Press Note Details: Press Information Bureau

Global Affairs

पंतप्रधानांचा संयुक्त अरब अमिरातीचा दौरा

ऊर्जा, तंत्रज्ञान, संपर्कव्यवस्था आणि राजनैतिक सहकार्याच्या क्षेत्रात अग्रेसर

Posted On: 15 MAY 2026 8:36PM

भारत -युएई यांच्यातील धोरणात्मक आणि राजनैतिक भागीदारीच्या पायाशी राजकीय विश्वास, वित्तीय सहकार्य आणि लोकांचा परस्परांशी संबंध आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा 15 मे 2026 रोजी झालेला युएई दौरा, या दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक दृढ करणारा होता यात ऊर्जा सुरक्षा, संरक्षण, सागरी पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुपर कॉम्प्युटिंग, गुंतवणूक आणि कौशल्य विकास अशा सर्व क्षेत्रांचा समावेश आहे. दोन्ही देशांमधील वाढता समन्वय, मग तो राजनैतिक असो, तंत्रज्ञानविषयक असो तसेच वित्तीय क्षेत्राविषयीअसो, त्यातून दीर्घकालीन वृद्धी, प्रादेशिक स्थैर्य, नवोन्मेष आणि भविष्यासाठीचा विकास यासाठीची सामायिक काटिबद्धताच प्रतिबिंबित होत आहे.

ऐतिहासिक संबंधापासून ते सर्वसमावेशक राजनैतिक भागीदारीपर्यंतचा प्रवास

भारत आणि संयुक्त अरब अमिरात यांच्यात प्रदीर्घ काळापासूनचे संबंध असून, व्यापार, सांस्कृतिक आदानप्रदान आणि देशाच्या सर्व भागांशी, अत्यंत मजबूत असा सामुदायिक संपर्क आहे. गेल्या कित्येक शतकांपासून, मोती, खजूर, मसाले, वस्त्र-प्रावरणे आणि मत्स्य उत्पादने यांचा व्यापार पश्चिम भारताला आखाती देशांशी जोडतो. दोन्ही देशांमध्ये, औपचारिक राजनैतिक संबंध, 1972 साली प्रस्थापित झाले, त्यानंतर अबू धाबी आणि नवी दिल्लीत, परस्परांची मुख्यालये देखील अस्तित्वात आली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, 2015 साली जेव्हा युएईला भेट दिली, त्यावेळी, दोन्ही देशातील संबंधाना नव्याने गती मिळाली. भारतीय पंतप्रधानांनी, तब्ब 34 वर्षांनी युएईचा दौरा केला होता. 2014 पासून पंतप्रधान मोदी यांनी, युएईला सात वेळा दौरा केला आहे, तर युएईचे अध्यक्ष, शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी 5 वेळा भारताला भेट दिली आहे. या काळात, दोन्ही देशातील सहकार्याचा व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा, तंत्रज्ञान, संरक्षण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था, अशा सगळ्या क्षेत्रात विस्तार झाला आहे. युएई आज भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे, एक महत्वाचा ऊर्जा पुरवठादार आणि पायाभूत सुविधा तसेच अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील महत्वाचा गुंतवणूकदार आहे.

व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध : दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय वस्तू व्यापाराने प्रथमच 100 अब्ज अमेरिकन डॉलरचा टप्पा ओलांडत आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 101.25 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा टप्पा गाठला आहे. वर्ष 2032 पर्यंत हा द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करून 200 अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत नेण्याची कटिबद्धता दोन्ही देशांनी व्यक्त केली आहे.

या द्विपक्षीय संबंधांचा गुंतवणूकही हा ही एक महत्त्वपूर्ण पैलू आहे. दोन्ही राष्ट्रांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये द्विपक्षीय गुंतवणूक करारावर स्वाक्षरी केली असून तो 31 ऑगस्ट 2024 पासून लागू झाला आहे. एप्रिल 2000 ते मार्च 2025 या कालावधीत यूएईकडून भारतात आलेली एकूण थेट परकीय गुंतवणूक 25.19 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी होती, ज्यामुळे भारतातील परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये युएई सातव्या क्रमांकावर आहे. यूएईची गुंतवणूक रिअल इस्टेट, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, प्रायव्हेट इक्विटी आणि वित्तीय सेवा अशा विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापक स्वरूपात पसरलेली आहे. भारतात, यूएईचे सार्वभौम संपत्ती निधी मोठ्या प्रमाणात आहेत. भारत आणि यूएई यांच्यात स्थानिक चलन व्यवहार प्रणाली लागू करण्यात आली असून, त्यामुळे द्विपक्षीय व्यापार आणि रेमिटन्स व्यवहार भारतीय रुपया आणि यूएईचे दिरहॅम या चलनात पूर्ण करता येतात. यामुळे अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व तसेच व्यवहार खर्च कमी होण्यास मदत होत आहे.

ऊर्जा व्यापार : भारत आणि युएई यांच्यात अत्यंत जवळची आणि गतिमान भागीदारी आहे, विशेषतः हायड्रोकार्बन क्षेत्रात. आर्थिक वर्ष, 2024-25 मध्ये, संयुक्त अरब अमिराती, कच्च्या तेलाचा चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा स्त्रोत होता. एलएनजीचा तिसऱ्या क्रमांकाचा स्त्रोत तर एलपीजीचा सर्वात मोठा पुरवठादार होता आणि भारतातील तयार पेट्रोलियम उत्पादनांचा दुसऱ्या क्रमांकाचा आयातदार होता. सध्या, युएई हा एकमेव देश, भारताच्या धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे कार्यक्रमात सहभागी असलेला देश आहे.

द्विपक्षीय संपर्क व्यवस्था : ऊर्जा आणि व्यापाराव्यतिरिक्त, संपर्क व्यवस्था आणि लॉजिस्टिक्स सहकार्य हेही द्विपक्षीय भागीदारीचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ म्हणून उदयास येत आहेत. दोन्ही देश सागरी संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी कार्यरत आहेत.

संरक्षण सहकार्य : भारत आणि युएई यांच्यातील द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य इतर क्षेत्रांतील संबंधांप्रमाणे सातत्याने वाढत आहे. जून 2003 मध्ये संरक्षण सहकार्यावरील सामंजस्य करार स्वाक्षरीत झाल्यानंतर मंत्रालय स्तरावरील संयुक्त संरक्षण सहकार्य समितीमार्फत या सहकार्याला मार्गदर्शन केले जाते. सेवा मुख्यालय स्तरावर सेना, नौदल आणि वायुसेना यांच्या वार्षिक स्तरावर चर्चा आयोजित केल्या जातात, ज्यामध्ये सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्याच्या विविध संधींवर विचारविनिमय केला जातो.

लोकांमधील परस्पर संपर्क आणि समन्वय : युएईमध्ये अनिवासी भारतीय समुदाय हा सर्वात मोठा परदेशी समुदाय आहे. ते युएईची अर्थव्यवस्था आणि समाजाचा कणा मानले जातात. त्यांच्या कल्याणाला दोन्ही देशांनी विशेष महत्त्व दिले आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोरील विविध आव्हानांनंतरही अनिवासी भारतीय समुदाय भारतासाठी परदेशी चलन पाठविण्याचा सातत्यपूर्ण स्रोत राहिला आहे. यामुळे भारताच्या परदेशी चलन साठ्यावर सकारात्मक परिणाम होत आहे.

15 मे 2026: पंतप्रधानांचा युएई दौरा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 मे 2026 रोजी संयुक्त अरब अमिरातीला भेट दिली आणि युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झाएद एल नाहयान यांच्याशी चर्चा केली. या भेटीत, द्विपक्षीय राजनैतिक भागीदारीला मिळालेली मजबूत गती पुढेही अशीच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. दोन्ही देशांनी राजनैतिक, आर्थिक, तांत्रिक आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक विस्तारण्याची कटिबद्धता व्यक्त केली. या चर्चेत, दोन्ही देशांमध्ये सक्षम आणि विश्वासार्ह पुरवठा साखळी, दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्य तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक प्राधान्यक्रमांवरील वाढत्या सामंजस्यावर विशेष भर देण्यात आला.

मुख्य निष्कर्ष आणि त्याचे राजनैतिक महत्त्व :
पंतप्रधानांच्या या भेटीमुळे भारत–युएई द्विपक्षीय भागीदारीच्या विस्तारामध्ये आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे. या भेटीतील निष्कर्ष विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांशी संबंधित असून, दोन्ही देशांमधील वाढत्या राजनैतिक एकात्मतेचे प्रतिबिंब दर्शवतात. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य, तांत्रिक सहकार्य आणि प्रादेशिक संपर्क व्यवस्था अधिक बळकट होणार आहे.

निष्कर्ष एक : इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह्स लिमिटेड (ISPRL) आणि अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) यांच्यात धोरणात्मक सहकार्याबाबत सामंजस्य करार.

या करारामुळे हायड्रोकार्बन्स क्षेत्रात अधिक सखोल सहकार्याच्या माध्यमातून भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट होईल. यामुळे महत्त्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनांचा विश्वसनीय पुरवठा सुनिश्चित होईल. तसेच, ही भागीदारी भारताच्या धोरणात्मक पेट्रोलियम साठ्याच्या संरचनेला अधिक मजबूत करेल. ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि ऊर्जा बाजारातील चढ-उतारांना तोंड देणाऱ्या प्रतिरोधकक्षमतेत सुधारणा होईल..

या करारामुळे लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) आणि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) साठवणूक पायाभूत सुविधांमध्ये नवीन संधी निर्माण होतील. यामुळे ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याच्या आणि साठवणूक क्षमता वाढवण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल. तसेच, ही भागीदारी एक सुरक्षित आणि भविष्यानुकूल ऊर्जा परिसंस्था तयार करण्यास मदत करेल.

फलनिष्पत्ती 2: लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) च्या पुरवठ्याबाबत इंडियन ऑइल कंपनी लिमिटेड (IOCL) आणि अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) यांच्यातील धोरणात्मक सहकार्य करार

हे सहकार्य भारताच्या दीर्घकालीन LPG पुरवठा सुरक्षेला बळकट करेल. यामुळे देशांतर्गत मागणीसाठी एक स्थिर आणि विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित होईल. हा पुढाकार दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक ऊर्जा सहकार्य अधिक दृढ करेल. तसेच, भारताचा सर्वात विश्वासू ऊर्जा भागीदार म्हणून संयुक्त अरब अमिरातीचे स्थान अधिक मजबूत करेल.

फलनिष्पत्ती 3: धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीसाठीची संरचना

ही संरचना दोन्ही देशांमधील संरक्षण औद्योगिक सहकार्य बळकट करेल. यामुळे संयुक्त भागीदारी, सह-विकास आणि उद्योगांमधील अधिक सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल. हा करार धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीलाही चालना देईल. यामुळे प्रगत संरक्षण उत्पादन आणि क्षमतांमधील सहकार्याला बळ मिळेल. व्यापक पातळीवर, या भागीदारीमुळे राष्ट्रीय आणि प्रांतीय सुरक्षा सहकार्य वाढण्याची अपेक्षा आहे.

फलनिष्पत्ती 4: गुजरात मधील वाडीनार येथे जहाज दुरुस्ती क्लस्टर स्थापन करण्याबाबत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) आणि ड्रायडॉक्स वर्ल्ड (DDW) यांच्यातील सामंजस्य करार

हा प्रकल्प नौवहन, बंदर आणि किनारी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देईल. यामुळे एक विकसित होत राहणारे सागरी आणि लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून भारताचे स्थान मजबूत होईल. हे सहकार्य सागरी लॉजिस्टिक परिसंस्थेमध्येही सुधारणा करेल. यामुळे जहाज दुरुस्ती आणि संबंधित औद्योगिक क्षमतांमध्ये वाढ होईल. कार्यक्षम व्यापार आणि कनेक्टिव्हिटीला बळ देईल. तसेच, ही भागीदारी 'मेक इन इंडिया' उपक्रमाला पुढे नेईल आणि देशांतर्गत उत्पादन, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि स्वदेशी सागरी क्षमतांना प्रोत्साहन देईल.

फलनिष्पत्ती 5: जहाज दुरुस्तीमधील कौशल्य विकासाबाबत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), ड्रायडॉक्स वर्ल्ड (DDW) आणि सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन मेरिटाइम अँड शिपबिल्डिंग (CEMS) यांच्यातील सामंजस्य करार

हा करार भारतीय सागरी कर्मचाऱ्यांची क्षमता बळकट करेल. यामुळे जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्ती क्षेत्रातील विशेष प्रशिक्षण, तांत्रिक कुशलतावृद्धी आणि क्षमता बांधणीला बळ मिळेल. हा प्रकल्प कुशल सागरी व्यावसायिकांचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास येण्यास भारताला मदत करेल. यामुळे उद्योगांसाठी आवश्यक असणारे कौशल्य बळकट होईल आणि सागरी क्षेत्रातील संधींचा विस्तार होईल. तसेच, हे सहकार्य 'कौशल्य भारत मिशन'च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. यामुळे बदलत्या जागतिक सागरी उद्योगासाठी भविष्यसज्ज मनुष्यबळ तयार करण्यास मदत होईल.

फलनिष्पत्ती 6: भारत सरकारची संस्था 'सी-डॅक' आणि संयुक्त अरब अमिरातीची 'जी-42' यांच्यातील भागीदारीअंतर्गत 8 एक्सफ्लॉप सुपर कॉम्प्युटिंग क्लस्टर स्थापन करण्यासाठीचा अटी व शर्तींचा दस्तऐवज

ही भागीदारी भारताच्या सार्वभौम एआय आणि उच्च-कार्यक्षमता संगणन क्षमतांना गती देईल. यामुळे देशातील सुपरकॉम्प्युटिंग पायाभूत सुविधा बळकट होतील. हे सहकार्य 'इंडिया एआय मिशन'ला देखील चालना देईल. तसेच, डिजिटल नवोन्मेष, एआय संशोधन आणि अतिशय प्रगत(next-generation) तांत्रिक विकासाला याद्वारे पाठबळ मिळेल.

फलनिष्पत्ती 7: संयुक्त अरब अमिरातीकडून भारतात गुंतवणूक

गुंतवणुकीच्या या वचनबद्धतेमुळे दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि वित्तीय सहकार्य बळकट होईल. यामुळे भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि बँकिंग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल. ही वचनबद्धता दीर्घकालीन भांडवलाचा ओघ आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास देखील वाढवेल. तसेच, भारताचा आर्थिक विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराच्या उद्दिष्टांना यामुळे पाठबळ मिळेल.

एकंदरित, पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याचे फलनिष्पत्ती हे द्विपक्षीय संबंधांचे भविष्यानुरुप धोरणात्मक भागीदारीत झालेले रूपांतर दर्शवतात. हे सहकार्य विश्वास, नवोन्मेष आणि सामायिक समृद्धीवर आधारित आहे. हे करार ऊर्जा, व्यापार आणि संरक्षण यांसारख्या पारंपरिक क्षेत्रांमधील सहकार्य अधिक दृढ करतात. तसेच, ते आघाडीचे प्रगत तंत्रज्ञान, लॉजिस्टिक, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करतात.

भविष्यसज्ज भारत-यूएई भागीदारीच्या दिशेने

भारत आणि यूएई मधील संबंधांचे पारंपारिक व्यापारी नातेसंबंधांमधून एका विस्तृत धोरणात्मक भागीदारीत रूपांतर झाले आहेत. सातत्यपूर्ण राजकीय सहभाग आणि आर्थिक सहकार्याने या रूपांतराला गती दिली आहे. आज ही भागीदारी ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि संरक्षण सहकार्यापर्यंत विस्तारलेली आहे.

पंतप्रधानांच्या 2026 मधील दौऱ्याच्या फलनिष्पत्तींनी द्विपक्षीय संबंधांना आणखी बळकट केले आहे. त्यांनी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, सागरी पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि धोरणात्मक उद्योगांमधील सहकार्याचा विस्तार केला आहे. दोन्ही देश आपल्या आर्थिक आणि भू-राजकीय प्राधान्यांची सांगड घालत असताना, येणाऱ्या काळात प्रांतीय स्थैर्य, आर्थिक वृद्धी आणि तांत्रिक प्रगतीमध्ये ही भागीदारी अधिक मोठी भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा आहे.

References: