पत्र सूचना कार्यालय

Social Welfare

महिला कल्याणापासून ते महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासापर्यंत

नवी दिल्‍ली, 2 जून 2026

भारताच्या विकास गाथेमध्ये महिला केंद्रस्थानी

गेल्या 12 वर्षांमध्ये भारतात महिला विकासात लक्षणीय परिवर्तन घडून आले आहे.महिलांसाठी केवळ एखाद्या क्षेत्रात प्रवेश सुकर करणे आणि सहाय्य करणे यावरून आता सहभाग वृद्धिंगत करणे,संधी आणि नेतृत्व याकडे लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.महिलांना केवळ लाभार्थी म्हणून समजले जात नाही.त्या आता मोठ्या प्रमाणात विकास आणि प्रगतीला आकार देत आहेत.

जीवन चक्रामध्ये आणलेल्या बदलांमुळे हे परिवर्तन शक्य झाले आहे.बालिकांचे संरक्षण आणि शिक्षण यापासून सुरु झालेले हे प्रयत्न आरोग्य, पोषण, कौशल्ये, उद्योजकता आणि नेतृत्व याद्वारे जारी आहेत.शाश्वत सहभाग आणि मापन योग्य फलित यावर आता भर दिला जात आहे.

सर्व क्षेत्रात हे परिवर्तन दिसून येत आहे. मुली आता शाळेत टिकत असून उच्च शिक्षण घेत आहेत. वित्तीय समावेशकतेमुळे महिलांसाठी बँकिंग आणि पतक्षेत्रापर्यंत पोहोच विस्तारली असून उपजीविका आणि आर्थिक स्वातंत्र्य भक्कम झाले आहे.आरोग्य,पोषण,स्वच्छता आणि स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन सुलभतेमुळे महिलांची प्रतिष्ठा आणि जीवनस्तर उंचावला आहे.

सार्वजनिक जीवनात आणि राजकीय क्षेत्रातही महिलांची ठळक उपस्थिती दिसू लागली आहे.स्थानिक प्रशासन,सामुदायिक संस्था आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढत आहे.

जन्माच्या वेळी प्रतिष्ठा :संरक्षण आणि बालपणीची काळजी

जन्माच्या वेळी घेतलेली देखभाल बालकाच्या जीवनाला आणि मातेच्या कल्याणाला आकार देते.मागील काही वर्षात भारताने आरोग्य सेवा,त्याला पोषण आहाराची जोड आणि संस्थात्मक प्रसूती या सर्वांमुळे भारताने माता आणि बाल आरोग्य देखभाल बळकट केली आहे.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ :भारताच्या कन्यांच्या सबलीकरणाचे एक दशक

22 जानेवारी 2015 मध्ये सुरु झालेली ही योजना सरकारचे अभियान आहे.घटते बाल-लिंग गुणोत्तर, पूर्वग्रहदूषित लिंगाधारित चाचणी रोखणे,बालिकांचे जीवन रक्षण, संरक्षण आणि शिक्षण यासाठी प्रोत्साहन देणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे.

संस्थात्मक प्रसूतीचे प्रमाण वाढविणे,माध्यमिक शिक्षणात मुलींची नोंदणी वाढविणे,शाळेतून मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करणे आणि प्रसूतीपूर्व देखभाल नोंदणी बळकट करणे यावर या योजनेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छता,आणि व्यवस्थापन यासाठी ही योजना प्रोत्साहन देते.बालिका सबलीकरण,मानसिकतेमध्ये बदल आणि लिंगभाव समानता यासाठी राष्ट्रीय चळवळ म्हणूनही ही योजना पुढे येत आहे.

पीसीपीएनडीटी (गर्भधारणा पूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रज्ञान) कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि लिंगभाव विषयक सामाजिक दुषित पूर्व ग्रहांना आव्हान आणि मानसिकतेत बदल करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न यांची सांगड घालण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण – 5 (एनएफएचएस- 5 ) लिंग गुणोत्तरात झालेला लक्षणीय बदल दर्शवत असून भारताच्या लोकसंख्येत 1000 पुरुषांमागे महिलांचे 943 (जनगणना 2011) हे प्रमाण वाढून ते 1020 महिला इतके झाले आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमव्हीवाय)

माता आरोग्य आणि शिशु देखभाल यांचे महत्व जाणून 2017 मध्ये पीएमएमव्हीवाय सुरु करण्यात आली. गर्भवती आणि स्तनदा मातांसाठी मातृत्व लाभ देणारी ही योजना आहे.

या योजने अंतर्गत महिलेला पहिल्या जीवित मुलासाठी दोन हप्त्यामध्ये 5000 रुपये आणि दुसऱ्या मुलासाठी (फक्त मुलगी) 6000 रुपये प्राप्त होतात.प्रारंभिक नोंदणी, प्रसूतीपूर्व देखभाल आणि लसीकरण यासारख्या महत्वाच्या आरोग्यविषयक टप्यांशी ही रक्कम जोडलेली असते.

थेट लाभ हस्तांतरणामुळे वेळेवर सहाय्य सुनिश्चित होते ज्यामध्ये गर्भपात / मृत बाळ यासारख्या प्रकरणात नव्याने पात्रतेची तरतुद आहे.हे सहाय्य अंशतः वेतन भरपाई म्हणूनही काम करते.यामुळे मातेचे आरोग्य सुधारण्यासाठी,संस्थात्मक देखभालीसाठी प्रोत्साहन मिळते आणि लिंगभाव समानतेलाही प्रोत्साहन मिळते.

पोहोच आणि व्यापकता :

• योजनेच्या प्रारंभापासून नोंदणीकृत लाभार्थ्यांची संख्या: 4.92 कोटी (30 एप्रिल 2026 पर्यंत )
• योजना सुरु झाल्यापासून लाभ मिळालेल्या लाभार्थ्यांची संख्या : 4.28 कोटी (30 एप्रिल 2026 पर्यंत)
• देण्यात आलेली एकूण रक्कम: ₹20,150 कोटी

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए)

गरोदर महिलांची सुयोग्य वैद्यकीय काळजी, सुरक्षित आणि आरोग्यसंपन्न गर्भावस्था आणि गंभीर आरोग्य जोखीम असलेली गर्भावस्था यामध्ये मोठा फरक घडवू शकते. याची दखल घेत 2016 मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या पीएमएसएमए या अभियानामध्ये दर महिन्याच्या 9 तारखेला सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रसूतीपूर्व मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण तपासणी केली जाते. गर्भावस्थेच्या दुसऱ्याआणि तिसऱ्या तिमाहीत यामध्ये प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले जाते.त्यामुळे उच्च जोखीम असलेल्या प्रसूती ओळखून त्यासंदर्भात व्यवस्थापन शक्य होते.

पोहोच आणि व्यापकता:

• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानांतर्गत 7.4 कोटींहून अधिक गरोदर महिलांची तपासणी करण्यात आली आहे.
• या योजनेसाठी 8,812 स्वयंसेवकांची नोंदणी झाली आहे.
• देशभरात 22 हजारापेक्षा जास्त केंद्रांवर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान सेवा दिली जात आहे.
• आतापर्यंत 6.85 कोटींपेक्षा जास्त प्रसूतीपूर्व तपासण्या पूर्ण झाल्या असून, लक्ष्यित देखरेखीसाठी 1.03 कोटी हाय रिस्क अर्थात जोखमीच्या अवस्थेत असलेल्या गरोदर महिलांचा शोध घेतला गेला आहे.
• यासोबतच, जोखमीच्या अवस्थेत असलेल्या गरोदर महिलांच्या स्थितीगतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी डिजिटल ट्रॅकिंगची, तसेच त्यांना त्या त्या वेळी नियमित मदतीचे पाठबळ देण्याची सुविधा देखील प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आली आहे.
• या प्रयत्नांमुळे माता मृत्यू दरात लक्षणीय घट झाली आहे. 2014-15 मध्ये प्रति लाख जिवंत जन्मांमागे 130 इतका माता मृत्यू दर होता, त्या तुलनेत आता 2021-2023 दरम्यान हे प्रमाण 88 पर्यंत खाली आले आहे.

जननी सुरक्षा योजना (JSY)

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गतच्या जननी सुरक्षा योजनेच्या माध्यमातून अटी शर्तींवर आधारित थेट रोख रकमेची मदत उपलब्ध करून दिली गेली आहे, तसेच सामुदायिक पातळीवर प्रचार प्रसाराचे कामही केले जात आहे. या योजनेअंतर्गत गरीब वर्गातील गरोदर महिलांना, विशेषतः दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे तसेच, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींच्या समुदायातील महिलांना रुग्णालयीन व्यवस्थेसारख्या ठिकाणी प्रसूती करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. यासोबतच आशा कार्यकर्त्या लाभार्थी महिलांना आरोग्य सेवांशी जोडून घेण्यासाठी मदत करतात. अ़़शा सर्वंकष प्रयत्नांमुळे रुग्णालयीन व्यवस्थेत होणार्‍या प्रसूतींचे प्रमाणही वाढले आहे, मातृ आरोग्य सेवेच्या उपलब्धतेतही सुधारणा घडून आली आहे. परिणामी घरात होणाऱ्या प्रसूतींमधील धोकेही कमी झाले आहेत.

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

2014 मध्ये, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली गेली आणि त्यात प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीनंतरच्या सर्व प्रकारच्या गुंतागुंटीच्या उपचारांचा समावेश करण्यात आला. सरकारी आरोग्य सेवा संस्थांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या सर्व आजारी नवजात बालकांना आणि एक वर्षापर्यंतच्या बालकांनाही अशाच प्रकारच्या मोफत सुविधा दिल्या जात आहेत. या कार्यक्रमाची प्रमुख वैशिष्ट्ये खाली नमूद केली आहेत:

• 2024-25 या आर्थिक वर्षामधील जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाचे लाभार्थी: 1.99 कोटी गरोदर महिला आणि 16.85 लाख आजारी बालके.

या गुंतवणुकीची फलनिष्पत्ती खाली नमूद केली आहे :

• पहिल्या त्रैमासिकात प्रसूतीपूर्व आरोग्यविषयक सेवा आणि निगेसाठी दवाखान्यात जाणाऱ्या महिलांचे प्रमाण 59% वरून (राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण-4, 2015-16) वाढून आता 76.2% (राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण-6, 2023-24) झाले आहे.
• राष्ट्रीय पातळीवर, चार किंवा त्याहून अधिक वेळा प्रसूतीपूर्व तपासण्या पूर्ण करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण 51% वरून (2015-16) वाढून आता 65.2% (2023-24) झाले आहे.
• राष्ट्रीय पातळीवर रुग्णालयीन व्यवस्थेसारख्या ठिकाणी जन्मांचे (प्रमाणही 79% वरून (2015-16) वाढून आता 90.6% (2023-24) इतके झाले आहे.

शिक्षण, कौशल्ये आणि आकांक्षित वाढ

2014 सालापासून मुलींचे शिक्षण हे केवळ या बाबतच्या मूलभूत सोयींच्या उपलब्धेतेची मर्यादा ओलांडून पुढे गेले आहे. आता सर्व टप्प्यांवर शिक्षणात सातत्य, प्रगती आणि अर्थपूर्ण फलनिष्पत्तीवर विशेष भर दिला जात आहे. यामुळे अधिकाधिक मुली शाळेत टिकून राहत आहेत, उच्च शिक्षणाच्या दिशेने पुढे जात आहेत आणि मौल्यवान कौशल्येही आत्मसात करू लागल्या आहेत.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मुळे हा बदल घडून आला आहे. मुलींच्या शैक्षणिक वाटचालीत यापूर्वी अडथळा ठरत असलेल्या संरचनात्मक समस्या या धोरणाअंतर्गत दूर केल्या गेल्या आहेत. लिंगभाव समावेशकतेचे मूल्य हे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या गाभ्याशी जोडले गेले आहे.

• लिंगभाव समावेशकता निधीच्या माध्यमातून वंचित मुलींना लक्ष्यित पाठबळ पुरवले जात आहे.
• शिकण्यासाठी लवचिक स्वरुपाच्या पद्धती आणि मार्गांचा अवलंब केल्यामुळे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि शिक्षण सुरू राहण्यात मदत होऊ लागली आहे.
• बहुविद्याशाखीय पर्यायांचा दृष्टीकोन अवलंबल्यामुळे मुलींना त्यांच्या शैक्षणिक कल आणि आवडीनुसार वेगवेगळ्या शैक्षणिक शाखा निवडता येऊ लागल्या आहेत.

शालेय आणि पायाभूत शिक्षण

समग्र शिक्षा आणि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय

2018-19 मध्ये समग्र शिक्षा योजनेचा प्रारंभ केला गेला. या योजनेअंतर्गत शालेय शिक्षणाच्या संदर्भात व्यापक आणि समग्र दृष्टिकोन अवलंबला गेला आहे. या योजनेअंतर्गत पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या शिक्षणाचे एकाच सर्वसमावेशक आराखड्यात एकात्मीकरण केले गेले आहे. या योजनेमुळे संपूर्ण शालेय व्यवस्थेत शैक्षणिक सोयी सुविधांची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, डिजिटल शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांचे शाळेत टिकून राहण्याचे प्रमाण अशा अनेक पैलूंना बळकटी मिळाली आहे.

मुलींच्या दृष्टीने या सुधारणा अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. शाळा जवळ असणे, वापरता येण्याच्या स्थितीतील स्वच्छतागृहे, सुरक्षित वर्गखोल्या, प्रशिक्षित शिक्षक आणि निवास विषयक सुविधा या सर्व गोष्टी मुलींचे शिक्षण सुरुवातीच्या टप्प्यापुढेही सुरू राहील यादृष्टीने मोठ्या परिणामकारक ठरल्या आहेत.

• 2024-25 या वर्षात, भारतात 14.71 लाख शाळा, 1.01 कोटी शिक्षक आणि 24.69 कोटी विद्यार्थी होते. मुलींच्या नाव नोंदणीचे प्रमाण 2014-15 मधील 1.57 कोटींच्या तुलनेत (32%) वाढून आज 11.93 कोटी (48%) झाले आहे.
• 2018-19 ते 2025-26 दरम्यान, 4,073 पेक्षा जास्त शाळांचे अद्ययावतीकरण करण्यात आले. स्मार्ट वर्गखोल्यांसह 1.49 लाखांपेक्षा जास्त माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञान (ICT - Information and Communications Technology) आणि डिजिटल शिक्षण विषयक उपक्रमांना पाठबळ दिले गेले. कौशल्य शिक्षणही सातत्याने विस्तारात गेले आहे. व्यावसायिक उपयुक्ततेचे अभ्यासक्रम असलेल्या शाळांची संख्या 9,477 वरून 25,000 झाली आहे, यामुळे विद्यार्थ्यांना सुरुवातीच्या काळातच कौशल्य आत्मसात करण्यात मोठी मदत होऊ लागली आहे.

शाळांमधील आजची परिस्थिती मुलींसाठी अधिक आश्वासक आहे. या अनुषंगाने 2024-25 या वर्षातील स्थितीगती खाली नमूद केली आहे:

• 99.3% शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध आहे, 2014-15 मध्ये 95.72% शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध होती.
• 97.3% शाळांमध्ये मुलींसाठीची वापरता येण्याच्या स्थितीतील स्वच्छतागृहे आहेत, 2014-15 मध्ये 92.09% शाळांमध्ये मुलींसाठीच्या स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय उपलब्ध होती.
• 93.6% शाळांमध्ये विजेची सोय उपलब्ध आहे.
• 89.5% शाळांमध्ये ग्रंथालयांची सुविधा उपलब्ध आहे.

काळानुसार शिक्षण सुरु ठेवण्याचे प्रमाणही सातत्यही सुधारत गेले आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक दोन्ही पातळ्यांवर शाळा सोडण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले आहे.

या बळकट झालेल्या व्यवस्थेअंतर्गत, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांच्या माध्यमातून ज्या मुलींना निवासी शिक्षणाची आवश्यकता असते अशा मुलींना लक्ष्यित पाठबळ पुरवले जाते. या शाळा समग्र शिक्षा व्यवस्थेचाच भाग आहेत. या शाळांअंतर्गत प्रामुख्याने शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि इतर गटांमधल्या विशेषतः सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांतील मुलींवर विशेष भर दिला गेला आहे. या शाळा निवासी शाळा असून इयत्ता 6 वी ते इयत्ता 12 वी चे शिक्षण या शाळांमधून दिले दिले जाते. या शाळांच्या माध्यमातून मुलींना प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च माध्यमिक शिक्षण घेण्यासाठी आणि त्यात प्रगती साधण्यासाठी एक अनुकूल आणि सहकार्यपूर्ण वातावरण उपलब्ध करून दिले गेले आहे.

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांची व्याप्ती आणि विस्तार लक्षणीय आहे :

• कार्यरत असलेल्या कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांची संख्या 2022 मधील 4,996 वरून वाढून 2026 मध्ये 5,316 झाली आहे.
• या शाळांमधील मुलींच्या नोंदणीचे प्रमाण 2020–21 मधील 6.07 लाखांवरून वाढून 2025–26 मध्ये 7.58 लाख झाली आहे.

शिष्यवृत्ती आणि आर्थिक सहाय्य

जसजशा अधिकाधिक मुली शालेय शिक्षण पूर्ण करत आहेत, तसतसे उच्च शिक्षण त्यांच्या आवाक्यात राहावे यासाठी आर्थिक सहाय्य महत्त्वाचे ठरत आहे. शिष्यवृत्तीमुळे मुलींना कुटुंबांवर अतिरिक्त दबाव न टाकता आपले शिक्षण सुरू ठेवण्यास मदत होत आहे.

महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी केंद्रीय क्षेत्र शिष्यवृत्ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य करते. सुमारे 50% शिष्यवृत्ती मुलींसाठी राखीव आहेत. 2023–24 मध्ये सुरू करण्यात आलेली पदव्युत्तर शिक्षणासाठीची राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती, निवडक विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 1.5 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य प्रदान करते, ज्यामध्ये दरवर्षी 3,000 महिलांचा समावेश असतो.

एआयसीटीई प्रगती शिष्यवृत्ती तांत्रिक शिक्षणातील संधींचा आणखी विस्तार करत आहे. 2014–15 पासून, या योजनेअंतर्गत पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमांमध्ये दरवर्षी 10,000 शिष्यवृत्ती प्रदान केल्या जात आहेत. 2024–25 पर्यंत, या योजनेअंतर्गत सुमारे 36 हजार विद्यार्थिनींना लाभ मिळाला आहे .

या सातत्यपूर्ण सहाय्याचा प्रभाव निकालांमध्येही दिसून येतो. वर्ष 2014–15 ते 2022–23 या कालावधीत, 12 लाखांहून अधिक महिलांनी उच्च शिक्षणासाठी नावनोंदणी केली आहे.

विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) व उच्च शिक्षणात महिला

अनेक वर्षे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील करिअर अनेक मुलींसाठी अशक्यप्राय गोष्ट वाटत होती. महिलांसाठी संधींचा विस्तार करणे म्हणजे STEM क्षेत्रांमध्ये त्यांच्यासाठी प्रवेशाचे मार्ग खुले करणे आहे.

विज्ञान ज्योती योजना इयत्ता नववी ते बारावीच्या मुलींना मार्गदर्शन, प्रयोगशाळेचा अनुभव, कार्यशाळा आणि मार्गदर्शनपर मदतीच्या माध्यमातून विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM ) विषयांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी साहाय्य करते. डिसेंबर 2019 मध्ये सुरुवात झाल्यापासून, ही योजना 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 300 जिल्ह्यांमधील 1.12 लाखांहून अधिक मुलींपर्यंत पोहोचली आहे.

प्रमुख संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवणेही सोपे झाले आहे. आयआयटी (IIT) आणि एनआयटी (NIT) मधील अतिरिक्त जागांमुळे महिलांचा सहभाग जो पूर्वी 10% पेक्षा कमी होता तो वाढून 20%पेक्षा जास्त झाला आहे. तसेच, 2024–25 मध्ये STEM विषयांमध्ये युजीसी नेट -जेआरएफच्या शिष्यवृत्तीधारकांमध्ये महिलांचे प्रमाण 53% पेक्षा जास्त होते.

कौशल्ये आणि डिजिटल समावेशकता

2014 पासून, विस्तारित कौशल्य विकास उपक्रम आणि वाढत्या स्टार्टअप परिसंस्थेमुळे अधिकाधिक महिला उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करत आहेत.

कौशल्ये आणि रोजगार क्षमता: प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय)

शिक्षणाने महिलांसाठी संधींचा विस्तार केला आहे, परंतु या संधींचे उपजीविकेत रूपांतर करणे हे संबंधित कौशल्ये आणि उद्योग क्षेत्रातील अनुभवावर अवलंबून असते. 2015 मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेने रोजगार आणि उद्योजकतेशी निगडित, उद्योग-अनुरूप अल्पकालीन प्रशिक्षण देऊन या स्थित्यंतरात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पीएमकेव्हीवायच्या लाभार्थ्यांपैकी जवळपास 45% महिला आहेत.

या कार्यक्रमाचा विविध टप्प्यांमध्ये सातत्याने विस्तार झाला आहे:

• पीएमकेव्हीवाय 1.0: 19 लाखांहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
• पीएमकेव्हीवाय 2.0: 1.10 कोटींहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
• पीएमकेव्हीवाय 3.0: सुमारे 7.35 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

पीएमकेव्हीवाय 4.0 हा सध्याचा टप्पा, व्यवहारिक आणि भविष्यासाठी सज्ज कौशल्यांवर केंद्रित आहे . प्रशिक्षणामध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव समाविष्ट आहे आणि त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, हरित ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये , पीएमकेव्हीवाय 4.0 अंतर्गत 27 लाखांहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यापैकी 18.79 लाख उमेदवारांना प्रमाणित करण्यात आले आहे.

तरुण महिलांसाठी लक्ष्यित कौशल्य विकास: नव्या

नव्या (NAVYA - किशोरवयीन मुलींसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणाद्वारे त्यांच्या आकांक्षा जोपासणे ) हा कार्यक्रम पीएमकेव्हीवाय (PMKVY) 4.0 अंतर्गत 16–18 वर्षे वयोगटातील मुलींवर केंद्रित आहे. 2025 मध्ये सुरू झालेला हा कार्यक्रम तरुण महिलांना डिजिटल मार्केटिंग, सायबर सुरक्षा, एआय-आधारित सेवा आणि पर्यावरण-स्नेही नोकऱ्यांची ओळख करून देतो. तसेच, जीवन कौशल्ये आणि आर्थिक साक्षरता विकसित करण्यासाठीही मदत करतो.

हा उपक्रम 19 राज्यांमधील 27 आकांक्षी आणि ईशान्येकडील जिल्ह्यांमध्ये राबवला जात असून, 3,850 मुलींना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

डिसेंबर 2025 पर्यंत:

• 1,295 मुलींची नावनोंदणी झाली
• 671 मुलींना प्रशिक्षण देण्यात आले

आरोग्य, पोषण आणि सन्मानासह कल्याण

महिलांच्या आरोग्याप्रति जीवनचक्र-आधारित दृष्टिकोनाचा एक भाग म्हणून, भारत मानसिक आरोग्यासह किफायतशीर आरोग्यसेवेची उपलब्धता वाढवत आहे आणि पोषण संबंधी सहाय्य अधिक मजबूत करत आहे. याव्यतिरिक्त, स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनासारख्या उपाययोजनांद्वारे महिलांच्या दैनंदिन जीवनात सन्मान राखला जात आहे. हे प्रयत्न महिला आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी एक निरोगी, अधिक न्यायसंगत समाज निर्माण करण्याप्रति व्यापक वचनबद्धता दर्शवतात .

आयुष्मान भारत

2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेली सरकारची प्रमुख योजना, आयुष्मान भारतने, देशभरातील महिलांना परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यात लक्षणीय सुधारणा केली आहे. या सर्वसमावेशक योजनेचे चार घटक एकत्रितपणे हे सुनिश्चित करतात की लोकांना प्राथमिक, माध्यमिक आणि तृतीयक स्तरावर दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होईल.

• आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाय) रोकडरहित माध्यमिक आणि तृतीयक आरोग्य सेवा प्रदान करते, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होतो. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, एबी-पीएमजेएवाय अंतर्गत देशभरात 43.52 कोटींहून अधिक आयुष्मान कार्ड तयार करण्यात आली होती. यापैकी जवळपास 49% म्हणजेच 21 कोटी कार्ड महिलांची आहेत.

या योजनेअंतर्गत एकूण 36,229 रुग्णालयांना सूचीबद्ध करण्यात आले आहे, त्यापैकी 19,483 सरकारी आणि 16,746 खाजगी रुग्णालये आहेत. अधिकृत रुग्णालय प्रवेशांपैकी अंदाजे 48% महिला लाभार्थी आहेत. आतापर्यंत, या योजनेअंतर्गत 4.97 कोटींहून अधिक महिलांना अधिकृत रुग्णालय प्रवेश मिळाला आहे.

• आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAM) ही ग्रामीण, शहरी आणि आदिवासी भागांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत, जी लोकांना त्यांच्या घराजवळच सर्वसमावेशक, सार्वत्रिक आणि मोफत आरोग्य सेवा पुरवतात. देशभरात 1.84 लाखांहून अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरे कार्यरत आहेत (27 फेब्रुवारी, 2026 रोजीच्या माहितीनुसार).

ही केंद्रे महिलांसाठी माता आरोग्यसेवा, असंसर्गजन्य रोगांची तपासणी, प्रजनन आरोग्यसेवा आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवा पुरवतात.

• प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान (PM-ABHIM) हे तळागाळापासून जिल्हा स्तरापर्यंत आरोग्य पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येणारे भारतातील सर्वात मोठ्या कार्यक्रमांपैकी एक आहे. या अभियानात आयुष्मान आरोग्य मंदिरे, तालुका आणि जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य युनिट्स तसेच प्रयोगशाळा आणि प्रत्येक जिल्ह्यात अतिदक्षता उपचार रुग्णालय ब्लॉक्सची स्थापना आणि श्रेणीसुधारणा करण्यात येणार आहे.

यामुळे विशेष करून दुर्लक्षित आणि दुर्गम भागांतील महिलांना वेळेवर आरोग्यसेवा मिळण्यास मदत होईल. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) देशभरात एक एकसंध डिजिटल आरोग्यसेवा परिसंस्था तयार करत आहे. यामध्ये नागरिकांना आभा (ABHA) खात्यांद्वारे त्यांच्या वैद्यकीय नोंदी डिजिटल स्वरूपात सुरक्षितपणे संग्रहित करण्यास आणि त्या वापरण्यास मदत करतात. या मिशनमुळे रुग्णांना टेली कन्सल्टेशनच्या माध्यमातून दूरवरच्या डॉक्टरांशी संपर्क साधने शक्य झाले आहे. देशभरात 95 कोटींहून अधिक आरोग्य नोंदी डिजिटल स्वरूपात जोडल्या गेल्या आहेत. यापैकी 49.75% खाती महिलांची आहेत. डिजिटल आरोग्य प्रणालीमुळे आरोग्यविषयक नोंदींची सुलभता आणि सुलभ उपलब्धता यांद्वारे महिलांना विशेष लाभ होत आहे.

सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0

लहान वयातील पोषण आणि संगोपन माता आणि बालके या दोघांच्याही दीर्घकालीन आरोग्य आणि शैक्षणिक परिणामांना आकार देतात. सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 हे कार्यक्रम लहान मुले (0-6 वर्षे), किशोरवयीन मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांसाठी एकात्मिक पोषण, आरोग्य आणि बाल संगोपन सेवांद्वारे ही आधार प्रणाली अधिक मजबूत करतात.

हे कार्यक्रम अंगणवाडी केंद्रांमार्फत पूरक पोषण, पूर्व-शालेय शिक्षण, लसीकरण, आरोग्य तपासणी आणि संदर्भ सेवा उपलब्ध करून देतात. तळागाळातील सेवा अधिक बळकट करण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि आघाडीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे.

प्रमुख उपाययोजनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

• 1.03 लाख अंगणवाडी केंद्रांचे सक्षम अंगणवाड्यांमध्ये रूपांतर करून त्यांना सुधारित पायाभूत सुविधा, दृकश्राव्य साधने आणि स्मार्ट शिक्षण साधने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
• 10.58 लाख अंगणवाडी सेविकांना पोषण आणि बाल संगोपन तसेच शिक्षण (ईसीसीई) विषयक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
• मातृ पोषण, बालकांचे पोषण आणि तीव्र कुपोषण (SAM), मध्यम कुपोषण (MAM) यांवरील उपचारांवर विशेष भर.
• आहारातील विविधता, प्रथिने, आरोग्यदायी चरबी आणि सूक्ष्म पोषक घटकांना प्रोत्साहन देणारे सुधारित पोषण निकष.
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 शी सुसंगत 'पोषण भी पढाई भी', उपक्रमाद्वारे खेळावर आधारित बालशिक्षणाला प्रोत्साहन.
• अंगणवाडी केंद्रांमध्ये डिजिटल शिक्षण सामग्री तसेच बाल संगोपन आणि शिक्षण संसाधनांचा वाढीव वापर.

मिशन इंद्रधनुष

डिसेंबर 2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 'मिशन इंद्रधनुष'चा उद्देश लसीकरणापासून वंचित किंवा पूर्ण लसीकरण झालेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणे हा आहे. उच्च-जोखीम असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आणि शहरी भागांमध्ये विशेष मोहिमा राबवून नियमित लसीकरणाला बळकटी देण्यात येत आहे.

हा कार्यक्रम सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत नियमित लसीकरणाला बळकटी देतो, परिणामी अनेक जीवघेण्या आजारांपासून संरक्षण मिळते. यू-विन (U-WIN) सारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे लाभार्थ्यांचे आणि लसीकरणाच्या स्थितीचा रिअल-टाइम मागोवा घेता येतो. 18 मार्च 2026 पर्यंत, 11.87 कोटींहून अधिक बालके आणि 3.96 कोटी गर्भवती महिलांची यू-विन पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे. 5.46 कोटी बालके आणि 1.35 कोटी गर्भवती महिलांना लसीकरणामुळे टाळता येणाऱ्या आजारांविरुद्ध लस देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, 17 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 8.73 कोटी महिलांची गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी तपासणी करण्यात आली आहे.

आर्थिक समावेशन आणि आर्थिक सक्षमीकरण

गेल्या 12 वर्षांत, सरकारने वित्तपुरवठा मिळवणे हा एक मूलभूत हक्क आहे हे ओळखून महिलांच्या आर्थिक समावेशन आणि सक्षमीकरणाला चालना देण्यावर विशेष भर दिला आहे. विविध आर्थिक उपक्रमांमुळे महिलांना बँक खाती, कर्ज, बचत आणि उद्योजकीय सहाय्य मिळवणे सोपे झाल्याने लाखो महिला औपचारिक आर्थिक प्रणालीमध्ये सामील झाल्या आहेत.

सुकन्या समृद्धी योजना

सुकन्या समृद्धी योजनेने मुलीच्या भविष्यासाठी बचत करणे अधिक सुनियोजित आणि सुरक्षित केले आहे. सरकारने 2015 मध्ये 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' अभियानांतर्गत ही योजना सुरू केली. कुटुंबे 10 वर्षांपर्यंतच्या मुलींसाठी पोस्ट ऑफिस आणि अधिकृत बँकांमध्ये खाती उघडू शकतात.

किमान 250 रुपयांपासून ठेवी सुरू करता येतात आणि त्यावर 8.2% वार्षिक व्याज मिळते, तसेच प्राप्तिकराच्या कलम 80सी अंतर्गत करमुक्त परतावा मिळतो. उच्च शिक्षण आणि विवाहासाठी अंशतः पैसे काढण्याची सुविधा देखील आहे.

गेल्या काही वर्षांत, या योजनेअंतर्गत खाती आणि ठेवी या दोन्हींमध्ये मोठी वाढ दिसून आली आहे. औपचारिक बचत मार्गांद्वारे मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि भविष्यासाठी वाढत्या आर्थिक नियोजनाचे हे द्योतक आहे.

दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (डीएवाय-एनआरएलएम) (बचत गट परिसंस्था)

ग्रामीण भागात, महिलांना अनेकदा औपचारिक कर्ज, बाजारपेठा आणि आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या मर्यादित संधी उपलब्ध होत्या. बचत गटांनी (एसएचजी) सामूहिक बचत, कर्ज उपलब्धता आणि परस्पर सहकार्याद्वारे ही समस्या सोडवण्यास मदत केली.

गेल्या दशकात, दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (डीएवाय-एनआरएलएम) ने महिलांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक सहभागासाठी या मॉडेलचा विस्तार करून एक देशव्यापी व्यासपीठ तयार केले आहे. हा कार्यक्रम आता देशभरातील 7,627 तालुक्यांमध्ये पसरलेला असून, याअंतर्गत 1.51 कोटी सामुदायिक सदस्य तयार करण्यात आले आहेत.

डीएवाय-एनआरएलएमच्या या विस्तारासोबतच आर्थिक समावेशनही वाढले आहे. बचत गटांनी बँकेकडून 12.18 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज मिळवले आहे. 50,548 पेक्षा जास्त प्रशिक्षित बँक सखी महिलांना बँकिंग सेवा, व्यवहार आणि कर्ज मिळवण्यासाठी मदत करतात.

उपजीविकेच्या संधी वाढवण्यासाठी कृषी सखी आणि पशु सखी यांसारख्या सामुदाय संसाधन व्यक्तींची मदत घेतली जात आहे. या व्यक्ती शेती आणि पशुधन संबंधित कामांसाठी साहाय्य करतात. त्याच वेळी, 'स्टार्ट-अप व्हिलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम' (एसव्हीईपी) अंतर्गत 5.88 लाखांपेक्षा जास्त उद्योगांना साहाय्य करण्यात आले आहे. यामुळे महिलांना अधिक शाश्वत उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

लखपती दीदी योजना

गेल्या दशकात महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयंसहाय्यता गट ग्रामीण आर्थिक सहभागासाठी एक महत्त्वाची ताकद म्हणून उदयास आले आहेत. लखपती दीदी उपक्रम महिलांना किमान 1 लाख वार्षिक शाश्वत उत्पन्न मिळवून देण्यावर केंद्रित आहे. यावर आधारित, हा उपक्रम आता 34 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, 757 जिल्हे, 7,193 विभाग, 2.56 लाख ग्रामपंचायती आणि 5.94 लाख गावे यांमध्ये विस्तारला आहे. या व्यापक उपलब्धीला 93.85 लाख स्वयंसहाय्यता गटांचे आणि 10.07 कोटी सदस्यांचे बळकट जाळे पाठबळ देत आहे. सरकारने 6 कोटी लखपती दीदी निर्माण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. या गटांमुळे बचत, पतपुरवठा, उपजीविकेच्या संधी आणि सामुदायिक पाठबळ या पर्यंतचा प्रवेश वाढला आहे, ज्यामुळे महिलांना स्थानिक अर्थव्यवस्थांमध्ये आणि कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत अधिक सक्रियपणे सहभागी होता आले आहे.

प्रधानमंत्री जनधन योजना

विशेषतः महिलांसाठी, बँक खाते असणे नेहमीच सुनिश्चित नव्हते. बचत अनेकदा रोख स्वरूपात औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेबाहेर ठेवली जात असे आणि मूलभूत वित्तीय सेवांपर्यंत पोहोच मर्यादित होती. बँकिंग सेवा सुलभ, सहज उपलब्ध आणि सर्वसमावेशक बनवून प्रधानमंत्री जनधन योजनेने या परिस्थितीत महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला. 2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री जनधन योजना ही शून्य शिल्लक असलेली बँक खाती उघडणे आणि कुटुंबांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणे यावर केंद्रित आहे. कालांतराने, ही योजना वित्तीय समावेशनाचा पाया म्हणून विकसित झाली असून, तिच्या माध्यमातून बचत, पतसुविधा, विमा तसेच थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यांसारख्या वित्तीय सेवांपर्यंत प्रवेश शक्य झाला आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

अनेक महिला उद्योजिकांसाठी व्यवसाय सुरू करणे किंवा त्याचा विस्तार करणे यामध्ये औपचारिक कर्ज सुविधेपर्यंतचा प्रवेश हा अनेकदा सर्वात मोठा अडथळा ठरत असे. 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेने ही तफावत दूर करण्याचे काम केले आहे. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देणारी ही योजना शिशु, किशोर, तरुण आणि तरुण प्लस या श्रेणींमध्ये राबविण्यात येते. या वर्गीकरणामुळे उद्योगांच्या वाढीच्या विविध टप्प्यांनुसार आणि त्यांच्या आर्थिक गरजांनुसार कर्जसुविधा उपलब्ध होतात. या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जांची संख्या 2015-16 मधील 3.49 कोटींवरून मार्च 2026 पर्यंत 57.79 कोटींवर पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे, मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम 2015-16 मधील 1.37 लाख कोटींवरून मार्च 2026 पर्यंत 40.07 लाख कोटींवर पोहोचली आहे. कालांतराने, ही योजना महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योजकतेला चालना देणारी एक महत्त्वपूर्ण प्रेरक शक्ती म्हणून उदयास आली आहे.

प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजना

शहरी भागातील अनेक महिला पथविक्रेत्यांसाठी कोविड-19 महामारीमुळे उत्पन्नाचे स्रोत विस्कळीत झाले आणि त्यांचे लहान व्यवसाय संकटात सापडले. अशा पथविक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास आणि स्थिर करण्यास मदत करण्यासाठी जून 2020 मध्ये प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजना सुरू करण्यात आली. खेळत्या भांडवलासाठी सहाय्य उपलब्ध करून देणारी ही योजना पथविक्रेत्यांना तारणमुक्त कर्जसुविधा तसेच औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेपर्यंत प्रवेश प्रदान करते.

या योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 15,000 पर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना पुढील टप्प्यांमध्ये 25,000 आणि 50,000 पर्यंतच्या वाढीव कर्जासाठी पात्रता मिळते. याशिवाय, लाभार्थ्यांना 7 टक्के व्याज अनुदान, डिजिटल व्यवहारांवरील कॅशबॅक प्रोत्साहन तसेच यूपीआयशी संलग्न रुपे क्रेडिट कार्ड यांचाही लाभ दिला जातो.

गेल्या सहा वर्षांत या योजनेअंतर्गत 1.15 कोटींहून अधिक कर्ज मंजूर करण्यात आली असून, त्याचा लाभ सुमारे 74.9 लाख पथविक्रेत्यांना झाला आहे. या योजनेतील एकूण लाभार्थ्यांपैकी 46 टक्के लाभार्थी महिला आहेत.

स्टँड-अप इंडिया

एप्रिल 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली स्टँड-अप इंडिया योजना महिलांना नवीन उद्योग-व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी औपचारिक कर्ज सुविधेपर्यंत प्रवेश उपलब्ध करून देते. विविध क्षेत्रांमध्ये लहान उपक्रमांपासून मोठ्या आणि संरचित उद्योगांकडे वाटचाल करण्यासाठी ही योजना महिलांना सहाय्य करते. या योजनेअंतर्गत महिलांना 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. कर्जफेडीसाठी स्थगिती कालावधीसह सात वर्षांपर्यंतचा कालावधी दिला जातो. त्यामुळे स्वतंत्र उद्योग-व्यवसाय सुरू करणे किंवा त्याचा विस्तार करणे अधिक सुलभ होते.

स्टँड-अप इंडिया पोर्टल महिलांना अर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन, प्रशिक्षणाशी जोडणी तसेच मार्गदर्शक सहाय्य देखील उपलब्ध करून देते. या योजनेअंतर्गत महिलांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन होणाऱ्या उद्योग-व्यवसायांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. ही योजना मार्च 2025 पर्यंत कार्यरत होती. त्या कालावधीपर्यंत या योजनेने 2.05 लाखांहून अधिक महिला उद्योजिकांना सहाय्य केले. या कालावधीत महिलांच्या खात्यांची संख्या 2018 मधील 55 हजारांहून अधिकवरून 2024 मध्ये 1.90 लाखांपर्यंत वाढली. त्याचबरोबर, मंजूर करण्यात आलेल्या कर्जाची रक्कम 12 कोटींहून अधिकवरून जवळपास 44 कोटींपर्यंत वाढली.

नमो ड्रोन दीदी योजना

नोव्हेंबर 2023 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या नमो ड्रोन दीदी योजनेच्या माध्यमातून आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर आता महिलांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे. ही योजना स्वयंसहाय्यता गटांतील महिलांच्या हातात प्रगत तंत्रज्ञानाची साधने थेट उपलब्ध करून देते.

या योजनेअंतर्गत महिलांना खते आणि कीटकनाशकांची फवारणी यांसारख्या कृषी कामांसाठी ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. यामुळे त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत निर्माण होतो, तसेच शेतीमधील विविध कामांची कार्यक्षमताही वाढते.

2023-24 ते 2025-26 या कालावधीसाठी 1,261 कोटींच्या खर्चासह या योजनेस केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना 15,000 ड्रोन उपलब्ध करून देणे आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील कृषी सेवा प्रदात्यांचे जाळे निर्माण करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 2023-24 या वर्षात स्वयंसहाय्यता गटांतील ड्रोन दीदींना 1,094 ड्रोनचे वितरण करण्यात आले. निवड करण्यात आलेल्या सर्व महिलांना नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय मान्यताप्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रातील महिलांच्या भूमिकेत परिवर्तन घडवून आणणारे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.

वूमनिया (जेम)

बाजारपेठेपर्यंतचा प्रवेश हा अनेकदा महिला उद्योजिकांसाठी, विशेषतः स्वयंसहाय्यता गट किंवा लघुउद्योगांमधून कार्यरत असलेल्या महिलांसाठी, मर्यादित राहिला आहे. वूमनिया उपक्रम महिलांना शासकीय ई-मार्केटप्लेस द्वारे थेट शासकीय खरेदी व्यवस्थेशी जोडून या आव्हानावर उपाय करतो.

2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेला हा उपक्रम महिलांना हस्तकला, हातमाग उत्पादने आणि गृहसजावटीच्या वस्तूंसारख्या उत्पादनांची नोंदणी आणि विक्री करण्यासाठी स्वतंत्र डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून देतो. त्यानंतर ही उत्पादने भारतातील कोणत्याही ठिकाणाहून केंद्रीय मंत्रालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून थेट खरेदी केली जाऊ शकतात. या उपक्रमामुळे मध्यस्थांची गरज दूर झाली आणि महिलांना औपचारिक बाजारपेठांमध्ये थेट सहभाग घेणे शक्य झाले.

योजनेच्या स्वीकार्यतेमध्‍ये लोकांचा सहभाग आणि विस्ताराची व्याप्ती प्रतिबिंबीत होते :

• जेम (गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) वर 2.1 लाखांहून अधिक महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांची नोंदणी झाली आहे.
• आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये सुमारे 13.7 लाख ऑर्डर्स मिळाल्या आहेत.
• महिला-नेतृत्वाखालील उद्योगांना 28,000 कोटी रूपयांपेक्षा जास्‍त मूल्याची कंत्राट देण्यात आली आहेत; हे प्रमाण आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या तुलनेत 27.60 टक्क्यांची वाढ दर्शवते.

'वूमनिया' हा उपक्रम आता चांगला विकसित झाला असून एका भक्‍कम परिसंस्थेमध्‍ये रूपांतरित झाला आहे. या उपक्रमाचा ‘जेम’ च्या एकूण ऑर्डर मूल्यापैकी 5.6% वाटा आहे. हा हिस्सा 3%च्या अनिवार्य खरेदी उद्दिष्टापेक्षाही अधिक आहे.

‘स्वयं-सहायता उद्योजक मार्ट्स’ (SHE-Mart)

पतपुरवठा आणि कौशल्ये उपलब्ध असूनही, अनेक ग्रामीण महिलांना आपली उत्पादने विक्री करताना आजही आव्हानांचा सामना करावा लागतो. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये घोषित करण्यात आलेली 'SHE-Mart' योजना, स्व बचत गट परिसंस्थेअंतर्गत महिलांसाठी विशेष किरकोळ विक्री केंद्रे (रिटेल स्पेस) निर्माण करून या समस्येचे निराकरण केले आहे.

या केंद्रांची रचना 'समुदायाच्या मालकीची' आणि 'बचत गट महासंघांद्वारे व्यवस्थापित' केली जाणारी विक्री केंद्रे या पध्‍दतीने केली आहे. यामुळे महिलांना आपली उत्पादने थेट ग्राहकांना विक्री करणे शक्य होते, त्यांच्या उत्पादनांची दृश्यमानता, उपलब्धता वाढते आणि मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होते.

या उपक्रमाद्वारे एक कोटी महिलांना लाभ मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने निश्चित केले आहे. हा उपक्रम महिलांनी केवळ लहान-सहा उपजीविका उपक्रमांपुरते मर्यादित राहू नये, शाश्वत उद्योगांची मालकी घ्‍यावी आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याकडे वाटचाल करण्यास सक्षम करतो.

सुरक्षितता, संरक्षण, प्रतिष्ठा आणि राहणीमानाचा दर्जा

वर्ष 2014 पासून, सरकारने महिला सक्षमीकरणाबाबत अधिक व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला आहे; यामध्ये सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा या बाबींना दैनंदिन जीवनाच्या गुणवत्तेशी जोडण्यात आले आहे. गृहनिर्माण, स्वच्छता, शुद्ध पाणी आणि इतर अत्यावश्यक सेवांची उपलब्धता वाढवण्यासोबतच, संस्थात्मक आधार बळकट करण्यावरही या प्रयत्नांचा भर राहिला आहे.

या उपाययोजनांमुळे महिलांची सुरक्षितता सुधारली आहे, दैनंदिन जीवनातील अडचणी कमी झाल्या आहेत आणि त्यांच्यासाठी—विशेषतः असुरक्षित आणि वंचित समुदायांमधील महिलांसाठी—अधिक अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मिशन शक्ती: एक एकात्मिक कार्य चौकट

एप्रिल 2022 पासून अंमलात आलेले 'मिशन शक्ती' हे अभियान, देशभरातील महिलांची सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित करण्यासाठीच्या यंत्रणा बळकट करण्याचे कार्य करत आहे. हे अभियान आपल्या दोन मुख्य घटकांच्या माध्यमातून—'संबल' (सुरक्षितता) आणि 'समर्थ्य' (सक्षमीकरण)—तात्काळ मदतीचा आणि दीर्घकालीन क्षमता बांधणीचा उत्कृष्‍ट मेळ घालते. 'संबल' अंतर्गत समाविष्ट असलेले प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

• वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससीएस)
• महिला हेल्पलाइन (181)
• नारी अदालत

'समर्थ्य' अंतर्गत समाविष्ट असलेले काही प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

• शक्ती सदन
• सखी निवास
• राष्ट्रीय पाळणाघर योजना
• संकल्प : एचईडब्ल्यू म्हणजेच महिला सक्षमीकरण केंद्र— महिलांना सक्षम करण्‍यासाठी, त्यांची ज्ञान-आधारित प्रगती साधण्‍यासाठी, शेवटच्या घटकापर्यंत सेवा-वितरण आणि क्षमता-पूर्तीसाठी सहाय्यक कृती

आघाडीची फळी मजबूत करण्‍यासाठी समर्थन देणे:

• देशभरामध्‍ये 973 वन स्टॉप केंद्र कार्यरत आहेत
• या केंद्रांद्वारे 14.49 लाखांहून अधिक महिलांना मदत देण्‍यात आली.
• महिला हेल्पलाइन (181) द्वारे 3 कोटींहून अधिक महिलांना 24×7 सहाय्य प्रदान करण्यात आले
• जलद प्रतिसादासाठी आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणाली (112) सह एकत्रित

न्याय आणि पोलिसिंगमध्ये प्रवेश सुधारणे

• 15,000+ महिला हेल्प डेस्कच्या माध्‍यमातून भारतातील पोलिस स्टेशनमध्ये, सुलभता आणि विश्वास सुधारण्‍यात आला आहे.
• आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली (112) तात्काळ, तंत्रज्ञान-सक्षम सहाय्य सुनिश्चित करते

समुदाय आणि डिजिटल हस्तक्षेप:

• मध्यस्थांद्वारे स्थानिक विवाद सोडवण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर ‘नारी अदालत’
• कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळाचा SHe-Box पोर्टलच्या माध्‍यमातून ऑनलाइन अहवाल सादर केला जातो.
• डिजिटल मंचावर तक्रारींचे निवारण जलद आणि अधिक सुलभ बनले आहे.

एकत्रितपणे, या सर्व हस्तक्षेपांमुळे एक प्रतिसादात्मक समर्थन प्रणाली तयार केली जात आहे. त्यामुळे वेळेवर मदत, संस्थांवर अधिक विश्वास आणि महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित केले जात आहेत.

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)

स्वच्छ भारत अभियानाने (एसबीएम) सुरक्षित स्वच्छतेच्या उपलब्धतेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. त्यामुळे महिलांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा यामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. ऑक्टोबर 2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या अभियानाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण आणि शहरी भागांत उघड्यावर शौच करण्याची प्रथा पूर्णपणे संपुष्टात आणणे आणि कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था बळकट करणे हा आहे.

प्रमुख कामगिरी

• ऑक्टोबर 2019 मध्ये संपूर्ण देशभरात 'उघड्यावर शौचमुक्त' (ओडीएफ) दर्जा यशस्वीरित्या प्राप्त करण्यात आला.
• 'स्वच्छ भारत अभियान (शहरी)' अंतर्गत 6.3 लाखांहून अधिक सामुदायिक आणि सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली.
• 'स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)' अंतर्गत 2.7 लाखांहून अधिक सामुदायिक स्वच्छता संकुले उभारण्यात आली.
• सुमारे 16 कोटी कुटुंबांना नळाद्वारे स्वच्छ पाणी उपलब्ध झाले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक महिलेचे आणि प्रत्येक कुटुंबाचे आरोग्य आणि कल्याण जोपासले गेले.
• देशभरामध्‍ये 12 कोटींहून अधिक वैयक्तिक - घरगुती शौचालये बांधण्यात आली.
• पाच लाखांहून अधिक गावे 'ओडीएफ प्लस' (आदर्श) म्हणून घोषित करण्यात आली. 'ओडीएफ प्लस' गाव म्हणजे असे गाव, जी आपला 'उघड्यावर शौचमुक्त' (ओडीएफ) दर्जा कायम राखते. घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाची खात्री करते आणि गाव स्वच्छ दिसते.
• 5.3 लाखांहून अधिक गावांमध्ये घन कचरा व्यवस्थापनाची आणि 5.4 लाख गावांमध्ये द्रव कचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था उपलब्ध आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय)

प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्ट, पात्र ग्रामीण आणि शहरी कुटुंबांना मूलभूत सुविधांनी युक्त अशी पक्की घरे उपलब्ध करून देऊन 'सर्वांसाठी घरकुल' हे ध्येय साध्य करणे हे आहे. 'प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाय-यू) 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. त्यानंतर 2016 मध्ये 'प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण' (पीएमएवाय-जी) सुरू करण्यात आली.

'पीएमएवाय -ग्रामीण' अंतर्गत, मार्च 2026 पर्यंत 4.15 कोटी कुटुंबांना घरकुले देण्यात आली आहेत. तसेच 3.90 कोटी घरांचे बांधकाम करण्‍यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेतील 2.99 कोटी घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यासाठी 4.03 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक सहाय्य पुरवण्यात आले आहे.

प्रमुख कामगिरी:

• पीएमएवाय-यू 2.0 अंतर्गत 96% घरे महिलांना वाटप करण्यात आली
• मंजूर झालेली एकूण घरे – 125.31 लाख
• बांधकाम सुरू झालेली एकूण घरे – 119.35 लाख
• पूर्ण झालेली एकूण घरे – 98.10 लाख

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाय)

मे 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना गरीब कुटुंबांतील महिलांना अनामत रक्कम न भरता एलपीजी जोडणी उपलब्ध करून देते आणि स्वच्छ इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देते. घरातील वायू प्रदूषण कमी करणे तसेच महिलांचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि एकूण जीवनमान उंचावणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. गेल्या दशकात या योजनेमुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडून आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांमध्ये एलपीजीचा सातत्यपूर्ण वापर सुनिश्चित करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडर पुनर्भरणासाठी मदत आणि लक्षित अनुदान देखील दिले जाते.

• पीएमयूवाय अंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या एकूण एलपीजी जोडण्या (14 मे 2026 पर्यंत): 10.55 कोटी
• पीएमयूवाय अंतर्गत अतिरिक्त 25 लाख एलपीजी जोडण्यांच्या उद्दिष्टापैकी 22.42 लाख जोडण्या वितरित करण्यात आल्या होत्या (4 मे 2026 पर्यंत)

जल जीवन अभियान (जेजेएम)

ऑगस्ट 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या जल जीवन अभियानामुळे कार्यक्षम घरगुती नळजोडणी (हर घर जल) उपलब्ध करून देत महिलांच्या दैनंदिन जीवनात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. पूर्वी पाणी आणण्याची जबाबदारी मुख्यतः महिला आणि मुलींवर असे. यासाठी त्यांना लांब अंतर चालत जावे लागत असे आणि दिवसातील अनेक तास या कामात खर्च होत असत.

सुमारे 15.84 कोटी कुटुंबांना स्वच्छ नळाच्या पाण्याची सुविधा आता उपलब्ध झाली असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील प्रत्येक महिला आणि प्रत्येक कुटुंबाचे आरोग्य व कल्याण अधिक सक्षम झाले आहे. ‘जेजेएम’मुळे महिलांचे हे कष्टाचे काम कमी झाले असून त्यांना शिक्षण, उत्पन्ननिर्मितीच्या उपक्रमांमध्ये सहभाग आणि कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी अधिक वेळ उपलब्ध झाला आहे. ग्रामीण भागात 100% नळजोडणीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या अभियानाची मुदत 2028 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

सहभाग, प्रतिनिधित्व आणि निर्णयप्रक्रिया

गेल्या दशकात शासनव्यवस्था आणि सार्वजनिक जीवनात महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढला आहे. हा बदल केवळ मतदानाच्या पद्धतीतच नव्हे तर नेतृत्व, प्रतिनिधित्व आणि विविध संस्थांमधील निर्णयप्रक्रियेतही स्पष्टपणे दिसून आला आहे.

2024 मध्ये महिला मतदारांचे प्रमाण 48.62% होते आणि नोंदणीकृत महिला मतदारांची संख्या 47 कोटींपेक्षा अधिक होती. महिलांचा मतदानाचा टक्का 65.78% होता, जो पुरुषांच्या तुलनेत किंचित जास्त होता. निवडणूक उमेदवार म्हणून महिलांचा सहभागही वाढून 2024 मध्ये जवळपास 10% पर्यंत पोहोचला.

विधिमंडळांमधील महिलांची उपस्थितीही अधिक ठळक झाली आहे. 2024 मध्ये 75 महिला लोकसभेसाठी निवडून आल्या. राज्यसभेतील सदस्यांपैकी जवळपास 17% सदस्य महिला होत्या.

सर्वाधिक लक्षणीय परिवर्तन तळागाळात घडले आहे. आज पंचायती राज संस्थांमध्ये 14.5 लाखांहून अधिक महिला लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असून त्यांचे प्रमाण एकूण प्रतिनिधींपैकी जवळपास 46% आहे. त्यांच्या नेतृत्वामुळे पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, पोषण, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्यसेवा यांसारख्या विषयांवर अधिक लक्ष केंद्रित झाले आहे.

नारी शक्ती वंदन अधिनियम, 2023 हे या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले. या कायद्याद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. यामुळे विधिमंडळांमध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वासाठी अधिक सक्षम चौकट निर्माण झाली आहे.

महिलांचा सहभाग राष्ट्रीय संस्थांमध्येही वाढेल याची सरकारने खात्री केली. 2025 मध्ये राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) पहिल्या 17 महिला कॅडेटच्या तुकडीने पदवी प्राप्त केली आणि सशस्त्र दलांच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. 2022 मध्ये महिलांना एनडीएमध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर सुरू झालेल्या व्यापक परिवर्तनाचा हा भाग होता. 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत एकूण 158 महिला कॅडेट प्रबोधिनीत दाखल झाल्या होत्या.

हे सर्व बदल एका व्यापक परिवर्तनाचे प्रतीक आहेत. महिलांनी केवळ सहभागापुरते मर्यादित न राहता प्रतिनिधित्व आणि नेतृत्वाच्या भूमिकांमध्ये प्रवेश केला आहे, ज्यामुळे शासनव्यवस्था अधिक समावेशक आणि समाजाच्या वास्तवाशी अधिक सुसंगत बनली आहे.

विकसित भारताचा भक्कम पाया : नारीशक्ती

गेल्या 12 वर्षांत महिला सक्षमीकरणावर केंद्रित असलेल्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे सामाजिक कल्याणाच्या संकल्पनेत मोठे परिवर्तन घडले आहे. मूलभूत सुरक्षेच्या चौकटीपलीकडे जाऊन नेतृत्व, सन्मान आणि संधी निर्माण करणारे व्यासपीठ म्हणून त्याची उभारणी झाली आहे.

भारत 2047 पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, या प्रवासात महिलांची भूमिका अधिकाधिक केंद्रस्थानी येत आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये महिला कामगार, उद्योजक, शेतकरी, नवोन्मेषक आणि नेतृत्वकर्त्या म्हणून योगदान देत आहेत. त्यांचा सहभाग स्थानिक अर्थव्यवस्थांना बळकटी देत आहे, कुटुंबांची लवचिकता वाढवत आहे आणि समुदायांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत आहे.

महिलांना शिक्षण, उत्पन्न आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग मिळावा यासाठी सरकारने प्रयत्न केले असून त्याचा सकारात्मक परिणाम त्यांच्या कुटुंबांवर, समुदायांवर आणि पुढील पिढ्यांवरही होत आहे.

उद्योजकतेपासून तळागाळातील शासन व्यवस्थेपर्यंत, घरापासून कार्यालयातील संचालक मंडळांच्या सभागृहांपर्यंत, नारी शक्ती अधिक सामर्थ्य, अधिक स्वातंत्र्य आणि अढळ ध्येयभावनेसह पुढे जात आहे. विकसित भारत हा केवळ देशातील महिलांची सेवा करणारा नसेल, तर महिलाच त्याचे नेतृत्वही करतील.

संदर्भ

Press Information Bureau

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1999713®=3&lang=2#:~:text=The%20Female%20enrolment%20has%20increased,32%25)%20in%202014%2D15
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2161543&utm_®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2091737&utm_®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2235796®=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2245228®=1&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=157709&ModuleId=3®=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154880&ModuleId=3®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2216748®=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2235818®=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146870®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155102&ModuleId=3®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=158056&ModuleId=3®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2249915®=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2206995®=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119045®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2244648®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2215001®=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=158114&NoteId=158114&ModuleId=3®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2005189®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2198559®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2236551®=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2094929®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2239637
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113800®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2128024®=3&lang=2
• Press Release: Press Information Bureau
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2074713®=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2226336
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2245908
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2245904
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/mar/doc202631807601.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2247176

Ministry of Women and Child Development

• Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) | Ministry of Women and Child Development
• https://missionshakti.wcd.gov.in/public/documents/whatsnew/BBBP_Operational_Manual.pdf
• https://missionshakti.wcd.gov.in/public/documents/whatsnew/BBBP_Operational_Manual.pdf
• https://pmmvy.wcd.gov.in/WebsiteContent/assets/pdf/success-story/ss-003.pdf
• https://pmmvy.wcd.gov.in/

Ministry of Education

• https://www.education.gov.in/en/national-education-policy
• https://dashboard.udiseplus.gov.in/
• https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/CPIOs.pdf
• https://samagra.education.gov.in/kgbv.html
• https://dashboard.udiseplus.gov.in/report2025/static/media/UDISE+2024_25_Booklet_nep.ea09e672a163f92d9cfe.pdf
• https://dashboard.udiseplus.gov.in/report2025/static/media/UDISE+2022_23_Booklet_nep.897ad1d762ba546d666b.pdf

Lok Sabha Questions

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS436_KnRltD.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU5006_t85YVC.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS322_pXcJiB.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/annex/268/AU2676_k3eJh9.pdf?source=pqars
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1136_kCnH0M.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU5006_t85YVC.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS322_pXcJiB.pdf?source=pqals

Ministry of Rural Development

• https://nrlm.gov.in/outerReportAction.do?methodName=showIndex#gsc.tab=0
• https://lakhpatididi.gov.in/lakhpati-didi-impact/

Ministry of Finance

• https://www.pmjdy.gov.in/account
• https://www.pmjdy.gov.in/files/progress/phase1.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap11.pdf

Others

• https://mospi.gov.in/sites/default/files/reports_and_publication/statistical_publication/Women_Men/mw24/SuccessStories.pdf
• https://vigyanjyoti.dst.gov.in/
• https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/
• https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/PMSDashboard
• https://namodronedidi.da.gov.in/
• https://she-mart.in/
• https://sbmurban.org/
• https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/
• https://dashboard.nha.gov.in/public/

Click here to see in PDF of महिला कल्याणापासून ते महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासापर्यंत

* * *

नितीन फुल्लुके /नेहा कुलकर्णी /निलीमा चितळे /तुषार पवार /सुषमा काणे /श्रद्धा मुखेडकर /राज दळेकर /सुवर्णा बेडेकर /नितीन गायकवाड /दर्शना राणे