पत्र सूचना कार्यालय

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ (ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਜਿਓ-ਰੇਫਰੇਂਸਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਗੂਕਰਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 01/07/2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ), 2005 ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟਿਕਾਊ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਐਕਟ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਅਜਿਹਾ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ, ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।

ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋੜਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ-ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ, ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ): ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਐਕਟ, 2025, ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਕਟ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ), 2005 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਪੇਂਡੂ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਵਿਧੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਫ਼ਾਰਮ-6 ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

ਇਹ ਐਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਘਰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਸਟਰ ਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ 0.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐੱਨਐੱਮਐੱਮਐੱਸ-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੇਸ ਆਥੇਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟਿਕਾਊ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ: "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ"

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਜਿਹਾ ਸੁਚਾਰੂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।

• ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਵੀ ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਭਾਵ, 01/07/2026 ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਕਿਰਤ ਬਜਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ।
• ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ: ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
• ਨਵੇਂ ਕੰਮ: ਜੇਕਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-I ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ₹95,692.31 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ, ਉਸਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ₹1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਸਮਰੱਥਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਪੀਓ), ਮੇਟਸ, ਗ੍ਰਾਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ (ਜੀਆਰਐੱਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਦਾਨੀ ਅਮਲਿਆਂ (ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਖਲਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਨ।

ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਾਇਰਾ: ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

• ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ
• ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
• ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
• ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ

ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਧੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ, ਸਨਮਾਨ ਵੀ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥੀਮੈਟਿਕ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਢਾਂਚੇ, ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਵਿਕਾਸ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁਢਲੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬਜ਼ਾਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਖਾਦ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ, ਬੰਨ੍ਹ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਸਮੇਂ ਆਸਰਾ, ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਧੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤੁਲਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਪੀਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ "ਆਰਾਮ ਮਿਆਦ" ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ (ਧਾਰਾ 6)।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾ (ਯੋਜਨਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ)

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047 ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ "ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ" ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀਜੀਪੀਪੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੀਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-II ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਛਾਂ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿੱਟ (ਫਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ-ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ "ਜਨਤਾ ਬੋਰਡ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਮਾਂ, ਕਿਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਓ-ਟੈਗਿੰਗ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟਾਂ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੇਲ

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ- ਗਾਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ): ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਐਕਟ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੰਪੱਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਜੀਵਿਕਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ, ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਕਾਰਜ

ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਰਚਿਤ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਤਰਜੀਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ। 'ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' (ਵੀਜੀਪੀਪੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ' (ਵੀਬੀ-ਐੱਨਆਰਆਈਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਖੇਤਰ

ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ - ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੂ-ਜਲ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ।

ਮੁਢਲਾ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ - ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਟੋਰੇਜ, ਬਜ਼ਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ) ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਆਜੀਵਿਕਾ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ - ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਆਸਰਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੰਨ੍ਹ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਗਤ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਐਕਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ।

ਆਧੁਨਿਕ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਇਹ ਐਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੰਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਲੈਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਐਕਟ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਵਿਕਾਸ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

(ਏ) ਬਿਹਤਰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ @2047 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

(ਬੀ) ਵੀਬੀ-ਐੱਨਆਰਆਈਐੱਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਨ

ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਟੈਕ (ਵੀਬੀ-ਐੱਨਆਰਆਈਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਸੀ) ਵੀਜੀਪੀਪੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ

ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਵੀਜੀਪੀਪੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਕ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਡੀ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

(ਈ) ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਐੱਫ) ਆਮ ਵੰਡ

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਤਵ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਮ ਵੰਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੰਡ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਜੀ) ਖ਼ਾਸ ਛੋਟਾਂ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਖ਼ਾਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਐੱਚ) ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿਵਸਥਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

(ਆਈ) ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਆਰੀ ਵੰਡ, ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਜੇ) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਨ

ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਸ਼ਰੀਰਕ ਕਿਰਤ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

(ਕੇ) ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਐੱਲ) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ

ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਐੱਮ) ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ

ਇਹ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ

 ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/jun/doc202664883501.pdf 

*****

ਪੀਆਈਬੀ ਖੋਜ