Press Note Details: Press Information Bureau

Social Welfare

मध्यमवर्गाचा प्रवास: धोरणांच्या बळावर साध्य केलेली प्रगती

Posted On: 03 JUN 2026 10:55AM

नवी दिल्‍ली, 3 जून 2026

भारताची सामाजिक-आर्थिक कहाणी बदलत आहे, आणि तिच्या केंद्रस्थानी एक वाढणारा, आत्मविश्वासपूर्ण मध्यमवर्ग उभा आहे. एकेकाळी काटकसरीने खर्च करणे आणि मर्यादित पर्याय निवडणे यासाठी ज्ञात असलेली मध्यमवर्गीय कुटुंबे आज अधिक सुरक्षितता, संधी आणि आकांक्षा यांचा अनुभव घेत आहेत. गेल्या 12 वर्षांत, करप्रणाली, आरोग्यसेवा, गृहनिर्माण, डिजिटल सेवा, पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि उद्योजकता या क्षेत्रांतील सुधारणांमुळे दैनंदिन जीवन अधिक परवडण्याजोगे आणि सुकर झाले आहे. उत्तम संपर्क व्यवस्था, सेवांची सुलभ उपलब्धता, परवडणारी घरे, अधिक मजबूत सामाजिक सुरक्षा आणि डिजिटल सक्षमीकरणामुळे जीवनमानातील सुलभता आणि आत्मविश्वास दोन्हीमध्ये वाढ झाली आहे. उत्पन्नात वाढ होत असताना आणि संधींचा विस्तार होत असताना, भारतातील मध्यमवर्ग आता केवळ बदलांशी जुळवून घेत नाहीये, तर तो देशाची वाढ, महत्त्वाकांक्षा आणि भविष्यातील समृद्धीला सक्रियरित्या चालना देत आहे.

सशक्त आणि विकसित होत आहे : नवीन भारतीय मध्यमवर्ग

एके काळी, भारतातील मध्यमवर्ग हा काटकसरीने खर्च करणारा, मर्यादित पर्याय असलेला आणि माफक आकांक्षा बाळगणारा म्हणून ओळखला जात होता. आज, हे वास्तव बदलले आहे. वाढते उत्पन्न, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि विस्तारणाऱ्या संधींमुळे आकांक्षांचे रूपांतर यशामध्ये होत आहे. 2014 पासून कर सवलतीच्या मर्यादेत झालेल्या विक्रमी वाढीपासून ते बचतीला चालना देणाऱ्या आणि खर्च करण्यायोग्य उत्पन्नात वाढ करणाऱ्या जीएसटी सुधारणांपर्यंत, सरकारी पाठिंब्यामुळे भारतीय समाजाचा हा घटक सातत्याने सशक्त होत आला आहे. मध्यमवर्ग आता अधिक आत्मविश्वासपूर्ण, सशक्त आणि भारताच्या विकासाच्या गाथेच्या केंद्रस्थानी उभा आहे.

मध्यमवर्ग म्हणजे कोण?

‘मध्यमवर्गा’ची व्याख्या प्रत्येक देशानुसार बदलते आणि ती क्रयशक्ती, शैक्षणिक स्तर, सामाजिक सेवा, संपत्तीबद्दलच्या धारणा यांसारख्या घटकांनुसार ठरते. यासंदर्भात जागतिक बँकेचा मापदंड मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. ही बँक दरवर्षी दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (GNI) आधारावर अर्थव्यवस्थांचे वर्गीकरण करते, जे सर्व क्षेत्रांतील प्राथमिक उत्पन्नाचे मूल्य असते. आर्थिक वर्ष 2026 साठी अमेरिकन डॉलर्समधील देशांच्या उत्पन्नाचे अद्ययावत अद्ययावत वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे-

अल्प उत्पन्न: ≤ $ 1,135

अल्प - मध्यम उत्पन्न: $ 1,136 – $ 4,495

उच्च - मध्यम उत्पन्न: $ 4,496 – $ 13,935

उच्च उत्पन्न: > $ 13,935

हे वर्गीकरण जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मध्यम स्तरासह विविध उत्पन्न गटांना स्थान देण्यासाठी एक व्यापक चौकट प्रदान करते.

भारताच्या मध्यमवर्गाचे बदलते स्वरूप

वर्ष 2010 मध्ये, जगातील बहुतांश मध्यमवर्ग ओ ई सी डी (OECD- Organisation for Economic Co-operation and Development) अर्थव्यवस्थांमध्ये वास्तव्य करीत होता, परंतु यात वेगाने बदल झाला आहे. 2009 ते 2017 दरम्यान, मध्यमवर्गीय लोकसंख्या 1.8 अब्ज वरून 3.5 अब्ज इतकी झाली आहे. यापैकी सुमारे 40% लोक आशियामध्ये आहेत, ज्यामध्ये भारत आणि चीनचा मोठा वाटा आहे. 2011 ते 2019 दरम्यान भारताच्या जी डी पी अर्थात दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 53% नी वाढ झाली. दरम्यान, भारतीय मध्यमवर्गाच्या संख्येत देखील वार्षिक 6.3% दराने (1995 ते 2021 या कालावधीत) वाढ झाली. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे 31% लोकसंख्या ही मध्यमवर्गात मोडते.

हा कल आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. ओ ई सी डी च्या अंदाजानुसार, 2030 ते 2035 दरम्यान मध्यमवर्गीय लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत निःसंशयपणे चीनला मागे टाकेल. लाखो भारतीयांचे वाढते उत्पन्न, विस्तारणाऱ्या आर्थिक संधी आणि सुधारित राहणीमान यातून प्रतिबिंबित होते. ग्राहकांची वाढती मागणी, खर्च करण्याची वाढीव क्षमता आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेतील भारताचा वाढता प्रभाव यांचेही संकेत यातून मिळतात.

हा वाढता वर्ग जागतिक मागणीला नवे आयाम देत आहे. तो शहरीकरण आणि जागतिक जीडीपी वाढीला चालना देणाऱ्या उदयोन्मुख शहरांच्या उदयाशी जवळून जोडला गेला आहे. सुदृढ अर्थव्यवस्था आणि एकसंध समाजासाठी एक सशक्त मध्यमवर्ग असणे अत्यावश्यक आहे. तो उपभोगाला चालना देतो आणि शिक्षण, आरोग्य व गृहनिर्माणामध्ये गुंतवणूक करतो. तसेच, तो कर योगदान आणि चांगल्या सेवांच्या मागणीद्वारे सार्वजनिक व्यवस्था बळकट करतो. शिक्षणाला प्राधान्य देऊन, मध्यमवर्ग मानवी भांडवलाची निर्मिती करतो आणि दीर्घकालीन उत्पादकता तसेच उत्पन्न वाढीस हातभार लावतो. तो उद्योजकता, नवोन्मेष आणि लघु उद्योगांच्या वाढीलाही चालना देतो.

या संदर्भात, जागतिक आर्थिक मंचाने (WEF) भारतातील मध्यमवर्गाच्या उपभोगात होणाऱ्या संरचनात्मक बदलाकडे लक्ष वेधले आहे. शहरी ग्राहक वाढीपैकी 93% वाढ ही पहिल्या पाच शहरांच्या (नवी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बंगळूरू आणि चेन्नई) कक्षेबाहेर अपेक्षित आहे. परिणामी, सुमारे 500 "ग्राहक शहरे" उदयास येण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे वाढत्या उत्पन्नातून मध्यमवर्गाचा विस्तार होईल. वर्ष 2036 पर्यंत, भारतातील मध्यमवर्ग (आणि श्रीमंत ग्राहक) एकूण खर्चाच्या 93% वाटा उचलतील असेही जागतिक आर्थिक मंचाचे मत आहे. वर्ष 2026 मधील 80% च्या तुलनेसापेक्ष ही वाढ असेल. याशिवाय, 2035 पर्यंत, 20% हून अधिक मुख्य वयोगट (बेबी बूमर्स, जेन एक्स, मिलेनियल्स, जेन झी) दररोज $45 किंवा त्याहून अधिक खर्च करतील. विशेष म्हणजे, यामुळे व्यवसायांना देशातील विविध वयोगटांना आकर्षित करणारी उत्पादने आणि सेवा विकसित करण्याची संधी निर्माण होते.

अर्थशास्त्राच्या कक्षेबाहेर, मध्यमवर्ग हा विश्वास वृद्धी घडवतो, असमानता कमी करतो आणि स्थिर, सुप्रशासित समाजांचा आधार ठरत आहे. एकंदरीत, ज्या देशांमध्ये मध्यमवर्ग सबल असतो, ते देश अधिक समावेशक आणि शाश्वत आर्थिक वाढ साध्य करतात.

मध्यमवर्गाचे सक्षमीकरण: परिवर्तनशील प्रशासनाची 12 वर्षे

गेल्या 12 वर्षांत, सरकारने व्यापक सुधारणांद्वारे भारताच्या मध्यमवर्गाला सक्षम केले आहे. सुलभ करप्रणाली आणि अधिक मजबूत बँकिंग, विमा आणि निवृत्तीवेतन प्रणालीमुळे आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ झाली आहे. वाढता नागरी विकास, उत्तम संपर्कजाळे आणि सुधारित पायाभूत सुविधा यांच्यामुळे नव्या संधी निर्माण झाल्या. मूलभूत पायाभूत सुविधांची सहज उपलब्धता, सहजसाध्य आरोग्यसेवा, बळकट शिक्षण आणि कौशल्य विकास तसेच अखंडित डिजीटल प्रसाशन यामुळे दैनंदिन जीवनातील सोयीसुविधांमध्ये वाढ झाली आहे. हे सर्व उपाय एकत्रितपणे संपत्ती निर्मितीसाठी आणि दीर्घकालीन स्थिरतेसाठीचे सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देतात.

कर कपात, सुधारित बँकिंग सेवा, विमा आणि विस्तारीत निवृत्तीवेतन

कर कपात, सुधारित बँकिंग सेवा, विमा आणि विस्तारीत निवृत्तीवेतन यांमुळे आर्थिक ताण कमी झाला आहे. तसेच, सवलतीच्या दरातील आणि डिजीटल सुधारणांमुळे बचत, कर्जप्राप्ती आणि आर्थिक नियोजन या प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर झाल्या आहेत.

सुलभ करप्रणाली- जुलै 2024मध्ये सरकारने आयकर कायदा 1961 च्या सर्वंकष पुनरावलोकनाची घोषणा केली. हे पुनरावलोकन विक्रमी वेळेत पूर्ण करण्यात आले आणि एप्रिल 2026मध्ये आयकर कायदा 2025 अमलात आला. विशेष म्हणजे, या करसुधारणांमुळे मध्यमवर्गावरील आर्थिक बोजा लक्षणीयरित्या हलका झाला. 2024 मध्ये 2.5 लाखाचे वैयक्तिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही कर लागू नव्हता. आता, (2023मध्ये लागू झालेल्या) नवीन करप्रणाली अंतर्गत वार्षिक 12 लाख रुपये वैयक्तिक उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तींना (प्रमाणित वजावटीसह 12.5 लाख रुपये वेतन असणाऱ्या पगारदार व्यक्तींना) कर भरावा लागत नाही. यामुळे त्यांची बचत, खर्चायोग्य उत्पन्न आणि एकंदर आर्थिक निवडीं यांच्यामध्ये वृ्द्धी झाली.

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)- जुलै 2017 मध्ये लागू कऱण्यात आलेला जीएसटी कर हा भारतातील सर्वांत महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधारणा आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यांच्या अनेक करांचे एकाच प्रणालीमध्ये एकत्रीकरण झाले, त्यामुळे एक सामायिक बाजारपेठ निर्माण झाली. विशेषतः मध्यमवर्गासाठी, जीएसटीमुळे करांची प्रक्रिया सुलभ झाली आणि दैनंदिन खर्चात कपात झाली, ज्याचे प्रत्यक्ष लाभ मिळवून दिले. जीवनावश्यक वस्तूंचे कमी दर आणि करांच्या टप्प्यांचे तर्कसंगत नियोजन यांमुळे दैनंदिन उपभोग अधिक परवडणारा झाला. गेल्या नऊ वर्षांच्या कालावधीत, कर दरांचे तर्कसंगत नियोजन आणि डिजीटलीकरण या प्रक्रियेतून जीएसटीमध्ये सुधारणा झाली असून, तो अप्रत्यक्ष कर प्रणालीचा कणा झाला आहे. जीएसटी करदात्यांची संख्या 2017मधील 66.5 लाखांवरून वाढून एप्रिल 2026 पर्यंत 1.64 कोटी झाली आहे.

एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना (युपीएस)- एप्रिल 2025, पासून लागू झालेल्या युपीएस योजनेमुळे, मध्यमवर्गाचा एक महत्त्वाचा घटक असलेल्या भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्ती सुरक्षेला बळकटी देते. ही योजना, अंशदायी रचनेअंतर्गत कर्मचारी आणि सरकार यांचे योगदान एकत्रित करते आणि सेवानिवृत्तीनंतर निश्चित, महागाईशी निगडीत निवृत्तीवेतन लाभ प्रदान करते. सेवानिवृत्तीनंतर (किमान 10 वर्षांच्या सेवेनंतर) दरमहा किमान 10,000 रुपये निवृत्तीवेतनाची हमी देते. ही योजना सेवानिवृत्तीचे उत्पन्न आणि आर्थिक स्थिरतेबद्दलची अनिश्चितता कमी करते, विशेषतः कमी वेतन आणि सेवेचा कमी कालावधी असलेल्या कर्मचार्यांना आधार देते. या योजनेमुळे सेवानिवृत्तीधारकांना वाढत्या महागाई भत्ता देते. यामुळे सेवानिवृत्तीधारकांना वाढती महागाई आणि उदरनिर्वाहाचा वाढता खर्च यांचे व्यवस्थापन कऱण्यात मदत होते. त्या व्यतिरिक्त निवृत्तीवेतनधारकांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदाराला कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचे लाभ मिळतात. त्यामुळे कुटुंबातील अवलंबून असलेल्या सदस्यांना आर्थिक संरक्षण मिळण्याची खात्री मिळते.

विमा- विमा हप्त्याच्या प्रमाणाचा विचार करता, भारत हा जागतिक स्तरावर 10 सर्वांत मोठी विमा बाजारपेठ म्हणून उदयास आला आहे. देशातील विस्तारीत आर्थिक संरक्षणाचे हे निदर्शक आहे. विम्यामध्ये प्रामुख्याने जीवन विमा (ज्यामध्ये मृत्यू, अपंगत्व, निवृत्तीसंबंधित जोखीमीचे संरक्षण केले जाते) आणि आजीवन विमा(आरोग्य, संपत्ती, अनपेक्षित घटनांपासून संपत्तीचे संरक्षण) यांचा समावेश आहे.

कुटुंबांच्या आर्थिक व्यवहारात विम्याचे वाढते महत्त्व स्पष्टपणे दिसून येते. विमा आणि निवृत्तीवेतन निधीचा वाटा 2018 -19 या आर्थिक वर्षांत 28.6% हून वाढून 2024-25 या आर्थिक वर्षांत 29.6% इतका झाला आहे. ही वाढ कुटुंबातील वाढती आर्थिक जागृती आणि दीर्घकालीन सुरक्षितता यांच्याकडे असलेला कल दर्शवतो.

मध्यवर्गाच्या दृष्टीने पाहिल्यास, '2047 पर्यंत सर्वांसाठी विमा' या संकल्पनेप्रती भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण कटिबद्ध आहे. प्रत्येक नागरिकाचा पुरेसा जीवन, आरोग्य आणि मालमत्ता विमा असावा; प्रत्येक उद्योगाला योग्य जोखीम संरक्षण उपलब्ध व्हावे हे सुनिश्चित करणे प्राधिकरणाचे उद्दीष्ट आहे.

शासकीय पाठबळावर सुरू असलेल्या अनेक योजनांमुळे या विस्ताराला पाठबळ मिळाले. 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या प्रधान मंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेमध्ये 26.88 कोटी नागरिकांची नोंदणी झाली असून, 10 लाखांहून अधिक विमा दावे निकाली काढण्यात आले. प्रधान मंत्री सुरक्षा बिमा योजनेत 57.11 कोटी नोंदणी झाली असून, त्यामध्ये परवडणाऱ्या दरात अपघात विमा संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. दरम्यान, आयुषमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 43.52 कोटी आरोग्य ओळखपत्र वितरित कऱण्यात आली असून आरोग्यसेवा संरक्षणाची व्याप्तीही विस्तारली आहे.

कर्मचारी राज्य विमान योजनेने 3.24 कोटी कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देऊन सामाजिक सुरक्षेला जास्त बळकटी दिली आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासह एकंदर सुमारे 14.31 कोटी व्यक्तींना लाभ मिळाला आहे.

2025 मधील सबका बीमा, सबकी रक्षा सारख्या सुधारणांमुळे नियमन सुधारणा, सुधारित ग्राहक संरक्षण आणि परकीय गुंतवणूक मर्यादेतील वृद्धी झाली आहे. एकत्रितपणे केलेल्या या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून विमा क्षेत्राचा अधिक खोलवर विस्तार झाला आहे. आर्थिक लवचीकतेत सुधारणा आणि मध्यमवर्गीयांसाठी जोखीम संरक्षण घेणे अधिक सुलभ झाले आहे.

कर्जाचे कमी दर- 2015 आणि 2025 दरम्यानच्या कालावधीत, गृह कर्ज व्याजदरांमध्ये लक्षणीय घट झाली. 2015 मध्ये हे दर वार्षिक 9.5% ते 10.5%च्या दरम्यान होते. 2025 मध्ये हे दर 7.35% 8.75% इतक्या कमी पातळीवर आले, त्यामुळे गृहकर्ज घेणे अधिक परवडणारे आणि सुलभ झाले. या बदलामागे नियामक सुधारणा आणि व्यापक आर्थिक घडामोडी कारणीभूत ठरल्या. त्यामध्ये देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात्मक निर्णयांची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिली. रेपो दरात लक्षणीय घट झाली असून, तो 2015 मधील 8 टक्क्यांवरून 2026 मध्ये 5.25 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. बँकांनीही या दरकपातीचा लाभ टप्प्याटप्प्याने ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला, परिणामी गृहकर्जासह विविध कर्जांचे व्याजदर कमी झाले आणि कर्ज घेणे अधिक सुलभ झाले.

गृहकर्जांप्रमाणेच वैयक्तिक कर्जांच्या व्याजदरांतही घट झाली असून, ते 2014 मधील 14.25 टक्क्यांवरून 2026 मध्ये 12.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहेत. शैक्षणिक कर्जांचे व्याजदरही 14.25 टक्क्यांवरून घसरून 9.4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहेत. या व्याजदर कपातीमुळे मध्यमवर्गीयांसाठी कर्ज घेणे अधिक सुलभ आणि परवडणारे झाले आहे. परिणामी, मासिक हप्त्यांचा बोजा कमी होऊन कुटुंबांवरील आर्थिक ताण हलका झाला आहे. तसेच घर खरेदी, उच्च शिक्षण आणि इतर वैयक्तिक गरजांसाठी खर्च करण्याची क्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) – एप्रिल 2015 मध्ये सुरू झालेली 'पीएमएमवाय' ही योजना, उत्पादन, व्यापार, सेवा तसेच कृषी-संलग्न उपक्रमांसाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत तारणमुक्त कर्ज उपलब्ध करून देणारी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. आर्थिक सक्षमीकरणाचे प्रभावी साधन ठरलेल्या या योजनेअंतर्गत मार्च 2026 पर्यंत 57 कोटींहून अधिक कर्जांचे वितरण करण्यात आले असून, त्यांची एकूण रक्कम 40.07 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. या योजनेमुळे तळागाळातील उद्योजकतेला चालना मिळाली, वित्तीय समावेशन अधिक व्यापक झाले आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थांच्या विकासाला गती मिळाली. विशेषतः मध्यमवर्गीयांसाठी ही योजना लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणारी ठरली आहे. तसेच, अनौपचारिक सावकारी किंवा उच्च व्याजदराच्या कर्जांवरील अवलंबित्व कमी करून आर्थिक स्थैर्य आणि स्वावलंबन वाढविण्यातही या योजनेची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.

भोपाळ येथील लवकुश मेहरा यांनी 2021 मध्ये 5 लाख रुपयांचे पहिले मुद्रा कर्ज घेतले, तेव्हा त्यांच्या मनात काहीसा संकोच होता. मात्र हेच पाऊल त्यांच्या उद्योजकीय प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरले. पुढील काही वर्षांत त्यांच्या औषधनिर्मिती व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल 12 लाख रुपयांवरून 50 लाख रुपयांहून अधिक अशी उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाली आणि त्यांनी स्वतःचे घरही उभारले. त्यांची यशोगाथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेच्या उद्दिष्टांचे जिवंत उदाहरण आहे. आर्थिक पाठबळाच्या बळावर तरुण उद्योजकांना स्वतःचा व्यवसाय उभा करण्याची, रोजगार निर्माण करण्याची आणि स्वावलंबी बनण्याची संधी या योजनेमुळे मिळत आहे. लवकुश मेहरा यांची कहाणी हेच अधोरेखित करते की, योग्य वेळी मिळालेले आर्थिक सहाय्य एखाद्या व्यक्तीचेच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबाचे आणि समाजाचे भविष्य बदलण्याची क्षमता ठेवते.

विस्तारत असलेली शहरी वाढ आणि दळणवळण-संपर्क व्यवस्था

गेल्या 12 वर्षांत सरकारने संपूर्ण भारतात शहरी पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण-संपर्क व्यवस्थेचा (कनेक्टिव्हिटी) विस्तार केला आहे. उत्तम गृहनिर्माण, वेगवान वाहतूक आणि आधुनिक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे दैनंदिन शहरी जीवन सुधारले आहे. विस्तारित मेट्रो जाळे, अद्ययावत रेल्वे आणि वाढत्या विमान कनेक्टिव्हिटीमुळे मध्यमवर्गीयांचा प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि परवडणारा झाला आहे.

गृहनिर्माणासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (प्रधान मंत्री आवास योजना - अर्बन - पीएमएवाय-यू) – 2015 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने कोट्यवधी लोकांना सुरक्षित घरे देऊन त्यांचे जीवन बदलून टाकले आहे. ही योजना परवडणाऱ्या गृहसुविधांच्या क्षेत्रातील यशस्वी उपक्रमांना पुढे नेणारी महत्त्वाची पायरी आहे. 'सर्वांसाठी घरे'या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी सप्टेंबर 2024 पासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षांत शहरी भागातील आणखी 1 कोटी पात्र लाभार्थ्यांना घराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी सहाय्य करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमासाठी 8.76 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी आणि सुरक्षित घरे उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

मंजूर झालेल्या 125.31 लाख घरांपैकी 98.1 लाख घरे पूर्ण करून लाभार्थ्यांच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत. 2005 ते 2014 या कालावधीत बांधण्यात आलेल्या 8.04 लाख घरांच्या तुलनेत ही तब्बल 1,120 टक्क्यांची वाढ आहे. ही प्रगती सर्वसामान्य नागरिकांसह मध्यम उत्पन्न गटातील शहरी कुटुंबांना सन्मानजनक, सुरक्षित आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

याशिवाय, 'स्वामिह' (एस डब्ल्यू ए एम आय एच) म्हणजेच स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल अँड मिड-इन्कम हाऊसिंग हा निधी विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि निम्न-मध्यमवर्गीयांसाठी तयार करण्यात आला आहे, याचा उद्देश रखडलेले निवासी प्रकल्प पूर्ण करणे हा आहे. 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाअंतर्गत, आजपर्यंत 146 प्रकल्पांमधील 58 हजारांहून अधिक घरे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या निधीच्या माध्यमातून देशभरातील विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये 49,500 कोटी रुपयांहून अधिक भांडवल उपलब्ध झाले असून, त्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळाली आहे. या प्रकल्पांद्वारे 90 दशलक्ष चौरस फुटांहून अधिक विकास क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या एकूण क्षेत्रापैकी 44 टक्के हिस्सा अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गट यांच्यासाठीच्या गृहनिर्माणासाठी राखीव आहे.

चेन्नईमधील 'एलीट एकर्स' या गृहनिर्माण प्रकल्पात गुंतवणूक करणाऱ्या अनेक कुटुंबांना त्यांच्या हक्काच्या घरासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. 2017 मध्ये सुरू झालेला हा प्रकल्प विविध प्रशासकीय मान्यता आणि आर्थिक अडचणींमुळे वारंवार रखडत गेला. परिणामी, घरखरेदीदारांना ताबा मिळण्याच्या अपेक्षित तारखा सतत पुढे ढकलल्या जात होत्या. त्यामुळे त्यांच्या मनातील अनिश्चितता, चिंता आणि आर्थिक ताण वाढतच गेला.

'स्वामिह' निधीने 2020 मध्ये या प्रकल्पात हस्तक्षेप करून रखडलेल्या 'एलीट एकर्स' प्रकल्पाला नवसंजीवनी दिली. आवश्यक आर्थिक पाठबळ उपलब्ध झाल्यानंतर बांधकामाला वेग मिळाला आणि अवघ्या दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. तसेच, प्रलंबित देणी आणि थकबाकीची पूर्तताही करण्यात आली. यामुळे 250 हून अधिक कुटुंबांना अखेर त्यांच्या हक्काची घरे मिळाली. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर घराचा ताबा मिळाल्याने या कुटुंबांना मोठा दिलासा, आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य तसेच भविष्यासंदर्भात नव्याने आत्मविश्वास मिळाला.

मेट्रो रेल्वे विस्तार – भारताकडे आता जगातील तिसरे सर्वात मोठे मेट्रो जाळे आहे. यामुळे लाखो लोकांच्या दैनंदिन प्रवासात आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. 2014 पूर्वी दरमहा सरासरी 0.68 किलोमीटर इतक्या वेगाने होणारा मेट्रो विस्तार आता वाढून जवळपास 6 किलोमीटर प्रतिमहिना इतका झाला आहे. मेट्रो प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी गेल्या 12 वर्षांत सुमारे 3.7 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. मेट्रो सेवा असलेल्या शहरांची संख्या 2014 मधील अवघ्या 5 वरून वाढून 2025 मध्ये 26 झाली आहे, तर रोजची प्रवासी संख्या 2013-14 मधील 28 लाख वरून वाढून आज 1.15 कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. 'मेक इन इंडिया' उपक्रमा अंतर्गत, भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (बीईएमएल) ने मार्च 2026 पर्यंत दिल्ली, जयपूर, कोलकाता, बंगळुरू आणि मुंबई यांसारख्या प्रमुख शहरांसाठी 2,100 हून अधिक मेट्रो डब्यांचे देशांतर्गत उत्पादन घेतले आहे. मेट्रो सेवेच्या विस्ताराने मध्यमवर्गाला वेगवान प्रवास, कमी प्रवास खर्च, विश्वसनीय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असे लाभ मिळवून देऊन त्यांचे शहरी जीवनमान अधिक किफायतशीर केले आहे.

रेल्वे सेवेचा विस्तार - गेल्या 12 वर्षांमध्ये भारतातील रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित, वेगवान, अधिक हरित आणि अधिक आरामदायी झाला आहे. भारतीय रेल्वेसाठी वर्ष 2014-15 मध्ये करण्यात आलेल्या 32,000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये वाढ करण्यात आली असून आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 2.78 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. स्वयंचलित ब्रेक यंत्रणेच्या माध्यमातून रेल्वेगाड्यांची टक्कर टाळणाऱ्या कवच या स्वदेशी प्रणालीच्या वापरामुळे सुरक्षिततेत सुधारणा झाली आहे. गाड्यांच्या ताशी 130 किमी पेक्षा अधिक वेगामध्ये तग धरू शकणाऱ्या हाय-स्पीड रेल्वेमार्गांचा विस्तार करण्यात आला असून, वर्ष 2014 मध्ये अशा प्रकारचे 5,036 किमी लांबीचे रेल्वेमार्ग होते ते वर्ष 2026 मध्ये 23,713 किमी पर्यंत विस्तारण्यात आले आहेत. भारताने जानेवारी 2026 मध्ये भविष्यवेधी अशा वंदे भारत स्लीपर सेवेचा देखील प्रारंभ केला असून देशभरात सध्या 60 अमृत भारत रेल्वेगाड्या कार्यरत आहेत.

रेल्वेसेवेचा वापर वाढतच चालला असून, वर्ष 2024-25 मध्ये रेल्वेगाड्यांच्या 716 प्रवासी फेऱ्या होत होत्या त्यात वाढ होऊन 2025-26 मध्ये या फेऱ्यांची संख्या 741 वर पोहोचली आहे. दर दिवशी भारतीय रेल्वे विभाग देशभरात दोन कोटींपेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक करतो. दरम्यान, एप्रिल 2026 पर्यंत देशातील 208 रेल्वे स्थानके आधुनिक प्रवासी सुविधांसह अद्ययावत करण्यात आली आहेत. हे बदल म्हणजे अधिक वेगवान गाड्या, सुधारित सुरक्षितता, जास्त चांगली स्थानके यांच्यामुळे मध्यमवर्गासाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास अधिक आरामदायक आणि विश्वासार्ह होणे आहे.

विमानतळांचा विस्तार - मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी भारतातील हवाई प्रवास अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर झाला आहे. वर्ष 2014 मध्ये देशात 74 विमानतळ कार्यरत होते तर 2016 मध्ये कार्यरत विमानतळांची एकूण संख्या 165 झाली आहे. देशभरातील विमानतळांवर आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी 1.4 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी गुंतवण्यात आला आहे. नवी मुंबई, मोपा, कन्नूर, हॉलोंगी तसेच नोईडा (जेवार) यांसारख्या नव्या विमानतळांनी प्रादेशिक संपर्क व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणली आहे.

अधिक वेगवान तक्रार निवारण यंत्रणा आणि परवडण्याजोग्या दरातील विमानतळ सुविधांमुळे प्रवासी अनुभवात देखील सुधारणा झाली आहे. उडान यात्री कॅफे आता प्रवाशांसाठी किफायतशीर दरात जेवणाचे पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत. डिजीयात्रा ही सुविधा देशातील 38 विमानतळांवर सुलभ, कागदविरहित आणि संपर्कविरहित प्रवास शक्य करून देत आहे. डिसेंबर 2022 पासून 9.3 कोटींपेक्षा जास्त प्रवाशांनी या डिजिटल सुविधेचा वापर केला आहे. तर ई-बीसीएएस मंचाने डिजिटलीकृत निरीक्षण आणि प्रशिक्षण यंत्रणांच्या माध्यमातून हवाई सुरक्षा आणखी मजबूत केली आहे.

उडान योजनेने छोट्या शहरांसाठी आणि प्रथमच विमान प्रवास करणाऱ्यांसाठी हवाई प्रवास परवडेल अशा दरात शक्य करून दिला आहे. वर्ष 2016 पासून देशातील 95 विमानतळे, हेलिपोर्टस आणि वॉटर एअरोड्रोम्स 665 हवाई मार्गांच्या माध्यमातून जोडले गेले आहेत. या योजनेंतर्गत 3.45 लाखांहून अधिक हवाई उड्डाणांच्या माध्यमातून 164 लाख प्रवाशांना सेवा दिली आहे. अपुऱ्या सोयीसुविधा असलेल्या विमानतळांना नवसंजीवनी देण्यासाठी 4,800 कोटी रुपयांहून अधिक निधी गुंतवण्यात आला आहे. वर्ष 2026 मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या सुधारित उडान योजनेद्वारे येत्या दशकभरात आणखी 120 नवी ठिकाणे हवाई सेवेने जोडली जातील. एकंदरीत विचार करता, किफायतशीर दरातील विमानप्रवास, अधिक उत्तम प्रादेशिक संपर्क सुविधा आणि आधुनिक विमानतळे यांच्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी विमान प्रवास अधिक सोपा तसेच अधिक सोयीस्कर होऊ लागला आहे.

मुलभूत सुविधांची उपलब्धता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे

स्वच्छतेच्या सोयी, वीज, नळाने पाणी, स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन यांच्या वाढीव उपलब्धतेमुळे भारतातील मध्यमवर्गाला मिळणाऱ्या सुविधा आणि जीवनमान यांच्यात सुधारणा झाली आहे. याशिवाय, गेल्या 12 वर्षांत, सशक्त सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी भारताच्या शहरी तसेच ग्रामीण अशा दोन्ही क्षेत्रांमधील राहणीमान उंचावले आहे.

नळाने पाणीपुरवठा - वर्ष 2019 मध्ये भारतात 3.23 कोटी नळ जोडण्या होत्या. त्यात 390% पेक्षा जास्त वाढ होऊन मे 2026 मध्ये 15.85 कोटी नळजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. या प्रचंड विस्तारातून मुलभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर आणि कुटुंबांना अत्यावश्यक सेवांची अधिक विस्तृत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यावर सरकारने दिलेला अधिक भर दिसून येतो.

कचरा, टाकाऊ वस्तू आणि सांडपाणी यांचे व्यवस्थापन - वेगवान शहरीकरणामुळे कचरा, टाकाऊ वस्तू आणि सांडपाणी यांच्या परिणामकारक व्यवस्थापनाची गरज वाढली आहे. यावर उपाय शोधण्यासाठी, सरकारने ऑक्टोबर 2014 मध्ये स्वच्छ भारत अभियान-शहरी सुरु केले. भारतातील शहरी भागाला हागणदारीमुक्त करणे आणि महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये गोळा होणाऱ्या घन कचऱ्याचे 100% शास्त्रीय व्यवस्थापन साध्य करणे हा या अभियानाचा उद्देश होता. स्वच्छ भारत अभियान-शहरी 2.0 द्वारे या अभियानाचा आवाका आणखी वाढवण्यात आला. वर्ष 2014 मध्ये टाकाऊ पदार्थावरील प्रक्रियेचे प्रमाण अगदी नगण्य होते, शहरी स्वच्छतेच्या बाबतीत परिवर्तनशील सुधारणा घडवत वर्ष 2026 मध्ये हे प्रमाण सुमारे 97% पर्यंत वाढवण्यात आले.

या प्रयत्नाला पूरक म्हणून सरकारने, पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रणालींसाठी वर्ष 2015 मध्ये अटल पुनरुज्जीवन आणि शहरी परिवर्तन अभियानाची(अमृत) सुरुवात केली. हे अभियान शहरांना स्वावलंबी आणि पाण्याच्या बाबतीत सुरक्षित बनवण्यावर लक्ष केंद्रित करते. वर्ष 2021 मध्ये सुरु करण्यात आलेल्या अमृत 2.0 अभियानांतर्गत, 583 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यामुळे सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता प्रतिदिन 6,649 दशलक्ष लिटर्सने वाढली आहे. गेल्या दशकभरात अमृत आणि अमृत 2.0 या अभियानांच्या माध्यमातून 2.53 नळ जोडण्या आणि 1.50 कोटींपेक्षा जास्त सांडपाणी निचरा जोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

वीज पुरवठा आणि विजेची टंचाई - वीजनिर्मिती आणि विजेचे पारेषण यांच्यात झालेल्या लक्षणीय वाढीने देशभरात विजेची उपलब्धता आणखी सशक्त झाली आहे. परिणामी, वीज टंचाईच्या बाबतीत मोठी सुधारणा घडवत आर्थिक वर्ष 2013-14 मध्ये 4.2% असलेली विजेची टंचाई आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये केवळ 0.03% इतकी कमी झाली आहे. या प्रगतीने कुटुंबांसाठी दैनंदिन वीजपुरवठ्यात वाढ घडवून आणली आहे. ग्रामीण भागांमध्ये आता 22.6 तास वीजपुरवठा होतो

डिसेंबर 2014 मध्ये सुरू झालेल्या 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना' आणि 'एकात्मिक ऊर्जा विकास योजने अंतर्गत ऊर्जा वितरण पायाभूत सुविधा बळकट आणि आधुनिक करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केले गेले आहेत. 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य ) द्वारे देशातील सर्व वीज नसलेल्या घरांना शेवटच्या टप्प्यापर्यंत जोडणी आणि वीज कनेक्शन देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

एकत्रितपणे, या उपक्रमांमध्ये सुमारे ~₹1.85 लाख कोटींची गुंतवणूक समाविष्ट होती. मध्यमवर्गाला आता खात्रीशीर वीजपुरवठा मिळत आहे, दैनंदिन जीवनातले व्यत्यय कमी झाले आहेत आणि घरगुती कामे, शिक्षण आणि नोकरीसाठी अधिक सोय झाली आहे.

दरडोई वीज वापर - दरडोई वीज वापर 2013-14 मधल्या ताशी 957 किलो वॅट वरून 2024-25 मध्ये ताशी 1,460 किलो वॅट पर्यंत वाढला आहे. ही 52.6% ची वाढ आहे. यातून वाढती मागणी आणि विजेच्या व्यापक प्रसाराची हमी दिसून येते. मध्यमवर्गासाठी याचा अर्थ दैनंदिन सोयीसुविधांमध्ये वाढ असा झाला आहे, उदा. घरगुती उपकरणे आणि डिजिटल उपकरणांचा वाढता वापर, तसेच उत्तम प्रशीतन, प्रकाश व्यवस्था आणि संपर्क साधनाच्या उपलब्धतेमुळे दूरस्थ काम करणे, ऑनलाइन शिक्षण, छोटे व्यवसाय आणि शहरी व निमशहरी भारतातल्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावायलाही मदत झाली आहे.

याव्यतिरिक्त, भविष्यातल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, सरकारने 2023-2032 साठी 'राष्ट्रीय वीज योजनेवर' शिक्कामोर्तब केले आहे. 2032 पर्यंत 458 गिगावॅटची सर्वोच्च मागणी पूर्ण करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे नवीकरणीय उर्जा प्रणालींचे एकात्मीकरण होऊन हरित हायड्रोजनसारख्या उदयोन्मुख गरजांना पाठबळ देऊन वीज प्रणाली मजबूत करेल.

सुलभ आणि परवडणारी आरोग्यसेवा

देशभरातल्या लाखो कुटुंबांसाठी परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेचा विस्तार लक्षणीयरीत्या झाला आहे, औषधांच्या कमी किमती, विम्याचे व्यापक कवच आणि सुधारित उपचार सुविधांमुळे गेल्या बारा वर्षांत आरोग्यसेवेवरचा भार कमी झाला प्रतिबंधात्मक निगा , रोग नियंत्रण आणि मजबूत सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांमुळे मध्यमवर्गाची आरोग्य सुरक्षाही वाढली आहे.

ईट राईट इंडिया - लठ्ठपणा आणि आहाराशी संबंधित आजारांचा सामना करण्यासाठी केवळ रुग्णालयांपलीकडे जाऊन कृती करणे आवश्यक आहे. FSSAI- I प्राधिकरण अन्ननिर्मिती, विक्री आणि वापर यात बदल घडवून आणण्यासाठी तळागाळापासून काम करत आहे. जुलै 2018 मध्ये सुरू झालेली 'ईट राईट इंडिया' चळवळ सुरक्षित, निरोगी आणि शाश्वत अन्नाला प्रोत्साहन देत आहे. जुलै 2025 पर्यंत, अन्न हाताळणाऱ्या 17.76 लाख व्यक्तींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे आणि 179 'क्लीन स्ट्रीट फूड हब' प्रमाणित करण्यात आले आहेत. 406 प्रमाणित 'ईट राईट स्टेशन्स'सह 517 प्रमाणित फळे आणि भाजीपाला बाजार आहेत, बाजारांचे विस्तृत प्रमाणीकरण,स्ट्रीट फूड हब आणि स्थानकांचे व्यापक प्रमाणीकरण यामुळे दैनंदिन जीवनातल्या अन्नाचा दर्जा आणि स्वच्छता सुधारते आहे.

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजना - 2015 नंतर या योजनेत लक्षणीय बदल करण्यात आले. अल्प किमतीतील दर्जेदार औषधी पुरवणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 18,000 हून अधिक जनऔषधी केंद्रे 50-80% कमी किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे पुरवतात. 10 ते 12 लाख लोक या केंद्रांना भेट देतात. भारताच्या मध्यमवर्गाला आरोग्यसेवेच्या खर्चात लक्षणीय घट झाल्याचा फायदा मिळतो. 2,110 औषधे, 315 शस्त्रक्रिया उपकरणे इत्यादींच्या उत्पादन श्रेणीमुळे उपचारांची उपलब्धता सुधारते. गेल्या 11 वर्षांत, जनऔषधी उत्पादनांनी कुटुंबांचा औषधांवरील थेट खर्च कमी करून ₹40,000 कोटी वाचवण्यास मदत केली आहे.

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान - ही योजना गर्भवती महिलांना (2ऱ्या आणि 3ऱ्या तिमाहीत) प्रत्येक महिन्याच्या 9 तारखेला या एका निश्चित दिवशी दर्जेदार प्रसूतीपूर्व देखभाल उपलब्ध करुन देते. PMSMA साठी राष्ट्रीय पोर्टल आणि मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले असून, त्याद्वारे खासगी व स्वयंसेवी क्षेत्रातील डॉक्टरांचा सहभाग सुलभ केला जातो.

2016 मध्ये सुरू झाल्यापासून, 29 मे 2026 पर्यंत 7.46 कोटींहून अधिक गर्भवती महिलांची तपासणी करण्यात आली आहे आणि देशभरातील 22,000 हून अधिक आरोग्य सुविधा केंद्रांमध्ये PMSMA सेवा उपलब्ध आहेत.

आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) – सप्टेंबर 2018 मध्ये सुरू झालेली ही जगातील सर्वात मोठी सार्वजनिक आरोग्यसेवा योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सूचीबद्ध शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये रोखरहित (Cashless) उपचारांची सुविधा दिली जाते. या योजनेचा लाभ देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांसह मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही मिळत आहे. 70 वर्षांवरील 86.51 लाखांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांना आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करण्यात आले आहे.

आयुष्मान आरोग्य मंदिर – 2018 मध्ये सुरू झालेल्या या उपक्रमाने भारतातील सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण (Universal Health Coverage - UHC) साध्य करण्याच्या दिशेने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात ऐतिहासिक आणि परिवर्तनकारी पाऊल टाकले. ग्रामीण, शहरी आणि आदिवासी भागांमध्ये कार्यरत असलेली आयुष्मान आरोग्य मंदिरे ही प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रे असून, ती नागरिकांच्या निवासस्थानाजवळ सर्वसमावेशक, सार्वत्रिक आणि मोफत आरोग्यसेवा पुरवितात. आयुष्मान भारत या सरकारच्या प्रमुख आरोग्य उपक्रमाच्या चार घटकांपैकी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

या कार्यक्रमामुळे देशभरात परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार आरोग्यसेवांपर्यंत लोकांचा प्रवेश मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. या उपक्रमाचे चारही घटक मिळून प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीयक स्तरांवर गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करतात. इतर घटकांमध्ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन आणि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यांचा समावेश आहे.

आयुष्मान आरोग्य मंदिरांतर्गत झालेल्या सुधारणांमुळे सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणाच्या दिशेने देशाची प्रगती अधिक बळकट झाली आहे. UHC निर्देशांक 2015 मधील 57 वरून 2021 मध्ये 63 पर्यंत वाढला आहे. आरोग्यावरील स्वतःच्या खिशातून होणारा खर्च (Out-of-Pocket Expenditure) 2014-15 मधील 60.6 टक्क्यांवरून 2021-22 मध्ये 39.4 टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. 28 एप्रिल 2026 पर्यंत देशात 1,85,555 आयुष्मान आरोग्य मंदिरे कार्यरत आहेत. जून 2026 पर्यंत या केंद्रांमध्ये 540 कोटींहून अधिक नागरिकांनी आरोग्यसेवांचा लाभ घेतला आहे. विशेष म्हणजे, तोंडाचा कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग आणि गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगाच्या तपासणीसाठी 60 कोटींहून अधिक स्क्रिनिंग चाचण्या आयुष्मान आरोग्य मंदिरांमध्ये करण्यात आल्या आहेत.

क्षयरोग, मलेरिया, कर्करोग, इत्यादी रोगांसाठीच्या योजना - राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमामुळे 2015 ते 2024 या कालावधीत प्रति 1 लाख लोकसंख्येमागील क्षयरोगाचा प्रादुर्भाव 237 रुग्णांवरून 187 रुग्ण इतका म्हणजे 21 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. उपचारांचा आवाका 53% पासून 92% असा वाढला आहे, हा दर 78% जागतिक सरासरी आवाक्याहून खूपच जास्त आहे.

सरकारने 2016 साली राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन आराखड्या चा प्रारंभ केला. 2027 सालापर्यंत मलेरियाचे निर्मूलन करण्यासाठी त्यातून मार्गदर्शक सूचना मिळाल्या आहेत . या आराखड्यावर आधारित राष्ट्रीय मलेरिया निर्मूलन व्यूहरचनात्मक योजना ( 2023- 2027) सुरु करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत मलेरियाचे रुग्ण अधिक कार्यक्षमतेने शोधण्यासाठी ‘चाचणी, उपचार व पाठपुरावा’ या त्रिसूत्रीचा वापर करून रोगव्यवस्थापन केले जात आहे. यामध्ये रियल टाइम आकडेवारी अद्यतन केली जाते. 2015-2023 दरम्यान मलेरियाच्या रुग्णांच्या व त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येत सुमारे 80 टक्के घट झाली आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेने (WHO) भारताला आधी दिलेल्या मलेरियाच्या हाय बर्डन ते हाय इम्पॅक्ट श्रेणी गटातून 2024 साली भारत बाहेर पडला आहे.

डेंगीसाठी सेंटिनेल सर्व्हिलन्स रुग्णालयांची संख्या 2007 साली 110 होती ती 2025 पर्यंत 869 झाली असल्याने डेंगी च्या निदानाच्या क्षमतेत सुधारणा झाली आहे. 2018 साली सुरु झालेल्या राष्ट्रीय विषाणूजन्य हेपॅटायटिस नियंत्रण कार्यक्रमाद्वारे 1,140 ठिकाणी मोफत निदान व उपचार सुरु आहेत. 2018 सालापासून सप्टेंबर 2025 पर्यंत 18.23 कोटी लोकांच्या निदान चाचण्या झाल्या आहेत.

कर्करोगाच्या रुग्णांचा अधिक कार्यक्षमतेने शोध घेणे, तृतीय स्तरावरील अर्थात विशेष कौशल्ययुक्त उपचार देणाऱ्या पायाभूत सुविधा व जिल्हास्तरावर उपचारसुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे कर्करोग उपचारांची यंत्रणा अधिक सुधारली आहे. साल 2014-15 पासून सरकारने ‘तृतीय स्तरावरील कर्करोग उपचार केंद्रे सुविधा’ योजनेला चालना दिल्यामुळे गरजू रुग्णांना गुंतागुंतीच्या व उच्चस्तरीय कौशल्य व तज्ज्ञता असलेल्या उपचार सुविधा मिळत आहेत. या योजनेअंतर्गत 19 राज्य कर्करोग संस्था (SCIs) व 20 तृतीय स्तरीय कर्करोग उपचार केंद्रांना(TCCCs ) मंजुरी मिळाली आहे. राज्य कर्करोग संस्था (SCIs)ना रु 120 कोटींपर्यंत तर तृतीय स्तरीय कर्करोग उपचार केंद्रांना(TCCCs ) रु 45 कोटींपर्यंत अनुदान ( ज्यात राज्याचा सहभाग असेल) या योजनेअंतर्गत मिळू शकते. सध्या 20 SCIs, 19 TCCCs व 439 DCCCs कार्यरत असून रुग्णांना उपचार पुरवत आहेत.

शिक्षण, उद्योजकता व कौशल्यविकास सशक्तीकरण

गेल्या 12 वर्षांमध्ये देशातील शिक्षण, कौशल्यविकास व उद्योजकतेच्या संधी लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. अधिक कार्यक्षम संस्था, वाढत्या व सुलभ कर्जसुविधा तसेच उद्योगाभिमुख प्रशिक्षणामुळे रोजगाराच्या संधीमध्ये सुधारणा झाली आहे. या प्रयत्नांमुळे नवोपक्रमांना मदत मिळाली , स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन मिळाले व भारतातील मध्यमवर्गाला अधिक उत्पन्न मिळवण्याच्या संधी तयार झाल्या आहेत.

शालेय शिक्षण - भारताची वाटचाल ‘विकसित भारत 2047 ’च्या दिशेने सुरु झाली असून सामाजिक व आर्थिक प्रगतीमध्ये दर्जेदार शिक्षणाचा मोलाचा वाटा असणार आहे. भारतात 14.71 लाख शाळा असून त्यात 24.69 कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी 1.01 कोटी शिक्षक कार्यरत आहेत (2024-25).

समग्र शिक्षा अभियानाची 2018 साली सुरुवात झाली असून त्यामुळे सर्व स्तरावरील शालेय शिक्षणाकडे पाहण्याचा एकात्मक दृष्टिकोन तयार झाला आहे. त्यामुळे एकीकृत यंत्रणेअंतर्गत नियोजन, संसाधनांचे व्यवस्थापन व शैक्षणिक उद्दिष्टपूर्ती मध्ये सुधारणा झाली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण नीती (NEP 2020) मुळे सर्वसमावेशक, कौशल्याभिमुख व अत्याधुनिक अध्ययनाला चालना मिळून या दृष्टिचित्रात अधिक स्पष्टता आली आहे. या सुधारणांमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना दर्जेदार शिक्षण व अधिक चांगल्या रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या. यामुळे शैक्षणिक कारकिर्द अखंड सुरु राहून जीवनमान सुधारण्यास तसेच प्रगतिशील राहण्यास मदत होत आहे.

आय आय टी चा विस्तार - भारतात 2014 साली 16 भारतीय तंत्रज्ञान संस्था आयआयटी (IITs ) होत्या. त्यानंतर 7 नवीन IITs ची भर पडल्यामुळे आता त्यांची एकूण संख्या 23 झाली आहे (2023). गेल्या दशकात (2025-26 पर्यंत) त्यांची विद्यार्थिसंख्या 65,000 वरून दुपटीने वाढून 1.35 लाख झाली आहे. नवनिर्मित IITs मध्ये अतिरिक्त 6,500 विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. तिरुपती, भिलाई, जम्मू, धारवाड व पलक्कड इथल्या IITs मध्ये ही अतिरिक्त विद्यार्थिसंख्या सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी या संस्थांमध्ये वरिष्ठ प्राध्यापकांची 130 पदे मंजूर केल्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.

विद्या लक्ष्मी योजना - हा उपक्रम 2024 साली सुरु करण्यात आला होता, या अंतर्गत गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण घेण्यात आर्थिक अडचण येऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जातात. या योजनेत एका सुलभ , पारदर्शक डिजिटल प्रक्रियेद्वारे विना तारण व विना हमी शैक्षणिक कर्ज दिली जातात. ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न रु 8 लाखाच्या खाली असेल, त्यांना व्याजदरात 3% सवलत मिळते. विद्यार्थ्याने देशातील 860 पात्र दर्जेदार शिक्षणसंस्थांमध्ये गुणवत्तेवर आधारित प्रवेश घेणे आवश्यक आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबाना दर्जेदार शिक्षण घेण्यात येणारे आर्थिक ताण कमी होऊन संधींचा विस्तार होतो.

उच्च शिक्षणाची स्वप्ने पूर्ण करताना विद्यार्थ्यांना मोठा प्रारंभिक आर्थिक भार उचलावा लागू नये किंवा कर्ज मिळविण्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी ही योजना मदत करते. फेब्रुवारी 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत 60,600 हून अधिक शैक्षणिक कर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यांची एकूण रक्कम ₹7,750 कोटींपेक्षा अधिक आहे. यापैकी पहिल्या सत्रासाठी किंवा पहिल्या वर्षासाठी ₹1,400 कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे.

भारतात परदेशी विद्यापीठांचे आगमन - भारतात परदेशी विद्यापीठांचा ओघ वेगाने वाढत आहे. 'डिकिन युनिव्हर्सिटी' (Deakin University) आणि 'युनिव्हर्सिटी ऑफ वोलोंगॉन्ग' (University of Wollongong) यांसारख्या जगातील अग्रगण्य विद्यापीठांनी गुजरातच्या 'गिफ्ट सिटी'मध्ये (GIFT City) आपले कॅम्पस सुरू केले आहेत, तर 'युनिव्हर्सिटी ऑफ साउदॅम्प्टन'ने (University of Southampton) गुरुग्राममध्ये आपली शाखा स्थापन केली आहे. या कॅम्पसमुळे जागतिक दर्जाचा अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय प्राध्यापक आणि प्रगत अध्यापन पद्धती भारतीय विद्यार्थ्यांना देशातच उपलब्ध होणार आहेत. मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी यामुळे परदेशात जाऊन शिकण्याचा मोठा खर्च वाचणार आहे, ज्यामुळे परकीय चलन देशाबाहेर जाण्याच्या प्रमाणातही घट होईल. याशिवाय, विद्यार्थ्यांना देशांतर्गतच आंतरराष्ट्रीय स्र्तरावर मान्यताप्राप्त पदव्या मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे. एकंदरीत, या उपक्रमामुळे उच्च शिक्षण परवडणारे ठरेल, विद्यार्थ्यांसाठी अनेक पर्याय खुले होतील, आणि जागतिक शिक्षणाचे एक प्रमुख केंद्र म्हणून भारताचे स्थान अधिक बळकट होईल. सन 2025 मध्ये, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) ऑस्ट्रेलिया, इटली, युनायटेड किंगडम (UK) आणि अमेरिका (USA) या देशांतील ८ परदेशी उच्च शिक्षण संस्थांना भारतात कॅम्पस सुरू करण्यासाठी 'आशय पत्र' जारी केले आहे. युजीसीने या संस्थांना बंगळुरू, मुंबई आणि चेन्नई येथे आपले कॅम्पस सुरू करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे.

वैद्यकीय शिक्षण - वैद्यकीय पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे मध्यमवर्गासाठी दर्जेदार आरोग्य सेवा अधिक सुलभ आणि परवडणारी झाली आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत देशात 2,045 हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली आहेत, ज्यामध्ये 818 अ‍ॅलोपॅथी, 323 दंतचिकित्सा आणि 942 आयुष महाविद्यालयांचा समावेश आहे. देशभरात 'एम्स' (AIIMS) ची संख्या आता तिप्पट झाली असून, सध्या 23 एम्स कार्यरत आहेत किंवा त्यांना मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे नागरिकांचा प्रवासाचा खर्च, उपचारासाठी ताटकळत राहण्याचा वेळ आणि महागड्या खाजगी वैद्यकीय सेवांवरील अवलंबित्व कमी झाले आहे.

वैद्यकीय शिक्षणासोबतच नर्सिंग क्षेत्राकडेही तितकेच लक्ष देण्यात आले आहे. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जोडीने 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जात आहेत, ज्यामुळे दरवर्षी सुमारे 15,700 नर्सिंग पदवीधर तयार होतील. मानसिक आरोग्याच्या बाबतीत विचार केला असता, उत्तर भारतात 'निमहंस-2' (National Institute of Mental Health and Neuro Sciences - NIMHANS-2) ची स्थापना केली जाईल; ज्यामुळे मानसोपचार क्षेत्रातील प्रगत आरोग्य सेवेची प्रदीर्घ काळापासून असलेली कमतरता दूर होईल. रांची आणि तेजपूर येथील संस्थांचा दर्जा वाढवून त्यांना 'प्रादेशिक सर्वोच्च संस्था' (Regional Apex Institutions) म्हणून विकसित केले जाईल. जिल्हा रुग्णालयांमधील 'अतितत्पर आणि अपघात सेवा' क्षमता 50% ने बळकट केली जाईल. अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये 17 नवीन औषधांवरील सीमाशुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे, तसेच ड्युटी-फ्री (शुल्कमुक्त) वैयक्तिक आयातीच्या यादीत आणखी 7 दुर्मिळ आजारांची भर घालण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, पाच प्रादेशिक वैद्यकीय पर्यटन केंद्रे, वैद्यकीय, शैक्षणिक, आयुष (AYUSH) आणि पुनर्वसन सेवांचे एकत्रीकरण करतील— ज्यामुळे भारताला सर्वांगीण उपचारांसाठी एक जागतिक केंद्र म्हणून नावलौकिक मिळेल.

याव्यतिरिक्त, यंदाच्या अर्थसंकल्पात 'लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम' (LRS) अंतर्गत परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी लागणाऱ्या टीसीएस (Tax Collected at Source - TCS) दरात 5% वरून 2% पर्यंत कपात करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. परदेशातील शैक्षणिक आणि वैद्यकीय खर्चावरील टीसीएस कमी झाल्यामुळे मध्यमवर्गावरील आर्थिक भार लक्षणीयरीत्या हलका होणार आहे.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) या भारतातील दीर्घकालीन व्यावसायिक शिक्षणाचा कणा आहेत. उद्योगांना कुशल मनुष्यबळाचा अखंड पुरवठा होत राहावा, या उद्देशाने या संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे.

या संपूर्ण व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी, ऑक्टोबर 2025 मध्ये 60,000 कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चासह 'पीएम-सेतू' (PM–SETU - Pradhan Mantri Skilling and Employability Transformation through Upgraded ITIs) ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली. मध्यमवर्गासाठी या योजनेमुळे दर्जेदार व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी अधिक सुलभ होणार आहेत. यामुळे महागड्या पदव्यांची आवश्यकता न उरता, स्थिर नोकऱ्या, उत्तम उत्पन्न आणि करिअरमधील प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होतील.

कौशल्य भारत अभियान (Skill India Mission) - भारताला 'आत्मनिर्भर' बनवण्याच्या सरकारच्या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी 2015 मध्ये हे अभियान सुरू करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत शिकाऊ उमेदवारी प्रशिक्षण (अँप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग), तांत्रिक प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रम (टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम) आणि ऑनलाइन कौशल्य विकास यांसारख्या सुविधा दिल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने 'प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना' (PMKVY), 'जन शिक्षण संस्थान' (JSS), 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना' (NAPS) आणि 'शिल्पकार प्रशिक्षण योजना' (CTS) या प्रमुख योजनांचा समावेश आहे. सन 2022-2026 या कालावधीसाठी पुनर्रचित करण्यात आलेला हा उपक्रम मध्यमवर्गासाठी अत्यंत उपयुक्त असे अनेक मार्ग उपलब्ध करून देतो. यामध्ये प्रामुख्याने एआय (AI - आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), आयओटी (IoT - इंटरनेट ऑफ थिंग्ज) आणि हाय-एंड सेवा (high-end services) यांसारख्या क्षेत्रांमधील रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी उद्योगांच्या गरजेनुरूप, अल्पमुदतीच्या आणि डिजिटल-फ्रेंडली कौशल्य सुधारणेवर भर दिला जातो. हा संपूर्ण कार्यक्रम 'स्कील इंडिया डिजिटल हब'वर (SIDH) मोठ्या प्रमाणावर आधारित आहे, ज्याच्या माध्यमातून विविध कोर्सेस, नोकरीच्या संधी आणि शिकाऊ उमेदवारी कार्यक्रमांची माहिती व प्रवेश मिळतो.

मार्च 2026 पर्यंत, 'PMKVY 4.0' अंतर्गत 27.74 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे, 'JSS' अंतर्गत 36.48 लाख लाभार्थी जोडले गेले आहेत, तर 'NAPS' च्या माध्यमातून 54.41 लाख शिकाऊ उमेदवारांना समाविष्ट करण्यात आले आहे; ज्यामुळे विविध क्षेत्रांमधील रोजगारक्षमतेला मोठी बळकटी मिळाली आहे.

स्टार्टअप इंडिया (Startup India) - 'स्टार्टअप इंडिया' उपक्रमांतर्गत सरकार तीन प्रमुख योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. 'फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स' (FFS), 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम' (SISFS) आणि 'क्रेडिट गॅरंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स' (CGSS). या योजना विविध क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सना त्यांच्या व्यवसायाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर निधीच्या संधी उपलब्ध करून देतात. सन 2016 मध्ये केवळ 502 मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स होते, ज्यांच्या माध्यमातून 308 थेट नोकऱ्या निर्माण झाल्या होत्या. मात्र, मार्च 2026 पर्यंत 2.23 लाखाहून अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता मिळाली असून, त्यांनी तब्बल 23.3 लाख थेट रोजगार निर्माण केले आहेत. या वेगवान वाढीमुळे मध्यमवर्गासाठी रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधींचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला आहे. याशिवाय, यापैकी सुमारे 48% स्टार्टअप्समध्ये किमान एक महिला संचालक किंवा भागीदार आहे, जे या क्षेत्रातील वाढती सर्वसमावेशकता दर्शवते.

अधिक सोयीसाठी अखंड डिजिटल प्रशासन

भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) ही ओळख, बँकिंग आणि संपर्क व्यवस्था यांच्या नियोजित एकत्रीकरणातून विकसित झाली. जनधन खाती, आधार आणि व्यापक मोबाईल प्रवेश या ‘जॅम ट्रिनीटी’च्या माध्यमातून या प्रक्रियेला आकार मिळाला. या ट्रिनीटीमुळे भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाचा मजबूत पाया तयार झाला असून नागरिक आणि शासन यांच्यात थेट व पडताळणीयोग्य संपर्क प्रस्थापित झाला आहे.

जॅम त्रिसूत्री – प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 मध्ये वित्तीय समावेशनासाठी राष्ट्रीय अभियान म्हणून सुरू करण्यात आली. देशातील प्रत्येक बँकविहीन प्रौढ व्यक्तीला बँक खाते, आर्थिक ओळख तसेच कर्ज, विमा आणि निवृत्तीवेतन यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांचा लाभ मिळवून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. गेल्या 12 वर्षांत ही योजना जगातील सर्वात मोठ्या वित्तीय समावेशन उपक्रमांपैकी एक म्हणून विकसित झाली आहे. 2015 मध्ये 14.72 कोटी असलेली खात्यांची संख्या मे 2026 पर्यंत 58.26 कोटींवर पोहोचली आहे. मार्च 2015 मधील 15,670 कोटी रुपये ठेवींची रक्कम मे 2026 पर्यंत 3.01 लाख कोटीं रुपयांवर पोहोचली आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सुरक्षित बचत, विविध लाभांचे थेट हस्तांतरण तसेच कर्ज, विमा आणि निवृत्तीवेतन सेवांचा लाभ मिळत आहे.

गोव्यातील रेबेका मॅथ्यू यांना जवळपास दशकभरापूर्वी निवृत्तीवेतन मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाचा सामना करावा लागत होता. निवृत्तीवेतन मिळाले तरी त्यात अनिश्चितता आणि मध्यस्थांवर अवलंबित्व होते. जनधन योजनेमुळे त्यांचा हा अनुभव पूर्णपणे बदलला. आज त्यांचे निवृत्तीवेतन दरमहा थेट बँक खात्यात जमा होते. कोणतेही कमिशन, विलंब किंवा कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज उरलेली नाही. मोबाईलवरील एक साधा संदेश त्यांना सन्मान, आत्मविश्वास आणि आर्थिक सुरक्षितता देतो. रेबेका म्हणतात, “मी कधी कधी विसरते, पण माझे निवृत्तीवेतन मला विसरत नाही.”

आधारने देशातील रहिवाशांसाठी बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल ओळख व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. यामुळे अद्वितीय ओळख आणि सुरक्षित प्रमाणीकरणाच्या माध्यमातून सेवा वितरण अधिक कार्यक्षम झाले. मे 2026 पर्यंत 144 कोटींपेक्षा अधिक आधार क्रमांक जारी करण्यात आले आहेत. या प्रणालीचा दैनंदिन व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. केवळ 2024-25 या वर्षात 2,707 कोटींपेक्षा अधिक प्रमाणीकरण व्यवहार झाले. ओळख अधिक पोर्टेबल झाली, पडताळणी जवळपास तात्काळ होऊ लागली आणि सेवांचा लाभ अधिक विश्वासार्ह व पारदर्शक झाला.

भारतामधील 85.5 टक्के कुटुंबांकडे किमान एक स्मार्टफोन आहे. त्यामुळे मोबाईल फोन हे आता बँक, वर्गखोली आणि सार्वजनिक सेवांकडे जाणारे प्रवेशद्वार बनले आहेत. डिसेंबर 2025 अखेर वायरलेस दूरध्वनी ग्राहकांची संख्या 125.87 कोटींवर पोहोचली, जी नोव्हेंबर 2014 मध्ये 93.7 कोटी होती. याशिवाय, मोबाईल फोन उत्पादनात 28 पट वाढ झाली असून 2014-15 मधील सुमारे 0.18 लाख कोटीं रुपयांचे उत्पादन 2024-25 मध्ये सुमारे 5.5 लाख कोटीं रुपयांवर पोहोचले आहे.

मध्यमवर्गासाठी जॅम त्रिसूत्रीचा अर्थ म्हणजे कमी मध्यस्थ, अधिक वेगवान सेवा वितरण, गळतीत घट आणि आर्थिक व्यवहारांवरील अधिक नियंत्रण. यामुळे जीवनमान सुलभ झाले असून आर्थिक सुरक्षितता वाढली आहे आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेत सहभाग घेणे अधिक सोपे झाले आहे.

डिजिलॉकर – 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या डिजिलॉकरचा उद्देश नागरिकांचे डिजिटल सक्षमीकरण हा आहे. नागरिकांना त्यांच्या डिजिटल दस्तऐवज पिशवीतून अस्सल डिजिटल कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे हे या उपक्रमाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय नागरिकांना महत्त्वाची कागदपत्रे कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही ठिकाणी डिजिटल स्वरूपात साठवता व वापरता येतात. कागदपत्रांचा वापर कमी होतो, मूळ कागदपत्रे हरवण्याचा धोका टळतो आणि प्रवेशप्रक्रिया, बँकिंग किंवा नोकरीसाठी अर्ज यांसारख्या प्रक्रिया अधिक जलद होतात. यामुळे वेळेची बचत होते आणि दैनंदिन जीवन अधिक सुलभ बनते. 2 जून 2026 पर्यंत डिजिलॉकरचे 69.9 कोटी वापरकर्ते असून 2015 मध्ये ही संख्या केवळ 9.98 लाख होती. मे 2026 पर्यंत 950 कोटींपेक्षा अधिक दस्तऐवज जारी करण्यात आले आहेत.

उमंग ॲप – 2017 मध्ये सुरू करण्यात आलेले उमंग (युनिफाइड मोबाईल ॲप्लिकेशन फॉर न्यू एज गव्हर्नन्स) हे भारतातील मोबाईल प्रशासनाला चालना देण्यासाठी विकसित करण्यात आले. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विविध सेवा एकाच मोबाईल आणि वेब मंचावर उपलब्ध करून देणे हा त्याचा उद्देश आहे. नागरिक उमंगच्या माध्यमातून ईपीएफओ शिल्लक आणि दावे, पॅन-आधार सेवा, डिजिलॉकर, वीज व इतर उपयुक्तता बिलांचे भरणे, निवृत्तीवेतन सेवा, पासपोर्ट सेवा, वाहनचालक परवाना सेवा, परीक्षा निकाल आदी अनेक सेवांचा लाभ घेतात. उमंग ॲपवरील नोंदणी 2017 मधील 0.24 कोटींवरून 2 जून 2026 पर्यंत 11.39 कोटींवर पोहोचली आहे.

मध्यमवर्गाचे सक्षमीकरण : विकासाचा भक्कम पाया

गेल्या बारा वर्षांत शासनाने मध्यमवर्गाच्या उन्नतीसाठी सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. विविध धोरणे आणि सुधारणांमुळे लाखो कुटुंबांच्या दैनंदिन अडचणी कमी झाल्या आहेत. आर्थिक सुरक्षितता, घरांची उपलब्धता, आरोग्यसेवा आणि कौशल्य विकासाच्या संधी अधिक मजबूत झाल्या आहेत. भारताच्या विकासकथेत मध्यमवर्गाची असलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका या प्रयत्नांमधून अधोरेखित होते. न्याय्य आणि सर्वसमावेशक व्यवस्था निर्माण करून मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात शासनाला यश आले आहे. या सातत्यपूर्ण दृष्टिकोनामुळे नागरिकांचे जीवनमान उंचावले असून भविष्यातील प्रगतीसाठी एक भक्कम पाया तयार झाला आहे.

संदर्भ

Ministry of Finance

Ministry of Jal Shakti