पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 30 मे 2026

गर्दी असणाऱ्या बाजारातील भाजी विक्रेते किंवा गजबजलेल्या कार्यालयाबाहेरील चहा विक्रेते, हे भारतीय शहरांमध्ये रोज दिसणारे चित्र आहे. रस्त्यांवर फिरणारा फळविक्रेता आणि रस्त्याच्या कडेला पादत्राणे दुरुस्त करणारा चांभार, हे दैनंदिन शहरी जीवनासाठी तितकेच महत्त्वाचे आहेत. हे लाखो पथविक्रेते मिळून भारताची शहरी अर्थव्यवस्था दररोज चालवतात. ते परवडणाऱ्या वस्तू आणि अत्यावश्यक सेवा पुरवतात, ज्यामुळे स्थानिक बाजारपेठा आणि परिसरांमध्ये पुरवठा साखळी टिकून राहते. मात्र त्यांना औपचारिक पतपुरवठा मिळवण्याचे मर्यादित पर्याय उपलब्ध होते, ज्यामुळे अनेक विक्रेत्यांना अवाजवी व्याजदर आकारणाऱ्या अनौपचारिक कर्जांवर अवलंबून राहावे लागत होते. या अडचणी दूर करण्यासाठी जून 2020 मध्ये 'प्रधानमंत्री पथविक्रेते आत्मनिर्भर निधी' (पीएम स्वनिधी) योजना सुरू करण्यात आली. हा अशा प्रकारचा पहिला सूक्ष्म-वित्त (सूक्ष्म-पतपुरवठा) उपक्रम होता, जो पथविक्रेत्यांसाठी हाती घेण्यात आला, आणि त्याला सरकारी पतहमी होती. पथविक्रेत्यांना "स्वयंरोजगार, आत्मनिर्भरता आणि आत्मसन्मान" प्रदान करणे हा या योजनेचा उद्देश होता. आज, पीएम स्वनिधी ही केवळ एक कर्ज योजना न राहता, एक देशव्यापी चळवळ बनली आहे, जी भारतातील अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत काम करणाऱ्या लाखो लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करते आहे, डिजिटलरित्या जोडते आहे आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये या योजनेने देशभरातील शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये प्रचंड प्रगती केली आहे. 75.5 लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांनी 1.12 कोटींपेक्षा जास्त कर्जांचा लाभ घेतला असून, त्यांची एकूण रक्कम 17,800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. या योजनेअंतर्गत 55 लाखांपेक्षा जास्त लाभार्थ्यांना डिजिटल पद्धतीने जोडण्यात आले आहे. त्यांनी मिळून अंदाजे 8.96 लाख कोटी रुपये मूल्याचे 841 कोटींपेक्षआ जास्त डिजिटल व्यवहार केले आहेत. पीएम स्वनिधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना डिजिटल कॅशबॅक प्रोत्साहन आणि व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून सुमारे 800 कोटी रुपये सुद्धा मिळाले आहेत. ही प्रभावी कामगिरी आणि योजनेचा परिणाम लक्षात घेता, ही योजना मार्च 2030 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

• खेळते भांडवल कर्ज: 15,000 रुपये, 25,000 रुपये आणि 50,000 रुपयांची कर्जे कोणत्याही तारणाशिवाय, व्याज अनुदान आणि पत हमीच्या सहाय्याने तीन हप्त्यांमध्ये दिली जातात.
• यूपीआय-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड: कर्जाच्या दुसऱ्या हप्त्याची यशस्वीपणे परतफेड करणारे विक्रेते 30,000 रूपयांपर्यंतच्या मर्यादेसह यूपीआय-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्डसाठी पात्र ठरतात.
• डिजिटल स्वीकार: डिजिटल स्वीकार आणि आर्थिक साक्षरतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, पथविक्रेत्यांना किरकोळ/घाऊक डिजिटल व्यवहारांसाठी 1,600 रूपयांपर्यंत कॅशबॅक प्रोत्साहन दिले जाते.
• स्वनिधी से समृद्धी (SSS): लाभार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबांना आठ निवडक केंद्रीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ देता यावा, आणि एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाळे तयार करता यावे, यासाठी त्यांचे सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण केले जाते.
• क्षमता उभारणी आणि उद्योजकता विकास: FSSAI च्या सहकार्याने विक्रेत्यांना आर्थिक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आणि अन्न सुरक्षा व स्वच्छतेचे प्रशिक्षण दिले जाते.

पीएम स्वनिधी योजनेचे स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन 2023 आणि 2025 मध्ये करण्यात आले होते. या अभ्यासातून पुढील महत्वाच्या सुधारणा अधोरेखित झाल्या:

आर्थिक सक्षमीकरण

या योजनेमुळे देशभरातील विक्रेत्यांच्या (फेरीवाले) व्यवसायाची शाश्वतता बळकट झाली असून, त्यांच्या उत्पन्नातही सुधारणा झाली. 'पीएम स्वनिधी' योजनेअंतर्गत, सुमारे 95 टक्के लाभार्थ्यांना प्रथमच औपचारिक संस्थात्मक कर्जाचा लाभ घेता आला. सुमारे 30% लोकांनी पुढे स्वनिधी कर्जांव्यतिरिक्त अतिरिक्त कर्ज घेतले, जे त्यांची सुधारलेली पत आणि आर्थिक समावेश दर्शवते. लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नातही सरासरी वार्षिक जवळपास 20% वाढ नोंदवली गेली.

कौटुंबिक कल्याणात सुधारणा

पीएम स्वनिधी योजनेच्या आर्थिक लाभामुळे लाभार्थ्यांचे जीवनमान सुधारण्यात महत्वाचे योगदान दिले. या योजनेमुळे कुटुंबाला अधिक स्थैर्य लाभले, तसेच सकस अन्न, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण या गोष्टी मिळवणे अधिक सोपे झाले.

पीएम स्वनिधी योजनेने वंचित शहरी समुदायांचे सामाजिक समावेशन देखील बळकट केले. या योजनेंतर्गत सुमारे 46% लाभार्थी महिला असून, यामधून मजबूत लिंग समावेशन प्रतिबिंबित होते. सुमारे 70% लाभार्थी उपेक्षित समुदायांमधील आहेत, जे या योजनेच्या समावेशकतेच्या व्याप्तीवर प्रकाश टाकतात.

आकडेवारी आणि कर्ज वितरणामागे चिकाटी, धैर्य आणि नव्याने जागृत झालेल्या आकांक्षांच्या कथा आहेत. अनेक पथविक्रेत्यांसाठी, पीएम स्वनिधी योजनेने स्थैर्य, प्रगती आणि कधीकाळी आवाक्याबाहेर वाटणाऱ्या संधींचे दरवाजे खुले केले. देशाच्या विविध भागांतील अनुभव हे अधोरेखित करतात की, वेळेवर मिळणारी मदत लहान व्यवसायांना संकटातून पुन्हा उभे राहायला, परिस्थितीशी जुळवून घ्यायला आणि अधिक आत्मविश्वासाने पुढे जायला कशी उपयोगी ठरते.

एका छोट्या स्टॉलपासून, ते स्वतःच्या दुकानापर्यंत

गाझियाबादमधील नंदग्राम येथील बबिता शर्मा, एका स्थानिक मंदिराजवळ पूजा साहित्याचे एक छोटे दुकान चालवते. उदबत्त्या, दिवे, फुले, नारळ आणि पूजेसाठी आवश्यक असलेल्या इतर वस्तू खरेदी करण्यासाठी भाविक रोज तिच्या दुकानाला भेट देतात. या व्यवसायामुळे तिच्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळत असला, तरी मर्यादित निधीमुळे व्यवसायाचा विस्तार करणे आणि ग्राहकांची मागणी पूर्ण करणे तिला अनेकदा कठीण जात असे. जुलै 2020 मध्ये, बबिताला शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (यूएलबी) अधिकाऱ्यांकडून पीएम स्वनिधी योजनेबद्दल माहिती मिळाली. आपली उपजीविका सुधारण्याची ही एक संधी मानून, तिने या योजनेअंतर्गत कर्जासाठी अर्ज केला. पीएम स्वनिधी अंतर्गत पहिले कर्ज मिळाल्यावर, बबिताने ती रक्कम अतिरिक्त माल खरेदी करण्यासाठी आणि आपल्या स्टॉलवर आणखी उत्पादने उपलब्ध करून देण्यासाठी गुंतवली. मालाच्या विविधतेने अधिक ग्राहकांना आकर्षित केले आणि तिची दैनंदिन विक्री आणि उत्पन्न वाढवायला सहाय्य केले. व्यवसायातील सुधारणेमुळे प्रोत्साहन मिळून तिने कर्जाची वेळेवर परतफेड केली आणि ती दुसऱ्या टप्प्यातील कर्जासाठी पात्र ठरली. तिने या कर्जाचा वापर एक हातगाडी खरेदी करण्यासाठी आणि आपली विक्रीची व्यवस्था अधिक चांगली करण्यासाठी केला.

उद्यमशीलतेद्वारे क्षितिजाचा विस्तार

तिरुवनंतपुरम येथील शांती आर. दहा वर्षांहून अधिक काळ, आपल्या सुक्या माशांच्या व्यवसायातून आपल्या कुटुंबासाठी अर्थार्जन करत आहे. पीएम स्वनिधी योजनेपुर्वी ती उच्च व्याजदराच्या आणि कठीण साप्ताहिक परतफेडीच्या सूक्ष्म वित्त कर्जांवर अवलंबून होती. या आर्थिक दबावांमुळे तिच्या व्यवसायाची वाढ मर्यादित झाली आणि दैनंदिन कामकाजावर परिणाम झाला. पीएम स्वनिधी योजनेने शांतीला सुलभ संस्थात्मक कर्जाच्या माध्यमातून तिचा व्यवसाय टप्प्याटप्प्याने बळकट करायला सहाय्य केले.

आपला व्यवसाय स्थिर झाल्यावर तिने रस्त्यावरील विक्रीच्या पलीकडे जाऊन सुक्या माशांचे पॅकिंग आणि स्थानिक दुकानांना पुरवठा करण्याच्या व्यवसायाचा विस्तार केला. शांतीला या योजनेअंतर्गत ₹10,000 चा पहिला हप्ता आणि नंतर ₹50,000 चा तिसरा हप्ता मिळाला. यामुळे रोख रकमेचा ओघ सुधारला आणि तिला मालाचा साठा अधिक कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्यास मदत झाली. तिला जानेवारी 2026 मध्ये स्वनिधी क्रेडिट कार्ड देखील मिळाले ज्यामुळे तिच्या वाढत्या व्यवसायाला आणखी बळकटी मिळाली. शांती आर. यांचा अनुभव हे अधोरेखित करतो की, पीएम स्वनिधी योजना महिला उद्योजकांना व्यवसायात विविधता आणण्यासाठी तसेच शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्यासाठी कशी मदत करत आहे!

आव्हानाचे रूपांतर संधीत

गुवाहाटीच्या नूनमाटीच्या गजबजलेल्या रस्त्यांवर सेवाली कलिता एकेकाळी आपल्या चार जणांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी एक छोटेसे पानाचे दुकान चालवत असत. कठीण काळात, केवळ जगण्यासाठी त्यांनी शेजाऱ्यांकडून पैसेही उधार घेतले होते. गुवाहाटी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या संवादामुळे सेवाली यांची ओळख पीएम स्वनिधीशी झाली. ₹10,000 च्या कर्जाने सेवाली यांनी आपल्यातील उद्योजकतेला चालना दिली. महामारीच्या काळात सेंद्रिय भाज्यांची वाढती मागणी त्यांच्या लक्षात आली. त्यांनी स्थानिक पातळीवर ताजा भाजीपाला मिळवून तो आपल्या पानाच्या दुकानावर विकायला सुरुवात केली. जसजसा व्यवसाय सुधारत गेला, तसतसे सेवाली यांनी आपल्या मुलांना पुन्हा शाळेत दाखल केले आणि हळूहळू आपला व्यवसाय वाढवला. त्यांनी पुढे अनुक्रमे ₹20,000 आणि ₹50,000 ची अतिरिक्त कर्जे घेतली. या आर्थिक मदतीमुळे त्यांना कर्ज फेडणे, मालाचा साठा वाढवणे आणि भाजीपाल्यासाठी एक स्वतंत्र दुकान उघडणे शक्य झाले. आज, सेवाली गुवाहाटीमध्ये आपल्या पतीसोबत एक भरभराटीचा व्यवसाय चालवतात. आता त्या आपल्या वाढत्या व्यवसायातून दरमहा जवळपास ₹8,000 नफा कमावतात. त्यांची प्रगती हे चिकाटी आणि संधीचे एक सशक्त उदाहरण आहे.

छोटे कर्ज, मोठे परिवर्तन: एका पथविक्रेत्याच्या आयुष्यातील बदल

योगराज माळी, एक 30 वर्षीय बी.कॉम.चा विद्यार्थी, गांधीनगरमध्ये चोराफली विकण्याचा पथव्यवसाय चालवत असे. दुर्दैवाने, कोविड-19 महामारीमुळे त्याच्या व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला. मात्र, पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत मिळालेल्या कर्जाच्या रूपात त्याला आशेचा किरण दिसला. या कर्जामुळे केवळ त्याचा व्यवसायच पुन्हा सुरू झाला नाही, तर त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला प्रचंड आनंदही मिळाला, कारण आता त्यांना आर्थिक संघर्ष करावा लागत नव्हता. या कर्जामुळे योगराजने कॅशबॅक रिवॉर्ड्सचा लाभ घेत डिजिटल पेमेंटचा स्वीकार केला. याशिवाय त्याने प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा आणि श्रमयोगी मान धन योजना यांसारख्या इतर सरकारी योजनांचाही लाभ घेतला. मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना योगराज कबूल करतो की, कठीण काळात सरकार एक आधारस्तंभ म्हणून उभे राहते, विशेषतः अशा लोकांसाठी, ज्यांना अन्यथा दुर्लक्षित वाटू शकते.

गर्दीच्या बाजारपेठांपासून ते रस्त्यांच्या कडेच्या अरुंद गल्ल्यांपर्यंत, पीएम स्वनिधी योजनेने देशभरातील असंख्य दैनंदिन प्रवासांमध्ये शांतपणे परिवर्तन घडवले आहे. या योजनेमुळे विक्रेत्यांना कामावर परत येण्यास आणि लहान व्यवसायांचा विस्तार करण्यास मदत झाली आहे. या योजनेने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले आहे आणि अधिक सुरक्षित, अधिक संघटित व्यावसायिक पद्धतींना चालना दिली आहे. तसेच, या योजनेमुळे वंचित समुदायांसाठी संस्थात्मक मदतीची उपलब्धता वाढली आहे.

या योजनेची वाढती व्याप्ती विकास आणि समावेशनातील एका मोठ्या बदलाचे प्रतिबिंब आहे. अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत काम करणाऱ्या लाखो लोकांसाठी पीएम स्वनिधीने संधीचे असे मार्ग निर्माण केले आहेत, जे एकेकाळी मिळवणे कठीण होते. अनेक अर्थांनी हा उपक्रम शहरी प्रशासनाच्या बदलत्या दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब आहे. लहान विक्रेत्यांना आता उपेक्षित घटक म्हणून पाहिले जात नाही. उलट, त्यांना भारताच्या आर्थिक विकासाच्या गाथेत योगदान देणारे घटक म्हणून अधिकाधिक ओळखले जात आहे.

References

Ministry of Housing and Urban Affairs

https://www.pmsvanidhi.mohua.gov.in/Home/PMSDashboard

https://www.facebook.com/pmsvanidhi/

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225510&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2006580&reg=3&lang=2

Ministry of Information and Broadcasting

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1984414&reg=3&lang=2

Prime Minister’s Office

https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/cabinet-approves-restructuring-extension-of-lending-period-beyond-31-12-2024-of-pm-street-vendors-atmanirbhar-nidhi-pm-svanidhi-scheme

पीडीएफ येथे पाहता येईल

नेहा कुलकर्णी / माधुरी पांगे / राजेश्री आगाशे / नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर