Economy
भारत – न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी
Posted On:
27 APR 2026 5:13PM
नवी दिल्ली, 27 एप्रिल 2026
मुख्य मुद्दे
- भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारांतर्गत भारतीय निर्यातीवरील शुल्क 100% रद्द करण्यात आले आहे.
- 20 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीचे वचन, दीर्घकालीन आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्य अधिक मजबूत करते.
- या करारात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांना बळकटी देण्यावर विशेष भर दिला आहे.
- भारताने दुग्ध व कृषी क्षेत्रातील आपल्या महत्त्वाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण केले आहे; वस्त्रोद्योग आणि चामड्याच्या उद्योगांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांना मोठा लाभ.
- न्यूझीलंडकडून प्रथमच आरोग्य आणि पारंपरिक औषध सेवा सुलभ केल्या जातील.
- स्टेम अर्थात विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणित शिक्षणातील पदवीधर, कुशल व्यावसायिकांसाठी विद्यार्थी गतिशीलता आणि शिक्षणानंतर कामाचा व्हिसा; 5,000 कुशल व्यवसायांसाठी नवीन व्हिसा पर्याय उपलब्ध.
प्रस्तावना
भारताने आर्थिक वाढ मजबूत करण्यासाठी, रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर आपले स्थान उंचावण्यासाठी आपल्या जागतिक व्यापार भागीदारीची व्याप्ती सातत्याने वाढविली आहे. मागील काही वर्षांत 38 विकसित देशांचा समावेश असलेल्या 9 मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. नवीनतम करार म्हणजे आज (27 एप्रिल) न्यूझीलंडबरोबर झालेला दूरदृष्टीपूर्ण मुक्त व्यापार करार असून हा द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांतील एक ऐतिहासिक टप्पा ठरतो. हा एक सर्वसमावेशक आराखडा असून त्यामध्ये बाजारपेठ प्रवेश, कृषी उत्पादनक्षमता, गुंतवणूक, कौशल्य व प्रतिभा गतिशीलता, क्रीडा, पर्यटन आणि दोन्ही देशांमधील जनतेचे परस्पर संबंध यांचा समावेश आहे. हा करार दोन्ही देशांतील उत्पादक, शेतकरी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, महिला उद्योजक, विद्यार्थी आणि कुशल व्यावसायिक यांना लाभ देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.
भारत आणि न्यूझीलंड यांनी 16 मार्च 2025 रोजी मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटी जाहीर केल्या आणि विक्रमी 9 महिन्यांत त्यांना अंतिम स्वरूप दिले, यामुळे हा सर्वात जलद पूर्ण झालेला मुक्त व्यापार करार ठरला आहे. या करारावर स्वाक्षरी झाल्यामुळे भारताकडून न्यूझीलंडला होणाऱ्या निर्यातीसाठी बाजारपेठ प्रवेश आणि शुल्क सवलतींमध्ये सुलभता आली आहे, तसेच हा करार ओशेनिया आणि पॅसिफिक बेटांवरील बाजारपेठांमध्ये व्यापक प्रवेश मिळवून देत आहे. या करारामुळे भारताला कुशल मनुष्यबळाचा प्रमुख पुरवठादार म्हणून उदयास येण्याच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच आयुषसह आणि योग प्रशिक्षक, भारतीय आचारी, संगीत शिक्षक यांसारख्या सेवा, तसेच माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्य सेवा, शिक्षण आणि बांधकाम यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भविष्यात सहकार्याच्या संधी देखील उपलब्ध झाल्या आहेत.
भारत – न्यूझीलंड - द्विपक्षीय व्यापार संबंध
भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील भागीदारी आर्थिक वास्तव आणि दोन्ही देशांतील लोकांच्या परस्पर मजबूत संबंधांवर आधारित आहे. सध्या न्यूझीलंड हा भारताचा ओशेनियातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे.
49,380 अमेरिकी डॉलर दरडोई उत्पन्नासह, न्यूझीलंड हा ओशेनियातील उच्च उत्पन्न असलेल्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. 2024 मध्ये न्यूझीलंडची आयात 47 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती; तर निर्यात 42 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती. न्यूझीलंड त्याच्या देशांतर्गत ठोस उत्पादन - जीडीपीच्या जवळपास 8% इतकी गुंतवणूक दरवर्षी परदेशात करतो. मार्च 2025 पर्यंत त्याची एकूण परदेशी गुंतवणूक 422.6 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतकी होती.
न्यूझीलंडमध्ये भारतीय वंशाचे सुमारे 3 लाख लोक आणि अनिवासी भारतीय राहतात. ही संख्या न्यूझीलंडच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास 5% आहे. हा भारतीय समुदाय दोहों देशांमध्ये सांस्कृतिक आणि आर्थिक दुवा म्हणून कार्य करतो. त्यातून द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होतात आणि भारतीय वस्तू व सेवांसाठी मागणी वाढते.
हा मुक्त व्यापार करार सामाजिक-आर्थिक पायाच्या आधारे नवीन संधी निर्माण करण्याचा उद्देश बाळगतो.
- वस्तू व्यापार: 2023–24 मधील 873 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरवरून 2024–25 मध्ये 1.3 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढ; 49% वाढीची नोंद.
- न्यूझीलंडला वस्तुंची निर्यात: 2024–25 मध्ये 711 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढ, 32% सकारात्मक वाढ.
- सेवा व्यापार: 2024 मध्ये भारताची न्यूझीलंडला सेवा निर्यात 13% ने वाढून 634 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचली. प्रमुख क्षेत्रांमध्ये प्रवास, माहिती तंत्रज्ञान आणि व्यवसाय सेवा यांचा समावेश आहे.
- भारत व न्यूझीलंड द्विपक्षीय वस्तू व्यापार: 2015–2016 मधील 855 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरवरून 2024–2025 मध्ये 1298 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढ. 10 वर्षांत निर्यातीत 130% वाढ तर; आयातीत केवळ 7.21% वाढ. 2024–25 मध्ये भारताची न्यूझीलंडकडे निर्यात आयातीपेक्षा जास्त राहिली आणि व्यापार संतुलन सकारात्मक राहिले.
मुक्त व्यापार कराराची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- मुक्त व्यापार कराराने भारतीय निर्यातीवरील शुल्क 100% रद्द केले आहे.
- 15 वर्षांत 20 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीचे वचन दीर्घकालीन आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्य अधिक मजबूत करते.
- कृषी उत्पादनक्षमता भागीदारीद्वारे या मुक्त व्यापार करारात शेतकऱ्यांच्या सहयोगातून उत्पादनक्षमता वाढविण्याची आणि त्यांना जागतिक मूल्य साखळीशी जोडून घेण्याची तरतूद आहे.
- वस्त्रोद्योग, परिधान, चामडे, पादत्राणे, रत्ने व दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांसाठी शून्य-शुल्क प्रवेश देऊन हा करार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि रोजगार वाढीला चालना देतो.
- भारताने शुल्क रेषेच्या 70.03% वर बाजारपेठ प्रवेश दिला आहे आणि 29.97% वगळले आहेत. यामध्ये न्यूझीलंडच्या 95% द्विपक्षीय व्यापाराचा समावेश आहे.
- दुग्ध उत्पादने (दूध, क्रीम, व्हे, दही, चीज इ.), प्राणिजन्य उत्पादने (मेंढीच्या मांसाव्यतिरिक्त), भाजीपाला उत्पादने (कांदा, हरभरा, वाटाणे, मका, बदाम इ.), साखर, कृत्रिम मध, प्राणी, वनस्पती किंवा सूक्ष्मजीवजन्य चरबी व तेले, शस्त्रे आणि दारुगोळा, रत्ने व दागिने, तांबे आणि त्यापासून बनलेल्या वस्तू (कॅथोड्स, कार्ट्रिजेस, रॉड्स, बार्स, कॉइल्स इ.), अॅल्युमिनिअम आणि त्यापासून बनलेल्या वस्तू (इंगॉट्स, बिलेट्स, वायर बार्स) इत्यादी उत्पादने वगळली आहेत.
- 30.00% शुल्क रेषांवर शुल्क समाप्ती तात्काळ लागू होईल, त्यामध्ये लाकूड, लोकरी, मेंढीचे मांस, प्रक्रियापूर्व चामडे इत्यादींचा समावेश आहे.
- 35.60% शुल्क 3, 5, 7 आणि 10 वर्षांत टप्प्याटप्प्याने रद्द केले जाईल, यामध्ये कच्चे इंधन तेल, माल्ट अर्क, वनस्पती तेल, निवडक विद्युत आणि यांत्रिकी यंत्रसामग्री, पेप्टोन्स इत्यादींचा समावेश आहे.
- 4.37% उत्पादनांवरील शुल्कात कपात करण्यात येईल, यामध्ये वाइन, औषधे, पॉलिमर्स, अॅल्युमिनिअम, लोखंड आणि पोलादी वस्तू आदींचा समावेश आहे.
- 0.06% उत्पादने राखीव शुल्क दरांतर्गत येतात, त्यात मान्युका मध, सफरचंद, कीवी फळ आणि अल्ब्युमिन्स (दुधातील अल्ब्युमिनसह) यांचा समावेश आहे.
|
भारतीय वस्तूंचा बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ
मुक्त व्यापार करारामुळे भारताला होणारे लाभ
- मुक्त व्यापार करारांतर्गत भारताकडून न्यूझीलंडला होणाऱ्या 100% निर्यातीला सर्व शुल्क रेषांवर शुल्कमुक्त प्रवेश दिला आहे, यातून सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि रोजगारात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.
- वस्त्रोद्योग आणि परिधान, चामडे आणि पादत्राणे, रत्ने व दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांमध्ये स्पर्धात्मक वाढीला वाव.
- भारताच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी लाकडी ओंडके, कोकी कोळसा आणि धातूंचा कचरा व भंगार यांसारख्या कच्चा मालाला शुल्कमुक्त प्रवेश, यामुळे उत्पादन खर्चात कपात आणि भारतीय उद्योगांच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेत वाढ.
- व्यापारातील अडथळे कमी होणे आणि नियमनात स्थैर्य यांतून भारतातील उत्पादन क्षेत्र मजबूत होईल आणि वस्त्रोद्योग, परिधान, अभियांत्रिकी वस्तू, रसायने, अन्न प्रक्रिया आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांतील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचा जागतिक मूल्य साखळीत सहभाग मजबूत होईल.
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी संरचित सहकार्यामध्ये व्यापारसंबंधी माहिती सुलभतेने उपलब्ध, निर्यात तयारी कार्यक्रम आणि न्यूझीलंडच्या एसएमई व्यवस्थेशी जोडणी यांचा समावेश आहे, यामध्ये विशेषतः स्टार्ट-अप्स, महिला व युवा मालकीचे उद्योग केंद्रस्थानी आहेत.
कृषी, तंत्रज्ञान सहकार्य आणि शेतकरी उत्पन्न वाढीसाठी लाभ
- न्यूझीलंडने कीवी फळ, सफरचंद आणि मध यांच्या उत्पादनात सुधारणेसाठी उत्पादकांची उत्पादनक्षमता, गुणवत्ता आणि क्षेत्रात क्षमता बांधणी करण्यावर लक्ष केंद्रित कृती आराखड्यांना सहमती दर्शविली आहे.
- या सहकार्यामध्ये उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना, सुधारित रोपण साहित्य, शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी, संयुक्त संशोधन, बागायती व्यवस्थापनासाठी तांत्रिक मदत, कापणीनंतरच्या पद्धती, पुरवठा साखळी आणि अन्न सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
- सफरचंद उत्पादकांसाठी प्रकल्प आणि शाश्वत मधमाशी पालन पद्धतींमुळे उत्पादन आणि गुणवत्ता मानकांमध्ये वाढ होईल.
- यासोबतच निवडक कृषी उत्पादनांसाठी (सफरचंद, कीवीफळ, मान्युका मध) आणि अल्ब्युमिन्ससाठी न्यूझीलंडला भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश दिला आहे. या प्रवेशाचे शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) प्रणालीद्वारे, किमान आयात किंमत आणि हंगामी आयातीच्या माध्यमातून व्यवस्थापन केले जाईल. यातून ग्राहकांना पर्याय मिळतील आणि देशांतर्गत शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल. सर्व टीआरक्यू हे कृषी उत्पादनक्षमता कृती आराखड्यांच्या अंमलबजावणीशी जोडलेले असून, संयुक्त कृषी उत्पादनक्षमता परिषद त्यांवर लक्ष ठेवेल. परिणामी, बाजारपेठ प्रवेश आणि संवेदनशील देशांतर्गत कृषी क्षेत्रांचे संरक्षण यांतील संतुलन राखणे शक्य होईल.
- कृषी क्षेत्रातील सहकार्याच्या इतर क्षेत्रांमध्ये बागायती, मध उत्पादन, वनीकरण, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन आणि वाइन उद्योग यांचा समावेश आहे.
वस्तूंपलिकडे जाणाऱ्या वाढीव संधी
सेवा
- न्यूझीलंडकडून आतापर्यंतचा सर्वोत्तम प्रस्ताव: 118 सेवा क्षेत्रांमध्ये वचनबद्धता, तसेच 139 क्षेत्रांमध्ये ‘मोस्ट-फेवर्ड नेशन’ (एमएफएन) दर्जा.
- आरोग्य आणि पारंपरिक औषधे: आयुर्वेद, योग आणि इतर पारंपरिक औषध सेवांमध्ये प्रथमच न्यूझीलंडने भारतासोबत व्यापार सुलभ केला आहे. ही महत्त्वाची तरतूद भारताच्या आयुष व्यवस्थेला जगात प्रोत्साहन देते, वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देते, कल्याणकारी आरोग्य सेवांमध्ये सहकार्य वाढविते आणि भारताला आरोग्य, कल्याण आणि पारंपरिक औषध सेवांचे जागतिक केंद्र म्हणून बळकट करते. यात भारताच्या आयुष शाखा - आयुर्वेद, योग व नैसर्गिक चिकित्सा, युनानी, सोवा-रिग्पा, सिद्ध आणि होमिओपॅथीला माओरी आरोग्य पद्धतींसह विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
गतिशीलता आणि शिक्षण
- विद्यार्थी गतिशीलता: न्यूझीलंडने प्रथमच कोणत्याही देशासोबत विद्यार्थी गतिशीलता आणि शिक्षणानंतर कामाच्या व्हिसासाठी करारात परिशिष्टाचा समावेश केला आहे. त्यानुसार भारतीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना दर आठवड्याला 20 तास इतके काम करण्याची मुभा दिली आहे. भविष्यात धोरणांमध्ये बदल झाले तरीही ही सुविधा कायम राहील. तसेच शिक्षणानंतर कामासाठी वाढीव व्हिसा कालावधी उपलब्ध आहे (स्टेम पदवी शिक्षण - 3 वर्षे; पदव्युत्तर - 3 वर्षांपर्यंत; डॉक्टरेट - 4 वर्षांपर्यंत).
- व्यावसायिक मार्ग: या करारांतर्गत 3 वर्षांपर्यंतच्या वास्तव्याकरिता 5,000 कुशल भारतीयांसाठी नवीन तात्पुरता रोजगार प्रवेश (टीईई) व्हिसा मार्ग निर्माण केला आहे. भारतासाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आयुष तज्ज्ञ, योग प्रशिक्षक, भारतीय आचारी, संगीत शिक्षक यांचा समावेश आहे. तसेच माहिती तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, शिक्षण आणि बांधकाम आदी क्षेत्रांचा यामध्ये समावेश आहे.
- वर्किंग हॉलिडे व्हिसा: दरवर्षी 1,000 तरुण भारतीयांना 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी न्यूझीलंडमध्ये एकाधिक प्रवेश सुविधा मिळू शकते.
- या तरतुदींमुळे भारतीय युवावर्गाला आणि व्यावसायिकांना जागतिक अनुभव मिळविण्यासाठी अभूतपूर्व संधी निर्माण होतील.
|
गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्य
- थेट परकीय गुंतवणुकीचे वचन: दीर्घकालीन आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या हेतूने न्यूझीलंड भारतात 20 अब्ज अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे.
- गुंतवणुकीला प्रोत्साहन, संशोधन आणि नवोन्मेष, तंत्रज्ञानाचा प्रवाह आणि कौशल्य विकास यांना चालना देण्यासाठी संयुक्त धोरणे तयार केली आहेत. त्यामध्ये विशेषतः नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवा आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.
- करारामध्ये पुनश्च संतुलनाची तरतूद आहे. ठोस आणि परिणामकारक आर्थिक निष्पन्नासाठी ही तरतूद गुंतवणूक वितरणातील कोणतीही कमतरता दूर करण्यासाठी एक चौकट प्रदान करते.
- सेंद्रिय प्राथमिक उत्पादने - बासमती तांदूळ, जवस, अरेबिका चेरी एबी, सिलिअमचा कोंडा (इसबगोल), सोयाबीन तेलाची पेंड, सेंद्रिय काळा चहा इत्यादी सेंद्रिय उत्पादनांना गती देण्यासाठी दोन्ही बाजूंमध्ये परस्पर मान्यता करार लागू करण्यात येणार आहे.
- तांत्रिक सहाय्य - आयुष, दृक्-श्राव्य उद्योग, पर्यटन, क्रीडा आणि पारंपरिक ज्ञानासंदर्भात सहकार्यावर सहमती झाली आहे. हा मुक्त व्यापार करार भारताच्या आयुष पद्धतींना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रोत्साहन देतो, वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देतो आणि भारताला जागतिक आरोग्य केंद्र म्हणून ओळख मिळवून देतो.
|
सांस्कृतिक आणि पारंपरिक ज्ञान
- दोन्ही देशांच्या लोकांच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी परस्पर सहकार्याला चालना देणारे संस्कृती, व्यापार, पारंपरिक ज्ञान आणि आर्थिक सहकार्य यावर एक स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- न्यूझीलंडच्या स्थानिक माओरी समुदायासोबत संवाद साधून सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि परस्पर आदर वाढवण्याचा उद्देश आहे, यामुळे भारताचे सांस्कृतिक आकर्षण आणि वारशाप्रती जागतिक स्तरावरील ओळख दृढ होतो.
नियामक आणि संस्थात्मक तरतुदी
- बौद्धिक संपदा हक्क: भारताच्या भौगोलिक निर्देशांकांना (जीआय) युरोपीय संघस्तरीय संरक्षण देण्यासाठी न्यूझीलंडने 18 महिन्यांच्या आत आपल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे वचन दिले आहे.
- उत्पादन-विशिष्ट मूळ नियम (पीएसआर): मूळ नियमांच्या निकषांचे उल्लंघन, गैरवापर किंवा फसवणूक प्रभावीपणे टाळता यावी यासाठी करारात पीएसआरची संतुलित आणि मजबूत चौकट दिली आहे.
- करारात आरोग्य व वनस्पतींचे आरोग्य (एसपीएस) आणि व्यापारातील तांत्रिक अडचणी (टीबीटी) यांसाठी स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. त्यामध्ये परस्पर आधारावर बाजारपेठेत प्रवेश अर्जांची जलद प्रक्रिया, प्रमाणपत्र आणि आयात परवाना प्रक्रियेचे सुलभीकरण, तसेच इलेक्ट्रॉनिक एसपीएस प्रमाणपत्राची तरतूद आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील प्रवेश मोठ्या प्रमाणात सुधारेल, व्यवहारखर्च कमी होईल आणि आवश्यक आरोग्य व सुरक्षिततेसह व्यापार सुलभता मिळेल.
- सीमाशुल्क आणि व्यापार सुलभता: मुक्त व्यापार करारात व्यापार सुलभतेसाठी व्यापक उपायांचा समावेश आहे. त्यामध्ये 48 तासांच्या आत सामान्य मालाला मंजुरी, तसेच महत्त्वपूर्ण माल आणि नाशवंत वस्तूंसाठी 24 तासांच्या आत मंजुरीचा समावेश आहे. करारामध्ये अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर, स्वयंचलन आणि कागदविरहीत एक-खिडकी मंजुरी व्यवस्थेची तरतूद आहे. यामुळे सीमाशुल्क प्रक्रियांचे आधुनिकीकरण व व्यापार भागीदारांमध्ये पारदर्शकता, पूर्वानुमानता आणि सुसंगतता आणता येते.
क्षेत्रनिहाय ठळक मुद्दे
भारत - न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारांतर्गत विविध क्षेत्रांमध्ये शुल्कमुक्त किंवा प्राधान्याने प्रवेश सुनिश्चित केला आहे. या लाभांमुळे भारताच्या निर्यातीला चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती वाढेल आणि ओशेनिया प्रदेशात भारतीय उद्योगांची स्पर्धात्मकता अधिक मजबूत होईल.
|
क्षेत्र
|
भारताची निर्यात |
शुल्क व्याप्ती |
परिणाम आणि संधी |
| कृषी |
भारताची जागतिक निर्यात 2024–25 मध्ये 51.8 अब्ज अमेरिकी डॉलर होती, 2023–24 मधील 48.3 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ही 7.3% वाढ आहे.
आर्थिक वर्ष 2023–24 मध्ये न्यूझीलंडला निर्यात 95.62 दशलक्ष डॉलर होती, ती आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये 108.21 दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढली.
|
कमाल 5% शुल्क रद्द |
- प्राथमिक आणि अर्ध-प्रक्रिया केलेल्या भाज्या - सुकविलेले कांदे, साठवणीतील भाज्या, अर्ध-प्रक्रियेमुळे ताजी उत्पादने आणि बागायती निर्यातीचा वाव वाढतो.
- तेल, चरबी आणि विशेष उत्पादने - खाद्यतेल, मिठाई, आईस्क्रीम, प्रथिन उत्पादने, पशुखाद्य यामुळे उच्च दर्जाच्या आणि मूल्यवर्धित कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना मिळते.
- धान्ये - भारतीय धान्य निर्यातीची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढते.
- प्रक्रियाकृत अन्न – तयार खाद्यपदार्थ आणि प्रक्रियाकृत अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीला लाभ व त्यातून भारताचा अन्नप्रक्रिया उद्योग मजबूत होईल.
|
| सागरी |
भारताची जागतिक निर्यात आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 7.0 अब्ज अमेरिकी डॉलर होती, ही आर्थिक वर्ष 2024 मधील 6.8 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त आहे.
न्यूझीलंडला निर्यात याच कालावधीत 15.35 दशलक्ष डॉलरवरून 15.89 दशलक्ष डॉलर इतकी झाली.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी कमाल 5% शुल्क, करारानंतर शून्यावर
|
- मुक्त व्यापार करारांतर्गत शून्य-शुल्क प्रवेशाच्या तरतुदीमुळे बाजारपेठ प्रवेश आणि निर्यात वाढीस चालना.
- या करारामुळे प्रामुख्याने किनारपट्टी राज्यांमधील मासेमारी समुदाय आणि सागरी उत्पादन निर्यातदारांना लाभ मिळणे अपेक्षित आहे.
- मुक्त व्यापार करारामुळे कोलंबी निर्यातीला बळ मिळेल आणि विविध प्रकारच्या सागरी उत्पादनांमध्ये वैविध्य आणण्यास मदत होईल.
|
| वस्त्रोद्योग आणि परिधान |
भारताची जागतिक निर्यात 2024–25 मध्ये 36.9 अब्ज अमेरिकी डॉलर होती, 2023–24 मधील 34.8 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत ही 6.1% वाढ आहे.
याच कालावधीत न्यूझीलंडला निर्यात 98.14 दशलक्ष डॉलरवरून 103.14 दशलक्ष डॉलर इतकी झाली.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी कमाल 10% शुल्क, आता पूर्णपणे रद्द आणि शून्य-शुल्क बाजारपेठ प्रवेश निश्चित.
|
- न्यूझीलंडकडून वस्त्रोद्योग आणि परिधानाची सरासरी वार्षिक जागतिक आयात सुमारे 2.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे.
- या क्षेत्रात विशेषतः महिला कामगार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे. विस्तारित बाजारपेठ प्रवेशामुळे या क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.
|
| अभियांत्रिकी क्षेत्र |
भारताची जागतिक निर्यात आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये 153.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर होती.
आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये न्यूझीलंडला 136.34 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर निर्यात केली.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी सरासरी 10% पर्यंत शुल्क, आता पूर्णपणे रद्द.
|
- न्यूझीलंडची अभियांत्रिकी उत्पादनांची जागतिक आयात सरासरी 23.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे.
- शुल्क रद्द झाल्यामुळे भारतीय निर्यातदारांची किंमतीसंदर्भात स्पर्धात्मकता वाढेल आणि बाजारपेठ प्रवेशाची व्याप्ती वाढेल.
- या मुक्त व्यापार करारामुळे उत्पादन केंद्रांमध्ये रोजगार निर्मिती आणि भारतीय अभियांत्रिकी वस्तू अधिक स्पर्धात्मक दरात उपलब्ध होतील.
|
|
चामडे
|
भारताची जागतिक निर्यात 2024–25 मध्ये 3.08 अब्ज अमेरिकी डॉलर;
तर याच वर्षात न्यूझीलंडला निर्यात 6.23 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होती.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी कमाल 10% शुल्क, आता शून्य शुल्क मध्यम आणि अंतिम उत्पादनांवर लागू.
|
- या निर्णयामुळे प्रमुख उत्पादक राज्यांतील चामडे उत्पादक आणि कारागीरांना फायदा. तसेच, सूक्ष्म, लघु व मध्य उद्योग आणि महिला कामगारांसाठी नवीन संधी निर्माण होतील.
|
|
पादत्राणे
|
भारताची जागतिक निर्यात 2024–25 मध्ये 2.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर
आणि
याच काळात न्यूझीलंडला निर्यात 2.28 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होती.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी कमाल 10% शुल्क, आता शून्य |
- शुल्क रद्द झाल्यामुळे किंमतीतील स्पर्धात्मकता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि न्यूझीलंडसारख्या किंमत-संवेदनशील बाजारपेठेत मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
|
|
क्रीडा साहित्य
|
भारताची जागतिक निर्यात 2024–25 मध्ये 571 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर
आणि
याच वर्षात न्यूझीलंडला निर्यात 4.2 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होती.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी कमाल 5% शुल्क, आता शून्य |
- या करारामुळे प्रामुख्याने प्रस्थापित उत्पादन केंद्रांमधील क्रीडा साहित्याचे उत्पादक आणि कामगारांना फायदा होईल.
|
|
औषधनिर्मिती
|
भारताची जागतिक निर्यात 2024–25 मध्ये 24.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर होती. ही 2023–24 मधील 22.1 अब्ज डॉलरच्या तुलनेत 10.8% वाढ आहे.
न्यूझीलंडला निर्यात 2024–25 मध्ये 57.51 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होती.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी कमाल 5% शुल्क, आता शून्य
|
- न्यूझीलंडची औषधांची वार्षिक जागतिक आयात गेली तीन वर्षे सरासरी 1.4 अब्ज अमेरिकी डॉलर होती.
- मु्क्त व्यापार करारामुळे तुलनीय नियामकांकडून जीएमपी आणि जीसीपी तपासणी अहवाल स्वीकारले गेल्यामुळे औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचा बाजारपेठ प्रवेश सुलभ होईल.
- यामुळे पुनरावृत्ती तपासण्या कमी होतील, अनुपालन खर्चात घट होईल आणि उत्पादन मंजुरी प्रक्रिया जलद होईल.
|
|
प्लास्टिक व प्लास्टिकचे पदार्थ
|
भारताची जागतिक निर्यात आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 8.16 अब्ज अमेरिकी डॉलर
आणि
न्यूझीलंडला निर्यात याच कालावधीत 13.48 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होती.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी कमाल 5% शुल्क, आता शून्य |
- या करारामुळे विशेषतः किफायतशीर आणि सानुकूल उत्पादन विभागांमध्ये भारतीय निर्यातीचा खोलवर प्रवेश होण्यास मदत होईल.
|
|
रत्ने आणि दागिने
|
भारताची जागतिक निर्यात आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 29.96 अब्ज अमेरिकी डॉलर
आणि
न्यूझीलंडला निर्यात याच कालावधीत 16.91 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होती.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी कमाल 5% शुल्क, आता शून्य |
- मुक्त व्यापार कराराने हे शुल्क रद्द केले असून, विशेषतः तयार आणि अर्ध-तयार दागिन्यांच्या विभागात किंमतीची स्पर्धात्मकता वाढेल.
- या करारामुळे दागिने उत्पादक आणि कारागिरांना, विशेषतः प्रस्थापित उत्पादन केंद्रांमध्ये, मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
|
|
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विद्युत यंत्रसामग्री
|
भारताची जागतिक निर्यात आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 77.53 अब्ज अमेरिकी डॉलर
आणि
याच कालावधीत न्यूझीलंडला निर्यात 68.26 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होती.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी कमाल 5% शुल्क, आता शून्य — सर्व शुल्क रेषांवर लागू, यामध्ये सध्या शून्य नसलेल्या शुल्काचाही समावेश. |
- मुक्त व्यापार करारामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि विद्युत उत्पादन केंद्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
|
|
रसायन आणि संबंधित उत्पादने
|
भारताची जागतिक निर्यात आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 64.04 अब्ज अमेरिकी डॉलर
आणि
न्यूझीलंडला निर्यात याच कालावधीत 95.79 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होती.
|
मुक्त व्यापार करारापूर्वी कमाल 5% शुल्क, आता शून्य |
- हा मुक्त व्यापार करार विशेष रसायने, सेंद्रिय माध्यम घटक आणि प्रगत सूत्रे यांसारख्या उच्च मूल्यवर्धित विभागांमध्ये वैविध्य वाढविण्यास चालना देतो.
|
भारत - न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारांतर्गत राज्यनिहाय लाभ
|
राज्य
|
प्रमुख लाभदायक क्षेत्रे
|
न्यूझीलंड बाजारपेठ प्रवेशामुळे अपेक्षित लाभ
|
|
गुजरात
|
पेट्रोलियम उत्पादने, रसायने, प्लास्टिक, रत्ने आणि दागिने
|
जामनगर, दहेज आणि सूरत इथून निर्यातीत मोठ्या प्रमाणात वाढ; नफ्यात वाढ आणि उच्च मूल्याच्या रसायनांमध्ये व तयार दागिन्यांमध्ये वैविध्य आणण्याची शक्यता
|
|
महाराष्ट्र
|
औषधनिर्मिती, मोटार वाहने घटक, प्रक्रियाकृत अन्न, रसायने
|
शून्य शुल्कामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक इथून निर्यातीत वाढ; जागतिक मूल्य साखळीतील समावेश मजबूत आणि जेनेरिक औषधे व मोटार वाहन क्षेत्राला चालना
|
|
पंजाब
|
बासमती तांदूळ, प्रक्रियाकृत अन्न, क्रीडा साहित्य, हत्यारे
|
5 –10% शुल्क रद्द झाल्यामुळे कृषी-आधारित निर्यात आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (जालंधर) यांचा विस्तार; उत्तमोत्तम अन्नाची निर्यात आणि ग्रामीण रोजगाराला चालना
|
|
हरयाणा
|
मोटार वाहने, मोटार वाहने घटक, बासमती तांदूळ
|
2 – 4% शुल्क रद्द झाल्यामुळे स्पर्धात्मकतेत सुधारणा; गुरुग्राम आणि मानेसर मोटार वाहन केंद्र व कृषी-उद्योग साखळ्यांना लाभ
|
|
उत्तर प्रदेश
|
चामड्याच्या वस्तू, गालिचे, हस्तकला
|
6 – 10% उच्च शुल्क रद्द झाल्यामुळे कानपूर, मुरादाबाद, भदोही इथून निर्यातीला चालना; सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि कारागिरांच्या आधारे चालणाऱ्या क्षेत्रांना लाभ
|
|
तमिळ नाडू
|
वस्त्रोद्योग, परिधान, चामडे, मोटार वाहने घटक
|
8 – 10% शुल्क रद्द झाल्यामुळे लाभ; तिरुप्पूर आणि कोइंबतूर वस्त्रोद्योग केंद्रांचा विस्तार; जागतिक स्पर्धात्मकतेत सुधारणा
|
|
दिल्ली (एनसीटी)
|
यंत्रसामग्री, विद्युत वस्तू, रसायने
|
2 – 4% शुल्क रद्द झाल्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना लाभ; एनसीआर (नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद) मधील प्रादेशिक मूल्य साखळीचे मजबुतीकरण
|
|
कर्नाटक
|
औषधनिर्मिती, कॉफी, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री
|
कृषी आणि उच्च-तंत्रज्ञान निर्यातीला चालना; शून्य शुल्कामुळे कॉफी आणि बेंगळुरू-स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीच्या स्पर्धात्मकतेत वाढ
|
|
पश्चिम बंगाल
|
चहा, अभियांत्रिकी वस्तू, यंत्रसामग्री
|
दार्जिलिंग चहासाठी अधिक निर्यात उत्पन्न; 2 – 6% शुल्क रद्द झाल्यामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम अभियांत्रिकी केंद्रांना लाभ
|
|
मध्य प्रदेश
|
तेलबिया, प्रक्रियाकृत अन्न, धातू उत्पादने
|
मूल्यवर्धन आणि निर्यात उत्पन्नात सुधारणा; कृषी-प्रक्रिया क्षेत्राला मजबुती आणि ग्रामीण उत्पन्नात वाढ
|
|
आंध्र प्रदेश
|
सागरी उत्पादने, फळे, औषधनिर्मिती
|
कोळंबी आणि समुद्री अन्न निर्यातीला चालना; प्रक्रियाकृत सागरी उत्पादनांमध्ये आणि औषधनिर्मितीतील मूल्यवर्धनाला लाभ
|
|
राजस्थान
|
रत्ने व दागिने, वस्त्रोद्योग, दगड उत्पादने
|
जयपूर केंद्रांमधून निर्यात वाढ; शुल्क रद्द झाल्यामुळे विशेष जागतिक बाजारपेठांमध्ये स्पर्धात्मकतेत सुधारणा
|
|
तेलंगणा
|
औषधनिर्मिती, रसायने, हळद
|
हैदराबादमधील औषधनिर्मिती केंद्राचे मजबुतीकरण; जागतिक पुरवठा साखळीत एकात्मिकरण आणि कृषी निर्यातीत वैविध्याला चालना
|
|
केरळ
|
मसाले, सागरी उत्पादने, काथ्या, प्रक्रियाकृत अन्न
|
मिरी, वेलची यांसारख्या मसाल्यांच्या मागणीत वाढ; मूल्यवर्धित मसाला निर्यातीला चालना आणि किनारपट्टीतील उपजीविकेला बळकटी
|
|
गोवा
|
सागरी उत्पादने, काजू, खनिजे
|
उच्च मूल्याच्या निर्यात बाजारपेठांमध्ये विस्तार; समुद्री अन्न आणि काजू प्रक्रिया क्षेत्रात मूल्यवर्धन
|
|
बिहार
|
कृषी-आधारित उत्पादने (तांदूळ, मका, मखाणा, लिची), वस्त्रोद्योग (भागलपुरी सिल्क), चामडे आणि पादत्राणे, हस्तकला (मधुबनी चित्रकला), प्रक्रियाकृत अन्न
|
शुल्क कपातीमुळे मखाणा आणि लिचीसारख्या विशेष कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना, तसेच मूल्यवर्धित प्रक्रियाकृत अन्नोत्पादनांचा; भागलपुरी सिल्क आणि मधुबनी कलेचा उच्च मूल्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये विस्तार; सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि ग्रामीण कारागिरांच्या उत्पन्नात वाढ; कृषी-प्रक्रिया क्षेत्राचे मजबुतीकरण आणि निर्यातीतील वैविध्यात वाढ
|
|
ओदिशा
|
सागरी उत्पादने, धातू (अॅल्युमिनिअम, पोलाद)
|
धातू निर्यातीत अधिक नफा; किनारपट्टीतील उपजीविका आणि जलप्रवाहाच्या खालील दिशेला प्रक्रिया क्षेत्राला पाठबळ
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
औषधनिर्मिती, लोकरीची उत्पादने
|
बड्डी, नालागढ, सोलन इथे असलेली औषधनिर्मिती केंद्रे तसेच कुल्लू आणि किन्नौर इथे पारंपरिक लोकरी उत्पादनांना चालना; निर्यातीच्या स्पर्धात्मकतेत वाढ
|
|
छत्तीसगड
|
लोखंड आणि पोलाद उत्पादने
|
धातू उद्योगांमध्ये निर्यात व्यवहार्यता आणि मूल्यवर्धन
|
|
उत्तराखंड
|
औषधनिर्मिती, प्लास्टिक, यंत्रसामग्री
|
हरिद्वार आणि देहरादून इथे औद्योगिक केंद्रांमध्ये वाढ; निर्यात स्पर्धात्मकतेत वाढ
|
|
झारखंड
|
लोखंड आणि पोलाद, तांबे उत्पादने
|
जागतिक धातू मूल्य साखळीतील स्थान भक्कम
|
|
पुदुच्चेरी
|
औषधनिर्मिती, रबर उत्पादने
|
सुधारित बाजारपेठ प्रवेश आणि निर्यात विस्तारामुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उत्पादन क्षेत्राला लाभ
|
|
चंदीगड
|
यंत्रसामग्री, हत्यारे
|
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांमधून अभियांत्रिकी निर्यात आणि विशेष उत्पादन मूल्य साखळ्यांना चालना
|
|
जम्मू आणि कश्मीर
|
हस्तकला, केशर, बागायती
|
गालिचे, सफरचंद, अक्रोड यांची निर्यात आणि जागतिक ओळखीत वाढ; ग्रामीण उपजीविकेला पाठबळ
|
|
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्कीम
|
चहा, बांबू उत्पादने, सेंद्रिय शेती, मसाले
|
विशेष आणि भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) उत्पादनांसाठी सुधारित बाजारपेठ प्रवेश; हळूहळू जागतिक बाजारपेठांमध्ये समावेश आणि ग्रामीण विकासाला चालना
|
निष्कर्ष
भारत – न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार हा भारताच्या व्यापार राजनीतीतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या करारामुळे आर्थिक सहकार्याच्या सर्वसमावेशक नवीन संधी निर्माण होत आहे. त्यामध्ये भारतीय वस्तूंना सुधारित बाजारपेठ प्रवेश, सेवांमध्ये आणि गतिशीलतेत वाढीव संधी, तसेच कृषी, गुंतवणूक आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये अधिक सखोल सहकार्याचा समावेश आहे. यांद्वारे हा करार अर्थव्यवस्थेच्या सर्व स्तरांवर ठोस आणि व्यापक लाभ प्रदान करेल.
शेतकरी, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग ते विद्यार्थी आणि कुशल व्यावसायिकांपर्यंत सर्व घटकांना या कराराचा लाभ व्यापक स्वरूपात मिळणे अपेक्षित आहे. यामुळे भारत एक विश्वासार्ह, दूरदृष्टी असलेला जागतिक भागीदार म्हणून आपले स्थान अधिक बळकट करेल आणि जागतिक स्तरावर एकात्मिक ‘विकसित भारत 2047’ या दृष्टीकोनाला पुढे नेईल.
संदर्भ
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय
आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रशासन
पीआयबी संग्रह
पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
* * *
नेहा कुलकर्णी/रेश्मा बेडेकर/दर्शना राणे
(Explainer ID: 158739)
आगंतुक पटल : 34
Provide suggestions / comments