पत्र सूचना कार्यालय

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) भारताच्या आर्थिक विकासाला निरंतर गती देत आहेत. हे उद्योग सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) 31% पेक्षा जास्त, निर्यातीत 48.58% योगदान देत आहेत आणि देशभरातील सुमारे 32.8 कोटी लोकांच्या उपजीविकेला त्यांनी आधार दिला आहे. सरकारने 'उद्यम' आणि 'उद्यम असिस्ट' प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून नोंदणी नसलेल्या उद्योगांच्या औपचारिकीकरणाला वेग दिला आहे. यामुळे 7.9 कोटींहून अधिक उद्योग औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आले आहेत. लक्ष्यित धोरणात्मक उपायांमुळे कर्ज मिळवणे सुलभ झाले आहे. कायदेशीर संरक्षण बळकट होत आहे आणि व्यवसाय सुलभतेत वाढ होत आहे. जेम (GeM), ट्रेड्स( TReDS) आणि समाधान (SAMADHAAN) यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे अधिक चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि जलद पेमेंटसाठी सुविधा उपलब्ध होत आहेत. एकत्रितपणे, हे प्रयत्न एमएसएमई परिसंस्था बळकट करत आहेत आणि ग्रामीण तसेच निमशहरी भारतामध्ये सर्वसमावेशक विकासाला चालना देत आहेत.

देशांतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत करणारे एमएसएमई

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) भारताच्या आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. हे उद्योग उद्योजकतेला चालना देतात, रोजगार निर्माण करतात आणि विकेंद्रित औद्योगिक विकासाला आधार देतात. ग्रामीण आणि निमशहरी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एमएसएमई विशेषत्वाने महत्त्वाचे असल्याचे लक्षात घेऊन, सरकारने या क्षेत्रासाठी अनेक धोरणात्मक उपक्रम सुरू केले आहेत. अर्थसहाय्य सुलभतेने मिळवणे, औपचारिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे, बाजारपेठेतील दुवे बळकट करणे आणि लहान उद्योगांच्या डिजिटल एकीकरणाला चालना देणे हे या उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे.

स्थानिक उत्पादन प्रणाली बळकट करणे आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देणे हे या उपायांचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, हे उपाय पारंपरिक हस्तकला आणि ग्रामीण उद्योगांनाही आधार देतात, ज्यामुळे सर्वसमावेशक आणि संतुलित आर्थिक विकासात त्यांचे योगदान मिळते.

क्षेत्रीय मानचित्र

भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा वाटा सुमारे 31.1% आहे, एकूण निर्यातीत त्यांचा वाटा 48.58% आहे आणि उत्पादन क्षेत्रात सुमारे 35.4% वाटा आहे. या क्षेत्रात उत्पादन, सेवा आणि व्यापारी व्यवहारांमध्ये विस्तारलेल्या 7.47 कोटींहून अधिक उद्योगांचा समावेश होतो. हे क्षेत्र अंदाजे 32.8 कोटी लोकांना उपजीविका प्रदान करते, ज्यामुळे शेतीनंतर रोजगाराचा हा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत ठरला आहे.

यापैकी मोठ्या प्रमाणावरील उद्योग ग्रामीण आणि निमशहरी भागात कार्यरत आहेत. ते स्थानिक मूल्य साखळीला पाठबळ देतात, बिगरशेती रोजगाराला प्रोत्साहन देतात आणि प्रादेशिक आर्थिक विकासात योगदान देतात. त्यांचे महत्त्व लक्षात घेता, ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील MSMEs मजबूत करणे अत्यंत कठीण आणि महत्त्वाचे आहे. यामुळे सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळण्यास, उत्पादकता सुधारण्यास आणि लहान उद्योगांना राष्ट्रीय व जागतिक पुरवठा साखळीशी जोडण्यास मदत होते. नोंदणी नसलेले आणि अनौपचारिक उद्योग म्हणून अनेक एमएसएमई अस्तित्वात आहेत. या क्षेत्रासाठी दिले जाणारे कर्ज आणि इतर मदतीचा लाभ मिळवून देण्याकरिता त्यांना औपचारिक प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे, अलीकडच्या वर्षांत, डिजिटल नोंदणी प्लॅटफॉर्ममुळे औपचारिकीकरणाला वेग आला आहे. मार्च 2026 पर्यंत, 'उद्यम' आणि 'उद्यम असिस्ट' प्लॅटफॉर्मद्वारे 7.9 कोटींहून अधिक एमएसएमई आणि अनौपचारिक सूक्ष्म उद्योगांची नोंदणी झाली आहे. यातून लहान व्यवसायांसाठी संस्थात्मक मदत यंत्रणेचा विस्तारत असलेला आवाका दिसून येतो.

पतपुरवठा आणि आर्थिक सहाय्याच्या उपाययोजना

एमएसएमईंच्या वाढीसाठी परवडणारा आणि वेळेवर कर्जपुरवठा उपलब्ध होणे ही सर्वात महत्त्वपूर्ण गरजांपैकी एक आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सूक्ष्म उद्योगांसाठी तर ही गरज अधिकच महत्त्वाची आहे. ही तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारने अनेक पतपुरवठा आणि आर्थिक सहाय्य यंत्रणा कार्यान्वित केल्या आहेत.  

'क्रेडिट गॅरंटी स्कीम'

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय 'क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायझेस' (CGTMSE) द्वारे 'क्रेडिट गॅरंटी स्कीम' (CGS) अर्थात कर्ज हमी योजना राबवते. हा भारत सरकार आणि भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (SIDBI) यांचा संयुक्त उपक्रम आहे. ही योजना सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना तारणमुक्त आणि त्रयस्थ-पक्षाच्या हमीशिवाय कर्ज मिळवून देण्यास मदत करते. यामुळे पहिल्या पिढीतील आणि उपेक्षित उद्योजकांना संस्थात्मक वित्तपुरवठा मिळवणे शक्य होते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-2026 नुसार, बँकांसाठी कर्ज हमी योजने अंतर्गत हमी संरक्षणाची मर्यादा 5 कोटी रुपयांवरून वाढवून 10 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे 1 एप्रिल 2025 रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर झालेल्या सर्व हमींसाठी लागू आहेत. याव्यतिरिक्त, तृतीयपंथी उद्योजकांनी सुरू केलेल्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी एक विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. हे उद्योग 1 मार्च 2025 पासून, हमी शुल्कामध्ये 10% सवलत आणि 85% पर्यंत वाढीव हमी संरक्षणासाठी पात्र आहेत.

आत्मनिर्भर भारत (SRI) निधी

'फंड ऑफ फंड्स' यंत्रणेद्वारे एमएसएमईंना 50,000 कोटी रुपयांचे इक्विटी सहाय्य प्रदान करण्यासाठी 'आत्मनिर्भर भारत' (Self-Reliant India - SRI) निधी सुरू करण्यात आला. या निधीमध्ये सरकारचे 10,000 कोटी रुपये आणि खाजगी इक्विटी तसेच व्हेंचर कॅपिटल फंडांच्या माध्यमातून उभारले जाणारे 40,000 कोटी रुपये समाविष्ट आहेत. हे 'मदर फंड-डॉटर फंड' संरचनेद्वारे कार्य करते, ज्याचे व्यवस्थापन एनएसआयसी व्हेंचर कॅपिटल फंड लिमिटेड (NVCFL) द्वारे केले जाते, जो सेबी-नोंदणीकृत 'श्रेणी-II पर्यायी गुंतवणूक निधी' आहे. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, एसआरआय निधीने 682 एमएसएमईंना 15,442 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह पाठबळ दिले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-2027 मध्ये आत्मनिर्भर भारत निधीसाठी अतिरिक्त 2,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सूक्ष्म उद्योगांना जोखीम भांडवलासह (Risk capital) पाठबळ सुरू ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

तातडीची कर्ज हमी योजना (ECLGS)

आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेअंतर्गत (2020) या योजनेसाठी पात्र असलेल्या  सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग तसेच व्यावसायांना त्यांच्या कार्यान्वनात्मक दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ पुरवले जाते. कोविड-19च्या जागतिक महामारीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्रातील उद्योग व्यवसायिकांना आपापले व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास मदत करणे, हे देखील या योजनेचे महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेला मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली गेली होती. जानेवारी 2023 पर्यंत, आपत्कालीन कर्ज हमी योजनेअंतर्गत 3.61 लाख कोटी रुपयांची हमी जारी करण्यात आली होती. या हमीचा लाभ 1.19 कोटी कर्जदारांना मिळाला होता. या योजनेसंदर्भात भारतीय स्टेट बँकेने एक संशोधनपर अहवालही प्रकाशित केला आहे. या योजनेमुळे जवळपास 14.6 लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग खाती अनुत्पादित मालमत्ता' (NPA) या वर्गवारीत वर्ग केली जाण्यापासून वाचली असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. यापैकी सुमारे 98.3% खाती ही सूक्ष्म आणि लघु उद्योग श्रेणीतील होती असेही हा अहवाल सांगतो. यासोबतच आपत्कालीन कर्ज हमी योजना सुरु झाल्यापारून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांशी संबंधीत सुमारे 2.2 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज खात्यांमध्ये सुधारणा झाली असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कायदेशीर आणि संस्थात्मक पाठबळ

वस्तू आणि सेवांच्या देयकांची वेळेवर वसुली होणे हे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी आणि कार्यावनात्मक सातत्यपूर्णतेसाठी अत्यंत गरजेचे असते. या क्षेत्राअंतर्गतचे व्यावसायिक उपक्रम हे साधारणपणे मर्यादित खेळत्या भांडवलावर चालत असतातत. याच गोष्टीची दखल घेऊन केंद्र सरकारने, या संबंधीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक भक्कम कायदेशीर आणि संस्थात्मक आराखडा तयार केला आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (MSMED) कायदा, 2006 - देयक सुरक्षा

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास कायदा, 2006 च्या माध्यमातून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना देयकांच्या वसुलीला होणाऱ्या विलंबापासून वैधानिक संरक्षण दिले गेले आहे. या कायद्यानुसार, खरेदीदारांना वस्तू किंवा सेवा घेतल्यापासून, त्याबाबतचे देयक जास्तीत जास्त 45 दिवसांच्या आत संबंधित सूक्ष्म आणि लघु उद्योगाला अदा करणे अनिवार्य केले यासाठी लेखी हमी घेण्याची तरतुदही या कायद्यात असून, त्याचा कालावधीही 45 दिवसांपेक्षा जास्त नसावा असा नियम आखून दिला आहे. देयके मिळायला होणाऱ्या विलंबामुळे उद्भवणाऱ्या विवादांवर न्यायनिवाडा करण्यासाठी, राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 161 सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषदाही स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

समाधान (SAMADHAAN) पोर्टल

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने ऑक्टोबर 2017 मध्ये 'समाधान पोर्टल (samadhaan.msme.gov.in) सुरू केले होते. या पोर्टलच्या माध्यमातून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना विलंबाने अदा केल्या जाणाऱ्या देयकांसंबंधीचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवण्याची आणि त्याचा माग घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा उपलब्ध करून दिली गेली आहे. यामुळे यासंबंधीची प्रकरणे न्यायनिवाड्यासाठी स्वयंचलितपणे संबंधित सूक्ष्म आणि लघु उद्योग सुविधा परिषदेकडे पाठवली जातात. यामुळे प्रत्यक्ष भेटीची किंवा मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाची गरज भासत नाही. केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रमांकडे असलेल्या थकबाकीचा माग घेण्यासाठी जून 2020 मध्ये एक समर्पित उप पोर्टल तयार करण्यात आले होते. या सुविधांच्या माध्यमातून मे 2020 पासून ते डिसेंबर 2022 पर्यंत, केंद्रीय मंत्रालये, विभाग आणि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना 1,65,034 कोटी रुपयांची थकबाकी अदा केली गेली होती. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने जून 2025 मध्ये या याच आराखड्याच्या व्याप्तीचा विस्तार करत, एक ऑनलाईन विवाद निवारण (ODR - Online Dispute Resolution) पोर्टलही सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून देयकांच्या विलंबाच्या प्रकरणांचे पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने निवारण केले जाते. या सुविधेमुळे देशभरातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना अशा विवादाच्या निवारण प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ आणि खर्चातही मोठी कपात घडून आली आहे.

औपचारिकीकरण आणि प्राधान्य क्षेत्राअंतर्गत समावेशन

भारतातील सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राअंतर्गत येणाऱ्या उपक्रमांपैकी बहुसंख्य उपक्रमांची अधिकृत नोंदणी नसते, अथवा त्यांच्या आर्थिक इतिहासाचे दस्तऐवजीकरण केले गेलेले नसते, त्यामुळे ते औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेच्या बाहेरच राहिले आहे. या उद्योगांच्या अशाप्रकारच्या संरचनात्मक अनौपचारिक व्यवस्थेमुळे त्यांना संस्थात्मक कर्ज, सरकारी योजना आणि औपचारिक बाजारपेठा उपलब्ध होण्यासारखे लाभ घेण्यावर मर्यादा येते. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या उद्योगांना औपचारिक प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने काही लक्ष्यित उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

उद्यम पोर्टल आणि उद्यम सहाय्य मंच (UAP - Udyam Assist Platform)

केंद्र सरकारने जानेवारी 2023 मध्ये उद्यम सहाय्य मंचचा प्रारंभ केला होता. या मंचच्या माध्यमातून औपचारिक स्वरुपात नोंदणी न केलेल्या सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रांअंतर्गतच्या अनौपचारिक उद्योगांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. या मंचामुळे अशा प्रकारच्या उद्योगांना आपली नोंदणी करण्यासाठी आणि प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या कर्ज सुविधेचा (PSL) लाभ घेण्याची संधी मिळते. यामुळे अशा उद्योगांना संस्थात्मक कर्ज परिसंस्थेसोबत जोडून घेण्यातही मोठी मदत होत आहे. उद्यम नोंदणी पोर्टल आणि उद्यम साहाय्य मंचाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने सूक्ष्म उद्योग क्षेत्राअंतर्गतच्या उद्योगांना औपचारिक व्यवस्थेत आणण्याच्या प्रक्रियेला मोठी गती दिली आहे. त्यामुळे मार्च 2026 पर्यंत या दोन्ही व्यासपीठांवर मिळून 7.9 कोटींपेक्षा जास्त उपक्रमांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी 4.72 कोटी नोंदणी ही उद्यम पोर्टलवर आणि 3.21 कोटी नोंदणी ही उद्यम सहाय्य मंचवर झाली आहे. हे यश सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या डिजिटायझेशन प्रक्रियेतला एक महत्त्वाचा टप्पा ठरले आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांतर्गत व्यापाऱ्यांचा समावेश

केंद्र सरकारने जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जुलै 2021 पासून, सरकारच्या किरकोळ आणि घाऊक व्यापाऱ्यांचा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे आता या व्यापाराशी संबंधित उद्योगांना स्वतःची उद्यम नोंदणी पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि प्राधान्य क्षेत्रासाठीच्या कर्ज सुविधेच्या निकषांतर्गत अशा सुविधांचा लाभ घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. केंद्र सरकारच्या या उपाययोजनेमुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राच्या व्याप्तीचा विस्तार झाला आहे, त्यासोबतच  व्यापार विषयक उद्योगांना औपचारिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग परिसंस्थेशी सुलभतेने जोडून घेणेही शक्य झाले आहे.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राअंतर्गतच्या संक्रमण काळातील पाठबळ

कोणत्याही उद्योगाची वाढ होत असताना ते दंडित केले जाऊ नयेत या उद्देशाने केंद्र सरकारने बिगर कर लाभ तीन वर्षांपर्यंत सुरू ठेवायला मुभा दिली आहे. यामुळे ज्यावेळी एखादा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगाची श्रेणी बदलून ते वरच्या श्रेणीमध्ये समाविष्ट होतात, त्यावेळी अशा छोट्या उद्योगांना आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यात येणारे प्रमुख अडथळे दूर होऊ शकले आहे. 

डिजिटायझेशन आणि बाजारपेठांच्या उपलब्धतेशी संबंधित उपक्रम

डिजिटल एकात्मिकरणाची प्रक्रिया ही सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टीने प्रामुख्याने केंद्रस्थानी ठेवली गेली आहे. यामुळे संबंधित उद्योगांना सरकारच्या खरेदी बाजारपेठेत पाऊल टाकण्यासाठी, आपल्या देयकांची रक्कम जलद गतीने मिळवण्यासाठी, सुलभ अनुपालनासाठी आणि आपल्या ग्राहक वर्गाचा विस्तार करण्यासाठीची संधी मिळते. यादृष्टीनेच केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कार्यान्वयनीन चक्राच्या  प्रत्येक टप्प्यावर, त्यांना पाठबळ देण्यासाठी डिजीटल व्यासपीठांची एक व्यापक परिसंस्था उभी केली आहे.

एमएसएमई क्षेत्राला डिजिटल इंडियाची मदत

डिजिटल इंडिया कार्यक्रमाअंतर्गत सरकारने डिजिटल पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावर भर दिला आहे. मागणीनुसार प्रशासकीय व अन्य सेवा पुरवणे आणि नागरिकांचे तसेच व्यवसायांचे डिजिटल सक्षमीकरण करण्याला चालना देणे हादेखील याचा उद्देश आहे. एमएसएमईसाठी डिजिटल सक्षमीकरण म्हणजे सुधारित बाजारपेठ उपलब्धता, उत्कृष्ट आर्थिक समावेशन आणि कामकाजातील सुलभता आहे.

प्रमुख एमएसएमई डिजिटल मंच

एमएसएमईचे व्यावसायीकरण, वित्तसहाय्य, बाजारपेठ उपलब्धता व समस्या निराकरण यांच्या मदतीसाठी डिजिटल मंचांची व्यापक परिसंस्था विकसित करण्यात आली आहे. खालील मंचांचा यात समावेश आहे.

·      उद्यम पोर्टल एमएसएमईच्या ऑनलाइन नोंदणीसाठी आणि त्यांना उद्यम नोंदणी क्रमांक जारी करण्यासाठी हा मंच विकसित करण्यात आला आहे.

·      गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीइएम) लोकांना खरेदी करता यावी आणि एमएसएमईना थेट सरकारी खरेदीदारांना विक्री करता यावी हा या मंचाचा उद्देश आहे.

·      ट्रेड रिसिवेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टीम (ट्रेड्स) अनेक वित्त पुरवठादारांच्या माध्यमातून ग्राहक देयकांवर आधारित वित्तसहाय्यासाठी हा मंच विकसित करण्यात आला. 

·      एमएसएमई चॅम्पियन्स पोर्टल तक्रार निवारण व भक्कम आधारासाठीचा मंच

·      एमएसएमई संबंध एमएसएमईच्या माध्यमातून नागरिकांकडून होणाऱ्या खरेदीवर देखरेख ठेवण्यासाठी हा मंच विकसित करण्यात आला.

·      पीएमइजीपी पोर्टल पीएमइजीपीच्या सहायाने उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचे अर्ज भरणे, मंजूरी व पाठपुरावा यासाठी हे पोर्टल वापरले जाते.

·      पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पारंपरिक कारागीरांच्या नावनोंदणीसाठी आणि मदतीसाठी

आणि

·      ऑनलाइन डिस्प्युट रिझोल्युशन पोर्टल समस्यांच्या डिजिटल निवारणासाठी या पोर्टलचा उपयोग केला जातो

उद्योजकता व उपजिविका प्रोत्साहन योजना 

पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमइजीपी)

पीएमइजीपी ही एमएसएमई मंत्रालयाची पथदर्शी पतपुरवठ्याशी निगडीत अनुदान योजना आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगातर्फे (केव्हीआयसी) राष्ट्रीय पातळीवर या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. राज्य पातळीवर ही योजना केव्हीआयसी कार्यालये, खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळे (केव्हीआयबी) आणि जिल्हा उद्योग केंद्रांच्या (डीआयसी) माध्यमातून राबवण्यात येते. बिगरशेती क्षेत्रात नव्या सूक्ष्म उद्योग स्थापनेला पाठिंबा देऊन स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

कर्ज घेताना व्यावसायिकाला स्वतः भरावयाच्या रकमेवर अनुदान (मार्जिन मनी सबसिडी) मिळण्यासाठी प्रकल्प खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. उत्पादकता क्षेत्रासाठी  ही मर्यादा कमाल ₹50 लाख इतकी असून सेवा अथवा व्यवसाय क्षेत्रासाठी ती ₹ 20 लाख इतकी आहे. मार्जिन मनी सबसिडी हे सरकारकडून दिले जाणारे अर्थसहाय्य आहे. याद्वारे नवीन सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी बँक कर्जावर हे अनुदान दिले जाते.

या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान लाभार्थ्याची श्रेणी व व्यवसायाचे ठिकाण यानुसार बदलते. विशेष श्रेणीसाठी ग्रामीण भागात प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के तर शहरी भागात 25 टक्के अनुदान दिले जाते.

विशेष श्रेणीमध्ये एससी एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्याक, महिला, माजी सैनिक, दिव्यांग व्यक्ती आणि ईशान्य भारत, डोंगराळ सीमा भागातील अर्जदार यांचा समावेश होतो.

आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान पीएमइजीपी योजनेच्या मदतीने 5.8 लाखांपेक्षा अधिक प्रकल्प उभारण्यात आले. ₹60,000 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या बँक कर्जांना मंजूरी देण्यात आली. याच काळात 4 लाखांपेक्षा जास्त उद्योगांना ₹13,450 कोटींपेक्षा जास्त मार्जिन मनी अनुदान वितरित करण्यात आले. परिणामी जवळपास 36.3 लाख व्यक्तींना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली.

पीएम विश्वकर्मा योजना

पीएम विश्वकर्मा योजना (2023) विविध साधने वापरुन स्वतःच्या हाताने कलाकुसरीच्या वस्तू तयार करणाऱ्या कारागीरांना सर्व प्रकारची मदत पुरवते. ही योजना 18 पारंपरिक व्यवसायांसाठी सर्वसमावेशक सहाय्य करते. पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र व ओळख क्रमांक याद्वारे औपचारिक ओळख मिळवून देण्याचाही यामध्ये समावेश आहे. 5 ते 7 दिवसांच्या मूलभूत प्रशिक्षणातून कौशल्य आधुनिकीकरण आणि 15 किंवा त्यापेक्षा जास्त दिवसांचे आधुनिक प्रशिक्षण यांचाही योजनेत समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रति दिन ₹ 500 इतके विद्यावेतनही दिले जाते. लाभार्थ्यांना ई-व्हाउचर्सच्या माध्यमातून ₹ 15,000 पर्यंत साहित्यासाठीचा प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो तसेच बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत केली जाते.     

₹3 लाखांपर्यंत तारण विरहित व्यवसाय विकास कर्ज ₹1 लाख आणि ₹2 लाख अशा दोन टप्प्यात दिले जाते. यासाठीची कालमर्यादा अनुक्रमे 18 महिने व 30 महिने अशी आहे. ही कर्जे 5 टक्के या सवलतीच्या व्याजदराने दिली जातात. व्याजाची 8 टक्के रक्कम सरकारकडून दिली जाते.

मार्च 2026 च्या आकडेवारीनुसार 30 लाखांपेक्षा जास्त कारागीरांनी पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत नावनोंदणी केली आहे. त्यापैकी 26.7 लाख लाभार्थ्यांनी कौशल्य प्रमाणपत्र मिळवले असून 23.7 लाखांपेक्षा अधिक कारागीरांनी मूलभूत प्रशिक्षण घेतले आहे. यातून या योजनेचा कौशल्य आधुनिकीकरणावर असलेला भर दिसून येतो. याशिवाय जवळपास ₹ 5,050 कोटी रुपये किंमतीच्या सुमारे 5.9 लाख कर्जांना मंजूरी देण्यात आली आहे. साधनसंच प्रोत्साहन भत्ता व व्यवसायवृद्धीसाठी 25.8 लाखांपेक्षा जास्त ई-व्हाउचर्सदेखील देण्यात आली आहेत.  

भक्कम एमएसएमई परिसंस्थेच्या दिशेने वाटचाल

एमएसएमई क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी विशेषतः ग्रामीण व निमशहरी भागातील एमएसएमई बळकटीकरणासाठीच्या सरकारच्या दृष्टीकोनात एक सर्वसमावेशक धोरण प्रतिबिंबित होते. पतपुरवठा, समस्या निवारण, व्यावहारिकीकरण आणि बाजारपेठेची उपलब्धता या सर्व रचनात्मक अडचणींवर तोडगा काढण्याचे काम यामुळे झाले आहे. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेली एसआरआय निधीसाठीची अतिरिक्त तरतूद आणि ₹10,000 कोटींचा एसएमई विकास निधी यामुळे भांडवली मदत आणखी मजबूत झाली आहे. या उपाययोजनांमुळे धोरण आराखडा आणखी मजबूत होऊन उदयोन्मुख क्षेत्रांच्या गरजा भागवण्यासाठी मदत होत आहे.

यापुढे डिजिटल मंच, वित्तीय संस्था आणि ग्रामीण पातळीवरील अंमलबजावणी संस्था यांच्यामधील सातत्यपूर्ण समन्वय महत्त्वाचा असेल. यामुळे गावखेड्यांमधील व्यावसायिक, कारागीर, ग्रामीण व्यापारी आणि सूक्ष्म उद्योग सुरू करणारी पहिली पिढी यांच्यापर्यंत या योजनांचे लाभ पोहोचण्याची हमी मिळेल. हे सर्व लाभार्थी भारताच्या आत्मनिर्भर आर्थिक विकासाचा पाया रचतील.

References

Ministry of Finance

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1898880&reg=3&lang=2

MSME

https://dashboard.msme.gov.in/?utm

https://www.cgtmse.in/Home/VS/3

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099687&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2209712&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2238984&reg=6&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1943193&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=172056&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1881703&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2153722&reg=3&lang=2

https://msme.gov.in/1-prime-ministers-employment-generation-programme-pmegp

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1795121&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1959098&reg=3&lang=2

DD News

https://ddnews.gov.in/en/union-budget-2026-27-puts-msmes-at-the-core-of-indias-global-growth-strategy/

Click here for pdf file

*** 

नितीन फुल्लुके / शैलेश पाटील / तुषार पवार / सुरेखा जोशी/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai