पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 28 एप्रिल 2026

प्रास्ताविक

वस्तुनिर्माण किंवा निर्मिती क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक पायाभूत स्तंभ असून जीडीपीमध्ये त्याचे योगदान जवळपास 16–17 टक्के आहे आणि हे क्षेत्र 27 दशलक्षांहून अधिक कामगारांना रोजगार पुरवते. देश 2047 पर्यंत $3.7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेतून $30–35 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करत असताना निर्मिती क्षेत्राची महत्त्वपूर्ण भूमिका अपेक्षित आहे आणि त्याच प्रकारे जीडीपीमधील या क्षेत्राचे योगदान वाढून किमान 25 टक्के होण्याची अपेक्षा आहे.

या संदर्भात भारताच्या निर्मिती धोरणाने वेगाने एकीकृत निर्मिती केंद्रांच्या विकासावर, भौतिक पायाभूत सुविधा, नियामक पाठबळ, सामायिक सुविधा आणि दळणवळण यांचा मेळ असलेल्या स्थानिक परिसंस्थांवर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. ही केंद्रे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादनाला चालना देण्यासाठी, व्यवहार खर्च कमी करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन चालणाऱ्या वस्तुनिर्माण कामकाजाला आधार देण्यासाठी तयार केली असून यातून देशांतर्गत आणि जागतिक उत्पादन जाळ्यांमध्ये भारताचे स्थान बळकट होते.

बदलत्या वैश्विक संदर्भात निर्मिती केंद्रे

जागतिक वस्तुनिर्माण क्षेत्र संरचनात्मक बदलातून जात असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 मध्ये नमूद करण्यात आले असून स्पर्धात्मकता आता केवळ कमी खर्चातील उत्पादनावर अवलंबून नसून विश्वासार्हता, लवचिकता आणि धोरणात्मक अपरिहार्यता यांवर अधिक आधारित होत आहे. उत्पादन प्रक्रिया अधिक तंत्रज्ञान-केंद्रित आणि प्रणाली-आधारित होत असताना, स्थिर आणि एकात्मिक निर्मिती परिसंस्थेमध्ये कार्य करण्याची क्षमता ही दीर्घकालीन औद्योगिक स्पर्धात्मकतेचा महत्त्वपूर्ण निर्धारक म्हणून उदयास आली आहे.

जे देश पायाभूत सुविधा, दळणवळण व्यवस्था, कौशल्य विकास आणि संस्थात्मक समन्वय यांच्या बळावर स्थिर उत्पादन वातावरण उपलब्ध करून देतात, ते वस्तुनिर्माण क्षेत्रातील क्रियाकलाप टिकवून ठेवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन उत्पादन संधी कायम राखण्यासाठी अधिक सक्षम ठरतात.

या जागतिक बदलाला आणि सध्याच्या औद्योगिक गतीला उच्च तंत्रज्ञान आधारित वस्तुनिर्माणाच्या दिशेने वाढता कल आणि जीव्हीसी अंतर्गत धोरणात्मक अपरिहार्यतेवर वाढता भर यामुळे चालना मिळत आहे. जसजसे निर्मिती क्षेत्र अधिकाधिक औद्योगिकप्रधान आणि प्रणाली अवलंबित होत आहे, तसतसे ते पूर्वतयारी, उत्पादकता आणि विस्तारक्षमतेचे महत्त्व अधोरेखित करत आहे. सामायिक पायाभूत सुविधा, पुरवठा साखळीतील जोडणी आणि लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटी असलेली एकात्मिक परिसंस्था उपलब्ध करून देणारी निर्मिती केंद्रे, उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर कार्य करण्यास, मूल्य साखळीत उच्च स्तरावर जाण्यास आणि जागतिक उत्पादन नेटवर्कमध्ये अधिक प्रभावीपणे समाविष्ट होण्यास सक्षम करतात.

भारताच्या औद्योगिक निर्मिती क्षेत्राची वाटचाल

भारताचा पायाभूत सुविधा विकासाचा दृष्टिकोन संरचनात्मकदृष्ट्या बदलला असून, भर केवळ प्रकल्प-स्तरीय अंमलबजावणीवरून प्रणाली-स्तरीय नियोजनाकडे वळला आहे. अशा प्रणाली-स्तरीय नियोजनामुळे अडथळे कमी होतात, लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता सुधारते आणि वेळेत अंमलबजावणीस मदत मिळते. यामुळे निर्मिती केंद्रांची कार्यक्षमता थेट वाढते.

जागतिक गुंतवणूक कलांमध्ये भारताला वस्तुनिर्माणासाठी पसंतीचे ठिकाण म्हणून अधिकाधिक मान्यता मिळत आहे. सध्या भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक पसंती असलेले निर्मिती केंद्र आहे. त्याचबरोबर, उत्पादन क्षेत्राची रचना देखील बदलत असून, मध्यम आणि उच्च-तंत्रज्ञानाधारित क्रियाकलापांचा एकूण वस्तुनिर्माण मूल्यवर्धनात 46.3% वाटा आहे. यावरून अधिक अत्याधुनिक औद्योगिक संरचनेकडे हळूहळू स्थित्यंतर होत असल्याचे संकेत मिळतात.

भारताच्या निर्मिती केंद्रांचे स्वरूप

देशभरातील निर्मिती केंद्रांचे स्वरूप बहुस्तरीय परिसंस्थेमध्ये विकसित झाले असून, त्यात व्याप्ती, क्षेत्रनिहाय गरजा आणि भौगोलिक नियोजनातील भिन्नता दिसून येते. एकाच प्रारूपाचे अनुसरण करण्याऐवजी, धोरणात्मक हस्तक्षेपांद्वारे विविध प्रकारच्या निर्मिती केंद्रांना पाठबळ देण्यात आले आहे. निर्मिती क्षेत्राच्या सध्याच्या परिदृश्यात मोठे एकात्मिक पार्क, क्षेत्रनिहाय विशेष परिसंस्था, एमएसएमई क्लस्टर्स आणि कॉरिडॉर संलग्न औद्योगिक केंद्रे यांचा समावेश आहे. ही सर्व केंद्रे उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि मूल्य साखळीशी संबंधित विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहेत.

विशाल एकात्मिक निर्मिती केंद्रे

ही सुनियोजित औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. यात प्लग-अँड-प्ले पायाभूत सुविधा असून, प्रमुख उत्पादक आणि त्यांच्या पुरवठादार परिसंस्था एकाच ठिकाणी एकत्र येतात. ही केंद्रे सामायिक सुविधा, लॉजिस्टिक्स आणि सहाय्यक पायाभूत सुविधा पुरवतात. यामुळे प्रकल्पाची जलद अंमलबजावणी आणि खर्चाच्या दृष्टीने किफायतशीर उत्पादन शक्य होते. ही केंद्रे बहु-क्षेत्रीय किंवा क्षेत्र-केंद्रित असू शकतात आणि ती स्वतंत्रपणे किंवा औद्योगिक कॉरिडॉरमध्ये विकसित केली जाऊ शकतात.

'राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रम' (एनआयसीडीपी) हा एक परिवर्तनकारी उपक्रम असून देशभरात 'ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरे' उभारण्यासाठी तो आखण्यात आला आहे. याद्वारे भारताला जागतिक निर्मिती केंद्र म्हणून प्रस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. आजवर, केंद्र सरकारने 20 औद्योगिक स्मार्ट शहरांना मंजुरी दिली असून ती 7 औद्योगिक कॉरिडॉर आणि 13 राज्यांमध्ये विस्तारलेली आहेत. यापैकी, 4 औद्योगिक स्मार्ट शहरे—म्हणजेच धोलेरा (गुजरात), शेंद्रा-बिडकीन (महाराष्ट्र), ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) येथील एकात्मिक औद्योगिकनगरी आणि उज्जैन(मध्य प्रदेश) जवळ विक्रम उद्योगपुरी येथील एकात्मिक औद्योगिक नगरी —पूर्ण झाली आहेत; तर उर्वरित 16 शहरे विकासाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. या औद्योगिक केंद्रांचा विकास 'प्लग-अँड-प्ले' पायाभूत सुविधा आणि मल्टिमोडल कनेक्टिव्हीटीसह केला जात आहे.

पीएम मित्र (प्रधानमंत्री मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सस्टाईल रिजन अँड अपरल), वस्त्रोद्योग मूल्यसाखळीसाठी विशेषत्वाने तयार करण्यात आलेली विशाल व एकात्मिक निर्मिती केंद्र असून यात प्रक्रिया, निर्मिती, लॉजिस्टिक्स आणि सामायिक सुविधांचा एकाच 'पार्क'च्या चौकटीत समावेश करण्यात आला आहे. या पार्क्सची घोषणा तामिळनाडू, तेलंगणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या सात राज्यांमध्ये करण्यात आली आहे.

क्षेत्रनिहाय निर्मिती परिसंस्था

काही निर्मिती क्षेत्रांना विशेष आणि भांडवल-केंद्रित पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते. यामुळे परिसंस्था-आधारित निर्मिती केंद्रे अत्यावश्यक ठरतात. ही केंद्रे संपूर्ण मूल्य साखळीला आधार देण्यासाठी उत्पादन युनिट्सना पुरवठादार नेटवर्क, परीक्षण, नियामक आणि कौशल्य विकास पायाभूत सुविधांशी एकीकृत करतात.

• बल्क ड्रग पार्क योजना: जागतिक दर्जाच्या सामायिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीद्वारे बल्क ड्रग उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी, या योजनेच्या माध्यमातून गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेशमध्ये तीन बल्क ड्रग पार्कच्या स्थापनेत साहाय्य केले जात आहे. हे पार्क कार्यक्षमता आणि पर्यावरणीय अनुपालन सुधारण्यासाठी सॉल्व्हेंट रिकव्हरी प्लांट्स आणि सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रणाली यांसारख्या सामायिक सुविधा पुरवणारे आहेत.

• सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम आणि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्मिती योजना (ईसीएमएस) 2.0 अंतर्गत सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्थेला पाठबळ दिले जाते. यात फॅब्रिकेशन, असेंब्ली, पॅकेजिंग आणि चाचणी यांचा समावेश आहे. जागतिक मूल्य साखळ्यांसोबत एकात्मीकरण सुधारताना, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमधील देशांतर्गत निर्मिती क्षमता बळकट करण्यासाठी या केंद्रांची रचना करण्यात आली आहे. .

• बायोफार्मा शक्ती (ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे आरोग्यसेवा प्रगतीसाठीचे धोरण), भारताला जागतिक बायोफार्मा निर्मिती केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी, जाहीर करण्यात आले असून यासाठी पुढील 5 वर्षांत ₹ 10,000 कोटींची तरतूद आहे.

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) निर्मिती क्लस्टर्स

सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे भारताच्या वस्तुनिर्माण क्षेत्र परिसंस्थेचा एक मुख्य आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक स्तरावरील निर्मिती केंद्रांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. देशाच्या एकूण वस्तुनिर्माण उत्पादनात एमएसएमईंचा वाटा 35.4% इतका आहे आणि निर्यातीमध्ये त्यांचे 48.58% योगदान आहे तर सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये त्यांचा वाटा 31.1% आहे. यावरून देशाच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेतील त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित होते.

एमएसएमई क्षेत्रामध्ये 7.47 कोटींहून अधिक उपक्रम आहेत आणि हे क्षेत्र 32.82 कोटींहून अधिक व्यक्तींना रोजगार पुरवते. यामुळे कृषी क्षेत्रानंतर रोजगाराचा हा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत ठरला आहे. या प्रचंड व्याप्तीमुळे, निर्मिती केंद्रांच्या विकासात एमएसएमई केंद्रस्थानी आहेत. अनेकदा, सामायिक कौशल्ये, स्थानिक पुरवठादार जाळे आणि कमी खर्च यांवर आधारित औद्योगिक क्लस्टर्स उभारणी होणाऱ्या ठिकाणी, विशेषतः 'श्रेणी-2' आणि 'श्रेणी-3' शहरांमध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.

• 'सूक्ष्म आणि लघू उद्योग – क्लस्टर्स विकास कार्यक्रम' (एमएसई-सीडीपी), हा कार्यक्रम एमएसएमई क्लस्टर्समध्ये पायाभूत सुविधांची निर्मिती, सामायिक सुविधा केंद्रे उभारणी आणि तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण करणे या बाबींना साहाय्य पुरवतो. या कार्यक्रमा अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 580 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 227 सामायिक सुविधा केंद्रांचा आणि 353 पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे.
• इंडिया इंडस्ट्रियल लँड बँक (आयआयएलबी), देशभरातील औद्योगिक वसाहती, क्लस्टर्स, पार्क्स आणि विशेष क्षेत्रांचे मॅपिंग करते.
• राज्य औद्योगिक विकास महामंडळे एमएसएमईंसाठी औद्योगिक वसाहतींचा विकास आणि त्यांचे व्यवस्थापन करतात.

कॉरिडॉर संलग्न औद्योगिक केंद्र

कॉरिडॉर सक्षम औद्योगिक क्षेत्रे हब मॉडेल्सना पूरक असून स्वतंत्र उत्पादन युनिट्स म्हणून कार्य करण्याऐवजी, एका व्यापक औद्योगिक परिसंस्थेचा भाग म्हणून स्थानिक एकात्मता आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेवर ती भर देतात. हे कॉरिडॉर मुख्य पायाभूत सुविधा, मालवाहतूक जोडणी आणि मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स प्रदान करतात. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक केंद्रीकरण शक्य होते.

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर (डीएमआयसी), चेन्नई-बंगळूरू औद्योगिक कॉरिडॉर (सीबीआयसी), अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉर (एकेआयसी), आणि विझाग-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडॉर (व्हीसीआयसी ) यांसारखे औद्योगिक कॉरिडॉर, विविध प्रदेशांमधील दळणवळण सुधारून आणि एकात्मिक नियोजन सुलभ करून निर्मिती केंद्रे आणि क्लस्टर्सना आधार देण्यासाठी आखण्यात आले आहेत.

राज्य क्षमता आणि वास्तविक अंमलबजावणी

निर्मिती पायाभूत सुविधांची कामगिरी भूसंपादन, प्रमुख पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि नियामक मंजुरी देणे, यांबाबतच्या राज्यांच्या क्षमतेवर मुख्यत्वे अवलंबून असते. त्यामुळे, अंमलबजावणी आणि समन्वय मजबूत करणे हे अलीकडील पायाभूत सुविधा धोरणात्मक उपक्रमांचे प्रमुख केंद्रबिंदू आहेत.

पायाभूत सुविधांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीमधील समन्वयाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, सरकारने 'पीएम गती शक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा' सुरू केला. हे एक एकात्मिक व्यासपीठ असून, ते 44 केंद्रीय मंत्रालये आणि 36 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचा पायाभूत सुविधांशी संबंधित डेटा आणि प्रकल्प एकत्र आणते. या उपक्रमामुळे वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि उपयुक्तता पायाभूत सुविधांचे समन्वित नियोजन करणे शक्य होते. यात मल्टिमोडल कनेक्टिव्हिटी, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत संपर्क आणि निर्धारित कालावधीत अंमलबजावणी यावर लक्ष केंद्रित केले जाते.

पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला बळ देण्यासाठी, अलिकडच्या वर्षांत सार्वजनिक भांडवली खर्चामध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. सरकारचा भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष 2014–15 मधील ₹2 लाख कोटींवरून वाढून, 2026–27 मध्ये ₹12.2 लाख कोटी अर्थसंकल्पीय अंदाजावर पोहोचला आहे. या निरंतर वाढीमुळे, औद्योगिक पार्क्स, लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा आणि मालवाहतूक कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या मोठ्या निर्मिती परिसंस्थांसाठी आवश्यक असलेला भौतिक आधार अधिकच बळकट झाला आहे.

प्रकल्पांची पूर्वतयारी आणि अंमलबजावणी क्षमता सुधारण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणादेखील सुरू करण्यात आल्या आहेत. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट फंड (आयआयपीडीएफ-भारत पायाभूत सुविधा प्रकल्प विकास निधी) हा बँक-पात्र पायाभूत सुविधा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी व्यवहार सल्लागारांना वित्तपुरवठा करून केंद्र आणि राज्य प्राधिकरणांना साहाय्य करतो. यामुळे प्रकल्पांची एक मजबूत साखळी तयार होण्यास मदत होते. त्याचबरोबर, पायाभूत सुविधांच्या वितरणासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांच्या संस्थात्मक पूर्वतयारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर एनेबलमेंट इंडेक्स (एनआयईआय) विकसित करण्यात आला आहे.

या उपाययोजनांमुळे निर्मिती केंद्रांसाठी पोषक वातावरण होत आहे. देशभरातील राज्यस्तरीय पुढाकारातून विविध क्षेत्रांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये निर्मिती केंद्रांचा विकास दिसून येत आहे :

• संरक्षण आणि एरोस्पेस निर्मितीला पाठबळ पुरवण्यासाठी अलीगढ, आग्रा, चित्रकूट, झाशी, कानपूर आणि लखनौ या सहा केंद्रांवर उत्तर प्रदेश, संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर विकसित करत आहे.

• आशियाचे डेट्रॉइट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तामिळनाडूने, समर्पित औद्योगिक पार्क आणि लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधांद्वारे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि ऑटोमोबाईल निर्मिती क्लस्टर्सचा विस्तार केला आहे.

• गुजरात मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती क्षेत्रातली गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी औद्योगिक वसाहती आणि बंदर संलग्न निर्मिती केंद्रांचा लाभ घेत आहे.

दरम्यान, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर आणि चेन्नई-बंगळूरू औद्योगिक कॉरिडॉर, संयुक्त संस्थात्मक चौकटी आणि टप्प्याटप्प्याने पायाभूत सुविधांच्या तरतुदीद्वारे विकसित केलेल्या औद्योगिक केंद्रांसह, केंद्र-राज्य समन्वित अंमलबजावणीचे उदाहरण आहेत.

पायाभूत सुविधा केंद्रांसाठी धोरणात्मक पाठबळ आणि अर्थसंकल्पीय घोषणा

अलीकडच्या काळात धोरणात्मक चौकटीत, एकात्मिक पायाभूत सुविधाप्रणित निर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. दीर्घकालीन औद्योगिक स्पर्धात्मकता ही केवळ उद्योग-स्तरीय हस्तक्षेपांवर नव्हे, तर पायाभूत सुविधा, समन्वय आणि प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून असते, याची या दृष्टिकोनातून दखल घेण्यात आली आहे.

हा धोरणात्मक दृष्टिकोन नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन, पीएम मित्र पार्क, पीएम गतिशक्ती, युएलआयपीसारखे डिजिटल सार्वजनिक प्लॅटफॉर्म, क्षेत्रनिहाय क्षमता-वृद्धी उपाययोजना तसेच औद्योगिक कॉरिडॉर, पार्क्स आणि क्लस्टर्सच्या विकासासारख्या अभियान-केंद्रित उपक्रमांमध्ये दिसून येतो. या उपक्रमांद्वारे भौतिक पायाभूत सुविधांसह संस्थात्मक सहाय्य एकत्रित केले जाते. या सर्व हस्तक्षेपांचा उद्देश पूर्वी औद्योगिक स्पर्धात्मकतेसमोरील अडथळे ठरलेल्या लॉजिस्टिक्ससंबधी अडचणी, वित्तपुरवठ्यातील विलंब आणि समन्वयातील त्रुटी कमी करणे हा आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये निर्मिती पार्क्स, सामायिक सुविधा आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटीसाठी केंद्रीत सहाय्य देऊन पायाभूत सुविधा-आधारित निर्मितीला चालना देण्याचा पाया घातला आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे निर्मिती क्षेत्रातील हब-आधारित दृष्टिकोनाला अधिक बळकटी देण्यात आली असून विस्तार, विश्वासार्हता आणि मूल्य साखळींमधील अधिक मजबूत जोडणी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

निष्कर्ष

विकसित भारत 2047 चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताची वाटचाल सुरू असताना सातत्यपूर्ण आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीला बळ देण्यासाठी निर्मिती क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आहे. पायाभूत सुविधा-आधारित विकास आणि एकात्मिक औद्योगिक परिसंस्थांच्या माध्यमातून निर्मिती क्षेत्राला बळकट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या धोरणात्मक पाठबळाचे आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीचे महत्त्व आर्थिक सर्वेक्षण आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प, यांमधून अधोरेखित होते.

या धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे टियर-2 आणि टियर-3 शहरांवर वाढता भर. या ठिकाणी निर्मिती केंद्रांना कमी खर्च, स्थानिक कौशल्ये आणि सुधारित जोडणी यांचा लाभ मिळत आहे. समन्वित सरकारी धोरणे आणि पायाभूत सुविधा विकासाचा आधार लाभलेल्या अशा प्रदेशांवर सातत्याने लक्ष पुरवणे, हे निर्मिती क्षेत्र -आधारित विकास व्यापक, लवचिक आणि भारताच्या दीर्घकालीन विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत राहण्याच्या सुनिश्चितीसाठी अत्यंत आवश्यक ठरेल.

Economic Survey

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

UNIDO

https://www.unido.org/sites/default/files/unido-publications/2024-11/IID%20Policy%20Brief%2015%20-%20Manufacturing-led%20growth.pdf

Ministry of Commerce & Industry

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114840&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1734169&reg=3&lang=2

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/183/AU3656_lSj6wd.pdf?source=pqals#:~:text=1.97%20lakh%20crore%20to%20enhance,been%20placed%20at%20Annexure%20I

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2081537&reg=3&lang=2

Ministry of Finance:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219990&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221443

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2219991&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2221458&reg=1&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219992&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219984&reg=20&lang=1

DPIIT

https://www.dpiit.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/industrial-corridors-YjM2UDNtQWa

https://pmgatishakti.gov.in/pmgatishakti/login#:~:text=The%20National%20Master%20Plan%20will,terms%20of%20time%20and%20cost.&text=Individual%20Ministries%20and%20Departments%20often,coordination%20of%20work%20between%20them.&text=The%20plan%20will%20provide%20the,visibility%20to%20the%20executing%20agency.&text=All%20Ministries%20and%20Departments%20will,and%20updating%20the%20master%20plan.

Ministry of Education, NIOS

https://nios.ac.in/media/documents/SrSec318NEW/318_Learner_guide_eng/318_LG_E_L29.pdf

Gujarat State Government

https://www.vibrantgujarat.com/invest-gujarat

Tamil Nadu State Government

https://spc.tn.gov.in/wp-content/uploads/TN_AUTOMOTIVE_FUTURE.pdf

Uttar  Pradesh State Government

https://invest.up.gov.in/defence-aerospace-sector/

IBEF

https://www.ibef.org/industry/manufacturing-sector-india

https://www.ibef.org/government-schemes/pm-gati-shakti-yojana

https://www.ibef.org/blogs/changing-india-s-industrial-environment-an-overview-of-the-national-industrial-corridor-development-programme-nicdp

Ministry of Housing and Urban Affairs

https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf#:~:text=(SLNA)%20Nodal%20Agency%20designated%20by%20the%20State/UT,between%20developments%2C%20commonly%20provided%20by%20local%20governments

Ministry of Electronics & IT

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221522&reg=3&lang=1

Ministry of Micro,Small & Medium Enterprises

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1982305&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1911134&reg=3&lang=2

Indian Industrial Land Bank

https://indiaindustriallandbank.gov.in/exploreParkReport

NITI Ayog

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-04/India_Hand_Power_Tools_Sector_Report.pdf

NICDC

https://www.nicdc.in/projects/4-projects-developed/integrated-industrial-township-vikram-udyogpuri

Ministry of Textiles

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2117663&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205530&reg=3&lang=2

Ministry of Chemicals and Fertilizers

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224376&reg=3&lang=2

Council of State Industrial Development and Investment Corporations of India (COSIDICI)

https://www.cosidici.com/

पीडीएफ येथे पाहता येईल.

नेहा कुलकर्णी /सोनाली काकडे /प्रिती मालंडकर‍