पत्र सूचना कार्यालय

पोलाद क्षेत्राला गती

भारताचे पोलाद क्षेत्र, देशाच्या विकास गाथेचा कणा असून, देशांतर्गत विश्वासार्ह उद्योग म्हणून आपला प्रवास, या क्षेत्राने अधिक बळकट केला आहे. भारताने, 2018 साली, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पोलाद उत्पादक देश बनला असून, त्याने आपले स्थान कायम ठेवले आहे. 2014 मध्ये, जागतिक पोलाद उत्पादनात, भारताचा वाटा 5.2% होता, तो 2024 मध्ये 7.9% पर्यंत वाढला आहे. जागतिक बाजारातील एक सक्षम स्पर्धक म्हणून भारताची स्थिती अधिक मजबूत झाली असून तिचा विस्तारही होत आहे.

जागतिक पोलाद संघटनेनुसार भारत, तयार पोलाद उत्पादनांचा जगातला दुसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक आहे. भारतात, तयार पोलादाच्या वापरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2014-15 मध्ये, 77 दशलक्ष टन इतके असलेला वापर, 2025–26 मध्ये 163.7 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढला आहे. ही वाढ, पायाभूत सुविधा विकासाची वाढती गती आणि विस्तारत असलेल्या शहरीकरणाचे निदर्शक आहे. तसेच उत्पादन क्षेत्रात झालेली मजबूत वाढ, देशांतर्गत मागणीत सातत्याने होत असलेली वाढ, यामुळेही ही मागणी वाढली आहे. एकत्रितपणे पाहिल्यास, ह्या सगळ्या घडामोडी, भारताच्या पोलाद क्षेत्रात होत असलेली स्थिर उत्क्रांती दर्शवणाऱ्या असून, औद्योगिक उत्पादन आणि वित्तीय विकासात हे क्षेत्र महत्वाचे योगदान देत आहे.

आत्मनिर्भर भारत आणि अधिक स्वावलंबनाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत वाटचाल करत, भारत, परदेशी स्त्रोतांवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर काम करत आहे. अत्यंत भक्कम अशी देशांतर्गत पोलाद व्यवस्था, उद्योग व्यवसायाच्या नव्या संधी निर्माण करेल, औद्योगिक विकासाला चालना देईल आणि देशाच्या पायाभूत सुविधाना बळ देईल. या दिशेने भारत 2047 पर्यंत 500 दशलक्ष टन पोलाद उत्पादन क्षमता साध्य करण्यासाठी कार्यरत आहे. त्याचबरोबर, 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पोलाद क्षेत्राचे डीकार्बोनायझेशन करण्यावरही भर दिला जात आहे. 

पोलाद क्षेत्राची दमदार कामगिरी

अभियांत्रिकी आणि बांधकाम क्षेत्रात जगभरात सर्वाधिक वापरले जाणारे साहित्य म्हणून पोलाद हे भारतातील महत्त्वाच्या “उद्योन्मुख क्षेत्रांपैकी” एक मानले जाते. देशांतर्गत वापर वाढवणे आणि औद्योगिक प्रगतीला चालना देणे यात पोलाद क्षेत्राची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. 

भारतात, पोलाद उत्पादनात सातत्याने आणि मजबूत वाढ होत आहे. मार्च 2026 मध्ये, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत, पोलाद उत्पादनात 2.2% वाढ झाली आहे. दरम्यान, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीच्या एकत्रित निर्देशांकात या क्षेत्राने, 9.1%  ची वाढ नोंदवली आहे. यातून वाढलेले उत्पादन आणि मागणी प्रतिबिंबीत होत आहे.

कच्चे पोलाद

कच्चे पोलाद इतर पोलाद उत्पादनांसाठी एक कच्चा माल आहे. याचे उत्पादन 2004-05 मधील 43.44 एमटी वरून 2014-15 मध्ये 88.98 एमटी आणि 2025-26 मध्ये 168.4 एमटीपर्यंत वाढले आहे. यामुळे जागतिक स्टील क्षेत्रात भारताची क्षमता आणि सातत्यपूर्ण वाढ अधोरेखित होते. 2021-22 ते 2025-26 या कालावधीत कच्च्या पोलादाच्या उत्पादनाने सुमारे 9% चा CAGR (चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर) नोंदवला आहे. तसेच, 2025-26 या आर्थिक वर्षात मागील वर्षाच्या तुलनेत उत्पादनात 10.7% वाढ झाली आहे.

हॉट मेटल, पिग आयर्न आणि स्पंज आयर्न

हॉट मेटल म्हणजे ब्लास्ट फर्नेसमध्ये तयार होणारे द्रव लोखंड. एप्रिल ते सप्टेंबर 2025-26 या कालावधीत, मागील वर्षाच्या त्याच कालावधीच्या तुलनेत याच्या उत्पादनात 7.3% वाढ नोंदवली गेली आहे. ब्लास्ट फर्नेसमधून मिळणारे आणखी एक थेट उत्पादन म्हणजे पिग आयर्न. एप्रिल ते सप्टेंबर 2025-26 या कालावधीत, मागील वर्षाच्या तुलनेत याच्या उत्पादनात 6.6% वाढ झाली आहे. त्याच कालावधीत स्पंज आयर्न किंवा डायरेक्ट-रिड्यूस्ड आयर्न याच्या उत्पादनातही 9.1% वाढ झाली आहे. यातून उद्योगाच्या प्रमुख घटकांमध्ये सर्वांगीण आणि व्यापक वाढ होत असल्याचे दिसून येते.

तयार पोलाद

आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी मूलभूत घटक म्हणून काम करणाऱ्या तयार पोलादाचे उत्पादन 160.9 मेट्रिक टन इतके नोंदवले गेले. ते आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 9.7% वाढ दर्शवते. वाढत्या उत्पादनासह, तयार पोलादाचा वापरही 163.7 मेट्रिक टन इतका भक्कम राहिला. ही आकडेवारी 7.6% वाढ दर्शवते आणि देशांतर्गत मागणीचे सातत्य अधोरेखित करते.

भारताची पोलाद व्यापार गाथा

भारताच्या पोलाद व्यापाराची कामगिरी, हे देशांतर्गत उद्योगाच्या बळकटीकरणाचे आणि वाढत्या स्पर्धाक्षमतेचे प्रतिबिंब आहे. मार्च 2026 मध्ये पोलाद निर्यातीत 29.1% वाढ झाली, तर आयातीमध्ये 9.5% इतकी तीव्र घट झाली. ही आकडेवारी देशांतर्गत क्षमता वाढल्याचे आणि परकीय पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी झाल्याचे संकेत देत आहे. हा सकारात्मक बदल, भारताचा एक विश्वसनीय जागतिक पोलाद पुरवठादार देश म्हणून उदय अधोरेखित करतो. तसेच, वाढती देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याची देशाची सुधारलेली क्षमताही दर्शवतो.

भारताने लोह आणि पोलादाच्या मिश्रधातूंचा आघाडीचा निर्यातदार म्हणूनही स्वतःची ओळख मिळवली आहे. पोलाद आणि संबंधित उत्पादनांच्या वाढत्या निर्यातीमुळे परकीय चलन साठ्यात मोठी भर पडते. यामुळे, पर्यायाने व्यापार समतोल सुधारायला सहाय्य होते. तसेच, 'आत्मनिर्भर भारत' अंतर्गत, स्वयंपूर्ण आणि लवचिक औद्योगिक परिसंस्थेच्या व्यापक दृष्टीकोनालाही बळ मिळते.

या शिवाय, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, गेल्या वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत तयार पोलादाच्या निर्यातीत 35.80% वाढ झाली. दरम्यान, याच कालावधीत आयातीमध्ये 46.47% घट झाली.

पोलाद क्षेत्राला सहाय्य करणाऱ्या सरकारच्या सुधारणा

सरकारने कच्च्या मालाची उपलब्धता बळकट करण्यासाठी, जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. या उपाययोजनांमुळे उत्पादन खर्च कमी झाला, पोलाद उद्योगाच्या वाढीला चालना मिळाली, आणि एमएसएमई आणि लहान पोलाद उत्पादकांना पाठबळ मिळाले.

विशेष पोलादासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय)

विशेष पोलाद, हे पोलाद निर्मिती प्रक्रियेतील एक 'डाऊनस्ट्रीम' (पुढील टप्प्यातील), मूल्यवर्धित उत्पादन आहे. पीएलआय योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 14 क्षेत्रांपैकी हे एक क्षेत्र असून, उच्च मूल्याच्या पोलादाच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. 2021 मध्ये 6,322 कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह याची सुरुवात करण्यात आली. यामुळे व्यापार समतोलात सुधारणा होईल आणि निर्यातीपासून मिळणाऱ्या मूल्यात वाढ होईल. तसेच, भारतीय पोलाद उद्योगाला तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी आणि मूल्य साखळीत वरचे स्थान प्राप्त करण्यासाठी सहाय्य होईल.

ही योजना निर्धारित गुंतवणूक आणि उत्पादन उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना 5 वर्षांसाठी (आर्थिक वर्ष 2024-25 - आर्थिक वर्ष 2030-31) प्रोत्साहन देते. या योजनेंतर्गत निर्यातीचे प्रमाण तिप्पट वाढेल असा अंदाज आहे. दरम्यान, 2023-24 ते 2029-30 या कालावधीत आयातीचे प्रमाण जवळजवळ चार पटीने कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

पोलाद मंत्रालयाच्या पीएलआय 1.0 आणि पीएलआय 1.1 योजनेत 44,106 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची वचनबद्धता होती. तसेच ही योजना 33,460 लोकांना थेट रोजगार आणि 14,340 हजार टनांच्या अतिरिक्त उत्पादनाची हमी देखील देते.

पीएलआय योजनेचे यश:  

• ₹23,022 कोटींची प्रत्यक्ष गुंतवणूक

• 2.4 दशलक्ष टन विशेष पोलादाचे उत्पादन

• 13,264 प्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती

• ₹236 कोटींचे प्रोत्साहन वितरित

• 24 दशलक्ष टन विशेष पोलाद निर्मिती क्षमता साध्य

• ₹6,000 कोटींच्या आयातीची पर्यायी पूर्तता साध्य

नोव्हेंबर 2025 मध्ये जाहीर केलेली तिसरी फेरी (पीएलआय 1.2) प्रगत आणि उदयोन्मुख स्टील उत्पादनांमध्ये गुंतवणूकीचे उद्दिष्ट ठेवते. पीएलआय 1.2 मध्ये पुढील 4 उत्पादन श्रेणींमधील 85 एप्लीकेशनसचा समावेश आहे.

• धोरणात्मक क्षेत्रासाठी पोलाद श्रेणी

• व्यावसायिक श्रेणी – श्रेणी 1

• व्यावसायिक श्रेणी – श्रेणी 2 आणि

• कोटेड आणि वायर उत्पादने.

 ही योजना आर्थिक वर्ष 2025-26 पासून, पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी, 4% ते 15%  प्रोत्साहनपर लाभ देते. तथापि, त्याचे वितरण आर्थिक वर्ष 2026–27 पासून सुरू होईल.

अलीकडेच, सरकारने पीएलआय 1.2 अंतर्गत 55 कंपन्यांच्या 85 स्पेशालिटी स्टील प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार (एमओयू) वर स्वाक्षरी केली. या प्रकल्पांमध्ये 11,887 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ~8.29 मेट्रिक टन वचनबद्ध क्षमता विकास समाविष्ट आहे. 

देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन

देशांतर्गत पोलाद उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्राची दीर्घकालीन लवचिकता वाढवण्यासाठी सरकार धोरण-आधारित दृष्टिकोनाचा अवलंब करते.

देशांतर्गत उत्पादित लोह आणि पोलाद उत्पादने (डीएमआय अँड एसपी) धोरण:  मे 2025 मध्ये सुधारित करण्यात आलेले हे धोरण, शासकीय खरेदीमध्ये डीएमआय आणि एसपी ला प्राधान्य देते. यात अधिसूचित लोखंड आणि पोलाद उत्पादनांचा समावेश असून, किमान देशांतर्गत सामग्रीची आवश्यकता सूचित केली आहे. याव्यतिरिक्त, लोह आणि पोलाद उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी आयात करता येणाऱ्या, करमुक्त भांडवली वस्तूंची यादीही यात समाविष्ट आहे. यात स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करायला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठीच्या तरतुदींचाही समावेश आहे. सातत्यपूर्ण देखरेख आणि अभिप्राय यंत्रणा, धोरणांच्या निष्पत्तीमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करतात.

देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करण्यासाठी, 'मेल्ट अँड पोअर' नियम लागू करण्यात आला. त्यानुसार, पोलादाचे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत, संपूर्ण उत्पादन, म्हणजेच कच्च्या पोलादाचे प्रारंभिक वितळणे आणि ओतणे, यासह सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे भारतातच करणे आवश्यक आहे. हा नियम स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देऊन आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून आत्मनिर्भरतेला बळकटी देतो. .

राष्ट्रीय पोलाद धोरण: राष्ट्रीय पोलाद धोरण 2017 नुसार 2030-31 पर्यंत कच्च्या पोलादाची उत्पादन क्षमता 300 दशलक्ष टन प्रति वर्ष (MTPA) आणि उत्पादन 255 दशलक्ष टन प्रति वर्ष पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने समोर ठेवले आहे. यासोबतच, तयार पोलादाचा प्रति व्यक्ती वापर सध्याच्या 61 किलोवरून वाढून 158 किलोपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्टही सरकारने समोर ठेवले आहे. याशिवाय उच्च दर्जाच्या ऑटोमोटिव्ह, इलेक्ट्रिकल आणि विशेष गुणवत्तेच्या पोलादाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्टही या धोरणाअंतर्गत समोर ठेवण्यात आले आहे. तसेच, 2030-31 पर्यंत कोकिंग कोलच्या आयातीवरचे अवलंबित्व 85% वरून 65% पर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न या धोरणाअंतर्गत केला जात आहे. 

या आधीच 2025-26 या आर्थिक वर्षात भारताने 168 दशलक्ष टन प्रति वर्ष इतक्या कच्च्या पोलादाचे उत्पादन साध्य केले आहे. म्हणजेच राष्ट्रीय पोलाद धोरण 2017 अंतर्गत कच्च्या पोलाद उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत बाळगलेल्या उद्दिष्टाच्या सुमारे 66% उद्दिष्ट याआधीच पूर्ण झाले आहे. ही प्रगती म्हणजे या क्षेत्रात दीर्घकालीन क्षमता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने देशाने केेलेल्या प्रगतीचेच द्योतक आहे.

पायाभूत सुविधा प्रकल्प 

2023-24 या आर्थिक वर्षात, बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्र हे पोलादाची सर्वाधिक मागणी असलेले क्षेत्र होते. देशातील पोलादाच्या एकूण वापरातील या क्षेत्रांचा वाटा सुमारे 68% इतका आहे. तर, अभियांत्रिकी आणि पॅकेजिंग क्षेत्राचा वाटा सुमारे 22%, आणि मोटार वाहन उद्योग क्षेत्राचा वाटा सुमारे 9% इतका आहे.

पोलाद क्षेत्र निश्चित करणे : केंद्र सरकार देशातील 12 प्रमुख पोलाद क्षेत्रांमध्ये महत्त्वाच्या रसद पुरवठा आणि व्यावसायिक वाहतूक व्यवस्थापन (लॉजिस्टिक) विषयक सुविधा तसेच पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे जलदगतीने पूर्ण करत आहे. त्याअनुषंगानेच पोलाद उद्योग क्षेत्रासमोरचे अडथळे दूर करणे आणि या क्षेत्राच्या वाढीला पाठबळ देणे या उद्देशाने जागतिक दर्जाची बहुआयामी दळणवळणीय जोडणी विकसित करण्याकरता प्राधान्यक्रमाने रेल्वे, रस्ते आणि बंदरांच्या विस्ताराचे कामही सुरू आहे.

पंतप्रधान गतिशक्ती बृहद् आराखडा (ऑक्टोबर 2021) : 

पोलाद मंत्रालयाने सध्या कार्यरत असलेल्या 2,100 पेक्षा जास्त पोलाद उत्पादन केंद्रांच्या भौगोलिक स्थानाविषयीची माहिती पंतप्रधान गतिशक्ती या मंचावर अपलोड केली आहे. याअंतर्गत त्या त्या केंद्रांची उत्पादने आणि क्षमतांसंबंधीच्या माहितीचा अंतर्भाव आहे. पोलाद क्षेत्रातील समन्वयीत आणि माहितीसाठ्यावर आधारित रसद पुरवठा आणि व्यावसायिक वाहतूक व्यवस्थापन विषयक नियोजनाला पाठबळ देणे हा यामाचा उद्देश आहे.

आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करणे 

कच्च्या मालाची सुरक्षेला बळकटी देता यावी, गुणवत्तेच्या दर्जात सुधारणा घडून यावी आणि पोलाद क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढावी या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या वतीने अनेक उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.

• त्याअनुषंगानेच 2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींअंतर्गत पोलाद उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे कच्चे घटक असलेल्या फेरो निकेल आणि मॉलिब्डेनम या धातूंवरील मूळ सीमा शुल्क शून्यावर आणले आहे.

• देशांतर्गत भंगाराची उपलब्धता वाढवी या उद्देशाने केंद्र सरकारने पोलाद भंगार पुनर्वापर धोरण 2019 लागू केले आहे. गुणवत्तापूर्ण पोलाद उत्पादनासाठी उच्च प्रतीचे लोहयुक्त (फेरस स्क्रॅप) तयार करणे हे या धोरणामागचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी होऊ शकणार आहे.

• यासोबतच केंद्र सरकारने पोलाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCOs) जारी केले आहे. या माध्यमातून केवळ भारतीय मानकीकरण संस्थेने (BIS) आखून दिलेल्या निकषांनुसार असलेले पोलादच वापरकर्त्यांना उपलब्ध होईल याची सुनिश्चिती केली जात आहे. या आदेशांमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत तसेच आयातीअंतर्गत निकृष्ट किंवा सदोष पोलाद उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्राचे तसेच ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण होऊ लागले आहे. त्याच अनुषंगाने केंद्र सरकारने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत 723 उत्पादनांसाठीचे 143 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य केले आहे. यामुळे बाजारातील विसंगती टाळता येणे आणि ग्राहकांच्या गरजांचे रक्षण करत गुणवत्ता विषयक मानकांचे पालन होत राहील याची सुनिश्चित करणे शक्य झाले आहे.

• कोळसा मंत्रालयाने देखील 2024 मध्ये मिशन कोकिंग कोल हे अभियान सुरु केले होते. आता मंत्रालयाने या अभियानाला वेग दिला आहे. या अभियानाअंतर्गत कोकिंग कोलची आयात कमी करण्याच्या उद्देशाने देशांतर्गत कोकिंग कोल उत्पादनात मोठी वाढ केली जात आहे. यामुळे उत्पादन प्रक्रियेसाठी आवश्यक कोकिंग कोलसारख्या महत्त्वाच्या घटकासंबंधीच्या आत्मनिर्भरतेला अधिक बळकटी मिळणार आहे. त्यानुसार या अभियानाअंतर्गत 2029-30 आर्थिक वर्षापर्यंत देशांतर्गत कच्च्या कोकिंग कोलचे उत्पादन 140 दशलक्ष टनापर्यांत वाढवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. 

• एप्रिल 2025 मध्ये केंद्र सरकारने काही निवडक नॉन-अलॉय आणि अलॉय स्टील फ्लॅट उत्पादनांवर 12% सेफगार्ड ड्युटी हे शुल्क लागू केले. देशांतर्गत उत्पादकांचे अशा उत्पादनांच्या वाढत्या आयातीपासून संरक्षण करण्याच्या, आणि त्यांची बाजारातील स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्याच्या उद्देशाने हे शुल्क लागू केले गेले आहे. 

• यासोबतच, नोव्हेंबर 2025 मध्ये पोलाद आयात देखरेख व्यवस्थेअंतर्गत सरल सिम्स ही एक सुलभ स्वरुपातली नोंदणी प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे आयातीवरच्या काटेकोर देखरेखीला बळकटी मिळाली असून, त्यामुळे पर्यवेक्षणाचा प्रभाव वाढवता आला आहे. यामुळे देशांतर्गत पोलाद उद्योग क्षेत्रासमोरच्या समस्या समजून घेत त्यांचे निराकरण करणे शक्य होऊ लागले आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांची उपलब्धता

केंद्र सरकारने आपल्या थेट परकीय गुंतवणूक विषयक धोरणांमध्ये सुधारणा करण्याचे  व्यापक प्रयत्न केले असून, देशात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यात या प्रयत्नांचे योगदान मोठे आहे. त्यामुळेच 2004-2014 च्या तुलनेत 2014 ते 2024 दरम्यान थेट परकीय गुंतवणुकीत 120% वाढ झाली. याच काळात उत्पादन क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीचा ओघ देखील तब्बल 69% ने वाढला आहे.

• केंद्र सरकारने ऑटोमॅटिक रूट अंतर्गत 100% थेट परकीय गुंतवणुकीची तरतूद करत परकीय गुंतवणूकीचा ओघ कायम राहण्याला मोठे पाठबळ दिले आहे. त्यामुळेच धातू उद्योग क्षेत्रात एप्रिल 2000 ते जून 2025 या कालावधी दरम्यान तब्बल 1,60,000 कोटी रुपये (18.67 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतकी परकीय गुंतवणूक येऊ शकली आहे.

• यासोबतच भारताने ब्रिटन (युनायटेड किंगडम), युरोपीय महासंघ आणि इतर काही देशांसोबतही मुक्त व्यापार करार केले आहेत. या करारांमुळे पोलाद क्षेत्रासाठी बाजारपेठांच्या उपलब्धतेचा विस्तार होण्याची शक्यता वाढली आहे.

पोलाद उद्योग क्षेत्राला कार्बन उत्सर्जनमुक्त करणे  : पुढच्या वाटचालीची दिशा

कार्बन उत्सर्जनमुक्तेच्या ध्येयाअंतर्गत, हरितगृह वायूंचे उत्पादन कमी करता यावे यासाठी  कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जन (किंवा असाच परिणाम साधणार उत्सर्जन ) कमी केले जाते. पॅरिस करारानुसार, जागतिक तापमान विषयक मानकांची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने वाहतूक आणि वीज निर्मिती प्रक्रियेअंतर्गत उत्सर्जीत होणाऱ्या कार्बन डायऑक्साईड कमी करणे अनिवार्य आहे. 

कमी कार्बन उत्सर्जन आणि शाश्वत उत्पादनावरील विशेष भर भारताच्या पोलाद उद्योगाचे भविष्य घडवत आहे. 2024 मध्ये, अधिकृत 'हरित पोलाद वर्गीकरण प्रणाली लागू करणारा भारत हा पहिला देश ठरला. यामध्ये पोलाद किती प्रमाणात 'हरित' आहे, यावरून त्याची व्याख्या निश्चित केली जाते. ज्या पोलाद प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या प्रति टन पोलादामागे कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन तीव्रता 2.2 टन (CO2e) पेक्षा कमी आहे, अशा पोलादाला 'हरिक पोलाद' म्हटले जाते. 31 मार्च 2026 पर्यंत, 89 पोलाद प्रकल्पांना ग्रीन स्टील प्रमाणपत्र देण्यात आले असून, त्याद्वारे 12.34 मेट्रिक टन उत्पादनाचा टप्पा गाठला आहे.

डिकार्बनायझेशनचे मोठे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने निश्चित केलेली काही लक्ष्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

मानके आणि खरेदी: हरित पोलादाची मानके निश्चित करणे, पोलाद प्रकल्पांमधील उत्सर्जनावर लक्ष ठेवणे आणि हरित सार्वजनिक खरेदी धोरण स्वीकारणे.

तंत्रज्ञान आणि कार्यक्षमता: उपलब्ध सर्वोत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, 'पेलेट्स'चा वापर वाढवणे आणि भंगार पोलादाचा उपयोग वाढवून चक्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणे.

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण: 2030 पर्यंत अक्षय्य ऊर्जेचा उपयोग 45 % पर्यंत नेणे, अक्षय्य ऊर्जेसाठी 'ॲग्रिगेटर मॉडेल'तयार करणे, नैसर्गिक वायूची उपलब्धता वाढवणे आणि बायोचारचा उपयोग विस्तारणे.

ग्रीन हायड्रोजन आणि कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज (सीसीयूएस): डीआयर (DRI - Direct Reduced Iron) आणि ब्लास्ट फर्नेस (BF) प्रक्रियेत ग्रीन हायड्रोजनच्या वापरासाठी प्रायोगिक प्रकल्प राबवणे आणि 2030 पर्यंत सी सी यू एस प्रायोगिक प्रकल्प स्थापित करणे.

संशोधन आणि विकास आणि नवोन्मेष: राष्ट्रीय पोलाद डिकार्बनायझेशन संशोधन आणि विकास आराखडा आणि प्राधान्य क्रमाने राबवायचे प्रकल्प सुरू करणे.

वित्त आणि जागतिक संबंध: निधी, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवण्याच्या संधी सुधारणे.

योग्य स्थित्यंतर: कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पोलाद क्षेत्रातील कामगारांचे कौशल्यवर्धन  करणे.

कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या पोलाद निर्मितीसाठी सरकारी उपाययोजना

कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या पोलाद निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने इतरही अनेक महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेतले आहेत.

• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये, पोलाद आणि इतर उद्योगांसाठी सी सी यू एस तंत्रज्ञानाकरता 5 वर्षांत 20,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

• 'स्टील स्क्रॅप रिसायकलिंग पॉलिसी, 2019' या पोलाद भंगार पुनर्प्रक्रिया धोरणा मुळे देशांतर्गत भंगार पोलादाची उपलब्धता देखील वाढत आहे. भारताचा एकूण पोलाद भंगार उपयोग सुमारे 30 मेट्रीक टन असून त्यापैकी सुमारे 5 मेट्रीक टन आयात केला जातो. त्यामुळे ग्रीन स्टील उत्पादन घेण्यासाठी उच्च दर्जाच्या देशांतर्गत भंगार पोलादाची उपलब्धता आवश्यक आहे. भंगार पोलादाचा वाढीव उपयोग केल्यास उर्जेची गरज कमी होते, पाण्याचा वापर 40 % ने कमी होतो आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन 58 % ने घटते. परिणामी, यामुळे भारताच्या कार्बन मुक्तीच्या प्रयत्नांना बळकटी मिळते (जानेवारी 2025).

• पोलाद उद्योगाच्या डिकार्बनायझेशन साखळीमध्ये उपाययोजना सुचवण्यासाठी पोलाद मंत्रालयाने फेब्रुवारी 2025 मध्ये 14 कृती दलांची स्थापना केली.

• 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन' अंतर्गत, पोलाद मंत्रालयाने पोलाद क्षेत्रात हायड्रोजनच्या वापरासाठी 4 प्रायोगिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. हे प्रकल्प 3 क्षेत्रांमध्ये राबवले जात आहेत. यामध्ये नैसर्गिक वायूला पर्याय म्हणून डीआरआय तयार करताना, नैसर्गिक वायूऐवजी ‘व्हर्टिकल शाफ्ट’ भट्टीमध्ये काही प्रमाणात हायड्रोजन वायू सोडला जातो. तसेच, कोळसा आणि कोकचा वापर कमी करण्यासाठी सध्याच्या ब्लास्ट फर्नेस मध्ये हायड्रोजनचा उपयोग करण्यावरही यात भर दिला आहे.

• मोटार वाहन (वाहन स्क्रॅपिंग सुविधेची नोंदणी आणि कार्ये) नियम-2021 सारख्या उपाययोजना, उत्सर्जन कमी करण्यास मदत करतात. राष्ट्रीय सौर अभियान-2010 आणि परफॉर्म-अचिव्ह अँड ट्रेड (पी ए टी) ऊर्जा-कार्यक्षमता योजना-2012,  ऊर्जा कार्यक्षमतेत आणखी सुधारणा करतात.

• पोलाद उद्योगाने आपले कारखाने आधुनिक करण्यासाठी आणि क्षमता वाढवण्यासाठी जगातील सर्वात उत्तम उपलब्ध तंत्रज्ञान वापरायला सुरुवात केली आहे.

• जपानच्या 'न्यू एनर्जी अँड इंडस्ट्रियल टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन' (एन ई डी ओ) चे ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्याचे नमुना प्रकल्प देखील पोलाद प्रकल्पांमध्ये राबवले गेले आहेत.

या उपाययोजना, पोलाद क्षेत्राला कार्बनमुक्त करण्याच्या आणि 2070 पर्यंत 'नेट झिरो' उत्सर्जन तीव्रता साध्य करण्याच्या भारताच्या वचनबद्धतेची पुष्टी करतात. भविष्यवेधी पोलाद क्षेत्राच्या आपल्या संकल्पनेला अनुसरून, सरकारने प्रगत तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

पोलाद क्षेत्राचा दृष्टिकोन

भारताचे पोलाद क्षेत्र आपली क्षमता, स्पर्धात्मकता आणि आत्मनिर्भरता वेगाने बळकट करत आहे. कच्च्या मालाची सुरक्षा, मालपुरवठा व्यवस्थापन (लॉजिस्टिक), गुणवत्ता नियंत्रण आणि पी एल आय प्रोत्साहने यांमधील सरकारी सुधारणांमुळे उत्पादनात वाढ होत आहे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होत आहे. वाढती निर्यात आणि विशेष पोलादाच्या उत्पादनाचा विस्तार यामुळे भारताचे जागतिक स्थान अधिक दृढ होत आहे. ग्रीन स्टील आणि डिकार्बनायझेशनसाठी दृष्टिकोन सुस्पष्ट असल्याने, हा उद्योग दीर्घकालीन शाश्वत उद्दिष्टांशी सुसंगत होत आहे. एकत्रितपणे ही पावले, येणाऱ्या वर्षांत भारताच्या विकासाला आधार देईल अशी एक लवचिक आणि भविष्यवेधी पोलाद परिसंस्था निर्माण करत आहेत.

References  

Ministry of Steel

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2039000

https://steel.gov.in/sites/default/files/PLI%20Steel%20Report_Final.pdf

https://steel.gov.in/sites/default/files/lu%204034.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2123294&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192033&reg=3&lang=2

https://steel.gov.in/sites/default/files/2025-04/Steel_English_AR_2024%20%281%29.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2186206&reg=3&lang=2

https://sims.steel.gov.in/DMISP/About.aspx

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2083839

https://content.trade.gov.in/News_Letter/Issue+24_1_Ministry+of+Steel+Introduces+SARAL+SIMS+Facility+to+Simplify+Steel+Import+Registration.pdf  

https://steel.gov.in/glossary-of-terms-definitions-commonly-used-in-iron-steel-industry

https://steel.gov.in/sites/default/files/2025-08/ru%202392_0.pdf

https://steel.gov.in/sites/default/files/2025-07/DMISP%2026.05.2025.pdf?utm

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2186129&reg=3&lang=2

https://steel.gov.in/sites/default/files/2025-12/lu%20323.pdf

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU426_Dl4aU5.pdf?source=pqals

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2229764&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225496&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896882&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1738126&reg=3&lang=2

https://steel.gov.in/sites/default/files/2026-04/Monthly%20Economic%20Report-%20March%202026%20%285%29.pdf

https://steel.gov.in/sites/default/files/2025-04/Monthly%20Summary%20for%20March-2024.pdf

World Steel Association

https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/

https://worldsteel.org/about-steel/what-is-steel/

Ministry of Coal

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2083140&reg=3&lang=2

Ministry of Commerce & Industry

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2165093

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192137

https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2025/06/3d9c9c2daeefb97bb9ce964370938b71.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2086347&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1945155&reg=3&lang=2

https://pmgatishakti.gov.in/pmgatishakti/faq

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2230777&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2243014&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2253812&reg=3&lang=2

Ministry of New and Renewable Energy

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2002034&reg=3&lang=2

Joint Plant Committee

 https://jpcindiansteel.nic.in/writereaddata/files/Trend%20Report%20October%202025.pdf

Ministry of Finance

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf

IBEF

https://www.ibef.org/states/steel-presentation  

Cabinet

https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=161491

Ministry of Coal

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2124513&reg=3&lang=2

Niti Aayog

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-12/CCUS-Report.pdf

World Economic Forum

https://www.weforum.org/stories/2022/07/green-steel-emissions-net-zero/

PIB Headquarters

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155082&ModuleId=3&reg=3&lang=2

Click here to see pdf

***

NehaKulakrni / RadhikaAghor / RajashreeAgashe / AshutoshSave / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai