पत्र सूचना कार्यालय

देशातील सर्व ग्रामीण भागात व्हीबी - जी राम जी कायद्याची ऐतिहासिक अंमलबजावणी

केंद्र सरकारने 1 जुलै 2026 पासून देशातील सर्व ग्रामीण भागात व्हीबी जी राम जी अर्थात विकसित भारत – ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, 2025 लागू करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. व्हीबी - जी राम जी कायदा अंमलात आल्यामुळे, हा कायदा अंमलात येण्याच्या तारखेपासूनच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), 2005, रद्दबातल झाला आहे. ही घडामोड भारताच्या ग्रामीण विकास आराखड्यातील एक ऐतिहासिक बदल ठरली आहे. त्याचवेळी ही घडामोड विकसित भारत @2047 च्या राष्ट्रीय संकल्पाला अनुसरून असलेल्या एकात्मिक, भविष्यसज्ज आणि उत्पादकता केंद्रित ग्रामीण परिवर्तनाच्या नवीन युगाचा प्रारंभही ठरली आहे.

या कायद्याची अंमलबजावणी म्हणजे जुन्या महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGA) अंतर्गत मांडलेल्या आराखड्याकडून आधुनिक स्वरुपाच्या ग्राम विकासाच्या प्रारुपाच्या दिशेने घडून येत असलेले ऐतिहासिक संक्रमणच आहे. या संक्रमणाच्या वाटचालीअंतर्गत उपजीविकेची सुरक्षा, दीर्घकाल टिकणाऱ्या साधन संपत्तीची निर्मिती, तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन, अभिसरणावर आधारीत नियोजन आणि हवामान विषयक लवचिकतेची योग्य सांगड घातली गेली आहे.

या कायद्याअंतर्गत, ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबांचे प्रौढ सदस्य अकुशल स्वरुपाचे शारीरिक काम करण्यासाठी तयार आहेत, अशा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला प्रत्येक आर्थिक वर्षात 125 दिवसांच्या मजुरी स्वरुपातील रोजगाराची वैधानिक हमी दिली गेली आहे. रोजगार हमीच्या दिवसांची संख्या वाढवली गेल्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांचे उत्पन्न, त्यांच्या उपजीविकेची सुरक्षा, ग्रामीण पातळीवरच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती आणि शाश्वत ग्रामण विकासाला नवी गती मिळू शकणार आहे. याला समांतरपणेच जलसुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, ग्रामीण उपजीविका, स्थानिक आर्थिक प्रगती आणि हवामानाशी संबंधित आव्हानांविरुद्धच्या लवचिकतेला बळकटी देऊ शकतील अशा प्रकारच्या दीर्घकाल टिकू शकणाऱ्या आणि उत्पादक स्वरुपाच्या ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याचे उद्दिष्टही या कायद्याअंतर्गत समोर ठेवले गेले आहे.

पार्श्वभूमी आणि सुधारणांची आवश्यकता

गेल्या अनेक दशकांपासून, मजुरी आणि रोजगार विषयक कार्यक्रम हे भारताच्या ग्राम विकास धोरणाचा अविभाज्य भाग राहिले आहेत. अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातूनच रोजगाराच्या अल्प संधी आणि उपजीविकेच्या असुरक्षिततेसारख्या समस्यांचा सामना करत असलेल्या ग्रामीण भागांतील कुटुंबांना उत्पन्नाचा आधार मिळत आला आहे.

गेल्या अनेक वर्षांमध्ये विविध कार्यक्रम-उपक्रमांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिलेले विस्तारित सामाजिक संरक्षण, सुधारित भौतिक आणि डिजिटल संपर्क जोडणी व्यवस्था, आर्थिक समावेशनाचा घडून आलेला विस्तार तसेच उपजीविकेच्या संधी आणि पर्यायांमध्ये घडवून आणलेले वैविध्यकरण यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत अनेक महत्त्वाचे बदल घडून आले आहेत. या घडामोडींमुळे विद्यमान ग्रामीण रोजगार आराखड्याला,  समकालीन गरजा आणि आकांक्षा, तसेच विकसित भारत @2047 च्या राष्ट्रीय संकल्पनेशी अनुसरून स्वरुप मिळवून देण्याच्या दृष्टीने, या आराखड्याची नव्याने आखणी करणे गरजेचे झाले होते.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या उद्देशानेच, एका आर्थिक वर्षातील वैधानिक रोजगार हमी पूर्वीच्या शंभर दिवसांवरून एकशे पंचवीस दिवसांपर्यंत वाढवून, उपजीविका विषयक हमी आराखड्याला बळकटी द्यावी असे या कायद्याअंतर्गत प्रस्तावित केले गेले आहे.  ग्रामीण विकासाच्या वेगवान गतीला पाठबळ देता यावे, अधिक उत्पन्न सुरक्षा प्रदान करता यावी तसेच, रोजगाराच्या  विस्तारित संधींच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे सक्षमीकरण करता यावे हेच  या विस्तारित रोजगार हमी दिवसांमगचे उद्दिष्ट आहे.

याच अनुषंगाने, विकसित भारत @2047 च्या संकल्पाला अनुसरून उपजीविकेचा सुरक्षेला, उत्पादकता, अभिसरण, लवचिकता आणि शाश्वत साधन संपत्तींच्या निर्मितीशी जोडू शकेल असा भविष्यसज्ज ग्राम विकास आराखडा लागू करण्याच्या उद्देशानेच, विकसित भारत - ग्रामीण रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, 2025 हा नवीन कायदा आणला गेला आहे.

व्हीबी-जी राम जी कायदा, 2025 म्हणजे ग्रामीण रोजगाराला विकसित भारत @2047 च्या राष्ट्रीय संकल्पासोबत जोडून घेण्याच्या उद्देशाने, वैधानिक तरतुदींची करण्यात आलेली एक सर्वसमावेशक पुनर्रचनाच आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेने या कायद्याला मंजूरी दिली होती. देशात दोन दशकांपासून लागू असलेल्या जुन्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), 2005 च्या ऐवजी आता हा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्याच्या आखणीअंतर्गत केवळ कल्याणावर भर असलेल्या उपाययोजना राबवण्यावर भर देण्याचा दृष्टीकोन बदलून,  विकास आणि लवचिक पायाभूत सुविधांकडे एकात्मिक साधन म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन बाळगला गेला आहे.

उपजीविकेची विस्तारीत हमी आणि कामगार केंद्रित आराखडा

या कायद्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे, या काद्याअंतर्गत ग्रामीण भागांतील सर्व कुटुंबांसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षामधील वैधानिक रोजगार हमी 100 दिवसांवरून वाढवून 125 दिवस केली गेली आहे. उपजीविका सुरक्षेला बळकटी देता यावी, स्थीर उत्पन्नाच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणता यावी, ग्रामीण भागाची उपभोग्य क्षमता वाढवता यावी आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित असलेल्या कुटुंबांना अधिक आर्थिक लवचिकता प्रदान करता यावी या उद्देशानेच रोजगार हमीचे दिवस वाढवण्यात आले आहेत.

“रोजगार ही, सन्मान ही”, अर्थात प्रतिष्ठेसह रोजगार या तत्त्वाला अनुसरूनच या आराखड्याची आखणी करण्यात आली आहे. या आराखड्याचे उद्दिष्ट हे केवळ मजुरी मिळवून देणारा रोजगार उपलब्ध करून देण्यापुरतेच मर्यादीत नाही, तर त्याला समांतरपणेच ग्रामीण भागातील कामगारांचा, त्या त्या गावांच्या दीर्घकालीन विकासात योगदान येऊ शकतील अशा दीर्घकाल टिकू शकणाऱ्या आणि उत्पादक स्वरुपाच्या सार्वजनिक साधन संपत्तीच्या निर्मितीमध्ये सक्रिय सहभागी लाभेल याची सुनिश्चिती करणे हे देखील या आराखड्याचे उद्दिष्ट आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनामधून नवीन चौकटीत होणारे संक्रमण देखील सुलभ आणि कामगार-स्नेही पद्धतीने तयार करण्यात आले आहे. सध्याची ई-केवायसी पडताळणी पूर्ण असलेली जॉब नवीन रोजगार हमी कार्ड जारी होईपर्यंत वैध राहतील. ज्या कामगारांकडे सध्या जॉब कार्ड्स नाहीत, ते नोंदणी आणि नवीन कार्ड मिळवण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर अर्ज करू शकतात. केवळ ई-केवायसी प्रलंबित असल्यामुळे कामगारांना रोजगार नाकारला जाणार नाही आणि जिथे आवश्यक असेल तिथे, कामाच्या ठिकाणीसुद्धा ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सुविधा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.

कामगारांना रोजगाराची तोंडी, लिखित स्वरूपात सध्याच्या फॉर्म-6 आराखड्याद्वारे लेखी किंवा डिजिटल व्यासपीठाच्या माध्यमातून मागणी मागणी करता येते. नियमानुसार विहित मुदतीत रोजगार देणे बंधनकारक राहील. रोजगार उपलब्ध न झाल्यास कामगार कायद्यातील तरतुदींनुसार कामगार बेरोजगारी भत्त्यासाठी पात्र ठरेल. बेरोजगारी भत्ता आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तीस दिवसांसाठी अधिसूचित वेतन दराच्या किमान एक-चतुर्थांश दराने आणि आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी अधिसूचित वेतन दराच्या किमान अर्ध्या दराने देण्यात येईल. यामुळे रोजगाराची कायदेशीर हमी आणि अंमलबजावणी आराखड्याची जबाबदारी अधिक मजबूत होईल.

वेळेवर वेतन प्रदान आणि वाढीव पारदर्शकता

हा कायदा वेळेवर, पारदर्शक आणि जबाबदार वेतन वितरणावर विशेष भर देतो. वेतनाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे थेट कामगारांच्या बँक किंवा टपाल खात्यात जमा केली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि विलंब कमी होईल.

या आराखड्याअंतर्गत, वेतन साप्ताहिक किंवा कोणत्याही परिस्थितीत, हजेरीपत्रक बंद झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत दिले जाईल. ज्या प्रकरणांमध्ये वेतनास विहित कालावधीपेक्षा जास्त विलंब होतो, त्या प्रकरणांमध्ये कामगार कायद्यातील तरतुदींनुसार विलंब भरपाईसाठी पात्र असतील. या कायद्यात पुढे अशी तरतूद आहे की, हजेरीपट बंद झाल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांच्या आत वेतन न दिल्यास, हजेरीपट बंद झाल्याच्या सोळाव्या दिवसानंतर होणाऱ्या प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी, मजुरी मागणाऱ्यांना न दिलेल्या मजुरीच्या 0.05 टक्के दराने नुकसान भरपाई मिळण्याचा हक्क असेल. मजुरी वितरणातील उत्तरदायित्व मजबूत करणे आणि कामगारांना वेळेवर मोबदला मिळेल याची खात्री करण्याचा या तरतुदींचा उद्देश आहे.

कामाच्या ठिकाणी उपस्थितीची नोंद एनएमएमएस-सक्षम प्रणाली आणि चेहरा ओळख-आधारित उपस्थिती यंत्रणेद्वारे केली जाईल. त्याचबरोबर, तांत्रिक किंवा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी-संबंधित समस्यांमुळे खऱ्या कामगारांवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, हे सुनिश्चित करण्यासाठी अपवाद हाताळणीच्या योग्य तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे.

एक अखंड संक्रमण: "रोजगारही, सन्मानही"

या कायद्यांतर्गत ग्रामीण कामगार वर्गाच्या हिताचे रक्षण करणारे एक सुरळीत संक्रमण घडवून आणणे, हा सरकारचा प्राथमिक उद्देश आहे.

• सर्व ग्रामीण भागांसाठी अधिसूचना: या कायद्यातील तरतुदी लागू होण्याच्या तारखेपासून देशभरातील सर्व ग्रामीण भागांमध्ये एकाच वेळी लागू होतील. त्याचबरोबर, महात्मा गांधी नरेगा योजना त्याच तारखेपासून म्हणजेच 01/07/2026 पासून रद्द होईल.

• ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (व्हीबी - जी राम जी) लागू होईपर्यंत महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत रोजगार अखंडितपणे आणि सुरळीतपणे सुरू राहील.

कामगारांना वेळेवर रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना वेळेवर वेतन देणे हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील. रोजगाराच्या संधी अखंडितपणे उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, उदयोन्मुख मागणीचे स्वरूप आणि क्षेत्रीय गरजांनुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पुरेसा कामगार निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

• कामगारांचे सातत्य: e-KYC पूर्ण असलेल्या सध्याच्या जॉब कार्डधारकांची कार्डे नवीन ग्रामीण रोजगार हमीपत्रे जारी होईपर्यंत वैध राहतील.

• सुरू असलेली कामे: कायदा लागू झाल्याच्या तारखेनुसार महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सुरू असलेली कामे नवीन कायद्यांतर्गत सुरू ठेवता येतील.

• नवीन कामे: जिथे सुरू असलेली कामे रोजगाराची मागणी पूर्ण करण्यासाठी अपुरी असतील, तिथे नवीन कायद्याच्या अनुसूची-I नुसार नवीन कामे हाती घेतली जाऊ शकतात.

ऐतिहासिक अर्थसंकल्पीय तरतूद 

भारत सरकारने देशभरात नवीन आराखडा कार्यान्वित करण्यासाठी व्यापक आर्थिक तरतूद केली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी या कार्यक्रमांतर्गत केंद्रीय वाटा म्हणून 95,692.31 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाज स्तरावरची ही आजपर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद आहे. ही तरतूद सरकारचे प्राधान्य, व्याप्ती आणि वचनबद्धता स्पष्टरित्या दर्शवते, यातून ग्रामीण भागातील रोजगार आणि उपजीविकेच्या संधींना नवी गती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

राज्यांच्या अंदाजित हिश्श्यासह या कार्यक्रमाचा एकूण खर्च 1.51 लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. हा निधी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन घडवून आणणे, रोजगार निर्मितीला चालना देणे, गावपातळीवर टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करणे आणि ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ सुनिश्चित करणे या सरकारच्या विश्वासार्ह वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

क्षेत्रीय कर्मचारी: क्षमता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता

'व्हीबी-जी राम जी' (VB-G RAM G) कडे होणाऱ्या सुलभ संक्रमणामध्ये पीओ (POs), मेट्स आणि ग्राम रोजगार सेवक (GRS) यांसारख्या क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या कायद्यांतर्गत, प्रशासकीय खर्च 6 टक्क्यांवरून 9 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे क्षमता बांधणी, प्रशिक्षण, मनुष्यबळाचे सक्षमीकरण, मानधन प्रदान करणे आणि क्षेत्रीय स्तरावर अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. या पद्धतशीर सुधारणेमुळे तळागाळात काम करणारे कर्मचारी अधिक कार्यक्षम आणि सक्षम होतील.

कामाची विस्तारित व्याप्ती: विकासाला नवी गती

'विकसित भारत-जी राम जी कायदा,2025' अंतर्गत, कामाची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली असून ती 'विकसित भारत@2047' च्या ध्येयाशी सुसंगत करण्यात आली आहे. कामांची रचना चार मुख्य विषयांमध्ये करण्यात आली आहे: जल सुरक्षा, पायाभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उदरनिर्वाहाशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि हवामानातील टोकाच्या बदलांचे परिणाम कमी करण्यासाठीची कामे. यामुळे अंमलबजावणीमध्ये अधिक परिणामकारक आणि सुसंगत दृष्टिकोन ठेवणे शक्य होईल.

या कायद्यांतर्गत अनुज्ञेय असलेली कामे, केवळ पारंपरिक मजुरी आधारित क्रियाकलापांपुरती मर्यादित नसून, त्यामध्ये ग्रामीण जीवनाचा दर्जा उंचावणाऱ्या बहुआयामी कामांचाही समावेश आहे. ही कामे भविष्यात उदरनिर्वाहाच्या संधी निर्माण करणाऱ्या शाश्वत मालमत्तेची निर्मिती करतात. हा दृष्टिकोन "रोजगार तसेच सन्मान" या तत्त्वावर आधारित आहे, ज्यामध्ये कामगार विकास प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी आहेत.

रोजगाराचा प्रत्येक दिवस,  ग्रामीण भागात शाश्वत आणि उत्पादक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी कामी येईल, याची खात्री करण्यासाठी कामांचे विषयनिहाय प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत.

जल सुरक्षा कामांमध्ये सिंचन साहाय्य, भूजल पुनर्भरण संरचना, पाणलोट क्षेत्र विकास, जलकुंभांचे पुनरुज्जीवन, वनीकरण आणि पावसाचे पाणी साठवण्याच्या संरचनांचा समावेश असेल, ज्याचा उद्देश ग्रामीण भागातील दीर्घकालीन जल लवचिकता मजबूत करणे हा आहे.

पायाभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा कामांमध्ये ग्रामीण रस्ते, सार्वजनिक इमारती, शाळांच्या पायाभूत सुविधा, अंगणवाडी केंद्रे, स्वच्छता व्यवस्था, अक्षय्य ऊर्जा पायाभूत सुविधा, घरांशी संबंधित कामे आणि विविध सरकारी योजनांतर्गत होणारी कामे यांचा समावेश असेल, ज्यामुळे मूलभूत सुविधा आणि सार्वजनिक सेवांचा लाभ मिळणे सुधारेल.

उदरनिर्वाहाशी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये ग्रामीण बाजारपेठा, साठवणूक पायाभूत सुविधा, अन्न प्रक्रिया कारखाने, शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) सुविधा, पशुधन पायाभूत सुविधा, मत्स्यव्यवसाय पायाभूत सुविधा, कंपोस्ट युनिट्स आणि कौशल्य विकास केंद्रांचा समावेश असेल. या हस्तक्षेपांमुळे स्थानिक उदरनिर्वाह मजबूत होईल, ग्रामीण उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील आणि कृषी-आधारित आर्थिक क्रियाकलापांना पाठबळ मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

या आराखड्यात टोकाच्या हवामान घटनांचे परिणाम कमी करणे आणि हवामान लवचिकता यांच्याशी संबंधित कामांनाही प्राधान्य दिले आहे. यामध्ये पूर व्यवस्थापन संरचना, तटबंदी, चक्रीवादळ निवारा केंद्रे, आपत्तीनंतरचे पुनर्संचयित काम आणि वणवा व्यवस्थापन, या  कामांचा समावेश आहे.

या विषयनिहाय दृष्टिकोनातून, ग्रामीण रोजगार, थेट उत्पादक मालमत्ता निर्मिती, स्थानिक आर्थिक विकास आणि लवचिकता बांधणीशी जोडला गेला आहे. ही कामे रोजगाराची निर्मिती, मूल्यवर्धन, कृषी-आधारित उद्योगांचा विस्तार आणि सेवांची सुधारित उपलब्धता सुनिश्चित करतील, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत स्थैर्य येईल.

कृषी हंगामात संतुलन: शेतकरी आणि कामगार दोघांच्या हिताचे रक्षण

पेरणी आणि कापणीच्या हंगामात शेतीकामासाठी मजुरांची पुरेशी उपलब्धता व्हावी यासाठी, राज्यांना एका आर्थिक वर्षात एकूण साठ दिवसांपर्यंतचा एकत्रित 'विश्राम काळ' अधिसूचित करण्याचा अधिकार,  हा कायदा देतो (कलम 6). तथापि, 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी कायम असून, ती उर्वरित कालावधीत प्रदान केली जाईल. यामुळे कृषी उत्पादकता आणि कामगारांची सुरक्षा या दोन्हीमध्ये समतोल राखला जाईल.

विकसित ग्रामपंचायत योजना (नियोजन आराखडा)

'विकसित भारत @2047' च्या संकल्पनेनुसार, ग्रामीण भारत एका नवीन आणि परिवर्तनीय टप्प्यात प्रवेश करत आहे. विकासाची दिशा आता केवळ मजुरीच्या रोजगारापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती "रोजगार, उपजीविका आणि उत्पादक मालमत्तेची निर्मिती" या एकात्मिक मॉडेलकडे वळत आहे. विकसित भारत-जी राम जी योजना, हा व्यापक आणि विकेंद्रित दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करते, ज्यामध्ये ग्रामपंचायतींना विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवून त्यांना नियोजन आणि अंमलबजावणीचे वास्तविक अधिकार दिले आहेत. 'विकसित ग्रामपंचायत योजना' तयार करून ग्रामपंचायती स्वतःच आपल्या विकासाची दिशा ठरवतील.

या आराखड्यात नियोजनाची प्रक्रिया 'खालून वर' (Bottom-up approach) अशा पद्धतीने तयार केली आहे, ज्यामध्ये ग्रामपंचायती ग्रामसभांच्या माध्यमातून, स्थानिक गरजांच्या आधारावर कामे ओळखून त्यांना प्राधान्य देतात. याचे संकलन ब्लॉक, जिल्हा आणि राज्य स्तरावर केले जाते. ही व्यवस्था 'पीएम गतिशक्ती', जीआयएस (जी आय एस) आणि डिजिटल मंचाशी जोडलेली असून वैज्ञानिक आणि अवकाशीय नियोजन सुनिश्चित करते.

कामाच्या ठिकाणच्या सुविधा: कामगारांचा सन्मान आणि सुरक्षिततेवर भर

'विकसित भारत-जी राम जी कायदा, 2025' च्या अनुसूची II अंतर्गत, कामाच्या ठिकाणच्या सुविधांना कायदेशीर हमी देण्यात आली आहे. यामुळे ही केवळ प्रशासकीय व्यवस्था न राहता श्रमाचा सन्मान आणि मानवी आदराचे एक भक्कम प्रतीक बनली आहे. या तरतुदीनुसार, प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची उपलब्धता अनिवार्य करण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण भारतातील उन्हाळ्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन, कामगारांचे उष्णतेपासून संरक्षण करण्यासाठी सावली आणि विश्रांतीची पुरेशी व्यवस्था सुनिश्चित करण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त, कामाच्या प्रत्येक ठिकाणी प्रथमोपचार किटची उपलब्धता देखील सुनिश्चित करण्यात आली आहे, जेणेकरून कामगारांच्या सुरक्षिततेला आणि आरोग्याला प्राधान्य देता येईल. 

महिला कामगारांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, कायद्यात एक महत्त्वाची तरतूद अंतर्भूत  करण्यात आली आहे. ज्या कार्यस्थळांवर पाच वर्षांखालील पाच किंवा त्याहून अधिक मुले असतील, तिथे मुलांची काळजी घेण्यासाठी एका महिला कामगाराची नियुक्ती केली जाईल आणि तिला निर्धारित  वेतन दराने वेतन दिले जाईल. ही व्यवस्था केवळ महिलांच्या कामात सातत्य सुनिश्चित करत नाही, तर कार्यस्थळाला त्यांच्या गरजांप्रति अधिक समावेशक आणि  अधिक प्रतिसादात्मक देखील बनवते.

याव्यतिरिक्त, कामगारांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, अपघात किंवा दुर्घटना घडल्यास  मोफत वैद्यकीय उपचारांचा हक्क प्रदान करण्यात आला आहे. रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता भासल्यास, राहण्याची सोय, उपचार, औषधे आणि वेतन दराच्या निम्म्याइतका दैनिक भत्ता यासाठी  तरतूद केली जाईल. मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वाच्या बाबतीत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा  योजनेच्या तरतुदींनुसार सानुग्रह सहाय्य देय असेल. अशाप्रकारे, हा कायदा कामाच्या ठिकाणी  सुरक्षितता, संवेदनशीलता आणि सामाजिक सुरक्षेची एक व्यापक चौकट सुनिश्चित करतो.

मंजूर कामे, मजुरीचा अंदाज, खर्च आणि सामग्रीचा  वापर यासंबंधी तपशीलवर माहिती  दर्शविणारे अनिवार्य जनता बोर्ड प्रदर्शित केले जातील, ज्याद्वारे कामाच्या ठिकाणी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व देखील अधिक बळकट केले जाईल. याशिवाय या चौकटीत साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली, मालमत्तांचे जिओ-टॅगिंग, रिअल-टाइम डॅशबोर्ड, मोबाइल-आधारित देखरेख आणि मजबूत  सामाजिक लेखापरीक्षणाची तरतूद आहे, जेणेकरून तळागाळातील स्तरावर पारदर्शकता, सामुदायिक सहभाग आणि प्रभावी सार्वजनिक देखरेख सुनिश्चित करता येईल.

अंमलबजावणीत विशेष सवलत

नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर असाधारण परिस्थितीत, केंद्र सरकारला आवश्यकतेनुसार विशेष सवलती देण्याचे अधिकार असतील. यामुळे बाधित क्षेत्रांमधील मदत आणि पुनर्वसन कार्ये जलदगतीने व विनाअडथळा पार पाडली जातील आणि बाधित समुदायांना वेळेवर मदत मिळू शकेल.

विकसित भारत जी राम जी कायद्याची  ठळक  वैशिष्ट्ये

विकसित भारत  2047 सोबत ग्रामीण विकास आराखड्याचे संरेखन:

विकसित भारत–रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान  (ग्रामीण) : व्हीबा- जी राम जी (विकसित भारत–जी राम जी) कायदा 2025 तयार करताना  ग्रामीण विकास आराखडा  विकसित  भारत @ 2047 च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाला अनुरूप असेल याकडे विशेष लक्ष दिले आहे, जेणेकरून वेतन रोजगार, मालमत्ता निर्मिती आणि सार्वजनिक गुंतवणूक एकत्रितपणे अधिक समृद्ध, लवचिक आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण भारताची उभारणी करतील. गावांमध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा, मजबूत उपजीविका आणि अधिक हवामान लवचिकता प्रदान करण्यासाठी ग्रामीण कामांना एक केंद्रीय साधन म्हणून स्थान देण्यात आले आहे, ज्यामुळे विकसित पंचायतीच्या माध्यमातून विकसित भारतचे उद्दिष्ट  साकार होईल.

अभिसरण आणि परिपूर्णता आधारित दृष्टिकोन 

ही दूरदृष्टी प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी, या कायद्यात  एकत्रीकरण आणि परिपूर्णता आधारित दृष्टिकोन अवलंबला आहे, जो पूरक सरकारी  योजनांना एका एकीकृत  ग्रामीण विकास आराखड्याशी जोडतो. ग्रामपंचायत स्तरावर निधी, विभाग आणि कार्यक्रम परस्पर समन्वयाने  काम करतील अशी अपेक्षा आहे. याचा उद्देश सर्व पात्र कुटुंबांना समाविष्ट करणे आणि विखुरलेल्या किंवा तात्पुरत्या  कामांना पाठिंबा देण्याऐवजी पद्धतशीरपणे गंभीर त्रुटी दूर करणे हा आहे.

विषय-आधारित, मालमत्ता-केंद्रित सार्वजनिक कामे

या आधारे  हा कायदा सार्वजनिक कामांचे सुव्यवस्थित विषय-आधारित प्राधान्यक्रम निर्धारित करतो, जेणेकरून हमी दिलेल्या रोजगाराचा प्रत्येक दिवस उत्पादक आणि टिकाऊ ग्रामीण मालमत्ता निर्माण करेल. विकसित ग्रामपंचायत योजनांमाध्यमातून चिन्हांकित सर्व कामे विकसित  भारत-राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅकमध्ये (VB-NRIS) एकीकृत केली आहेत , ज्यामुळे विकसित भारतच्या दृष्टिकोनाला अनुरूप  एक एकीकृत आणि भविष्यवेधी  ग्रामीण पायाभूत सुविधा आराखडा तयार होईल.

प्राधान्याची चार विषयगत क्षेत्रे

जल सुरक्षा: जल संवर्धन संरचना, सिंचन सहाय्य, भूजल पुनर्भरण, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पाणलोट क्षेत्र विकास आणि वनीकरण यांसारखी पाण्याशी संबंधित कामे ग्रामीण भागातील जल सुरक्षा मजबूत करतील.

मुख्य ग्रामीण पायाभूत सुविधा: अत्यावश्यक नागरी, सामाजिक आणि सेवा-वितरण मालमत्ता, उदा. ग्रामीण रस्ते, सार्वजनिक इमारती, शालेय पायाभूत सुविधा, स्वच्छता व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा सुविधा आणि केंद्र सरकारच्या योजनांअंतर्गत गृहनिर्माण कामे उत्तम मूलभूत सुविधा आणि सेवांची सुधारित उपलब्धता सुनिश्चित करतील.

उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा: कृषी, पशुपालन , मत्स्यपालन , साठवणूक, बाजारपेठा, कौशल्य विकास आणि चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रारूपांशी संबंधित उत्पादक मालमत्ता शाश्वत उपजीविका, मूल्यवर्धन आणि ग्रामीण उत्पन्नाच्या विविध संधींच्या निर्मितीत मदत करतील.

प्रतिकूल हवामान बदलांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी विशेष कामे: आपत्ती सज्जता आणि हवामान अनुकूलनाची कामे—जसे की निवारा, बंधारे, पूर व्यवस्थापन संरचना, पुनर्वसन कामे आणि वणवा व्यवस्थापन—हवामान-प्रतिरोधक गावे निर्माण करण्यात मदत करतील.

या विषय केंद्रित  उपायांद्वारे , हा कायदा सुनिश्चित करतो की सार्वजनिक कामे एकाच वेळी जलसुरक्षा वाढवतील, मुख्य ग्रामीण व्यवस्था  बळकट करतील, उपजीविकेच्या संधींचा विस्तार करतील आणि लवचिकता निर्माण करतील, ज्यामुळे 'विकसित भारत @2047' च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनानुसार सक्षमीकरण, विकास, अभिसरण आणि परिपूर्णतेला समर्थन मिळेल.

आधुनिक, तंत्रज्ञान-सक्षम प्रशासन

हा कायदा प्रभावी अंमलबजावणी, उत्तरदायित्व आणि उच्च सचोटीची सेवा वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी एक आधुनिक, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान-सक्षम प्रशासन व्यवस्था स्थापित करतो. कानकोपऱ्यापर्यन्त पोहोचलेले डिजिटल माध्यम, सुधारित कनेक्टिव्हिटी आणि विस्तारलेल्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरलेल्या ग्रामीण भारतात, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, रिअल-टाइम देखरेख आणि पारदर्शकता वाढलेल्या यंत्रणेद्वारे प्रशासन व्यवस्था अधिक बळकट केली जाईल.

ही चौकट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, मोबाईल-आधारित देखरेख, स्थानिक तंत्रज्ञानावर आधारित नियोजन, रिअल-टाइम डॅशबोर्ड्स, AI-सक्षम विश्लेषणे आणि नागरिक सहभाग मंच, या सुविधा पुरवते. या प्रणाली कामगार, पदाधिकारी आणि व्यवहारांची अचूक पडताळणी सुनिश्चित करतात, देखरेख व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणतात, आणि अंमलबजावणीच्या सर्व टप्प्यांवर वेळेवर अहवाल सादर करायला आणि सुधारणात्मक उपाययोजना करायला साहाय्य करतात.

एक मजबूत सामाजिक लेखापरीक्षण यंत्रणा, हा या रचनेचा मुख्य भाग असून, यामुळे समुदायाचा सहभाग वाढेल आणि गाव पातळीवर पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व बळकट होईल. याव्यतिरिक्त, एक राष्ट्रीय स्तरावरील सुकाणू समिती आणि राज्य स्तरावरील सुकाणू समित्या आपापल्या क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणीचे पुनरावलोकन, देखरेख आणि मूल्यांकन करतील. यामुळे  समन्वित देखरेख आणि ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोन सुनिश्चित होईल.

ही आधुनिक, तंत्रज्ञान-सक्षम प्रशासकीय परिसंस्था अंतर्भूत करून, हा कायदा सेवा वितरणात सुसूत्रता आणतो, कामाची पुनरावृत्ती कमी करतो, मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारतो आणि सक्षमीकरण, विकास, अभिसरण आणि परिपूर्णतेला समर्थन देतो. ही प्रशासकीय रचना हे सुनिश्चित करते की ग्रामीण भारत @ 2047, या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणांनी सुसज्ज आहे.

प्रमुख वैधानिक तरतुदी

a) वर्धित उपजीविका हमी

ज्या ग्रामीण कुटुंबांमधील प्रौढ सदस्य अकुशल शारीरिक कामासाठी इच्छुक आहेत, अशा कुटुंबांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात 125 दिवसांचा वेतन-आधारित रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि त्याद्वारे  उपजीविका हमी व्यवस्था बळकट करणे, तसेच  ग्रामीण विकासाला विकसित भारत @ 2047 बरोबर जोडणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दीष्ट आहे.

b) व्हिएबी-एनआरआय जोडणी

सर्व कामे 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा स्टॅक'मध्ये एकत्रित केली जातील, यामध्ये पाण्याशी संबंधित कामांद्वारे जलसुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि प्रतिकूल हवामानाच्या घटनांचा प्रभाव कमी करण्यासाठीच्या विशेष कामांना प्राधान्य दिले जाईल. 

c) व्हीजीपीपी आधारित नियोजन

स्थानिक विकासाच्या विविध गरजांचा विचार करताना, ग्रामपंचायतींनी तयार केलेल्या आणि पंतप्रधान गतिशक्तीयोजना आणि राष्ट्रीय स्थानिक नियोजन प्रणालीबरोबर जोडलेल्या विकसित ग्रामपंचायत योजनांच्या माध्यमातून नियोजन केले जाईल.

d) शेतीचा प्रमुख हंगाम सुरक्षित करणे

राज्यांना आर्थिक वर्षातील पेरणी आणि कापणीच्या ऐन हंगामात एकूण 60 दिवसांचा विशिष्ट कालावधी आगाऊ अधिसूचित करण्याचा अधिकार असेल. या काळात कायद्यांतर्गत कामे केली जाणार नाहीत. परिणामी, पीक हंगामात पुरेसा शेतमजूर उपलब्ध होईल. 

e) केंद्र पुरस्कृत योजना

ही योजना केंद्र-पुरस्कृत योजना म्हणून राबवली जाईल, आणि यात केंद्र आणि राज्यांमध्ये जबाबदाऱ्यांची विभागणी असेल. 

f) निकष-आधारित वाटप

समावेशक विकास आणि आर्थिक संसाधनांचे न्याय्य पद्धतीने समान वितरण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार नियमांमध्ये विहित केलेल्या वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारे प्रत्येक राज्याला 'निकष-आधारित वाटप' करेल, या मर्यादेपलीकडील खर्चाची जबाबदारी संबंधित राज्याची असेल. पंचायतींची श्रेणी आणि स्थानिक विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन राज्ये जिल्हा आणि ग्रामपंचायतींमध्ये निधीचे पारदर्शक आणि गरजेनुसार राज्यांतर्गत वितरण सुनिश्चित करतील, यामुळे समानता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व बळकट होईल. 

g) विशेष सवलती

नैसर्गिक आपत्ती अथवा असाधारण परिस्थितीत, वेळेवर प्रतिसाद आणि दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार तात्पुरती शिथिलता देऊ शकते.

h) पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व

बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्थानिक तंत्रज्ञानावर आधारित नियोजन, मोबाईल आणि डॅशबोर्ड-आधारित देखरेख, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणाली आणि एक बळकट सामाजिक लेखापरीक्षण यंत्रणा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करतील.

i) संस्थात्मक देखरेख

संबंधित क्षेत्रांमध्ये या कायद्यातील तरतुदींचा आढावा, देखरेख आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय ग्रामीण रोजगार हमी परिषद आणि राज्य ग्रामीण रोजगार हमी परिषदांची स्थापना करण्यात येईल. निकष-आधारित वाटप, अभिसरण आणि इतर संबंधित बाबींवर शिफारशी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर सुकाणू समित्या स्थापन केल्या जातील.

j) मजुरीच्या दरांचे तपशील

अकुशल शारीरिक कामासाठीचे मजुरीचे दर केंद्र सरकारद्वारे अधिसूचित केले जातील. 

k) सहा महिन्यांच्या आत राज्यांच्या योजना

प्रत्येक राज्य सरकारने, कायद्यातील तरतुदींनुसार, कायदा लागू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत आपली योजना अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.

l) बेरोजगारी भत्ता

पात्र अर्जदारांना निर्धारित मुदतीत काम दिले गेले नाही, तर अशा कामगारांना कायद्यातील तरतुदींनुसार बेरोजगारी भत्ता दिला जाईल. 

m) कामगारांसाठी किमान कायदेशीर हमी

हा कायदा योजने अंतर्गत कामगारांची कायदेशीर हमी आणि अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी किमान वैशिष्ट्ये आणि अटी निश्चित करतो.

Reference

Ministry of Rural Development

Click here to see pdf 

***

NehaKulkarni / TusharPwar / ShraddhaMukhedkar / ashutoshSave / SushamaKane / RajashreeAgashe / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai