पत्र सूचना कार्यालय

प्रस्तावना:

भारतामधील पावसावर अवलंबून असलेली शेती ही देशाच्या एकूण पेरणी क्षेत्राच्या जवळपास 60 टक्के इतकी आहे आणि ही कोरडवाहू शेती देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. या क्षेत्रातून एकूण अन्नधान्य उत्पादनात सुमारे 40 टक्के योगदान मिळते. त्यामुळे अन्नधान्याच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन तसेच सक्षम आणि लवचिक पावसावर आधारित शेती पद्धतींचा नियोजित विकास अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने, 2014-15 मध्ये, हवामान बदलविषयक राष्ट्रीय कृती आराखड्याअंतर्गत,  राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान सुरू केले. या अभियानाचे उद्दिष्ट, हवामान बदलामुळे कृषी क्षेत्र आणि पिकांवर होणारे परिणाम कमी करत, दीर्घकालीन अन्नधान्य सुरक्षा आणि उपजीविका सुरक्षा सुनिश्चित केली जात आहे.

त्यानुसार, 2018-19 पासून, एनएमएसए हरित क्रांती- कृषीउन्नती योजना या योजनेअंतर्गत, उपयोजना म्हणून कार्यान्वित करण्यात आली. 2022-23 पासून करण्यात आलेल्या पुढील संस्थात्मक पुनर्रचनेनंतर या अभियानाचा समावेश प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजने (PMRKVY) अंतर्गत करण्यात आला. यामुळे शाश्वत आणि हवामान बदलास तोंड देण्यास सक्षम कृषी विकासासाठी एकात्मिक आणि समन्वित दृष्टिकोनाला बळ मिळाले.

एनएमएसए अंतर्गत हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सक्षम असे एकात्मिक धोरण

राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान (NMSA) हे हवामान बदलास सक्षम शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी लक्ष्य निश्चित करून एकात्मिक उपक्रम राबवले जात आहेत. पाण्याच्या वापरातील कार्यक्षमता वाढवणे, मृदा आरोग्य सुधारणे आणि हवामानास अनुकूल कृषी व्यवस्थेला बळकटी देणे याद्वारे हे  अभियान शाश्वत कृषी विकासाला चालना देते. राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियानाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये, कोरडवाहू क्षेत्र विकासाचा समावेश आहे. या घटकांतर्गत विविधीकृत आणि जोखीम-सक्षम शेतीसाठी एकात्मिक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच “पर ड्रॉप मोअर क्रॉप” या उपक्रमाद्वारे सूक्ष्म सिंचनाला चालना देऊन पाण्याच्या वापरातील कार्यक्षमता वाढवली जाते. या प्रयत्नांना मृदा आरोग्य व्यवस्थापनाची जोड देण्यात आली आहे. मृदा आरोग्य पत्रिका योजनेच्या माध्यमातून संतुलित खत वापराला प्रोत्साहन दिले जाते आणि दीर्घकालीन मृदा सुपीकता टिकवून ठेवण्यास त्यामुळे मदत होते.

कोरडवाहू क्षेत्र विकास या घटकाची अंमलबजावणी एनएमएसए अंतर्गत 2014-15 अंतर्गत केली जाते. या अभियानाचा उद्देश, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने विकसित केलेल्या कृषी-हवामान क्षेत्रनिहाय एकात्मिक कृषी पद्धती मॉडेल्सच्या माध्यमातून शाश्वत कृषी उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. बहुपिक पद्धती, पीक फेरपालट, आंतरपीक आणि मिश्रपीक पद्धती यांचा फलोत्पादन, पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय यांसारख्या पूरक उपक्रमांसोबत समन्वय साधून सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाला चालना दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होते, त्याशिवाय कृषीव्यवस्था अधिक लवचिक आणि शाश्वत होण्यास मदत होत आहे.  

2025-26 या आर्थिक वर्षात कोरडवाहू क्षेत्र विकास अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 343.86 कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. या अंतर्गत 96,013 शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ

अचूक पद्धतीने सिंचन आणि पाणी-बचतीच्या इतर तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देऊन पाण्याचा पुरेपूर वापर केला जावा या उद्देशाने 'पर ड्रॉप मोअर क्रॉप' (पीडीएमसी) या उपक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे.  सूक्ष्म-सिंचन प्रणालींचा अधिक प्रसार व्हावा यासाठी लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाते.

पीडीएमसी उपक्रमाचा प्रामुख्याने सूक्ष्म-सिंचन तंत्राच्या, विशेषतः ठिबक आणि तुषार सिंचनाच्या माध्यमातून शेत पातळीवर पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर आहे. ठिबक सिंचन पद्धतीत, पिकाच्या शेजारून जाणाऱ्या नलिकांना जोडलेल्या आउटलेटद्वारे नेमके पिकाच्या मुळांच्या भागाशीच  पाणी दिले जाते, त्यामुळे पाण्याची किमान नासाडी होऊन साधनसंपत्तीचा कमाल वापर करणे शक्य होते. याउलट, तुषार सिंचनामध्ये पाईप्स आणि नोझल्सच्या जाळ्याद्वारे दाबाने तुषारांच्या रुपात पाणी उडविले जाते, ते आकाशातून पडणाऱ्या पावसासारखेच असल्याने संपूर्ण शेतात पाण्याची एकसमान शिंपण सुनिश्चित होते.

2015-16 पासून राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेअंतर्गत, केंद्रीय सहाय्य म्हणून ₹26,325 कोटींची रक्कम जारी केली गेली असून सुमारे 109 लाख हेक्टर क्षेत्राचा त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे, त्यामुळे पाणी वापराची कार्यक्षमता लक्षणीयरित्या सुधारली आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने 2025-26 ते 2029-30 या पाच वर्षांच्या कालावधीत आणखी 100 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. हे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी, 'पर ड्रॉप मोअर क्रॉप' (पीडीएमसी) योजनेच्या माध्यमातून दर वर्षाला किमान 20 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणणे आवश्यक झाले आहे.

मृदा आरोग्य व्यवस्थापन (एसएचएम): एकात्मिक पोषक तत्व व्यवस्थापनाद्वारे जमिनीचे आरोग्य आणि उत्पादकतेत सुधारणा

मृदा आरोग्य व्यवस्थापन (एसएचएम) अंतर्गत पिकाच्या टाकाऊ भागाचे व्यवस्थापन आणि सेंद्रिय शेतीसह स्थान- आणि पीक-विशिष्ट शाश्वत मृदा व्यवस्थापन पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाते.  सुनियोजित पद्धतीने मातीच्या सुपीकतेची छाननी, स्थूल आणि सूक्ष्म पोषक तत्वांचा संतुलित वापर, आणि योग्य जमिनीचा-वापराशी संबंधित पद्धतींसाठी ते सहाय्यक आहे. याव्यतिरिक्त, एसएचएम मध्ये खतांचा सुयोग्य वापर तसेच मातीची धूप आणि जमिनीचा ऱ्हास कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना अंमलात आणण्यावर भर दिला जातो, त्यामुळे मातीचे आरोग्य आणि पर्यायाने तिची सुपीकता दीर्घकाळ  टिकून राहील हे सुनिश्चित होते.

मृदा आरोग्य कार्ड (एसएचसी) योजना: वैज्ञानिक माहितीचे शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शनात रुपांतर

सन 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेली मृदा आरोग्य कार्ड योजना (एसएचसी) शाश्वत कृषीसाठीच्या राष्ट्रीय अभियानांतर्गत (एनएमएसए) शेतकऱ्यांना सल्ला देण्यासाठीचे मुख्य साधन ठरली आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात मातीचे एकूण 97.53 लाख नमुने गोळा करण्यात आले, त्यापैकी 92.87 लाख नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत एकूण 25.79 कोटी मृदा आरोग्य कार्ड जारी करण्यात आली आहेत. या कार्डद्वारे विशिष्ट पिकांसाठी आवश्यक पोषक तत्वे सुचविली जातात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खतांचा सुयोग्य वापर करण्यास आणि जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते.

नीती आयोगाच्या वतीने 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या मूल्यांकनात, पोषक तत्वांचा असमतोल दूर करण्यात, विशेषतः युरियाचा प्रमाणाबाहेर वापर कमी करण्यात या योजनेचा वाटा असल्याचे आढळले असून त्याचा परिणाम कृषी उत्पादकता सुधारण्यात झाला आहे. ही योजना एकात्मिक पोषक व्यवस्थापनाच्या (आयएनएम) व्यापक उद्दिष्टांनाही हातभार लावणारी ठरली आहे. सर्वेक्षण केलेल्यांपैकी 68.5 टक्के शेतकऱ्यांनी शिफारस केलेल्या पद्धतींचा अवलंब केल्यानंतर जमिनीच्या आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे सांगितले, तर 25.7 टक्के शेतकऱ्यांनी किरकोळ सुधारणा झाल्याचे मत नोंदवले.

आयसीएआर-प्रणित संशोधन प्रणालीच्या माध्यमातून कृषी लवचिकतेचे बळकटीकरण

हवामान स्थितीस्थापन कृषी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि तिचा प्रसार करण्याच्या हेतून भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) 2011 मध्ये नॅशनल इनोव्हेशन्स ऑन क्लायमेट रेझिलिएंट अॅग्रीकल्चर (एनआयसीआरए) हा प्रमुख उपक्रम हाती घेतला. स्थानिक पातळीवर आशादायक हवामान स्थितीस्थापक तंत्रज्ञानावर क्षमता बांधणी कार्यक्रम आणि प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करून, हवामान बदलांशी जुळवून घेण्याच्या आणि त्याच्या परिणामांमध्ये घट करणाऱ्या उपायांच्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांची आणि संबंधित भागधारकांची क्षमता विकसित करण्यासाठी एनआयसीआरए कडून एनएमएसए मध्ये उल्लेखनीय योगदान दिले जाते आहे. हा उपक्रम, दुष्काळ, पूर आणि उष्णतेच्या लाटा यांसारख्या तीव्र बदलाच्या हवामानाचा सामना करण्यासाठी शेती प्रणालींची अनुकूलन क्षमता उद्देशाने दोन्ही अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन संशोधनाला प्रोत्साहन देतो.

एनआयसीआरए अंतर्गत, 651 कृषी जिल्ह्यांमध्ये, हवामान बदलासंबंधित आंतरशासकीय समितीच्या (आयपीसीसी) नियमांनुसार असुरक्षितता मूल्यांकन करण्यात आले. यापैकी 310 जिल्हे उच्च किंवा अत्युच्च पातळीवरील असुरक्षित जिल्हे म्हणून ओळखले गेले. त्यानंतर स्थान- विशिष्ट हवामान- स्थितीस्थापक पिके आणि व्यवस्थापन पद्धतींचा समावेश करून जिल्हा कृषी आपत्कालीन योजना विकसित करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांची स्थितीस्थापकता अधिक बळकट कऱण्यासाठी 28 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील 151 असुरक्षित जिल्ह्यांतील 448 गावांमध्ये हवामान प्रतिरोधक गावे स्थापन करण्यात आली, तिथे व्यापक स्तरावर अवलंब करता येण्याजोग्या योग्य तंत्रज्ञानाचे प्रात्यक्षित दाखवले जाते.

या व्यतिरिक्त, आयसीएमआर च्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रणाली अंतर्गत, 2014-2025 या कालावधीत 2,996 हवामान लवचीक पिकांच्या जाती विकसित करण्यात आल्या. हवामान बदलांसंदर्भातील जोखीम कमी करण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राची शाश्वतता वाढवण्यासाठी भाताची थेट पेरणी, शून्य मशागत गहू लागवड, ताण सहन करणाऱ्या पिकांचा अवलंब आणि पीक अवशेषांचे व्यवस्थापन यांसारख्या पूरक कृषी पद्धती देखील विकसित करून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान (एनएमएसए), जल वापर कार्यक्षमता, मृदा आरोग्य व्यवस्थापन आणि हवामान अनुकूल कृषी विकास यांच्या एकत्रीकरण करून, शाश्वत, हवामान स्थितीस्थापक कृषी विकासासाठी एक एकात्मिक दृष्टीकोन प्रदान करते. पर्जन्याधारित क्षेत्र विकास (आरएडी), ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ (पीडीएमएसी) आणि मृदा आरोग्य व्यवस्थापन (एसएचएम) या लक्ष्यित उपक्रमांद्वारे, हे अभियान शाश्वत कृषी उत्पादन आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या कार्यक्षम वापराला चालना देते.

हवामान - लवचिक शेतीसंदर्भात राष्ट्रीय नवोपक्रम (एनआयसीआरए) अंतर्गत प्राप्त होणारे ज्ञानाधारित मुद्दे आणि हवामान अनुकूल कृषी तंत्रज्ञान यांच्या पाठबळावर हे प्रयत्न उत्पादकता, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार देतात आणि त्यांची क्षमता वृद्धिंगत करतात. एसडीजी 2, एसडीजी 6 आणि एसडीजी 13 यांच्याशी सुसंगत राहून एनएमएसए शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे कार्य सातत्याने सुरू ठेवते आणि त्याच वेळी भारतात दीर्घकालीन अन्न आणि उपजीविकेची सुरक्षा सुनिश्चित करते.

संदर्भ

कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय

·         https://agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf

·         https://agriculture.hp.gov.in/en/our-scheme/national-mission-for-sustainable-agriculture-nmsa/

·         https://nmsa.dac.gov.in/pdfdoc/NMSA_Guidelines_English.pdf

·         https://nmsa.dac.gov.in/frmObjectives.aspx

·         https://agri.odisha.gov.in/sites/default/files/2025-03/RAD%20Operational%20Guidelines%20%28Revised%29.pdf

·         https://nraa.gov.in/Projects.aspx

·         https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201000&reg=3&lang=1

·         https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2040847&reg=3&lang=2

·         https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2101836&reg=3&lang=2

·         https://cdp.nhb.gov.in/cdp_docs/PDMC%20guidlines.pdf

·         https://soilhealth.dac.gov.in/scheme-progress

·         https://www.nitiforstates.gov.in/public-assets/Policy/policy_files/PNCNAA000616.pdf

·         https://www.soilhealth.dac.gov.in/National_Mission_on_Natural_Farming

·         https://pdmc.da.gov.in/files/General-Information/Circular/1-1726680979.pdf

·         https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU1763_AZOUl0.pdf?source=pqals

·         https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU393_IBh7LW.pdf?source=pqals

·         https://sansad.in/getFile/annex/270/AU1605_b2lOyp.pdf?source=pqars

·         https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1424_eZX914.pdf?source=pqals

·         https://www.icar.gov.in/sites/default/files/Circulars/RU2902.pdf

अर्थ मंत्रालय

·         https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

संयुक्त राष्ट्रे

·         https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

***

NitinFulluke / RadhiikaAghor / ManjiriGanoo / VijayalaxmiSalvi / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai