Social Welfare
जनगणना 2027 : भारतातील पहिला डिजिटल गणना उपक्रम
Posted On:
25 APR 2026 10:55AM
|
महत्वाचे मुद्दे
-
जनगणना 2027 अंतर्गत भारतात प्रथमच डिजिटल गणना केली जाणार असून देशभरातून कार्यक्षम पद्धतीने वेगवान माहिती गोळा करण्यासाठी मोबाईल फोन आधारित माहिती संकलन पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे.
-
कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या राजनैतिक व्यवहार समितीच्या 30 एप्रिल 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत जनगणना 2027 मध्ये जातीनिहाय गणना अंतर्भूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
-
या निर्णयाची अंमलबजावणी देशभरात सुरळीतपणे होण्यासाठी तसेच त्यासाठीची प्रशासकीय तयारी, अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, चाचणीपूर्व तयारी, इत्यादी साठी कार्यक्षम यंत्रणा उभी करण्यासाठी रु 11,718 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
-
मोठ्या संख्येने कर्मचारीवर्ग व महत्वाची माहिती जतन करणारी सुरक्षित यंत्रणा असलेली समर्पित डेटा केंद्रे असल्याने जनगणना 2027 च्या माध्यमातून सर्वसमावेशक व प्रत्येक जनसमूहाला उपयोगी येतील अशा योजना व धोरणे तयार करण्यासाठी विश्वासार्ह डेटा मिळेल.
|
प्रस्तावना
देशातील किंवा एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील सर्व लोकांची लोकसंख्या विषयक , सामाजिक , सांस्कृतिक, व आर्थिक डेटा आकडेवारी गोळा करून तिचे वर्गीकरण, विश्लेषण, व वितरण करण्याची प्रक्रिया म्हणजेच जनगणना. जनगणनेद्वारे गोळा केलेल्या या अमूल्य माहितीच्या आधाराने नियोजक, प्रशासक, संशोधक, तसेच ही माहिती वापरू इच्छिणारे अनेकजण आपले कार्य उत्तमरीत्या करू शकतात. जनगणनेतून मिळालेली माहिती म्हणजे प्रशासनाचा पाया असून राजकीय, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रातील महत्वाचे निर्णय याच माहितीच्या आधारे घेतले जातात. जनतेच्या विविध गरजा भागवणारे सर्वसमावेशक, उद्दिष्टकेंद्रित अनेक महत्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक माहिती जनगणनेतून मिळू शकते.
आपल्या देशात प्राचीन काळापासून जनगणना केली जात होती याचे पुरावे कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र (321- 296 BC ) या ग्रंथात, तसेच नंतर अकबर बादशहाच्या काळात लिहिलेल्या ‘आईन-ए-अकबरी’ या ग्रंथात मिळतात. भारतात आधुनिक काळातील पहिली जनगणना 1865 ते 1872 दरम्यान केली गेली होती. परंतु ती संपूर्ण देशात एकत्रितरित्या न होता टप्प्याटप्प्याने केली गेली. भारतात एकत्रितरित्या म्हणजेच सर्व प्रदेशात एकाच काळात केली गेलेली पहिली जनगणना 1881 साली झाली. त्यानंतर दर 10 वर्षांच्या कालावधीने भारतीय जनगणना केली जात असून त्यातून लोकसंख्येच्या सर्व पैलूंची विश्वासार्ह व काळाच्या कसोटीवर उतरणारी माहिती उपलब्ध होत असते. प्रत्येक जनगणनेत सुधारित पद्धती वापरून, तिचा आवाका वाढवून, विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे स्वरूप सुधारत जनतेची परिस्थिती अधिक खोलवर समजून घेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत .
जनगणना 2027 ही भारताच्या इतिहासातील 16 वी आणि स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना आहे. ही जनगणना म्हणजे जगातील सर्वात मोठा अशा प्रकारचा उपक्रम आहे. ही प्रक्रिया डिजिटल समावेशनासह डेटा सुरक्षितता राखून प्रक्रियांचे सुलभीकरण करणारी असून यातून धोरणात्मक नियोजनासाठी आवश्यक विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होईल. या जनगणनेत अनेक वैशिष्ट्ये प्रथमच दिसून येतील. यात मोबाईल फोन द्वारे माहिती संकलन, जनगणना व्यवस्थापन व देखरेख यंत्रणा पोर्टल (CMMS) च्या साहाय्याने रिअल टाइम देखरेख, स्व-गणनेचा पर्याय, सीमानिश्चितीसाठी भौगोलिक संदर्भांचा मोठ्या प्रमाणात वापर, इत्यादींचा समावेश आहे. या जनगणनेत जातीनिहाय गणनेचाही समावेश आहे.
अद्ययावत डिजिटल साधनांचा वापर करून या प्रक्रियेतून वेगवान, अधिक अचूक, वैविध्यपूर्ण व सूक्ष्म माहिती गोळा करताना डेटा सुरक्षिततेची अतीव काळजी घेत लोकसहभागाचाही वापर केला जाणार आहे.
|
भारतीय जनगणनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
भारतीय जनगणना म्हणजे आता जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय व सांख्यिकी प्रक्रिया झाली आहे. पहिली जनगणना 1865-1872 दम्यान झाली, त्यानंतर 1881 मध्ये पहिली सार्वत्रिक जनगणना झाली, त्यानंतर प्रत्येक दशकात भारतीय जनगणना होत आली आहे. परंतु 2021 साली होणार असलेली जनगणना कोविड -19 साथीच्या प्रकोपामुळे होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे 2027 साली होणारी ही जनगणना भारतातील 16 वी व स्वातंत्र्यानंतरची 8 वी जनगणना ठरणार आहे.
|
जनगणना 2027 ची संस्थात्मक व कायदेशीर संरचना
मजबूत संस्थात्मक आणि प्रशासकीय यंत्रणा हा जनगणना 2027 चा पाया आहे. जनगणनेतून गोळा झालेल्या माहितीची विश्वासार्हता, सुसूत्रता व एकसमानता त्याच आधाराने निश्चित होणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर जनगणना कायदा, 1948 आणि जनगणना नियम, 1990 अन्वये जनगणना प्रक्रियेला मजबूत कायदेशीर व संस्थात्मक आधार दिला गेला आहे. जनगणना हा केंद्रीय यादीतील विषय असून संविधानाच्या 7व्या भागात 69 क्रमांकाने नोंदवला गेला आहे. हा केंद्रीय यादीतील विषय असल्याने ही प्रक्रिया मध्यवर्ती समायोजनातून राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने राबवली जाते आणि विविध प्रदेशांमधून तिची सुरळीतपणे अंमलबजावणी होत असते.
या यंत्रणेतून नागरिकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राखली जाते व त्यामुळे जनतेचा विश्वास व सहभाग सुनिश्चित होतो. जनगणना कायद्यात असलेल्या महत्वपूर्ण कलम 15 अन्वये जनतेने दिलेल्या वैयक्तिक माहितीची गोपनीयता राखणे अनिवार्य आहे. माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत किंवा न्यायालयात पुराव्यादाखल ही माहिती सादर करता येत नाही तसेच कोणत्याही संस्थेला देता येत नाही.
जनगणना 2027 करण्याचा सरकारचा उद्देश, 16 जून 2025 च्या भारत राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जनगणना कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी, 11,718.24 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे.
दोन टप्प्यात जनगणना करण्याचे धोरण आणि संदर्भ कालबद्धता
2027 ची जनगणना, संरचनात्मक पद्धतीने, दोन टप्यात केली जाणार असून, त्याद्वारे, देशभरात सर्वसमावेशक आणि पद्धतशीर-सुव्यवस्थित आकडेवारी संकलन होईल, हे सुनिश्चित केले जात आहे.
पहिला टप्पा: घरांची यादी आणि गृह गणना एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दारम्यान केली जाणार आहे. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात, 30 दिवसांच्या कालावधीत, ती ती राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सोयीनुसार ही गणना की जाईल.तसेच, या 30 दिवसांच्या गृह-गणनेच्या एचएलओ काळा आधी, 15 दिवसांच्या कालावधीत, स्व-गणनेचाही पर्याय दिला जाईल. या टप्यात, प्रत्येकाच्या घराची स्थिती, घरात असलेल्या सुविधांची उपलब्धता आणि घरात असलेली मालमत्ता, या सगळ्याविषयीची सविस्तर माहिती गोळा केली जाईल. तसेच, त्यातून पुढच्या टप्प्याचा आराखडाही तयार केला जाईल.
दुसरा टप्पा : जनगणना, फेब्रुवारी 2027 मध्ये होणार असून, त्यात लोकसांख्यिक, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक माहिती, स्थलांतर, प्रत्येक कुटुंबातील सर्व सदस्यांची अपत्यविष्यक माहिती, अशी सगळी सविस्तर आकडेवारी गोळा केली जाईल. सीसीपीए ने निर्णय घेतल्याप्रमाणे, याच दुसऱ्या टप्प्यांत, जातनिहाय जनगणनाही केली जाणार आहे. लडाख आणि जम्मू काश्मीर हे केंद्रशासित प्रदेश तसेच उत्तराखंड आणि हिमाचल या बर्फाळ प्रदेशात दुसऱ्या टप्प्यातली जनगणना, सप्टेंबर 2026 मध्ये केली जाईल. जनगणनेची नेमकी तारीख आणि प्रश्नावली, याविषयीची अधिसूचना, योग्य वेळी जारी केली जाईल.
घरांची यादी आणि गृह गणना विषयक प्रश्नावली :
सरकारने, पहिल्या टप्प्यासाठीच्या, म्हणजेच घरांची यादी आणि गृहगणनेचा जानेवरी 2026 मधल्या टप्यासाठीची सर्वसमावेशक प्रश्नावली याआधीच अधिसूचित केली आहे.
जनगणना 2027 साठीचे संदर्भवर्ष म्हणून- एक मार्च 2027 ची रात्री बारा- म्हणजे 00:00 ही वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. लद्दाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी तसेच, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड इथल्या बर्फाच्छादित प्रदेशांसाठी, संदर्भ तारीख एक ऑक्टोबर 2026 , रात्रीचे 12 म्हणजेच 00:00 अशी निश्चित करण्यात आली आहे. त्याच वेळी केल्या जाणाऱ्या जनगणनेची नेमकी वेळ म्हणून देखील हीच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे.
|
जनगणना करतानाच, सेन्सस मोमेंट म्हणजेच जनगणनेची नेमकी वेळ यामुळे गणना करणाऱ्यांना, कोणत्या व्यक्तींची गणना करावी, याचा निकष ठरवता येतो.
|
जनगणना 2027 ची ठळक वैशिष्ट्ये:
जनगणना 2027 ची प्रक्रिया, अचूक, कार्यक्षम, पारदर्शक आणि जलद होण्यासाठी, अनेक महत्वाच्या प्रशासकीय आणि तंत्रज्ञानविषयक सुधारणा आणि कल्पना अमलात आणल्या जात आहेत. या उपक्रमांमुळे, जनगणनेच्या प्रक्रिया अधिक आधुनिक, अद्यायवत होतील, तसेच आधिक सर्वसमावेशक आणि कालबद्ध अशी लोकसांख्यिक आकडेवारी प्राप्त होऊन, त्याचा पुरावे-आधारित धोरणनिर्मितीसाठी मोठा उपयोग होईल.
जातनिहाय जनगणना
भारतीय जनगणना 2027 चे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, जातनिहाय जनगणना. 2022 च्या जनगणनेपर्यंत, या प्रक्रियेत, केवळ अनुसूचित जाती (SCs) आणि अनुसूचित जमाती (STs) च्या नागरिकांचीच पद्धतशीर जनगणना होत असे. मात्र, राजकीय व्यवहारांशी संबंधीय, कॅबिनेट समितीने 30 एप्रिल 2025 च्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, जनगणना 2027 मध्ये, जातनिहाय जनगणनेचाही समावेश करण्यात आला आहे.
डिजिटल साधनांद्वारे होणारी पहिली जनगणना
जनगणना 2027 ही डिजिटल साधनांद्वारे होणारी देशातील पहिली जनगणना असून, तिची यशस्वी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी सरकारने याआधीच व्यापक तयारी सुरू केली आहे.
जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली पोर्टल.
याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून, जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली पोर्टल विकसित करण्यात आले असून, ह्या पोर्टलवरुन संपूर्ण जनगणना प्रक्रियेवर, जवळपास रियल टाईम म्हणजे वास्तविक वेळेत देखरेख ठेवून त्याचे व्यवस्थापन केले जाईल. उपजिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवरील अधिकारी, ही जनगणना प्रक्रिया, प्रत्यक्ष कार्यस्थळावरील काम आणि कार्यान्वयन सज्जता, एकात्मिक डॅशबोर्डवरुन ट्रॅक करु शकतात.
घरांची यादी आणि गृह गणना (एचएलओ) मोबाईल ॲप
हे एक सुरक्षित ऑफलाइन ॲप असून, त्याच्यावर गणना कर्मचारी/अधिकारी गृहयादी संदर्भातली सगळी माहिती संकलित करून अपलोड करु शकतात, ज्यांनी सीएमएमएस पोर्टलवर नोंदणी केली आहे, त्यांनाच केवळ, हा डेटा उपलब्ध असेल, यामुळे, थेट कार्यस्थळावरुन, सर्व्हर डेटा संक्रमित करणे शक्य होऊन, कागदोपत्री काम उरणार नाही. हे ॲप एंड्रोइड आणि आयओएस अशा दोन्ही प्रकारच्या मोबाईलवर, 16 प्रादेशिक भाषांमधे उपलब्ध असेल.
गृहगणना ब्लॉक क्रिएटर (HLBC) वेब मॅपिंग ॲप
जनगणना 2027 साठी आणखी एक नवा प्रयोग म्हणजे चार्ज अधिकाऱ्यांसाठी वापरले जाणारे एचएलबी क्रिएटर वेब मॅपिंग ॲप. हे ॲप, उपग्रह प्रतिमांच्या साहाय्याने गृहगणती ब्लॉक्सची डिजिटल निर्मिती करेल, ज्यामुळे देशभरातील संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश मोजणे, कोणतीही त्रुटी किंवा पुनरावृत्ती न होता शक्य होईल.
स्व-गणना पोर्टल
घराघरांत जाऊन माहिती संकलन सुरू होण्यापूर्वी 15 दिवसांचा ऐच्छिक स्व-गणना कालावधी असेल. स्व-गणना पोर्टल ही सुरक्षित वेब-आधारित सुविधा आहे, ज्याद्वारे पात्र नागरिक, आपल्या कुटुंबाची माहिती प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होण्यापूर्वी ऑनलाइन सादर करू शकतील. योग्य पद्धतीने माहितीची नोंद केल्यावर एक विशिष्ट स्व-गणना ओळख(एसई-आयडी) तयार होईल. हा एसई-आयडी प्रगणकासोबत सामायिक करावा लागेल, ज्याच्या आधारे प्रगणक या माहितीची पुष्टी करू शकेल.
|
स्व-गणना सुविधा
जनगणना 2027 मधील एक प्रमुख नागरिक-केंद्रित नाविन्यपूर्ण उपक्रम म्हणजे खालील वैशिष्ट्यांसह 'स्व-गणना' सुविधेची सुरुवात:
-
ही सुविधा या समर्पित ऑनलाइन पोर्टलद्वारे उपलब्ध आहे - https://se.census.gov.in/;
-
ही सुविधा 16 भाषांमध्ये उपलब्ध असेल (आसामी, बंगाली, इंग्रजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कोकणी, मल्याळम, मणिपुरी, मराठी, नेपाळी, ओडिया, पंजाबी, तमिळ, तेलगू आणि उर्दू);
-
प्रतिसादकर्ते आपली माहिती स्वतंत्रपणे भरू शकतात, त्यानंतर एक विशिष्ट स्व-गणना ओळख संकेतांक(SE) ID तयार केला जाईल;
-
डेटाची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी स्व-गणना पोर्टलवरच वापरकर्ता मार्गदर्शिका, फ्लो चार्ट, वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs), आवश्यक ‘टूल टिप्स’, ट्यूटोरियल व्हिडिओ आणि प्रश्नांसाठी वैधता तपासणी प्रदान करण्यात आली आहे.
-
फील्ड व्हिजिट दरम्यान प्रगणकाद्वारे माहितीची पुष्टी केली जाईल आणि ती एकत्रित केली जाईल.
|
कमीत कमी वेळेत प्रक्रियेची पूर्तता
माहिती संकलनापासून ते प्रक्रियेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर तंत्रज्ञानाचा वापर करून, देशभरातील जनगणनेची आकडेवारी लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तसेच, अधिक जास्त प्रमाणात आवश्यकताबरहुकूम तयार केलेल्या माहिती देणाऱ्या साधनांच्या मदतीने जनगणनेचे निष्कर्ष लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
सुविहित अंमलबजावणीसाठी सर्वसमावेशक तयारीची रूपरेषा
जनगणनेच्या कामासाठी एक स्थिर चौकट उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, 1 जानेवारी 2026 पासून प्रशासकीय युनिट्स गोठवण्यात आली आहेत. कार्यपद्धती, डिजिटल साधने आणि प्रशिक्षण प्रणालींची पडताळणी करण्यासाठी नोव्हेंबर 2025 मध्ये सुमारे 5,000 जनगणना खंडांचा समावेश असलेली पहिल्या टप्प्यातील देशव्यापी पूर्व-चाचणी (pre-test) घेण्यात आली.
समन्वय आणि देखरेख अधिक बळकट करण्यासाठी, जानेवारी 2026 मध्ये मुख्य सचिव, राज्य नोडल अधिकारी आणि जनगणना अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय बैठका घेण्यात आल्या. त्याचबरोबर जिल्हा आणि 'अधिकारकक्षा' स्तरावर जनगणना कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, अंमलबजावणीमध्ये देशभरात सुसूत्रता राहावी यासाठी सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रकांच्या सहाय्याने 19 भाषांमध्ये तपशीलवार माहिती पुस्तिका तयार करण्यात आल्या आहेत.
याव्यतिरिक्त, सतत देखरेख आणि वेळेवर अंमलबजावणी शक्य व्हावी यासाठी कामकाजाचे कालबद्ध वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे, ज्यामुळे जनगणनेच्या एकूण तयारीला आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेला बळकटी मिळाली आहे.
मजबूत डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता संरचना
जनगणना 2027 साठी प्रत्येक टप्प्यावर माहितीची अखंडता आणि गोपनीयता राखण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि बहुस्तरीय डेटा सुरक्षा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
-
अनधिकृत प्रवेश रोखण्यासाठी सुरक्षित ट्रान्समिशन प्रोटोकॉलसह डेटा संकलन, वहन आणि साठवणुकीसाठी एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शनचा वापर.
-
डेटा प्रमाणित आणि सुरक्षित डेटा केंद्रांमध्ये साठवला जातो, ज्यांना 'क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर' (CII) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, ज्यामुळे उच्च सुरक्षा मानके सुनिश्चित होतात.
-
याशिवाय, या प्रणाली जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त ISO/IEC 27001:2022 मानकांचे पालन करतात आणि नामांकित संस्थांमार्फत त्यांचे नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षण केले जाते.
-
एकत्रितपणे, हे उपाय जनगणनेच्या प्रक्रियेसाठी एक लवचिक आणि सुरक्षित डेटा परिसंस्था सुनिश्चित करतात.
क्षमता बांधणी आणि मनुष्यबळ सज्जता
मनुष्यबळाची सज्जता हा जनगणना 2027 चा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे, ज्यामध्ये प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणीसाठी व्यापक प्रयत्न केले जात आहेत. ही प्रक्रिया कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी सुमारे 31 लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षक, तसेच 1 लाखाहून अधिक जनगणना कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. त्यांना आवश्यक कौशल्यांनी सज्ज करण्यासाठी प्रत्येक टप्प्यासाठी 80,000 पेक्षा जास्त प्रशिक्षण तुकड्या घेतल्या जात आहेत. संपूर्ण जनगणना प्रक्रियेत डेटाची गुणवत्ता, अचूकता आणि कार्यात्मक कार्यक्षमता उच्च दर्जाची राखणे हा या संरचित दृष्टिकोनाचा उद्देश आहे
जनगणना 2027 यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी विविध कामांकरिता स्थानिक पातळीवर सुमारे 550 दिवसांसाठी साधारणतः 18,600 तांत्रिक मनुष्यबळाचा वापर केला जाईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, यामुळे सुमारे 1.02 कोटी मनुष्य-दिवस इतका रोजगार निर्माण होईल.
निष्कर्ष: भविष्यातील प्रशासनाचा पाया म्हणून जनगणना
माहितीपूर्ण धोरणनिर्मिती आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी विश्वसनीय आणि सर्वसमावेशक डेटा प्रदान करणारी जनगणना हा प्रशासनाचा पाया आहे. यामुळे लोकसंख्येच्या कलाचे अचूक मूल्यांकन करणे शक्य होते आणि अन्न, पाणी, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रभावी नियोजन सुनिश्चित होते. स्थानिक पातळीवर सखोल माहिती उपलब्ध करून देऊन, सरकारी योजनांचे लक्ष्यित वितरण आणि साधनसंपत्तीचे पुरेपूर वाटप करण्यात जनगणना मदत करते.
आगामी जनगणना 2027 मुळे अद्ययावत आणि तपशीलवार माहिती संकलित होऊन ही चौकट अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे अधिक अचूक, डेटा-आधारित नियोजनाला मदत होईल आणि वेगाने बदलणाऱ्या सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यात उद्भवणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यास मदत मिळेल.
References:
Click here to see pdf
* * *
नेहा कुलकर्णी / उमा रायकर / शैलेश पाटील / राधिका अघोर
(Explainer ID: 158460)
आगंतुक पटल : 143
Provide suggestions / comments