पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 19 एप्रिल 2026

प्रस्तावना

विकसित भारताच्या संकल्पनेत कृषी क्षेत्र केंद्रस्थानी आहे. गेल्या दशकात या क्षेत्राने 4.45 टक्के दराने वाढ नोंदवली आहे, जी मागील दशकांमधील सर्वाधिक आहे. ही वाढ विविधता आणि मूल्यवर्धनाची एक अनोखी कहाणी सांगते. फलोत्पादन हे या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी आहे, जे भारतातील उच्च-मूल्ये असणाऱ्या पीक अर्थव्यवस्थेचा गाभा म्हणून उदयास आले आहे. फळे आणि भाजीपाल्यापासून फुले, मसाले आणि मळ्यातील पिकांपर्यंत, फलोत्पादन क्षेत्र देशाच्या ग्रामीण भागांमध्ये परिवर्तन घडवते आहे. मुख्य पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत उच्च-मूल्ये असणारी फलोत्पादन पिके तेवढ्याच क्षेत्रफळावर जास्त परतावा देतात आणि कृषी सकल मूल्यवर्धनामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. फलोत्पादन क्षेत्र पोषण मजबूत करते, कृषी-प्रक्रियेला प्रोत्साहन देते, निर्यातीला आधार देते आणि स्थानिक रोजगार निर्माण करते. भारताच्या शाश्वत आणि उत्पन्नावर आधारित कृषी विकासाच्या प्रवासात फलोत्पादन क्षेत्राचे स्थान गौण नाही तर ते केंद्रस्थानी आहे.

उच्च-मूल्ये असणाऱ्या पिकांमध्ये प्रामुख्याने फळे, भाजीपाला, फुले, मसाले आणि सुगंधी वनस्पती अशा फलोत्पादन उत्पादनांचा समावेश होतो. या पिकांना “उच्च-मूल्ये असणारी” म्हटले जाते कारण तृणधान्ये आणि कडधान्यांसारख्या पारंपरिक मुख्य पिकांपेक्षा यातून मिळणारा निव्वळ परतावा लक्षणीयरीत्या जास्त असतो.

फलोत्पादन : भारतातील कृषी विकासाचा चालक

कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमधील कृषी पिक उप-क्षेत्राच्या एकूण मूल्यवर्धनात (GVO) फलोत्पादन क्षेत्र हे सुमारे 37 टक्के योगदान देते, आणि भारताच्या कृषी विकासाचा आधारस्तंभ म्हणून हे क्षेत्र उदयास आले आहे. मागच्या दशकात, फलोत्पादन उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. हे उत्पादन 2013-14 मधील 277.35 दशलक्ष टनांवरून 2024-25 मध्ये 370.74 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे. ही आकडेवारी मुख्य उप-क्षेत्रांमधील व्यापक वाढ दर्शवते, ज्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:

• 117.65 दशलक्ष टन फळे
• 217.80 दशलक्ष टन भाजीपाला
• 35.29 दशलक्ष टन इतर फलोत्पादन पिके

 

उत्पादनातील सातत्यपूर्ण वाढ या क्षेत्राचे वाढते योगदान अधोरेखित करते. एकूण कृषी उत्पादनातच नाही तर कृषी अर्थव्यवस्थेतील मूल्यवर्धनातही ही वाढ दिसून येते आहे.

फलोत्पादन क्षेत्रातील भारताचे जागतिक स्थान या क्षेत्राचे धोरणात्मक महत्त्व अधिक ठळकपणे अधोरेखित करते. भाजीपाला, फळे आणि बटाट्यांच्या उत्पादनात आपला देश जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जागतिक उत्पादनात भारतातील फळांचा वाटा 9.18 टक्के आणि भाजीपाल्याचा वाटा 8.18 टक्के आहे. याव्यतिरिक्त, भारत कांदे आणि लहान कांदे (वाळवलेले आणि निर्जलित वगळून) यांचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक असून, जागतिक उत्पादनात त्याचा वाटा अंदाजे 22.42 टक्के आहे. या आकडेवारीवरून जागतिक अन्न पुरवठा साखळीमध्ये भारताचा विस्तार आणि उच्च-मूल्य पीक अर्थव्यवस्थेसाठी असलेली भारताची महत्त्वपूर्ण क्षमता दिसून येते.

उच्च-मूल्य असणारी पिके विकसित करण्यासाठी क्षेत्र-आधारित धोरणे

2026-27 वर्षासाठीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची आणि उत्पादन प्रणालींमध्ये विविधता आणण्याची क्षमता ओळखून, उच्च-मूल्य असणाऱ्या शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीक-विशिष्ट आणि प्रदेश-आधारित धोरणावर भर देण्यात आला आहे. किनारपट्टीच्या भागांमध्ये नारळ, चंदन, कोको आणि काजू; ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अगरवुडची लागवड; आणि पर्वतीय प्रदेशांमध्ये बदाम, अक्रोड आणि पाइन नट्स यांसारख्या उच्च प्रतीच्या सुकामेव्यासाठी लक्ष्यित उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत प्रदेश-विशिष्ट कृषी-हवामानविषयक फायद्यांचा उपयोग करणे, मूल्य साखळी मजबूत करणे तसेच उच्च आर्थिक परतावा आणि निर्यात क्षमता असलेल्या पिकांच्या संरचनात्मक बदलांना प्रोत्साहन देणे, हा या भौगोलिकदृष्ट्या तयार केलेल्या धोरणात्मक आराखड्याचा उद्देश आहे.

किनारपट्टीवरील पिके: नारळ, काजू, कोको आणि चंदन

भारताला प्रदीर्घ किनारपट्टी लाभली आहे, ज्यामध्ये सागरी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये पसरलेली असंख्य लहान-मोठी बेटे समाविष्ट आहेत. या किनारपट्टीच्या भागांमध्ये मोठी लोकसंख्या राहते. या भागात हवामान, भूस्वरूपाची रचना, माती, पशुधन, मत्स्यव्यवसाय आणि पिकांची विविध वैशिष्ट्ये आढळतात. अशा अनुकूल कृषी-पर्यावरणीय परिस्थितीमुळे नारळ, काजू, कोको आणि चंदन यांसारख्या उच्च-मूल्याच्या पिकांच्या लागवडीला चालना मिळते, ज्यामुळे किनारपट्टी भागातील लोकांची उपजीविका सक्षम होते.

नारळ लागवड: वाढ, प्रादेशिक विविधता आणि धोरणात्मक उपक्रम

नारळ लागवड हा भारताच्या फलोत्पादन अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हे क्षेत्र सुमारे 10 दशलक्ष शेतकऱ्यांसह अंदाजे 30 दशलक्ष लोकांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. नारळ उत्पादनात भारत जागतिक स्तरावर दुसऱ्या स्थानावर आहे. जागतिक उत्पादनात भारत अंदाजे 22.44 टक्के योगदान देतो, आणि लागवडीखालील क्षेत्राच्या बाबतीत आपला देश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, अर्थात जगातील एकूण नारळ क्षेत्रापैकी अंदाजे 19.32 टक्के क्षेत्र भारतातील आहे. कृषी आणि कृषक कल्याण विभागाच्या फलोत्पादन सांख्यिकी एककानुसार, 2024-25 दरम्यान, भारताने 2.19 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रातून सुमारे 13.97 दशलक्ष टन नारळाचे उत्पादन घेतले, ज्याची सरासरी उत्पादकता प्रति हेक्टर 6.36 टन होती. या आकडेवारीवरून कृषी उत्पादन, ग्रामीण उपजीविका आणि व्यापक फलोत्पादन अर्थव्यवस्थेमध्ये या क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान अधोरेखित होते.

कृषी आणि कृषक कल्याण विभागाच्या फलोत्पादन सांख्यिकी विभागानुसार, केरळमध्ये नारळ लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक असून, ते सुमारे 7.54 लाख हेक्टर आहे आणि उत्पादन सुमारे 35.44 लाख टन आहे. एकूण नारळ उत्पादनात तामिळनाडू आघाडीवर असून, आंध्र प्रदेशमध्ये सर्वाधिक उत्पादकता नोंदवली गेली आहे, त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूचा क्रमांक लागतो. या आकडेवारीवरून भारतातील नारळ उत्पादक राज्यांमधील विविध उत्पादन क्षमता दिसून येते. प्राथमिक उत्पादनाच्या पलीकडे जाऊन, नारळ क्षेत्र कृषी निर्यातीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे क्षेत्र म्हणून उदयास येत आहे. 2030 सालापर्यंत 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आणि 2047 पर्यंत 21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या भारत सरकारच्या दृष्टिकोनाशी हे सुसंगत आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, नारळ आणि नारळावर आधारित उत्पादनांची निर्यात 4,349.03 कोटी रुपयांवर (513 दशलक्ष डॉलर) पोहोचली असून, मागील वर्षातील 3,469.44 कोटी रुपयांच्या तुलनेत यामध्ये 25 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. हे आर्थिक वर्ष 2001-02 च्या तुलनेत झालेले एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दर्शवते, जेव्हा निर्यात केवळ 25.3 कोटी रुपये इतकी होती आणि ती प्रामुख्याने शहाळे, खोबरेल तेल आणि सुके खोबरे यांसारख्या पारंपरिक उत्पादनांपुरती मर्यादित होती. व्हर्जिन कोकोनट ऑईल, नारळाचे दूध, नारळ पाणी आणि इतर उपयोजित उत्पादनांच्या वाढत्या जागतिक मागणीमुळे, हे क्षेत्र जागतिक मूल्य साखळीत आपले स्थान एका निश्चित गतीने बळकट करत आहे.

संस्थात्मक आणि धोरणात्मक पाठबळ

भारतातील नारळ क्षेत्राच्या वाढीमध्ये संस्थात्मक आणि धोरणात्मक पाठबळाने देखील अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या 'नारळ विकास मंडळाने' (Coconut Development Board) 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नारळ लागवड आणि संबंधित उद्योगांच्या एकात्मिक विकासाला चालना देण्यासाठी मोलाचे कार्य केले आहे. मंडळाने 'नारळ शेतकरी उत्पादक संस्था' (FPOs) स्थापन करण्यासही मदत केली आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विखुरलेले हे क्षेत्र संघटित होण्यास आणि नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे.

या प्रयत्नांना आणखी बळ देण्यासाठी, सरकारने बहुआयामी धोरणात्मक आराखडा लागू केला आहे. ज्यामध्ये सुक्या खोबऱ्यासाठी किमान हमी भाव, लक्ष्यित विकास कार्यक्रम, कौशल्य विकास उपक्रम आणि संपूर्ण मूल्य साखळीत उद्योजकतेला चालना देण्याचा समावेश आहे. दर्जेदार लागवड साहित्य सहज उपलब्ध करून देणे, लागवडीखालील क्षेत्र वाढवणे, उत्पादकता सुधारणे आणि बाजारपेठेशी असलेले संबंध अधिक बळकट करण्यावर या संरचनात्मक हस्तक्षेपाचा मुख्य भर आहे.

याव्यतिरिक्त, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी नारळ प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रमुख नारळ उत्पादक राज्यांतील जास्त वयोमान झालेली आणि कमी उत्पादन देणारी झाडे काढून त्याऐवजी सुधारित रोपे आणि अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांची लागवड करण्याचा समावेश आहे.

काजू आणि कोको क्षेत्र: उत्पादन, व्यापार आणि संस्थात्मक आराखडा

काजू आणि कोकोचे प्रशासन आणि संवर्धन 'काजू आणि कोको विकास संचालनालया' अंतर्गत एकात्मिक संस्थात्मक आराखड्याद्वारे केले जाते. एकत्रितपणे ही पिके भारतातील मळ्याच्या लागवडीखालील महत्त्वपूर्ण पिके आहेत, जी कृषी विविधताकरण, ग्रामीण उपजीविका आणि निर्यात उत्पन्नात मोलाचा वाटा उचलतात. काजू आणि कोको क्षेत्राचा हा आढावा, मजबूत निर्यात क्षमता असलेली आर्थिकदृष्ट्या मळ्याच्या लागवडीखालील महत्त्वपूर्ण पिके म्हणून त्यांची भूमिका अधोरेखित करतो.

काजू: पडीक जमिनीतील सोन्याची खाण

काजू हे एक महत्त्वाचे नगदी पीक आहे, ज्याची ओळख सोळाव्या शतकात भारतात झाली. हे अत्यंत पौष्टिक आणि ऊर्जा देणारे अन्न असून आहारात 'अदृश्य मेदा'चा तो एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. हे पीक त्याची प्रतिरोधकक्षमता आणि दुष्काळ सहन करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखले जाते आणि निकृष्ट जमिनीतही ते चांगल्या प्रकारे वाढू शकते. या वैशिष्ट्यांमुळे, काजू लागवडीतून पर्यावरणाला मोठे फायदे मिळतात, जमिनीची धूप कमी करण्यासाठी आणि वनीकरणाला मदत करणे यांचा समावेश होतो. निकृष्ट आणि पडीक जमिनीवरही फोफावण्याच्या क्षमतेमुळे याचे वर्णन "पडीक जमिनीतील सोन्याची खाण" असे केले जाते, कारण ते अनुत्पादक जमिनीचे आर्थिकदृष्ट्या मौल्यवान आणि शाश्वत संसाधनात रूपांतर करते.

भारतातील काजूची लागवड साधारणपणे 12.05 लाख हेक्टर क्षेत्रावर विस्तारलेली असून, वार्षिक उत्पादन 8.02 लाख टनांहून अधिक आहे. हे भारताच्या किनारपट्टीवरील कृषी अर्थव्यवस्थेत काजूचे मळ्याच्या लागवडीखालील पीक म्हणून असलेले महत्त्व अधोरेखित करते. ओदिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल आणि ईशान्येकडील काही भागांमध्ये होणारी ही लागवड प्रादेशिक समतोल आणि उत्पादनाची स्थिरता सुनिश्चित करते.

उत्पादनाचा हा भक्कम पाया, प्रक्रिया आणि निर्यात उपक्रमांना बळ देतो, ज्यामुळे भारताला जागतिक बाजारपेठेत आपले स्थान स्थिर ठेवता येते. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, भारताची काजू निर्यात एकूण 369.17 दशलक्ष USD इतकी होती, ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, व्हिएतनाम, जपान, नेदरलँड्स आणि सौदी अरेबिया हे प्रमुख निर्यात देश होते.

कोको: आंतरपीक आणि व्यावसायिक क्षमता

कोको हे मळ्याच्या लागवडीखालील एक व्यावसायिक पीक आहे ज्याची लागवड त्याच्या फळांमधील बियांसाठी केली जाते. या बियांवर आंबवण्याची प्रक्रिया (fermentation) करून सुगंधी कोको पावडर आणि इतर उत्पादने तयार केली जातात. कोकोच्या मुख्य उत्पादनांमध्ये कोको बीन्स, कोको पावडर, कोको बटर, कोको फॅट आणि तेल, तसेच कोको शेल आणि टरफलांपासून मिळणाऱ्या उप-उत्पादनांचा समावेश होतो. भारतात कोकोची स्वतंत्र पीक म्हणून क्वचितच लागवड केली जाते; प्रामुख्याने नारळ आणि सुपारी यांसारख्या उंच झाडांच्या बागांमध्ये ते आंतरपीक म्हणून लावले जाते, जिथे उपलब्ध जागा आणि सावलीच्या अनुकूल परिस्थितीचा वापर केला जातो. सुमारे 40-50 टक्के सूर्यप्रकाश मिळणाऱ्या अशा वातावरणात कोकोची वाढ चांगली होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते आणि जमिनीचे आरोग्यही सुधारते.

आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि तमिळनाडू ही प्रमुख कोको उत्पादक राज्ये आहेत. भारताने जागतिक कोको बाजारपेठेतही आपले स्थान निर्माण केले आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताचे एकूण कोको उत्पादन सुमारे 32.91 हजार मेट्रिक टन इतके होते. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये कोकोची एकूण निर्यात 295.58 दशलक्ष डॉलर झाली असून, यामध्ये अमेरिका, नेदरलँड्स, संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनेशिया आणि नेपाळ हे प्रमुख निर्यातदार देशांचा समावेश आहे.

संस्थात्मक पाठबळ: काजू आणि कोको विकास संचालनालय

संपूर्ण भारतात काजू आणि कोको लागवडीच्या संघटित विकासाला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर समर्पित संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. कोची, केरळम् येथे काजू आणि कोको विकास संचालनालय, कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयांतर्गत कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे दुय्यम कार्यालय म्हणून कार्य करते. हे संचालनालय काजू आणि कोकोसाठी विकास कार्यक्रम तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे यासाठी जबाबदार आहे. तसेच, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH) अंतर्गत राज्य सरकारांद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचे परीक्षण देखील करते.

सर्वाधिक भर असलेल्या याच्या क्षेत्रांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहेः

• काजू लागवडीखालील क्षेत्राचा विस्तार
• कोकोसाठी नवीन लागवड कार्यक्रम राबवणे.
• जुन्या आणि अनुत्पादक क्षेत्रांमध्ये अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची पुनर्लागवड करणे.
• काजू आणि कोको रोपवाटिकांची स्थापना आणि आधुनिकीकरण करणे.
• आदिवासी शेतकऱ्यांना कोकोच्या संकरित रोपांचे वाटप करणे.
• काजू मूल्यवर्धनाबाबत महिला लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे.
• कोको लागवडीवर कार्यशाळांचे आयोजन करणे.

या सुरू असलेल्या प्रयत्नांना पुढे नेत, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारतीय काजू आणि कोकोसाठी समर्पित कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. भारताला कच्चा काजू आणि कोको उत्पादन तसेच प्रक्रियेत स्वावलंबी बनवणे, निर्यातीतील स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि 2030 पर्यंत ' भारतीय काजू' आणि 'भारतीय काजू' यांना जागतिक स्तरावर प्रीमियम ब्रँड म्हणून प्रस्थापित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.

चंदन : उच्च सांस्कृतिक मूल्य असलेल्या पिकाला पुनरुज्जीवन

संतालम अल्बम ,ज्याला सर्वसामान्य भाषेत, चंदन असे म्हटले जाते, ती अत्यंत मौल्यवान आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या मोल असलेली भारतीय वृक्ष प्रजाती आहे. धार्मिक कार्यात मोठ्या स्वरूपात चंदनाचा वापर केला जातो, तसेच, चंदनाच्या उच्च गुणवत्तेच्या सुगंधी तेलासाठीही ते जगभर ओळखले जाते. हे तेल अत्तरे आणि इतर सुगंधी उत्पादनांसाठी वापरले जाते. अनेक देशांमध्ये त्याची लागवड केली जात असली तरीही, भारतीय चंदनाचा दर्जा सर्वात उत्तम असल्याने, जागतिक बाजारात त्याला उच्च मूल्य आणि मोठी मागणी आहे.

भारतातील, एकूण चंदनापैकी 90 टक्के चंदन, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांत आहे. त्यांच्या अत्यंत उच्च आर्थिक मूल्यामुळे, त्याच्या लागवडीतून, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होण्यास आणि त्याच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्यात करुन, त्याद्वारे उत्पन्न वाढवण्याच्या अनेक संधी आहेत. त्याशिवाय, केंद्रीय अर्थसंकल्प, 2026-27 मध्ये, चंदनाच्या लागवडीवर भर देण्यासह, पीक आल्यानंतरची प्रक्रिया अधिक दृढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

ईशान्य भारतातील अगरवूड (धूप- ऊद) झाडाचे संवर्धन.

भारताच्या ईशान्य प्रदेशात, आपल्याला समृद्ध जैवविविधता बघायला मिळते. अत्यंत स्वच्छ, निर्मळ असा हिरवा भूप्रदेश आणि विपुल जैव-विविधता असलेला हा भाग आहे. उच्च मूल्य असलेली दुर्मिळ वृक्षसंपदा आणि कृषी-वन्यक्षेत्रातील पिकांच्या लागवडीचेही हा प्रदेश केंद्र आहे. अशा वृक्षांत, अगरवूडचे विशेष आर्थिक आणि सांस्कृतिक महत्व असून, त्याच्या विशिष्ट गंधामुळे त्याला पूजाअर्चा आणि धर्मिक कामात ,आर्थिक बाजारात मोठी किंमत आहे. जानेवारी 2026 पर्यंत, भारतात, सुमारे 150 अगरवूडची झाडे होती, ज्यापैकी 90 झाडे, पूर्वोत्तर भागात, त्यांची लागवड, सामाजिक वनीकरण अथवा कृषीवनांचा अविभाज्य घटक म्हणून, समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या प्रदेशातच, एकट्या त्रिपुराच्या बाजारात, आगरवूडची वार्षिक उलाढाल 2,000 कोटींपर्यंत होऊ शकेल, इतकी, क्षमता असल्याचे बोलले जाते.

अगरवूड, ज्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात, ऊद किंवा अगर म्हणून ओळखले जाते, हे अतिशय मौल्यवान सुगंधी राळयुक्त लाकूड आहे. याचा वापर पारंपरिक औषधोपचार, धार्मिक विधी आणि उच्च दर्जाच्या सुगंधी द्रव्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. या वनस्पतीपासून मुख्यतः अगरवुडचे तुकडे/काड्या (chips), चूर्ण आणि मौल्यवान सुगंधी तेल मिळवले जाते, तर मूल्यवर्धित उत्पादनांमध्ये अगरवुड लाकडाच्या मण्यांच्या माळा (beads) आणि कधीकधी कोरीव कलाकृतींचाही समावेश आहे. त्याशिवाय, त्याच्या पानांपासून अगरवुड चहाही तयार केला जातो. 2024 मध्ये सरकारने मंजूर केलेल्या धोरणात्मक आराखड्याचा उद्देश, अगरवुडची शाश्वत लागवड, प्रक्रिया आणि व्यापाराला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

याच संदर्भात, ईशान्य भारतातील राज्यांना, विशेषतः त्रिपुरा आणि आसाममध्ये, भौगोलिक (जिओस्पेशियल) नकाशांच्या मदतीने याचे लागवडक्षेत्र विस्तार आराखडे तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. वन्य प्राणी व वनस्पतींच्या संकटग्रस्त प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार (CITES) अंतर्गत, वार्षिक निर्यात कोटा वाढवून, निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठीही काम केले जात आहे. त्यासाठी अगरवूड तुकड्यांची मर्यादा, 151,080 किलोग्राम तर, अगरवूड तेलाची मर्यादा 7,050 किलोग्राम एवढी ठेवण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त, निर्यातविषयक नियामक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी निर्यात अर्जांना परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (DGFT) च्या पोर्टलमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये या वृक्षांच्या लागवडीचे विस्तारीकरण, त्यांची प्रक्रिया क्षमता अधिक मजबूत करणे आणि ईशान्य भारतातून अगरवूडची निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे, अशा धोरणात्मक उपाययोजनांवर भर देण्यात आला होता. अशा सर्व उपक्रमांमुळे, ह्या उद्दिष्टाना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

भारताच्या हिमालयीन प्रदेशात आणि उंच पर्वतरांगांमधे असलेल्या सुकामेव्याचे उत्पादन.

भारताच्या डोंगराळ प्रदेशांमध्ये असलेले थंड हवामान आणि विशिष्ट कृषी-पर्यावरणीय परिस्थितींना अनुरूप अशा विविध सुका मेवा पिकांची लागवड केली जाते, ज्यामध्ये अक्रोड, बदाम आणि पाइन नट्स यांचा समावेश आहे. यापैकी अक्रोड हे देशातील सर्वात महत्त्वाचे समशीतोष्ण प्रदेशात होणारे, सुका मेवा पीक आहे. अक्रोडाची सर्वाधिक लागवड जम्मू आणि काश्मीरमध्ये केली जाते. त्या तुलनेत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लडाख, अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूर यांचे योगदान तुलनेने खूपच कमी आहे.

भारतात उत्पादन होणाऱ्या अक्रोडमध्ये, आकार आणि कवचाच्या जाडीनुसार वेगवेगळे प्रकार असतात आणि त्यांना प्रामुख्याने पेपर-शेल्ड, पातळ कवच, मध्यम कवच आणि कठीण कवच अशा प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केले जाते. वर्ष 2024-25 मध्ये देशांतील अक्रोडाचे उत्पादन 3.22 लाख टनांपर्यंत पोहोचले. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारताच्या अक्रोड निर्यातीची किंमत 7.80 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतकी होती. अक्रोडाच्या प्रमुख निर्यात बाजारांमध्ये संयुक्त अरब अमिरात, तुर्की, इराक, सिंगापूर, अल्जेरिया, कतार, भूतान, कुवैत, सेशेल्स आणि नायजेरिया यांचा समावेश होतो.

बदाम हेही आणखी एक उच्च-मूल्य असलेले समशीतोष्ण सुका मेवा पीक आहे, विशेषतः हृदयविकार आणि पचनसंस्थेच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त पोषणमूल्यांमुळे बदाम ओळखले जातात. कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाच्या (DA&FW) बागायती विभागाच्या आकडेवारीनुसार, वर्ष 2024-25 मध्ये भारतात 13.94 हजार मेट्रिक टन बदाम उत्पादन झाले. या पिकाची लागवड प्रामुख्याने जम्मू आणि काश्मीर, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या भागात होते. देशातील एकूण उत्पादनापैकी 83 टक्क्यांहून अधिक वाटा जम्मू आणि काश्मीरचा असून, काश्मीर प्रदेशात प्रमुख प्रक्रिया व उत्पादन केंद्रे स्थित आहेत.

हिमालयीन प्रदेशातील आणखी एक महत्त्वाचे सुका मेवा पीक म्हणजे चिलगोजा (पाइन नट), ज्यापासून अतिशय मौल्यवान चिलगोजा पाइन नट्स मिळतात. “खडकाळ पर्वतरांगांचा चॅम्पियन” म्हणून ओळखले जाणारे हे पीक हिमाचल प्रदेशातील किन्नौर जिल्ह्यातील आदिवासी समुदायांसाठी उपजीविकेचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. चिलगोजा पाइन झाडे उत्तर-पश्चिम हिमालयातील अंतर्गत कोरड्या दऱ्याखोऱ्यामध्ये वाढतात. या भागात कमी पाऊस आणि हिवाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर हिमवृष्टी होते, अशा वातावरणात वाढणारी ही प्रजाती पर्यावरणाशी सुसंगत तसेच स्थानिक समुदायांसाठी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठरते. हे सुकेमेवे अत्यंत पौष्टिक असून ते कच्चे किंवा भाजून खाल्ले जातात. त्यात, आरोग्यास उपयुक्त असलेल्या मेदाचे प्रमाण जास्त असल्याने ते लिपिड प्रोफाइल सुधारण्यास आणि हृदयाच्या आरोग्यास मदत करतात.

अक्रोड, बदाम आणि पाईन नट्सच्या उच्च-घनता असलेल्या लगावडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जुनी आणि कमी उत्पादन देणारी बागायती शेती पुनरुज्जीवित करण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि ग्रामीण युवकांच्या सहभागातून मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी एक विशेष अभियान प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

निष्कर्ष

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 भारतातील उच्च-मूल्य कृषीला चालना देण्यासाठी पीकविशिष्ट आणि प्रादेशिकदृष्ट्या अनुरूप धोरणात्मक बदल दर्शवितो. नारळ, काजू, कोको आणि चंदन यांसारख्या किनारी लागवड पिकांवर भर देतानाच, ईशान्य राज्यांमध्ये अगरवुड लागवड बळकट करणे तसेच डोंगराळ आणि विविध कृषी-हवामान क्षेत्रांमध्ये सुका मेवा पिके व फुलशेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उपक्रमांमधून स्थानिक कृषी-हवामानिक लाभांचा प्रभावी वापर करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. संस्थात्मक सहाय्य, निर्याताभिमुख हस्तक्षेप आणि उत्पादकता वाढ कार्यक्रम यांसारख्या पूरक उपाययोजनांमुळे कृषी विकासात फलोत्पादन क्षेत्राची वाढती भूमिका अधोरेखित होते. एकूणच, या उपक्रमांमुळे उच्च-मूल्य पिके ही कृषी विविधीकरण, मूल्यवर्धन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण मार्ग म्हणून उदयास येत आहेत.

References

Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2202999&reg=3&lang=1

Ministry of Finance

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219960&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221410&reg=3&lang=2

https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

https://agriwelfare.gov.in/Documents/AR_Eng_2024_25.pdf

https://agriportal.cg.nic.in/horticulture/HortiEn/Default.aspx

https://coconutboard.gov.in/docs/icj/icj-2025-11.pdf

https://coconutboard.gov.in/Statistics.aspx

https://coconutboard.gov.in/docs/icj/icj-2026-01.pdf

https://coconutboard.gov.in/docs/operational-guidelines.pdf

https://coconutboard.gov.in/docs/FPO-concept-note.pdf

https://coconutboard.gov.in/ProducerSocieties.aspx

https://ccari.res.in/dss/Orchids.html

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1810905&reg=3&lang=2

Coastal Agricultural Resource Inventory.pdf

https://www.agriwelfare.gov.in/en/StatHortEst

Ministry of Commerce and Industry

https://apeda.gov.in/cashew

https://www.ibef.org/exports/cashew-industry-india

https://agriexchange.apeda.gov.in/

https://apeda.gov.in/CocoaProducts

https://agriexchange.apeda.gov.in/Production/India/Details?HSCode=NMVQ&product_Name=`%C2%8C%C2%80%C2%8C~&Category=m%C2%89~%C2%8B%C2%91~%C2%91%C2%86%C2%8C%C2%8B%C2%90

https://apeda.gov.in/Walnuts

https://agriexchange.apeda.gov.in/Production/India/Details?HSCode=NMSN&product_Name=t~%C2%89%C2%8B%C2%92%C2%91&Category=c%C2%8F%C2%92%C2%86%C2%91%C2%90

https://agriexchange.apeda.gov.in/Production/India/Details?HSCode=NMPU&product_Name=^%C2%89%C2%8A%C2%8C%C2%8B%C2%81&Category=c%C2%8F%C2%92%C2%86%C2%91%C2%90

https://agriexchange.apeda.gov.in/Production/India/Details?HSCode=NMPQ&product_Name=l%C2%8F%C2%80%C2%85%C2%86%C2%81%C2%90&Category=c%C2%89%C2%8C%C2%8F%C2%86%C2%80%C2%92%C2%89%C2%91%C2%92%C2%8F%C2%82

Ministry of Environment, Forest & Climate Change

https://iwst.icfre.gov.in/database/SIS/introduction.html

https://bsi.gov.in/uploads/documents/NonDetriment%20Findings%20(NDFs)/NDF%20Study%20Report%20of%20Aquilaria%20malaccensis%20(Agarwood)%20in%20India.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2179422&reg=3&lang=2

Climate-Change-and-the-Vulnerable-Indian-Coast_compressed.pdf

Ministry of Development of North Eastern Region

https://necouncil.gov.in/sites/default/files/Final%20Report-%20Action%20Plan%20on%20value%20Chain%20Development%20of%20Horticulture-Fruits%20%26%20Vegetables%20Sector%20in%20NER.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2218232&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205285&reg=3&lang=2

Ministry of Science & Technology

https://himcoste.hp.gov.in/RnD_Website/Research%20and%20development%20Projects/Chilgoza%20Booklet.pdf

United Nations

https://www.fao.org/4/ac451e/ac451e0b.htm

https://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries_by_commodity

https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL

PIB Backgrounder

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=155126&id=155126&utm_&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?id=150334&reg=3&lang=2

पीडीएफ येथे पाहता येईल

नेहा कुलकर्णी / माधुरी पांगे / शैलेश पाटील / राधिका अघोर/ प्रिती मालंडकर‍

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Explainer ID: 158453) आगंतुक पटल : 217
Provide suggestions / comments