पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 27 एप्रिल 2026

प्रमुख मुद्दे

• भारतातील 23 राज्ये आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 111 राष्ट्रीय जलमार्गांचे जाळे पसरलेले असून, त्यांची एकूण लांबी 20,187 किमी आहे. यापैकी 32 राष्ट्रीय जलमार्ग सध्या कार्यरत आहेत.
• सन 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुढील पाच वर्षांत 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
• राष्ट्रीय जलमार्गांद्वारे होणाऱ्या मालवाहतुकीने 2024-25 या आर्थिक वर्षात 145.84 दशलक्ष मेट्रिक टनांची आतापर्यंतची उच्चांकी पातळी गाठली आहे.

ओळख

भारताला नद्या, कालवे, खाड्या आणि उपसागरांच्या रूपात देशांतर्गत जलमार्गांचे विस्तृत जाळे लाभलेले आहे. या मार्गांवरून मालवाहतूक करण्यासाठी तुलनेने कमी इंधन लागत असल्याने तसेच उत्सर्जनाचे प्रमाणही कमी असल्याने हे मार्ग किफायतशीर आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत पर्याय ठरतात. या मार्गांकरिता जमिनीची कमीतकमी गरज असते, त्यावरून अवजड/अवाढव्य आकाराच्या मालाची सुरक्षितपणे वाहतूक करता येते तसेच संपूर्ण वाहतुकीच्या प्रक्रियेत सुरक्षा मानकांचे अत्युच्च प्रमाणात पालन करता येते. भारतातील, जास्त वर्दळीचे रस्ते आणि रेल्वेमार्गांवरील ताण कमी करण्यास अंतर्गत जलमार्गांची मदत होते, तसेच ते रोल-ऑन/रोल-ऑफ (रो-रो) फेरीद्वारे वाहनांची वाहतूक आणि पर्यटन उपक्रमांसारख्या सेवांनाही ते हातभार लावतात. हे क्षेत्र लक्षणीय प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण करते, यामध्ये देखभालीचा खर्च कमी असतो तसेच विश्वसनीय आणि उत्तमरीत्या कार्यरत जलमार्गांच्या जाळ्यावर अवलंबून असलेल्या अनेक मोठ्या उद्योगांसाठी आणि ग्राहकांसाठी ते आवश्यक आहेत.

जलमार्गांची ही क्षमता लक्षात घेऊन, 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये पुढील पाच वर्षांत 20 नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली असून मालवाहतूक रस्ते आणि रेल्वेऐवजी जलमार्गांकडे वळवण्याच्या उद्देशाने 'किनारी मालवाहतूक प्रोत्साहन योजना' सुरू करण्यात आली आहे. या धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे सन 2047 पर्यंत अंतर्गत जलमार्ग आणि किनारपट्टीलगतच्या समुद्री मार्गाने होणाऱ्या वाहतुकीचा एकंदर वाहतुकीतील वाटा 6 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा उद्देश आहे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, तालचेर आणि अंगुल या खनिजसंपन्न प्रदेशांना कलिंग नगरसारख्या औद्योगिक केंद्रांशी आणि पारादीप व धामरासारख्या बंदरांशी जोडण्यासाठी सरकार ओडिशामध्ये राष्ट्रीय जलमार्ग-5 कार्यान्वित करणार आहे. कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी आणि त्याचा स्थानिक तरुणांना लाभ देण्यासोबतच राष्ट्रीय जलमार्ग-5 च्या पट्ट्यात 'प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्रे' म्हणून प्रशिक्षण संस्था स्थापन केल्या जातील. याव्यतिरिक्त, वाराणसी आणि पाटणा येथे अंतर्गत जलमार्गांसाठी जहाज दुरुस्तीसाठी समर्पित परिसंस्थाही स्थापन केली जाणार आहे.

भारतातील अंतर्गत जलमार्गांच्या जाळ्याचे विहंगावलोकन

अंतर्देशीय जलमार्गांबद्दल जाणून घ्या

अंतर्देशीय जलमार्ग म्हणजे देशाच्या अंतर्भागातून जाणारे, समुद्राचा भाग नसलेले तरीही नौवहन करता येण्याजोगे जलमार्ग होत. यामध्ये नद्या, कालवे, सरोवरे, खाड्यांचा समावेश होतो. ते नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित वैशिष्ट्यांमुळे नौवहन करण्यायोग्य असतात तसेच सामान्य परिस्थितीत जहाजांतून किमान 50 टन मालवाहतूक करता येऊ शकते. जहाजांना व्यावसायिक व्यापारासाठी त्यांचा वापर करता येऊ शकेल याची खातरजमा झाल्यास नद्या किंवा सरोवरे नौवहन करण्यासाठी योग्य मानली जातात. ते नैसर्गिकदृष्ट्याच जलवाहतुकीसाठी योग्य असू शकतात किंवा कालव्यांद्वारे त्यामधून वाहतूक करता येईल यादृष्टीने सुधारणा केलेली असू शकते.

सागरी जलमार्ग आणि प्रामुख्याने सागरी जहाजांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या जलमार्गांचाही यामध्ये समावेश केला जाऊ शकतो. नद्या आणि कालव्यांची लांबी मध्य-प्रवाहाच्या बाजूने मोजली जाते, तर सरोवरे आणि खाऱ्या पाण्याच्या सरोवरांची लांबी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्वात लहान जलवाहतूक मार्गाच्या आधारे मोजली जाते. जिथे नदी समुद्राला मिळते त्या सर्वात जवळच्या बिंदूपाशी तिच्या पात्राची रुंदी ओहोटीच्या वेळी 3 किमी पेक्षा कमी आणि भरतीच्या वेळी 5 किमी च्या आत असते, अशी खाडी अंतर्गत जलमार्ग म्हणून योग्य मानली जाते.

नैसर्गिक नदीमार्गांपासून ते पूर्णपणे मानवनिर्मित कालव्यांपर्यंतचे जलमार्ग व्यावसायिक वाहतुकीसाठी सहाय्यक असतात, त्यांची सर्वसाधारणपणे तीन मुख्य प्रकारांमध्ये वर्गवारी केली जाते:

• खुले नदीमार्ग म्हणजे मुखत्वे नैसर्गिक नद्या, ज्यामधून जहाजांची बहुतांशी मुक्त प्रवाहातून वाहतूक करता येऊ शकते तसेच त्यांना ये-जा करता यावी यासाठी पाण्याची पुरेशी खोली राखण्याकरिता मर्यादित सुधारणा केलेल्या असतात.
• कालवे काढलेले जलमार्ग म्हणजे ज्या नद्यांमध्ये बांध किंवा धरणे अशा संरचना उभारून बदल केलेले असतात, त्यामुळे नदीच्या पाण्याचे स्थिर भागांमध्ये विभाजन होते आणि वाहतुकीसाठी पाण्याची अधिक खात्रीशीर पातळी उपलब्ध होते.
• कालवे म्हणजे जहाजांच्या वाहतुकीसाठी खास बांधलेले मानवनिर्मित जलमार्ग असतात, ते बहुतेकदा नैसर्गिक अडथळे टाळण्यासाठी किंवा वेगवेगळ्या नद्या आणि सरोवरांना जोडण्यासाठी तयार केले जातात त्यामुळे अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी पूर्णपणे नियंत्रित परिस्थिती उपलब्ध होते.

एखाद्या अंतर्गत जलमार्गामुळे दोन देशांमध्ये सीमा तयार होत असेल, तर त्यावर दोन्ही देशांना मालकीहक्क असल्याचे मानले जाते. जलमार्गांचा इतर अनेक गोष्टींसाठी वापर करता येऊ शकतो या मुद्द्यावर जागतिक बँकेकडून विशेष भर दिला जात आहे. मनोरंजनासाठी नौकाविहाराची, विरंगुळ्याची तसेच मासेमारी करण्याची जागा म्हणून ते पर्यटनाला चालना देणारे ठरतात. पूर नियंत्रण, सिंचन, औद्योगिक वापर आणि घरगुती गरजांच्या पूर्ततेसाठी त्यांची मदत होत असल्याने ते जल व्यवस्थापनात सहाय्यक ठरतात. वन्यजीवांचे अधिवास टिकवण्यासाठी तसेच निसर्ग संवर्धनासाठीही जलमार्ग सहाय्यक असल्याने ते पर्यावरणरक्षणासाठीही उपयुक्त असतात. जलमार्गांमुळे स्थावर मालमत्तेची क्षमता आणखी वाढते, त्यांच्यामुळे नौकाविहारासाठी जागा उपलब्ध होते तसेच नदीमध्ये बेटांचा भागही तयार होतो.

अंतर्देशीय जलमार्गांद्वारे वाहतूक

अंतर्गत जलमार्ग वाहतूक अधिक शाश्वत (पर्यावरणपूरक) आहे यावर आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचा (आयएलओ) विशेष भर आहे याचे कारण तिचा ऊर्जा वापर रस्ते वाहतुकीच्या अंदाजे तृतीय ते षष्ठमांश तर रेल्वे वाहतुकीच्या तुलनेत निम्म्याने कमी असतो. तसेच, त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या आवाजाचे आणि धुराचे प्रमाणही कमी असते. प्रत्येकी 16 टन क्षमतेच्या जवळपास 125 ट्रकऐवजी अंदाजे 2,000 टन मालवाहू क्षमता असलेले एका सर्वसाधारण अंतर्गत जलमार्ग जहाजाचा वापर करता येऊ शकतो, यावरून मोठ्या प्रमाणात मालवाहतुकीची त्यांची क्षमता अधोरेखित होते. आर्थिक दृष्टिकोनातून, अंतर्गत जलमार्ग वाहतूक (आयडब्ल्यूटी) फायदेशीर असण्याचे कारण म्हणजे त्यासाठी नैसर्गिक मार्गांचा वापर होतो तसेच त्यासाठी पायाभूत सुविधांची आवश्यकता देखील कमी प्रमाणात असते. तिचा परिचालन खर्च भू-वाहतुकीपेक्षा कमी असल्याने ती प्रामुख्याने रस्ते व रेल्वे वाहतुकीशी स्पर्धा करते. ज्या भागांमध्ये जलमार्गांद्वारे वाहतूक ही सामान्य गोष्ट आहे, तिथे देखील प्रवासी वाहतूक सहसा कमी प्रमाणात होते, परंतु मालवाहतुकीमध्ये मात्र त्यांची भूमिका खूप मोठी असते. याव्यतिरिक्त, जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, अंतर्गत जलमार्गांवरून सुरळीतपणे वाहतूक करण्यासाठी काही आवश्यक सुविधा असणे गरजेचे आहे. यामध्ये बंदरे, टर्मिनल्स, त्यांना जोडणारे रस्ते किंवा लोहमार्ग, नौकानयन सहाय्य आणि पाण्याची पुरेशी खोली राखण्यासाठी नियमित गाळ काढणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे. वाहतुकीच्या इतर पर्यायांना अनेकदा वाहतूक कोंडी आणि मर्यादित जागेच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते. अंतर्देशीय जलमार्ग अधिक विश्वासार्ह पर्याय असून त्यांतील प्रवास अधिक खात्रीचा असतो, याशिवाय अनेक मार्ग अजूनही वापरात नसल्यामुळे त्यांच्या विकासालाही खूप वाव आहे.

अंतर्देशीय जलवाहतूक (आयडब्ल्यूटी) पायाभूत सुविधांचा विकास

केंद्र सरकार अंतर्देशीय जलवाहतूक (आयडब्ल्यूटी) क्षेत्राच्या विकासासाठी सातत्याने कार्यरत आहे. जलमार्गांच्या विकासासाठी आयडब्ल्यूटी-संबंधित तीन मूलभूत पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत:

1. आवश्यक रुंदी आणि खोली असलेला जलमार्ग किंवा नौकानयन मार्ग
2. जहाज नांगरण्यासाठी, माल चढवण्यासाठी व उतरवण्यासाठी टर्मिनल्स आणि रस्ते व रेल्वेमार्गांना जोडणारे दुवे
3. जहाजांच्या सुरक्षित हालचालीस साहाय्य करणारी नौकानयन साधने

वाहतुकीच्या इतर साधनांच्या तुलनेत अंतर्देशीय जलमार्ग अतिरिक्त पायाभूत सुविधा, जहाजांसाठी पूरक क्षमता आणि कमी सामाजिक खर्च देतात.

देशात अंतर्गत जलमार्ग आणि काही किनारी मार्गांवरील वाहतूक सुधारण्यासाठी एक कायदेशीर चौकट स्थापित करण्यात आली आहे. ही चौकट या मार्गांवर वाहतूक सेवा विकसित करण्यासाठी एक समन्वित योजना प्रदान करते. तसेच, सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीस मार्गदर्शन करते. या चौकटीअंतर्गत होणारा सर्व विकास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केलेल्या कार्यप्रदर्शन मानकांचे आणि निकषांचे पालन करतो.

या घडामोडींव्यतिरिक्त, 'मेरिटाइम अमृत काळ व्हिजन'मध्ये संकल्पित केल्यानुसार, भारताने अंतर्देशीय जलवाहतुकीचा वाटा 2 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आणि मालवाहतुकीचे प्रमाण 2030 पर्यंत 200 दशलक्ष मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त व 2047 पर्यंत 500 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत विस्तारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. एकूण लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यासाठी बंदरे, अंतर्देशीय जलवाहतूक टर्मिनल्स आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांना जोडणाऱ्या महामार्ग प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जात आहे.

भारतातील अंतर्देशीय जलमार्ग

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 नुसार, जहाजवाहतूक आणि नौकानयनाला चालना देण्यासाठी देशभरातील 111 अंतर्देशीय जलमार्गांना 'राष्ट्रीय जलमार्ग' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या राष्ट्रीय जलमार्गांची एकूण लांबी 20,187 किमी असून भारतातील 23 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ते पसरलेले आहेत. मार्च 2026 पर्यंत देशात मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी 5,155 किमी लांबीचे 32 राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यरत आहेत आणि पुढील 5 वर्षांत ही संख्या 52 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. कार्यरत जलमार्गांमध्ये जहाजांच्या सुरक्षित आणि नियमित वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा आहेत असे मानले जाते. यामध्ये पुरेशी खोली आणि रुंदी असलेला जलमार्ग, जहाज हाताळणीस मदत करणारी कार्यरत टर्मिनल्स आणि विश्वसनीय नौकानयन सहाय्यक साधनांचा समावेश होतो. जेव्हा हे घटक वापरण्यायोग्य स्थितीत पोहोचतात, तेव्हा संघटित कामकाज सुरू होऊ शकते, ज्यामुळे विविध क्षमतेची यांत्रिक जहाजे आणि स्थानिक बोटी या दोन्हींना मार्गावरून प्रवास करणे शक्य होते. या मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यावरच एखादा जलमार्ग अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी व्यवहार्य बनतो आणि बाजारपेठेतील मागणीनुसार अंतर्गत जलवाहतुकीच्या जहाजांमध्ये खाजगी गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देतो. राष्ट्रीय जलमार्गांवर सुरू असलेले प्रकल्प जलमार्ग, टर्मिनल आणि नौकानयन प्रणाली विकसित व देखरेख करत आहेत, जेणेकरून अधिक जलमार्ग कार्यान्वित होऊ शकतील.

भारतातील कार्यरत स्थितीतील राष्ट्रीय जलमार्ग (मार्च 2026 पर्यंत)

भारतातील अंतर्गत जलमार्ग आणि त्यांच्या जाळ्याचा आढावा

राष्ट्रीय जलमार्गांवरील मालवाहतूक आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न

जलमार्ग तेवढ्याच इंधनात चौपट माल वाहून नेऊ शकतात, त्यामुळे ते व्यापारासाठी एक किफायतशीर पर्याय ठरतात. तसेच ते कमी ऊर्जा वापरतात, कमी आवाज करतात आणि कमी कार्बन उत्सर्जन करतात, त्यामुळे जलवाहतूक म्हणजे मालवाहतुकीचा एक स्वच्छ आणि अधिक विश्वासार्ह मार्ग ठरतो. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 29 राष्ट्रीय जलमार्गांवर मालवाहतूक, 15 राष्ट्रीय जलमार्गांवर क्रूझ सेवा आणि 23 राष्ट्रीय जलमार्गांवर प्रवासी सेवा कार्यरत आहेत. एकूण 11 राष्ट्रीय जलमार्ग वाहतुकीच्या तिन्ही पद्धतींना, म्हणजेच मालवाहतूक, क्रूझ आणि प्रवासी वाहतूक यांना आधार देतात, जे मजबूत बहुविध वाहतूक एकात्मता दर्शवते. प्रवासी वाहतूक देखील लक्षणीयरीत्या वाढली असून ती 2023-24 मधील 1.61 कोटींवरून 2024-25 मध्ये 7.6 कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. वायव्य जलमार्गांवरील मालवाहतूक 2024-25 या आर्थिक वर्षात 145.84 दशलक्ष मेट्रिक टन आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षात 198 दशलक्ष मेट्रिक टन (फेब्रुवारी 2026 पर्यंत) इतकी झाली. प्रमुख बंदरांची एकत्रित माल हाताळणी क्षमता 2013-14 या आर्थिक वर्षातील 555 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) वरून 2024-25 या आर्थिक वर्षात 1,681 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) पर्यंत वाढली. शिवाय, कंटेनर जहाजांचा टर्नअराउंड वेळ 2013-14 मधील 41.76 तासांवरून 2024-25 मध्ये 28.5 तासांपर्यंत लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. ही सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते की, संपूर्ण भारतात मालाची वाहतूक करण्यासाठी अंतर्गत जलमार्ग हा एक अधिकाधिक महत्त्वाचा, कार्यक्षम आणि पर्यावरणपूरक मार्ग बनत आहे.

प्रमुख उपक्रम, योजना आणि प्रकल्प

देशातील अंतर्देशीय जलवाहतूक विकसित आणि सशक्त करण्यासाठी सरकारने अनेक कायदेशीर, धोरणात्मक आणि कार्यक्रम-आधारित उपक्रम हाती घेतले आहेत. या उपाययोजना पायाभूत सुविधांचा विकास, मालवाहतूक, शाश्वतता, पर्यटन प्रोत्साहन आणि प्रादेशिक संपर्क यावर लक्ष केंद्रित करतात.

भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण कायदा, 1985

भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण कायदा, 1985, 30 डिसेंबर 1985 रोजी अमलात आला होता. या कायद्याअंतर्गत जल मालवाहतूक आणि नौवहनानासह संबंधित क्रिया प्रक्रियांकरता देशांतर्गत जलमार्गांचे नियमन आणि विकासाकरता एका समर्पित प्राधिकरणाच्या निर्मितीची तरतूद आहे. या कायद्यामांतर्गत, केंद्र सरकारने जल मालवाहतूक आणि नौवहनासाठी देशांतर्गत जलमार्ग विकसित करणे तसेच त्यांचे नियमन करण्यासाठी एक अधिकृत अधिसूचना काढली, आणि त्याद्वारे भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाची स्थापना केली. भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण हे प्रामुख्याने राष्ट्रीय जलमार्गांअंतर्गत देशांतर्गत जलवाहतुकीसाठीच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासह, त्यांची देखभाल करण्याचे काम करते.

राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा, 2016

राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा, 2016, 25 मार्च 2016 रोजी अमलात आला होता. या कायद्याअंतर्गत पहिल्या 5 राष्ट्रीय जलमार्गांच्या सातत्यपूर्णतेकरता एक कायदेशीर आराखडा उपलब्ध करून दिला गेला आहे. त्याआधी एका स्वतंत्र कायद्याच्या माध्यमातून ही बाब घोषित केली गेली होती. यासोबतच या कायद्याअंतर्गत 106 अतिरिक्त जलमार्गांना राष्ट्रीय जलमार्गाचा दर्जा दिला गेला आहे. या कायद्याअंतर्गत जल मालवाहतूक आणि नौवहनाला पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने, संबंधित क्रिया प्रक्रियांचे नियमन, विकास आणि देखभाली विषयक, तसेच संबंधित क्रिया प्रक्रियांबाबतच्या तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. जर का संसदेने कायदा करून इतर कोणताही जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित केला, तर त्या तारखेपासून तो जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून मानला जातो. त्यानंतर आवश्यक बदल बदलांसह हा कायदा त्या जलमार्गाला लागू होतो. थोडक्यात राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित होण्याची तारीख ही हा कायदा त्या जलमार्गाला लागू होण्याची तारीख मानली जाते.

जलवाहक - मालवाहतूक प्रोत्साहन योजना, 2024

जलवाहक योजनेचा प्रारंभ, 15 डिसेंबर 2024 रोजी केला गेला होता. या योजनेअंतर्गत जहाज चालकांना प्रोत्साहन दिले जाते तसेच, भारत-बांगलादेश प्रोटोकॉल मार्गे राष्ट्रीय जलमार्ग-1, राष्ट्रीय जलमार्ग-2 आणि राष्ट्रीय जलमार्ग-16 वर नियोजित मालवाहतूक सेवांना पाठबळ पुरवले जाते, आणि या माध्यमातून धोरणात्मक पातळीवर वस्तुमालाची वाहतूक देशांतर्गत जलमार्गांच्या दिशने वळवण्याला प्रोत्साहन दिले जाते. तिसऱ्या भारतीय जलमार्ग विकास परिषदेदरम्यान बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्र्यांनी ही योजना केरळ राज्यातील जलमार्गांपर्यंत विस्तारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या योजनेअंतर्गत, जलवाहतूकीसाठी प्रत्यक्षात येणाऱ्या कार्यान्वयन विषयक खर्चापैकी सुमारे 35% खर्चाचा परतावा दिला जातो. या योजनेमुळे सुमारे 800 दशलक्ष टन किलोमीटर इतकी वस्तूमालवाहतूक देशांतर्गत जलमार्गांच्या दिशने वळेल अशी अपेक्षा आहे. सध्या हे प्रमाण राष्ट्रीय जलमार्गांवरील एकूण मालवाहतुकीच्या जवळपास 17% इतके आहे.

राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनल्सचे बांधकाम) नियमन, 2025

खाजगी कंपन्या, सरकारी संस्था आणि संयुक्त उपक्रमांअंतर्गत देशभरातील राष्ट्रीय जलमार्गांवरील जेट्टी आणि टर्मिनल्स उभारण्याच्या कामात सुलभता यावी, या उद्देशाने राष्ट्रीय जलमार्ग जेट्टी आणि टर्मिनल्सचे बांधकाम नियमन 2025 लागू करण्यात आले आहे. या नियमावलीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय जलमार्गांवरील पायाभूत सुविधांच्या विकासात खाजगी क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग लाभावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते, यामुळे वाहतूक तसेच रसद पुरवठा विषयक व्यवस्थापनाची (लॉजिस्टिक) कार्यक्षमता सुधारण्यातही मोठी मदत होत आहे.

देशांतर्गत जहाज कायदा, 2021

देशांतर्गत जहाज कायदा, 2021 हा 11 ऑगस्ट 2021 रोजी अमलात आणला गेला. देशांतर्गत जलमार्गांद्वारे सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या दरातील वाहतूक आणि व्यापाराला पाठबळ देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा केला गेला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून देशभरातील देशांतर्गत जलमार्गांकरता एकसमान नियम लागू असतील अशी तरतूद केली गेली आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून सुरक्षित नौवहनाची सुनिश्चिती झाली आहे, तसेच जीवीतांच्या आणि वस्तुमालाच्या संरक्षणाचीही सुनिश्चिती झाली आहे. यामुळे देशांतर्गत जहाजांच्या वापरातून होणारे प्रदूषणही कमी होऊ लागले आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून देशांतर्गत जलवाहतुक क्षेत्रात पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन व्यवस्था प्रस्थापित करण्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या काद्यामुळे जहाजबांधणी, सर्वेक्षण, नोंदणी, कर्मचाऱ्यांची भरती आणि नौकावहनासह इतर संबंधित क्रिया प्रक्रियांशी संलग्न नियमांना बळकटी दिली जात आहे. या कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकार इतर प्राधिकरणांना आपले अधिकार वापरण्याची परवानगी देऊ शकते. त्यानुसारच या कायद्याअंतर्गत भारतीय देशांतर्गत जलमार्ग प्राधिकरण आपले अधिकार बजावण्यासह, आपली कर्तव्ये पार पाडण्याकरताचे सक्षम प्राधिकरण ठरले आहे.

किनारी जलमालवाहतूक कायदा, 2025

किनारी जलमालवाहतूक कायदा, 2025 हा 9 ऑगस्ट 2025 रोजी मांडण्यात आला होता. हा कायदा लागू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत केंद्र सरकार राष्ट्रीय किनारी आणि देशांतर्गत जल मालवाहतूकीसंबंधीची धोरणात्मक योजना जाहीर करेल आणि दर दोन वर्षांनी ती अद्ययावत करत राहील असे या कायद्यात म्हटले आहे. या धोरणात्मक योजनेअंतर्गत किनाऱ्या लगतच्या जलमालवाहतुकीसाठीचे मार्ग निश्चित केले जाणार आहेत. यात देशांतर्गत जलमार्गांशी जोडल्या गेलेल्या मार्गांचा अंतर्भाव असणार आहे. यासोबतच या योजनेअंतर्गत वस्तुमाल आणि प्रवाशांसाठी किनाऱ्या लगतच्या सागरी जल मालवाहतुकीला अधिक परवडणारे स्वरुप मिळवून देण्यासाठी कार्यान्वयनाच्या बाबतीतील आवश्यक सुधारणाही मांडल्या जाणार आहेत. यामध्ये किनाऱ्या लगतची जलमालवाहतूक आणि देशांतर्गत जलमार्ग अशा दोन्हींच्या बाबतीतील, दीर्घकालीन रहदारीविषयीचा अंदाजही अंतर्भूत असणार आहे. यासोबतच देशांतर्गत जलमार्ग आणि वाहतुकीच्या इतर पर्यायांच्या बाबतीत चांगली सांगड घालून, वाहतूक विषयक कामगिरीत सुधारणा घडून याव्यात यादृष्टीने सर्वोत्तम कार्यपद्धतीही निश्चित केल्या जाणार आहेत. यासोबतच या योजनेअंतर्गत किनाऱ्या लगगतचे नवे मार्गही निश्चित केले जातील आणि ते सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गांसोबत जोडून घेतले जातील.

हरित नौका देशांतर्गत जहाजाकरता हरित संक्रमणासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे

सरकराने 8 जानेवरी 2024 रोजी हरित नौका देशांतर्गत जहाजाकरता हरित संक्रमणासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. भारताचा राष्ट्रीय सागरी संकल्प साकार करण्याच्या उद्देशाने देशांतर्गत जलवाहतूक अधिक स्वच्छ, कार्यक्षम आणि भविष्य सज्ज असावी याकरता या मार्गदर्शक तत्वाअंतर्गत एक धोरणात्मक आराखडा आखून दिला गेल आहे.

रिव्हर क्रूझ पर्यटन आराखडा, 2047

8 जानेवारी 2024 रोजी सुरू करण्यात आलेला 'रिव्हर क्रूझ पर्यटन आराखडा 2047' हा भारतातील नदी क्रूझ पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक संरचित आराखडा प्रदान करतो. या आराखड्यात चार प्रमुख स्तंभांवर भर देण्यात आला आहे: पायाभूत सुविधांचा विकास, एकात्मता, सुलभता आणि सहाय्यक धोरणात्मक उपाय.

भारताच्या विस्तृत राष्ट्रीय जलमार्गांचे (एनडब्ल्यू) विस्तृत जाळे नैसर्गिक सौंदर्य, वन्यजीव आणि सांस्कृतिक वारसा यांनी समृद्ध असलेल्या प्रदेशांमधून वाहत असल्यामुळे क्रूझ-आधारित पर्यटनासाठी मोठी क्षमता प्रदान करते.

• नदी क्रूझ सफरी : भारतातील नदी क्रूझ पर्यटनात मोठी वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय जलमार्गांवरील नदी क्रूझ सफरींची संख्या 2023-24 मधील 371 वरून 2024-25 मध्ये 443 पर्यंत वाढली आहे. ही 19.4% वाढ देशाच्या अंतर्गत जलमार्गांवरील नदी क्रूझची वाढती लोकप्रियता आणि सुधारित कार्यप्रणाली दर्शवते.
• क्रूझ जहाजांचा विस्तार : क्रूझ जहाजांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. 2013-14 मधील केवळ 3 जहाजांवरून 2024-25 मध्ये 25 जहाजांपर्यंत पोहोचली आहे. ही जहाजे नऊ राज्यांमधील 13 राष्ट्रीय जलमार्गांवरील 17 मार्गांवर कार्यरत आहेत आणि त्यांना 129 टर्मिनल असलेल्या 4,000 किमी लांबीच्या वाराणसी-दिब्रुगड कॉरिडॉरचा आधार आहे.
• 2027 पर्यंत सिलघाट, विश्वनाथ घाट, नेमाती आणि गुईजन येथे चार नवीन क्रूझ टर्मिनल विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• नदी क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी 34 राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत-बांगलादेश शिष्टाचार (आयबीपी) मार्ग आणि दोन राज्य जलमार्गांची ओळख पटवण्यात आली आहे.
• सध्या, भारतात रिव्हर क्रूझ पर्यटन केवळ काही मोजक्या अंतर्गत जलमार्गांवर चालते:

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अंतर्गत जलवाहतूक पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठीचे उपक्रम

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 मध्ये ईशान्य भारतातील अंतर्गत जलवाहतूक (आयडब्ल्यूटी) विकासात निरंतर प्रगती होत असल्याचे अधोरेखित केले आहे. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (एनडब्ल्यू-2) आणि राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (एनडब्ल्यू-16) वरील अंतर्गत जलवाहतूक प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. याव्यतिरिक्त, नागालँड आणि मिझोराममधील प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPRs) अंतिम टप्प्यात आहेत, असे ही अहवालात म्हटले आहे. सर्वेक्षणात पुढे नोंद आहे की, भारतातील गोमती नदी आणि बांगलादेशातील मेघना नदी यांच्यात जोडणी करण्यासाठी त्रिपुरा 24.53 कोटी रुपये खर्चून प्रकल्प राबवत आहे. या घडामोडींबरोबरच, इतर अनेक सरकारी उपक्रम ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अंतर्गत जलवाहतूक पायाभूत सुविधांच्या निरंतर विस्तारासाठी आणि बळकटीकरणासाठी योगदान देत आहेत.

ईशान्य भारतातील अंतर्गत जलवाहतूक विकासासाठी प्रमुख उपक्रम

जल मार्ग विकास प्रकल्प

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 वरील जलवाहतूक सुधारण्यासाठी आणि गंगा नदीच्या काठावरील समुदायांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी जल मार्ग विकास प्रकल्प आणि जल मार्ग विकास प्रकल्प-2 (अर्थ गंगा) सोबत राबविण्यात येत आहे.

महत्त्वपूर्ण डिजिटल उपक्रम

तंत्रज्ञानाधारित शासन आणि प्रत्यक्ष वेळेतील माहिती प्रणालींच्या माध्यमातून अंतर्देशीय जलवाहतूक आधुनिक करण्यासाठी सरकारने विविध डिजिटल उपक्रम सुरू केले आहेत.

सीएआर- डी (मालविषयक माहिती) हे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आयडब्ल्यूएआय) यांनी विकसित केलेले वेब-आधारित पोर्टल आहे. हे राष्ट्रीय जलमार्गांवरील मालवाहतूक आणि पर्यटन जहाज हालचालींची माहिती संकलित, विश्लेषित आणि सामायिक करतो.

किमान उपलब्ध खोली माहिती प्रणाली (एलएडीआयएस) ही प्रणाली निवडक राष्ट्रीय जलमार्गांवरील नौवहन मार्गांमध्ये उपलब्ध असलेल्या किमान पाण्याच्या खोलीची माहिती देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. जहाजांच्या सुरळीत हालचालीसाठी खात्रीशीर पाण्याची खोली अत्यावश्यक असते.

नदी माहिती सेवा (आरआयएस) ही अंतर्देशीय जलमार्गांवरील सुरक्षितता, कार्यक्षमता आणि वाहतूक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी तयार करण्यात आलेली एकात्मिक डिजिटल प्रणाली आहे. ही प्रणाली जहाजांचा प्रत्यक्ष वेळेतील मागोवा घेते, जलमार्ग व नौवहन स्थितीचे निरीक्षण करते आणि हवामान व पाण्याच्या पातळीबाबत अद्ययावत माहिती देते तसेच जहाजे आणि नियंत्रण केंद्रांदरम्यान संवादासही सहाय्य करते. यामुळे आरआयएस नौवहन सुरक्षितता वाढवते, विलंब कमी करते, प्रवास नियोजन सुधारते आणि संबंधित घटकांमधील समन्वय बळकट करते. एकूणच, ही प्रणाली अंतर्देशीय जलवाहतुकीची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढवते.

आयडब्ल्यूएआय जहाजांचा प्रत्यक्ष वेळेतील मागोवा घेणारी प्रणाली आणि पीएएनआय पोर्टल हे एकत्रितपणे अंतर्देशीय जलमार्गांवरील ई-नौवहनासाठी डिजिटल उपाय उपलब्ध करून देतात. हे वेब पोर्टल आणि मोबाईल अॅप या दोन्ही स्वरूपात उपलब्ध आहेत. ही प्रणाली अद्ययावत नौवहन मार्ग, पाण्याच्या खोलीची माहिती आणि प्रत्यक्ष वेळेत जहाजांचा मागोवा देऊन सुरक्षित आणि कार्यक्षम हालचालीस मदत करते.

जल समृद्धी पोर्टल हे राष्ट्रीय जलमार्गांवरील नौका धक्का आणि टर्मिनलच्या विकासासाठी तयार करण्यात आले आहे. याच्या माध्यमातून खाजगी कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, सरकारी संस्था आणि संयुक्त उपक्रमांना नौका धक्का/टर्मिनल बांधकामासाठी ना हरकरत प्रमाणपत्रासाठी (एनओसी) डिजिटल पद्धतीने अर्ज करता येतो. पूर्णपणे डिजिटल अर्ज प्रक्रियेच्या माध्यमातून पारदर्शकता आणि व्यवसाय सुलभता वाढवली जाते.

जेएएलवायएएन आणि एनएव्हीआयसी पोर्टल हे भारताच्या अंतर्देशीय जलवाहतूक क्षेत्राच्या विकास आणि नियमनास पाठबळ देतात. हे पोर्टल जहाज संचालन, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि हितधारक सहाय्याशी संबंधित महत्त्वाच्या सेवा एका एकात्मिक मंचावर उपलब्ध करून देते.

पुढील दिशा

भारताची अंतर्देशीय जलमार्गांची वाटचाल देश नद्यांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात केवळ नैसर्गिक साधनसंपत्ती म्हणून नव्हे, तर विकास, शाश्वतता आणि समावेशकतेची सक्रिय साधने म्हणून झालेला स्पष्ट बदल दर्शवते.

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 आणि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 यांसारख्या सक्षम कायद्यांद्वारे देशव्यापी जलमार्ग जाळ्यासाठी मजबूत संस्थात्मक पाया उभारण्यात आला आहे. जलवाहक माल प्रोत्साहन योजना, जल मार्ग विकास प्रकल्प (जेएमव्हीपी) आणि अर्थ गंगा (जेएमव्हीपी II) यांसारख्या लक्ष केंद्रीत कार्यक्रमांद्वारे ही चौकट प्रत्यक्षात उतरवली जात आहे. यामुळे मालवाहतूक बळकट होत असून नदीकाठच्या समुदायांना बाजारपेठा आणि उपजीविकेशी पुन्हा जोडले जात आहे.

भौतिक पायाभूत सुविधांसोबतच सरकारने सीएआर- डी,पीएएनआय, जलयान आणि एनएव्हीआयसी, एलएडीआयएस, नदी माहिती सेवा (आरआयएस) आणि जल समृद्धी पोर्टल यांसारख्या उपक्रमांद्वारे डिजिटल शासनालाही चालना दिली आहे. यामुळे सुरक्षितता, पारदर्शकता, प्रत्यक्ष वेळेत निर्णयप्रक्रिया आणि व्यवसाय सुलभता सुधारली आहे.

ईशान्य राज्यांमधील लक्ष केंद्रीत गुंतवणूक संतुलित प्रादेशिक विकासाच्या बांधिलकीला अधोरेखित करते, तर हरित नौका अंतर्देशीय जहाज हरित संक्रमण मार्गदर्शक तत्त्वे अंतर्देशीय वाहतूक विकासाच्या केंद्रस्थानी पर्यावरणीय जबाबदारी ठेवतात. त्याचवेळी नदी पर्यटन जहाज मार्गनकाशा 2047 भारताच्या नद्यांमधील सांस्कृतिक, वारसा आणि पर्यटन क्षमता उघड करते.

या वाढत्या विकास परिदृश्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 अंतर्गत नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव आहे, विशेष कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्थाना प्रादेशिक उत्कृष्टता केंद्र म्हणून विकसित करणे, जहाज दुरुस्ती परिसंस्था निर्माण करणे आणि अंतर्देशीय जलमार्ग व किनारी वाहतुकीचा एकत्रित वाटा वाढवण्यासाठी किनारी मालवाहतूक प्रोत्साहन योजना सुरू करणे यांचा समावेश आहे.

धोरण, पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि शाश्वतता या सर्व घटकांच्या माध्यमातून प्रवाही असलेल्या या उपक्रमांमुळे भारताच्या अंतर्देशीय जलमार्गांना आर्थिक सशक्तता, पर्यावरणीय संतुलन आणि सामूहिक राष्ट्रीय प्रगतीचे प्रमुख मार्ग म्हणून आकार दिला जात आहे.

संदर्भ

Parliament of India

• https://sansad.in/getFile/annex/268/AU1116_CQZ3EO.pdf?source=pqars

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/7/AS30.pdf?source=pqals

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2179_EgsCu6.pdf?source=pqals

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2182_FElOEb.pdf?source=pqals

• https://sansad.in/getFile/annex/269/AU1920_CpfchO.pdf?source=pqars

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU929_tMnQPV.pdf?source=pqals

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU3255_BkjXY8.pdf?source=pqals

• https://sansad.in/getFile/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/20/193/358_2023_9_11.pdf?source=rajyasabha

India Code - National Informatics Centre (NIC), Government of India

• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2159/1/A2016-17.pdf
• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1856/3/A1985-82.pdf

   Ministry of Finance, Government of India

• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap09.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf

Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India

• https://shipmin.gov.in/en/division/iwt-1
• https://mopsw.nic.in/sagarvidyakosh/index.php?title=About_National_Waterways
• https://www.mopsw.nic.in/sagarvidyakosh/index.php?title=Traffic_Movement
• https://shipmin.gov.in/sites/default/files/River_Cruise_roadmap.pdf
• https://shipmin.gov.in/sites/default/files/MoPSW%20-%20Monthly%20Summary%20for%20the%20month%20of%20December%2C%202024.pdf
• https://www.mopsw.nic.in/sagarvidyakosh/index.php?title=Digital_Initiatives
• https://mopsw.nic.in/sagarvidyakosh/index.php?title=IWAI
• https://indiawris.gov.in/wiki/doku.php?id=inland_waterways
• https://shipmin.gov.in/sites/default/files/Inland%20Vessels%20Act%202021.pdf
• https://shipmin.gov.in/sites/default/files/IWT%202022%2023%20APPROVED.pdf
• https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/265334.pdf

Inland Waterways Authority of India (IWAI), Government of India

• https://iwai.nic.in/about-us
• https://iwai.nic.in/waterways/new-waterways/106-new-waterways
• https://iwai.nic.in/sites/default/files/IWAI_Traffic%20Review_MoPSW%20FINAL_0.pdf
• https://shipmin.gov.in/sites/default/files/harit.pdf
• https://iwai.nic.in/sites/default/files/uploads/tender-archives/REoI.pdf
• https://noc.iwai.nic.in/
• https://navic.iwai.gov.in/

Press Information Bureau (PIB), Government of India

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2203526&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2121940&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192320&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2089049&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146451&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1995104&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1564736&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227168&reg=3&lang=1

Open Government Data Portal - NIC, Government of India

• https://www.data.gov.in/catalog/inland-waterways-transport-iwt

Food and Agriculture Organization (FAO)

• https://www.fao.org/4/w9549e/w9549e08.htm

United Nations

• https://treaties.un.org/doc/Treaties/1996/01/19960119%2009-07%20AM/Ch_XI_D_5.pdf
• https://treaties.un.org/doc/Treaties/1997/01/19970117%2004-46%20AM/Ch_XI_E_2_a.pdf

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

• https://www.unescap.org/sites/default/files/pub_1836_fulltext.pdf

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)

• https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2025ch4_en.pdf

European Union

• https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Navigable_inland_waterway#:~:text=A%20waterway%20is%20a%20river,is%20measured%20in%20mid%2Dchannel.

• https://www.inlandwaterwaytransport.eu/press-release-inland-water-transport-indispensable-europe/

The World Bank

• https://databank.worldbank.org/metadataglossary/world-development-indicators/series/IS.SHP.GCNW.XQ
• https://documents1.worldbank.org/curated/en/190981468255890798/pdf/SFG2231-V1-REVISED-EA-P148775-Box396336B-PUBLIC-Disclosed-12-5-2016.pdf
• https://documents1.worldbank.org/curated/en/332181538034793651/pdf/Inland-Waterway-Transport-Good-Practice-Manual-Reference-Guide-2015.pdf

International Labour Organization (ILO)

• https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40ed_dialogue/%40sector/documents/publication/wcms_898187.pdf

International Finance Corporation (IFC), World Bank Group

• https://www.ifc.org/en/stories/2020/india-inland-waterways

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), U.S. Department of Commerce

• https://oceanservice.noaa.gov/facts/dredging.html

भारताच्या अंतर्देशीय जलमार्गांवर एक दृष्टीक्षेप

* * *

नेहा कुलकर्णी/मंजिरी गानू/नंदिनी मथुरे/तुषार पवार/श्रद्धा मुखेडकर/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे