Press Note Details: Press Information Bureau

Energy & Environment

ग्रेट निकोबार प्रकल्प

धोरणात्मक महत्त्व आणि शाश्वत विकास

Posted On: 01 MAY 2026 9:21AM

मुख्य मुद्दे

कोबारला धोरणात्मक सागरी आणि आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करणे आहे. पूर्व–पश्चिम जहाज वाहतूक मार्गाच्या जवळीकतेचा (सुमारे 40 नौटिकल मैल) लाभ घेऊन आणि संरक्षण व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने परदेशी माल आंतर हस्तांतरण बंदरांवरील अवलंबित्व कमी करण्यावर भर दिला आहे.ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचा उद्देश ग्रेट नि
या प्रकल्पात प्रमुख पायाभूत सुविधा समाविष्ट आहेत: 14.2 दशलक्ष टीईयू क्षमतेचे आंतरराष्ट्रीय कंटेनर माल आंतर हस्तांतरण टर्मिनल, 4000 गर्दीच्या वेळी प्रवासी क्षमता असलेले हरितक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, 450 एमव्हीए क्षमतेचा वायू - सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि नियोजित नगरविकास.
हा विकास इआयए अधिसूचना, 2006 आणि आयसीआरझेड अधिसूचना, 2019 अंतर्गत मंजुरी, 42 अटींचे पालन, बेटावरील 1.82% वनक्षेत्राचा अन्य उपयोगासाठी वापर आणि 97.30 चौरस किमी क्षेत्रात भरपाई स्वरूपात वृक्षारोपण या नियमनबद्ध पर्यावरणीय चौकटीनुसार केला जात आहे.
आदिवासी कल्याण हा केंद्रबिंदू असून शॉम्पेन आणि निकोबारी समुदायांचे विस्थापन प्रस्तावित नाही. नव्या अधिसूचनेद्वारे आदिवासी राखीव क्षेत्रात निव्वळ वाढ केली जात आहे.

प्रस्तावना

ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा भारताची अंदमान समुद्र आणि आग्नेय आशियातील उपस्थिती बळकट करण्याचा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रकल्प आहे. बंदर आधारित विकास, पर्यावरणीय संरक्षण आणि स्थानिक आदिवासी समुदायांचे हित यांचा समतोल राखणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. धोरणात्मक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय प्राधान्यांचा समन्वय साधून ग्रेट निकोबारमधील विकास शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि राष्ट्रीय हितांशी सुसंगत राहील याची खात्री केली जात आहे.

प्रकल्पात समाविष्ट घटक:

14.2 दशलक्ष टीईयू क्षमतेचे आंतरराष्ट्रीय कंटेनर माल आंतर हस्तांतरण टर्मिनल
4000 गर्दीच्या वेळी प्रवासी क्षमतेचे हरितक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
450 एमव्हीए क्षमतेचा वायू आणि सौर ऊर्जा आधारित वीज प्रकल्प
16,610 हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेली नवीन नगरविकास योजना

हा विकास संवेदनशील आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनातून राबवला जात आहे. स्थानिक समुदायांच्या गरजा लक्षात घेऊन बेटाच्या पर्यावरणीय साधनसंपत्तीचे संरक्षण करण्यावर भर दिला आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय परिणामांचे काळजीपूर्वक मूल्यमापन करून संतुलित पर्यायांना प्राधान्य दिले आहे.

ग्रेट निकोबार प्रकल्पातील मुख्य पायाभूत घटक

आंतरराष्ट्रीय कंटेनर माल आंतरहस्तांतरण टर्मिनल

भारताच्या बंदरांमध्ये मोठ्या जहाजांसाठी आवश्यक खोल पाण्याचे घाट कमी आहेत. त्यामुळे मालवाहतूक कोलंबो आणि सिंगापूरमार्गे केली जाते, ज्यामुळे देशाला मोठे महसुली नुकसान होते. म्यानमार, चीन आणि श्रीलंका यांसारखे देश आधीच खोल पाण्याच्या सुविधा विकसित करत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर गॅलाथिया खाडी येथे आंतरराष्ट्रीय कंटेनर माल आंतरहस्तांतरण बंदर विकसित केले जात आहे. हा प्रकल्प बेट विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रेट निकोबार बेटाच्या सर्वांगीण विकासाचा भाग आहे. प्रस्तावित विमानतळ, नगरविकास आणि वीज प्रकल्पासह हा बंदर प्रकल्पाचा महत्त्वाचा घटक आहे. पूर्व पश्चिम आंतरराष्ट्रीय जहाजमार्गापासून सुमारे 40 नौटिकल मैल अंतरावर आणि 20 मीटरपेक्षा अधिक नैसर्गिक पाण्याची खोली असल्याने याला धोरणात्मक महत्त्व आहे. यामुळे कोलंबो, सिंगापूर आणि क्लांग यांसारख्या परदेशी बंदरांवरील अवलंबित्व कमी होईल.

हरितक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय विमानतळ

या बेटावर जागतिक दर्जाची पर्यावरणीय साधनसंपत्ती असून पर्यटनासाठी मोठी क्षमता आहे. सेनांग शहर, फुकेट बेट आणि लांगकवी बेट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळांच्या जवळ असल्याने येथे विमानतळ उभारणे आवश्यक आहे. सध्या पोर्ट ब्लेअर विमानतळ सुमारे 1.8 दशलक्ष प्रवासी हाताळते. नवीन विमानतळ सुरुवातीला किमान 1 दशलक्ष प्रवासी हाताळेल आणि पुढे सुमारे 10 दशलक्ष प्रवाशांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे.

नगरविकास आणि क्षेत्र विकास

प्रस्तावित नगरविकास योजना निवासी, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. बंदर-आधारित विकासाशी संबंधित पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हा याचा उद्देश आहे.

वीज प्रकल्प

विश्वसनीय वीजपुरवठा हा या प्रकल्पासाठी अत्यावश्यक घटक आहे. सध्या अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये डिझेल जनरेटर हे प्रमुख ऊर्जा स्रोत आहे. नवीन प्रकल्प अखंड आणि दर्जेदार वीजपुरवठा सुनिश्चित करेल. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांचाही वापर केला जाईल.

धोरणात्मक आणि आर्थिक महत्त्व

हा प्रकल्प 3 टप्प्यांत राबवला जात आहे:

टप्पा I (2025–35, 72.12 चौरस किमी)
टप्पा II (2036–41, 45.27 चौरस किमी)
टप्पा III (2042–47, 48.71 चौरस किमी)

एकूण 166.10 चौरस किमी क्षेत्र या प्रकल्पात समाविष्ट आहे. यामध्ये 35.35 चौरस किमी महसुली जमीन आणि 130.75 चौरस किमी वनक्षेत्र आहे.

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन

पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (इआयए) हा शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. इआयए अधिसूचना, 2006 अंतर्गत या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून 42 अटी लागू आहेत.

झेडएसआय, एसएसीओएन, डब्ल्यूआयआय आणि आयआयएससी यांसारख्या तज्ज्ञ संस्थांनी अभ्यास केला आहे. पुढील 3 स्वतंत्र समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत:

प्रदूषण नियंत्रण समिती

जैवविविधता निरीक्षण समिती

शॉम्पेन आणि निकोबारी समुदाय कल्याण समिती

पर्यावरणीय संरक्षण आणि भरपाई वृक्षारोपण

या प्रकल्पामुळे 1.82% वनक्षेत्रावर परिणाम होणार आहे. अंदाजे 18.65 लाख झाडे या क्षेत्रात असून सुमारे 7.11 लाख झाडे तोडली जाण्याची शक्यता आहे. 65.99 चौ. किमी क्षेत्र हरित क्षेत्र म्हणून संरक्षित ठेवले जाईल. हरियाणामध्ये 97.30 चौ. किमी क्षेत्रात भरपाई स्वरूपात वृक्षारोपण केले जाईल. ` एक पेड मा के नाम` अंतर्गत 2.4 दशलक्ष झाडे लावण्यात आली आहेत.

आदिवासी कल्याण

ग्रेट निकोबार बेटावर शॉम्पेन (सुमारे 237) आणि निकोबारी (सुमारे 1,094) समुदाय राहतात. त्यांचे विस्थापन होणार नाही. आदिवासी राखीव क्षेत्रात 3.912 चौ. किमीने निव्वळ वाढ होईल.

जोखीम मूल्यांकन आणि आपत्ती व्यवस्थापन

हे क्षेत्र भूकंप आणि चक्रीवादळप्रवण आहे. त्यामुळे सविस्तर जोखीम अभ्यास करून आपत्ती व्यवस्थापन योजना तयार करण्यात आली आहे. वायू आणि सौर ऊर्जा आधारित वीज प्रणालीमुळे ऊर्जा पुरवठ्यातील अडथळे कमी होतील.

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार प्रकल्प हा आर्थिक विकास, पर्यावरणीय संरक्षण आणि सामाजिक समावेशन यांचा संतुलित नमुना आहे. भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सागरी उपस्थिती बळकट करताना पर्यावरण आणि आदिवासी हितसुद्धा जपले जात आहेत. भविष्यातील मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी हा एक आदर्श नमुना ठरू शकतो.

संदर्भ:

नीती आयोग