Press Note Details: Press Information Bureau

Technology

लघु जलविद्युत विकास योजना

शाश्वत विकासासाठी ऊर्जा सुरक्षेचे सक्षमीकरण

Posted On: 26 APR 2026 8:38AM

नवी दिल्‍ली, 26 एप्रिल 2026

ठळक वैशिष्ट्ये

भारताची एकूण अंदाजित लघु जलविद्युत क्षमता 21133.61 मेगावॅट आहे. देशाने यापैकी सुमारे 5171 मेगावॅट क्षमतेचा वापर केला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2584.60 कोटी रूपये खर्चाच्या लघु जलविद्युत विकास योजनेला मंजुरी दिली आहे.
देशभरात 1500 मेगावॅट लघु जलविद्युत क्षमता वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेमुळे बांधकामाच्या टप्प्यात 51 लाख मनुष्य-दिवसांचा रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

प्रस्तावना

पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहातून निर्माण होणारी जलविद्युत ही जगातील सर्वात विश्वसनीय आणि विकसित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांपैकी एक आहे. भारताच्या वेगाने बदलणाऱ्या ऊर्जा परिदृश्यात ग्रिडचे स्थैर्य, ऊर्जा सुरक्षा आणि प्रणालीची लवचिकता सुनिश्चित करण्यात ही जलविद्युत महत्त्वाची भूमिका बजावते. सौर आणि पवन ऊर्जेचे स्रोत खंडित होतात, जलविद्युत मात्र दिवसाचे सर्व 24 तास अखंड वीजपुरवठा करते. स्वच्छ ऊर्जास्रोतांचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या दिशेने आपला देश वाटचाल करत असताना जलविद्युत हा पर्याय अपरिहार्य ठरतो आहे.

जलउर्जेचे हे धोरणात्मक महत्त्व लक्षात घेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "लघु जलविद्युत विकास योजनेला" मंजुरी दिली आहे. ही योजना विविध राज्यांमध्ये लघु जलविद्युत प्रकल्पांच्या (1-25 मेगावॅट) उभारणीला पाठिंबा देईल. या प्रकल्पांना अनुरूप क्षमता असणाऱ्या, विशेषतः डोंगराळ आणि ईशान्येकडील राज्यांना या योजनेचा फायदा होईल. 2026–27 ते 2030–31 या कालावधीत ही योजना राबवली जाणार असून, त्यासाठी एकूण 2,584.60 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सुमारे 1,500 मेगावॅट नवीन लघु जलविद्युत क्षमता विकसित करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. जिथे लघु जलविद्युत क्षमता अस्तित्वात आहे, मात्र विजेच्या उपलब्धतेत अनेकदा अडथळे येतात, अशा, विशेषतः डोंगराळ प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांवर ही योजना प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करते. विकेंद्रित आणि स्थानिक पातळीवर वीज निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन ही योजना दुर्गम आणि पोहोचण्यास कठीण असलेल्या भागांना खात्रीपूर्वक वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न करते, तसेच पारंपरिक इंधनावरील आपले अवलंबित्व कमी करते.

ऊर्जा निर्मितीबरोबरच या उपक्रमामध्ये सर्वसमावेशक विकासाला चालना देण्याची क्षमता आहे. कमीत कमी पर्यावरणीय परिणामांमुळे, कमी जमिनीच्या गरजेमुळे आणि दीर्घ कार्यकाळामुळे लहान जलविद्युत प्रकल्प, विकासाचा एक शाश्वत मार्ग प्रशस्त करतात. स्थानिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन, रोजगार निर्माण करून आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्था मजबूत करून, ही योजना लहान जलविद्युत क्षेत्राला भारताच्या शाश्वत आणि आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्याचा आधारस्तंभ म्हणून स्थापित करेल.

तुम्हाला ठाऊक आहे का?

भारतात, मोठ्या आणि लहान जलविद्युत प्रकल्पांमधला मुख्य फरक हा त्यांच्या स्थापित क्षमता आणि संबंधित मंत्रालयांचे अधिकार क्षेत्र या बाबतीतला आहे. 25 मेगावॅटपर्यंत स्थापित क्षमता असलेल्या प्रकल्पांना लहान जलविद्युत प्रकल्प म्हटले जाते, आणि त्यांचे प्रशासन नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाद्वारे केले जाते. तर 25 मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे मोठे जलविद्युत प्रकल्प ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात.

लहान जलविद्युत विकास योजनेची मुख्य वैशिष्ट्ये

ही योजना अंमलबजावणीला हातभार लावण्यासाठी, प्रकल्पाची व्यवहार्यता सुधारण्यासाठी आणि विविध प्रदेशांमध्ये लहान जलविद्युत प्रकल्पांचा निरंतर पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी लक्ष्यित उपाययोजनांचा एक आराखडा प्रदान करते. वित्तपुरवठा, प्रकल्पाची तयारी आणि विशेषतः आव्हानात्मक भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणीशी संबंधित अडथळे दूर करण्यावर या योजनेचा भर आहे. एकंदर पाहता, लहान जलविद्युत क्षमतेचा अधिक जलद आणि कार्यक्षमतेने वापर करणे हा या उपायांचा उद्देश आहे.

आर्थिक सहाय्य रचना

ईशान्य राज्ये आणि आंतरराष्ट्रीय सीमा जिल्ह्यांसाठी: 3.6 कोटी रूपये प्रति मेगावॅट किंवा प्रकल्प खर्चाच्या 30% (यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती), प्रति प्रकल्प कमाल मर्यादा 30 कोटी रूपये.
इतर ठिकाणांसाठी आर्थिक सहाय्य: 2.4 कोटी रूपये प्रति मेगावॅट किंवा प्रकल्प खर्चाच्या २०% (यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती), प्रति प्रकल्प कमाल मर्यादा 20 कोटी रूपये.

गुंतवणूक आणि आर्थिक परिणाम

या योजनेमुळे लघु जलविद्युत क्षेत्रात सुमारे 15,000 कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
स्वदेशी संयंत्रे आणि यंत्रसामग्रीच्या वापराला ही योजना प्रोत्साहन देईल, त्यामुळे स्थानिक उत्पादन आणि पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला बळ मिळेल.

पाइपलाइन विकास आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सहाय्य

या क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासाची खातरजमा करण्यासाठी, ही योजना किमान 200 प्रकल्पांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याकरिता सहाय्य प्रदान करते आहे. भविष्यातील प्रकल्पांची एक मजबूत योजना विकसित करण्यासाठी सहाय्य करण्याकरिता केंद्र आणि राज्यातील संस्थांना 30 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे.

रोजगार निर्मिती

या योजनेमुळे बांधकाम टप्प्यादरम्यान 51 दशलक्ष मनुष्य-दिवसांचा रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. त्याशिवाय प्रकल्पांचे परिचालन आणि देखभालीसाठी, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये, रोजगाराच्या कायमस्वरूपी संधी निर्माण होतील.

लघु जलविद्युत विकास योजनेला मंजुरी हे भारताच्या आतापर्यंत फार वापरल्या न गेलेल्या लघु जलविद्युत क्षमतेला चालना देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. आर्थिक सहाय्य, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि शाश्वतता यांचा मेळ घालून, ही योजना देशाची स्वच्छ ऊर्जा क्षमता मजबूत करण्यासाठी आणि दुर्लक्षित भागांमध्ये सर्वसमावेशक विकासाला गती देण्यासाठी सज्ज आहे.

शाश्वत ऊर्जा विकासासाठी लघु जलविद्युत प्रकल्पांचे महत्त्व

भारतामध्ये स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि विकेंद्रित ऊर्जेला चालना देण्यात लघु जलविद्युत प्रकल्प महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. विशेषतः दुर्गम आणि डोंगराळ प्रदेशांसाठी उपयुक्त असलेले हे प्रकल्प,स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या जलस्रोतांचा वापर करून खप असलेल्या केंद्रांजवळ वीज निर्मिती करतात. यामुळे केवळ ऊर्जेची उपलब्धताच सुधारत नाही, तर लांब पारेषण जाळ्यांवरील अवलंबित्व कमी होते आणि एकूण कार्यक्षमता वाढते.

विकेंद्रित आणि कार्यक्षम वीजपुरवठा: मागणीच्या केंद्रांजवळ हे प्रकल्प असल्यामुळे, ते पारेषणातील नुकसान कमी करतात, व्होल्टेजची स्थिरता सुधारतात आणि सीमावर्ती व डोंगराळ प्रदेशांसारख्या भौगोलिकदृष्ट्या आव्हानात्मक भागांमध्ये विश्वसनीय वीजपुरवठा सुनिश्चित करतात.
स्वच्छ आणि किफायतशीर ऊर्जा स्रोत: लहान जलविद्युत प्रकल्प इंधनाचा वापर किंवा उत्सर्जन न करता वीज निर्मिती करतात, ज्यामुळे ते एक शाश्वत आणि आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य दीर्घकालीन उपाय ठरतात.
ग्रामीण विकासाला चालना: वीजपुरवठा कमी असलेल्या भागांमध्ये विजेची उपलब्धता सुधारून, हे प्रकल्प पायाभूत सुविधांच्या विकासाला हातभार लावतात आणि स्थानिक आर्थिक विकासासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करतात.
रोजगार आणि उपजीविका निर्मिती: बांधकाम आणि संचालनादरम्यान ते प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात, तसेच लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देतात.
पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत: जमिनीची कमीत कमी आवश्यकता आणि नगण्य विस्थापनामुळे, लघु जलविद्युत प्रकल्पांचा पर्यावरणीय प्रभाव कमी असतो आणि सामाजिक परिणाम देखील मर्यादित असतो. त्यांचे दीर्घ परिचालन क्षमता त्यांची शाश्वतता आणखी मजबूत करते.

लघु जलविद्युत प्रकल्प ऊर्जा सुरक्षेची शाश्वत विकासाशी सांगड घालून एक संतुलित उपाय प्रदान करतात. विशेषतः दुर्गम भागांमध्ये चोवीस तास विश्वासार्ह वीजपुरवठा करून आणि ग्रीडची लवचिकता मजबूत करून ते सर्वसमावेशक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देतात. पर्यावरणीय शाश्वततेला सामाजिक-आर्थिक लाभांशी जोडण्याची त्यांची क्षमता, त्यांना भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाचा एक प्रमुख घटक बनवते.

भारतातील लघु जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता आणि शक्यता

लघु जलविद्युत प्रकल्प हे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणाचा एक महत्त्वाचा आणि विश्वासार्ह घटक म्हणून उदयास येत आहे. हे विशेषतः डोंगराळ, दुर्गम आणि आव्हानात्मक प्रदेशांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत, जिथे विकेंद्रित वीज निर्मितीमुळे शाश्वत वीजपुरवठा होऊ शकतो, ऊर्जेची उपलब्धता वाढू शकते आणि स्थानिक उपजीविकेला देखील हातभार लागू शकतो.

भारतामध्ये 7,133 अंकित ठिकाणी 21,133.61 मेगावॅट इतकी लक्षणीय लघु जलविद्युत क्षमता आहे. 2026 च्या प्रारंभापर्यंत, अंदाजे 5,171 मेगावॅट (सुमारे 24.5%) क्षमतेचा वापर आधीच केला गेला आहे, जे स्थिर प्रगती दर्शवते. उर्वरित 15,960 मेगावॅटपेक्षा जास्त क्षमता ही केंद्रित धोरणात्मक समर्थन आणि सार्वजनिक-खाजगी सहकार्याद्वारे वेगवान विकासासाठी एक मोठी संधी आहे.

या क्षमतेचे प्रादेशिक वितरण भारताची समृद्ध भौगोलिक विविधता दर्शवते आणि देशभरात अद्वितीय संधी प्रदान करते. उत्तरेकडील प्रदेशात विशेषतः डोंगराळ प्रदेशात 7,978 मेगावॅट इतकी लघु जलविद्युत प्रकल्पांची (सुमारे 38%) क्षमता आहे. ईशान्य प्रदेशात 3,262 मेगावॅट (अंदाजे 15%) क्षमता आहे, ज्यामुळे हा प्रदेश विशेषतः डोंगराळ प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विस्तारासाठी एक प्रमुख क्षेत्र ठरतो. या यादीत त्यानंतर दक्षिण प्रदेशाचा क्रमांक लागतो, जिथे 5,490 मेगावॅट (सुमारे 26%) इतकी लघु जलविद्युत प्रकल्प क्षमता आहे, ज्याला सुविकसित नदीप्रणाली आणि पायाभूत सुविधांची जोड मिळाली आहे. पश्चिम प्रांतात 2,963 मेगावॅट लघु जलविद्युत प्रकल्पांची (सुमारे 14%) क्षमता आहे, तर पूर्व प्रदेशात 1,440 मेगावॅट (सुमारे 7%) क्षमता असून, ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे.

या वितरित क्षमतेमुळे एक संतुलित, क्षेत्र -विशिष्ट धोरण आखणे शक्य होते. उत्तर आणि ईशान्य प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अशी संसाधने उपलब्ध आहेत ज्यांचा अद्याप पुरेपूर वापर झालेला नाही तर दुसरीकडे दक्षिण आणि पश्चिम प्रदेश अधिक मजबूत पायाभूत सुविधांमुळे वेगवान अंमलबजावणीसाठी अधिक अनुकूल स्थितीत आहेत. अलिकडेच मंजूर झालेल्या लघु जलविद्युत विकास योजनेद्वारे, केंद्र सरकार लक्ष्यित प्रोत्साहन, सुलभ प्रक्रिया आणि वाढीव वित्तीय सहाय्याच्या माध्यमातून या विविध क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करण्यास कटिबद्ध आहे.

एक केंद्रित आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचा अवलंब करून, भारत लघु जलविद्युत निर्मितीचे संपूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी सज्ज झाला आहे, ज्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होईल, सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळेल आणि शाश्वत व आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्याचे राष्ट्राचे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करता येईल.

उत्तरेकडील प्रांत

उत्तरेकडील प्रांत हा भारताच्या लघु जलविद्युत प्रकल्पांचा कणा आहे. येथील पर्वतीय भूभाग, बारमाही नद्या आणि अनुकूल जलविज्ञान यांमुळे पर्वतीय प्रदेशांच्या विकासासाठी हा प्रदेश विशेष महत्त्वाचा ठरतो. हिमाचल प्रदेश (3,460 मेगावॅट), उत्तराखंड (1,664 मेगावॅट) आणि जम्मू व काश्मीर (1,312 मेगावॅट) यांसारख्या राज्यांचे या प्रदेशातील क्षमतेत प्रमुख स्थान आहे, तर लडाख (395 मेगावॅट) याचे सामरिक महत्त्व वाढवतो. एवढ्या विपुल प्रमाणात संसाधने असूनही, वापर अद्याप सीमित आहे, जे मोठ्या प्रमाणावर न वापरलेली क्षमता दर्शवते.

तुम्हाला माहित आहे का?

'रन-ऑफ-द-रिव्हर' प्रकल्प मोठे धरणे न बांधता नदीच्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहाचा वापर करून वीज निर्मिती करतात. यात पाण्याचा काही भाग कालवे आणि पाईपद्वारे वळवून टर्बाइन चालवले जातात आणि नंतर ते पुन्हा मुख्य प्रवाहात नदीत सोडले जातात, ज्यामुळे पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होते.

ईशान्य प्रदेश

ईशान्य प्रदेश हा विकासाची उच्च क्षमता असलेला प्रदेश असून, विशेषतः डोंगराळ प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा विस्तार करण्यासाठी तो महत्त्वपूर्ण आहे.

प्रादेशिक क्षमतेमध्ये अरुणाचल प्रदेशचा (2,064.92मेगावॅट) हिस्सा सर्वाधिक आहे. त्याखालोखाल मेघालय (230.05 मेगावॅट), आसाम (201.99मेगावॅट), नागालँड (182.18 मेगावॅट), मिझोरम (168.90मेगावॅट), मणिपूर (99.95 मेगावॅट) आणि त्रिपुरा (46.86 मेगावॅट) यांचा क्रमांक लागतो. सिक्कीमचा (266.64 मेगावॅट) समावेश केला तर, प्रादेशिक क्षमता आणखी वाढते.

या प्रदेशातील लघु जलविद्युत प्रकल्पांचा (एसएचपी) विकास, विशेषतः दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये, विकेंद्रित आणि ‘ऑफ-ग्रिड’ ऊर्जा उपायांसाठी उत्तम संधी उपलब्ध करून देतो. यामुळे ऊर्जेची उपलब्धता लक्षणीयरीत्या वाढू शकते, स्थानिक रोजगाराला चालना मिळू शकते आणि पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. लक्ष्यित धोरणात्मक हस्तक्षेप, सुधारित कनेक्टिव्हिटी आणि समुदाय-चालित मॉडेल्सच्या साहाय्याने, ईशान्य प्रदेश भारताच्या लघु जलविद्युत प्रकल्प क्षेत्रासाठी विकासाचे एक प्रमुख इंजिन म्हणून उदयास येऊ शकतो.

दक्षिण प्रदेश

मजबूत पायाभूत सुविधा, प्रस्थापित ऊर्जा प्रणाली आणि अनुकूल नदी खोऱ्यांच्या पाठबळामुळे, दक्षिण प्रदेश लघु जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासात एक प्रमुख योगदानकर्ता आहे. कर्नाटक 3,726.49 मेगावॅट क्षमतेसह आघाडीवर आहे. कर्नाटकची प्रादेशिक क्षमतेच्या जवळपास 68% आहे, त्यानंतर केरळ (276.52 मेगावॅट) आणि तामिळनाडू (123.05 मेगावॅट) यांचा क्रमांक लागतो. या प्रदेशाने इतरांच्या तुलनेमध्‍ये उच्च वापर पातळी गाठली आहे. यावरून कार्यक्षम प्रकल्प अंमलबजावणी आणि मजबूत ग्रिड कनेक्टिव्हिटी दिसून येते.

आपल्या भक्कम पायाभूत सुविधांच्या आधारावर, दक्षिण प्रदेश विद्यमान मालमत्तांचा कमाल- सर्वाधिक वापर करून आणि इतर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांसह एकत्रीकरण करून पुढील वाढीसाठी सुस्थितीत आहे. त्‍यामुळे भारत लघु जलविद्युत प्रकल्पाच्या विस्तारात स्थिरीकरणाची भूमिका बजावत राहील, तसेच डोंगराळ प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील विकासाला पूरक ठरेल.

पूर्व प्रदेश

पूर्व प्रदेशात मध्यम परंतु सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण लघु जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये विकेंद्रित विकासासाठी.

बिहार (526.98 मेगावॅट) आणि पश्चिम बंगाल (392.06 मेगावॅट) यासारखी राज्ये या प्रदेशात आघाडीवर आहेत. तरीही एकूण वापर तुलनेने कमी आहे. या प्रदेशातील नदीप्रणाली आणि भूप्रदेश लघु जलविद्युत प्रकल्पांसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणारी आहे.

या प्रदेशात लघु जलविद्युत प्रकल्पांचा विस्तार केल्यास स्थानिक ऊर्जा उपलब्धता, कृषी उत्पादकता आणि ग्रामीण उपजीविका सुधारू शकते, तसेच सर्वसमावेशक विकासालाही पाठिंबा मिळू शकतो. लक्ष्यित हस्तक्षेप, सुधारित वित्तपुरवठा यंत्रणा आणि विकेंद्रित अंमलबजावणी मॉडेलद्वारे, पूर्व प्रदेश राष्ट्रीय विकासाला पूरक ठरू शकतो.

पश्चिम प्रदेश

पश्चिम प्रदेशात असलेल्या विस्तृत सिंचन आणि कालव्यांवर आधारित पायाभूत सुविधांमुळे लघु जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासासाठी अद्वितीय, विशेष संधी आहेत.

महाराष्ट्र 786.46 मेगावॅट क्षमतेसह आघाडीवर आहे, त्यानंतर राजस्थान आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो. या राज्याने तुलनेने उच्च वापर पातळी गाठली आहे, तर इतर राज्यांमध्ये विस्तारासाठी वाव आहे.

कालव्यांवर आधारित आणि धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या प्रकल्पांवर या प्रदेशाचे लक्ष केंद्रित असल्यामुळे लघु जलविद्युत प्रकल्पांची क्षमता वाढवण्यासाठी एक किफायतशीर मार्ग उपलब्ध होतो. विद्यमान पायाभूत सुविधांचा लाभ घेऊन आणि नाविन्यपूर्ण अंमलबजावणी मॉडेलला प्रोत्साहन देऊन, पश्चिम प्रदेश विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा निर्मितीला बळकट करू शकतो. डोंगराळ प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्यांमधील प्रगतीसोबतच, हा प्रदेश लघु जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासाचा एक संतुलित आणि वैविध्यपूर्ण मार्ग सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतो.

तुम्हाला माहित आहे का?

कालव्याच्या धबधब्यांवर किंवा धरणाच्या पायथ्याशी असलेले लघु जलविद्युत प्रकल्प, सिंचन कालव्यांमधील किंवा धरणे आणि बंधाऱ्यांच्या अगदी खाली असलेल्या पाण्याच्या पातळीतील घटीचा उपयोग वीज निर्मितीसाठी करतात. पाणी वीज केंद्राकडे वळवले जाते आणि वीज निर्मितीनंतर मुख्य कालव्यात परत सोडले जाते, ज्यामुळे विद्यमान जल पायाभूत सुविधांचा वापर होतो.

निष्कर्ष

लघु जलविद्युत विकास योजना (2026-31) हा भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा प्रवासात लघु जलविद्युतच्या अद्वितीय सामर्थ्याचा उपयोग करून घेण्यासाठी भारत सरकारने केलेला एक निर्णायक धोरणात्मक हस्तक्षेप आहे. 1,500 मेगावॅट नवीन क्षमता जोडण्याच्या उद्देशाने 2,584.60 कोटी रूपयांच्या तरतुदीसह, ही योजना विश्वसनीय, विकेंद्रित वीज निर्मितीला प्राधान्य देते, विशेषतः अशा आव्हानात्मक प्रदेशांमध्ये जिथे इतर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांना मर्यादा येतात.

केवळ क्षमता निर्मितीपलीकडे, हा उपक्रम व्यापक विकासात्मक परिणाम साधण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. लक्ष्यित आर्थिक सहाय्य, सुव्यवस्थित प्रकल्प तयारी आणि स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन या सर्वांच्या संयोजनातून, ही योजना खाजगी गुंतवणुकीला चालना देईल, देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत करेल आणि दुर्गम आणि ग्रामीण भागांमध्ये रोजगाराच्या महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण करेल. हा एकात्मिक दृष्टिकोन लघु जलविद्युतला सर्वसमावेशक विकास आणि प्रादेशिक समानतेसाठी एक प्रभावी साधन म्हणून स्थापित करतो.

भारत अधिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता आणि शाश्वत भविष्याकडे वाटचाल करत असताना, लघु जलविद्युत हा एक संतुलित उपाय सादर करतो जो पर्यावरणीय जबाबदारी आणि सामाजिक-आर्थिक प्रगती यांचा मेळ घालतो. या केंद्रित प्रयत्नांमुळे, भारत सरकारला विश्वास आहे की ही योजना दुर्लक्षित भागांमध्ये प्रकाश पोहोचवेल, वीज वितरण प्रणालीची लवचिकता वाढवेल आणि अधिक स्वच्छ, अधिक सामर्थ्यवान व अधिक आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.

संदर्भ

Press Information Bureau