Press Note Details: Press Information Bureau

Social Welfare

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

भारतातील तळागाळातील लोकशाहीला बळकटी

Posted On: 24 APR 2026 11:47AM

नवी दिल्‍ली, 24 एप्रिल 2026

पंचायती राज संस्था या भारताच्या तळागाळातील लोकशाहीचा कणा आहेत आणि ग्राम-स्वशासनाच्या परंपरेत त्याची मुळे खोलवर रुजलेली आहेत. 1993 मध्ये 73व्या घटनादुरुस्तीद्वारे त्यांना बळकटी देण्यात आली. 2.5 लाखांहून अधिक पंचायती आणि 49.75% महिलांचा समावेश असलेले 24.04 लाख निवडून आलेले प्रतिनिधी, यासह स्थानिक प्रशासन अधिक समावेशक झाले आहे. डिजिटल हस्तक्षेप आणि ई-ग्रामस्वराज, मेरी पंचायत, पंचायत निर्णय, ऑडिट ऑनलाइन, स्वामित्व, ग्राम मनचित्र, सभासार, स्थानिक शासन निर्देशिका, प्रशिक्षण व्यवस्थापन पोर्टल आणि ग्राम ऊर्जा स्वराज यासारखे प्लॅटफॉर्म्स पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता सुधारत आहेत. मजबूत आर्थिक पाठबळ, क्षमता बांधणी आणि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) यासारख्या योजनांमुळे क्षमता विकास, सहभागात्मक नियोजन आणि शाश्वत विकासात वाढ होत आहे.

भारतातील स्थानिक स्व-शासन आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण

दरवर्षी 24 एप्रिल रोजी देशभरात राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साजरा केला जातो. स्थानिक स्वशासनाची औपचारिक रचना म्हणून पंचायती राज व्यवस्थेच्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो. 1993 मध्ये अंमलात आलेल्या 73व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 1992च्या अंमलबजावणीचे हे प्रतीक आहे. या दुरुस्तीमुळे पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा मिळाला. पंचायतींशी संबंधित तरतुदी भारतीय राज्यघटनेच्या भाग IX मध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत.

याप्रसंगी, नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे 'पंचायत धरोहर उपक्रमा'अंतर्गत, त्रिपुराच्या ग्रामीण वारशावरील मोनोग्राफ, तिरुपतीच्या ग्रामीण वारशावरील मोनोग्राफ आणि 'उत्तरकाशी: सौम्य काशी – हिमालयीन वारशाचा आत्मा, या तीन सचित्र पुस्तिकांसह, पंचायत प्रगती निर्देशांक (पीएआय)-2.0 चे प्रकाशन केले जात आहे.

पंचायती राज व्यवस्था स्थानिक पातळीवर लोकशाही बळकट करते. प्रशासनाला लोकांच्या अधिक जवळ आणून, ही व्यवस्था सामाजिक आणि राजकीय सक्षमीकरण साध्य करते. देशभरात 2.5 लाखांहून अधिक पंचायती असून, त्यामध्ये सुमारे 24.04 लाख निवडून आलेले प्रतिनिधी कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रतिनिधींमध्ये महिलांचे प्रमाण अंदाजे 49.75% इतके आहे. ही आकडेवारी समावेशक स्थानिक प्रशासनाच्या दिशेने होत असलेला बदल दर्शवते.

या व्यवस्थेचे महत्त्व दैनंदिन जीवनात प्रकर्षाने दिसून येते. अनेक गावांमध्ये, हातपंप दुरुस्त करणे, सांडपाणी व्यवस्था उभारणे, अथवा शाळेतील वर्गखोलीची डागडुजी करणे, यासारख्या छोट्या गरजांचा थेट परिणाम दैनंदिन जनजीवनावर होतो. यापूर्वी, अशा समस्यांच्या निवारणासाठी दूरवरच्या कार्यालयांकडून मिळणाऱ्या मंजुरीची दीर्घकाळ वाट पाहावी लागत असे. पंचायती राज संस्थांमुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया लोकांच्या अधिक जवळ आली आहे.

पंचायती राज व्यवस्थेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

पंचायती राज व्यवस्थेची मुळे प्राचीन भारतात रुजली आहेत. त्यावेळी ग्रामसभा (सभा आणि समित्या) स्थानिक कारभाराचे व्यवस्थापन करत होत्या. ब्रिटिश राजवटीत केंद्रीकृत प्रशासनामुळे ही व्यवस्था कमकुवत झाली. स्वातंत्र्यानंतर, विकेंद्रित प्रशासनाची गरज भासू लागली, आणि बलवंतराय मेहता समितीची (1957) शिफारस करण्यात आली. या समितीने त्रिस्तरीय पंचायत राज रचनेचा प्रस्ताव मांडला. 1959 मध्ये या व्यवस्थेची अंमलबजावणी करणारे राजस्थान हे पहिले राज्य ठरले. 73व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे ही व्यवस्था औपचारिकपणे मजबूत करण्यात आली. याद्वारे पंचायतींना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला आणि पंचायती राज संस्था अनिवार्य करण्यात आल्या.

पंचायती राज संस्थांची रचना आणि उद्दिष्टे

पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरणाच्या तत्त्वावर आधारित आहे. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून गाव पातळीवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींकडे अधिकार हस्तांतरित केले जातात.

ही प्रणाली त्रिस्तरीय रचनेद्वारे कार्यरत असते:

ग्रामपंचायत (जीपी): पहिला स्तर ग्रामपंचायत आहे, ग्रामपंचायत गाव पातळीवर कार्य करते आणि पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पथदिवे आणि गावातील पायाभूत सुविधांची देखभाल यांसारख्या मूलभूत नागरी प्रशासन आणि स्थानिक विकास कामांसाठी जबाबदार आहे.
ब्लॉक पंचायत (बीपी): दुसरा स्तर ब्लॉक पंचायत आहे. ती मध्यवर्ती स्तरावर कार्यरत असते. ही संस्था अनेक गावांमधील विकास योजनांमध्ये समन्वय साधते आणि सरकारी योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करते.
जिल्हा पंचायत (डीपी): तिसरा स्तर म्हणजे जिल्हा पंचायत, जिल्हा स्तरावर कार्यरत असते. विविध तालुक्यांमधील विकासकामांचे पर्यवेक्षण आणि एकत्रीकरण करते, तसेच प्रभावी नियोजन आणि संसाधनांचे योग्य वाटप सुनिश्चित करते.

ही रचना हे सुनिश्चित करते की, शासन केवळ उच्च स्तरावरच केंद्रीत न राहता, ते लोकांच्या अधिक जवळ वितरित केले जाईल. यामुळे स्थानिक गरज अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेणे शक्य होते. या संस्था लोकनियुक्त असतात आणि स्थानिक नियोजन, पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक सेवा आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी त्या जबाबदार असतात.

ग्रामसभा: स्थानिक लोकशाहीचा पाया

ग्रामसभा ही गावातील सर्व नोंदणीकृत मतदारांची सर्वसाधारण सभा असून ती लोकशाहीचे सर्वात थेट स्वरूप दर्शवते. पंचायती राज व्यवस्थेतील हे एकमेव कायमस्वरूपी एकक आहे आणि ते कोणत्याही एका विशिष्ट कालावधीसाठी गठित केलेले नसते. जरी ती पंचायती राज व्यवस्थेचा पाया असली तरी, तिचा समावेश तीन स्तरांमध्ये होत नाही. ग्रामसभेचे अधिकार आणि कार्ये राज्य विधानमंडळाद्वारे कायद्याने निश्चित केली जातात. ग्रामसभा विकास योजनांना मंजुरी देते, खर्चावर देखरेख ठेवते, पारदर्शकता सुनिश्चित करते तसेच गावकऱ्यांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. ग्रामसभा थेट सहभागावर आधारित असल्याने ती जबाबदारी मजबूत करते तसेच प्रत्येक मतदाराला बैठकीत सहभागी होऊन आपले मत मांडण्याचा अधिकार देते.

पंचायती राज व्यवस्थेची उद्दिष्ट्ये

स्थानिक प्रशासन मजबूत करणे आणि विकासात्मक परिणाम सुधारणे अशा काही प्रमुख उद्देश बाळगणारी पंचायती राज व्यवस्था काही मूलभूत तत्त्वांवर आधारित आहे:

विकास कार्यक्रमांच्या नियोजनात आणि अंमलबजावणीत लोकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करणे.
निवडलेल्या प्रतिनिधींना थेट स्थानिक समुदायाप्रती थेट जबाबदार बनवून उत्तरदायित्व वाढवणे.
ग्रामीण भागातील सार्वजनिक सेवा वितरणाची कार्यक्षमता आणि प्रतिसाद क्षमता सुधारणे.
स्थानिक संस्थांच्या माध्यमातून शासकीय योजनांची अधिक लक्ष्यित आणि प्रभावी अंमलबजावणी सक्षम करणे.
महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसह वंचित घटकांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करून सर्वसमावेशक विकासाला प्रोत्साहन देणे.

पंचायती राज व्यवस्था बळकट करण्यासाठीचे उपक्रम

गेल्या काही वर्षांत, सरकारने पंचायती राज संस्थांना बळकट करण्यासाठी आणि त्यांचे प्रत्यक्ष तसेच डिजिटल क्षेत्रातील कामकाज सुधारण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. पंचायती राज संस्थांमध्ये वेगाने डिजिटल परिवर्तन होत असल्याने पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारीची वृत्ती सुधारत आहे. आता 95% पेक्षा जास्त गावांमध्ये 3G किंवा 4G कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध झाल्याने शेवटच्या टप्प्यापर्यंत सेवा वितरण अधिक सक्षम झाले आहे. सुमारे 6.5 लाखांहून अधिक ग्रामस्तरीय उद्योजकांद्वारे (व्हीएलई) चालवली जाणारी सामायिक सेवा केंद्रे (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) नागरिकांना डिजिटल सेवा सहज उपलब्ध करून देत आहेत. सुमारे 2.18 लाख ग्रामपंचायती सेवा देण्यासाठी सज्ज असून त्यापैकी जवळपास 2.14 लाख ग्रामपंचायती आधीच जोडल्या गेल्या आहेत.

या प्रगतीला पुढे नेण्यासाठी सरकारने कार्यक्षमता वाढवणारे, संपर्क वाढवणारे आणि ग्रामीण समुदायांना सक्षम करणारे अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत.

प्रमुख डिजिटल आणि तांत्रिक उपक्रम

स्वामित्व योजना: तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ग्रामीण भारताचे सक्षमीकरण

स्वामित्व (ग्रामीण भागातील गाव वस्तीचे सर्वेक्षण आणि सुधारित तंत्रज्ञानाद्वारे नकाशांकन) योजना हा भारत सरकारचा एक केंद्रीय उपक्रम आहे, जो 24 एप्रिल 2021 रोजी सुरू करण्यात आला. ड्रोन आणि जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून वस्ती असलेल्या गावांच्या भागांचे नकाशे तयार करणे आणि मालमत्ता कार्ड जारी करून ग्रामीण कुटुंबांना कायदेशीर मालकी हक्क प्रदान करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना सीओआरएस (सतत कार्यरत संदर्भ केंद्रे) या कायमस्वरूपी निश्चित केलेल्या केंद्रांचा वापर करते आणि उपग्रहांचे संकेत ग्रहण करून स्थानाची अत्यंत अचूक माहिती देते. ही केंद्रे नियंत्रण केंद्रांशी जोडलेली असून या केंद्रात अचूक नकाशे तयार करण्यासाठी माहितीवर प्रक्रिया केली जाते.

या योजनेचा उद्देश जमिनीच्या अचूक नोंदी तयार करणे, वाद कमी करणे आणि गावकऱ्यांना मालमत्तेचा आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापर करण्यास सक्षम करणे हा आहे. ही योजना ग्रामपंचायत स्तरावरील नियोजनास देखील समर्थन देते आणि ग्रामीण प्रशासनाला मजबूत करते.

प्रमुख वैशिष्ट्ये :

11 मार्च 2026 पर्यंत, लक्ष्यित 3.44 लाख गावांपैकी 3.29 लाख गावांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.
1.87 लाख गावांसाठी 3.10 कोटी मालमत्ता कार्ड तयार करण्यात आले असून 2.65 कोटी कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत.

सभासार: कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित बैठकीचे दस्तऐवजीकरण

सभासार हे एक कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित साधन असून ते ग्रामसभेच्या बैठकांचे इतिवृत्त स्वयंचलित रुपाने तयार करते. हे साधन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नैसर्गिक भाषा प्रक्रिया वापरून श्राव्य आणि दृकश्राव्य ध्वनिमुद्रणाचे संरचित दस्तऐवजीकरणात रूपांतर करते. यामुळे मानवी कामाचा भार कमी होतो तर स्थानिक प्रशासनात देखरेख, सुधारित सेवा वितरण आणि जबाबदारी अधिक मजबूत होते.

हे साधन सरकारच्या राष्ट्रीय भाषा अनुवाद प्लॅटफॉर्म 'भाषिणी'शी संलग्न असल्यामुळे 23 प्रादेशिक भाषांना समर्थन देते.

जानेवारी 2026 पर्यंत 1 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींनी सभासारचा वापर केला आहे.

ई-ग्रामस्वराज – पंचायतींसाठी डिजिटल व्यासपीठ

ई-ग्रामस्वराज हे एक वापरण्यास अगदी सोपे असे वेब पोर्टल असून ते पंचायतींमधील नियोजन, प्रगती अहवाल, आर्थिक व्यवस्थापन आणि मालमत्तेचा मागोवा यामध्ये पारदर्शकता वाढवते. हे व्यासपीठ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) शी जोडलेले असून याद्वारे केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी राज्यांकडून पंचायती राज संस्थांमध्ये ऑनलाइन हस्तांतरित करता येतो.

यामुळे पंचायत संस्थांना विक्रेते आणि सेवा पुरवठादारांना प्रत्यक्ष वेळेमध्ये देयके करण्यास सक्षम बनते. यामुळे प्रणाली अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होते. हा मंच 22 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध असून, तळागाळातील स्तरावर प्रवेशयोग्यता आणि स्वीकार वाढवतो.

मुख्य ठळक बाबी (2025–26):

2.55 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींनी त्यांच्या विकास आराखड्यांची नोंद मंचांवर केली
2.59 लाखांहून अधिक ग्रामपंचायतींनी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) एकत्रीकरण स्वीकारले
पंचायती राज संस्थांनी ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटरफेसद्वारे ₹53,342 कोटींचे हस्तांतरण केले
2.50 लाखांहून अधिक पंचायती राज संस्थांनी ऑनलाइन देयके केली
1.6 कोटींहून अधिक विक्रेते मंचावर नोंदणीकृत झाले, ज्यातून त्याचा विस्तार आणि व्यापक स्वीकार दिसून येतो

ग्राम ऊर्जा स्वराज

ई-ग्राम स्वराज अंतर्गत ग्राम ऊर्जा स्वराज हा एक डिजिटल डॅशबोर्ड आहे, जो ग्रामपंचायत स्तरावर नवीकरणीय ऊर्जा साधनांचे प्रत्यक्ष वेळेमध्ये निरीक्षण करतो. सध्या यामध्ये 2,080 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. त्यापैकी 2,020 सौर ऊर्जा वापरतात, 60 जलविद्युत ऊर्जा वापरतात, 69 पवन ऊर्जा वापरतात आणि 106 जैव वायू प्रणाली वापरतात. यामुळे पारदर्शकता आणि माहिती आधारित प्रशासन अधिक मजबूत होते. पंचायतींना कार्यक्षम खरेदीसाठी शासकीय ई-बाजारपेठ (जीइएम) सोबतही एकत्रित करण्यात आले आहे, तसेच उत्तम प्रशासन आणि अंमलबजावणीसाठी नियमित क्षमता-वृद्धी कार्यक्रम राबवले जातात.

माझी पंचायत: पारदर्शक ग्रामीण प्रशासनासाठी डिजिटल मंच

माझी पंचायत अॅप हे राष्ट्रीय माहिती विज्ञानकेंद्राद्वारे (एनआयसी) रचना आणि विकसित केलेले एक एकात्मिक मोबाईल आधारित प्रशासन मंच आहे. याचा उद्देश पंचायत कामकाजात उत्तम प्रशासन, जबाबदारी आणि नागरिकांचा सहभाग वाढवून ग्रामीण समुदायांना सक्षम करणे हा आहे.

हा पुढाकार स्थानिक स्वराज्य संस्था बळकट करण्यासाठी आणि 2030 पर्यंत शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) साध्य करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत आहे.

हे अॅप ई-ग्राम स्वराज आणि पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) तसेच इतर मंत्रालयांच्या विविध पोर्टलद्वारे समर्थित आहे.

क्षमता-वृद्धी आणि प्रशिक्षण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) ही केंद्र प्रायोजित योजना असून, क्षमता-वृद्धी, संस्थात्मक विकास आणि पायाभूत सुविधा सहाय्याद्वारे पंचायती राज संस्थांना बळकट करण्याचा उद्देश आहे.

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाची (आरजीएसए) मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

ग्रामपंचायती प्रभावीपणे काम करू शकतील यासाठी निवडून आलेल्या पंचायत सदस्यांच्या नेतृत्व कौशल्यांचा विकास करणे.
स्थानिक हस्तक्षेपांद्वारे शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) साध्य करण्यासाठी पीआरआयच्या प्रशासन क्षमतांचा विकास करणे.
स्थानिक प्रशासनात लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ग्रामसभांना बळकट करणे.
उत्तरदायित्व आणि सेवा सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि ई-शासनाचा वापर करणे.
घटनेनुसार आणि अनुसूचित क्षेत्रांतील पंचायत (विस्तार)- पेसा अधिनियम,
1996 नुसार पंचायतांना अधिक अधिकार आणि जबाबदाऱ्या देणे.

मुख्य उपलब्धी (2025–26):

45 लाखांहून अधिक सहभागींना प्रशिक्षण देण्यात आले असून यामध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि पंचायत कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
33,142 सहभागींच्या परस्पर शिक्षणासाठी अध्ययन भेटी आयोजित करण्यात आल्या.
प्रशिक्षण आणि परस्पर शिक्षणाचा विस्तार वाढवण्यासाठी 632 पंचायत शिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात आली.
1,087 ग्रामपंचायत भवनांची उभारणी करण्यात आली आणि पंचायत पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी संगणकांची खरेदी करण्यात आली.

आदर्श महिला अनुकूल ग्रामपंचायत (एमडब्ल्यूएफजीपी)

आदर्श महिला अनुकूल ग्रामपंचायत (एमडब्ल्यूएफजीपी) हा स्थानिक प्रशासनात महिलांचे नेतृत्व बळकट करण्यासाठीचा एक संस्थात्मक उपक्रम आहे. यामध्ये समावेशक आणि लिंग संवेदनशील पंचायतांची उभारणी करण्यावर भर देण्यात येतो. यामुळे तळागाळात महिलांचा सहभाग, सुरक्षितता, हक्क आणि सक्षमीकरण सुनिश्चित होते.

हा कार्यक्रम शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या स्थानिकीकरणाशी सुसंगत आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विषय 9: महिला अनुकुल ग्राम पंचायतीपासून सुरुवात करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात एक पंचायत आदर्श म्हणून विकसित केली जाते.

अंमलबजावणीसाठी सहाय्य म्हणून जागरूकता, मार्गदर्शन आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी क्षमता-वृद्धी अधिक बळकट करण्यात आली आहे. यामुळे महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक प्रशासन अधिक प्रभावी बनते.

निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींची (इडब्ल्यूआर) क्षमता बळकट करणे

सरकारने सशक्त पंचायत–नेत्री अभियान सुरू केले असून, यामध्ये निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींच्या (इडब्ल्यूआर) नेतृत्व, संवाद आणि निर्णयक्षमतेच्या कौशल्यांचा विकास करण्यावर भर आहे. प्रत्यक्ष प्रशासनिक परिस्थितीसाठी उपयुक्त आणि संवादात्मक शिक्षणावर यामध्ये लक्ष केंद्रित केले जाते.

या प्रयत्नाचा भाग म्हणून मंत्रालयाने महिला निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठी विशेष प्रशिक्षण सत्र सुरू केले आहे. याचा उद्देश नेतृत्व, संवाद आणि वाटाघाटी कौशल्ये बळकट करणे हा आहे. संवादात्मक आणि खेळ-आधारित शिक्षण अनुभव म्हणून तयार केलेल्या या सत्रामध्ये सैद्धांतिक माहितीबरोबरच व्यावहारिक कौशल्यविकासाचा समावेश आहे. यामुळे तळागाळातील प्रशासनात अधिक प्रभावी सहभाग शक्य होतो. आतापर्यंत 1,48,904 महिला निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना या विशेष सत्रांअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यामुळे पंचायत स्तरावर आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता आणि नेतृत्व क्षमता वाढली आहे.

मॉडेल युवा ग्रामसभा

मॉडेल युवा ग्रामसभा हा देशातल्या तरुणांना तळागाळातील लोकशाहीमध्ये सक्रियपणे सहभागी करून घेण्यासाठी सुरू केलेला एक उपक्रम आहे. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालय यांच्या सहकार्याने याची अंमलबजावणी केली जाते. या उपक्रमात जवाहर नवोदय विद्यालये तसेच, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमधले इयत्ता 9वी आणि 10वी चे विद्यार्थी सहभागी होतात. ते ग्रामसभा आणि पंचायत बैठकांच्या प्रात्यक्षिकांमध्ये सहभागी होतात. यामुळे त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कामकाज कसे चालते हे कळायला मदत होते. हा उपक्रम डिजिटल इंडिया, सुशासन आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांशी सुसंगत असून तरुणांच्या सहभागात्मक लोकशाहीला प्रोत्साहन देतो. विकसित भारताच्या संकल्पनेअंतर्गत सशक्त, स्वावलंबी आणि विकासभिमुख पंचायती निर्माण करण्याच्या व्यापक ध्येयाला हा उपक्रम पाठबळ देतो.

'पेसा' अंमलबजावणीद्वारे आदिवासी समुदायांचे सक्षमीकरण

पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) कायदा, 1996 (पेसा कायदा) पंचायतींच्या तरतुदींचा विस्तार अनुसूचित क्षेत्रांपर्यंत करतो, त्यामुळे आदिवासी भागातल्या ग्रामसभा-केंद्रीत प्रशासनाला बळकटी मिळते. हा कायदा 10 राज्यांमध्ये लागू असून, 77,564 गावे, 22,040 पंचायती आणि 664 क्षेत्रांपर्यंत पोहोचला आहे. 'पेसा' 45 जिल्ह्यांमध्ये पूर्णपणे लागू झाला असून 63 जिल्ह्यांमध्ये अंशतः लागू झालेला आहे, म्हणजे तिथे केवळ निवडक क्षेत्रे या कायद्याच्या कक्षेत येतात. ही संरचना विकेंद्रीत आणि समुदाय-आधारित प्रशासनाला पाठबळ देते. पेसा कायदा 10 राज्यांमधील - आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान आणि तेलंगणा - पाचव्या अनुसूचीतल्या क्षेत्रांना लागू आहे. ओडिशाशिवाय इतर नऊ राज्यांनी त्यांचे राज्य पेसा नियम अधिसूचित केले आहेत. अंमलबजावणी अधिक मजबूत करण्यासाठी अमरकंटक येथील इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विद्यापीठात 'पेसा उत्कृष्टता केंद्र' स्थापन करण्यात आले आहे. हा उपक्रम रूढी-परंपरा, मॉडेल ग्रामसभा, आदिवासी भाषांमधील माहिती-शिक्षण-संवाद (IEC) साहित्य आणि सर्वोत्तम पद्धतींच्या दस्तऐवजीकरणावर लक्ष केंद्रीत करतो. या उपक्रमाला कार्यक्रम सल्लागार मंडळाचे सहकार्य लाभले आहे.

संस्थात्मक बळकटीकरण आणि क्षेत्रीय पाठबळ

आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाअंतर्गत, सर्व 10 पेसा राज्यांनी राज्य, जिल्हा, क्षेत्र आणि ग्रामपंचायत स्तरावर समर्पित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. सध्या 12,500 हून अधिक कर्मचारी पेसाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत गुंतलेले आहेत.

क्षमता बांधणी आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण

आर्थिक वर्ष 2025-26 दरम्यान पेसा राज्यांमध्ये 1,744 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले.
1 लाख 03 हजार 384 सहभागींना प्रशिक्षित करण्यात आले, त्यांची विभागणी खालीलप्रमाणे आहे:
- राज्य स्तरावर 11,712
- जिल्हा स्तरावर 40,467
- ब्लॉक स्तरावर 51,205
एकट्या झारखंड राज्याने 47, 242 सहभागींना प्रशिक्षित केले. यातून तळागाळात झालेला प्रसार दिसून येतो.

याव्यतिरिक्त, राज्य-स्तरीय 'मास्टर ट्रेनर' कार्यक्रमांमध्ये ग्रामसभा सक्षमीकरण, गौण वनोपज, गौण खनिजे, जमिनीचे हस्तांतरण, सावकारी, अंमली पदार्थांचे नियमन आणि पारंपारिक तंटा निवारण यांसारख्या प्रमुख विषयांचा समावेश करण्यात आला. पेसाशी संबंधित ग्रामसभांचा 40 सर्वोत्तम परिपाठ "पेसा इन ॲक्शन: स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ अँड सेल्फ गव्हर्नन्स" या नावाने प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत. या संग्रहाचे हिंदी, 4 प्रादेशिक आणि 4 प्रमुख आदिवासी भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात आले आहे.

वित्तीय आणि आर्थिक सक्षमीकरण

भारतातील ग्रामीण प्रशासन वाढीव वित्तीय विकेंद्रीकरण आणि पंचायती राज संस्थांमध्ये होत असलेल्या वाढत्या सार्वजनिक गुंतवणुकीमुळे मजबूत झाले आहे. 15व्या वित्त आयोगांतर्गत (2021-26), ग्राम, क्षेत्र आणि जिल्हा पंचायतींसह ग्रामीण स्थानिक संस्थांसाठी सुमारे 2 कोटी 36 लाख रुपयांची शिफारस करण्यात आली होती. 16व्या वित्त आयोगांतर्गत (2026-31) ही रक्कम वाढून सुमारे 4 कोटी 35 लाख रुपये झाली आहे, त्यामुळे स्थानिक आर्थिक स्वायत्तता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.

हा निधी स्थानिक गरजांसाठी 'अबद्ध' अनुदान म्हणून आणि स्वच्छता व पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सेवांसाठी 'बद्ध' अनुदान म्हणून दिला जातो, त्यामुळे उत्तरदायित्वा सोबतच लवचिकतेची खातरजमा होते. ग्रामीण विकास निधीतही मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या दशकात केंद्रीय अर्थसंकल्पीय तरतूद 87 हजार 765 कोटी रुपयांवरून (2016-17) वाढून 2.73 लाख कोटी रुपयांपर्यंत (2026-27) पोहोचली आहे, म्हणजेच यात 211% हून अधिक वाढ झाली आहे. यामुळे विकसित भारत- जी राम जी कायदा, 2025 (पूर्वीचा मनरेगा), जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन यांसारख्या योजनांशी समन्वय साधणे सुलभ झाले असून गावपातळीवर पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणात सुधारणा झाली आहे. एकूणच, उच्च वित्त आयोग हस्तांतरण आणि वाढीव अर्थसंकल्पीय पाठबळामुळे ग्रामीण प्रशासन आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम, स्वायत्त आणि विकासभिमुख झाले आहे.

तळागाळातील लोकशाही: लेखाचा समारोप

पंचायती राज संस्था भारतातील सहभागात्मक लोकशाहीचे प्रतीक आहेत. त्यांचे रूपांतर ग्रामसभांमधून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या घटनात्मकदृष्ट्या सक्षम घटकांमध्ये झाले आहे. त्या प्रशासनाची तळागाळातील गरजा आणि आकांक्षांशी सुसंगती साधून सर्वसमावेशक विकासाला चालना देतात. राष्ट्रीय पंचायती राज दिन साजरा करणे हे स्थानिक लोकशाही आणि सहभागाला बळकट करण्याच्या त्यांच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकते. एकूणच, त्यांनी ग्रामीण प्रशासनाला अधिक प्रतिसादक्षम आणि उत्तरदायी बनवले आहे. त्यातून राष्ट्राची प्रगती ही सशक्त आणि स्वावलंबी गावांवर अवलंबून आहे हेच सिद्ध होते.

संदर्भ

Ministry of Panchayati Raj