पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 21 एप्रिल 2026

प्रस्तावना

भारताचे अन्न प्रक्रिया क्षेत्र, कृषी आणि उत्पादन परिसंस्थेचा महत्वाचा स्तंभ म्हणून उदयाला आले आहे. हे क्षेत्र मूल्यवर्धनाला चालना,बाजारपेठांशी  जोडणी बळकट करण्याबरोबरच  प्रक्रियायुक्त अन्नाच्या  उपलब्धतेत वाढ करत आहे. या क्षेत्राने अलीकडच्या वर्षांमध्ये सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली असून पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार  2014-15 मधल्या 1.34 लाख कोटी रुपयांच्या सकल  मूल्य वर्धनावरून(जीव्हीए) 2023-24  मध्ये  2.24 लाख कोटी   रुपये झाले आहे.कृषी निर्यातीमध्ये  प्रक्रियायुक्त अन्न निर्यातीचा 2014-15 मधल्या  13.7  टक्क्यावरून 2024-25 मधल्या 20.4 टक्क्यापर्यंत वाढलेला वाटा,जागतिक क्षेत्रात याच्या वाढत्या पाऊलखुणा दर्शवितो.

फळे आणि भाजीपाला यामधला जगातला सर्वात मोठा दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक देश  या भक्कम संसाधन पायावर भारताकडे अन्न प्रक्रियेचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयाला येण्याची लक्षणीय क्षमता आहे. तथापि ही क्षमता उपयोगात आणण्यासाठी उत्पादन व्यापकता, उत्पादकता,मूल्यवर्धन आणि जागतिक मूल्य साखळीशी एकीकरण या संदर्भात स्पर्धात्मकता वृद्धिंगत करण्याची आवश्यकता आहे. ही आवश्यकता ओळखून विकासाला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेमध्ये भारताची स्थिती भक्कम करण्यासाठी सरकारने,अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआयएसएफपीआय) आणली.

पीएलआयएसएफपीआयचा संकल्पनात्मक आणि धोरणात्मक ढाचा जाणून घेणे

अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजनेला, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 31 मार्च 2021 रोजी मंजुरी दिली.व्यापक उत्पादन निगडीत प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत याचा समावेश आहे. 

उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआय) एप्रिल 2020 मध्ये सुरु करण्यात आली.पात्र कंपन्यांना त्यांच्या वाढीव  विक्रीच्या आधारावर वित्तीय प्रोत्साहन देऊ करत देशांतर्गत उत्पादन क्षमतांना चालना देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देत देशाला अधिक संतुलित आणि लवचिक वाढ साध्य करणे शक्य व्हावे यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. 

आत्मनिर्भर भारत आणि व्यापक मेक इन इंडिया या अभियानांना अनुरूप अशी पीएलआय योजना आहे.सुरवातीला मोबाईल निर्मिती,विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भाग,महत्वाची प्रारंभिक सामग्री/ औषधांसाठी मध्यवर्ती आणि सक्रीय घटक आणि वैद्यकीय उपकरणे उत्पादन या क्षेत्रांसाठी पीएलआय योजना सुरु करण्यात आली.कालांतराने  पीएलआय योजनेचा ढाचा विस्तारण्यात आला असून 1.97 लाख कोटी रुपयांच्या  प्रोत्साहनात्मक परिव्ययासह  14 धोरणात्मक क्षेत्रांचा यात  समावेश करण्यात आला.यामध्ये अन्न प्रक्रिया हे एक प्रमुख क्षेत्र आहे. 

10,900 कोटी रुपयांच्या परीव्यय आराखड्यासह पीएलआयएसएफपीआय 2021-22 ते 2026-27 या काळासाठी राबविण्यात येत आहे. ही योजना 2026-27 या वर्षापर्यंत 33,494 कोटी रुपयांच्या प्रक्रियायुक्त अन्न निर्मिती बरोबर सुमारे 2.5 लाख मानव रोजगार निर्मिती करेल अशी अपेक्षा आहे.

उत्पादनापासून ते ब्रँडिंगपर्यंत : पीएलआयएसएफपीआयचा एकात्मिक ढाचा

अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठीची उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआयएसएफपीआय) ही तीन महत्वाच्या घटकांवर आधारित आहे.उत्पादनाला प्रोत्साहन, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये नाविन्यतेला प्रोत्साहन आणि भारतीय अन्न उत्पादनांचे जागतिक ब्रँडिंग करण्यासाठी चालना देण्याच्या दृष्टीने या योजनेची आखणी करण्यात आली आहे.

पहिला घटक (श्रेणी I): भरड धान्यावर आधारित उत्पादनांसह रेडी टू कुक/ रेडी टू इट (आरटीसी/आरटीई) अन्नपदार्थ, प्रक्रियायुक्त फळे आणि भाज्या, सागरी उत्पादने आणि मॉझरेला चीज या चार महत्वाच्या अन्न उत्पादनांच्या विभागात उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे. 

दुसरा घटक (श्रेणी II): फ्री रेंज –अंडी, कोंबड्यांचे मांस आणि अंड्यांचा समावेश असलेली उत्पादने यासह सर्व चार उत्पादन वर्गातली लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातल्या कल्पक/सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन

तिसरा घटक (श्रेणी III): परदेशात दुकानांमध्ये ब्रँडिंग, शेल्फ स्पेस रेंटल आणि विपणन यांसह भक्कम भारतीय ब्रँड निर्माण करण्यासाठी ब्रँडिंग आणि विपणन यांना सहाय्य.

याशिवाय पीएलआयएसएफपीआय अंतर्गत बचतीतून 2022-23 या वित्तीय वर्षात 800 कोटी रुपये परिव्ययासह उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन योजना – भरड धान्ययुक्त उत्पादनासाठी (पीएलआयएसएमबीपी) हा नवा घटक सुरु करण्यात आला.आरटीसी/आरटीई उत्पादनांमध्ये भरड धान्यांच्या वापराला प्रोत्साहन आणि त्यांचे उत्पादन,मूल्यवर्धन आणि विक्री यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांतर्गत त्यांच्या वापराला चालना देण्याचा याचा उद्देश आहे.      

विकासाला प्रोत्साहन: पीएलआयएसएफपीआयची प्रोत्साहन रचना

अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत (पीएलआयएसएफपीआय), या योजनेचे उत्पादन घटक (श्रेणी I आणि श्रेणी II) विशिष्ट अन्न उत्पादनांच्या वाढीव विक्रीच्या आधारावर पात्र अन्न प्रक्रिया कंपन्यांना प्रोत्साहन देतात. या घटकांअंतर्गत, अर्जदारांनी आधारभूत वर्षात (2019-20) किमान विक्रीची मर्यादा पूर्ण करणे आणि तयार खाद्यपदार्थ - रेडी-टू-इट/रेडी-टू-कूक फूड्स, प्रक्रिया केलेली फळे आणि भाज्या, सागरी उत्पादने आणि मोझरेला चीज यांसारख्या विभागांमध्ये संयंत्र आणि मशिनरी, तांत्रिक नागरी कामे आणि संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये विहित गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

श्रेणी III अंतर्गत, सरकार जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारतीय ब्रँडेड ग्राहक खाद्य उत्पादनांच्या ब्रँडिंग आणि विपणन उपक्रमांना पाठिंबा देण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देते. अर्जदारांना  परदेशातील त्यांच्या ब्रँडिंग आणि विपणन खर्चाच्या 50 % रकमेची प्रतिपूर्ती  केली जाते, जी त्यांच्या वार्षिक खाद्य उत्पादन विक्रीच्या 3 टक्के किंवा वार्षिक 50 कोटी रुपये, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, त्या मर्यादेपर्यंत असते. या घटकाअंतर्गत केवळ तेच भारतीय ब्रँड समाविष्ट आहेत, जे संपूर्णपणे भारतात उत्पादित खाद्य उत्पादने विकतात. पात्र होण्यासाठी, अर्जदारांनी पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान 5  कोटी रुपये खर्च करणे आवश्यक आहे.

PLISFPI ची संस्थात्मक यंत्रणा आणि अंमलबजावणी आराखडा

ही योजना प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेमार्फत (पीएमए) राबवली जाते. भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या भारतीय वित्तीय महामंडळ लिमिटेडला अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने पीएमए म्हणून नियुक्त केले आहे. पीएलआयएसएफपीआय अंतर्गत 'स्वारस्य (EOI) यंत्रणेद्वारे अर्ज मागवले जातात आणि ते ऑनलाइन पोर्टलवर (https://plimofpi.ifciltd.com) सादर केले जातात. जिथे पीएमएद्वारे एका निर्धारित मुदतीत  त्यांची तपासणी आणि मूल्यांकन केले जाते. यशस्वीरित्या अर्ज सादर केल्यावर, भविष्यातील सर्व पत्रव्यवहारासाठी एक विशिष्ट अर्ज आयडी (Application ID) दिला जातो. प्रकल्पाच्या प्रगतीवर नियमित ऑनलाइन देखरेख ठेवण्यासाठी आणि आवश्यकतेनुसार अंतरिम सुधारात्मक उपाययोजना करण्यासाठी वेब-आधारित एमआयएस प्रणालीचा वापर केला जातो.

पीएलआयएसएफपीआयचा परिवर्तनात्मक प्रभाव: उत्पादन, एमएसएमई आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेचे बळकटीकरण

या योजनेमुळे प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि अनेक उत्पादन साखळीची  स्थापना सुलभ झाली आहे. यामुळे फेब्रुवारी  2026 पर्यंत वार्षिक 34 लाख मेट्रिक टन प्रक्रिया आणि संवर्धन क्षमतेची निर्मिती झाली आहे.

पीएलआयएसएफपीआयने उद्योग क्षेत्राचा मजबूत  सहभाग आणि गुंतवणूक देखील आकर्षित केली आहे:

• अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने विविध श्रेणींमध्ये एकूण 165 अर्जांना मंजुरी दिली आहे.
• या मंजुऱ्या 274 प्रकल्प स्थळांशी निगडित आहेत.
• लाभार्थ्यांनी या योजनेअंतर्गत ₹ 9207 कोटींची गुंतवणूक केल्याचे कळवले आहे.
• फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 2,162.55 कोटी रुपये प्रोत्साहनपर वितरित करण्यात आले आहेत.

एकूणच, हे परिणाम क्षमता विस्ताराला चालना देणे, खाजगी गुंतवणूक उभी करणे आणि भारताच्या अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या तंत्रज्ञान आणि परिचालन संबंधी क्षमता मजबूत करण्यात या योजनेची परिणामकारकता अधोरेखित करतात.

या योजनेने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यातही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मंजूर झालेल्या 165 अर्जांपैकी, 69 अर्जदार सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आहेत (फेब्रुवारी 2026 पर्यंत). याव्यतिरिक्त, मुख्य मंजूर अर्जदारांशी संबंधित 40 कंत्राटी उत्पादन युनिट्स सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या श्रेणीत येतात, जे संपूर्ण मूल्य साखळीतील त्यांचे एकात्मीकरण  दर्शवते. तसेच,28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 20 पात्र सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना 13.266 कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम  वितरित करण्यात आली आहे.

क्षमता आणि गुंतवणुकीतील या विस्तारामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली आहे. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सुमारे 3.39 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत, जे 2026-27 पर्यंत 2.5 लाख रोजगारांच्या या योजनेच्या उद्दिष्टापेक्षा कितीतरी अधिक  आहे.

याव्यतिरिक्त, पीएलआयएसएफपीआय ने जागतिक प्रक्रिया-युक्त खाद्य बाजारपेठांमध्ये भारताचे स्थान मजबूत करण्यातही योगदान दिले आहे:

• 2019-20 च्या तुलनेत, 2024-25 पर्यंत या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या कृषी प्रक्रिया -युक्त  अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीत 13.23 % चक्रवाढ वार्षिक वृद्धीदराने वाढ झाली आहे.
• आर्थिक वर्ष एप्रिल 2021 ते आर्थिक वर्ष सप्टेंबर 2025 या कालावधीत पीएलआयएसएफपीआय लाभार्थ्यांची एकत्रित  निर्यात विक्री ₹ 89,053.44  कोटींवर पोहोचली आहे.

निष्कर्ष

अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठीची उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना ही भारतातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या विकासाचा एक प्रमुख चालक म्हणून उदयास आली आहे. या योजनेने प्रोत्साहनांना विक्रीतील वाढीशी जोडून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे, उत्पादन क्षमता वाढवली आहे आणि भारतीय अन्न उत्पादनांचा जागतिक ठसा मजबूत केला आहे. मूल्यवर्धन, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा  सहभाग आणि भरड धान्य -आधारित उत्पादनांवर या योजनेत भर देण्यात आल्यामुळे सर्वसमावेशक विकासाला हातभार लागला आहे.

या योजनेने कृषी आणि उद्योग यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत केले आहेत आणि संपूर्ण मूल्य साखळीत रोजगार निर्मिती केली आहे. एकत्रितपणे, हे सर्व परिणाम पीएलआयएसएफपीआयला देशात अधिक स्पर्धात्मक, लवचिक आणि सर्वसमावेशक अन्न प्रक्रिया परिसंस्था उभारण्यासाठी  एक मजबूत पाया म्हणून स्थापित करतात.

संदर्भ

Ministry of Finance

• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

Ministry of Commerce & Industry

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2086811&reg=3&lang=2

Ministry of Food Processing Industries

• https://www.mofpi.gov.in/en/PLISFPI/central-sector-scheme-production-linked-incentive-scheme-food-processing-industry-plisfpi
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2081393&reg=3&lang=2
• https://plimofpi.ifciltd.com/
• https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/guidelines_plisfpiwithcoveringltr_0.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1946647&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2220064&reg=6&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224157&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224672&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227153&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2224669&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2202291&reg=3&lang=1
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU3237_vgjNlp.pdf?source=pqals#:~:text=Annexure%2DI.,2025

PIB Backgrounders

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155082&ModuleId=3&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154063&ModuleId=3&reg=3&lang=2

भारताच्या अन्न प्रक्रिया परिसंस्थेचे बळकटीकरण

* * *

अंबादास यादव/नीलिमा चितळे/सुषमा काणे/दर्शना राणे