पत्र सूचना कार्यालय

भारताचा स्मारक संवर्धनाबाबतचा दृष्टिकोन :

भारताची सांस्कृतिक भूमी ही स्मारके, पुरातन वास्तू, हस्तलिखिते आणि ऐतिहासिक स्थळांनी आकारलेले असून, ती हजारो वर्षांच्या संस्कृतीच्या उत्क्रांतीचे प्रतिबिंब दर्शवतात. या वास्तू आणि वस्तू केवळ भूतकाळाचे अवशेष नाहीत; तर त्या आपला सामूहिक वारसा, परंपरेने मिळालेले ज्ञान आणि पिढ्यांना एकत्र बांधून ठेवणारा सातत्यपूर्ण दुवा आहेत. हे लक्षात घेऊन, गेल्या दशकात भारताच्या सांस्कृतिक मालमत्तेचे रक्षण करणाऱ्या प्रणाली बळकट करण्यावर नव्याने भर देण्यात आला आहे. वारसा संवर्धन हे आता पर्यटन विकास, स्थानिक उपजीविका आणि सांस्कृतिक मुत्सद्देगिरीशी वाढत्या प्रमाणात जोडले गेले आहे. हा बदल वारसा क्षेत्राकडे केवळ एक विकासात्मक संपत्ती म्हणून नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताच्या 'सॉफ्ट पॉवर'चा स्रोत म्हणूनही पाहिले जात असल्याचे दर्शवतो.

प्राचीन स्मारकांसाठी वैधानिक आणि संस्थात्मक आराखडा

भारताचे वारसा संवर्धन एका वैधानिक आणि संस्थात्मक आराखड्याद्वारे मार्गदर्शित आहे. हा आराखडा सांस्कृतिक मालमत्तेचे पद्धतशीर संरक्षण आणि व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी समर्पित संस्था, कायदेशीर संरक्षण आणि धोरणात्मक यंत्रणांना एकत्र आणतो.

वैधानिक आराखडा

भारताचा स्मारक संवर्धनाचा दृष्टिकोन आता एका सुरचित आणि निरंतर प्रक्रियेत विकसित झाला आहे, ज्यामध्ये संस्थात्मक यंत्रणा, कायदेशीर संरक्षण आणि लोकसहभागाच्या मॉडेल्सचा समन्वय साधला जातो. प्राचीन स्मारकांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठीचे प्रमुख कायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. कलम 49 – राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांचे संरक्षण

भारताच्या संविधानातील कलम 49 नुसार, राष्ट्रीय महत्त्वाचे म्हणून घोषित केलेली स्मारके, ठिकाणे आणि कलात्मक किंवा ऐतिहासिक दृष्टीने महत्त्वाची असलेली वस्तू यांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. ही तरतूद 'प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष कायदा, 1958' सारख्या वैधानिक उपायांसाठी घटनात्मक आधार प्रदान करते आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन सुनिश्चित करण्यासाठी राज्याला मार्गदर्शन करते.

2. सातवी अनुसूची – जबाबदाऱ्यांची विभागणी

संविधानाची सातवी अनुसूची वारसा संरक्षणाच्या बाबतीत केंद्र आणि राज्यांमध्ये जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी करते:

• संघ सूची (नोंद 67) : राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांची आणि पुरातत्व स्थळांची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते.

• राज्य सूची (नोंद 12) : ज्या स्मारकांना राष्ट्रीय महत्त्वाचे घोषित केलेले नाही, त्यांची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांची असते.

ही विभागणी सरकारच्या विविध स्तरांवर वारसा स्थळांचे समन्वित प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुनिश्चित करते.

3. कलम 51 अ (फ) – नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य

संविधानातील कलम 51अ (फ) नुसार, भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मूल्य जपणे आणि त्याचे जतन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे.  वारसा संवर्धन ही केवळ राज्याची जबाबदारी नसून ती एक सामूहिक सामाजिक जबाबदारी देखील आहे, जी संवर्धनाच्या प्रयत्नांमध्ये लोकसहभागाला प्रोत्साहन देते, असे ही तरतूद अधोरेखित करते.

4. प्राचीन स्मारके, पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष संवर्धनासाठीचे राष्ट्रीय धोरण (2014)

हा भारत सरकारचा एक आराखडा असून, तो राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांचे शास्त्रीय जतन आणि व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शन करतो. 'प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष कायदा, 1958' च्या तरतुदींनुसार प्रामुख्याने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाद्वारे हे धोरण राबवले जाते. वारसा वास्तूंची अस्सलता, अखंडता आणि त्यांचे आयुष्य टिकवून ठेवण्यासाठी हे धोरण मूलभूत तत्त्वे प्रस्थापित करते. यामध्ये वैज्ञानिक संवर्धन पद्धतींचा वापर, किमान हस्तक्षेप आणि आधुनिक तंत्रांसोबत पारंपारिक साहित्य व कौशल्यांचा मेळ घालण्यावर भर दिला जातो. हे धोरण संवर्धन ही एक निरंतर प्रक्रिया असल्याचे मानते, जिला दस्तऐवजीकरण, संशोधन, क्षमता बांधणी आणि लोकसहभागाचे पाठबळ दिले जाते. तसेच, संरक्षणाची गरज आणि सार्वजनिक प्रवेश व वारसा स्थळांचा शाश्वत वापर यामध्ये संतुलन राखण्याचे काम हे धोरण करते.

संस्थात्मक आराखडा

भारताचा वारसा संवर्धनाचा संस्थात्मक आराखडा हा सांस्कृतिक मालमत्तेचे संरक्षण, जतन आणि व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असलेल्या विशेष सरकारी संस्थांवर आधारित आहे. या संस्था समन्वित, विकेंद्रित आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम यंत्रणेद्वारे कायदे आणि धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करतात.

1.  भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण' (ASI) ही 1861 मध्ये स्थापन झालेली आणि संस्कृती मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेली देशातील पुरातत्व संशोधन आणि प्राचीन स्मारके तसेच राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्थळांच्या संरक्षणासाठी काम करणारी प्रमुख संस्था आहे. ‘प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे व अवशेष कायदा, 1958’ अंतर्गत कार्यरत असलेली ही संस्था संपूर्ण भारतातल्या 3,686 केंद्रीय संरक्षित स्मारकांचे रक्षण करते. स्मारकांचे रचनात्मक आणि रासायनिक संवर्धन, पुरातत्व शोध आणि उत्खनन, पुराभिलेखशास्त्र आणि स्थळ संग्रहालयांची देखभाल- ही या संस्थेची मुख्य कार्ये आहेत.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था आपले कार्य सुमारे 38 मंडळांच्या जाळ्याद्वारे पार पाडते.  ही मंडळे प्रादेशिक प्रशासकीय घटक म्हणून काम करतात. प्रत्येक मंडळाचे प्रमुख 'अधीक्षक पुरातत्वशास्त्रज्ञ' असतात, ते त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातल्या संवर्धन, स्थळ व्यवस्थापन, तपासणी आणि स्थानिक प्राधिकरणांशी समन्वय साधण्यासाठी जबाबदार असतात. यामुळे अंमलबजावणीचे विकेंद्रीकरण होते.

पर्यावरण आणि वाढत्या वयामुळे होणारी स्मारकांची झीज रोखण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था वार्षिक संवर्धन कार्यक्रम राबवते. यामध्ये प्रामुख्याने संरचनात्मक दुरुस्ती, पारंपारिक साहित्याचा वापर, स्मारकांवर रासायनिक प्रक्रिया आणि प्रतिबंधात्मक संवर्धन यावर लक्ष केंद्रित केले जाते.

केंद्रीय संरक्षित स्मारकांचे संवर्धन वार्षिक कार्यक्रम आणि स्थळ-विशिष्ट प्रकल्पांद्वारे केले जाते. स्मारकाची सद्यस्थिती आणि प्राधान्य यावर आधारित ही कामे नियमितपणे केली जातात. 2024-25 या वर्षात स्मारकांच्या संवर्धनासाठी 374 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

2.  राष्ट्रीय स्मारक आणि पुरातन वास्तू मिशन (NMMA)

2007 मध्ये स्थापन झालेले 'राष्ट्रीय स्मारक आणि पुरातन वास्तू अभियान' (NMMA) हे  भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थेकडून राबवले जाते. भारतातला वास्तू वारसा आणि पुरातन वस्तूंचा एक विश्वसनीय राष्ट्रीय माहितीसाठा तयार करून संवर्धन कार्यात हे अभियान महत्त्वाची भूमिका बजावते. देशातील सर्व स्मारके आणि पुरातन वास्तूंचे दस्तऐवजीकरण करणे आणि त्यांची सूची तयार करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. या माहितीचा संवर्धन कामाचे नियोजन, प्राधान्यक्रम निश्चित करणे आणि संवर्धन कामाची देखरेख यासाठी थेट उपयोग होतो. या मिशनने आतापर्यंत देशातील 11,406 वास्तू वारसा स्थळे आणि 12 लाख 48 हजार पुरातन वस्तूंचे दस्तऐवजीकरण केले आहे.

स्मारक संवर्धनासाठी उदयोन्मुख संरचना

भारताचा स्मारक संवर्धनाचा दृष्टिकोन आता तंत्रज्ञान, सहयोगी प्रारुप आणि डिजिटल ज्ञान प्रणालींच्या एकात्मतेद्वारे विकसित होत आहे.

सर्वसमावेशक संवर्धन

भारत सरकारने मूर्त वारशाकडे आर्थिक संधींचे एक जिवंत साधन म्हणून पाहिले आहे. भौतिक वारशाच्या संवर्धनाला उपजीविका निर्मिती आणि स्थानिक विकासाशी जोडून भारत असा मार्ग आखत आहे जिथे जतन आणि समृद्धी हातात हात घालून चालतात.

या विचारसरणीचे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे 'अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0' कार्यक्रम. हा कार्यक्रम विख्यात स्मारकांमधल्या अभ्यागत सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारी आणि खाजगी भागीदारांना एकत्र आणतो. आग्रा किल्ला, कुतुब मीनार, अजिंठा लेणी, लाल किल्ला आणि मेहरौली पुरातत्व उद्यान यांसारख्या स्थळांना सुधारित पायाभूत सुविधा, चांगल्या सुविधा आणि प्रगत स्थळ व्यवस्थापनाचा फायदा झाला आहे. याचे परिणाम प्रत्यक्ष दिसून येत आहेत: पर्यटकांच्या संख्येत वाढ, स्थानिक व्यवसायांना चालना आणि मार्गदर्शक, आदरातिथ्य, वाहतूक, स्थळ देखभाल आणि हस्तकला तसेच जतनयोग्य वस्तूंच्या विक्रीतून रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. हे केवळ योगायोगाने मिळालेले फायदे नसून, स्मारकांना सामुदायिक मालमत्ता मानणाऱ्या धोरणाचे जाणीवपूर्वक मिळवलेले परिणाम आहेत.

स्मारकांच्या संवर्धनाची पर्यटन आणि स्थानिक आर्थिक विकासाशी सांगड घालण्याच्या उद्देशाने सरकार वारसा स्थळांवर नृत्य, संगीत आणि सांस्कृतिक महोत्सवांच्या आयोजनाला प्रोत्साहन देते. ओदिशातील सूर्य मंदिराच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी आयोजित केला जाणारा 'कोणार्क नृत्य महोत्सव' आणि मध्य प्रदेशातील खजुराहो स्मारक समूहामध्ये आयोजित केला जाणारा 'खजुराहो नृत्य महोत्सव' ही याची उल्लेखनीय उदाहरणे आहेत. हे महोत्सव मोठ्या संख्येने पर्यटक, कलाकार आणि सांस्कृतिक अभ्यासकांना आकर्षित करतात, त्यामुळे आदरातिथ्य सेवा, हस्तकला, वाहतूक आणि सांस्कृतिक उद्योगांद्वारे स्थानिक समुदायांसाठी उपजीविकेच्या संधी निर्माण होतात. उदाहरणार्थ, स्मारकाजवळ मोकळ्या जागेत आयोजित केला जाणारा कोणार्क महोत्सव राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना आकर्षित करतो आणि त्यासोबत हस्तकला मेळावे तसेच संबंधित सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित केले जातात, त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळते. इतर वारसा-संलग्न महोत्सवांमध्ये मोढेरा नृत्य महोत्सव (गुजरात) आणि चिदंबरम इथल्या नाटयांजली महोत्सवासारख्या मंदिर-आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा समावेश आहे.

मूर्त सांस्कृतिक वारशाचे वैज्ञानिक संवर्धन, जतन आणि प्रसारासाठी सरकार संग्रहालयांना मुख्य संस्थात्मक साधने म्हणून मजबूत करत आहे. 'म्युझियम ग्रांट स्कीम' (Museum Grant Scheme) संग्रहालयांची स्थापना, आधुनिकीकरण आणि डिजिटायझेशनला पाठिबळ देते, पायाभूत सुविधा मजबूत करते आणि पुरातन वस्तूंचे जतन करते. यामध्ये प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाद्वारे संग्रहालय व्यावसायिकांच्या क्षमता बांधणीवर भर दिला जातो, तर सुधारित डिस्प्ले, लाइटिंग आणि डिजिटल साधनांसारख्या तंत्रज्ञान-आधारित सुधारणांना प्रोत्साहन दिले जाते. या योजनेमुळे संग्रहांचे डिजिटायझेशन, ऑनलाइन कॅटलॉग तयार करणे आणि संवर्धन सुविधांचा विकास शक्य होतो, त्यातून जतन आणि सार्वजनिक प्रवेश दोन्हींमध्ये सुधारणा होते.

तंत्रज्ञान-आधारित संवर्धन

तंत्रज्ञान हा भारताच्या संवर्धन परिसंस्थेतला एक महत्त्वाचा स्तंभ बनला आहे. हे तंत्रज्ञान दस्तऐवजीकरण, निदान आणि दीर्घकालीन जतन सुधारण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या पारंपारिक पद्धतींना पूरक ठरत आहे. अचूक दस्तऐवजीकरणासाठी आवश्यकतेनुसार LiDAR स्कॅनिंग, जीआयएस आधारित मॅपिंग आणि ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण यांसारखी आधुनिक तंत्रज्ञान/साधने वापरली जातात. वारसा साहित्याचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यांच्या ऱ्हासाचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी आणि सर्वात योग्य संवर्धन उपचार ठरवण्यासाठी वैज्ञानिक प्रयोगशाळा तंत्रांचा वापर सातत्याने वाढत आहे.

त्याचबरोबर, भारताने डिजिटल आणि अवकाशीय तंत्रज्ञानाच्या वापराचा विस्तार केला आहे, त्यामुळे अचूक नोंदणी आणि सक्रिय संवर्धन नियोजनाला मदत होते. वारसा दस्तऐवजीकरण आणि मूल्यांकनासाठी सध्या वापरल्या जाणाऱ्या मुख्य साधनांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो:

• थ्रीडी लेझर स्कॅनिंग: जटिल संरचनांच्या अचूकतम मॅपिंग आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरणासाठी.

• फोटोग्रामेट्री : वास्तुकला वैशिष्ट्ये आणि संरचनेच्या स्थितीतील बदल तपशीलवार टिपण्यासाठी.

• ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण: हवाई मॅपिंग, संरचनात्मक देखरेख आणि दुर्गम किंवा मोठ्या ऐतिहासिक स्थळांच्या अभ्यासासाठी.

• भौगोलिक माहिती प्रणाली आधारित मॅपिंग – याचा वापर पर्यावरणाचा दाब तपासण्यासाठी, संरक्षित क्षेत्रांमधील विकासाचा मागोवा घेण्यासाठी आणि दीर्घकालीन नियोजनासाठी केला जातो. 

या तंत्रज्ञानासोबतच, भारत सरकारने, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) समावेश, सांस्कृतिक आणि वारसा परिसंस्थेत करण्यास सुरुवात केली आहे, विशेषतः डिजिटलिकरण, दस्तऐवजीकरण आणि सांस्कृतिक संपदेच्या उपलब्धतेसाठी याचा उपयोग होत आहे. ए आय-आधारित मंचाच्या मदतीने हस्तलिखिते आणि सांस्कृतिक ज्ञानप्रणालींसह मोठ्या प्रमाणातील वारसा-संबंधित माहितीबाबत प्रक्रिया आणि  संघटन केले जात आहे, तसेच डिजिटल इंटरफेस आणि भाषा-तंत्रज्ञानाद्वारे सामान्य नागरिकांसाठी ती अधिक सुलभ करण्यात येत आहेत.

याशिवाय, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च (NISER) यांसारख्या संस्थांच्या सहकार्याने ड्रोन-आधारित सर्वेक्षणही करण्यात आले आहेत, ज्यातून वारसा संवर्धनात वैज्ञानिक संस्थांचा सहभाग अधोरेखित होतो.

केदारनाथ मंदिराचे संरक्षण आणि पुनर्निर्माणाचे काम

केदारनाथ मंदिर हे वारसा जतनामध्ये प्रगत वैज्ञानिक तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक सहकार्याचा प्रभावी नमुना मानले जाते. 2013 मधील उत्तराखंड आपत्तीनंतर, भारत सरकारने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षणाकडून मंदिराचे संरचनात्मक आणि रासायनिक संवर्धन केले. यात ढिगारा हटवणे, मूळ स्थापत्यशैलीनुसार दगड पुन्हा बसवणे आणि दगडी पृष्ठभागाचे जतन करणे यांचा समावेश होता. विशेष म्हणजे, आयआयटी चेन्नई येथील भू-तांत्रिक तज्ञांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणासोबत मिळून मंदिराची वैज्ञानिक संरचनात्मक तपासणी आणि पाया विश्लेषण केले. यामध्ये, मल्टी चॅनेल ॲनालिसिस ऑफ स्पेक्ट्रल वेव्हज सारख्या भूभौतिकीय चाचणी पद्धतींचा वापर करून मंदिराच्या रचनेची आणि पायाभूत स्थैर्याची पडताळणी करण्यात आली.

आयआयटी च्या या अभ्यासामुळे पुराव्यावर आधारित निर्णय घेणे शक्य झाले, ज्यामुळे पाया बळकटीकरण आणि संवर्धन धोरणे ठरवताना हस्तक्षेप कमीत कमी आणि संरचनेला अनुरूप ठेवता आला. या सहकार्यामुळे आधुनिक वैज्ञानिक निदान तंत्रे, स्थानिक साहित्य आणि पारंपरिक कारागिरी यांचा समन्वय साधत अभियांत्रिकी कौशल्य आणि पारंपरिक संवर्धन पद्धती यांचे प्रभावी एकत्रीकरण कसे करता येते, हे स्पष्ट होते.

सार्वजनिक–खाजगी भागीदारी
अलिकडच्या काळात वारसा संवर्धनात सरकारी प्रयत्नांना पूरक म्हणून सार्वजनिक–खाजगी भागीदारी नमुन्यांचा वाढता उपयोग होत आहे. पर्यटन मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  यांच्या संयुक्त विद्यमाने 2017 मध्ये सुरू झालेला "अडॉप्ट अ हेरिटेज: अपनी धरोहर, अपनी पहचान" हा उपक्रम याचेच एक उदाहरण आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यासाठी 2023 मध्ये या योजनेचे "अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0" असे आधुनिकीकरण करण्यात आले. या उपक्रमांतर्गत, "स्मारक मित्र" म्हणून नियुक्त केलेल्या संस्था स्वच्छता, सुलभता, विद्युत रोषणाई, दिशादर्शक फलक आणि पर्यटक सेवा यांसारख्या सुविधांचा विकास आणि देखभाल करतात, तर संवर्धन आणि जतनाचे मुख्य काम पूर्णपणे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाकडेच राहते. सरकारी देखरेख आणि खाजगी क्षेत्राची कार्यक्षमता यांचा मेळ घालून हा कार्यक्रम पर्यटकांचा अधिक चांगला अनुभव प्रदान करतो, शाश्वत पर्यटनाला चालना देतो आणि भारताच्या सांस्कृतिक वारशाच्या रक्षणासाठी एक सामायिक जबाबदारीची भावना निर्माण करतो. 

हा उपक्रम वारसा व्यवस्थापनातील वाढत्या लोकसहभागाचे प्रतिबिंब आहे, जिथे खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि नागरिक सहभाग, सरकारी संवर्धन प्रयत्नांना पूरक ठरत आहे.

सांस्कृतिक वारशासाठी प्रमुख राष्ट्रीय मंच

या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे 'इंडियन कल्चर पोर्टल'. हा एक सर्वसमावेशक डिजिटल मंच आहे जो संग्रहालये, ग्रंथालये, अभिलेखागार आणि सांस्कृतिक संस्थांमधील मजकूर – https://www.indianculture.gov.in/3d-explorations. या एकाच दुव्यावर उपलब्ध करून देतो. 

हा मंच, वापरकर्त्यांना 'व्हर्च्युअल वॉकथ्रू' आणि '360-डिग्री व्हर्च्युअल टूर' या दोन माध्यमांतून स्मारकांचा घरबसल्या अनुभव घेण्याची संधी देतो, ज्यामुळे सांस्कृतिक वारशाची उपलब्धता आणि लोकांचा सहभाग वाढतो.

• 'व्हर्च्युअल वॉकथ्रू' हे माध्यम, वापरकर्त्यांना एखाद्या मार्गदर्शकाप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने वारसा स्थळांमधून फिरण्याचा अनुभव देते. यामध्ये खालील स्मारकांचा समावेश आहे:

  • अल्मोडा (उत्तराखंड) येथील कटारमल सूर्यमंदिर

  • पुणे (महाराष्ट्र) येथील शनिवारवाडा

• '360-डिग्री व्हर्च्युअल टूर'मध्ये परस्परसंवादी दृश्ये (इंटरॅक्टिव्ह व्ह्यूज) उपलब्ध आहेत, जिथे वापरकर्ते सर्व दिशांनी स्मारकांचे दर्शन घेऊ शकतात. कुतुब मीनार संकुल हे याचेच एक उदाहरण आहे. 

हे पोर्टल माहितीपूर्ण विषय, खेळ आणि शैक्षणिक मजकुराद्वारे परस्परसंवादी शिक्षणासही मदत करते, ज्यामुळे सांस्कृतिक ज्ञान अधिक रंजक होते.

जागतिक वारसा ओळख (UNESCO)

युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत भारताचे स्थान लक्षणीयरीत्या मजबूत झाले आहे. युनेस्को कडून मिळालेल्या मान्यतांमुळे देशाच्या सांस्कृतिक विविधतेची आणि ऐतिहासिक परंपरेची खोली अधोरेखित होते. जुलै 2024 मध्ये समाविष्ट झालेले 'मराठा लष्करी भूप्रदेश' हे भारताचे 44 वे युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ ठरले आहे. यामुळे सर्वाधिक जागतिक वारसा स्थळे असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचे स्थान अधिक दृढ झाले आहे. 

युनेस्को यादीत भारताच्या 36 सांस्कृतिक, 7 नैसर्गिक आणि 1 मिश्र स्थळांचा समावेश आहे. यावरुन, भारताची ऐतिहासिक स्मारके, पुरातत्व स्थळे आणि जिवंत परंपरा जागतिक वारशात कशा प्रकारे योगदान देतात, हे सिद्ध होते.

निष्कर्ष

भारताचे आजचे वारसा संवर्धन क्षेत्र हे एका प्रगल्भ राष्ट्रीय वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. सांस्कृतिक वारसा हा फक्त आपल्याला पूर्वजांकडून मिळालेला भूतकाळातील ठेवा नाही; तर तो आजच्या आणि उद्याच्या समाजाच्या घडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारा, सतत बदलणारा आणि उपयोगात आणता येणारे एक जिवंत साधन आहे. गेल्या दहा वर्षांत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिक सक्षम झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि 3600 पेक्षा जास्त संरक्षित स्मारकांच्या दीर्घकालीन देखभालीसाठी ठरवलेल्या पद्धतींमुळे, वारसा जपण्याच्या कामाचा विस्तार झाला आहे आणि त्याची गुणवत्ता देखील सुधारली आहे. डिजिटलीकरणावर भर देणे, हस्तलिखितांची नोंद ठेवणे आणि एकत्रित वारसा डेटाबेस तयार करणे यामुळे भारत आता माहिती आणि ज्ञानावर आधारित संवर्धन पद्धती स्वीकारत आहे. या पद्धतीमुळे माहिती सहज उपलब्ध होते, संशोधनाला चालना मिळते आणि कामकाज अधिक पारदर्शक होते—आणि याच गोष्टी प्रत्यक्षात वारसा जपण्याच्या कामाला अधिक मजबूत करतात.

त्याचबरोबर, जागतिक वारसा नकाशावर भारताची वाढती उपस्थिती ही आपली सांस्कृतिक परंपरा नव्या आत्मविश्वासाने सादर करण्याच्या देशाच्या क्षमतेचे दर्शन घडवते. या सर्व प्रयत्नांमुळे वारसा जपण्याचा एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन दिसून येतो: जे आधीपासून टिकून आहे ते जपणे, जे इतिहासामुळे खराब झाले आहे ते दुरुस्त करून पुन्हा उभे करणे, आणि जे पुढील पिढ्यांसाठी जतन करणे गरजेचे आहे त्याचे डिजिटलिकरण करणे.

References:

• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2152157&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150690&utm_&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155185&ModuleId=3&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114400&utm_&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2099147
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2150352
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159090
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2144154&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2129120&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=106082
• https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=105718

UNESCO

• https://whc.unesco.org/en/list/
• https://www.unesco.org/en/intangible-cultural-heritage

Ministry of Culture

• https://indianculture.gov.in/photo-archives/rajon-ki-baoli
• https://asi.nic.in/
• https://culture.gov.in/files/inline-documents/Museum_Grant_Scheme_Guideline_24182021MI001.pdf

Ministry of Tourism

• https://utsav.gov.in/event-category/dance-festival

Ministry of Commerce and Industry

• https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/leveraging-technology-protection-and-promotion-indias-cultural-heritage

Ministry of Science and Technology

• https://dst.gov.in/heritage-exhibited-digitally-disseminating-essence-incredible-india-dr-harsh-vardhan

Ministry Of Law and Justice

• https://www.nma.gov.in/showfile.php?lang=1&level=2&ls_id=67&lid=59&nma_type=0
• https://www.indiaculture.gov.in/sites/default/files/acts_rules/TheAncientMonumentsandArchaeologicalSitesandRemainsAct1958

Text Boxes

• Press Release:Press Information Bureau-NMA
• https://www.nitiforstates.gov.in/policy-viewer?id=PNC1568R000290- National Policy for Conservation of Ancient Monuments, Archaeological Sites and Remains (2014)

 Click here to see pdf

***

NehaKulkarni / RajDalekar / NikhileshChitre / AshutoshSave /DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai