पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 14 एप्रिल 2026

पोषण आहार सुरक्षेसाठी भारताचे मिशन

आठ मार्च 2018 रोजी, सुरू झालेले पोषण अभियान (पंतप्रधानांची, सर्वांगीण पोषणासाठीची सर्वसमावेशक योजना) हे एक पथदर्शी, बहु- मंत्रालयीन अभियान असून, त्याद्वारे, पोषणाला भारताच्या राष्ट्रीय विकासाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न आहे. पोषण आहाराच्या समस्येचा सामना करतांना, आधीपेक्षा संपूर्णपणे वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारत, ही केवळ आरोग्य-कल्याणाशी निगडीत समस्या न समजता, त्याला, मनुष्यबळ विकासाशी संबंधित राष्ट्रीय प्राधान्याचा विषय आणि, शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि देशाच्या दीर्घकालीन विकासाशी संबंधित विषय असल्याचे लक्षात घेतले जात आहे.

गेल्या आठ वर्षात, पोषण अभियानाने (POSHAN)भारताच्या पोषक आहारविषयक व्यवस्थेची, संपूर्ण प्रशासकीय आणि नियामक संरचना बदलली आहे. त्याला अभिसरण, डिजिटल देखरेख आणि अंमलबजावणीसाठी समुदाय एकत्रीकरणाची जोड दिली आहे.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या या पोषण अभियानात 26 मंत्रालये आणि विभाग, एका पोषण आहार आराखड्याअंतर्गत, एकत्र आले आहेत. कारण, कुपोषणाची समस्या केवळ आरोग्य किंवा अन्नधान्य विभाग हाताळू शकत नाहीत; त्यासाठी, स्वच्छता, शिक्षण, जल विभाग, महिला सक्षमीकरण आणि महिलांचे उत्पन्न अशा सर्व पैलूंवर काम करण्याची गरज आहे.

महत्वाची बाब म्हणजे, पोषण अभियानाची रचना, केवळ तीव्र कुपोषण झाल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्यापुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही, तर, संपूर्ण जीवनचक्र आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना विचारात घेऊन, त्या भोवती, त्याची रचना करण्यात आली आहे. म्हणूनच, या अभियानाअंतर्गत पहिल्या 1000 दिवसांवर भर देण्यात आला आहे. म्हणजे स्त्री गरोदर राहिल्यापासून ते बाळाच्या जन्मानंतरची पहिली दोन वर्षे इतका काळ. कारण हा काळ, बाळाची शरीरीक वाढ, मेंदूची वाढ यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असतो, या काळाचे पुढे दीर्घकालीन परिणाम जाणवत असतात.

धोरण उन्नती: पोषण अभियानापासून ते मिशन पोषण दुसरा टप्पा

अनेक दशकांपासून भारतात, पोषण विषयक उपाययोजना भारतात, विविध योजनांच्या द्वारे राबवण्यात आल्या, यात वेगवेगळ्या घटकांना लक्ष्य करून, विविध मंत्रालयांच्या वतीने त्यांच्यासाठी योजना राबवल्या जात. यामुळे, पोषणाशी संबंधित वेगवेगळ्या समस्यांवर उपाय तर केले गेले, पण तरीही त्यामागचा दृष्टिकोन साधारण क्षेत्र-विशिष्ट असाच राहिला. आता मात्र, काळानुरूप या सगळ्यांचे अभिसरण करुन, समन्वयीत अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

एकात्मिक बाल विकास सेवांची (ICDS), सुरुवात, 1975 साली करण्यात आली. या सेवेतून,  पोषक- पूरक आहारासाठी, आरोग्य सेवा आणि एक प्लॅटफॉर्म तयार झाला, शिशु काळजी घेण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रे तयार करण्यात आली.

बाळाचे आरोग्य आणि सुदृढता यासाठी, आईचे आरोग्य आणि तिला मिळणारा पोषक आहार अत्यंत महत्वाचा आहे, हे लक्षात घेऊन, 2017 साली, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना (PMMVY) सुरु करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, गरोदर आणि स्तनदा स्त्रियांना प्रसूतीच्या काळात मदत मिळावी म्हणून थेट रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते, ज्यातून त्यांना आर्थिक आधार मिळतो. त्याच वर्षी, नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय पोषक आहार धोरणाअंतर्गत (2017) अभिसरण, देखरेख करण्यात सुधारणा आणि सामुदायिक सहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला तसेच, यासाठी मिशन मोड दृष्टिकोनातून काम करण्याची शिफारस करण्यात आली.

या शिफारसींच्या आधारे, 2018, साली, भारताचे राष्ट्रीय पोषक आहार मिशन म्हणून पोषण अभियान, सुरू करण्यात आले. ज्यात पोषणाशी संबंधित विविध योजनांना एकाच एकीकृत आराखड्यात समाविष्ट करून, कालबद्ध स्वरूपात पूर्ण करण्याची उद्दिष्टे, त्यावर डिजिटल देखरेख आणि अभियानाला लोकचळवळीच्या स्वरूपात राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले.

केंद्रीय अर्थसंकल्प, 2021-22 मध्ये, भारताच्या विस्कळीत स्वरूपातल्या, पोषणविषयक उपक्रमांना अधिक एकत्रित आणि बांधीव स्वरुप देण्यात आले. त्यासाठी, पोषण अभियानाचा दूसरा टप्पा सुरू करण्यात आला, (मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0) ज्यात, एकीकृत आणि एकात्मिक आराखडा तयार करण्यात आला. या पुनर्बांधणीत, पुढील योजना एकत्रित करण्यात आल्या:

• अंगणवाडी सेवा
• कुमारवयीन मुलींसाठीच्या योजना
• पोषण अभियान

या एकत्रीकरणामुळे, मातांच्या पोषणावर, शिशु आणि बालकांच्या स्तनपानावर अधिक भर देण्यात आला, त्याचे नियम तयार करण्यात आले, आणि अत्यंत तीव्र असे कुपोषण/ मध्यम तीव्र स्वरूपाचे कुपोषण, यावर वेगवेगळ्या उपचार पद्धती निश्चित करण्यात आल्या. तसेच, यात, आयुष आधारित पद्धतीचा वापर करून, एखाद्या अवयवाची ताकद कमी होणे, वाढ खुंटणे, अशक्तपणा, वजन खूप कमी असणे अशा आरोग्य समस्यांवर उपाययोजना केल्या जात आहेत.

या अभियानाची पुनर्रचना करण्यात आली असून, त्याचे पुढील प्राथमिक विभाग तयार करण्यात आले आहेत:

1. मुलांसाठी, गर्भवती महिलांसाठी, स्तनपान करणाऱ्या मातांसाठी आणि किशोरवयीन मुलींसाठी पोषण सहाय्य
2. लहान बालकांची काळजी व शिक्षण (3-6 वर्षे) आणि (0-3 वर्षे) वयोगटासाठी प्रारंभिक आधार
3. अंगणवाडी पायाभूत सुविधा, तसेच केंद्रांचे सक्षम अंगणवाडीत रूपांतर

(i) पोषण सहाय्य

6 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील मुले, गर्भवती महिला, स्तनपान करणाऱ्या माता आणि किशोरवयीन मुलींना पूरक पोषण आहार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013च्या अनुसूची-II मधील निकषांनुसार दिला जातो. हे निकष जानेवारी 2023 मध्ये सुधारित करण्यात आले आहेत.

पूर्वीचे निकष मुख्यतः कॅलरीवर आधारित होते; परंतु सुधारित निकष प्रमाण आणि गुणवत्तेच्या दृष्टीने अधिक संतुलित आहेत. यामध्ये आहारतील वैविध्यतेच्या तत्त्वांनुसार उच्च प्रतीची प्रथिने, आरोग्यदायी मेद, आणि सूक्ष्मपोषक (जसे कॅल्शियम, झिंक, लोह, आहारातील फोलेट, व्हिटॅमिन B6 आणि व्हिटॅमिन B12) यांचा समावेश आहे.

गंभीर तीव्र कुपोषित मुलांसाठीही राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 नुसार अतिरिक्त पूरक आहार दिला जातो.

पोषण वाटिका

अंगणवाडी केंद्रे, शासकीय शाळा आणि ग्रामपंचायत क्षेत्रात पोषण वाटिका (Nutri-gardens) उभारल्या जात आहेत. या उपक्रमामुळे स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या पौष्टिक अन्नाचे सेवन वाढवणे आणि आहारातील विविधता प्रोत्साहित करणे शक्य होते. या बागांमुळे फळे, भाजीपाला आणि औषधी वनस्पती सहज आणि कमी खर्चात उपलब्ध होतात.

कुपोषण व्यवस्थापन विषयक मानके:

महिला व बाल विकास मंत्रालय आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांनी संयुक्तपणे बालकांमधील कुपोषण व्यवस्थापनासाठी एक प्रोटोकॉल म्हणजेच मानके जारी केली आहेत.

या प्रोटोकॉल अंतर्गत अंगणवाडी कार्यकर्त्या केंद्रांवर तसेच समुदाय पातळीवरील उपक्रमांदरम्यान मुलांची वाढ मोजणी आणि तपासणी करतात, ज्यामुळे कुपोषण लवकर ओळखून त्यावर योग्य वेळी उपचार करता येतात.

ज्या मुलांमध्ये गंभीर कुपोषणाची लक्षणे आढळतात त्यांना वैद्यकीय तपासणी आणि उपचारांसाठी आरोग्य सुविधा आणि पोषण पुनर्वसन केंद्रांमध्ये (एनआरसी) पाठवले जाते. ज्या मुलांना कोणतीही वैद्यकीय गुंतागुंत नाही, त्यांना घरीच सकस, स्थानिक पातळीवर उपलब्ध पौष्टिक अन्न आणि सहाय्यक वैद्यकीय सेवा पुरवून त्यांच्यावर देखरेख ठेवली जाते.

या प्रोटोकॉलमध्ये 6 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी तपासणी प्रक्रियेचा समावेश आहे, ज्यांच्यामध्ये गंभीर कुपोषण किंवा वजन अतिशय कमी होणे यांसारखी लक्षणे आढळतात. तपासणीनंतर, वैद्यकीय गुंतागुंत असलेल्या मुलांना पुढील उपचार आणि देखभालीसाठी पोषण पुनर्वसन केंद्रांमध्ये किंवा रुग्णालयांमध्ये पाठवले जाते.

(ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षण (ईसीसीई) एकीकरण

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय ईसीसीई धोरण 2013 मध्ये, “देशभरातील सहा वर्षांखालील प्रत्येक मुलासाठी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षण सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर” भर देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 मध्ये एक महत्त्वाकांक्षी नवीन 5+3+3+4 आराखडा मांडण्यात आला आहे, ज्याची सुरुवात 5-वर्षांच्या पायाभूत अवस्थेपासून (3 वर्षे पूर्व-प्राथमिक/ अंगणवाडी + इयत्ता 1 - 2) होते. अशा प्रकारे 3–6 वयोगटातील मुलांसाठी ईसीसीईला 5 वर्षांच्या पायाभूत टप्प्यातच एकीकृत करण्यात आले आहे. हे धोरण संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक आणि सामाजिक-भावनिक विकासाला चालना देण्यासाठी खेळ आधारित, सहभागात्मक  शिक्षणावर भर देते.

प्रत्येक मूल प्राथमिक शाळेत प्रवेश करताना शाळेसाठी आवश्यक असलेल्या पूर्वतयारीच्या कौशल्यांसह प्रवेश करेल, हे सुनिश्चित करणे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे. एनईपीची अंमलबजावणी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याद्वारे पायाभूत टप्प्यासाठी करण्यात आली आहे, जो 3 ते 8 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी उद्दिष्ट्ये, अभ्यासक्रमाचे लक्ष्य, क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती, शिक्षण पद्धती, मूल्यमापन आणि बरेच काही स्पष्टपणे निर्धारित करतो.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने “पोषण भी पढ़ाई भी” (पीबीपीबी) उपक्रम सुरू केला, ज्याचा उद्देश अंगणवाडी केंद्रांना उच्च-गुणवत्तेच्या पायाभूत सुविधा, खेळण्याची साधने आणि सुप्रशिक्षित अंगणवाडी सेविका यांनी सुसज्ज अंगणवाडी प्रणालीद्वारे बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हा आहे. हे राष्ट्रीय ईसीसीई धोरण 2013 आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षणासंदर्भातील शिफारशींशी सुसंगत आहे.

अंगणवाडी सेविकांची क्षमता बांधणी हे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल असे मानण्यात आले आहे. पीबीपीबी उपक्रमांतर्गत, द्वि-स्तरीय प्रशिक्षण पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला व बाल विकास संस्थेच्या (SPNIWCD) सहकार्याने बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (सीडीपीओ), पर्यवेक्षक आणि अतिरिक्त संसाधन व्यक्ती इत्यादींना राज्यस्तरीय मास्टर प्रशिक्षक (एसएलएमटी) म्हणून प्रशिक्षित केले जाते आणि हे प्रशिक्ष पुढे अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देतात.

31 मार्च 2026, पर्यंत, पहिल्या फेरीत ईसीसीई शिक्षण-पद्धती आणि पोषण सेवांच्या वितरणासंदर्भात 41,645 एसएलएमटी आणि 10,58,317 अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाची दुसरी फेरी नोव्हेंबर 2025 मध्ये सुरू करण्यात आली, ज्याचा उद्देश अंगणवाडी सेविकांची ईसीसीई आणि पोषण इत्यादी विषयांवरील समज अधिक दृढ करणे हा आहे. पोषणातील अभिनव कल्पना, पोषण ट्रॅकरची नवीन वैशिष्ट्ये, आहार पद्धती आणि सूक्ष्म पोषक तत्वांची कमतरता आदी मुद्द्यांवर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.

ईसीसीईची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, महिला व बाल विकास मंत्रालयाने मार्च 2024 मध्ये, 'नवचेतना' हा 3 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहनसाठी एक राष्ट्रीय आराखडा आणि ‘आधारशिला' हा 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी ईसीसीई राष्ट्रीय अभ्यासक्रम सुरू केला. हे दोन्ही आराखडे आसामी, बंगाली, इंग्रजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड, मल्याळम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिळ आणि तेलगू या 12 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहेत.

'नवचेतना'चा उद्देश जन्मापासून ते तीन वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सहाय्य करणे हा आहे, जो खालील तीन तत्त्वांवर आधारित आहे:

1. सेवा आणि परत करणे
2. देखभाल करणाऱ्यांची तीन कार्ये: प्रेम, संवाद, खेळ; आणि
3. कारात्मक मार्गदर्शन

‘नवचेतना’ 36 महिन्यांच्या उत्तेजनपर उपक्रम दिनदर्शिकेच्या स्वरूपात वय आणि विकासाला योग्य असे 140 प्रेरक उपक्रम पुरवते, जे मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी देखभाल करणाऱ्यांनी घरी आणि अंगणवाडी सेविकांद्वारे घरांच्या भेटीदरम्यान राबवायचे आहेत. यामध्ये दिव्यांग मुलांची तपासणी, समावेश आणि त्यांना पुढील उपचारांसाठी पाठवण्यावरही विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

आधारशिला ही तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी संदर्भ आधारित अभ्यासक्रमाची आवश्यकता लक्षात घेऊन आखण्यात आला आहे, जो विशेषतः अंगणवाडी सेविकांना भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय ईसीसीई संशोधनावर आधारित मार्गदर्शन प्रदान करतो.

एनईपी  2020 च्या अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अंगणवाडी केंद्रात दिल्या जाणाऱ्या प्रारंभिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. एनसीएफ-एफएस विकासाची 5+1 पैलू (शारीरिक, सामाजिक-भावनिक, संख्याज्ञानासह संज्ञानात्मक, सांस्कृतिक/सौंदर्यात्मक, भाषा आणि साक्षरता, तसेच सकारात्मक शिकण्याच्या सवयी) परिभाषित करते. आधारशिला या पैलूंना अंगणवाडीतील मुलांसाठी 130 हून अधिक उपक्रमांमध्ये रूपांतरित करते. हे उपक्रम 4 आठवड्यांची प्रारंभिक  सत्रे, 36 आठवड्यांचे सक्रिय शिक्षण आणि 8 आठवड्यांच्या उजळणी व मजबुतीकरणामध्ये विभागलेले आहेत.

प्रत्येक आठवड्यात 6 दिवस उपक्रम असतात, तर शनिवारी खेळांसाठी मोकळा वेळ, ईसीसीई दिवस व पालकांच्या सहभागासाठी राखून ठेवलेला असतो. प्रत्येक दिवशी उपक्रमांची 3 सत्रे  असतात, जी दुपारचे जेवण आणि अल्पोपाहारासह 4 तास चालतात.

आधारशिला प्राथमिक शाळेच्या तयारीसाठी, खेळाद्वारे आनंददायी शिक्षणावर भर देत  सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये लहान मुले कशी शिकतात यावर लक्ष केंद्रित करते. यामुळे वर्गात खेळ –आधारित उपक्रमांचा वापर, जसे की संवाद साधणे, गोष्टी सांगणे, स्वतः करून बघणे (डीआयवाय) आणि देशी खेळणी, मुलांची गाणी आणि कविता, संगीत आणि नृत्य, कला आणि हस्तकला, ​​घरातील आणि बाहेरील खेळ, निसर्गाशी संवाद आणि क्षेत्रभेटी करणे शक्य होते, यात केंद्रातील आणि घरातील, इनडोअर आणि आउटडोअर, मुलांच्या नेतृत्वाखालील आणि शिक्षकांच्या नेतृत्वाखालील विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.

पोषण ट्रॅकर हा एक आयटी-आधारित प्लॅटफॉर्म आहे, जो अंगणवाडी केंद्रांमध्ये ईसीसीईच्या अंमलबजावणीसाठी वापरला जात आहे. आधारशिलावर आधारित, पोषण ट्रॅकरद्वारे अंगणवाडी सेविकांना दररोज शिकण्यासाठी सूचना दिल्या जातात, ज्यात 3–6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी 249 हून अधिक व्हिडिओ, 190 व्हॉइस नोट्स आणि 159 विशिष्ट ईसीसीई उपक्रम PDFच्या स्वरूपात आहेत. नवचेतनावर आधारित, 0–3 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी प्रारंभिक प्रोत्साहनाच्या 140 उपक्रमांचा समावेश असलेले 14 व्हिडिओ तयार करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अंगणवाडी सेविकांच्या गृहभेटी आणि देखभाल करणाऱ्यांच्या सहभागास समर्थन देता येईल.

याशिवाय, सर्व राज्यांमधील सर्व अंगणवाडी केंद्रांकडून एक निश्चित मासिक ईसीसीई दिवस आयोजित केला जातो. विविध संकल्पनांवर आधारित हे निश्चित मासिक ईसीसीई दिवस आयोजित करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, वर्षातील या 12 मासिक ईसीसीई दिवसांदरम्यान राबवता येण्यासारख्या समुदाय सहभाग उपक्रमांची एक सूचक यादी समाविष्ट आहे. दरमहा किमान एका कार्यक्रमाचे आयोजन करणे अनिवार्य आहे. मात्र या कार्यक्रमांचे विषय आणि संकल्पना निवडण्याबाबत राज्यांना लवचिकता देण्यात आली आहे.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या संचांसाठी दरवर्षी प्रत्येक अंगणवाडी केंद्राला 3000 रुपये देखील वितरित करते. प्रत्येक अंगणवाडी केंद्रात पुरेसे अध्यापन-अध्ययन साहित्य उपलब्ध असावे, यासंदर्भात सुनिश्चिती करण्यासाठी हा निधी आहे. तसेच राज्यांच्या स्वतःच्या खर्चाद्वारे याला पूरक मदत केली जाते.

प्राथमिक शाळेत /इयत्ता पहिलीमध्ये औपचारिक शिक्षण पद्धतीत मुलांचा प्रवेश सुलभ व्हावा, तसेच अंगणवाडी केंद्रांमध्ये त्यांना मिळणाऱ्या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षणाला (ईसीसीई) मान्यता मिळावी, या उद्देशाने ऑगस्ट 2025 मध्ये 'विद्यारंभ- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल आणि शिक्षण (ईसीसीई) प्रमाणपत्र' ही संकल्पनाही सुरू करण्यात आली आहे. अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आपले पूर्व प्राथमिक शिक्षण घेत असलेल्या सर्व पात्र मुलांना हे प्रमाणपत्र दिले जाईल, याची सुनिश्चिती करण्याची विनंती सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना करण्यात आली आहे.  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी, मार्च 2026 पर्यंत 22 लाखांहून अधिक 'विद्यारंभ' प्रमाणपत्रे मुलांना प्रदान केली आहेत.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालय आणि शिक्षण मंत्रालयाअंतर्गत असलेल्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने, सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये अंगणवाडी केंद्रे स्थापित करण्यासाठी  3 सप्टेंबर 2025 रोजी संयुक्त मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. ज्या शाळांमध्ये अंगणवाडी केंद्र उभारणे शक्य नव्हते तिथे अंगणवाडी केंद्रे सर्वात जवळच्या शाळेशी संलग्न करण्याची तरतूद करण्यात आली. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल ते औपचारिक शालेय शिक्षणापर्यंतचा शैक्षणिक संक्रमण काळ अखंडित व सुलभ व्हावा, हे सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने 2.9 लाखांहून अधिक केंद्रे शाळा परिसरांशी यापूर्वीच जोडण्यात आली आहेत.

याखेरीज, मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील उपक्रम, मूल व मातेचे आरोग्य, पोषण याविषयी पालक/काळजीवाहकांना शिक्षित करण्यासाठी अंगणवाडी सेविका गृहभेटी देतात. गृहभेटी दरम्यान अंगणवाडी सेविका मूल विकासाचे टप्पे गाठत आहे की नाही याचेही निरीक्षण करतात, जेणेकरून विकासातील कोणताही विलंब लवकर ओळखता येईल.  या संदर्भात एप्रिल 2026 मध्ये पोषण ट्रॅकर ऍपसोबत एक माहिती तंत्रज्ञान सक्षम गृहभेटी वेळापत्रक एकीकृत करण्यात आले आहे. त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे:

1. यात 23 संरचित गृहभेटींचा समावेश असून गर्भवती महिला आणि तीन वर्षांपर्यंतच्या मुलांना सेवा मिळते (गर्भावस्थेदरम्यान 4, प्रसूतीनंतरच्या पहिल्या महिन्यात 4, 2 महिने ते 1 वर्षापर्यंत 7, 1–2 वर्षांपर्यंत 5, आणि 2–3 वर्षांपर्यंत 3).
2. गर्भवती महिला आणि जन्मापासून 3 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी गृहभेटींचे स्वयंचलित वेळापत्रक.
3. पालक आणि काळजीवाहकांना दाखवण्यासाठी, गर्भवती महिलांसाठी पोषण आणि आरोग्य यासंबंधी सल्ला तसेच मुलांच्या वयानुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था उपक्रमांशी संबंधित व्हिडिओंची स्वयंचलित निवड.
4. गर्भधारणा, पोषण, निरीक्षण करावयाचे आरोग्य निर्देशक आणि आयोजित करावयाचे प्रारंभिक बाल्यावस्थ उपक्रम यांसंबंधी गर्भवती महिला आणि मुलाचे पालक व काळजीवाहकांना द्यावयाच्या समुपदेशन सूचना/सल्ल्यांची स्वयंचलित निवड.

(iii) सक्षम सुधारणा

सक्षम अंगणवाडी उपक्रम हा विद्यमान अंगणवाडी केंद्रांच्या अद्ययावतीकरणाद्वारे सेवांची गुणवत्ता सुधारण्याशी संबंधित आहे. या उपक्रमांतर्गत, 2 लाख अंगणवाडी केंद्रांच्या सक्षमीकरणासाठी; तसेच त्यांना एलईडी स्क्रीन्स, जलशुद्धीकरण यंत्रे, स्मार्ट शैक्षणिक साधने आणि पोषण वाटिका यांसारख्या आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली.

तंत्रज्ञान आणि प्रशासकीय परिवर्तन

देशाच्या सार्वजनिक प्रशासनामध्ये पोषण अभियानाचे मूलभूत योगदान म्हणजे पोषणसंबधी प्रशासनाचे झालेले डिजिटल रूपांतर. यामुळे या कार्यक्रमाने देशातील सामाजिक क्षेत्रातील सर्वाधिक तंत्रज्ञान-प्रगत उपक्रमांच्या पंक्तीत स्थान प्राप्त केले आहे.

पोषण ट्रॅकर: पोषण प्रशासनासाठी एक डिजिटल मंच

पोषण ट्रॅकरचा प्रारंभ दिनांक 1 मार्च, 2021 रोजी झाला. पायाभूत सुविधा आणि सेवा वितरणाच्या देखरेखीसाठीचे एक प्रमुख प्रशासकीय साधन म्हणून ते कार्यरत आहे. या ॲप्लिकेशनमुळे अंगणवाडी सेवांशी संबंधित  निअर रिअल टाइम डेटा संकलन सुलभ झाले आहे.  यामध्ये अंगणवाडी केंद्रे उघडणे, मुलांची दैनंदिन उपस्थिती, ईसीसीई  उपक्रम आणि वाढीविषयक देखरेख या बाबींचा समावेश आहे.

सध्या, ही प्रणाली गर्भवती महिला, स्तनदा माता, 6 वर्षांपर्यंतची बालके आणि किशोरवयीन मुली यांच्या संदर्भातील बाबींवर देखरेख ठेवते.  मार्च 2026  नुसार, हे अभियान सुमारे 14,03,170 अंगणवाडी केंद्रे आणि अंदाजे 8,95,29,425 पात्र लाभार्थ्यांचा मागोवा घेते.

सार्वजनिक प्रशासनातील नवोन्मेषी योगदानाबद्दल, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला, सार्वजनिक प्रशासनातील उत्कृष्टतेसाठीचा पंतप्रधान पुरस्कार 2024, प्रदान करण्यात आला.

प्रगत ओळख पडताळणी आणि पारदर्शकता

मंत्रालयाने ‘पोषण ट्रॅकर’ हे डिजिटल ॲप्लिकेशन सुरू केले असून यामुळे  मंत्रालय आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना मुलांची आरोग्य आणि पोषण स्थिती यासह विविध मापदंडांवर योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे आणि आवश्यक सुधारणा करणे शक्य झाले आहे.

सेवा वितरणाच्या शेवटच्या टप्प्याचा मागोवा घेण्यासाठी आणि ॲप्लिकेशनमध्ये नोंदणी केलेल्या इच्छित लाभार्थ्यालाच लाभ दिला जाण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, पोषण ट्रॅकर ॲप्लिकेशनमध्ये चेहरा ओळख प्रणाली (एफआरएस) समाविष्ट करण्यात आली आहे. आधार-आधारित ट्रॅकिंगमुळे लाभार्थ्यांची योग्य ओळख पटवणे, गळती रोखणे आणि बनावट नोंदी दूर करणे शक्य झाले आहे.

संचालन कार्यक्षमता: या तंत्रज्ञानविषयक एकात्मीकरणामुळे कार्यक्रमांतर्गत पूरक पोषण किंवा इतर संबंधित सेवांच्या वितरणात कोणतीही कमतरता किंवा विलंब होणार नाही, हे सुनिश्चित केले गेले आहे.

सुलभ तक्रार निवारण कक्ष आणि साहाय्य

पोषण हेल्पलाईन (14408) नोव्हेंबर 2022 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली असून तक्रार नोंदणीसाठी उपलब्ध आहे. या हेल्पलाईनच्या माध्यमातून लाभार्थी पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांविषयी आपली तक्रार किंवा समस्या मांडू शकतो.

ही हेल्पलाइन 17 भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. यापूर्वीची 14408 ही हेल्पलाइन बंद करण्यात आली असून, नोव्हेंबर 2025 पासून 'पोषण अभियान' आणि 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' यांच्याशी संबंधित तक्रारी किंवा शंकांचे निवारण करण्यासाठी 1515 हा क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

सामुदायिक सहभाग: 'पोषण' हे एक 'जनआंदोलन' बनावे, यासाठी कार्य

'पोषण अभियाना'चे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण म्हणजे, या अभियानाने पोषण सुधारणाचे कार्य हे केवळ सरकारद्वारे राबवला जाणारा कार्यक्रम आहे, असे न मानता, ते एक 'जनआंदोलन' — म्हणजेच लोकांचे आणि खरोखरीच स्वयंस्फूर्त आंदोलन— म्हणून प्रस्थापित झाले आहे.

शिशू आहार पद्धती, आहारातील विविधता, प्रसूतिपूर्व काळजी, हात स्वच्छता राखणे आणि आरोग्य सेवांसाठी संस्थात्मक मदत घेण्याची वृत्ती यांसारख्या बाबींमध्ये कायमस्वरूपी वर्तणुकीतील बदल घडवून आणण्‍यात आले आहे. यामध्‍ये समाजाचा सक्रिय सहभाग महत्‍वाचा तर आहेच; मात्र तळागाळातील लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागातूनच हे साध्य होऊ शकते, ही गोष्‍ट या अभियानामुळे सर्वांना मान्य झाली आहे. 'पोषण माह' आणि 'पोषण पंधरवडा' या पोषण-केंद्रित सामुदायिक जागृती मोहिमांपैकी काही सर्वात मोठ्या मोहिमा आहेत. आरोग्य, सुदृढता आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणाऱ्या सवयींना प्रोत्साहन देण्यासाठी, जनतेपर्यंत पोहोचण्याच्या उद्देशाने या मोहिमा दरवर्षी विशिष्ट महिन्यांमध्ये राबवल्या जातात.

पोषण पंधरवडा (एप्रिल 2026)

वर्ष 2018 पासून दरवर्षी साजरा केला जाणारा 'पोषण पंधरवडा' कार्यक्रम हा एप्रिल महिन्यात राबवला जातो. या महिन्यात दोन आठवड्यांची एक सखोल संपर्क मोहीम राबविली जाते. 'पोषण अभियाना'अंतर्गत सामुदायिक सहभाग बळकट करणे आणि पोषणाशी संबंधित महत्त्वाच्या वर्तणुकींना दृढ करणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.

यंदा 2026 मध्ये, 'पोषण पंधरवड्या'ची 8वी आवृत्ती 9 ते 23 एप्रिल या कालावधीत आयोजित केली जात आहे. वैज्ञानिक पुराव्यांनुसार, मानवी मेंदूचा 85 टक्क्यांहून अधिक विकास वयाच्या सहाव्या वर्षापर्यंत पूर्ण झालेला असतो; आणि यातील सर्वात जलद वाढ आयुष्याच्या पहिल्या 1000 दिवसांमध्ये होते. मेंदूची सर्वोधिक वाढ, शारीरिक विकास आणि सर्वांगीण सुदृढतेसाठी हा कालावधी अत्यंत निर्णायक मानला जातो.

आयुष्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात मुलांसाठी काळजी आणि पोषण यांचे असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व ओळखून, 8व्या 'पोषण पंधरवड्या'मध्ये 'जनआंदोलन' अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी "आयुष्याच्या पहिल्या सहा वर्षांत मेंदूचा विकास जास्तीत जास्त करणे" या वैज्ञानिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि परिवर्तनकारी विषयावर (संकल्पनेवर) लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच, मुलांच्या सुदृढ वाढीस आणि मेंदूच्या विकासास पूरक ठरणाऱ्या सवयींविषयी कुटुंबे आणि समाजामध्ये जागृती निर्माण करणे, हाही या मोहिमेचा उद्देश आहे.

"केवळ आरोग्यासाठी पोषण" या पारंपरिक विचाराकडून, "मेंदूच्या सर्वोधिक विकासासाठी पोषण आणि बालवयातील योग्य उद्दीपन (stimulation)" या अधिक व्यापक विचाराकडे जनमानसाचे लक्ष वळवणे, हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट खालील मुख्य विषयाद्वारे साध्य केले जाणार आहे: "आयुष्याच्या पहिल्या सहा वर्षांत मेंदूचा विकास जास्तीत जास्त करणे." या वर्षाच्या संकल्पनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:

• माता आणि बालकांचे पोषण
• मेंदूच्या विकासासाठी प्रारंभिक उद्दीपन
• बालवयातील खेळ-आधारित शिक्षण
• 'स्क्रीन टाइम' (डिजिटल उपकरणांचा वापर) कमी करण्यात पालक आणि समाजाची भूमिका
• अधिक सक्षम अंगणवाड्यांसाठी समाजाचा पाठिंबा मिळवणे

मागच्या वर्षी म्हणजे 7व्या 'पोषण पंधरवड्या'मध्‍ये (8 – 22 एप्रिल 2025) चार परिणाम-केंद्रित संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित केले: आयुष्याचे पहिले एक हजार दिवस; स्वयं-नोंदणीसाठी 'पोषण ट्रॅकर'च्या लाभार्थी विभागाचा (मॉड्यूलचा) प्रचार; कुपोषणाच्या समुदाय-आधारित व्यवस्थापनाच्या कार्यपद्धतींची अंमलबजावणी; आणि बालपणातील लठ्ठपणाचा सामना करण्यासाठी निरोगी जीवनशैलीचा प्रचार.

देशभरात विविध प्रकारच्या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये गृहभेटी, वाढीच्या निरीक्षणाचे उपक्रम, समुदाय जागृती कार्यक्रम, आरोग्य शिबिरे, पथनाट्ये (नुक्कड नाटक) आणि अनेक मंत्रालये आणि विभागांचा सहभाग असलेल्या समन्वय-आधारित कार्यक्रमांचा समावेश होता.

'पोषण पंधरवडा' हे तळागाळातील लोकांच्या सहभागासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ म्हणून कार्यरत आहे. अंगणवाडीचे जाळे आणि स्थानिक संस्थांचा प्रभावी वापर करून, लोकांच्या वर्तनात शाश्वत बदल घडवून आणण्यासाठी आणि पोषण सेवांची 'अंतिम टप्प्यापर्यंतची पोहोच' बळकट करण्यासाठी हे व्यासपीठ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

निष्कर्ष

'पोषण अभियान' आपली आठ वर्षे पूर्ण करत असताना, हे अभियान पोषणाशी संबंधित आव्हानांचा सामना करण्यासाठी; विविध क्षेत्रांमधील समन्वय, तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशासन आणि जनसहभाग या बाबींवर वाढता भर देत असल्याचे दर्शवते. या कार्यक्रमाचा झालेला विकास हे सिद्ध करतो की, पोषणाचे परिणाम सुधारण्यासाठी; विविध क्षेत्रांमधील समन्वित कृती, सेवा वितरणाचे बळकट व्यासपीठ आणि लोकांच्या वर्तनात शाश्वत बदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न किती महत्त्वाचे आहेत.

'मिशन पोषण 2.0'च्या दिशेने झालेला प्रवास, सेवांची गुणवत्ता सुधारणे, बालकांचे प्रारंभिक संगोपन आणि काळजी या क्षेत्राचा विस्तार करणे, तसेच सेवा वितरणाच्या अंतिम टप्प्यापर्यंतच्या यंत्रणा बळकट करणे या बाबींवर असलेला निरंतर भर अधोरेखित करतो. पोषण या विषयाची आरोग्य, बाल संगोपन, शिक्षण आणि जनसहभाग या क्षेत्रांशी सांगड घालून; हे अभियान समाजातील वंचित आणि संवेदनशील घटकांना आधार देण्यासाठी एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन स्वीकारते.

देशातील 'मानवी भांडवलाच्या' विकासाशी पोषणाचा अत्यंत जवळचा संबंध आहे. कारण सुधारित पोषणामुळे लोकांचे आरोग्य, शिकण्याची क्षमता आणि उत्पादकता यांमध्ये सकारात्मक वाढ होते. 2047 पर्यंत 'विकसित भारत' घडवण्याच्या दिशेने भारत वाटचाल करत असताना, पोषण, बालकांचा प्रारंभिक विकास आणि सेवा वितरण यंत्रणा या क्षेत्रांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक करणे, हे एक निरोगी, उत्पादक आणि सक्षम लोकसंख्या घडवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.

संदर्भ

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=155235&NoteId=155235&ModuleId=3&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897354&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2226343&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227439&reg=6&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1912577&reg=3&lang=2
• https://www.poshantracker.in/statistics
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2123133&reg=3&lang=2
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/apr/doc202549536701.pdf

पोषण अभियान - दुसरा टप्पा: भारताची पोषण - आहार व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न

* * *

शिल्पा नीलकंठ/राधिका अघोर/सुषमा काणे/सोनाली काकडे/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे