पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 7 एप्रिल 2026

परिचय

एकविसाव्या शतकात, विकास आणि पर्यावरण यांच्यातले परस्पर संबंध, धोरणात्मक वादविवाद सीमांच्या पलीकडे, राष्ट्रीय निर्णय क्षमतेच्या केंद्र स्थानी आले आहेत. भारतासाठी, हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा आहे; झपाट्याने होत असलेल्या आर्थिक विकासाचा, जैव विविधतेच्या रक्षणाशी आणि हवामान बदलाच्या संकटावर मात करण्याच्या प्रयत्नांशी ताळमेळ जुळवण्याचे आव्हान यात आहे.

पर्यावरणीय संरक्षण आणि आर्थिक विकास, ही दोन्ही चाके, देशाच्या प्रगतीला समान वेग आणि बळ देणारी परस्पर संबंध असलेली आहेत, हे समजून घेण्यात भारताच्या हरित राजमार्गाचे मर्म आहे. या दृष्टिकोनात, हवामान बदलाच्या प्रश्नाचे सध्याचे स्वरूपही लक्षात घेतले आहे. हवामान बदलाचे परिणाम, देशातल्या सगळ्या भागात आणि क्षेत्रात अत्यंत ठळकपणे दिसू-जाणवू लागले असताना, भारताने, हा लांबवरचा धोका नाही, तर आज समोर उभे ठाकलेले संकट आहे, हे लक्षात घेतले आहे; त्यासाठी, सज्जता आणि सक्रिय उपाययोजना आवश्यक आहेत, हे ही समजून घेतले आहे. त्यानुसार, भारताने एकाच वेळी जैव विविधतेचे संवर्धन अधिक भक्कम करण्यासह, हवामान बदलाचा सामना करु शकेल, अशी लवचिक व्यवस्था आणि शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.

जागतिक स्तरावर, भारत आज हवामान बदलविषयक न्याय, समानता आणि शाश्वत विकासाचा आग्रह धरणारा एक विश्वासार्ह आवाज म्हणून उदयाला आला आहे. विकासासाठी, संवर्धन आणि हवामान विषयक कृती, हे दोन्ही स्तंभ सारखेच महत्वाचे आहेत, असा भारताचा दृष्टिकोन आहे. या दृष्टिकोनातूनच, लोकांसाठी समृद्धी आणि पृथ्वीचे संरक्षण अशा दोन्ही गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात, हे भारत दाखवून देत आहे.

जैवविविधता संवर्धन आणि परिसंस्था जतन

जगातील समृद्ध जैवविविधता असलेल्या 17 देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. भारताकडे जगातील एकूण भूमीपैकी केवळ 2.4% इतकीच जमीन असतानाही, जगात अस्तित्वात असलेल्या सर्व प्रजातींपैकी 8 टक्के प्रजाती भारतात आढळतात. आपला देश 96,000 प्राणी प्रजाती आणि 47,000 वनस्पतींच्या जातींचे माहेरघर आहे. यात, जगात आढळणाऱ्या सर्व सागरी वनस्पतींच्या 50 टक्के इतक्या प्रजातींचाही समावेश आहे. या अतुलनीय नैसर्गिक वारशामुळे संवर्धन केवळ एक पर्यावरणीय जबाबदारी न राहता, एक राष्ट्रीय उद्दिष्ट ठरले आहे.[1]

देशाच्या जैवविविधतेच्या नियमनाचा आराखडा

देशाच्या जैवविविधता नियमनाचा आराखडा, जैवविविधता कायदा 2002 वर बेतलेला असून, राष्ट्रीय जैवविविधता कृती आराखड्यावर आधारलेला आहे. जैवविविधताविषयक परिषदेतील तत्वे यात अंगिकारण्यात आली आहेत. भारताने, 1992 साली जैवविविधता परिषदेच्या मसुदयावर स्वाक्षरी केली होती.[2]

2024 साली, कोलंबियाच्या काली इथे, ‘जैवविविधता परिषदेतील कोप 16’ मध्ये भारताने, आपला अद्ययावत, राष्ट्रीय जैवविविधता धोरण आणि कृती आराखडा (NBSAP) 2024- 2030 सादर केला. ह्या आराखड्याचा उद्देश, जैव विविधतेचे होत असलेले नुकसान थांबवणे आणि 2030 पर्यंत झालेले नुकसान भरुन काढणे, हा आहे. तसेच, 2050 पर्यंत, निसर्गासोबत सहजीवन जगण्याची एक दीर्घकालीन दूरदृष्टी पण यात मांडण्यात आली आहे. सर्वांगीण सरकार आणि सर्वांगीण समाज, असा दृष्टिकोन ठेवून तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्यात, 23 मंत्रालये आणि इतर अनेक हितसंबंधियांचा समावेश आहे. तसेच हा आराखडा, कुनमिंग- मोंटेरियल जागतिक जैवविविधता आराखड्याशीही सुसंगत असून परिसंस्था जतन-संवर्धन, प्रजातींचे पुनरुज्जीवन, पाणथळ आणि किनारी प्रदेशांचे संवर्धन आणि विविध संथा, जसे की राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण आणि जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या यांच्या माध्यमातून जैवविविधता नियमन करण्याचा उल्लेख या आराखड्यात आहे.[3]

कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा

पर्यावरणविषयक मूलभूत कायदे

· वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 – वन्य प्राणी, पक्षी आणि वनस्पतींचे संरक्षण तसेच संरक्षित क्षेत्रांची निर्मिती.[4]

· जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 – जलप्रदूषणावर प्रतिबंध आणि नियंत्रण.[5]

· वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 – वनभूमीचा वनेतर (non-forest) वापरासाठी होणारा उपयोग नियंत्रित करणे.[6]

· वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 – वायूप्रदूषणाचे नियंत्रण आणि कमी करणे.[7]

· पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 – पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिकार देणारा व्यापक कायदा.[8]

· जैवविविधता अधिनियम, 2002 – जैवविविधतेचे संरक्षण, शाश्वत उपयोग आणि लाभवाटप खात्रीशीर करणे.[9]

हे सगळे कायदे मिळून पर्यावरणीय समतोल राखणे, संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय सुरक्षितता खात्रीशीर करणारी सर्वसमावेशक नियामक चौकट निर्माण करतात.

संरक्षित क्षेत्रे आणि वन्यजीव संवर्धन कार्यक्रम

भारताने, वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धनासाठी, तसेच, नामशेष होण्याच्या स्थितीत असलेल्या प्रजातींच्या रक्षणासाठी, खालील महत्वाची अभियाने राबवली आहेत.

संरक्षित क्षेत्रे: संरक्षित क्षेत्रांचे जाळे 2014 मध्ये 745 होते, ते 2025 मध्ये, 1134 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. वन्यजीव मार्गिका निश्चित करण्यात आल्या असून, त्याद्वारे प्राण्यांचे अधिवास जोडत, प्राण्यांचे प्रवास सुरक्षित होतील, याची काळजी घेतली जात आहे.[10]

व्याघ्र प्रकल्प: देशात 2014 मध्ये व्याघ्र प्रकल्पांची 46 इतकी असलेली संख्या आता 2025 मध्ये 58 पर्यंत पोहोचली आहे. एकूण व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ 85,000 चौरस किलोमीटर इतके झाले आहे. मध्यप्रदेशातील, माधव व्याघ्र प्रकल्प, हा सर्वात अलिकडचा व्याघ्र प्रकल्प आहे. देशभरातील व्याघ्र गणना प्रक्रियेची सहावी फेरी सुरू झाली आहे,[11] जी मागील गणनेवर आधारीत आहे, 2022 मध्ये झालेल्या गणनेनुसार, 3,167 वाघांची नोंद झाली होती.[12] भारतात, 32 व्याघ्र मार्गिका असून, त्याद्वारे सगळ्या महत्वाच्या व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांचे मार्ग सुरक्षित आणि निर्वेध केले गेले आहेत; जेणेकरुन दीर्घकालीन संवर्धन आणि जनुकीय संकर होतील, हे ही खात्रीशीर करण्यात आले आहे.[13]

हत्ती संवर्धन प्रकल्प: देशात हत्ती संवर्धन प्रकल्पाची संख्या, 2014 मध्ये 26 इतकी होती, ती आता 2025 मध्ये 33 पर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे, संरक्षित क्षेत्रांची संख्या 8,610 चौरस किलोमीटर ने वाढली आहे. 15 राज्यांत, 150 आंतरराज्यीय हत्ती मार्गिका आज अस्तित्वात आहेत.[14]

चित्ता प्रकल्प: चित्ता प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणाला 2025 पासून सुरुवात झाली. गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्यात पहिल्यांदा चित्ते आणले गेले. बन्नी गवताळ प्रदेशात, नोरादेही इथे चित्ता प्रकल्पाचे नियोजित विस्तारीकरण सुरू आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत, देशातील चित्यांची संख्या 30 इतकी झाली आहे; यात, भारतातच जन्मलेल्या 19 बछड्यांचा समावेश आहे.[15]

प्रकल्प हिम-बिबट्या: भारताने, आपली पहिली हिम-बिबट्या गणना 2019 ते 2023 या काळात पूर्ण केली. या गणनेनुसार, सध्या देशात 718 हिम-बिबटे आहेत. लद्दाखमध्ये 477 तर, उत्तराखंडमध्ये 124 इतकी आहे. संवर्धन सुधारण्यासाठी, वन्यजीव सप्ताह 2025 मध्ये हिम-बिबट्यांच्या गणनेचा दुसरा टप्पा 'स्नो लेपर्ड पॉप्युलेशन असेसमेंट इंडिया 2.0' सुरू करण्यात आले आहे.[16]

डॉल्फिन प्रकल्प: डॉल्फिन प्रकल्पाअंतर्गत, 2021-23 दरम्यान, झालेल्या अंदाजित गणनेनुसार, 6,327 डॉल्फिन्स गोड्या पाण्यातल्या आहेत. डॉल्फिन्सच्या सर्व प्रकारांसहितची दुसरी गणना, बिजनोर पासून 2026 मध्ये सुरू करण्यात आली आहे आणि यामध्ये गंगा, सिंधू, ब्रह्मपुत्रा, सुंदरबन तसेच ओडिशा यांचा समावेश आहे.[17] या गणनेत, गंगा नदी, सिंधू नदी आणि ईरावाडी डॉल्फिन्सची गणना केली जाणार आहे.[18]

आंतरराष्ट्रीय वन्य मार्जार संगठन: जगातील सात मोठ्या मांजरवर्गीय वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र (वन्य मार्जार संघटना) सुरू करण्यासाठी भारताने पुढाकार घेतला, एप्रिल 2023 मध्ये ही संघटना सुरु झाली. त्याचा आराखडा, 23 जानेवारी 2025 मध्ये प्रत्यक्षात अस्तित्वात आला असून त्याची सदस्यसंख्या 18 देशांपर्यंत वाढली आहे.[19]

वन्यजीव सप्ताह 2025 (2 ते 8 ऑक्टोबर) दरम्यान प्रजाती संवर्धनासाठी पाच राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्प सुरू करण्यात आले. यामध्ये डॉल्फिन प्रकल्पाचा दूसरा टप्पा, प्रोजेक्ट स्लॉथ बिअर, प्रोजेक्ट घडियाल यांचा समावेश आहे. तसेच, नदीतील डॉल्फिन, वाघ, हिम बिबटे आणि माळढोक यांची गणना, मूल्यांकन व निरीक्षण कार्यक्रमांसाठी चार राष्ट्रीय स्तरावरील कृती आराखडे व फील्ड गाईड्सही सुरू करण्यात आले.

अशा प्रजाती-केंद्री संवर्धन उपक्रमांना व्यापक भूप्रदेश-आधारित धोरणाचा आधार आहे, ज्यामध्ये वनक्षेत्र वाढवणे, परिसंस्था पुनरुज्जीवित करणे आणि अधिवासाची टिकावू क्षमता वाढवणे, यावर भर दिला आहे. वन्यजीव संरक्षण आणि हरित आच्छादन वाढवणे, हे एकत्रितपणे राबवून दीर्घकालीन पर्यावरणीय स्थैर्य आणि शाश्वत संसाधन व्यवस्थापन खात्रीशीर करण्याचाही प्रयत्न केला जात आहे.

परिसंस्था पुनरुज्जीवन

भारताच्या वैविध्यपूर्ण परिसंस्था सध्या हवामान बदल, वणवे, अधिवास हानी, किनारपट्टीची धूप आणि जमिनीच्या निष्काळजी वापरामुळे धोक्यात आल्या आहेत. पर्यावरणीय ऱ्हासाचा थेट परिणाम पाणी सुरक्षितता, उपजीविका आणि आपत्ती प्रतिकारक्षमतेवर होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने त्यांचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन आणि हवामान-प्रतिरोधकता यांवर आधारित बहुस्तरीय धोरण स्वीकारले आहे. या दृष्टिकोनात भूप्रदेश-स्तरीय संवर्धन, तंत्रज्ञानाधारित निरीक्षण आणि भू-भाग, किनारी व पाणथळ परिसंस्थांमध्ये असलेले अधिवास पुन्हा पुनरुज्जीवित करणे, अशा उपक्रमांचा समावेश आहे.

वन आणि जैव-मंडळ परिसंस्था

भारताच्या स्थल-आधारित संवर्धन प्रयत्नांचा आधार, मजबूत जैवमंडळ राखीव प्रदेश आहे. सध्या भारतात 18 जैवमंडळ राखीव क्षेत्रे अधिसूचित असून त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ 91,425 चौरस किलोमीटर आहे. यापैकी 13 क्षेत्रांना युनेस्को, जागतिक जैव-मंडळ राखीव क्षेत्र अंतर्गत मान्यता मिळाली आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये यात, हिमाचल प्रदेशातील, थंड वाळवंट राखीव क्षेत्राचा याचा समावेश झाल्याने, जागतिक संवर्धनात भारताचे नाव अधिक ठळक झाले आहे.[20]

वन परिसंस्थांचे हवामान बदलाच्या जोखमींपासून संरक्षण करण्यासाठी भारताने व्यापक वणवे प्रतिबंध व नियंत्रण प्रणाली उभारली आहे. भारतीय वन सर्वेक्षणाद्वारे उपग्रह-आधारित ‘रिअल-टाइम’ आग निरीक्षण प्रणाली चालवली जात आहे. यामध्ये एसएमएस आणि ईमेलद्वारे सूचना पाठवल्या जातात; तसेच देशभरातील घटनांचे निरीक्षण करणारे 24×7 राष्ट्रीय नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहेत.[21][22]

एक पेड माँ के नांम अभियान[23]

‘एक पेड़ माँ के नाम’ म्हणजेच, “आईच्या नावाने एक झाड” या संकल्पनेवर आधारित देशव्यापी लोकसहभागाचा हा उपक्रम आहे. या अभियानात, नागरिकांना आपल्या आईच्या सन्मानार्थ झाड लावण्याचे आवाहन करण्यात येते, ज्यामुळे पर्यावरण संरक्षणालाही चालना मिळते.

हा उपक्रम देशातील सर्वात मोठ्या लोकचळवळीपैकी एक ठरला आहे. या अंतर्गत, 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत एकूण 262.4 कोटी रोपे लावण्यात आली आहेत.[24]

पाणथळ भूमी आणि किनारी परिसंस्था

वने आणि खारफुटी यांच्या पलीकडे जात, जैवविविधता संवर्धन, जल सुरक्षा आणि हवामान विषयक लवचिकता यांमध्ये महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पाणथळ जमिनी आणि किनारी भागांपर्यंत भारताचे संवर्धन धोरण विस्तारले आहे.

चक्रीवादळे, वादळी लाटा आणि किनारपट्टीची धूप यांपासून नैसर्गिक संरक्षक म्हणून कांदळवनांची (खारफुटी) भूमिका ओळखून, भारत 'किनारपट्टीवरील अधिवास आणि शाश्वत उत्पन्नासाठी कांदळवन उपक्रम' (MISHTI) राबवत आहे. 2025 मध्ये या उपक्रमाद्वारे 4,536 हेक्टर[25] खारफुटीची पुनर्स्थापना करण्यात आली आणि निकृष्ट झाल्याने भविष्यात लागवड तसेच पुनर्स्थापना करण्यासाठी 22,560 हेक्टर्स (13 राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेश) निश्चित करण्यात आले आहेत.[26]

भारताने पाणथळ जमीन संरक्षण क्षेत्रात महत्वपूर्ण प्रगती केली आहे. 2025 मध्ये 11 नव्या ‘रामसर स्थळां’ची घोषणा करण्यात आली.[27] त्यामुळे 31 जानेवारी 2026 पर्यंत देशात एकूण रामसर स्थळांची संख्या 98 वर पोहोचली. 2014 मध्ये ही संख्या 26 होती.[28] आता भारतातल्या रामसर स्थळांची संख्या आशियात सर्वाधिक तर, जगामध्ये तिसऱ्या स्थानी आहे. यात पाटणा पक्षी अभयारण्य (उत्तर प्रदेश) आणि छारी-धांड (गुजरात) या स्थळांचा अलीकडेच समावेश झाला आहे. नागरी पाणथळ प्रशासन दृढ करत उदयपुर आणि इंदूर ही भारतातली पहिली रामसर दर्जा प्राप्त पाणथळ शहरे बनली.[29] [30]

राष्ट्रीय किनारी अभियानाद्वारे किनारी नैसर्गिक परिसंस्था दृढ केली जात आहे. 2025-31 पर्यंत या अभियानाची मुदत वाढविण्यात आली असून त्यासाठी 767 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.[31] हवामान बदलाविषयी राष्ट्रीय कृती आराखड्याचा एक भाग म्हणून राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानाचा उद्देश, एकात्मिक किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन, परिसंस्था पुनर्स्थापन, समुदाय आधारित अंगीकार, याद्वारे भारताच्या किनारपट्टीची हवामानबदल विषयक लवचिकता वाढविण्याचा आहे. किनारपट्टीची धूप आणि समुद्राच्या पाण्याची वाढती पातळी यांची दखल घेत शास्त्रीय नियोजन आणि देखरेख बळकट करत तसेच संतुलित किनारी विकास साध्य करण्यासाठी शाश्वत उपजीविकेसाठी प्रोत्साहन देत, नैसर्गिक आपत्तीचे उपशमन करण्यासाठी कांदळवने, प्रवाळ आणि इतर किनारी परीसंस्थेचे संवर्धन यावर अभियानात लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

नील ध्वज (ब्ल्यू फ्लॅग) किनारे, असे किनारे आहेत ज्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची स्वच्छता, पाण्याची गुणवत्ता, सुरक्षा आणि शाश्वत व्यवस्थापन राखण्यासाठीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. ‘फाउंडेशन फॉर एन्व्हायर्नमेंटल एज्युकेशन’ कडून हे प्रमाणपत्र दिले जाते आणि भारतात पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाद्वारे एकात्मिक किनारी विभाग व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत[32] त्याची अंमलबजावणी केली जाते. भारतात 18 समुद्र किनाऱ्यांना  नील ध्वज प्रमाणपत्र प्राप्त झाले असून 7 किनारी राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हे किनारे आहेत. 2025-26 पर्यंत ही प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यात आली आहेत.[33]

मानव-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापन[34][35]

मानव आणि वन्यजीव यांच्यात साहचर्य पूर्ण सहअस्तित्व राहावे, यासाठी मंत्रालयाने मानव आणि वन्यजीव संघर्ष हाताळण्यासाठी वन्य जीव संरक्षण कायद्याखाली राज्यांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. समन्वयीत कृती, संघर्ष वारंवार उद्भवणारी ठिकाणे ओळखणे, आणि जलद प्रतिसाद पथके उभारणे, यांची शिफारस यामध्ये करण्यात आली आहे. राज्य आणि जिल्हा स्तरीय समित्या, यासंदर्भात दिल्या जाणाऱ्या सहाय्याचा आढावा घेतात, तसेच मानवाचा मृत्यू आणि जखमी झाल्याप्रकरणी 24 तासात सहाय्याची रक्कम दिली जाईल, याची सरकार खात्री करते.

वन्यजीव सप्ताह 2025 (ऑक्टोबर 2-8) मध्ये मानव-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनासाठी उत्कृष्टता केंद्र आणि ‘व्याघ्र अभयारण्याबाहेरील वाघ’ प्रकल्प सुरु करण्यात आला. पर्यावरण संवर्धन हे स्वतंत्र नव्हे तर, समावेशक विकास आणि सामाजिक समता यांच्याशी जोडलेले आहे, हे या प्रयत्नातून दिसून येत आहे.

विकासाच्या विस्तृत चौकटीत, हवामान बदलविषयक कृती, समुदाय सहभाग आणि साहचर्य धोरण यांची सांगड घालून भारताने शाश्वत आणि न्याय्य विकासाच्या उद्दिष्टासमवेत पर्यावरणविषयक संरक्षण जोडले आहे.

जैवविविधता संवर्धन आणि परिसंस्था पुनर्स्थापन भारताने अधिक व्यापक केले असतानाही हवामान बदल हा पर्यावरणविषयक स्थैर्य आणि विकासात्मक लाभासाठी मोठा धोका म्हणून कायम आहे.

वाढते तापमान, हवामानविषयक वाढत्या तीव्र घटना, बदलते पाऊसमान, समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ यासारख्या घटना आधीपासूनच वने, पाणथळ जमिनी, किनारे आणि समुदायासाठी धोका वाढवत आहेत. संवर्धनासाठीचे प्रयत्न आवश्यक असले तरी फक्त हे प्रयत्न पुरेसे नाहीत त्याला उर्जाविषयक सखोल संरचनात्मक संक्रमण आणि हरित विकास मार्ग यांची जोड आवश्यक आहे हे आता सर्वांनी जाणले आहे.

हवामान बदलासंदर्भातल्या भारताच्या लक्ष्यीत कृतीत, हवामान संदर्भातल्या धोक्यांसाठीच्या सज्जतेमध्ये स्वच्छ उर्जा विस्तार,अल्प कार्बन उत्सर्जन तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक सुधारणा याद्वारे तत्पर शमन यांचा मेळ घालण्यात आला आहे.

हवामान आणि धोरणात्मक आराखडे

· हवामान बदल विषयक राष्ट्रीय कृती आराखडा (एनएपीसीसी) आणि त्याची नऊ राष्ट्रीय अभियाने:

भारताच्या हवामान बदलाशी संबंधित धोरणासाठी एनएपीसीसी, व्यापक आराखडा पुरवितो. त्याच्या अभियानांमध्ये सौर उर्जा, उर्जा सक्षमता, शाश्वत अधिवास, पाणी, हिमालयीन परिसंस्था, हरित भारत, शाश्वत कृषी, धोरणात्मक ज्ञान आणि त्यानंतर एकात्मिक स्वीकार आणि शमन करणाऱ्या एकीकृत विभागवार आराखड्याना सामावून घेते[36]

· पॅरिस कराराअंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदान (एनडीसी):

सुधारित एनडीसी (2022) अंतर्गत, भारताने 2030 पर्यंत, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची (जीडीपी) उत्सर्जन तीव्रता, 2005च्या स्तरावरून 45 % कमी करण्यासाठी आणि 2030 पर्यंत बिगर जीवाश्म इंधन स्त्रोतापासून 50% एकत्रित विद्युत स्थापित उर्जा क्षमता साध्य करण्यासाठी कटिबद्धता दर्शवली आहे.[37] जून 2025 पर्यंत, भारताने 2005 आणि 2020 दरम्यान उत्सर्जन तीव्रता सुमारे 36% पर्यंत कमी केली आहे आणि स्थापित विद्युत क्षमतेत 50% बिगर जीवाश्म इंधन वाटा नियोजित वेळेच्या आधीच साध्य केला आहे. [38] [39] [40]

· कमी उत्सर्जनासाठी दीर्घकालीन विकास धोरण (एलटी-एलईडीएस): ‘युएनएफसीसीसी’ला 2022 मध्ये सादर केल्यानुसार, भारताचे कमी उत्सर्जनासाठीचे दीर्घकालीन विकास धोरण, 2070 पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जनाच्या दिशेने वाटचाल करण्याची रुपरेषा सादर करते. [41] [42]

· राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान आणि नविकरणीय उर्जा विस्तार उद्दिष्टे: 2023 मध्ये प्रारंभ झालेल्या राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानाचे उद्दिष्ट, 2030 पर्यंत 5 दशलक्ष मेट्रिक टन [43] वार्षिक उत्पादन लक्ष्य ठेवत हरित हायड्रोजन उत्पादन, वापर आणि निर्यातीसाठी भारताला जागतिक केंद्र बनविण्याचे आहे. याला नविकरणीय उर्जा वापराला वेग देण्याची जोड देण्यात आली असून त्या अंतर्गत 2030 पर्यंत 500 गिगावॉट बिगर जीवाश्म इंधन क्षमतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. [44] [45]

ही सर्व साधने मिळून भारताचा, संवर्धनापासून ते हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठीच्या कृतीपर्यंतचा मार्ग दृढ करतात आणि परिसंस्था संरक्षण आणि शाश्वत विकास यांची सांगड घालतात.

मिशन LiFE

हवामान बदलाचा जल सुरक्षा, उपजीविका आणि आर्थिक स्थैर्याला मोठा धोका आहे. वेळीच कृती केली नाही तर सुमारे तीन अब्ज लोकांना पाणी टंचाई भेडसावेल आणि 2050 पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्था जीडीपीच्या 18 टक्के आकुंचन पावेल असा जागतिक अंदाज आहे. व्यापक वर्तनात्मक बदल लक्षणीय बदल फरक घडवू शकतो. जर एक अब्ज लोकांनी शाश्वत जीवनशैलीचा अंगीकार केला तर जागतिक कार्बन उत्सर्जन सुमारे 20 टक्के कमी होऊ शकेल. [46]

मिशन LiFE (पर्यावरण पूरक जीवनशैली) हे भारत सरकारने जारी केलेले अभियान, हवामान विषयक संवेदनशील वैयक्तिक आणि सामुदायिक कृती यांना प्रोत्साहन देते. मिशन LiFE अंतर्गत सहा कोटीपेक्षा जास्त लोक 34 लाखापेक्षा जास्त उपक्रमांमध्ये सहभागी झाले आहेत आणि डिसेंबर 2025 पर्यंत 4.96 कोटी प्रतिज्ञा घेण्यात आल्या आहेत.[47]

आंतरराष्ट्रीय हवामानविषयक कटिबद्धता आणि बहुपक्षीय उपक्रम

भारताच्या देशांतर्गत प्रगतीला सातत्यपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समर्थन लाभले आहे.

कलम 6 अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी भारताने ‘पॅरिस करारा’च्या कलम 6च्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय नियुक्त एजन्सीला राष्ट्रीय प्राधिकरण म्हणून नेमले आहे.[48]

ब्राझीलमधल्या बेलेम इथे नोव्हेंबर 2025 मध्ये झालेल्या यूएनएफसीसीसी सीओपी 30 मध्ये भारताने आपले हवामान नेतृत्व अधोरेखित केले आणि कटिबद्धतेकडून अंमलबजावणीकडे वळण्याच्या गरजेवर भर दिला.

विकसनशील देशांसाठी हवामान बदल विषयक वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यामध्ये वृद्धी करण्यावर भारताने भर दिला. ‘ट्रोपिकल फॉरेस्ट फॉरएव्हर फॅसिलीटी’ (टीएफएफएफ) सुरु करण्याच्या ब्राझिलच्या उपक्रमाचे भारताने स्वागत केले आणि निरीक्षक म्हणून भारत त्यात सहभागी झाला.[49]

‘एक जग, एक सूर्य, एक ग्रीड’ या दृष्टीकोनाअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी (आयएसए) द्वारे, जागतिक सौर सहकार्य नेतृत्व भारताने जारी ठेवले आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्ये नवी दिल्लीत भारत मंडपम इथे झालेल्या आठव्या आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी महासभेत, स्वच्छ उर्जा संक्रमणाप्रती जागतिक कटिबद्धता दृढ करत 550 पेक्षा जास्त प्रतिनिधी आणि 30 मंत्री स्तरीय प्रतिनिधी सहभागी झाले.[50]

Under the Montreal Protocol, मॉन्ट्रियल कराराअंतर्गत भारताने ओझोन थराला हानी पोहोचविणारे महत्वाचे घटक नियोजित वेळेपूर्वीच टप्याटप्याने कमी करत ठोस प्रगती दर्शविली आहे.[51] [52] [53] वर्ष 2021 मध्ये किगाली सुधारणांना मान्यता दिल्यानंतर भारत आता ‘हायड्रोफ्लुरोकार्बन’ उपयोग टप्याटप्याने कमी करण्याच्या दिशेने आगेकूच करत आहे. 2025 पर्यंत भारताने हायड्रोक्लोरोफ्लुरोकार्बनचे (एचसीएफसी) उत्पादन आणि वापर यामध्ये 67.5 टक्के घट साध्य केली.[54]

हवामान बदल विषयीच्या भारताच्या कटिबद्धतांना मापनयोग्य देशांतर्गत कृतीची बळकटी लाभते. बहुपक्षीय उपक्रम दिशा आणि सहकार्य देतात तर स्वदेशात त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे संकल्पांचे संरचनात्मक परिवर्तनात रुपांतर होते. जागतिक दायित्व आणि राष्ट्रीय अंमलबजावणी यांच्यातला हा ताळमेळ भारताच्या वेगवान स्वच्छ उर्जा विस्तारात अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो.

स्वच्छ उर्जा विस्तार आणि संरचनात्मक उर्जा संक्रमण

भारताच्या स्वच्छ उर्जा विस्ताराने जीवाश्म– इंधनावरचे अवलंबित्व ते वैविध्यपूर्ण कमी कार्बन उत्सर्जन स्त्रोत असा निर्णायक संरचनात्मक बदल दर्शविला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान बदल विषयक आराखडा कराराच्या कटीबद्धतेअंतर्गत आणि देशांतर्गत सुधारणा यांना अनुलक्षून करण्यात आलेल्या या संक्रमणाचा उद्देश उर्जा सुरक्षितता, शाश्वतता आणि दीर्घकालीन आर्थिक लवचिकता वृद्धिंगत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात.

2025 मध्ये भारताने बिगर जीवाश्म इंधन स्त्रोतापासून 50 टक्के एकत्रित स्थापित विद्युत उर्जा क्षमता साध्य केली. 2030 या उदिष्ट पूर्तीच्या पाच वर्षे आधीच भारताने हे उद्दिष्ट साध्य केले आहे.[55]

31 जानेवारी 2026 पर्यंत, भारताची एकूण स्थापित वीज क्षमता 520,510.95 MW आहे. यामध्ये जीवाश्म इंधनापासून 248,541.62 MW आणि बिगर-जीवाश्म स्रोतांपासून 271,969.33 MW क्षमतेचा समावेश आहे.

बिगर- जीवाश्म घटकामध्ये 8,780 MW अणुऊर्जा आणि 263,189.33 MW नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा समावेश आहे.[56]

आंतरराष्ट्रीय नूतनीकरणक्षम ऊर्जा संस्था (IRENA) च्या 'नूतनीकरणक्षम ऊर्जेच्या 2025 च्या आकडेवारीनुसार (डिसेंबर 2024 पर्यंत), जागतिक स्तरावर भारत सौर ऊर्जा स्थापित क्षमतेमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर, पवन ऊर्जा क्षमतेमध्ये 4थ्या क्रमांकावर आणि एकूण नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमतेमध्ये 4थ्या क्रमांकावर आहे.[57] हे संक्रमण विविध स्तरांवर दिसून येत आहे. 09 ऑक्टोबर 2022 रोजी, गुजरातमधील मोढेरा हे भारताचे पहिले 24x7 सौर उर्जेवर चालणारे गाव ठरले, ज्या गावाने एकात्मिक सौर प्रणालीद्वारे चोवीस तास स्वच्छ ऊर्जा पुरवठा करण्याची कामगिरी करून दाखवली.[58] मध्य प्रदेशातील ‘ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क’ हा (04 जानेवारी 2025 पर्यंत) भारताचा सर्वात मोठा आणि आशियातील सर्वात मोठ्या तरंगत्या सौर पार्क्सपैकी एक आहे.[59] असे प्रकल्प संसाधनांचा सुयोग्य पद्धतीने पुरेपूर वापर करतात आणि नाविन्यपूर्ण मार्गांनी नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमतेचा विस्तार करतात.

ऊर्जा कार्यक्षमतेतील सुधारणा या क्षमता विस्ताराला पूरक असतात. वीज क्षेत्रातील GDP च्या प्रति युनिटनुसार कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जनाची तीव्रता आर्थिक वर्ष 2015–16 मधील 61.45 टन प्रति ₹ 1 कोटी वरून कमी होऊन आर्थिक वर्ष 2022–23 मध्ये 40.52 टन प्रति 1 ₹ कोटी झाली आहे, जी स्वच्छ विकासाच्या मार्गांचे आणि तांत्रिक सुधारणांचे दर्शन घडवते. [60]

कार्यक्षमतेतील ही वाढ विविध क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रक्रियेला बळकटी देत असलेल्या धोरणात्मक साधनांच्या पाठबळावर होत आहे. हा वेग कायम राखण्यासाठी, भारताची हवामान रणनीती नियामक चौकटीसह बाजार-आधारित यंत्रणा आणि तंत्रज्ञानविषयक नवोन्मेषांना एकत्रित करते, ज्यामुळे उत्तरदायित्व मजबूत होते आणि कमी-कार्बन अर्थव्यवस्थेकडे होणाऱ्या संक्रमणाचा वेग वाढतो.

कार्बन बाजार, औद्योगिक संक्रमण आणि हवामान वित्तपुरवठा यंत्रणा

भारताची हवामान रणनीती नियमन, बाजार यंत्रणा आणि तांत्रिक प्रगती यांचे एकात्मिकरण करते. ‘कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम’ कार्यान्वित होणे, हे 'भारतीय कार्बन बाजारपेठ' आराखड्यांतर्गत भारताची देशांतर्गत कार्बन बाजारपेठ मजबूत करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. ही योजना जागतिक पद्धतींशी सुसंगत अशी अनुपालन आणि ऑफसेट यंत्रणा स्थापित करते तसेच मापनयोग्य उत्सर्जन कपातीला पाठबळ देते.

जानेवारी 2026 मध्ये, सरकारने अतिरिक्त क्षेत्रांसाठी हरितगृह वायू उत्सर्जन तीव्रतेची उद्दिष्टे अधिसूचित केली आहेत. या विस्तारामुळे, प्रमुख उत्सर्जन-केंद्रित उद्योगांमधील 490 बंधनकारक घटक आता या कक्षेत आले आहेत. यामुळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि क्षेत्रीय निष्कार्बनीकरणाला चालना मिळणार आहे. [61]

‘कार्बन कॅप्चर’, ‘युटिलायझेशन अँड स्टोरेज’ (CCUS) हे कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेऊन, त्याचा पुनर्वापर किंवा सुरक्षित साठवणूक करून औद्योगिक उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचे ‘लो-कार्बन तंत्रज्ञान’ म्हणून उदयास आले आहे. आर्थिक वर्ष 2026–27च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रसायने आणि अवजड उद्योगांसह उत्सर्जन-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये CCUS विकासाला पाठबळ देण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ₹20,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.[62] या तरतुदीमुळे कार्बन व्यवस्थापन उपाययोजनांविषयीचे संशोधन, प्रात्यक्षिक आणि प्रत्यक्ष वापराला प्रोत्साहन मिळते.

कार्बन बाजार आणि औद्योगिक कार्बनमुक्ती यंत्रणा दीर्घकालीन उत्सर्जन कपातीवर लक्ष केंद्रित करत असतानाच, पर्यावरणीय शासनाने प्रदूषणाच्या तात्काळ समस्यांना तोंड देण्याची देखील गरज आहे. बाजार-आधारित हवामान साधने ही हवा, पाणी आणि कचरा प्रदूषणावर स्त्रोतापाशीच नियंत्रण ठेवणाऱ्या नियामक सुरक्षा उपायांसह एकत्रितपणे काम करतात. हे दोन्ही घटक मिळून हे खात्रीशीर करतात की, निष्कार्बनीकरणाची प्रक्रिया एकाकीपणे न घडता एका व्यापक पर्यावरणीय व्यवस्थापन आराखड्याचा भाग म्हणून पार पडेल, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणाचे दृश्य फायदे मिळतील.

प्रदूषण नियंत्रणाकडून शाश्वत विकासाकडे

भारताचे पर्यावरणीय व्यवस्थापनाला एका मजबूत कायदेशीर चौकटीचे पाठबळ आहे. जल (प्रतिबंध आणि प्रदूषण नियंत्रण) कायदा, 1974 आणि वायू (प्रतिबंध आणि प्रदूषण नियंत्रण) कायदा, 1981 हे प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतात. 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र' (NCR) आणि लगतच्या भागांमधील हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग कायदा, 2021 हा हवा गुणवत्तेच्या प्रशासनासाठी समन्वय अधिक बळकट करतो. [63]

याची अंमलबजावणी राज्य सरकारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयाने केली जाते. ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ आणि ‘राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे’ किंवा ‘प्रदूषण नियंत्रण समित्यां’द्वारे अंमलबजावणी खात्रीशीर केली जाते. कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट पर्यावरणीय तत्त्वांचे मापनयोग्य परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी पाया उपलब्ध करते. हे कायदे लक्ष्यित राष्ट्रीय कार्यक्रमांद्वारे कार्यान्वित केले जातात, जे समन्वयित आणि कालबद्ध पद्धतीने प्राधान्यक्रमाच्या प्रदूषणाच्या आव्हानांचे निराकरण करतात.

स्वच्छ हवा कार्यक्रम आणि प्रदूषण कपात

130 शहरांमधील हवेची गुणवत्ता सुधारणे हे पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) जानेवारी 2019 मध्ये सुरू केलेल्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. [64]

रस्त्यांवरील धूळ, वाहनांचे उत्सर्जन, कचरा जाळणे आणि औद्योगिक प्रदूषण यांवर उपाययोजना करण्यासाठी शहरे लक्ष्यित 'स्वच्छ हवा कृती आराखडे' राबवत आहेत. आर्थिक वर्ष 2017–18 च्या आधारभूत पातळीशी तुलना करता, 130 पैकी 103 शहरांनी आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये PM10च्या तीव्रतेत सुधारणा दर्शवली आहे. 64 शहरांनी 20% घट नोंदवली असून 25 शहरांनी 40% घट साध्य केली आहे.[65]

हवेच्या गुणवत्तेसाठी केल्या जाणाऱ्या लक्ष्यित उपाययोजनांसोबतच, दुय्यम पर्यावरणीय परिणाम टाळण्यासाठी औद्योगिक उप-उत्पादनांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याकडेही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. फ्लाय ऍशच्या शास्त्रोक्त वापराला बळकटी देणे, हा या एकात्मिक प्रदूषण नियंत्रण धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

कोळशाच्या राखेचे व्यवस्थापन आणि वापर

कोळशाची राखेची (फ्लाय ऍश) अशास्त्रीय विल्हेवाट लावल्यामुळे जमिनीचा ऱ्हास, आरोग्याच्या समस्या आणि श्वसनक्षम सूक्ष्म कणांच्या (respirable particulate matter) उत्सर्जनामुळे व विषारी घटकांच्या उपस्थितीमुळे पर्यावरणीय धोके निर्माण होऊ शकतात.

पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने, कोळसा आणि लिग्नाइटवर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पांना विहित कालमर्यादेत 100% फ्लाय ऍशचा वापर करणे बंधनकारक केले असून, पर्यावरणास पूरक अशा उपयोगांना चालना दिली आहे.

आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये, भारतात 340 दशलक्ष टनांहून अधिक फ्लाय ऍशची निर्मिती झाली, ज्यापैकी 332.63 दशलक्ष टन फ्लाय ऍशचा फायदेशीर वापर करण्यात आला.

एकूण उत्पादित फ्लाय ऍशपैकी:

• 32% वापर रस्ते आणि उड्डाणपुलांच्या बांधकामात करण्यात आला,
• 27% सिमेंट उद्योगात, आणि
• 14% विटा आणि फरशा (tiles) उत्पादनासाठी करण्यात आला.

कचरा पुनर्वापर विस्तार

भारताने कचरा व्यवस्थापन पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा केली आहे. कचरा पुनर्वापर प्रकल्पांची संख्या आर्थिक वर्ष 2019–20 मधील 829 वरून वाढून आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये 3,036 झाली आहे. हे कचरा पुनर्वापराच्या वाढलेल्या क्षमतेचे दर्शन घडवते आणि 'शाश्वत विकास उद्दिष्ट 12'ला पाठबळ देते.[66]

उत्पादकाचे विस्तारित दायित्व

पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने प्लास्टिक पॅकेजिंग, ई-कचरा (e-waste), टायर्स आणि बॅटरीसाठी EPR आराखडे अधिसूचित केले आहेत. हे आराखडे चक्रीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देतात आणि कचऱ्याच्या शास्त्रोक्त व्यवस्थापनाला चालना देतात.

डिसेंबर 2025 पर्यंत, 71,401 उत्पादक आणि 4,447 पुनर्वापरकर्ते (recyclers) नोंदणीकृत आहेत. त्यांनी 375.11 लाख टन कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण केली आहे. 339.51 लाख टनांचे EPR प्रमाणपत्रे तयार झाली असून, त्यापैकी 237.85 टन उत्पादकांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.[67]

प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण आणि कचरा व्यवस्थापन हे शाश्वत विकासाचा पाया आहेत. स्वच्छ हवा, सुरक्षित पाणी आणि कचऱ्याची शास्त्रोक्त प्रक्रिया यांचा सार्वजनिक आरोग्य, उत्पादकता आणि जीवनमानावर थेट प्रभाव पडतो. नियामक अंमलबजावणी मजबूत करून आणि पुनर्वापर व संसाधन कार्यक्षमतेचा विस्तार करून, भारत पर्यावरण संरक्षणाची आर्थिक संधी, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक कल्याणाशी सांगड घालत आहे. यातून शाश्वतता हा सर्वसमावेशक विकासाचा अविभाज्य भाग आहे हे अधोरेखित होत आहे.

शाश्वत विकास आणि सर्वसमावेशक वृद्धी

भारत हा शाश्वत विकास उद्दिष्टांचा (SDGs) एक प्रमुख प्रेरक देश असून, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील प्रगतीमध्ये समन्वय साधण्यासाठी नीती आयोग मध्यवर्ती संस्था म्हणून काम करते.[68] नीती आयोग सर्व 17 उद्दिष्टांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवतो आणि राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पर्धात्मक व सहकारी संघराजवादाला प्रोत्साहन देतो. शाश्वत विकास उद्दिष्ट भारत निर्देशांक 2023–24 नुसार, भारताच्या एकत्रित गुणांकात सुधारणा होऊन तो 71 वर पोहोचला आहे. आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये हा गुणांक 57 आणि आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 66 होता, जो निरंतर होत असलेल्या राष्ट्रीय प्रगतीचे दर्शन घडवतो.

भारताने शाश्वत विकास उद्दिष्ट 7 (परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जा) साध्य करण्याच्या दिशेने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, एकूण स्थापित वीज क्षमतेमध्ये नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा वाटा 51.55% वर पोहोचला आहे, जे बिगर जीवाश्म (non-fossil fuel) इंधन ऊर्जा स्त्रोतांकडे होत असलेला एक मोठा संरचनात्मक बदल दर्शवतो.[69] या स्थित्यंतराला पूरक म्हणून, ऊर्जा कार्यक्षमतेमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे: वीज क्षेत्रातील प्रति युनिट जीडीपी मधील कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जनाची तीव्रता आर्थिक वर्ष 2015–16 मधील 61.45 टन प्रति ₹ 1 कोटी वरून घटून आर्थिक वर्ष 2022–23 मध्ये 40.52 टन प्रति ₹ 1 कोटी झाली आहे.[70] हे स्वच्छ आणि अधिक कार्यक्षम आर्थिक विकासाचे प्रतिबिंब आहे. ही प्रगती 'शाश्वत विकास उद्दिष्ट' आराखड्यांतर्गत हवामान कृती आणि शाश्वत विकासासाठी असलेल्या भारताच्या व्यापक वचनबद्धतेला अधिक बळकटी देते.

निष्कर्ष

भारताचे पर्यावरणीय स्थित्यंतर हे व्याप्ती, संस्थात्मक बळकटी आणि निरंतर वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा विक्रमी विस्तार, कार्यान्वित कार्बन बाजारपेठा, भक्कम प्रदूषण नियंत्रण, संरक्षित क्षेत्रांचा विस्तार, प्रजाती पुनरुत्थान कार्यक्रम, जंगल आणि खारफुटीचे पुनरुज्जीवन, पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि नागरिकांचा सहभाग हे सर्व मिळून एक सर्वसमावेशक पर्यावरणीय रणनीती परिभाषित करतात.

2050 पर्यंत निसर्गाशी सुसंगत राहण्याच्या भारताच्या दृष्टीकोनाला सर्व क्षेत्रांतील मापनयोग्य कृतींचे पाठबळ आहे. जागतिक सहकार्याशी देशांतर्गत अंमलबजावणीची सांगड घालून, हवामान स्थिरता, जैवविविधता संवर्धन आणि वर्तमान व भविष्यातील पिढ्यांसाठी शाश्वत विकासासाठी भारत आपले योगदान देत राहिला आहे

References:

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)

https://moef.gov.in/convention-on-biological-diversity-cbd

https://moef.gov.in/uploads/2022/01/National-Human-Wildlife-Conflict-Mitigation-Strategy-and-Action-Plan-of-India-2.pdf

• https://moef.gov.in/wildlife-wl
• https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/OMs-2004-2021/24_Jul_2024_153708153974U4365EKPEDMAAKENAAMOM.pdf
• https://moef.gov.in/storage/tender/1756355340.pdf
• https://moef.gov.in/uploads/2022/11/Indias-LT-LEDS.pdf

National Tiger Conservation Authority (NTCA)

http://ntca.gov.in/corridor-management/

Forest Survey of India

• https://fsiforestfire.gov.in/
• https://fsiforestfire.gov.in/libraries/assets/documents/FAQ.pdf

India Code

• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/6198/1/the_wild_life_(protection)_act,_1972.pdf
• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15429/1/the_water_%28prevention_and_control_of_pollution%29_act%2C_1974.pdf
• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/19381/1/the_forest_%28conservation%29_act%2C_1980.pdf
• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/9462/1/air_act-1981.pdf
• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_1986.pdf
• https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/21545/1/the_biological_diversity_act%2C_2002.pdf

Press Information Bureau (PIB)

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1594507
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1746946
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1847812&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1866334
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1875816
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1943922&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2039091&reg=3&lang=2#:~:text=The%20Union%20Cabinet%20approved%20the
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2070401&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146355
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2090177&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099131
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2144627
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146355
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147745&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2157530&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159295&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2164956&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2167243&lang=2&reg=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183434&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2185715&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2187688&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199729&lang=1&reg=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2202397&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2209478&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2210100&reg=6&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2215575&lang=1&reg=3
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2217239&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221114&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223753&reg=6&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2228348&reg=3&lang=1

Principal Scientific Adviser

• https://www.psa.gov.in/mission/national-biodiversity/35

Ministry of New & Renewable Energy (MNRE)

• https://mnre.gov.in/en/national-green-hydrogen-mission/

MyGov

• https://www.mygov.in/life

Ministry of Statistics and Programme Implementation

• https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Sustainable%20Development%20Goals%20National%20Indicator%20Framework%20Progress%20Report,%202025.pdf

NITI Aayog

• https://niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG_India_Index_2023-24.pdf

Ozone Cell – Montreal Protocol

• https://ozonecell.nic.in/wp-content/uploads/2025/09/27th-edition-of-The-Montreal-Protocol-India%E2%80%99s-Success-Story-2025.pdf

NewsOnAir

• https://www.newsonair.gov.in/railways-ministry-and-ntpc-host-national-conference-on-fly-ash-utilisation/

पीडीएफ येथे पाहता येईल

शिल्पा पोफळे/निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/राधिका अघोर/ /प्रिती मालंडकर