पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 21 मार्च 2026

प्रास्ताविक -सार्वजनिक आरोग्याचा आर्थिक प्रगतीशी संबंध

हे आर्थिक विकासाचे एक चालक आणि परिणाम अशा दोन्ही भूमिका बजावते आणि या दोन्हीच्या संगमावर फार्मास्यूटिकल अर्थात औषधनिर्माण उद्योगाचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे. अत्यावश्यक औषधे आणि लसींची उपलब्धता सुनिश्चित करून, हा उद्योग सार्वजनिक ाचे परिणाम आणि सामाजिक कल्याण साधण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो, त्याचबरोबर रोजगार निर्मिती करतो, पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढवतो आणि व्यापक सामाजिक-आर्थिक विकासात योगदान देतो. काळासोबत भारतीय औषधनिर्माण उद्योग जगातील सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण आणि सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांपैकी एक म्हणून उदयास आला आहे, ज्यामुळे भारताला जागतिक स्तरावर सर्वात मोठ्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या सर्वात प्रगत औषधनिर्माण उत्पादकांमध्ये स्थान मिळाले आहे.

जागतिक फार्मास्यूटिकल बाजारात भारत

किफायतशीर किंमत आणि खात्रीशीर गुणवत्ता यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण संयोजनामुळे जगाची फार्मसी म्हणून भारताला ओळख मिळाली आहे. जागतिक बाजारपेठांमध्ये भारतीय औषधांना मोठ्या प्रमाणावर पसंती मिळाली आहे. चांगले वैज्ञानिक कार्यदल आणि व्याप्ती यामुळे किफायतशीर निर्मितीद्वारे, गुणवत्तेशी कुठलीही तडजोड न करता अत्यावश्यक औषधांचा निरंतर पुरवठा शक्य झाला आहे.

भारतीय औषध उद्योग हा उत्पादनाच्या प्रमाणाच्या दृष्टीने जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर, तर मूल्याच्या दृष्टीने अकराव्या क्रमांकावर आहे; या क्षेत्रात 3,000 हून अधिक कंपन्या आणि 10,500 निर्मिती एकके कार्यरत आहेत. देशांतर्गत औषध बाजाराचे मूल्य सध्या 60 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स असून वर्ष 2030 पर्यंत ते 130 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये या क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल 4.72 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली; तसेच, गेल्या एका दशकात (आर्थिक वर्ष 2015 ते 2025) या क्षेत्राच्या निर्यातीमध्ये 7टक्के चक्रवाढ वार्षिक वृद्धी दराने वाढ झाली आहे. भारत हा जेनेरिक औषधांचा जगातील सर्वात मोठा पुरवठादार असून, जागतिक पुरवठ्यापैकी सुमारे 20 टक्के वाटा भारताचा आहे. भारत 60 विविध उपचार श्रेणींमधील (therapeutic categories) सुमारे 60,000 जेनेरिक ब्रँड्सची निर्मिती करतो. एचआयव्हीवरील किफायतशीर उपचारांची उपलब्धता वाढवून आणि किफायतशीर लसींचा जगातील एक आघाडीचा पुरवठादार म्हणून उदयास येऊन, भारतीय औषध उद्योग देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सार्वजनिक आरोग्य सुधारणेत निरंतर योगदान देत आहे आणि त्याच वेळी आर्थिक संधीही निर्माण करत आहे.

युनायटेड स्टेट्स फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशनद्वारे अमेरिकेबाहेर मान्यता मिळालेल्या निर्मिती संयंत्रांची सर्वाधिक संख्या भारतात आहे. यामुळे भारतीय औषधांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता यावरचा आंतरराष्ट्रीय विश्वास अधिक दृढ होतो. येथे 'ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट' (API) चे सुमारे 500 उत्पादक कार्यरत आहेत, ज्यांचा जागतिक एपीआय उद्योगात जवळपास 8 टक्के वाटा आहे.

फार्मास्यूटिकल निर्यात - जागतिक पोहोच आणि गुंतवणूक वाढ

घटसर्प, धनुर्वात आणि डांग्या खोकला (डीपीटी) तसेच बॅसिलस कॅल्मेट-गेरिन (बीसीजी) आणि गोवर या लसींच्या पुरवठ्यामध्ये भारत जागतिक स्तरावर अग्रेसर आहे. भारतीय उत्पादक युनिसेफला लसींचा सुमारे 60 टक्के पुरवठा करतात; तसेच डीपीटी आणि बीसीजी लसींच्या जागतिक मागणीपैकी 40-70 टक्के मागणी पूर्ण करतात आणि 'जागतिक आरोग्य संघटने'च्या गोवर लसीच्या मागणीपैकी 90 टक्के वाटा उचलतात. ही बाब भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यातीची बळकटी आणि जागतिक आरोग्य सेवा पुरवठा साखळीमध्ये तिचे असलेले महत्त्वपूर्ण एकात्मीकरण अधोरेखित करते.

निर्यात कामगिरी

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार, मूल्याच्या दृष्टीने फार्मास्यूटिकल निर्यातीमध्ये भारत सध्या जागतिक स्तरावर11 व्या क्रमांकावर आहे. वर्ष 2024-25 मध्ये भारताने 191 देशांना औषधांची निर्यात केली असून, यापैकी 50 टक्के निर्यात अमेरिका आणि युरोपसारख्या अत्यंत कडक नियमन असलेल्या बाजारपेठांकडे झाली आहे. यातून भारतीय औषधांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिळालेली व्यापक स्वीकृती दिसून येते. वर्ष 2024-25 मध्ये फार्मास्यूटिकल निर्यात 30.5अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी नोंदवली गेली, जी 2000-01 मधील 1.9 अब्ज डॉलर्सच्या तुलनेत जवळपास 16 पटीने अधिक आहे. निर्यातीची गती दरमहा सातत्याने जोमदार राहिली आहे; जानेवारी 2025 मधील 2.59 अब्ज डॉलर्सवरून औषधे आणि फार्मास्युटिकल्सची निर्यात जानेवारी 2026 मध्ये 2.66 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली असून, यात सुमारे 2.70 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. शिवाय, वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे; वर्ष 2020-21मधील 2.5 अब्ज डॉलर्सवरून ही निर्यात 2024-25 मध्ये 4.1 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली असून, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 187 देशांना या उपकरणांची निर्यात करण्यात आली.

भारताच्या औषधनिर्माण क्षेत्राने वाढत्या निर्यातीद्वारे आणि स्थिर परकीय गुंतवणुकीद्वारे आपला जागतिक ठसा विस्तारला असून हे निर्मिती आणि नियामक मानकांवरील प्रबळ आंतरराष्ट्रीय विश्वासाचे द्योतक आहे. एकत्रितपणे, ही बलस्थाने भारताला दर्जेदार, किफायतशीर औषधांचा एक विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून स्थापित करतात आणि त्याच्या निर्यात-आधारित निरंतर वाढीला बळकटी देतात.

भारतीय औषधनिर्माण निर्यातकांनी बल्क ड्रग्स म्हणजे औषधनिर्माण सामग्री, सर्जिकल उत्पादने आणि फॉर्म्युलेशन्स यांसारखी विविध प्रकारची निर्यात नायजेरिया, मेक्सिको, टांझानिया, नेदरलँड्स, फ्रान्स, ब्राझील, श्रीलंका, सौदी अरेबिया आणि स्पेन यांसारख्या उदयोन्मुख आणि अपारंपरिक देशांच्या बाजारपेठेत विस्तारून आपल्या निर्यात पोर्टफोलिओमध्ये धोरणात्मक विविधता आणली आहे. या लक्ष्यित बाजारपेठेतील विविधतेमुळे, विशिष्ट बाजारपेठांमध्ये केंद्रित असलेल्या शुल्क-संबंधित जोखमींचा धोका कमी होऊन निर्यातीची लवचिकता वाढली आहे.

परदेशी थेट गुंतवणूक

भारतीय औषधनिर्माण क्षेत्र हे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी एक प्राधान्यक्रमाचे ठिकाण म्हणून उदयास आले असून, भारतात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या पहिल्या 10 उद्योगांमध्ये याचा समावेश होतो. चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 (सप्टेंबरपर्यंत) दरम्यान, औषधे आणि फार्मास्युटिकल्स क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ 13,193 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. उत्पादन क्षमतेचा विस्तार, नियामक स्थिरता आणि जागतिक निर्मिती केंद्र म्हणून भारताचे बळकट होत असलेले स्थान; या घटकांच्या पाठबळावर गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक दृढ होत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

व्यापार करारांच्या माध्यमातून भारताच्या फार्मास्युटिकल आणि वैद्यकीय उपकरण निर्यातीला बळकटी

भारताच्या व्यापार करारांचे विस्तारणारे जाळे, फार्मास्युटिकल आणि वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रांसाठी जागतिक बाजारपेठेत प्रवेशाच्या संधींचा विस्तार करत आहे. या भागीदारींमुळे, जगभरात किफायतशीर औषधे आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान पुरवणारा एक विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून भारताचे स्थान अधिकच मजबूत होत आहे. युरोप आणि न्यूझीलंडसोबत नुकत्याच झालेल्या करारांमुळे, निर्यात, गुंतवणूक आणि जागतिक आरोग्यसेवा मूल्य साखळ्यांमध्ये एकात्मीकरणाला आणखी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

भारत-ईयू एफटीए

भारत आणि यूरोपीय संघ यांच्यात मुक्त व्यापार करारासाठी वाटाघाटी पूर्ण झाल्या असून यामुळे भारतीय फार्मास्युटिकल्स आणि वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रासाठी संधींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. हा करार यूरोपीय संघाची 572.3 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची वाढीव बाजारपेठ पुरवतो, ज्यात फार्मास्युटिकल उत्पादने आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञानांचा समावेश आहे. टॅरिफ लिबरलायझेशनमुळे (प्रशुल्क उदारीकरण ) भारतीय वैद्यकीय उपकरणांची जागतिक स्पर्धात्मकता सुधारण्याची अपेक्षा आहे, तर महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधील स्थापित निर्मिती केंद्रांच्या निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे कुशल रोजगाराला चालना मिळण्याची, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा सहभाग मजबूत होण्याची आणि जागतिक आरोग्यसेवा मूल्य साखळीमध्ये भारताचा वाटा अधिक होण्याची अपेक्षा आहे.

भारत-युके सीईटीए

जुलै 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या भारत-युके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार कराराने (सीईटीए) भारताच्या औषधनिर्मिती आणि वैद्यकीय उपकरणे यांसाठी नव्या संधींची दारे उघडली. या करारांतर्गत 56 औषधनिर्मिती शुल्क वाहिन्यांना बाजारपेठेत शून्य-करासह म्हणजेच करमुक्त प्रवेश मिळणार आहे आणि त्यायोगे भारताची युरोपातील सर्वात मोठी औषध निर्यात बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या युके मध्ये भारतीय जेनेरिक औषधे अधिक स्पर्धात्मक होतील.

सदर करार शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी उपकरणे, निदानसंबंधी उपकरणे, ईसीजी मशीन्स आणि क्ष-किरण प्रणाली यांसह विविध वैद्यकीय साधनांसाठी शुल्क-मुक्त पोहोच मिळवून देतो. यामुळे भारतीय औषधनिर्मात्यांच्या खर्चात कपात होणार असून युकेच्या बाजारपेठांमध्ये त्यांची स्पर्धात्मकता आणखी मजबूत होईल.

भारत-न्युझीलंड एफटीए

डिसेंबरमध्ये संपन्न झालेल्या भारत-न्युझीलंड मुक्त व्यापार करारामुळे सुमारे 90 शुल्क वाहिन्यांच्या दरम्यान आधी असलेले 5% पर्यंतचे शुल्क माफ करून औषध उत्पादनांना शून्य-कर पोहोच देऊ करुन भारतीय औषध निर्यातीचा संधींचा विस्तार झाला आहे.

म्हणूनच हे करार आरोग्यसुविधा क्षेत्रातील व्यापार आणखी दृढ करतील आणि भारताच्या औषधनिर्मिती परिसंस्थेच्या वाढीला मदत करतील अशी अपेक्षा आहे.

औषधनिर्मिती क्षेत्राला पाठबळ पुरवणारे सरकारच्या नेतृत्वाखालील हस्तक्षेप

देशांतर्गत औषध निर्मिती अधिक मजबूत करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे तसेच औषधे, बल्क ड्रग्स आणि वैद्यकीय साधने यांच्या निर्यातीला चालना देणे हा ज्यांचा उद्देश आहे अशा उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना सरकारच्या धोरणाच्या अग्रस्थानी आहेत. बल्क ड्रग्स आणि वैद्यकीय साधनांची केंद्रे, उद्योगांना पाठबळ देणारे उपक्रम आणि संशोधन प्रोत्साहन उपाययोजना यांच्या जोडीने या योजना उत्पादन क्षमतेचा विस्तार करत आहेत आणि जागतिक पातळीवरील स्पर्धात्मक औषधनिर्मिती हब म्हणून भारताची स्थिती बळकट करत आहेत.

उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन अनुदान (पीएलआय) योजना

केंद्रीय औषधनिर्मिती विभागातर्फे राबवण्यात येणारी उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन अनुदान योजना औषधनिर्माण क्षेत्रातील देशांतर्गत उत्पादन आणखी मजबूत करण्याच्या आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा पाया आहेत. या योजनांमुळे यापूर्वीच औषधनिर्मिती तसेच बल्क ड्रग्ज क्षेत्रासाठीच्या पीएलआय योजनेंतर्गत सक्रीय औषधीय घटक (एपीआयज), महत्त्वाचे प्रारंभिक साहित्य (केएसएम्स) तसेच औषधी मध्यवर्ती घटक (डीआयज) यांची 3,591 कोटी रुपयांची आयात वाचली आहे. त्यामुळे औषध निर्मिती आणि बल्क ड्रग्ज साठीची ही पीएलआय योजना आयातीवरील अवलंबित्व मोजता येण्याजोग्या लक्षणीय प्रमाणात कमी करण्यात तसेच भारताच्या उत्पादन क्षेत्राची लवचिकता मजबूत करण्यात योगदान देत आहे.

औषधनिर्मिती क्षेत्रासाठी पीएलआय योजना

ही योजना उच्च मूल्याची जैवऔषधी उत्पादने, गुंतागुंतीचे जेनेरीक्स आणि स्वयंप्रतिकार औषधे यांच्या देशांतर्गत निर्मितीला पाठबळ देत लक्षणीय विक्री, निर्यात आणि रोजगार निर्मितीमध्ये योगदान देते. या योजनेंतर्गत गुंतवणुकीचे 17,274.96 कोटी रुपयांचे लक्ष्य ओलांडून सप्टेंबर 2025 पर्यंत 40,890 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली.

वर्ष 2021 मध्ये ही योजना सुरु झाल्यापासून:

• सप्टेंबर 2025 पर्यंत एकूण विक्रीने 3,16,797 कोटी रुपयांचा स्तर गाठला.
• या एकूण विक्रीमध्ये 2,03,730 कोटी रुपयांच्या निर्यातीचा समावेश आहे.
• सप्टेंबर 2025 पर्यंत कंत्राटी तसेच शिकाऊ कामगारांसह सुमारे 97,000 व्यक्तींना या योजनेतून रोजगार उपलब्ध झाला.

बल्क ड्रग्जनिर्मिती क्षेत्रासाठी पीएलआय योजना (एपीआयज/केएसएम्स/डीआयज)

महत्त्वाच्या कच्च्या मालाचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि एकाच स्त्रोतावरील अवलंबित्व कमी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.

सप्टेंबर 2025 पर्यंत:

• महत्त्वाच्या 26 एपीआयज/केएसएम्स साठी दर वर्षी 55,100 टनांची एकूण उत्पादन क्षमता स्थापित करण्यात आली.
• योजनेची सुरुवात झाल्यापासूनच्या (2022), 508.12 कोटी रुपयांच्या निर्यातीसह एकूण विक्री 2,313.16 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली.
• या योजनेंतर्गत गुंतवणुकीसाठी निश्चित केलेल्या 4,329.95 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टासमोर 4,763.34 कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक झाली.
• सदर योजनेतून 4,929 व्यक्तींना रोजगार मिळाला.

देशांतर्गत वैद्यकीय साधने निर्मितीसाठीची पीएलआय योजना

ही योजना वैद्यकीय साधनांच्या देशांतर्गत निर्मितीला चालना देते आणि या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करते.

सप्टेंबर 2025 पर्यंत:

• या योजनेंतर्गत एकूण 12,344.37 कोर्टी रुपयांची विक्री झाली आणि त्यात 5,869.36 कोटी रुपयांच्या निर्यातीचा समावेश होता.
• या योजनेने 1,093.69 कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित केली.

बल्क ड्रग्स तसेच वैद्यकीय साधनांसाठी पायाभूत सुविधा उभारणीसाठीची योजना

बल्क ड्रग्स पार्क्सच्या प्रोत्साहनासाठीची योजना

बल्क ड्रग्स पार्क्सच्या प्रोत्साहनासाठीची योजना बल्क ड्रग निर्मितीसाठी सामायिक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला पाठबळ पुरवते. या योजनेंतर्गत तीन बल्क ड्रग पार्क्सना मंजुरी मिळाली असून आंध्रप्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये त्यांच्या संबंधित राज्य अंमलबजावणी संस्थांच्या माध्यमातून हे पार्क्स उभारणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, या पार्क्सचा एकूण प्रकल्प खर्च 6,306.68 रुपयांवर पोहोचला. सामायिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्राकडून प्रत्येक योजनेसाठी प्रत्येकी 1,000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. (3,000 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद)

वैद्यकीय साधने पार्क्सच्या प्रोत्साहनासाठी योजना

उत्पादनाचा खर्च लक्षणीयरित्या कमी करून आणि देशात वैद्यकीय साधनांच्या उत्पादनासाठी सशक्त परिसंस्था उभारून एकच ठिकाणी सामायिक चाचणी आणि प्रयोगशाळा सुविधा/केंद्रे यांची तरतूद करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेंतर्गत तीन पार्क्सची उभारणी करण्यात येत असून उत्तर प्रदेश (ग्रेटर नोईडा), मध्य प्रदेश (उज्जैन) आणि तामिळनाडू (कांचीपुरम) येथील हे पार्क्स विकासाच्या प्रगत टप्प्यात आहेत. या पार्क्सच्या उभारणीसाठी एकूण 871.11 कोटी रुपये खर्च येणार असून सामायिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी त्यापैकी प्रत्येक पार्कला केंद्राकडून 100 कोटी रुपयांचे मदत अनुदान देण्यात येणार आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत या तीन पार्क्समध्ये 199 वैद्यकीय साधने उत्पादकांना जागा नेमून देण्यात आली असून एकूण 306.64 एकर क्षेत्रावरील या उत्पादक एककांपैकी 34 एककांचे बांधकाम देखील सुरु झाले आहे.

नवोन्मेष आणि सुधारित उपलब्धतेसाठी सुरु करण्यात आलेले इतर उपक्रम

संशोधन आणि नवोन्मेष

औषधनिर्मिती आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन तसेच नवोन्मेष (पीआरआयपी) यासाठीची योजना जेनेरिक उत्पादनाच्या पलीकडे जाऊन नवोन्मेषचालित विकासाकडे वाटचाल करत भारताच्या औषधनिर्मिती आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान परिसंस्थेला बळकट करण्याचा प्रयत्न करते.ही योजना दोन संरचित घटकांच्या मदतीने संशोधन, उत्पादन विकास तसेच उद्योग क्षेत्र आणि शिक्षण क्षेत्र यांच्यातील दृढ सहयोगाला पाठबळ पुरवते.

• 'घटक अ' अंतर्गत, देशातील प्रत्येक केंद्र 'राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्थे'मध्ये (एनआयपीईआर) एक अशी एकूण 7 'उत्कृष्टता केंद्रे' स्थापन करण्यात आली असून यासाठी एकूण 700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
• नोव्हेंबर 2025 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या उत्कृष्टता केंद्रांअंतर्गत 111 संशोधन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, 46 संशोधन प्रबंध प्रकाशित करण्यात आले आहेत आणि 6 पेटंट्ससाठी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
• 'घटक ब' अंतर्गत, फार्मा-मेडटेक क्षेत्रातील निश्चित केलेल्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये संशोधन करण्यासाठी उद्योग तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आणि स्टार्ट-अप्सना आर्थिक सहाय्य पुरवले जाते.

परवडणाऱ्या औषधांची उपलब्धता

'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजने'चा (पीएमबीजेपी) उद्देश देशभरात परवडणारी आणि दर्जेदार जेनेरिक औषधे अधिक सहजपणे उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत देशभरात समर्पित विक्री केंद्रांचे एक विस्तृत जाळे निर्माण करून त्याद्वारे नागरिकांचा औषधांवरील स्वतःच्या खिशातून होणारा खर्च कमी करण्याचे तसेच अत्यावश्यक औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्याचे काम केले जाते.

• या योजनेअंतर्गत, मार्च 2026 पर्यंतच्या स्थितीनुसार (दिनांक 20.02.2026 पर्यंत), 18,646 हून अधिक 'जनऔषधी केंद्रे' कार्यरत आहेत.
• या योजनेच्या 'उत्पादनांमध्ये (उत्पादन संचामध्ये) 2,110 प्रकारची औषधे, 315 वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तूंचा समावेश असून ती 29 विविध उपचार गटांशी संबंधित आहेत.
• 'जनऔषधी सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन्स' 1 रुपया प्रति पॅड या दराने उपलब्ध आहेत; दिनांक 31.01.2026 पर्यंत 100 कोटींहून अधिक पॅड्स विकले गेले आहेत. यापैकी, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये (दिनांक 31.01.2026 पर्यंत) 22.50 कोटींहून अधिक 'जनऔषधी सुविधा सॅनिटरी पॅड्स' विकले गेले आहेत.
• वर्ष 2024-25 मध्ये, 2,022.47 कोटी रुपयांची विक्री झाली असून नागरिकांची अंदाजे 8,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
• वर्ष 2025-26 मध्ये (दिनांक 30.11.2025 पर्यंत), 1,409.32 कोटी रुपयांच्या विक्रीमुळे नागरिकांची सुमारे 5,637 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

या सर्व उपक्रमामुळे औषधे आणि मेडटेक क्षेत्रांमध्ये देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे, परवडणारी किंमत राखणे आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवणे यासाठीचा एक समन्वित धोरणात्मक दृष्टिकोन अवलंबला जात असल्याचे दिसून येते.

बायोफार्मा शक्ती - भारताच्या बायोफार्मास्युटिकल परिसंस्थेचे बळकटीकरण

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये, भारताला जागतिक बायोफार्मास्युटिकल उत्पादन केंद्र म्हणून स्थापित करण्यासाठी सरकारने बायोफार्मा शक्ती (ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे आरोग्यसेवेच्या प्रगतीसाठीची रणनीती) हा उपक्रम जाहीर केला आहे. हा उपक्रम पुढील पाच वर्षांत एकूण 10,000 कोटी रुपयांच्या खर्चातून राबवला जाणार आहे. बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्सच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी एक मजबूत परिसंस्था निर्माण करणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

बायोफार्मा शक्ती या उपक्रमात बायोफार्मा-केंद्रित संस्थात्मक जाळे उभारले जाईल. यासाठी 3 नवीन राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्थांची स्थापना तसेच 7 विद्यमान संस्थांचे श्रेणीवर्धन केले जाईल. तसेच संपूर्ण भारतात 1,000 हून अधिक मान्यताप्राप्त क्लिनिकल ट्रायल केंद्रांचे जाळे तयार करण्यासाठी देखील हा उपक्रम मदत करेल. यामुळे क्लिनिकल संशोधन क्षमता वाढेल आणि उच्च-मूल्याच्या बायोफार्मा उपचारांमधील नवोन्मेषाला चालना मिळेल.

औषधांची किंमत आणि नियमन - प्रशासन आणि अनुपालन

भारताची औषधनिर्माण प्रणाली एका मजबूत नियामक आणि गुणवत्ता चौकटीवर आधारित आहे, जी देशभरातील औषधांची सुरक्षितता, परवडणारी किंमत आणि मानकीकरण सुनिश्चित करते.

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (सीडीएससीओ)

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था, ही भारताची राष्ट्रीय नियामक संस्था म्हणून काम करते. ती औषधे, वैद्यकीय उपकरणे आणि सौंदर्यप्रसाधने यांचे नियमन करते. ही संस्था नवीन औषधांना मंजुरी देणे, क्लिनिकल चाचण्यांचे नियमन, आयात आणि उत्पादन परवाने देणे तसेच फार्माकोव्हिजिलन्स अशा जबाबदाऱ्या पार पाडते, जेणेकरून उत्पादनाची सुरक्षितता, गुणवत्ता आणि परिणामकारकतेची खात्री होईल. या संस्थेचे कार्य औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 आणि संबंधित नियमांद्वारे नियंत्रित केला जातो. हे नियम विकसित होत असलेल्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक प्रगतीनुसार वेळोवेळी अद्ययावत केले जातात.

राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (एनपीपीए)

राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (एनपीपीए) हे औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), 2013 च्या तरतुदींनुसार औषधांच्या किमती निश्चित करणे आणि सुधारित करणे यासाठी जबाबदार आहे. तसेच अनुपालनावर देखरेख ठेवणे, अत्यावश्यक औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि औषध धोरणावर सल्ला देणे यात देखील त्यांची भूमिका आहे. हा आदेश औषधनिर्माण विभागाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार एनपीपीए द्वारे अंमलात आणला जातो.

इंडियन फार्माकोपिया आयोग (आयपीसी)

भारत सरकारने 'इंडियन फार्माकोपिया आयोगाची' (आयपीसी) स्थापना केली आहे. 'औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 अंतर्गत औषधांच्या मानकांचा अधिकृत संग्रह असलेल्या ‘इंडियन फार्माकोपिया’चे (Indian Pharmacopoeia) नियतकालिक प्रकाशन आणि देखरेख करण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. इंडियन फार्माकोपियामध्ये भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या औषधांची ओळख, शुद्धता आणि सामर्थ्य यांविषयीची मानके विहित केलेली आहेत; ज्यामुळे देशभरात संपूर्ण औषधनिर्माण प्रणालीमध्ये एकसमान गुणवत्ता सुनिश्चित केली जाते. 19 देशांमध्ये मान्यता प्राप्त असलेला हा आयोग एक महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक आणि नियामक संदर्भ स्रोत म्हणून कार्य करत असून भारताच्या तांत्रिक आणि नियामक क्षमतेवर जागतिक स्तरावर विश्वास वाढत असल्याचे दर्शवतो.

अशा प्रकारची भक्कम नियामक व्यवस्था केवळ जनआरोग्याचेच रक्षण करत नाही, तर भारतीय औषधनिर्मिती क्षेत्रावरील जागतिक विश्वासही अधिक दृढ करते. या क्षेत्रामध्ये विकास, निर्यात आणि नवोन्मेषाची गती कायम राखण्यासाठी हा पाया अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

निष्कर्ष

भारताची औषधनिर्माण परिसंस्था ही एक जागतिक स्तरावर एकात्मिक आणि धोरणात्मक पाठबळ असलेली प्रणाली म्हणून विकसित झाली असून ती परवडणारी किंमत आणि नियामक विश्वासार्हता यांचा मेळ साधते. मजबूत उत्पादन क्षमता, वाढती निर्यात, वाढती परकीय गुंतवणूक आणि लक्ष्यित सरकारी योजना यामुळे देशांतर्गत उत्पादन बळकट झाले आहे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी केले आहे आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताची उपस्थिती वाढवली आहे. त्याच वेळी, परवडणारी औषधे उपलब्ध करून देणे, नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे, गुणवत्ता हमी आणि नियामक देखरेख यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांनी सार्वजनिक आरोग्याचे परिणाम आणि आंतरराष्ट्रीय विश्वास अधिक दृढ केला आहे. युरोपियन युनियन, युनायटेड किंगडम आणि न्यूझीलंड यांच्यासोबत प्रस्तावित आणि नुकतेच झालेले व्यापार करार भारताच्या औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरण क्षेत्राला आणखी मजबूत करतील अशी अपेक्षा आहे. या करारामुळे बाजारपेठेचा विस्तार होईल आणि भारताचे या क्षेत्रातील जागतिक व्यापारी संबंध अधिक दृढ होतील. एकत्रितपणे, हे घटक भारताच्या औषधनिर्माण क्षेत्राला एका स्थिर, भविष्याभिमुख मार्गावर नेतील, ज्यामुळे शाश्वत वाढ, जागतिक सहभाग आणि दीर्घकालीन टिकाव यांना पाठबळ मिळेल.

संदर्भ

Ministry of Chemicals and Fertilizers

• https://pharma-dept.gov.in/about-department  
• https://pharma-dept.gov.in/sites/default/files/Final%20English%202024-25%20AR%20%281%29.pdf
• https://pharma-dept.gov.in/sites/default/files/REVISED%20GUIDELINES%20FOR%20BULK%20DRUGS-29-10-2020_1.pdf
• National Pharmaceutical Pricing Authority
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2211784&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204595
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2202998&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2227631&reg=3&lang=2#:~:text=are%20as%20under:-,(i)%20Scheme%20for%20Promotion%20of%20Medical%20Devices%20Parks:%20The,Linked%20Incentive%20(PLI)%20Scheme:
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2239584&reg=3&lang=1
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AU2319_i4TQx1.pdf?source=pqals

Ministry of Finance

• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf

Ministry of Health & Family Welfare

• https://cdsco.gov.in/opencms/opencms/en/Home/
• Formation of IPC - Indian Pharmacopoeia Commission
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2208908&reg=3&lang=2

Ministry of Commerce and Industry

• https://www.ibef.org/industry/pharmaceutical-india
• https://niryat.gov.in/#?start_date=202404&end_date=202503&sort_table=export_achieved-sort-desc&commodity_group_id=6&commodity_id=22&table=region&view=pills-cdv-tab
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205547&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2214961&reg=3&lang=1#:~:text=in%20December%202025.-,Drugs%20&%20Pharmaceuticals%20exports%20increased%20by%205.65%20%25%20from%20US$%202.49,10.98%20Billion%20in%20December%202025.
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/feb/doc2026216793101.pdf
• https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2026/02/6dc3e8a9fe52d5a412d8e5f41d7b921f.pdf

Ministry of External Affairs

• Pharmaceuticals Archives - IndBiz | Economic Diplomacy Division | IndBiz | Economic Diplomacy Division

PIB

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098447&reg=3&lang=2#:~:text=Pharmaceutical%20Exports%20Surge:%20India%2C%20ranked,billion%20in%20FY%202023%2D24.
• https://www.pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=157637&ModuleId=2&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=157711&ModuleId=3&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=154945
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=156654

वैश्विक आरोग्य सेवेत भारताचे फार्मास्यूटिकल क्षेत्र

* * *

नेहा कुलकर्णी/सोनाली काकडे/संजना चिटणीस/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे