पत्र सूचना कार्यालय

ठळक वैशिष्ट्ये

प्रस्तावना: अविश्वासाकडून आत्मविश्वासाकडे वाटचाल        

अनेक वर्षांपासून, भारतातील अनेक कायद्यांमध्ये छोट्या प्रक्रियात्मक चुकांनाही फौजदारी गुन्हे मानले जात होते. एखादा अर्ज भरण्याची मुदत चुकणे, चुकीचा अर्ज भरणे किंवा कागदपत्रांमधील किरकोळ त्रुटी यामुळे कधीकधी नागरिक आणि व्यवसायांना फौजदारी दंड आणि कारावासाच्या शिक्षेला सामोरे जावे लागत असे. यातील अनेक तरतुदी जुन्या नियामक प्रणालींमधून आलेल्या होत्या. कायदे अधिक संतुलित आणि व्यावहारिक बनवण्याची गरज ओळखून, सरकारने अशा तरतुदींचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे जन विश्वास (तरतुदींची सुधारणा) कायदा, 2023 हा होता, ज्याद्वारे अनेक केंद्रीय कायद्यांमधील अनेक किरकोळ गुन्ह्यांसाठी असणारी फौजदारी दंडाची शिक्षा रद्द करण्यात आली.

जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, 2026 हा सुधारणांचा प्रयत्न पुढे सुरू ठेवते. हे विधेयक किरकोळ उल्लंघनांचे गुन्हेगारीकरण अधिक कमी करण्याचा आणि त्याऐवजी अधिक प्रमाणबद्ध नागरी दंड आणि प्रशासकीय यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा प्रयत्न करते.

जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, 2026 चे स्तंभ

नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहित करणारे आणि कायद्याशी संबंधित दैनंदिन व्यवहार अधिक सोपे करणारे नियामक वातावरण तयार करणे हे चार स्तंभांवर आधारित असलेल्या या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे.

• शिक्षेपूर्वी इशारा: पहिल्यांदा झालेल्या आणि किरकोळ चुकांसाठी थेट दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी इशाऱ्याद्वारे त्यांचे निरसन केले जाते, ज्यामुळे नागरिक आणि व्यवसायांना नियमांचे पालन करण्याची एक न्याय्य संधी मिळते.

• प्रमाणबद्ध दंड: दंडाची रक्कम ही गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार निश्चित केली जाते, ज्यामुळे निष्पक्ष, संतुलित आणि न्याय्य अंमलबजावणी सुनिश्चित होते.

• गतिमान आणि न्याय्य निराकरण: समर्पित निर्णायक अधिकारी आणि अपिलीय प्राधिकरणांमुळे प्रकरणांचे जलद आणि पारदर्शक निराकरण करणे शक्य होते, ज्यामुळे न्यायालयांवरील भारही कमी होतो.

• गतिशील दंड संरचना: दंडाच्या रकमेमध्ये वेळोवेळी सुधारणा केली जाते, ज्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी, संबंधित आणि काळाप्रमाणे प्रतिसाद देणारी राहते.

जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, 2026 ताठर शिक्षेऐवजी अधिक संतुलित आणि मानवी चौकट  आणून कायदेशीर परिदृश्याची पुनर्रचना करते. हे विधेयक टोकाच्या गुन्हेगारीकरणापासून दूर जाणारा एक निर्णायक बदल दर्शवते, ज्यामध्ये शेकडो दंड आणि कारावासाच्या कलमांचे नागरी दंडामध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे आणि अनेक कलमे पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहेत. कारावासाची मुदत कमी करून आणि गुन्ह्यांच्या विरोधातील कारवाईत तडजोडीला (compounding of offences) वाव देऊन, हे विधेयक शिक्षेपेक्षा नियमांच्या पालनाला अधिक प्रोत्साहन देते. हे गुन्ह्यांची व्याप्ती देखील कमी करते आणि कारावासाच्या तरतुदींचे सुसूत्रीकरण करते, ज्यामुळे किरकोळ किंवा प्रक्रियात्मक चुकांसाठी यापुढे कठोर परिणाम भोगावे लागणार नाहीत.

एकत्रितपणे, हे बदल किरकोळ किंवा प्रक्रियात्मक उल्लंघनांसाठी असलेल्या फौजदारी कारवायांचे अधिक व्यावहारिक, नागरिक-स्नेही पर्यायांमध्ये रुपांतर करतात, ज्यामुळे 'जीवनसुलभता' आणि 'व्यवसायसुलभता' (Ease of Doing Business) सुधारण्याचे उद्दिष्ट अधिक बळकट होते.

विधिविषयक वाटचाल: विचारविनिमय आणि सहमतीवर आधारित सुधारणा  

या सुधारणा उपक्रमाची सुरुवात जन विश्वास (तरतुदींची सुधारणा) कायदा, 2023 च्या संमत होण्याने झाली, ज्याद्वारे 42 केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि कारावासाच्या शिक्षेऐवजी आर्थिक दंड आणि इतर प्रशासकीय अंमलबजावणी यंत्रणा लागू करून 183 तरतुदींचे गुन्हेगारी स्वरूप रद्द करण्यात आले. अनेक कायद्यांमधील किरकोळ आणि प्रक्रियात्मक उल्लंघनांसाठी असलेल्या फौजदारी कारवाया पद्धतशीरपणे काढून टाकण्याचा हा पहिला एकत्रित विधिप्रक्रियात्मक प्रयत्न ठरला.

या उपक्रमाचा विस्तार करत सरकारने विविध मंत्रालये आणि विभागांतर्गत असलेल्या केंद्रीय कायद्यांमधील फौजदारी तरतुदींचा व्यापक आढावा घेतला. सुधारणांच्या या पुढील टप्प्याचा भाग म्हणून, जन विश्वास (तरतुदींची सुधारणा) विधेयक, 2025 हे 18 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकात 10 मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील 16 केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवण्यात आल्या असून त्यात 355 तरतुदींचा समावेश करण्यात आला होता.

या विधेयकाच्या प्रारंभिक सादरीकरणानंतर, ते सविस्तर छाननीसाठी संसदेच्या प्रवर समितीकडे पाठवण्यात आले. समितीने 49 बैठका घेतल्या आणि 13 मार्च 2026 रोजी लोकसभेत आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये प्रस्तावित सुधारणांमध्ये अधिक शुद्धीकरण आणि विस्ताराची शिफारस करण्यात आली. समितीने 288 तरतुदींव्यतिरिक्त, अतिरिक्त 62 कायद्यांमधील गुन्हेगारी स्वरूप रद्द करण्यासाठी तपासणी केली आणि त्यात सुधारणा सुचवल्या.

संबंधित मंत्रालये आणि विभागांच्या शिफारशी आणि सल्लामसलत यांच्या आधारे, 'व्यवसायसुलभता'  आणि 'जीवनसुलभता' यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या सुधारणांची व्याप्ती अधिक वाढवण्यात आली. जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, 2026 म्हणून सादर केलेल्या सुधारित कायद्यामध्ये 23 मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील 79 केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. यात एकूण 784 तरतुदींचा समावेश आहे, ज्यामध्ये गुन्हेगारी स्वरूप रद्द करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या 717 तरतुदी आणि 'जीवनसुलभता' सुधारण्याच्या उद्देशाने असलेल्या 67 तरतुदींचा समावेश आहे.

नागरिक केंद्रीत सुधारणाः सर्वसामान्य नागरिकाला लाभ

जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, 2026 मध्ये अशा अनेक सुधारणांचा समावेश आहे ज्याचा थेट लाभ सामान्य नागरिकांना होतो, कारण यामुळे दैनंदिन जीवनातील किरकोळ चुकांसाठी फौजदारी खटल्यांना सामोरे जावे लागणार नाही.

उदाहरणार्थ, रेल्वे कायदा, 1989 अंतर्गत, दुसऱ्या प्रवाशासाठी आरक्षित असलेला बर्थ (जागा) रिकामी करण्यास नकार दिल्यास पूर्वी फौजदारी कारवाई केली जात असे. आता याचे रूपांतर 1,000 रुपयांपर्यंतच्या नागरी दंडामध्ये करण्यात आले आहे, ज्यामुळे अशा वादांचे निराकरण फौजदारी प्रक्रियेऐवजी प्रशासकीय पातळीवर करणे शक्य होणार आहे.

• कोर्ट फी कायदा, 1870 अंतर्गत, कोर्ट फी स्टॅम्पची अनधिकृत विक्री किंवा कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन केल्यास पूर्वी सहा महिन्यांपर्यंतचा कारावास आणि दंड अशा शिक्षेची तरतूद होती. या सुधारणेद्वारे, फसवणुकीचा हेतू नसलेल्या कृतींसाठी कारावासाऐवजी केवळ आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

• आरोग्य क्षेत्रामध्ये, क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट (नोंदणी आणि नियमन) कायदा, 2010 अंतर्गत पूर्वी दवाखान्यांमधील किरकोळ त्रुटींसाठी, ज्या सहज दुरुस्त करता येण्यासारख्या होत्या, फौजदारी कारवाई करण्याची परवानगी होती. सुधारणेनंतर, ही तरतूद बदलून 10,000 रुपयांपर्यंतचा नागरी दंड करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आरोग्य सेवा पुरवठादारांना फौजदारी आरोपांचा सामना न करता त्रुटी सुधारण्याची संधी मिळेल.

• कलकत्ता मेट्रो रेल्वे कायदा, 1985 अंतर्गत, मेट्रोच्या डब्यात किंवा भूमिगत स्थानकावर धूम्रपान करताना आढळल्यास प्रवाशाला फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागत असे. या सुधारणेद्वारे या गुन्ह्याचे 2,000 रुपयांच्या नागरी दंडामध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी झालेल्या किरकोळ चुकीसाठी फौजदारी खटला दाखल होणार नाही याची खात्री करण्यात आली आहे.

अशा सुधारणांच्या माध्यमातून, हे विधेयक दैनंदिन जीवनातील साध्या किंवा किरकोळ चुकांमुळे फौजदारी प्रक्रिया सुरू होणार नाही याची खात्री करते आणि सामान्य नागरिकांसाठी कायदेशीर चौकट अधिक सोपी आणि न्याय्य बनवते.

जनविश्वास विधेयकांतर्गत जीवनसुलभतेच्या तरतुदी

अनेक कायद्यांमधील फौजदारी तरतुदी कमी करण्याबरोबरच, जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) विधेयक, 2026 अनेक असे उपाय सादर करते जे नियामक आवश्यकता सोप्या करतात आणि नागरिक व सार्वजनिक अधिकारी यांच्यामधील दैनंदिन व्यवहारात सुधारणा करतात.

सार्वजनिक पाण्याच्या बेकायदेशीर वापरावर आता फौजदारी दंड नाही, तर नागरी दंडाची आकारणी (एनडीएमसी कायदा, 1994 - कलम 295)

पूर्वी, बंदीचे उल्लंघन करून विहिरी किंवा टाक्यांमधील पाणी काढणे किंवा वापरणे हा फौजदारी दंडाचा गुन्हा होता. या सुधारणेद्वारे आता 1,000 रुपयांचा निश्चित नागरी दंड लागू करण्यात आला आहे. यामुळे सार्वजनिक पाण्याचा गैरवापर झाल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाईल, मात्र महानगरपालिकेच्या अशा किरकोळ उल्लंघनांसाठी फौजदारी कारवाई करण्याची गरज उरणार नाही.

ड्रायव्हिंग लायसन्स संपल्यानंतरही 30 दिवसांपर्यंत वैध - त्वरित दंड नाही (मोटार वाहन कायदा, 1988)

यापूर्वी, परवाना संपल्याला एक दिवस जरी झाला तरी तांत्रिकदृष्ट्या वाहनचालकाकडून नियमांचे उल्लंघन होत असे. या सुधारणेद्वारे 30 दिवसांचा 'सवलतीचा कालावधी' (ग्रेस पिरीयड) सुरू करण्यात आला आहे, ज्या दरम्यान परवाना वैध राहील. यामुळे सामान्य चालकांवरील अचानक होणारी दंडात्मक कारवाई टळेल आणि त्यांना परवाना नूतनीकरणासाठी पुरेसा वेळ मिळेल.

एनडीएमसी मालमत्ता कर सुधारणा (एनडीएमसी कायदा, 1994)

एनडीएमसी क्षेत्रातील रहिवाशांना दीर्घकाळ विसंगत कर प्रणालीचा सामना करावा लागत होता, जिथे 5% मालमत्तांवर जुनी ‘रेटेबल व्हॅल्यू’ पद्धत लागू होती, तर 95% मालमत्तांवर आधुनिक ‘युनिट एरिया’ पद्धत लागू होती. या सुधारणेमुळे संपूर्ण क्षेत्रात पारदर्शक ‘युनिट एरिया’ पद्धत लागू करून कर प्रणाली एकसमान करण्यात आली आहे, ज्यामुळे न्याय्यता, पूर्वानुमानता आणि सर्व घरांसाठी सुलभ जीवनमान सुनिश्चित झाले आहे.

अपघातग्रस्तांना भरपाईसाठी अधिक वेळ (मोटार वाहन कायदा, 1988 – कलम 166)

मोटार अपघातग्रस्त जे प्रारंभीच्या मुदतीत दावा दाखल करू शकत नाहीत, ते आता पुरेशा कारणांसह निर्धारित कालावधी संपल्यानंतर 12 महिन्यांपर्यंत दाव्यासाठी क्लेम्स ट्रिब्युनलकडे जाऊ शकतात. ही सुधारणा मान्य करते की कुटुंबे अनेकदा आघात, वैद्यकीय उपचार, अपंगत्व किंवा आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असतात आणि तात्काळ कारवाई करू शकत नाहीत. त्यामुळे विलंबामुळे त्यांचा भरपाईचा हक्क नष्ट होणार नाही.

रात्री बाहेर असणे आता संशयावर आधारित गुन्हा नाही (दिल्ली पोलीस कायदा, 1978 / कलम 102(c))

पूर्वी सूर्यास्त ते सूर्योदय दरम्यान कोणत्याही घरात, इमारतीत किंवा वाहनात ‘समाधानकारक स्पष्टीकरण न देता आल्यास 3 महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकत होती. ही तरतूद वसाहतकालीन आणि संशयाधारित दृष्टिकोन दर्शवणारी होती. या सुधारणेमुळे ही तरतूद पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे आणि आधुनिक कायदेशीर तत्त्वांशी सुसंगत करण्यात आली आहे. भारतीय न्याय संहिता आणि आधुनिक पोलीस प्रणालीमध्ये आता स्वातंत्र्य, उद्देश आणि पुरावे यांना अधिक महत्त्व दिले जाते. परिणामी, नागरिकांना केवळ रात्री सार्वजनिक किंवा खाजगी ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल गुन्हेगारी जबाबदारीला सामोरे जावे लागणार नाही.

तिकीटसंबंधित बाबी आता प्रशासकीय स्वरूपात (मोटार वाहन कायदा, 1988/ कलम 178)

पूर्वी तिकीट नसणे किंवा ते सादर करण्यास नकार देणे यासाठी 500 रुपयांपर्यंत गुन्हेगारी दंड आकारला जाऊ शकत होता. या सुधारणेमुळे या उल्लंघनांना नागरी स्वरूप देण्यात आले असून 500 रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे दैनंदिन प्रवाशांच्या किरकोळ चुकांचे गुन्हेगारीकरण टाळले जाऊन अधिक जलद आणि नागरिकाभिमुख अंमलबजावणी शक्य झाली आहे.

या सर्व सुधारांमुळे नियामक व्यवस्था अधिक सुलभ, व्यावहारिक आणि नागरिकाभिमुख बनते तसेच अंमलबजावणी प्रभावी आणि संतुलित राहते.

जन विश्वास विधेयकांतर्गत व्यवसाय सुलभता उपाय

गुन्हेगारी शिक्षांऐवजी नागरी दंड

या विधेयकाद्वारे कारावासाच्या तरतुदी हटवून नागरी दंड लागू करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे व्यवसायांना किरकोळ अनुपालन त्रुटींमुळे गुन्हेगारी कारवाईचा सामना करावा लागणार नाही.

उदाहरणार्थ:
केंद्रीय रेशीम मंडळ कायदा, 1948 अंतर्गत चुकीची माहिती देणे किंवा नोंदी सादर न करणे यासाठी पूर्वी कारावासाची तरतूद होती. आता पहिल्या उल्लंघनासाठी इशारा आणि पुनरावृत्ती झाल्यास आर्थिक दंड अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे लघु रेशीम उद्योगांना प्रक्रियात्मक त्रुटी सुधारण्याची संधी मिळते.

टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी प्रणाली

अनेक कायद्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी (ग्रेडेड एन्फोर्समेंट) प्रणाली लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यवसायांना दंडाआधी त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी मिळते.

चहा कायदा, 1953 अंतर्गत:
पूर्वी अहवाल सादर न करणे किंवा चुकीचा अहवाल देणे यासाठी थेट दंड आकारला जात असे. आता पहिल्या उल्लंघनासाठी इशारा आणि त्यानंतरच दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

वरील सर्व तरतुदींमुळे व्यवसायांसाठी अनुपालन अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि व्यावहारिक बनते, तसेच अनावश्यक दंडात्मक कारवाई टाळून सुधारणा-केंद्रीत दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन दिले जाते.

कॉपीराइट कायद्यातील सुधारणा (कॉपीराइट कायदा, 1957)

पूर्वी कॉपीराइट नोंदवहीत चुकीची नोंद केल्यास 1 वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद होती. या सुधारणेमुळे ही तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे, ज्यामुळे लेखक, कलाकार आणि निर्माते यांना प्रशासकीय किंवा कागदपत्रातील त्रुटींमुळे गुन्हेगारी जबाबदारीला सामोरे जावे लागणार नाही.

निर्यात व व्यापार क्षेत्रासाठी अनुपालन सुलभीकरण

निर्यातदारांवरील अनुपालनाचा ताण कमी करण्यासाठी व्यापार आणि निर्याताशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) कायदा, 1985 अंतर्गत:
पूर्वी अहवाल सादर न केल्यास तत्काळ दंडात्मक कारवाई होत असे. आता इशारा आणि त्यानंतर दंड अशी पद्धत लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे निर्यातदारांना वास्तविक चुका सुधारण्याची संधी मिळते.

जुनी व अनावश्यक तरतुदी रद्द

काही कालबाह्य किंवा अनावश्यक अनुपालनाचा बोजा वाढविणाऱ्या तरतुदी पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत.

उदाहरणार्थ:
कोयर उद्योग कायदा, 1953 अंतर्गत परवाना नसताना कोयर उत्पादनांची निर्यात केल्यास दंडाची तरतूद होती. ही कालबाह्य तरतूद रद्द करण्यात आली असून लघु कोयर उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या सर्व उपाययोजनांद्वारे विधेयक अधिक पूर्वानुमानित, व्यावहारिक आणि व्यवसायपूरक नियामक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते, तसेच गंभीर उल्लंघनांवर योग्य कारवाई कायम ठेवते.

जन विश्वास विधेयकांतर्गत एमएसएमई क्षेत्रासाठी लाभ

जन विश्वास (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 अंतर्गत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) अनुपालन सुलभ करण्यासाठी विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

• लीगल मेट्रोलॉजी कायदा, 2009 अंतर्गत:
पूर्वी आवश्यक नोंदी ठेवण्यात किंवा सादर करण्यात त्रुटी असल्यास त्वरित दंड आकारला जात असे. आता पहिल्या त्रुटीसाठी ‘सुधारणात्मक सूचना’ देऊन सुधारणा करण्याची संधी दिली जाते.

• खाजगी सुरक्षा संस्था कायदा, 2005 अंतर्गत:
व्यवसाय स्थळी परवाना न दर्शवल्यास पूर्वी 25,000 रुपयांपर्यंत गुन्हेगारी दंड होता. ही तरतूद आता रद्द करण्यात आली आहे.

• पुस्तके व वृत्तपत्र वितरण (सार्वजनिक ग्रंथालये) कायदा अंतर्गत:
प्रकाशकांनी प्रत जमा न केल्यास दंडाची तरतूद होती. आता इशारा प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

• एमएमडीआर कायदा, 1957 (खनिज व खाण क्षेत्र):
पूर्वी नियमांचे उल्लंघन केल्यास 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड होता. आता कारावासाऐवजी 50 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

या उपाययोजनांमुळे एमएसएमई क्षेत्रासाठी अनुपालन अधिक सुलभ होत असून नियामक अनिश्चितता कमी होते आणि स्वेच्छेने अनुपालनाला प्रोत्साहन मिळते, तर गंभीर उल्लंघनांवर योग्य कारवाई कायम राहते.

महत्त्वपूर्ण कायद्यातील बदल

विविध क्षेत्रे आणि नियामक बाबींचा समावेश करत जन विश्वास (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 अंतर्गत अनेक केंद्रीय कायद्यांमध्ये नागरी दंड, इशारे किंवा प्रशासकीय यंत्रणांद्वारे सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

• औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, 1940 अंतर्गत:
काही औषधांच्या (आयुर्वेद, सिद्ध आणि युनानी) उत्पादन किंवा साठवणुकीचे ठिकाण जाहीर न केल्यास पूर्वी 6 महिन्यांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद होती. आता कारावासाऐवजी अधिक आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

• दिल्ली महानगरपालिका कायदा, 1957 अंतर्गत:
परवाना नसताना फेरीवाला व्यवसाय करणे, महापालिका अधिकाऱ्यांना अडथळा आणणे किंवा स्वच्छतेशी संबंधित किरकोळ उल्लंघनांसाठी पूर्वी गुन्हेगारी दंड होता. आता हे नागरी दंडात रूपांतरित करण्यात आले असून काही कालबाह्य तरतुदी पूर्णपणे काढून टाकण्यात आल्या आहेत.

• अप्रेंटिस कायदा, 1961 अंतर्गत:
प्रक्रियात्मक उल्लंघनांसाठी तीन-स्तरीय अंमलबजावणी प्रणाली प्रस्तावित आहे —
पहिल्या उल्लंघनासाठी सल्ला, दुसऱ्यासाठी इशारा आणि पुनरावृत्ती झाल्यास आर्थिक दंड.

याशिवाय कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण कायदा, 1985, रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन कायदा, 1950 आणि कोयर उद्योग कायदा, 1953 यांसारख्या कायद्यांमध्येही सुधारणा प्रस्तावित आहेत, जिथे किरकोळ प्रक्रियात्मक त्रुटींसाठी कारावास किंवा गुन्हेगारी दंडाऐवजी नागरी दंड लागू करण्यात आले आहेत किंवा तरतुदी पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत.

निष्कर्ष:

जन विश्वास (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 हे भारताच्या नियामक व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. गुन्हेगारी शिक्षांऐवजी नागरी दंड आणि टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी प्रणाली लागू करून हे विधेयक कायदे अधिक व्यावहारिक आणि संतुलित बनवते.

या सुधारांमुळे नागरिक आणि व्यवसायांवरील अनावश्यक अनुपालनाचा ताण कमी होतो, तर गंभीर उल्लंघनांवर योग्य दंडात्मक कारवाई कायम राहते. त्यामुळे ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या दोन्ही उद्दिष्टांना चालना देणारी संतुलित आणि विश्वासाधारित नियामक व्यवस्था निर्माण होते.

References

Ministry of Commerce & Industry

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1945263&reg=3&lang=2

PIB Research

See in PDF

*** 

नितीन फुल्लुके / शैलेश पाटील / गजेंद्र देवडा/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com