पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 6 एप्रिल 2026

परिचय

भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक मासे उत्पादन करणारा देश आहे आणि जागतिक उत्पादनात त्याचा सुमारे 8 टक्के वाटा आहे. मत्स्य क्षेत्र विशेषतः किनारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थांमध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा, रोजगार निर्मिती आणि उत्पन्नवाढ यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. या क्षेत्राचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता कृषी एकूण मूल्यवर्धनामध्ये (जीव्हीए)मत्स्य क्षेत्राचा जवळपास 7.43 टक्के वाटा आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये हा वाटा सर्वाधिक आहे. या वाढत्या महत्त्वाला सातत्यपूर्ण धोरणात्मक प्राधान्यामुळे अधिक बळ मिळाले आहे.

सततच्या शासकीय उपक्रमांच्या पाठबळावर, एकूण मासे उत्पादन आर्थिक वर्ष 2013–14 मधील 95.79 लाख टनांवरून आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये 197.75 लाख टनांपर्यंत वाढले आहे, म्हणजेच या कालावधीत 106 टक्के वाढ झाली आहे. त्याचवेळी समुद्री अन्न निर्यातीतही मोठी वाढ झाली असून आर्थिक वर्ष 2024–25 मध्ये निर्यात ₹ 62,408 कोटींवर पोहोचली आहे. गोठवलेले कोळंबी हे प्रमुख निर्यात उत्पादन राहिले आहे आणि अमेरिका व चीन या प्रमुख बाजारपेठा आहेत. यामुळे या क्षेत्राचा वाढता विस्तार आणि जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मकता स्पष्ट होते.

मत्स्य क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये मत्स्य क्षेत्रासाठी आतापर्यंतचे सर्वाधिक वार्षिक ₹2,761.80 कोटींचे अर्थसहाय्य प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यातून या क्षेत्राला मिळणारे वाढते धोरणात्मक प्राधान्य दिसून येते. या एकूण निधीपैकी ₹2,530 कोटी विविध लक्षित शासकीय योजनांद्वारे खर्च केले जाणार आहेत. यामध्ये आर्थिक सहाय्य, भांडवली अनुदान, विमा संरक्षण, क्षमता विकास कार्यक्रम, पायाभूत सुविधा विकास आणि मच्छीमार व मत्स्य पालकांना थेट लाभ देणाऱ्या कल्याणकारी उपाय योजना यांचा समावेश आहे.

भारताच्या मत्स्य क्षेत्रातील संस्थात्मक वाढ

मत्स्य क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. हे क्षेत्र अन्नसुरक्षा, रोजगार निर्मिती, निर्यात उत्पन्न आणि विशेषतः किनारी व ग्रामीण भागातील लाखो मच्छीमारांच्या उपजीविकेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. निळ्या क्रांतीनंतर या क्षेत्रात पारंपरिक पद्धतींपासून अधिक संघटित, तंत्रज्ञानाधारित आणि मूल्यसाखळी आधारित व्यवस्थेकडे संक्रमण झाले आहे. हे शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळे सागरी मत्स्यव्यवसाय, अंतर्गत जलाशयातील मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन या सर्व क्षेत्रांमध्ये एकात्मिक मूल्य साखळी विकासावर भर देण्यात आला आहे. मासेमारी बंदरे, उतरणी केंद्रे, शीत साखळी व्यवस्था, प्रक्रिया पायाभूत सुविधा, खोल समुद्रातील मासेमारी नौका आणि आधुनिक मत्स्यपालन प्रणाली यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीमुळे निर्यात स्पर्धात्मकता आणि मूल्यवर्धन अधिक मजबूत झाले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नुसार ₹544 कोटींच्या गुंतवणुकीसह 2,195 मत्स्य शेतकरी उत्पादक संघटना (एफएफपीओ) स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामुळे बाजारपेठेपर्यंत प्रवेश आणि आर्थिक समावेशन अधिक सुधारले आहे. याशिवाय जानेवारी 2026 पर्यंत मासेमारी बंदी कालावधी आणि मंद हंगामात पोषण व उपजीविका सहाय्य देण्यासाठी सुमारे 4.33 लाख मच्छीमार कुटुंबांना ₹1,681.21 कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. यामुळे उत्पन्न स्थैर्य आणि सामाजिक संरक्षण अधिक मजबूत झाले आहे. एकूणच 2014–15 पासून अंमलात आणलेल्या मत्स्य क्षेत्राशी संबंधित योजनांमुळे अंदाजे 74.66 लाख थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे सर्वसमावेशक आणि शाश्वत आर्थिक विकासात या क्षेत्राची वाढती भूमिका अधोरेखित होते.

मत्स्य क्षेत्राच्या परिवर्तनात्मक प्रवासाचा आढावा

भारताच्या मत्स्य क्षेत्रातील प्रमुख धोरणात्मक हस्तक्षेपांचा कालानुक्रमिक आढावा घेतल्यास उत्पादन केंद्रित विस्तारापासून डिजिटल प्रणाली आणि शाश्वततेवर आधारित प्रशासनाकडे झालेला प्रवास स्पष्ट दिसतो. निळी क्रांती (2015) मुळे मत्स्य क्षेत्राला धोरणात्मक विकास क्षेत्र म्हणून नवे स्थान मिळाले. 2018-19 मध्ये मत्स्य आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (एफआयडीएफ) सुरू करण्यात आला. याचा उद्देश मासेमारी बंदरे, उतरणी केंद्रे, शीतसाखळी व्यवस्था आणि प्रक्रिया युनिट्समधील पायाभूत सुविधांची कमतरता दूर करणे हा होता.

2019 मध्ये मत्स्य क्षेत्रासाठी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध करून देण्यात आले, ज्यामुळे संस्थात्मक कर्ज मिळवणे सुलभ झाले. यानंतर 2020 मध्ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) सुरू करण्यात आली. उत्पादन वाढ, पायाभूत सुविधा विकास आणि मूल्यसाखळी मजबूत करण्यावर आधारित सर्वसमावेशक अशी ही योजना आहे. पीएमएमएसवाय अंतर्गत 2021–22 मध्ये आधुनिक मत्स्य पालनाला चालना देण्यात आली आणि 2023–24 मध्ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाय) सुरू करण्यात आली. या योजनेत औपचारिक नोंदणी, विमा आणि आर्थिक समावेशन यावर भर देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल मंच (एनएफडीपी) आणि सागरी मत्स्य जनगणना यामुळे पारदर्शकता आणि नियोजन क्षमता अधिक मजबूत झाली आहे. 2025 मध्ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र (इइझेड) आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्र क्षेत्रांसाठी शाश्वत मत्स्य नियम अधिसूचित करण्यात आले. यामुळे नियमांचे पालन, संसाधनांचे संवर्धन आणि दीर्घकालीन शाश्वतता अधिक मजबूत झाली आहे.

एकूणच पायाभूत सुविधा विकास, उत्पादनवाढ, डिजिटल एकात्मता, मजबूत संस्था आणि शाश्वत प्रशासन या सर्व बाबींमध्ये मत्स्य क्षेत्रात व्यापक परिवर्तन झाले आहे. या प्रगतीमुळे भारताचे मत्स्य क्षेत्र अधिक सक्षम आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनत आहे.

उत्पादकता वाढ, जोखीम कमी करणे आणि डिजिटल प्रशासनासाठी शासकीय उपक्रम

मत्स्य क्षेत्र हे ग्रामीण उपजीविका, पोषण सुरक्षा आणि निर्यात वाढ यासाठी महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून अधिकाधिक ओळखले जात आहे. लक्षित सार्वजनिक धोरणात्मक हस्तक्षेपांमुळे उत्पादकता वाढ, आर्थिक समावेशन विस्तार आणि मत्स्य मूल्य साखळीतील पायाभूत सुविधांची बळकटी साध्य झाली आहे.

उत्पादकता वाढीसाठी धोरणात्मक उपक्रम:

आधुनिक शेती प्रणालीचा विस्तार करण्यासाठी, पुरवठा साखळी बळकट करण्यासाठी आणि काढणीपश्चात सुविधांच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने विविध धोरणात्मक उपक्रम हाती घेतले आहेत, जेणेकरून नुकसान कमी व्हावे आणि मूल्य प्राप्तीमध्ये सुधारणा व्हावी, हा उद्देश आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय)

पीएमएमएसवाय योजना मत्स्य उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवणे, गुणवत्तेचा दर्जा सुधारणे, तांत्रिक आधुनिकीकरणाला प्रोत्साहन देणे, काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा बळकट करणे आणि मत्स्यव्यवसाय प्रशासनात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करते. ही योजना मूल्य साखळी दृष्टिकोनाचा अवलंब करते, ज्यामध्ये माशांच्या उत्पत्तीचा मागोवा घेणे, संस्थात्मक मत्स्य व्यवस्थापन आणि मच्छिमारांच्या सामाजिक-आर्थिक कल्याणावर भर दिला जातो. 2026–27 मध्ये 2,500 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह पीएमएमएसवाय योजना मत्स्यव्यवसाय विकासाचा आधारस्तंभ म्हणून कायम आहे.

5 मार्च 2026 पर्यंत पीएमएमएसवाय अंतर्गत मंजूर उपक्रमांमध्ये अंतर्देशीय मत्स्यपालनासाठी 23,285 हेक्टर तलाव क्षेत्र, 52,058 जलाशयातील पिंजरे, 27,189 मत्स्य वाहतूक आणि हाताळणी युनिट्स, 634 मूल्यवर्धित उद्योग युनिट्स (बर्फ कारखाने आणि शीतगृहांसह) आणि 6,896 किरकोळ मासळी बाजार आणि कियॉस्क यांचा समावेश आहे. मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळी बळकट करण्यासाठी मासेमारी बंदरे, मत्स्य उतराई केंद्रे, खाद्य गिरण्या, शीत गृह , बाजारपेठा आणि इतर मूल्यवर्धित सुविधा यांसारख्या पूरक पायाभूत सुविधांचे पाठबळ दिले जात आहे.

ही योजना अशा तंत्रज्ञान-चलित मत्स्यपालन प्रणालींना प्राधान्य देते ज्यामुळे संसाधनांचा सुयोग्य वापर होऊन उत्पादकता सुधारते. यामध्ये उच्च-घनता आणि जल-कार्यक्षम मॉडेल्सना प्रोत्साहन दिले जाते, जसे की रिर्क्युलेटरी ॲक्वाकल्चर सिस्टिम आणि बायो-फ्लॉक तंत्रज्ञान, जे उत्पादन वाढवतात, गुणवत्ता टिकवून ठेवतात, पोषक तत्वांचा पुनर्वापर सुलभ करतात आणि पर्यावरणपूरक शाश्वत मत्स्यपालनास पाठबळ देतात.

5 मार्च 2026 पर्यंत, पीएमएमएसवाय अंतर्गत 902.97 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 12,081 आरएएस युनिट्सना मंजुरी देण्यात आली आहे, तर 523.30 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह 4,205 बायो-फ्लॉक युनिट्स मंजूर करण्यात आले आहेत. हे आधुनिक आणि तंत्रज्ञान-चलित मत्स्यपालन प्रणाली स्वीकारण्याच्या दिशेने होत असलेली भक्कम प्रगती दर्शवते.

जोखीम निवारण आणि आर्थिक सुरक्षेसाठी धोरणात्मक उपक्रम:

मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांना औपचारिक प्रणालीत आणून आणि कर्ज, विमा व उत्पन्न सहाय्य यांचा विस्तार करून त्यांच्या आर्थिक सुरक्षेत सुधारणा करण्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे.

1. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना (पीएम-एमकेएसएसवाय)

प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह-योजना पीएम-एमकेएसएसवाय ही पीएमएमएसवायच्या छत्राखाली राबवली जाणारी एक केंद्रीय क्षेत्रातील उप-योजना आहे. 2023–24 ते 2026–27 या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी 6,000 कोटी रुपयांच्या अंदाजित वित्तीय खर्चासह ही योजना सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यान्वित आहे.

ही योजना औपचारिकरणास प्रोत्साहन देऊन, विमा संरक्षण वाढवून, संस्थात्मक वित्तपुरवठ्यापर्यंत पोहोच भक्कम करून आणि मत्स्यव्यवसाय मूल्य साखळीमध्ये गुणवत्ता हमी आणि मागोवा घेण्यायोग्यतेस चालना देऊन मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या संरचनात्मक परिवर्तनास मदत करते. याचा उद्देश मच्छिमार, मत्स्यपालक आणि संबंधित भागधारकांसाठी आर्थिक लवचिकता, जोखीम निवारण आणि बाजार एकात्मता वाढवणे आहे, ज्यामुळे अधिक संघटित, पारदर्शक आणि शाश्वत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र विकसित होईल.

2. मत्स्यव्यवसायासाठी किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत आर्थिक समावेशकता वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन बनली आहे. खेळत्या भांडवलासाठी वेळेवर आणि स्वस्त दरात वित्तपुरवठा करण्यासाठी तयार केलेली ही योजना, शेतकऱ्यांना महत्त्वाच्या निविष्ठांची खरेदी करण्यासाठी आणि पीक लागवड व संबंधित कामांसाठी तरलतेची गरज पूर्ण करण्यास सक्षम करते. 2019 पासून, या योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यात पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसायाचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे संबंधित कृषी क्षेत्रांना संस्थात्मक कर्जाचा विस्तार झाला आहे आणि एकात्मिक ग्रामीण उपजीविकेला चालना मिळाली आहे. सरकारने मत्स्यव्यवसाय आणि संबंधित उपक्रमांसाठी केसीसी योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा 2 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढवली आहे, ज्यामुळे मच्छिमार, शेतकरी, प्रक्रियादार आणि इतर भागधारकांसाठी कर्जाची उपलब्धता सुधारली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नुसार, आर्थिक समावेशकता आणि कल्याणकारी कार्यक्रमांनी 4.39 लाख मच्छिमारांना केसीसी लाभ मिळवून दिला आहे, 3.3 दशलक्ष लाभार्थ्यांना विमा संरक्षण दिले आहे आणि मासेमारी बंद असलेल्या काळात सरासरी 7.44 लाख मच्छिमार कुटुंबांना उदरनिर्वाह सहाय्य प्रदान केले आहे. हे लवचिकता वाढवण्यासाठी, उत्पन्न स्थिर करण्यासाठी आणि संघटित बाजारपेठांशी संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी औपचारिक कर्जाची भूमिका अधोरेखित करते.

3. मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (एफआयडीएफ)

सागरी आणि अंतर्देशीय मत्स्यव्यवसायातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आणि क्षेत्राच्या शाश्वत वाढीला चालना देण्यासाठी 2018–19 मध्ये एफआयडीएफ लाँच करण्यात आला. हा वेग कायम ठेवण्यासाठी सरकारने एफआयडीएफ योजनेला एप्रिल 2023 ते मार्च 2026 पर्यंत आणखी तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. ही योजना 12.50 कोटी पर्यंतचे क्रेडिट गॅरंटी कव्हर प्रदान करते, ज्यामुळे मच्छिमार आणि उद्योजकांना कमी आर्थिक जोखमीसह आवश्यक कर्ज मिळण्यास मदत होते. हे एफआयडीएफ अंतर्गत वर्षाला 3 टक्के पर्यंत व्याजात सवलत देखील प्रदान करते. हे सहाय्य 'नोडल लोनिंग एन्टीटीज'ना वार्षिक किमान 5 टक्के व्याजदराने सवलतीचा वित्तपुरवठा करण्यास मदत करते.

जानेवारी 2026 पर्यंत एफआयडीएफ अंतर्गत साध्य झालेली उपलब्धी खालीलप्रमाणे आहेत:

• एफआयडीएफ अंतर्गत 6,685.78 कोटी रुपयांचे 225 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले असून, यामध्ये मासेमारी बंदरे, मत्स्य उतरणी केंद्रे आणि मत्स्य प्रक्रिया युनिट्सचा समावेश आहे.
• मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात या मंजूर प्रकल्पांच्या माध्यमातून एकूण ₹6,685.78 कोटींची गुंतवणूक उभी राहिली आहे. यामध्ये खासगी उद्योगांनी दिलेल्या ₹754.50 कोटींच्या योगदानाचा समावेश आहे.
• या प्रकल्पांमुळे 8,100 हून अधिक मासेमारी नौकांना सुरक्षितपणे किनाऱ्यावर आणणे आणि नांगर घालणे शक्य झाले आहे, मासळीच्या उत्पादनात 1.09 लाख टनांनी वाढ झाली आहे, सुमारे 3.3 लाख मच्छिमार आणि इतर घटकांना याचा लाभ मिळाला असून, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या सुमारे 2.5 लाख संधी निर्माण झाल्या आहेत.

डिजिटल गव्हर्नन्ससाठी धोरणात्मक उपक्रम

डिजिटल गव्हर्नन्सच्या व्यापक धोरणांचा भाग म्हणून, सरकारी हस्तक्षेपाद्वारे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी एक एकीकृत डिजिटल आराखडा संस्थात्मक स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एकमेकांशी जोडले जाणारे विदा तपशील (डेटाबेस) तयार करून आणि कर्ज, विमा, शोधक्षमता आणि सवलतींचा विनासायास लाभ मिळवून देऊन, याद्वारे मूल्य साखळीमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि तथ्यांवर आधारित निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक मजबूत केली जात आहे.

राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म (NFDP)

मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात डिजिटल गव्हर्नन्स आणि औपचारिकता वाढवण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने सप्टेंबर 2024 मध्ये PM-MKSSY योजने अंतर्गत 'राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्म' (NFDP), हा डिजिटल मंच सुरू केला. पायाभूत स्तरावर, NFDP, मच्छिमार-मत्स्यपालक-सहकारी संस्था-उद्योग आणि मूल्य साखळीतील इतर घटकांसाठी, कामावर आधारित 'डिजिटल ओळख' निर्माण करते. त्याचबरोबर, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी, सेवा वितरण सुलभ करण्यासाठी आणि विदा-आधारित धोरण आखणीला मदत करण्यासाठी, एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय विदा तपशील देखील तयार केला जात आहे.

कार्यप्रणालीनुसार, NFDP (https://nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/?t=PM_MKSSY) ही एक 'सिंगल विंडो' डिजिटल प्रणाली म्हणून काम करते, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना संस्थात्मक कर्ज, मत्स्यपालन विमा, शोधक्षमता यंत्रणा आणि कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहनपर सवलती मिळवता येतात. हा मंच, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी आणि प्रशिक्षण तसेच क्षमता बांधणी उपक्रमांनाही मदत करतो.

05 मार्च 2026 पर्यंत या मंचावर 30.60 लाख पेक्षा जास्त घटकांनी नोंदणी केली असून, 12 बँकांना एका सामायिक डिजिटल आराखड्याशी जोडण्यात आले आहे आणि 217 कर्जांचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय साखळीत औपचारिकता, आर्थिक समावेश आणि कार्यक्षमता वाढली आहे.

सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना 2025

31 ऑक्टोबर 2025 रोजी सुरू झालेली 'राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना' (MFC) 2025, ही भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पूर्णपणे डिजिटल आणि भौगोलिक संदर्भ असलेल्या विदा संकलनाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

या जनगणनेने VyAS–NAV, VyAS–BHARAT आणि VyAS–SUTRA यांसारख्या सानुकूल मोबाईल ॲप्लिकेशन्सद्वारे समर्थित प्रगत डिजिटल परिसंस्थेचा अवलंब केला आहे. यामुळे प्रत्यक्ष क्षेत्रातील कामाचे त्या त्या वेळचे (रिअल-टाइम) गणन, तत्काळ विदा पडताळणी आणि निरंतर देखरेख करणे शक्य झाले आहे. पहिल्यांदाच, या जनगणनेद्वारे मच्छिमार कुटुंबांचे उत्पन्न, विमा स्थिती, कर्जाची उपलब्धता आणि सरकारी योजनांमधील सहभाग यासह तपशीलवार सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल तयार करण्यात आले आहेत.

उद्दिष्ट आधारित जलाशय विकास आणि मत्स्य मूल्य साखळी विस्तार

भारतात सुमारे 31.5 लाख हेक्टर क्षेत्रात पसरलेले जगातील सर्वात मोठे आंतरदेशीय जलाशय जाळे आहे आणि ते आंतरदेशीय मत्स्यव्यवसाय विस्तारासाठी मोठी संधी उपलब्ध करून देते. 'मिशन अमृत सरोवर' अंतर्गत सरकारने 68,827 अमृत सरोवरांचा विकास सुलभ केला असून, त्यापैकी 1,222 जलाशयांना मत्स्यव्यवसाय उपक्रमांशी जोडले आहे (01 फेब्रुवारी 2026 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार). यामुळे मत्स्यपालन, उदरनिर्वाहासाठीचे वेगवेगळे पर्याय आणि जल परिसंस्थेच्या संवर्धनाला चालना मिळत आहे. किनारपट्टी आणि आंतरदेशीय भागातील मत्स्य मूल्य साखळी अधिक मजबूत करण्यासाठी 500 जलाशयांना आणि अमृत सरोवरांना एकत्रित विकसित करण्याचे नियोजित आहे.

या उपाययोजनांमुळे स्टार्टअप्स, महिला बचत गट आणि मत्स्यपालक उत्पादक संस्थांना (FFPOs) सहभागी करून बाजारपेठ उपलब्धता आणि मूल्यवृद्धी अधिक मजबूत होईल. त्यामुळे सर्वसमावेशक विकास, उद्योजकता आणि शाश्वत उदरनिर्वाहाला प्रोत्साहन मिळेल.

सागरी मत्स्यव्यवसाय आणि EEZ साधनसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन

आंतरदेशीय जलाशयांच्या जोडीला, भारताची 11,099 किमी पेक्षा जास्त लांब सागरी किनारपट्टी आणि सुमारे 24 लाख चौरस किलोमीटरचे 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' (EEZ) 13 सागरी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 50 लाख पेक्षा जास्त मच्छिमार समुदायाच्या उदरनिर्वाहाला आधार देतात. सागरी मत्स्यव्यवसाय हा सागरी अर्थव्यवस्थेचा (ब्लू इकॉनॉमी) एक धोरणात्मक घटक असून, तो निर्यात उत्पन्न आणि राष्ट्रीय पोषण सुरक्षेमध्ये योगदान देतो. जलीय साधनसंपत्तीचा जबाबदार वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनन्य आर्थिक क्षेत्र आणि सर्व देशांचा सामाईक अधिकार असलेल्या सागरी क्षेत्रा (हाय-सीज) मधील शाश्वत मासेमारीसाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे (2025) अधिसूचित केली आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय निकषांशी सुसंगत असा दूरगामी नियामक आराखडा तयार झाला आहे. परदेशात उतरवलेला परंतु निर्यात म्हणून मानला जाणारा माल शुल्कमुक्त करण्याच्या धोरणामुळे किंमत आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. सागरी उत्पादने निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) गुणवत्ता हमी, बाजार सुलभता आणि क्षमता बांधणीद्वारे शाश्वत निर्यात वाढीला बळ देत आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन साधनसंपत्ती सुरक्षा आणि उपजीविकेची लवचिकता मजबूत होत आहे.

निष्कर्ष

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण घटक असून ते सुमारे तीन कोटी लोकांच्या उदरनिर्वाहाला आधार देते, विशेषतः किनारपट्टी आणि आंतरदेशीय भागातील वंचित समुदायांना याचा मोठा आधार आहे. अलिकडच्या वर्षांत, उत्पादन वाढवण्यासाठी, निर्यात स्पर्धात्मकता मजबूत करण्यासाठी, पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि शाश्वत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांमुळे या क्षेत्राची निरंतर वाढ झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27, भांडवली गुंतवणूक, आधुनिक मत्स्यपालन प्रणाली, आधुनिक आणि शाश्वत पायाभूत सुविधा आणि हाय-सीज मासेमारीसह निर्यातीची क्षमता वाढवणाऱ्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून या बदलाला अधिक गती देतो.

हा बदल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) संबंधी शाश्वत नियम, सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना 2025 आणि PMMSY आणि PM-MKSSY या योजनां अंतर्गत होणाऱ्या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे अधिक दृढ होत आहे. त्यामुळे पुराव्यांवर आधारित प्रशासन आणि जबाबदार साधनसंपत्ती व्यवस्थापन शक्य होत आहे. एकत्रितपणे, हे उपक्रम शाश्वत विकास उद्दिष्ट 14 (पाण्याखालील जीवन) साध्य करण्यासाठी योगदान देत अधिक सर्वसमावेशक आणि लवचिक सागरी अर्थव्यवस्थेची निर्मिती करत आहेत.

पीडीएफ येथे पाहता येईल

नेहा कुलकर्णी / नितीन गायकवाड / राज दळेकर / आशुतोष सावे /प्रिती मालंडकर