पत्र सूचना कार्यालय

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਜੀਵੀਏ) ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 7.43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਤਰਜੀਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੁੱਲ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2013-14 ਵਿੱਚ 95.79 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਵਿੱਚ 197.75 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ 106 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 ਵਿੱਚ 62,408 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਝੀਂਗਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ 2,761.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਵਧਦੀ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ 2,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੀਚਾਗਤ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ, ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਲਿਆਣ ਸਹਾਇਤਾ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣਾ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਥਾਪਿਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ-ਉਨਮੁਖੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਜਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲਵਰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਛੇਰੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 544 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 2,195 ਮਤਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫਐੱਫਪੀਓ) ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4.33 ਲੱਖ ਮਛੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,681.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 2014-15 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 74.66 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਾਲਕ੍ਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਉਤਪਾਦਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ-ਉਨਮੁਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (2015) ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 2018-19 ਵਿੱਚ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲੀ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਸ਼ (ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) (2019) ਨੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ (2020) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ (2021-22) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਸਹਿ-ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਐੱਮਕੇਐੱਸਐੱਸਵਾਈ) (2023-24) ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਜਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਤਸਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਪੀ) ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਤਸਿਆ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਈਈਜ਼ੈੱਡ) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਤਮਕ ਅਨੁਪਾਲਨ, ਸੰਸਾਧਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਚਾਗਤ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਧਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਆਪੂਰਤੀ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ)

ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਨੇ 2026-27 ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

5 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਖੇਤੀ ਲਈ 23,285 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਾਲਾਬ ਖੇਤਰ, 52,058 ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪਿੰਜਰੇ (ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਵਸਥਾ), 27,189 ਮੱਛੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, 634 ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ ਉੱਦਮ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਬਰਫ਼ ਸੰਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ 6,896 ਮੱਛੀ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਿਓਸਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਮੱਛੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਫੀਡ ਮਿਲਾਂ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਲਵਰਧਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚ ਘਣਤਾ, ਜਲ-ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਜਿਵੇਂ ਰੀਸਰਕਿਊਲੇਟਰੀ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਏਐੱਸ) ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਫਲੌਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਰੀਸਰਕਿਊਲੇਟਰੀ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਏਐੱਸ): ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਛੀ-ਪਾਲਨ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ।

ਬਾਇਓ-ਫਲੌਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ: ਬਾਇਓ-ਫਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਜੈਵਿਕ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ -ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾ ਘੱਟ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

5 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ 902.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 12,081 ਆਰਏਐੱਸ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 523.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 4,205 ਬਾਇਓ-ਫਲੌਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਲੀਆ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾਗਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਪਚਾਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਧਾਰ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਸਹਿ-ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਐੱਮਕੇਐੱਸਐੱਸਵਾਈ) 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਸਹਿ-ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ-ਐੱਮਕੇਐੱਸਐੱਸਵਾਈ) ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2023-24 ਤੋਂ 2026-27 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਰ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਛੇਰਿਆਂ, ਜਲ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਥਾਪਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

2. ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਸੀਸੀ ਯੋਜਨਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 2019 ਤੋਂ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੇਸੀਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਛੇਰਿਆਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ 2024-25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ 4.39 ਲੱਖ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ, 33 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 7.44 ਲੱਖ ਮਛੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਪਚਾਰਿਕ ਉਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲੀਆ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੋਸ਼ (ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ) 

ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ ਨੂੰ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਤਸਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 12.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਆਜ ਛੂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨੋਡਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਿਆਜ ਦਰ ਉੱਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

• ਐੱਫਆਈਡੀਐੱਫ ਤਹਿਤ 6,685.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 225 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਮੱਛੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

• ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6,685.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 754.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। 
• ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ 8,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਰਥਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੱਛੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ 1.09 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ 3.3 ਲੱਖ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਪਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਆਪਰੇਬਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬੀਮਾ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਬਾਧ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਤਸਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਪੀ)

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਮ-ਐੱਮਕੇਐੱਸਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਤਸਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (ਐੱਨਐੱਫਡੀਪੀ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਮੂਲਭੂਤ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਐੱਨਐੱਫਡੀਪੀ ਮਛੇਰਿਆਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ, ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੇਵਾ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਿਚਾਲਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐੱਨਐੱਫਡੀਪੀ (https://nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/?t=PM_MKSSY) ਇੱਕਲ-ਖਿੜਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਧਾਰ, ਜਲੀਆ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

5 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ 30.60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, 12 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਮਾਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 217 ਉਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਨਗਣਨਾ 2025

31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਤਸਿਆ ਜਨਗਣਨਾ (ਐੱਮਐੱਫਸੀ) 2025, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਸੰਦਰਭਿਤ ਡਾਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਫਸੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸ-ਐੱਨਏਵੀ, ਵਿਆਸ-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਆਸ-ਸੂਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ, ਭੂ-ਸੰਦਰਭਿਤ ਗਣਨਾ, ਤਤਕਾਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਮਛੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ, ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਧਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਿਸ਼ਨ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਲਾਸ਼ਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿਸਥਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 31.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 68,827 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ 1,222 ਜਲ ਨਿਕਾਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜਲੀ ਪਰਿਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ (1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫਐੱਫਪੀਓ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲਵਰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮਤਸਿਆ ਪਾਲਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਈਈਜ਼ੈੱਡ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ

ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲਾਸ਼ਏਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 11,099 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਟਰੇਖਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਈਈਜ਼ੈੱਡ) 13 ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਛੇਰੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਘਟਕ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਈਜ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (2025) ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਦੋਹਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਮਾਨਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯਮਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਲਕ ਮੁਕਤ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਨ (ਐੱਮਪੀਈਡੀਏ) ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਹੂਲਤ, ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਟਿਕਾਊ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਕਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੂੰਜੀ-ਗੰਭੀਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਜਲੀਆ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਸਮੇਤ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਨਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਾਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਹਾਰਨੈੱਸਿੰਗ ਨਿਯਮ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਤਸਿਆ ਜਨਗਣਨਾ 2025 ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਐੱਮਕੇਐੱਸਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਖੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਵਿਤਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜਲੀਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ 14: ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਦਰਭ

ਮੱਛੀ ਪਾਲਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 

• https://dof.gov.in/sites/default/files/2025-04/AnnualReport2025English.pdf
• https://dof.gov.in/sites/default/files/2021-10/Reform_Booklet_English.pdf
• https://dof.gov.in/fidf
• https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/KnowledgeCentre/Sector%20Profile/Sector_Profile_Fisheries.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=152138&ModuleId=3&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2117744
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112266
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149640
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110275
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117260
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2155190
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149639
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221582&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221582&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2213532&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2225246&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2211212&reg=3&lang=1
• https://nfdp.dof.gov.in/nfdp/#/
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2171218&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2171218&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1777708&reg=3&lang=2

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ 

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2106230
• https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਤਸਿਆ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ 

• https://nfdb.gov.in/PDF/100%20SSS%20English.pdf
• https://nfdb.gov.in/PDF/PMMSY-Guidelines24-June2020.pdf
• https://nfdb.gov.in/PDF/06_Ras%20Booklet%20Eng.pdf
• https://www.nfdb.gov.in/PDF/Biofloc%20booklet%20v6.pdf

ਲੋਕ ਸਭਾ 

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1422_vx99Ty.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1413_DS01Ap.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU4924_euUXep.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU429_1EhxCL.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/annex/269/AU1482_SLutmx.pdf?source=pqars

ਪੀਆਈਬੀ

• https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=149135
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192114&reg=3&lang=2
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/nov/doc20251120700601.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=157597&ModuleId=3&reg=3&lang=1

************

See PDF

PIB Research/SJ/RN