पत्र सूचना कार्यालय

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (DPI) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦਾ ਸਕੇਲ,  ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਛਾਣ, ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਪਬਲਿਕ ਰੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਇਕੌਨਮਿਕ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਮੈਂਟ: ਡੀਪੀਆਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?

ਅੱਜ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਂਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਡੀਪੀਆਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਕਦੇ ਇਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਇਕੌਨਮੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸਰਵਿਸ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਬਸਿਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਇਕੌਨਮੀ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਲਾਇਕ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਨੀਂਹ: ਜੈੱਮ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਪਛਾਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੇਲ ਨੇ ਜੈੱਮ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ। ਜਨ ਧਨ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਸ ਲੇਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੈੱਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ,  ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਵਿਚੌਲੀਏ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਲੀਕੇਜ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਹ ਰੱਖੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡੀਪੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ।

ਆਧਾਰ

ਆਧਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬੇਸਡ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੈਂਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰ ਓਥੈਂਟਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਇਆ।

ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ, 144 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜੈਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2024-25 ਵਿੱਚ, 2,707 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਥੈਂਟਿਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਤੀਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਵਿਸ ਤੱਕ ਐਕਸੈੱਸ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ।

ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਸ  ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਇੱਕ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।  ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ । ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2015 ਵਿੱਚ 14.72 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 57.71 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 15,670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ 39.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੇਵਿੰਗਸ ਫਾਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੌਨਮਿਕ ਏਜੰਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ

ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 85.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਇੱਕ ਬੈਂਕ, ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 125.87 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪੰਜਵੀਂ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ (5ਜੀ) ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਹੁਣ 99.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5.18 ਲੱਖ 5ਜੀ ਬੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸੀਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਏ।

JAM ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੀਪੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਛਾਣ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਪਾਈ ਸਟੈਕ) ਦਾ ਉਦੈ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੀਪੀਆਈ ਸਟੈਕ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਓਪਨ ਏਪੀਆਈ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵੰਡ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੌਡਿਊਲਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੌਨਮਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

• ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਪਾਈ): ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਰਿਟੇਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਰੰਤ, ਇੰਟਰਓਪ੍ਰੇਬਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, 28.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 21.70 ਬਿਲੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 691 ਬੈਂਕ ਯੂਪੀਆਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਸੰਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਨੇ, ਵਧਦੇ ਰਿਟੇਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੂਨ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੌਲਿਊਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਟੇਲ ਫਾਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਫਾਰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਦੀ 2024 ਏਸੀਆਈ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੌਲਿਊਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ  ਕੁੱਲ ਰਿਟੇਲ ਪੇਮੈਂਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਪੀਆਈ ਰੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (PFMS): PFMS ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਬੇਸਡ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਮੈਂਟ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਰੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

• ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ₹4.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹49.09 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ।

• ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ (ONDC): 2022 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ONDC ਇੱਕ ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਇੰਟਰਓਪਰੇਬਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 630+ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ONDC 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1.16 ਲੱਖ+ ਰਿਟੇਲਰ ਲਾਈਵ ਹਨ।

• ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ: ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਕਿਓਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ  ਪ੍ਰਕਿਓਰਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 3.27 ਕਰੋੜ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਕੀਮਤ 16.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ 7.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ 8.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 10,894 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ 348 ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਲਰਸ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਦਾ 44.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹7.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ

• ਡਿਜੀਲੌਕਰ: 2015 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਡਿਜੀਲੌਕਰ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੌਲਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਓਥੈਂਟਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ, ਐਕਸੈੱਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਓਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਪੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਫਲੌਂਗ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਦੇ 67.63 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 950 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

​​​​​​​

• ਉਮੰਗ: 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਉਮੰਗ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਨਿਊ ਏਜ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ EPFO ​​ ਬੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕਲੇਮ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਐਕਸੈੱਸ, ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਬਿਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਸ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਜਲਟ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈੱਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ 10.25 ਕਰੋੜ ਯੂਜ਼ਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 723.36 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

​​​​​​​

• • ਈ-ਕੋਰਟਸ: ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ICT) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 2011 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ,  ਫੇਜ I ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟ੍ਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ , 14,249 ਕੋਰਟ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 13,683 ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ । 2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ, ਫੇਜ II ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ICT- ਇਨੇਬਲਡ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਟੈਕਹੋਲਡਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੇਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 2023 ਤੋਂ 2027 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ₹7,210 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਜ III ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੇਜ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਓਪਟੀਕਲ ਕੈਰੇਕਟਰ ਰਿਕਗਨਿਸ਼ਨ  ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪੇਂਡੈਂਸੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅਤੇ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਡੇਟਾ ਇਨੇਬਲਡ ਜਿਊਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ  ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ

​​​​​​​

• ਕੋਵਿਨ: 16 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ, CoWIN ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ COVID 19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਕਬੌਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਸ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਜੋੜਿਆ। 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ, CoWIN ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰਾਈਵ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਅਤੇ ਐਫੀਸ਼ਿਐਂਸੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

​​​​​​​

• ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ: ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਨੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ- ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਨੇ 45.42 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2.3 ਲੱਖ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

​​​​​​​

• ਈ-ਹੌਸਪਿਟਲ ਅਤੇ ਓਆਰਐੱਸ: ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਈ-ਹੌਸਪਿਟਲ, ਈ-ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ORS ਪੋਰਟਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈ-ਹੌਸਪਿਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੌਸਪਿਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਕ ਫਲੋ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਊਡ ਬੇਸਡ ਸਰਵਿਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਂਟ੍ਰਲ, ਸਟੇਟ, ਆਟੋਨੋਮਸ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਈ-ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਇਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।

​​​​​​​

• ਅਰੋਗਯ ਸੇਤੂ: 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ, COVID 19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰੋਗਯ ਸੇਤੂ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਲੂਟੁੱਥ-ਬੇਸਡ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।  ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਅਕਾਉਂਟ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਨੁਸਖੇ ਅਤੇ ਨਿਦਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਈ-ਸੰਜੀਵਨੀ ਓਪੀਡੀ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

​​​​​​​

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ (NCD) ਪਲੈਟਫਾਰਮ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੁੱਖ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਬਾਦੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 74.97 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 8.64 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 31 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

• ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ: ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕਰ ਲਾਂਚ ਕੀ ਸੀਤਾ। ਇਹ ਪੋਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੰਟਿੰਗ, ਵੇਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਸਟ-ਮਾਇਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, 14.03 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 8.90 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ

• ਦੀਕਸ਼ਾ (DIKSHA): 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ DIKSHA ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (NCERT) ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। DIKSHA ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲਰਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ 566 ਕਰੋੜ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ 2.11 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ। ਕੋਰਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ 18.52 ਕਰੋੜ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.71 ਕਰੋੜ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 12.69 ਕਰੋੜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ: 2023 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਕਿੱਲਿੰਗ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਪਸਕਿੱਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ API ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਕਿੱਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜੌਬ ਡਿਸਕਸਵਰੀ ਲੇਅਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉਦਯਮ, ਈ-ਸ਼੍ਰਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ASEEM ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਂਪਲੌਇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਵਰਨੈਂਸ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ

• ਈ-ਆਫਿਸ: ਈ-ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਸਾਨ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

• API ਸੇਤੂ: MeitY ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ API ਸੇਤੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਪਨ API ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ API ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੋਵੇਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮਸ  ਨੂੰ  ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ 8,036 API ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6,592 ਖਪਤਕਾਰ, 2,559 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ 10,530 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ  ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ,  API ਸੇਤੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

​​​​​​​

• ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ: 13 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੀਐੱਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਆਈਐੱਸ ਬੇਸਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਕਾਲੀਕਰਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਗਰੁੱਪ, ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ, ਇੰਟਰਮੌਡਲਿਟੀ, ਲਾਸਟ-ਮੀਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ 16.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 352 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 201 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 167 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ DPI ਸਟੈਕ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਡੀਪੀਆਈ ਕੂਟਨੀਤੀ

ਡੀਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੁੜਾਅ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਸੱਭਿਅਤਾਗਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਡੀਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁੜਾਅ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਡਿਜੀਟਲ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਲਮੀ ਨੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:

ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ

ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ֲਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ, ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੁੜਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਕਰੌਸ ਬੌਰਡਰ ਵਿਸਤਾਰ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਭੂਟਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਕਤਰ ਸਮੇਤ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੈਮੀਟੈਂਸ ਅਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕਰੌਸ ਬੌਰਡਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ (ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਕੇ, UPI ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਫਿਨਟੈੱਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਗਲੋਬਲ

ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ DPI ਹੱਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖਾਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਟੈਂਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। G20 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ DPI ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਸੇਲੇਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਕਿ DPI ਮਲਕੀਅਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਲ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ। ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਬਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਲੇਜ਼ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ DPI ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ DPI ਸਮਾਧਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ।

ਕੋਵਿਨ ਇੱਕ ਓਪਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ

ਕੋਵਿਨ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਵਿਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਲਥ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

MOSIP ਅਤੇ ਸੌਵਰੇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੌਡਿਊਲਰ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ (MOSIP) ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। MOSIP ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਫੀਗਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੌਵਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਯਤਨ ਸਾਂਝੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਗਲੋਬਲ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟਡੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224505&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2124910&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1626979&reg=3&lang=2
• https://www.poshantracker.in/

ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2206477&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223772&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225881&reg=3&lang=2

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

• https://ncd.mohfw.gov.in/

ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225805&reg=3&lang=2
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2721_jFgCof.pdf?source=pqals

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ:

• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2085127&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223647&reg=3&lang=1

ਯੂਐੱਨਡੀਪੀ

• https://www.undp.org/digital/digital-public-infrastructure

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ

• https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/39020/Opening_Address_by_Prime_Minister_Shri_Narendra_Modi_at_the_AI_Action_Summit_Paris_February_11_2025
• https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/MY24B4504.pdf

ਪੀਐੱਮਓ

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225059&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1772811&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2176893&reg=3&lang=2

ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ

****

ਪੀਆਈਬੀ ਖੋਜ

ਪੀਕੇ/ਕੇਸੀ/ਐੱਨਐੱਮ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ