पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 26 मार्च 2026

ओळख

भारतातील कृषी क्षेत्र ग्रामीण उपजीविका शाश्वत ठेवण्यात, वित्तीय चक्र सुरू राहील, हे सुनिश्चित करण्यात आणि राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अबाधित ठेवण्यात अत्यंत महत्वाची भूमिका पार पडत आहे. कृषी आणि कृषी संलग्न व्यवसाय, देशाच्या सकल मूल्यात, सुमारे एक पंचमांश इतके योगदान देतात, या व्यवसायातून, 46.1 इतकी रोजगारनिर्मिती होते, आणि जवळपास 55 टक्के लोकसंख्येला आधार देणारे कृषी क्षेत्र, देशाच्या सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रात अत्यंत महत्वाचे आहे. गेल्या पाच वर्षात, या क्षेत्राने, स्थिर किमती राखूनही, वार्षिक 4.4 टक्क्यांची सरासरी वाढ साध्य केली आहे. कृषी क्षेत्राचा झालेला विस्तार, त्यात सुधारित कृषी पद्धतींचा, तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव आणि अधिक चिवट-लवचिक अशी उत्पादन व्यवस्था, या सगळ्यांचे असलेले योगदान, ह्या वृद्धीतून प्रतिबिंबित होते.

भारताच्या कृषी उत्पादनाची कामगिरी

कृषी वर्ष 2024-25 मध्ये, भारताने अभूतपूर्व असे 357.73 दशलक्ष मेट्रिक टन इतके अन्नधान्य उत्पादन घेण्याचा विक्रम नोंदवला, आधीच्या वर्षांपेक्षा उत्पादनात, 25.43 दशलक्ष मेट्रिक टनांची वाढ होती. यातून कृषी उत्पादनात सातत्याने होणारी वाढ, उत्पादन व्यवस्थापनात झालेली सुधारणा आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या संस्थात्मक पाठबळात झालेली वाढच प्रतिबिंबित होत आहे. ही वाढ, तांदूळ, गहू, मका आणि भरड धान्ये (मिलेट्स म्हणजेच श्री अन्न) अशा सर्व धान्यांचे उत्पादन वाढल्यामुळे झाली आहे.

त्याचवेळी, कृषी परिवर्तन आणि कृषीमूल्य वाढवणारा महत्वाचा घटक म्हणून, फलोत्पादन क्षेत्रही उदयाला आले आहे. वर्ष 2024- 25 मध्ये, एकूण फलोत्पादन, 362.08 दशलक्ष टनांपर्यंतपोहोचले होते, शेतकऱ्यांनी उच्च मूल्याच्या पिकांना दिलेली प्राधान्य हे कृषी क्षेत्रातील एक संरचनात्मक परिवर्तन होते. दुसऱ्या अग्रिम अंदाजानुसार, 2013-14 मध्ये 280.70 दशलक्ष टन इतके असलेले उत्पादन, 2024-25 मध्ये, 367.72 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले होते. यात, 114.51 दशलक्ष टन फळे, 219.67 दशलक्ष टन भाजीपाला आणि 33.54 दशलक्ष टन, इतर पिकांचा समावेश आहे. अन्नधान्य आणि फलोत्पादन उत्पादनात, हळूहळू होत असलेली ही वाढ, भारताच्या कृषी क्षेत्राचा पाया बळकट होत असल्याचे निदर्शक असून, जागतिक कृषी -अन्न व्यवस्थेत, भारताचे स्थान अधिकाधिक बळकट होत असल्याचेही यातून अधोरेखित होत आहे.

जागतिक कृषी बाजारपेठेत भारत

गेल्या काही वर्षात, भारताच्या कृषी निर्यातीतही स्थिर वाढ झाली आहे. कृषी निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न, आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये, 34.5 अब्ज डॉलर्स इतके होते, ते वर्ष 2025 पर्यंत, 51.1 अब्ज डॉलर्स इतके झाले आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचा चक्रवाढ वार्षिक वृद्धीदर (CAGR) 8.2 पर्यंत पोहोचला आहे. त्यातही, प्रक्रियाकृत खाद्यपदार्थांची निर्यात सातत्याने वाढत आहे. वर्ष 2028 मध्ये ती 14.9 टक्के एवढी होती, आता वर्ष 2025 मध्ये ती 20.4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. ही कृषी निर्यातवाढ, एकूणच कृषी निर्यातीत, उच्च मूल्यांच्या उत्पादनाला दिलेली पसंती दर्शवणारा प्रागतिक बदल आहे.

हे बदल, कृषी स्पर्धात्मकतेत, प्रक्रियाकृत आणि विविधांगी अशा कृषी उत्पादनांची विस्तारणारी भूमिका स्पष्ट करतात त्याचवेळी, उत्पादन, प्रक्रिया आणि जागतिक बाजारात समवेशन यात नवनव्या संधीही निर्माण करतात.

जागतिक कृषीक्षेत्रात भारताची अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे. यात, भारतातील विविधांगी कृषी उत्पादन व्यवस्था, डाळी, कडधान्ये फलोत्पादन आणि वनीकरण यात, प्रत्येक प्रदेशांची असलेली बलस्थाने यांचाही महत्वाचा वाटा आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी कृषीजमीन असलेला भारत, कृषी उत्पादनात जागतिक नेतृत्व करु पाहतो आहे. आज अनेक खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनात, भारत पहिल्या काही देशांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. यातून भारताच्या कृषी उत्पादनांची व्याप्ती आणि शाश्वतता, दोन्ही प्रकट होते.

कडधान्ये, डाळी आणि भरड धान्याच्या उत्पादनात भारताचे वर्चस्व

तांदूळ आणि गहू: तांदूळ आणि गहू अशा दोन्ही धान्यांच्या बाबतीत, भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. कृषी वर्ष 2024-25 मध्ये, तांदळाचे उत्पादन 150.18 दशलक्ष टन, तर गव्हाचे उत्पादन 117.94 दशलक्ष टन इतके होते. तांदळाचे उत्पादन उत्तर प्रदेश, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत जास्त प्रमाणात होते. त्याच वेळी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि पंजाब गव्हाच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेली राज्ये असून, तृणधान्यांचे उत्पादन केवळ काहीच भौगोलिक भागांत कसे एकवटले आहे, हे यातून दिसून येते.

डाळी आणि भरड धान्ये : डाळींच्या उत्पादनातही भारत जगात आघाडीवर असून, वर्ष 2024-25 मध्ये, देशात डाळींचे 25.68 दशलक्ष टन उत्पादन झाले. यात मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान ही राज्ये आघाडीवर आहेत. त्याशिवाय, भरड धान्य उत्पादनातही भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. वर्ष 2024-25 मध्ये, 18.59 दशलक्ष टन इतके भरड ध्यान उत्पादन, प्रामुख्याने, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांत झाले.

व्यापारी कामगिरीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, वर्ष 2024-2025 मध्ये, तांदळाची निर्यात, 12.95 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली, तर, डाळी आणि भरड धान्यांची निर्यात, अनुक्रमे 855 आणि 59.20 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचली. ही आकडेवारी, विविध स्वरूपाच्या, हवामान-बदलाला अनुरूप अशा तृणधान्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढत असलेली मागणी अधोरेखित करणारी आणि जागतिक अन्नधान्य तसेच पोषक आहार सुरक्षेत भारताच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.

फलोत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका

फळे आणि भाजीपाला: भारत, फळे आणि भाजीपाल्याचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक आहे. 2024-25 मध्ये, देशात फळांचे एकूण उत्पादन 114.51 दशलक्ष टन तर, भाज्यांचे उत्पादन 219.67 दशलक्ष टन इतके होते. फळे उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांत तर भाजीपाला उत्पादन, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार आणि गुजरात अशा राज्यात मोठ्या प्रमाणात होते. 2024-25 मध्ये फळे आणि भाज्यांची निर्यात 1,818.56 दशलक्ष डॉलर्स इतकी होती. भारताच्या कृषी निर्यातत उच्च मूल्यांच्या बागायती पिकांचे योगदान वाढल्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याला स्थान मिळाल्याचे यातून सिद्ध होते.

सुका कांदा : सुक्या कांद्याच्या उत्पादनातही भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जगातील एकूण उत्पादनापैकी, 25 टक्के उत्पादन, भारतात होत असून, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात ही राज्ये यात आघाडीवर आहेत.

उच्च मूल्यांच्या नगदी पिकात, भारताचे नेतृत्व

ऊस : उच्च मूल्य असलेल्या नगदी पिकांच्या उत्पादनात, ऊसाच्या क्षेत्रात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. वर्ष 2024-25 मध्ये देशात ऊसाचे उत्पादन 454.61 दशलक्ष टन इतके होते. त्यात उत्तर प्रदेश आणि महराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा आहे.

कापूस: कापसाच्या उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. वर्ष 2024-25 मध्ये, कापसाचे उत्पादन 5.05 दशलक्ष टन (गासाडया) इतके होणे अपेक्षित आहे. प्रमुख कापूस-उत्पादक राज्ये म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन अधिक एकवटलेले आहे. व्यापारी आघाडीवर, जागतिक शुल्कसंबंधी आव्हाने असूनही, जानेवारी ते ऑक्टोबर 2025 या काळात भारतातून अमेरिकेला 31.31 अब्ज डॉलर्स मूल्याची कापूस निर्यात झाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सतत बदलत राहणाऱ्या परिस्थितीत निर्यात कामगिरीतील सापेक्ष स्थैर्यच यातून दिसून येते.

चहा: चहा उत्पादनात भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असून एप्रिल ते डिसेंबर 2024-25 या काळात भारतातील चहा उत्पादन 1.203 दशलक्ष टनांवर पोहोचले. आसाम, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये मुख्यतः चहा उत्पादन एकवटलेले आहे. या भागातून एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025-26 या कालावधीत 605.90 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याचा चहा निर्यात झाला असून गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील निर्यातीपेक्षा हे प्रमाण 15.16 टक्के अधिक आहे.

मसाले: मसाले उत्पादनांच्या बाबतीत भारत जगात आघाडीवर असून वर्ष 2023-24 मध्ये मसाल्यांचे एकूण उत्पादन 12 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले. मध्य प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेश ही देशातील सर्वाधिक मसाले उत्पादक राज्ये आहेत. मसाल्यांच्या बाबतीत भारताचे ठळक जागतिक अस्तित्व अधोरेखित करत, आर्थिक वर्ष 25 मध्ये देशातून 4.52 अब्ज डॉलर्स मूल्याचे मसाले निर्यात झाले होते.

खोबरे: खोबरे उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर असून देशात वर्षभरात 21.3 अब्ज नारळांचे उत्पादन होते. वर्ष 2024-25 मध्ये 513 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याच्या खोबऱ्याची निर्यात झाली, यावरून खोबऱ्याची स्थिर आंतरराष्ट्रीय मागणी दिसून येते.

कॉफी: भारतात दरवर्षी सुमारे 0.36 दशलक्ष टन कॉफीचे उत्पादन होत असून त्यापैकी 70% कॉफी जगातील 128 देशांना निर्यात होते. कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू ही देशातील प्रमुख कॉफी उत्पादक राज्ये आहेत. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये एप्रिल ते ऑक्टोबर या कालावधीत 1,176.31 दशलक्ष डॉलर्स मूल्याच्या कॉफीची निर्यात झाली. गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत झालेल्या कॉफी निर्यातीत यावर्षी 12 टक्क्यांची वाढ दिसून आली.

म्हणून, भारताचा वैविध्यपूर्ण वस्तूंचा पाया आणि भौगोलिकदृष्ट्या समतोल उत्पादन प्रणाली जागतिक अन्न पुरवठा साखळीला स्थैर्य प्रदान करण्यात भारताची भूमिका आणखी बळकट करते. विस्तारणाऱ्या निर्यात बाजारपेठांसह सुधारित उत्पादन पद्धतींचे एकत्रीकरण करण्यातून दीर्घकालीन पर्यावरणीय समतोल राखण्याला प्रोत्साहन देत आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या संवेदनक्षम शेतीकडे होत असलेले स्थित्यंतर दिसून येते.

लवचिक आणि चिवट उत्पादन प्रणालीला पाठींबा देणारे सार्वजनिक धोरणात्मक हस्तक्षेप

कृषी कल्याण तसेच क्षेत्रीय लवचिकता बळकट करण्यासाठी भारताच्या कृषी धोरण आराखड्यात वित्तीय पाठबळ, उत्पादकतेत वाढ आणि जोखीम व्यवस्थापन विषयक उपाययोजना यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पीय तरतूद

शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि ग्रामीण उपजीविका अधिक मजबूत करण्यासाठी असलेली दीर्घकालीन धोरणात्मक कटिबद्धता अधोरेखित करत सरकारने कृषी क्षेत्रासाठीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत भरीव वाढ केली असून यातून शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रती सरकारच्या सातत्यपूर्ण बांधिलकीचे दर्शन घडते.

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागासाठी वर्ष 2013-2014 मध्ये करण्यात आलेल्या 21,933.50 कोटी रुपयांच्या (सुमारे 2.64 अब्ज डॉलर्स) अर्थसंकल्पीय तरतूदीत वाढ करण्यात येऊन वर्ष 2025-26 मध्ये कृषी क्षेत्रासाठी 1,27,290.16 कोटी रुपये (सुमारे 15.34 अब्ज डॉलर्स) निधी देण्यात आला. यावरून या क्षेत्रासाठीच्या सार्वजनिक गुंतवणुकीत झालेली भरीव वाढ दिसून येते. हाच कल कायम राखत यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये (2026-27) कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागासाठी 1,30,561.38 कोटी रुपयांची (सुमारे 2.64 अब्ज डॉलर्स) तरतूद करण्यात आली आहे. यावरून कृषी क्षेत्राच्या विकासाला सतत प्राधान्य दिले जाईल या सरकारच्या दृष्टीकोनाला अधिक बळ मिळते.

निविष्ठा मदतीपासून लवचिक आणि चिवट विकासापर्यंत: भारताची उत्पादकता-आधारित कृषी नीती

भारताची कृषी विकास नीती हळूहळू सुधारित निविष्ठा वापर कार्यक्षमता, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना चालना यांच्या माध्यमातून उत्पादकता वाढवण्याकडे स्थलांतरित झाली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान, डाळींच्या बाबतीत आत्मनिर्भरतेसाठीचे अभियान आणि राष्ट्रीय खाद्य-तेले-तेलबिया आणि पाम तेल अभियान यांच्यासारख्या ध्येय-केंद्रीय हस्तक्षेपांसह लक्ष्यित विस्तार आणि संस्थात्मक पत पुरवठा यांच्यामुळे उच्च उत्पादकता, आयातीवरील अवलंबित्वात घट तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये वाढीव लवचिकता यांच्या दिशेने हे संरचनात्मक परिवर्तन होत आहे.

दर्जेदार बियाणे आणि मृदा आरोग्य:

• बियाणे तसेच लागवड साहित्य यांच्याशी संबंधित उप-अभियान (एसएमएसपी) उपक्रमाच्या (“हरित क्रांती-कृषोन्नती योजना”या व्यापक योजनेंतर्गत सुरु केलेली केंद्र पुरस्कृत योजना) अंतर्गत सुमारे 6.85 लाख बियाणे ग्राम स्थापन करण्यात आले असून त्यांच्या माध्यमातून 1,649.26 लाख क्विंटल दर्जेदार बियाणांचे उत्पादन करण्यात आले आहे.
• संतुलित आणि स्थळ-विशिष्ट पोषण व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी मृदा आरोग्य कार्ड योजनेतून नोव्हेंबर 2025 च्या मध्यापर्यंत सुमारे 25.55 कोटी कार्डे जारी करण्यात आली आहेत.
• सिंचनाखालील क्षेत्राचा विस्तार करणे आणि पाणी-वापराची कार्यक्षमता सुधारणे यांतील प्रगतीचे दर्शन घडवत पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत (पीएमकेएसवाय) ओलिताखाली आलेल्या एकूण क्षेत्राचा वाटा 55.8 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

पत (कर्ज), यंत्रीकरण आणि तंत्रज्ञान:

• 2024-25 या वर्षात शेतीसाठी दिले जाणारे कर्ज (कृषी कर्ज) 28.67 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. यावरून शेती क्षेत्रात संस्थात्मक कर्जपुरवठा मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे दिसते.
• 31 मार्च 2025 पर्यंत 7.72 कोटी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाती कार्यरत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि परवडणारे कर्ज मिळणे अधिक सोपे झाले आहे.
• 2014-15 ते 2025-26 या कालावधीत 27,554 कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी एस) ही, शेती यंत्रसामुग्री भाडे केंद्रे स्थापन करण्यात आली. त्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना शेतीतील यंत्रसामुग्री भाड्याने घेणे सोपे झाले. या केंद्रांमध्ये शेतीची विविध यंत्रे आणि उपकरणे भाड्याने उपलब्ध असतात.
• पशुधन क्षेत्रातील उत्पादनक्षमता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि आरोग्यविषयक उपाय मोठ्या प्रमाणावर राबवले गेले आहेत. 2020 पासून आतापर्यंत, तोंड-खुर रोगाच्या प्रतिबंधासाठी ( फूट अँड माऊथ डिसीज-एफ एम डी) सुमारे 125 कोटी लसी देण्यात आल्या असून 2024-25 मध्ये 88.32 दशलक्ष इतके कृत्रिम रेतन ( आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन) करण्यात आले आहे.

शाश्वत शेती, विस्तार आणि उद्दिष्ट आधारित उपक्रम:

• नैसर्गिक शेती आता 17,632 गटांमध्ये अशा खूप मोठ्या प्रमाणावर, सुरू असून, 6.39 लाख हेक्टर क्षेत्र, याद्वारे व्यापले गेले आहे. यामध्ये 15.79 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
• सन 2024-25 मध्ये 'किसान कॉल सेंटर्स' या शेतकऱ्यांसाठीच्या फोन सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांच्या 30.65 लाख शंकांचे/प्रश्नांचे निरसन केले आहे.
• 2014-15 ते 2024-25 या काळात तेलबिया मोहिमेमुळे तेलबियांच्या क्षेत्रात 18 टक्क्यांहून अधिक, उत्पादनात 55 टक्क्यांच्या जवळपास आणि उत्पादकतेमध्ये सुमारे 31 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
• 2023-24 मध्ये देशांतर्गत खाद्यतेलाची उपलब्धता 121.75 लाख टनांपर्यंत पोहोचली आहे.
  • ऑगस्ट 2025 पर्यंत, पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणामुळे 1.44 लाख कोटी रुपयांहून अधिक परकीय चलनाची बचत झाली आहे.

या उपक्रमांमुळे शेती आधुनिक, तंत्रज्ञानावर आधारित आणि कमी साधनसामुग्रीत जास्त उत्पादन करणारी बनत आहे, ज्यामुळे शेतकरी अधिक मजबूत आणि परिस्थितीशी जुळवून घेणारा झाला आहे.

शेतकरी कल्याण, जोखीम व्यवस्थापन आणि सामूहिक प्रयत्नांसाठी एकात्मिक मदत

वाढता हवामान बदल आणि बाजारपेठेतील अस्थिरता पाहता, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करणे, जोखीम कमी करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारणे आणि सहकारी जाळे मजबूत करणे हे शेतीचा विकास टिकवून ठेवण्यासाठीचे अविभाज्य भाग आहेत.

किंमत आणि उत्पन्न आधार (Price and Income Support):

• 22 अनिवार्य पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर करण्यात आली असून ती उत्पादन खर्चाच्या किमान 1.5 पट एवढी निश्चित केली आहे. खरीप विपणन हंगाम (केएमएस) 2025-26 आणि रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) 2026-27 साठी यामध्ये वाढीव सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
• 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' (PM-KISAN) अंतर्गत 17 मार्च 2026 पर्यंत 22 हप्त्यांमध्ये 4.27 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना थेट उत्पन्न मिळवून दिले जात आहे.
• 2 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 'प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना' (PMKMY) मध्ये 24.95 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून, अल्पभूधारक आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करण्यात आले आहे.

पीक विमा संरक्षण:

• 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (PMFBY) या पिक विमा योजने अंतर्गत 2024-25 मध्ये 4.19 कोटी शेतकऱ्यांचा विमा उतरवण्यात आला असून 6.2 कोटी हेक्टर क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले आहे.
• 2016-17 पासून आतापर्यंत 86 कोटींहून अधिक अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात आली असून, 1.90 लाख कोटी रुपयांहून अधिक दाव्यांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
• 2022-23 च्या तुलनेत विम्याच्या व्याप्तीमध्ये 32 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे हवामान आणि बाजारपेठेशी संबंधित जोखमींविरुद्ध संरक्षण मजबूत झाले आहे.

सहकारी संस्था आणि सामूहिक प्रणालीचे सक्षमीकरण:

• संगणकीकृत केल्या जाणाऱ्या 67,930 प्राथमिक कृषी पत संस्थांपैकी (पीएसीएस) 54,150 संस्था, उद्योग साधनसंपत्ती नियोजन मंचावर आणल्या गेल्या आहेत, त्यापैकी 43,658 कार्यान्वित आहेत.
• मार्च 2025 पर्यंत एकूण 18,183 नवीन बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्यात आली आहे.
• 11 पत संस्थांमध्ये (पीएसीएस) विकेंद्रित धान्य साठवणूक कार्यक्रम कार्यान्वित आहे. स्थानिक साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी 2014 मध्ये 500 नवीन गोदामांची घोषणा करण्यात आली आहे.
• 'राष्ट्रीय सहकार धोरण' आणि 'त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ' यांसारख्या संस्थात्मक सुधारणांचे उद्दिष्ट, सहकार क्षेत्रातील प्रशासन आणि क्षमता बांधणी मजबूत करणे हे आहे.

एकूणच, या सर्व उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अधिक स्थिर राहते, तसेच विविध जोखमींपासून संरक्षण मिळते. याशिवाय, त्यांना मोठ्या आणि सामूहिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो. त्यामुळे भारताची कृषी व्यवस्था अधिक मजबूत, टिकाऊ आणि दीर्घकाळ टिकणारी बनत आहे.

बाजार सुधारणा, मूल्यसाखळी आधुनिकरण, आणि सार्वजनिक अन्न वितरण

अन्न व्यवस्थापन प्रणाली, बाजार पायाभूत सुविधा, आणि मूल्यवर्धन यंत्रणा मजबूत करणे, हे भारताच्या शेतापासून बाजारापर्यंत धोरणाची एक मुख्य पायाभूत तत्त्व बनले आहे. साठवण क्षमता, प्रक्रिया सुविधा, डिजिटल बाजार मंच, आणि सार्वजनिक वितरण सुधारण्यात धोरणात्मक गुंतवणूक केल्याने पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता वाढत आहे, किंमती स्थिर राहत आहेत, आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला सुधारतो आहे. एकत्रितपणे हे उपाय, उत्पादकांना प्रोत्साहन आणि ग्राहक कल्याण यामध्ये संतुलन साधणारी एक अधिक लवचिक, पारदर्शक, आणि एकत्रित अन्न परिसंस्था निर्माण करतात.

बाजाराची उपलब्धता आणि कापणीनंतरच्या सुविधा

कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्यामुळे शेतमालाची संपूर्ण साखळी अधिक मजबूत झाली आहे आणि शेतकरी थेट औपचारिक बाजारपेठेशी जोडले जात आहेत. 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 49,796 साठवण प्रकल्पांना 4,832.70 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली, तर 25,009 विपणन पायाभूत प्रकल्पांना 2,193.17 कोटी रुपयांची अनुदाने मिळाली. ई-नाम (e-NAM- इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रीकल्चर मार्केट) या राष्ट्रीय कृषी बाजार मंचावर, 1.8 कोटी शेतकरी, 2.72 लाख व्यापारी आणि 4,724 शेतकरी उत्पादक संघ जोडले गेले असून, 23 राज्ये आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांतील 1,656 मंडयांमध्ये हा विस्तार झाला आहे. यामुळे ऑनलाईन दर ठरवणे आणि वेगवेगळ्या बाजारांमधील व्यापार अधिक सुलभ झाला आहे.

2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या 10,000 शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) स्थापन आणि प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 10,000 संस्था नोंदणीकृत झाल्या आहेत. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात, 2,195 मत्स्य उत्पादक संस्थांची स्थापना करून सामूहिकीकरणाला बळकटी देण्यात आली आहे. तसेच 4.39 लाख मच्छीमारांना शेतकरी पतपत्राचा लाभ देण्यात आला असून संस्थात्मक कर्जप्रवेश वाढवून या क्षेत्राची स्थिरता मजबूत करण्यात आली आहे.

अन्न प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन:

अन्न प्रक्रिया क्षेत्र भारताच्या औद्योगिक संरचनेत महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि संघटित उत्पादन क्षेत्रातील 12.91 टक्के रोजगार या क्षेत्रातून निर्माण होतो. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाय) अंतर्गत 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 1,185 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून आधुनिक प्रक्रिया आणि शीतसाखळी पायाभूत सुविधांना बळकटी मिळाली आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआयएलएफआय) अंतर्गत 169 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून रु.9,207 कोटी इतकी गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे आणि 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत रु. 2,162.55 कोटी प्रोत्साहन वितरित करण्यात आले आहे.

याशिवाय, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे औपचारिकरण योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत 4,04,062 अर्जांना समर्थन देण्यात आले असून 1,72,707 कर्ज 14.19 हजार कोटी रु. इतक्या मुदत कर्जासह वितरित करण्यात आली आहेत. तसेच महिला स्वयं-सहाय्यता गटांना 1,277.45 कोटी रुपये बीजभांडवल सहाय्य देण्यात आले असून विकेंद्रित मूल्यवर्धन आणि सर्वसमावेशक उद्यम विकासाला चालना मिळाली आहे.

खरेदी आणि अन्न सुरक्षा:

केंद्र सरकार अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्नधान्याची खरेदी करते आणि कृषी व शेतकरी कल्याण विभागाकडून जाहीर करण्यात येणाऱ्या किमान आधारभूत किंमतीद्वारे शेतकऱ्यांना दराचा आधार देते. अन्नधान्य खरेदीची माहिती पुढीलप्रमाणे आहे:

• आरएमएस 2025-26 (गहू): 300.35 एलएमटी खरेदी; 25.13 लाख शेतकरी लाभार्थी.
  • केएमएस 2024-25 (तांदूळ): 832.17 एलएमटी खरेदी; 118.59 लाख शेतकरी लाभार्थी.
  • केएमएस 2025-26 (तांदूळ) (दिनांक 17.11.2025 पर्यंत): 243.48 एलएमटी खरेदी; 21.22 लाख शेतकरी लाभार्थी.
  • भरड धान्य/श्रीधान्य 2024-25: 11.72 एलएमटी खरेदी.
• केएमएस 2025-26 ( भरड धान्य/श्रीधान्य ) (दिनांक 16.11.2025 पर्यंत): 64,365 एमटी खरेदी (सुरू).

त्यामुळे सरकार अन्नसुरक्षेसाठी आवश्यक बफर साठा राखते, सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे नियमित पुरवठा सुनिश्चित करते आणि खुल्या बाजारातील किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी बाजार हस्तक्षेप करते.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना अनुदानित अन्नधान्य पुरवठा करण्यात आला असून ग्रामीण लोकसंख्येच्या 75 टक्के आणि शहरी लोकसंख्येच्या 50 टक्के पर्यंत कव्हरेज मिळाले आहे.

साठवण आणि सार्वजनिक वितरण प्रणाली:

एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजनेअंतर्गत 99.8 टक्के शिधा पत्रांना आधार संलग्नता पूर्ण झाली आहे. ही योजना सर्व 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यान्वित झाली असून लाभार्थ्यांची स्थानांतर योग्यता आणि समावेशकता वाढली आहे. 5.43 लाखांपैकी 99 टक्केपेक्षा जास्त उचित दर दुकाने इलेक्ट्रॉनिक विक्री बिंदू ( ईपीओएस) उपकरणांनी सुसज्ज आहेत, ज्यामुळे 98 टक्के पेक्षा जास्त व्यवहारांचे डिजिटायझेशन झाले आहे आणि वितरणातील पारदर्शकता वाढली आहे. आर्थिक वर्ष 24 मध्ये 267.6 कोटी रुपये रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे(डीबीटी) 10 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आली, ज्यामुळे लक्ष्यीकरण कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व सुधारले आहे. या सर्व सुधारणांमुळे बाजार एकात्मता बळकट झाली, वितरणातील अकार्यक्षमता कमी झाली आणि अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत झाली आहे.

निष्कर्ष

भारताची कृषी रूपांतरण प्रक्रिया उत्पादनवाढ, जागतिक बाजारपेठेतील वाढता सहभाग आणि शेतातून बाजारपेठेपर्यंतच्या मूल्यसाखळीत धोरणात्मक हस्तक्षेप यांचा संतुलित मिलाफ दर्शवते. विक्रमी अन्नधान्य व बागायती उत्पादन, वाढती निर्यात आणि विविधीकृत उत्पादन नेतृत्व यामुळे या क्षेत्राची टिकाऊपणा आणि बदलत्या आर्थिक व हवामान परिस्थितींशी जुळवून घेण्याची क्षमता स्पष्ट होते. इनपुट सहाय्य, उत्पन्न संरक्षण, बाजार पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल अन्न प्रणालीद्वारे उत्पादकता वाढली, शेतकरी कल्याण सुधारले आणि अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत झाली. पुढे, उत्पादन प्रणाली अधिक सक्षम होत असताना, कृषी क्षेत्राची वाढती भूमिका संबंधित क्षेत्रांशी अधिक सखोल एकात्मता साधून ग्रामीण उपजीविका, मूल्यवर्धन आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याला चालना देईल.

संदर्भ

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2192315&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1776584&reg=3&lang=2#:~:text=189.56-,Andhra%20Pradesh%2C%20Maharashtra%2C%20Uttar%20Pradesh%2C%20Madhya%20Pradesh%2C%20Gujarat,Estimates%20of%202020%2D21).
• https://teaboard.gov.in/pdf/State_Region_wise_tea_production_2024_and_2024_25_Apr_Dec_pdf4332.pdf
• https://coconutboard.gov.in/Statistics.aspx
• Nov Journal, Pg:14
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2197698&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114891&reg=3&lang=2
• https://naturalfarming.dac.gov.in/NaturalFarming/Concept
• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1705511&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2061646&reg=3&lang=2#:~:text=The%20National%20Mission%20on%20Edible%20Oils%20%E2%80%93,**Boosting%20farmers'%20incomes**%20*%20**Enhancing%20environmental%20benefits**

Ministry of Finance

• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/stat/tab1.18.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/budget2025-26/doc/eb/vol1.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/allsbe.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221410&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1515649&reg=3&lang=2

Ministry of Commerce & Industry

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2182209&reg=3&lang=2#:~:text=Eight%20technical%20sessions%20shall%20be,third%20most%2Dtraded%20food%20commodity
• https://agriexchange.apeda.gov.in/India/ExportAnalyticalReport/Index
• https://apeda.gov.in/FreshOnions
• https://apeda.gov.in/FreshFruitsAndVegetables
• https://www.ibef.org/industry/agriculture-india
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201284&reg=3&lang=2
• https://www.ibef.org/exports/spiceindustryindia#:~:text=The%20largest%20spices%2Dproducing%20states,total%20export%20earnings%20in%20FY25.
• Indian Spices, Spices Manufacturers and Exporters in India - IBEF

Ministry of Textiles

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2206688&reg=3&lang=2

Ministry of Food Processing Industries, Government of India

• https://plimofpi.ifciltd.com/

myScheme

• https://www.myscheme.gov.in/schemes/ky-smsp
• https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmksypdmc
• https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmfby
• https://www.myscheme.gov.in/schemes/e-nam
• https://www.myscheme.gov.in/schemes/pmfmpe

United Nations

• https://sdgs.un.org/goals

PIB Backgrounder

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=154991&utm&reg=3&lang=2#:~:text=India%20is%20currently%20the%20largest,across%20diverse%20agro%2Dclimatic%20regions
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=154385&NoteId=154385&ModuleId=3&reg=3&lang=2#:~:text=Leading%20States%20in%20India's%20Spice,in%20the%20global%20spice%20market
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156255&ModuleId=3&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177847&reg=3&lang=2#:~:text=The%20Mission%20for%20Aatmanirbharta%20in,and%20sustainably%20improving%20farmers'%20incomes
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=155036&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2191651&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156980&ModuleId=3&reg=22&lang=13
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154987&ModuleId=3&reg=3&lang=2

Click here to see pdf 

* * *

नेहा कुलकर्णी/राधिका अघोर/संजना चिटणीस/आशुतोष सावे/नितीन गायकवाड/दर्शना राणे