पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 23 मार्च 2026

प्रस्तावना

कृषी क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा राहिले आहे, ते अन्नसुरक्षा, उपजीविका आणि ग्रामीण विकासाला आधार देते. ग्रामीण भागातील महिलांसाठी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे ही उपजीविकेची प्रमुख साधने आहेत, 80% ग्रामीण महिला या क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. यापैकी 33% महिला शेतमजूर आहेत आणि 48% स्वयंरोजगारी शेतकरी आहेत. जागतिक कृषी क्षेत्रात महिलांची महत्त्वपूर्ण आणि अपरिहार्य भूमिका लक्षात घेत संयुक्त राष्ट्रांनी 2026 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ (आयवायडब्ल्यूएफ 2026) म्हणून घोषित केले आहे.. महिला शेतकऱ्यांचा कृषी क्षेत्रातील सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढत असून त्या या क्षेत्राचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहेत.

त्यांच्या सहभागाची व्याप्ती संपूर्ण कृषी मूल्यसाखळीत आहे. त्यामध्ये पिक उत्पादन, पशुपालन व्यवस्थापन, वनशेती, मासेमारी, बागायती, कापणीपूर्व प्रक्रिया, कापणीनंतरची प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विपणन यांचा समावेश होतो. त्यामुळे कृषी विकासाला चालना देणे, अन्नसुरक्षा वाढवणे आणि ग्रामीण उपजीविका मजबूत करणे यासाठी महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरतो. आयवायडब्ल्यूएफ 2026 चा उद्देश कृषी क्षेत्रातील महिलांच्या योगदान अधोरेखित करण्याचा आणि जमीन, साधनसंपत्ती, तंत्रज्ञान, वित्त आणि बाजारपेठांमध्ये समान व न्याय्य प्रवेशाला प्रोत्साहन देण्याचा आहे. या वर्षाच्या निमित्ताने सरकारे, विकासाचे भागीदार, समाज आणि खाजगी क्षेत्रांना एकत्र आणून सर्वसमावेशक धोरणे आणि नियोजित ध्येयाकडे वाटचालीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, जेणेकरून जगभरातील महिला शेतकऱ्यांची दृश्यमानता, मान्यता आणि आर्थिक सक्षमीकरणाला बळ येईल.

कृषी विकास आणि महिला शेतकऱ्यांच्या सबलीकरणासाठी लक्ष्यित योजना

भारताच्या कृषी प्रगतीला वेग देण्यात महिला शेतकऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची व सहभाग वाढता आहे. शेती आणि संलग्न उपक्रमांमध्ये . महिला शेतकऱ्यांना संसाधने, तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठांमध्ये अधिक चांगला प्रवेश मिळवून देण्यासाठी हा वाढता सहभाग विविध सरकारी उपक्रमांमार्फत अधिक बळकट केला जात आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ), एकात्मिक कृषी विपणन योजना (आयएसएएम), कृषी विपणन पायाभूत सुविधा (एएमआय), एकात्मिक बागायती विकास मिशन (एमआयडीएच), प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम-किसान) आणि सुधारित व्याज अनुदान योजना (एमआयएसएस) यांसारख्या योजना अनुदान, व्याजात सवलत आणि थेट उत्पन्न हस्तांतरणाद्वारे महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य आणि कर्जसुविधा प्रदान करतात. याशिवाय, नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम, राष्ट्रीय मधमाशी पालन व मध मिशन (एनबीएचएम) आणि दीनदयाळ अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (डे-एनआरएलएम) यांसारख्या उपक्रमांमुळे तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, कौशल्य विकास आणि उपजीविकेच्या साधनांमध्ये विविधतेला प्रोत्साहन देऊन महिलांचा सहभाग अधिक मजबूत केला जातो. एकत्रितपणे, हे उपक्रम पायाभूत सुविधा सुधारून, बाजाराशी जोडणी वाढवून आणि कापणीनंतरचे व्यवस्थापन कार्यक्षम करण्यास पाठबळ देऊन कृषी मूल्यसाखळीत महिलांचा सहभाग अधिक बळकट करतात.

A. कृषी पायाभूत सुविधा निधी (एआयएफ)

देशभरात कृषी पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत मध्यम ते दीर्घकालीन कर्जपुरवठा सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. यामध्ये कापणीनंतरच्या व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त सुविधा आणि उत्पादक कृषी मालमत्ता विकसित करण्यासाठी व्याजात सवलत आणि कर्जाची हमी दिली जाते. योजनेचा मुख्य भर शेताच्या पातळीवर साठवण आणि व्यावहारिक पायाभूत सुविधा उभारण्यावर आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य साठवण करता येते, कापणीनंतरचे नुकसान कमी आणि मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी करून चांगल्या किमती मिळविता येतात.

एआयएफअंतर्गत कर्जांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

• वैयक्तिक शेतकरी आणि शेतकरी गटांमध्ये महिला शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य.
• कमाल व्याजदर 9%,
• आणि 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जांसाठी कमाल सात वर्षांच्या कालावधीसाठी वार्षिक 3% व्याज सवलत दिली जाते.

28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत, या योजनेअंतर्गत महिला शेतकऱ्यांच्या 2,377 कोटी रुपये मूल्याच्या एकूण 8,190 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली.

B. एकात्मिक कृषी विपणन योजना (आयएसएएम)

कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, आयएसएएम अंतर्गत एएमआय योजना राबविते. या योजनेचा उद्देश गोदामे आणि साठवणगृहांचे बांधकाम व अद्ययावतीकरणासाठी आर्थिक सहाय्य देऊन ग्रामीण भारतातील कृषी विपणन व्यवस्था बळकट करण्याचा आहे. महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती प्रवर्तक, शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) आणि ईशान्य व डोंगराळ प्रदेशातील पात्र लाभार्थ्यांना 33.33% अनुदान तर; सपाट प्रदेशातील शेतकऱ्यांना 25% अनुदान दिले जाते.

एएमआय अंतर्गत सुरुवातीपासून 31 जानेवारी 2026 पर्यंत साठवण व त्या व्यतिरिक्त पायाभूत सुविधांसाठी सहाय्य मिळालेल्या महिला लाभार्थ्यांची प्रगती पुढीप्रमाणे -

एएमआय अंतर्गत एकत्रित साठवण क्षमता 35,953,968 मेट्रिक टन असलेल्या एकूण 10,631 साठवण पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या प्रकल्पांसाठी 1,73,971.41 लाख रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले. साठवण पायाभूत सुविधांव्यतिरिक्त 1,095 प्रकल्पांना मंजुरी दिली. देशभरातील महिला लाभार्थ्यांना 11,767.67 लाख रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले. हे या योजनेमार्फत कृषी विपणन क्षेत्रात महिलांच्या सहभागाला बळकटी देण्याप्रती वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे.

C. नमो ड्रोन दीदी

'नमो ड्रोन दीदी' योजना हा केंद्र सरकारचा एक उपक्रम आहे, ज्याअंतर्गत 2023–24 ते 2025–26 या कालावधीत महिला बचत गटांना (SHGs) 15,000 ड्रोन उपलब्ध करून दिले जाणांंर आहेत. यासाठी 1,261 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाला चालना देते, कार्यक्षमता वाढवते आणि बचत गटांना ड्रोन-आधारित सेवा पुरवण्यास सक्षम करून महिलांच्या उपजीविकेला बळकटी देते.निवडलेल्या स्वयंसाहाय्यता गटांना (SHGs) 'ड्रोन पॅकेज'साठी 80% केंद्रीय आर्थिक सहाय्य ( 8 लाख रुपयांपर्यंत) दिले जाते; यासोबतच त्यांना प्रशिक्षणही पुरवले जाते—ज्यामध्ये 'ड्रोन पायलट'साठी 15 दिवसांचे आणि 'ड्रोन सहाय्यका'साठी 5 दिवसांचे प्रशिक्षण समाविष्ट असते. 2023-24 या वर्षी, 'अग्रगण्य खत कंपन्यां'च्या (LFCs) माध्यमातून 22 राज्यांमध्ये एकूण 1094 ड्रोनचे वितरण करण्यात आले; यापैकी 500 ड्रोन वरील योजनेअंतर्गत पुरवण्यात आले होते. तंत्रज्ञानाचा स्वीकार वाढवण्याच्या आणि आधुनिक कृषी पद्धतींमध्ये महिलांचा सहभाग वृद्धिंगत करण्यासाठी मिळत असलेल्या भक्कम पाठिंब्याचे हे एक उत्तम निदर्शक आहे.

'नमो ड्रोन दीदी' उपक्रमाव्यतिरिक्त,'कृषी यांत्रिकीकरणावरील उप-अभियान' (SMAM) ही एक योजना आहे; ज्यात विशेष करून शेतकरी महिलांचा समावेश असतो आणि—त्यांना 'कस्टम हायरिंग सेंटर्स' (CHCs) उभारण्यास मदत करून उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या; तसेच ग्रामीण भागात तंत्रज्ञानाचा अवलंब अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने, लहान, अल्पभूधारक, अनुसूचित जाती/जमाती (SC/ST), ईशान्य भारतातील आणि महिला शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी 50% (5. लाख रुपयांपर्यंतची) आर्थिक मदत पुरवली जाते.

D. राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान (NBHM)

राष्ट्रीय मधमाशी पालन आणि मध अभियान‌(NBHM) ही केंद्र सरकारने सुरू केलेली एक 'केंद्रीय स्तरावरील योजना' (Central Sector Scheme) आहे; जिचा उद्देश वैज्ञानिक पद्धतीने मधमाशी पालनाला चालना देणे, तसेच दर्जेदार मध आणि मधमाशीच्या पोळ्यापासून मिळणाऱ्या इतर उत्पादनांचे उत्पादन वाढवणे हा आहे.NBHM ही केंद्र सरकारने सुरू केलेली एक 'केंद्रीय स्तरावरील योजना' (Central Sector Scheme) आहे; जिचा उद्देश वैज्ञानिक मधमाशी पालनाला चालना देणे, तसेच उत्तम प्रतीचा मध आणि मधमाशीच्या पोळ्यापासून मिळणाऱ्या इतर उत्पादनांचा विकास वाढवणे हा आहे.

या योजनेचा उद्देश मधमाशीपालन क्षेत्राच्या सर्वांगीण वाढीस चालना देणे, तसेच महिला शेतकऱ्यांसह शेतकरी आणि बिगर-शेतकरी कुटुंबांसाठी उत्पन्न, रोजगाराच्या संधी आणि उपजीविकेसाठी आधार वाढवणे हा आहे. राष्ट्रीय मधमाशीपालन अभियान जनजागृती, क्षमता बांधणी आणि कौशल्य विकासावर विशेष भर देते, तसेच मधमाशीपालनाच्या कामांमध्ये प्रशिक्षण आणि सहाय्य देऊन महिलांना सक्षम करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करते.

E. दीनदयाळ अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM)

दारिद्र्य निर्मूलनासाठी राबवण्यात येणारा एक प्रमुख कार्यक्रम असून तो पूर्णपणे महिलांच्या माध्यमातून राबवला जातो.याचा उद्देश कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये महिलांना सक्षम करणे हा आहे.या योजनेद्वारे गरीब कुटुंबांना—विशेषतः महिलांना—स्वयंरोजगार आणि कौशल्य-आधारित वेतनाची संधी मिळवून देण्यास मदत करून ग्रामीण भागातील गरिबी दूर होते; परिणामी,यातून शाश्वत आणि वैविध्यपूर्ण उपजीविकेची साधने निर्माण होतात. 'दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियाना'अंतर्गत (DAY-NRLM) साध्य झालेला एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, औपचारिक वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून महिलांच्या 'स्वयंसहाय्यता गटांना' (SHGs) 11 लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचे वितरण झाले आहे.

आर्थिक वर्ष 2022–23 ते 2024–25 या कालावधीत, 2.58 कोटी महिला शेतकऱ्यांना कृषी -पर्यावरणशास्त्र आणि पशुधन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले; याद्वारे' 2.50 लाख व्यक्तींना पशु सखीं'सारख्या समुदाय संसाधन व्यक्ती (Community Resource Persons) म्हणून प्रशिक्षित करण्यात आले; तसेच 503 'कृषी सखीं'ना 'ड्रोन सखी' म्हणून प्रशिक्षित करण्यात आले;70,021 बचत गटांमधील (SHG) महिलांना नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण देण्यात आले; आणि 'शेतकरी उत्पादक संस्था' (FPO) योजनेअंतर्गत महिलांच्या नेतृत्वाखालील 800 उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले.

F. सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS)

सुधारित व्याज सवलत योजना (MISS) ही केंद्रीय-स्तरावरील योजना असून, ती 'किसान क्रेडिट कार्ड' (KCC) द्वारे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात अल्पकालीन कर्जाची उपलब्धता सुनिश्चित करते.शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या व्याजदरांवर अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने किसान क्रेडिट कार्डची (KCC) रचना करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी 7% व्याजदराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळवू शकतात; यामध्ये कर्ज देणाऱ्या संस्थांना1.5% व्याजाची सवलत (subvention) दिली जाते. विशेषतः महिला शेतकऱ्यांसाठी कर्जाची उपलब्धता वाढवण्याच्या उद्देशाने, बँका, राज्य व केंद्र सरकारे, रिझर्व्ह बँक (RBI), नाबार्ड (NABARD) आणि 'किसान ऋण पोर्टल'सारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारे 'माहिती, शिक्षण आणि संवाद' (IEC)या मोहिमांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे. याव्यतिरिक्त, 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणाऱ्या निर्णयानुसार, तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा 1.6 लाख रुपयांवरून वाढवून 2 लाख रुपये पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

G. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (MIDH)

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान ही योजना 2014–15, पासून राबवली जात असलेली केंद्रपुरस्कृत योजना असून (MIDH)—भारताच्या फळे, भाजीपाला, मसाले, फुले, लागवड पिके आणि इतर बाबींचा समावेश असलेल्या बागायती क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाला ही योजना साहाय्य करते.या योजनांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या अर्थसहाय्याचे प्रमाण 60:40 असे असते, तर ईशान्येकडील आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 इतके असते. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान ही योजना शेतकऱ्यांना —ज्यामध्ये महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे—नाशवंत होणाऱ्या फलोत्पादन पिकांसाठी 'कापणीपश्चात व्यवस्थापन' (PHM) पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास मदत करते.

H. डाळींसाठी आत्मनिर्भरता अभियान

2025–26 ते 2030–31 या सहा वर्षांच्या कालावधीत 11,440 कोटी रुपयांच्या एकूण तरतुदीसह राबवल्या जाणाऱ्या 'डाळी आणि कडधान्ये आत्मनिर्भरता अभियाना'चे (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) उद्दिष्ट डाळींचे उत्पादन वाढवणे हे असून, यामध्ये तूर, उडीद आणि मसूर या पिकांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.हे अभियान हवामानाला-अनुकूल अशा बियाण्यांचे उत्पादन आणि उपलब्धता, कडधान्य लागवडीखालील क्षेत्राचा विस्तार, तसेच काढणीपश्चात साठवणूक आणि व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाला चालना देते.प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (PMAASHA) अंतर्गत, 'भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ' (NAFED) आणि 'राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ' (NCCF) यांच्या माध्यमातून तूर, उडीद आणि मसूर यांच्या खात्रीशीर खरेदीसाठी देखील या योजनेद्वारे सहाय्य पुरवले जाते.या योजनेच्या कार्यपद्धतीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार,'डाळ अभियाना' (Pulses Mission) अंतर्गत उपलब्ध निधीपैकी किमान 20% निधी महिला शेतकऱ्यांसाठी राखून ठेवला जाईल,हे या योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांनी सुनिश्चित करणे आवश्यक असते.

I. प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी (PM-KISAN)

कसण्यायोग्य जमीन असलेल्या सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी, केंद्र सरकारने 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' (PM-KISAN) ही केंद्रीय स्तरावरील योजना सुरू केली आहे. या उपक्रमांतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये मिळतात, जे प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये वितरित केले जातात..शेतकरी PM-Kisan पोर्टल, मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि CSC द्वारे स्वतःची नोंदणी करू शकतात; तसेच त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींची डिजिटल पडताळणी केली जाते.थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधारकार्डाद्वारे -जोडलेल्या बँक खात्यांमध्ये ही आर्थिक मदत हस्तांतरित केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि वेळेवर वितरण सुनिश्चित होते.

जगातील सर्वात मोठ्या 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) योजनांपैकी एक असलेल्या 'पीएम-किसान' योजनेने, थेट आर्थिक सहाय्य पुरवून शेतकऱ्यांच्या जीवनावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडला आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेच्या एकूण लाभांपैकी सुमारे 25 टक्के लाभ महिला लाभार्थींना मिळतात; हे वास्तव महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याप्रती आणि त्यांची आर्थिक सुरक्षा बळकट करण्याप्रती असलेल्या सरकारच्या कटिबद्धतेचे निदर्शक आहे.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी अर्थात पीएम किसान योजनेअंतर्गत महिला लाभार्थ्यांना या योजनेच्या आरंभापासून आतापर्यंत 1.01 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी वितरित करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला वैयक्तिक स्तरावर थेट वित्तीय सहाय्य, पतपुरवठ्याची उपलब्धता, तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करुन दिले जाते.

शेतकरी-उत्पादक संस्था (FPOs) ची स्थापना

• लघु, अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकऱ्यांना एकत्र आणून सामूहिक गटाच्या रूपात संघटित करून सक्षम करणे,
• वैयक्तिक पातळीवर काम करताना त्यांना भेडसावणाऱ्या आव्हानांवर मात करण्यास त्यांना मदत करणे.

शेतकरी-उत्पादक संस्था संस्थात्मक आधारप्रणाली म्हणून कार्य करुन व्यक्ती केंद्रित योजनांचा प्रभाव वृद्धिंगत करतात, कृषी मूल्य साखळीतील शेतकऱ्यांसाठी अधिक उत्पन्न स्थिरता देतात आणि वाढीव स्पर्धाक्षमतेला चालना देतात.

महिला केंद्रित सामूहिकीकरण आणि शेतकरी उत्पादक संस्था

शेतकरी उत्पादक संस्था म्हणजे अशा शेतकऱ्यांचा गट असतात जे कृषीउत्पादन, त्यानंतरची प्रक्रिया आणि विपणन करण्याच्या उद्देशाने एकत्र येतात. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ करणे, सदस्यांना विशेषतः महिलांना एकत्रित निर्णय प्रक्रिया आणि सहकारी व्यवस्थापन यामाध्यमातून सक्षम करणे हा शेतकरी उत्पादक संस्थांचा मुख्य उद्देश आहे.

शेतकरी उत्पादक संस्था अधिकाधिक सहभागाला प्रोत्साहन देताना सर्वसमावेशकतेवर भर देतात.

• लघु आणि अल्पभूधारक शेतकरी,
• महिला शेतकरी
• स्वयंसहायता गट
• अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील शेतकरी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक

सर्वसमावेश दृष्टिकोनामुळे शेतकरी समुदायातील सर्व घटकांसाठी समान वृद्धी आणि अधिकाधिक सहभाग सुनिश्चित होतो. शेतकऱ्यांच्या संघटित स्वरूपाला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी केंद्र सरकारने 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी 10,000 शेतकरी-उत्पादक संस्थांच्या (FPOs) निर्मिती आणि संवर्धनासाठीची केंद्रीय क्षेत्र योजना' सुरू केली. या उपक्रमासाठी 2027–28 पर्यंत 6,865 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीची सुरुवात झाल्यापासून, 7041 शेतकरी उत्पादक संस्थांना समभाग अनुदान (Equity Grants) म्हणून 481.38 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत; तर 2761 शेतकरी उत्पादक संस्थांना (योजनेअंतर्गत 10,000 नव्याने स्थापन झालेल्या आणि आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या शेतकरी उत्पादक संस्थांचा समावेश आहे) 712.16 कोटी रुपयांचे पतहमी कवच पुरवण्यात आले आहे.

कृषिक्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी संस्थात्मक पाठबळ

कृषिक्षेत्रात महिलांचा सहभाग बळकट करण्यासाठी प्रशिक्षण, संशोधन सहाय्य, धोरणात्मक मार्गदर्शन आणि क्षेत्रीय स्तरावरील क्षमता बांधणी पुरवणाऱ्या संस्थांच्या एका भक्कम जाळ्याची आवश्यकता असते.

पुढील संस्था—

• राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्था (MANAGE), हैदराबाद;
• कृषी क्षेत्रातील राष्ट्रीय लिंगभाव संसाधन केंद्र (NGRCA);
• भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) - केंद्रीय महिला कृषी संस्था (CIWA), भुवनेश्वर, आणि
• शेती यंत्रसामग्री प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था (FMTTIs)—

महिला शेतकऱ्यांना ज्ञान, कौशल्ये आणि लिंगभाव-संवेदनशील सहाय्य यंत्रणांनी सुसज्ज करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

A. राष्ट्रीय कृषी विस्तार व्यवस्थापन संस्था, हैदराबाद, प्रशिक्षण आणि संकल्पनाधिष्ठित अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून विस्तार व्यावसायिकांची क्षमता विकसित करते. संस्थेतील 'कृषी क्षेत्रातील लिंगभाव केंद्र' हे लिंगभाव-समावेशक कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी प्रशिक्षण आणि इतर उपक्रम राबवते. हे केंद्र वरिष्ठ आणि मध्यम स्तरावरील विस्तार कर्मचारी, तसेच इतर संबंधित भागधारकांसाठी आयोजित केलेल्या सुव्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे क्षमता बांधणीवर लक्ष केंद्रित करते. प्रमुख प्रशिक्षण क्षेत्रांमध्ये लिंगभाव समानता मुख्य प्रवाहात रुजवणे, लिंगभाव संवेदनशील विस्तार मार्गदर्शन सेवा, महिला उद्योजकता, नेतृत्त्व कौशल्य, लिंगभाव संवेदनशील कृषी मूल्य साखळी, बाजारपेठांची उपलब्धता, आर्थिक साक्षरता आणि कृषी क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर यांचा यात समावेश आहे. संस्थेने वर्ष 2020 पासून राबवलेल्या विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा लाभ आतापर्यंत एकूण 61,496 महिलांनी घेतला आहे.

B. कृषी क्षेत्रातील राष्ट्रीय लिंगभाव संसाधन केंद्र

लिंगभावावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या सर्व उपक्रमांसाठी ही राष्ट्रीय समन्वय संस्था आहे. कृषी धोरणे, योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये लिंगभावाच्या बाबी समाविष्ट करण्यात हे केंद्र महत्त्वाची भूमिका बजावते. लिंगभाव -संवेदनशील कृषी विकासाला चालना देण्यासाठी ते पाठपुरावा, धोरणात्मक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि संशोधनाच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना साहाय्य पुरवते.

C. भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) - केंद्रीय महिला कृषी संस्था (सीआयडब्ल्यूए), भुवनेश्वर: आयसीएआर-सीआयडब्ल्यूएच्या कृषी क्षेत्रातील महिलांविषयी संशोधन करून कृषी क्षेत्रातील लैंगिक समस्या आणि दृष्टिकोन ओळखते. ही संस्था महिला-स्नेही तंत्रज्ञान, श्रम कमी करणारी उपकरणे, लिंग-संवेदनशील शेती पद्धती आणि क्षमता-बांधणी कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देते. महिला-नेतृत्वाखालील कृषी उद्योजकतेला पाठिंबा देण्यासाठी, संस्थेने हवामान-अनुकूल, पोषक-संवेदनशील कृषी पद्धती, नैसर्गिक शेती, घरगुती शेती प्रणाली, मशरूम लागवड, शास्त्रीय दुग्ध व्यवस्थापन पद्धती, परसबागेतील कुक्कुटपालन आणि मूल्यवर्धन यावर मॉड्यूल विकसित केले आहेत.

महिलांवरील कामाचा भार कमी करण्याच्या उद्देशाने अनेक महिला स्नेही उपकरणे आणि तंत्रज्ञान यांची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय चाचणी केल्यानंतर ती सादर करण्यात आली आहेत. उदाहरणार्थ पेडलवर चालणारे नारळ सोलण्याचे यंत्र, विजेवर चालणारे भुईमूग सोलण्याचे-सह-साली काढण्याचे यंत्र, मका सोलण्याचे-सह-कणस काढण्याचे यंत्र, फिरती शेळी खाद्य प्रणाली, दूध काढण्याची फिरती टाकी, सुलभ काढणी पिशवी, सुधारित मॅन्युअल डिस्क रिजर, अफू सोलण्याचे यंत्र, डोक्यावरील भार व्यवस्थापन उपकरण, ॲप्रॉन-प्रकारची संग्रह पिशवी, खत ट्रॉली, सीड ड्रिल, भाजीपाला तोडण्याचे यंत्र, इत्यादी. याव्यतिरिक्त, संस्थेने लिंग-संवेदनशील विस्तार प्रारूपे आणि कार्यपद्धती विकसित केल्या आहेत, जसे की लिंग-संवेदनशील एकात्मिक घरगुती जल-उद्यानपालन प्रारूप (GRIHA), मशरूम लागवडीतील शाश्वत महिला-उद्योजकता प्रारूप (2S2M), जननी न्यूट्री-गार्डन प्रारूप, लिंग-संवेदनशील कृषी-पोषण शेती प्रणाली प्रारूप (GSAN), पशुधन आणि मत्स्यपालन तंत्रज्ञानाद्वारे लिंग-संवेदनशील समुदाय-आधारित कृषी-उद्योजकता प्रारूप (GCAM), आणि दुप्पट करण्यासाठी लिंग-संवेदनशील प्रारूप. महिला शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, शाश्वत परसबागेतील कुक्कुटपालनासाठी बहु-संस्थात्मक सहभागी विस्तार मॉडेल (MAPEM), लिंग-संवेदनशील हवामान-अनुकूल कृषी आराखडे इत्यादी, जे महिला शेतकऱ्यांची उपजीविका, पोषण आणि उत्पन्न वाढवतात.

D. कृषी यंत्रसामग्री प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था (एफ एम टी टी आय): बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), अनंतपूर (आंध्र प्रदेश) आणि बिस्वनाथ चारियाली (आसाम) येथे स्थित असलेल्या चार कृषी यंत्रसामग्री प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था विविध प्रकारच्या लाभार्थ्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करतात. यामध्ये शेतकरी (विशेषतः महिला शेतकरी), तंत्रज्ञ, पदवीपूर्व अभियांत्रिकी विद्यार्थी आणि उद्योजक यांचा समावेश होतो. 'कस्टम हायरिंग सेंटर्स' (सीएचसी) मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या यंत्रांचे संचालन करण्यासाठी लाभार्थ्यांना प्रशिक्षित करून या संस्था कृषी यांत्रिकीकरणाचा विस्तार करण्यास चालना देतात, लिंग-आधारित तफावत कमी करतात आणि महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक अवजारे स्वीकारण्यास व उत्पादकता वाढवण्यास सक्षम करतात.

विकासाचे संवर्धन: समुदाय-आधारित विस्तार आणि प्रशिक्षण उपक्रम

प्रशिक्षण आणि ज्ञान प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचावे हे सुनिश्चित करण्यासाठी, 'कृषी सखी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महिला अर्ध-विस्तार कार्यकर्त्यांची एक समर्पित फळी तयार करण्यात आली आहे.

'कृषी सखीं'मुळे समुदाय स्तरावरील जागृतीचा पाया रचला जातो, ज्याला जिल्हा-स्तरीय प्रशिक्षण उपक्रमांद्वारे अधिक बळकटी मिळते –

A.महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एम के एस पी)

ही योजना 'DAY-NRLM' च्या चौकटीअंतर्गत, 'राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियाना'मार्फत राबविली जाते ज्याद्वारे ग्रामीण महिलांना देशव्यापी कौशल्य विकास आणि क्षमता-बांधणीसाठीचे सहाय्य पुरविले जाते. समुदाय-आधारित संस्थांना बळकटी देऊन तसेच शाश्वत शेती, सुधारित पशुधन व्यवस्थापन आणि वैज्ञानिक पद्धतीने 'बिगर-लाकूड वनोपजां'ची (एन टी एफ पी) लागवड व संकलन या बाबींना प्रोत्साहन देऊन ही योजना महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करते.

जून 2025 पर्यंत या अभियानाने 4.62 कोटी 'महिला शेतकऱ्यांना' कृषी-पर्यावरणीय पद्धतींचा अवलंब करण्यासाठी साहाय्य केले होते; यामध्ये पशुधन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण घेतलेल्या 2.09 कोटी महिलांचा समावेश आहे. 3.50 लाखांहून अधिक 'सामुदायिक संसाधन व्यक्तीं'चे —ज्यामध्ये 'कृषी सखी' (शेतीसाठी), 'पशु सखी' (पशुधन व्यवस्थापनासाठी), 'वन सखी' (लघु वनोपजांचे संकलन व लागवडीसाठी) आणि 'मत्स्य सखी' (मत्स्यव्यवसाय उपक्रमांसाठी) यांचा समावेश आहे—एक भक्कम जाळे कार्यरत असून ते क्षेत्रीय स्तरावर मार्गदर्शन पुरवते आणि ज्ञानाच्या आदानप्रदानास सुलभ करते.

B. कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन संस्था (आत्मा)

''आत्मा (एटीएमए) ही संस्था उद्दिष्ट-केंद्रित प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी आणि प्रात्यक्षिकांच्या माध्यमातून जिल्हा व गट स्तरावर कृषी विस्तार आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणास चालना देते. ही संस्था 'शेतकरी महिला अन्न सुरक्षा गटांना' ( एफ एस जी ) सहाय्य करून महिलांच्या सहभागास प्रोत्साहन देते. हे गट 'आदर्श अन्न सुरक्षा केंद्र' म्हणून कार्य करतात. यासाठी ते परसबागेतील शेती, परसबागेतील कुक्कुटपालन, शेळीपालन, अळंबी (मशरूम) लागवड आणि दुग्धव्यवसाय यांसारखे उपक्रम राबवतात. प्रत्येक 'एफ एस जी' गटाला प्रशिक्षण, प्रकाशने आणि आवश्यक निविष्ठांसाठी 25,000 रुपये दिले जातात. दरवर्षी प्रत्येक गटात अशा किमान दोन समूहांची स्थापना केली जाते. 'आत्मा' अंतर्गत लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या 2024-25 मध्ये 9.93 लाख होती, ती वाढून 2025-26 मध्ये 11.61 लाख झाली (दिनांक 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंतची आकडेवारी); ही वाढ अंदाजे 2.29% इतकी आहे. 'आत्मा’तर्फे 28 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशांमधील 734 जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षणे, प्रात्यक्षिके, अभ्यास दौरे आणि 'किसान मेळाव्यां'च्या माध्यमातून एका विकेंद्रित व शेतकरी-केंद्रित कृषी विस्तार प्रणालीला बळ दिले जाते.

C. ग्रामीण तरुणांचे कौशल्य प्रशिक्षण (एस टी आर वाय)

'एस टी आर वाय' (स्ट्राय) या उपक्रमांतर्गत ग्रामीण तरुण आणि शेतकऱ्यांना कृषी व संलग्न क्षेत्रांमध्ये—ज्यामध्ये फलोत्पादन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यांचा समावेश होतो—अल्पकालीन व एक आठवड्याचे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. हा कार्यक्रम कौशल्ये वृद्धिंगत करतो, उत्पादकता वाढवतो आणि स्वयंरोजगार व वेतन-आधारित रोजगार या दोन्हीला चालना देतो; यामध्ये महिला आणि तरुण उद्योजकांवर विशेष भर दिला जातो. या कार्यक्रमांतर्गत 2021-2022 मध्ये 10,546, 2022-2023 मध्ये 11,634 आणि 2023-2024 मध्ये 20,940 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले. 2021 पासून डिसेंबर 2024 पर्यंत 51,000 हून अधिक ग्रामीण लाभार्थ्यांना—ज्यामध्ये महिला शेतकऱ्यांचाही समावेश आहे—प्रशिक्षण देण्यात आले.

निष्कर्ष

कृषी क्षेत्रात महिलांचे सक्षमीकरण करणे हे उत्पादकता वाढवण्यासाठी, ग्रामीण उपजीविका बळकट करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. लिंगभाव-संवेदनशील योजना, कौशल्य विकास कार्यक्रम, महिला-स्नेही तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक आधार यांसारखे उद्दिष्ट-केंद्रित उपक्रम महिलांची कष्टाची कामे कमी करण्यात, त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात आणि मूल्यसाखळीच्या विविध टप्प्यांवर त्यांना नेतृत्व करण्यास सक्षम करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. एआय एफ, पीएम -किसान, आत्मा, डे-एन आर एल एम, 'नमो ड्रोन दीदी' आणि 'कृषी सखी' कार्यक्रम यांसारख्या उपक्रमांमुळे महिलांना संसाधने, प्रशिक्षण आणि आधुनिक शेती पद्धतींपर्यंत मिळणारी पोहोच विस्तारत आहे.

महिलांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी उत्पादक संस्थांची वाढ, तसेच कृषी विकास केंद्र आणि आयसीएआर-सीआय डब्ल्यू ए यांच्या माध्यमातून राबवले जाणारे क्षमता-बांधणीचे प्रयत्न यामुळे महिलांना उत्पादकता वाढवणे, उपजीविकेचे स्रोत वैविध्यपूर्ण करणे आणि निर्णयप्रक्रियेत अधिक सक्रियपणे सहभागी होणे शक्य होत आहे. 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षा'च्या (आय वाय डब्ल्यू एफ 2026) संकल्पनेशी सुसंगत राहून, कृषी क्षेत्रात महिलांची कौशल्ये, त्यांची दृश्यमानता आणि नेतृत्वगुण वृद्धिंगत केल्यास ग्रामीण उपजीविका व लवचिकता बळकट होईल, तसेच राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षेतही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले जाईल.

संदर्भ

Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare

• https://agriwelfare.gov.in/Documents/Revised_guidelinesATMA_2025.pdf
• https://www.manage.gov.in/KrishiSakhi/images/Intro_About%20KSs.pdf
• https://www.manage.gov.in/publications/eBooks/Em(powering) % 20% 20farm%20women%20% 20powering%20Agriculture.pdf
• https://krishivistar.gov.in/Ngrca.aspx
• https://icar.org.in/sites/default/files/inline-files/women-in-agriculture-12-13.pdf
• Final_Revised_Gender_Perceptive.pdf
• Rural_Women_Neelam_Tanu_article_03032022.pdf
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1489_xUhLLD.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3223_iWlEwp.pdf?source=pqars
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2742_Rf5v5f.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS340_Ms7Nka.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3223_iWlEwp.pdf?source=pqars
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1445_DO2c59.pdf?source=pqals
• https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3223_iWlEwp.pdf?source=pqars
• https://sansad.in/getFile/annex/267/AU3223_iWlEwp.pdf?source=pqars
• https://icar.org.in/sites/default/files/2025-12/GCWAS-2026%20Second%20Circular%202026.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149706
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2238318&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2026015&utm_
• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1982792

Niti Aayog

• https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-03/Rural_Women_Neelam_Tanu_article_03032022.pdfs

PIB Backgrounders

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=153805&utm
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2181702&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=155655&ModuleId=3
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/nov/doc2025114684101.pdf

Empowering Women Farmers in Agriculture

* * *

नेहा कुलकर्णी/रेश्मा बेडेकर/भक्ती सोनटक्के/नंदिनी मथुरे/संपदा पटगावकर/दर्शना राणे