पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2026

प्रमुख मुद्दे

• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्‍ये व्यवसाय सुलभतेमध्‍ये विकास घडून यावा आणि वाढीला आधारस्‍तंभ बळकट करण्‍यासाठी विशेष प्रयत्न करण्‍यात आला आहे; यामध्‍ये  डिजिटायझेशन, कर निश्चितता, गुंतवणुकदारांची उपलब्धता आणि खटल्यांचे प्रमाण  कमी कसे होईल, याकडे  लक्ष केंद्रित केले आहे.
• सीमाशुल्क मंजुरी आणि सीमाशुल्क एकात्मिक कार्यप्रणाली  परस्पर जोडण्‍यासाठी  ‘डिजिटल विंडो’च्या माध्‍यमातून  डिजिटल व्यापार सुलभतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
• बाजारातील तरलता आणि गुंतवणुकदारांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी, पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेअंतर्गत ‘पीआरओआय’ गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
• ‘एमएटी’ हा अंतिम कर म्हणून सर्वात कमी म्हणजे 14% दर  प्रस्तावित आहे. यामुळे कर निश्चितता वाढेल आणि वादाचे प्रसंग-प्रकरणे  कमी होतील.
• जोखीम प्रणालीमध्ये विश्वसनीय आयातदारांना मान्यता  दिल्यामुळे प्रत्यक्ष पडताळणी कमी होईल आणि ‘फॅक्टरी-टू-शिप  क्लिअरन्स’  शक्य होईल.

विकास आणि स्पर्धात्मकतेला चालना

व्यवसाय सुलभता  ही बाब भारताच्या आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाचा एक आधारस्तंभ म्हणून उदयास आली आहे आणि विकास तसेच वाढीचा एक प्रमुख स्तंभ म्हणून त्याची सातत्याने समर्थन केले जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये डिजिटल व्यापाराला चालना मिळावी, करांसंबंधी निश्चितता असावी, अनुपालन आणि खटल्यांमध्ये घट व्हावी, विश्वासावर आधारित सीमाशुल्क प्रणाली आणि गुंतवणूक-स्नेही करप्रणाली यांसारख्या सुधारणांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. हे उपाय गेल्या दशकात व्यवसाय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी हाती घेतलेल्या सातत्यपूर्ण नियामक आणि संस्थात्मक सुधारणांवर आधारित आहेत, यामुळे सर्व क्षेत्रांतील गुंतवणुकदारांचा आत्मविश्वास वाढण्‍यास मदत झाल्याचे दिसून येते.

या सुधारणांचा प्रभाव म्हणजे, भारताच्या गुंतवणूक आणि उद्योग-व्यवसायामामध्‍ये  विस्तार झाल्याचे  दिसून येते. 2014-15 या कालावधीमध्‍ये  748.38  अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक भारताने आकर्षित केली.  ही मागील 11 वर्षांच्या कालावधीच्या  तुलनेत 143% जास्त आहे. शिवाय, सक्रिय नोंदणीकृत कंपन्यांची संख्या 2020-21 मध्ये 1.55 लाखांवरून वाढून 2025-26  मध्ये 1.98 लाख झाली (3 फेब्रुवारी, 26 पर्यंतची ही आकडेवारी आहे.) ही एकूण 5 वर्षांमध्‍ये  सुमारे 27% वाढ दर्शवते. 'विकसित भारत @2047' या संकल्पनेशी सुसंगत असलेल्या 'व्यवसाय सुलभते'शी संबंधित सुधारणांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी, जागतिक मूल्य साखळीतील दुवे बळकट करण्यासाठी आणि उद्योगांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.

अर्थसंकल्पामध्‍ये 'व्यवसाय सुलभते'वर दिला भर

करविषयक निश्चितता वाढवणे, अनुपालनाचा  बोजा कमी करणे आणि विश्वासावर आधारित प्रशासनाला चालना देणे या उद्देशाने आखलेल्या उपाययोजनांद्वारे, हा अर्थसंकल्प भारताच्या 'व्यवसाय सुलभता' विषयक कार्यक्रमाला अधिक बळ देतो. यातील प्रमुख सुधारणांमध्ये 'मॅट'चे सुसूत्रीकरण, वाद निवारण प्रक्रियेचे सरलीकरण आणि किरकोळ प्रक्रियात्मक गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण रद्द करणे यांचा समावेश आहे. तसेच, व्यवहारांचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि व्यावसायिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, डिजिटल एकत्रीकरण आणि जोखीम-आधारित मंजुरी प्रक्रियांद्वारे सीमाशुल्क आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील सुधारणांनाही या अर्थसंकल्पात गती देण्यात आली आहे.

व्यापार आणि गुंतवणूक सुलभता

• मालवाहतूक मंजुरीसाठी  एकच आणि परस्परांशी जोडलेली डिजिटल एकल खिडकी उपलब्ध करून दिली जाईल.
• ज्या वस्तूंसाठी कोणत्याही विशेष अनुपालनाची आवश्यकता नाही, अशा वस्तूंना आयातदाराने ऑनलाइन नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर आणि आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर, सीमाशुल्क विभागाकडून त्वरित मंजुरी दिली जाईल.
• सर्व सीमाशुल्क प्रक्रिया हाताळण्यासाठी एकच, एकात्मिक आणि विस्तारक्षम व्यासपीठ म्हणून 'सीमाशुल्क एकात्मिक प्रणाली' (सीआयएस) पुढील दोन वर्षांत कार्यान्वित केली जाईल.
• सर्व प्रमुख बंदरांवरील प्रत्येक कंटेनरची तपासणी करण्याच्या उद्देशाने, जोखीम मूल्यांकनासाठी प्रगत इमेजिंग आणि कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) तंत्रज्ञानावर आधारित 'अहस्तक्षेपकारी स्कॅनिंग'चा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढवला जाईल.
• भारताबाहेर वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तींना (PROIs), 'पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजने'द्वारे (PIS) भारतातील नोंदणीकृत कंपन्यांच्या समभाग साधनांमध्ये  गुंतवणूक करण्याची परवानगी दिली जाईल. या योजनेअंतर्गत, एका व्यक्तीसाठी असलेली गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या 5% वरून वाढवून 10% पर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव आहे; तसेच, सर्व ‘PROIs’ मिळून करू शकणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या 10% वरून वाढवून 24% पर्यंत नेण्याचेही प्रस्तावित आहे.

जागतिक व्यवसाय आणि गुंतवणुकीला आकर्षित करणे

• 'अनुमानित आधारावर' (Presumptive Basis) कर भरणाऱ्या सर्व अनिवासी व्यक्तींना 'किमान पर्यायी करातून' (MAT) सवलत.
• ‘किमान पर्यायी कर’ ही संकल्पना अशा "शून्य कर कंपन्यांना" कर जाळ्यात आणण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. ज्या  कंपन्यांनी पुस्तकी नफ्याच्या (Book Profits) स्वरूपात मोठा नफा कमावला आहे आणि आकर्षक लाभांश वाटप केला असूनही, प्राप्तीकर कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या विविध कर सवलती आणि प्रोत्साहनांमुळे कोणताही कर भरत नाहीत, त्यांच्यासाठी ‘मॅट’ योजना सुरू केली होती.
• सर्व प्रकारच्या भागधारकांसाठी भांडवली नफा म्हणून कर पुनर्खरेदी.
• नवीन प्रणालीमध्ये कर दायित्वाच्या 1/4 मर्यादेपर्यंत उपलब्ध मॅट (MAT) क्रेडिट वापरून समायोजनास परवानगी दिली जाईल.
• मॅट (MAT) हा अंतिम कर बनवण्याचा प्रस्ताव आहे, आणि अंतिम कराचा दर 15% वरून 14% पर्यंत कमी केला जाईल.

दंड आणि खटल्याचे सुसूत्रीकरण

• एकाच आदेशाद्वारे एकात्मिक मूल्यांकन आणि दंड प्रक्रिया, अपील दरम्यान दंडावर कोणतेही व्याज दायित्व नाही आणि पूर्व-भरणा आवश्यकता 20% वरून 10% पर्यंत कमी केली जाईल. त्यासंबंधीची गणना मूळ कर मागणीवर केली जाईल.
• पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही करदात्यांना संबंधित वर्षासाठी लागू असलेल्या दराव्यतिरिक्त अतिरिक्त 10% कर दराने त्यांचे विवरणपत्र अद्ययावत करण्याची परवानगी.
• कमी अहवाल देण्याच्या प्रकरणांमध्ये दंड आणि खटल्यापासून संरक्षणाची चौकट आता चुकीची माहिती दुरूस्ती करून देण्यापर्यंत वाढवली जाईल. देय कर आणि व्याजाव्यतिरिक्त भरलेल्या कराच्या रकमेच्या 100% अतिरिक्त आयकर म्हणून आकारला जाईल.
• हिशेबाची पुस्तके आणि कागदपत्रे सादर न करणे, आणि वस्तूंच्या स्वरूपात पेमेंट केले जात असताना टीडीएस  भरण्याची आवश्यकता, या गोष्टींना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्यात येत आहे. शिवाय, किरकोळ गुन्ह्यांसाठी फक्त दंड आकारला जाईल.
• काही तांत्रिक त्रुटींसाठी असलेले दंड शुल्कामध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
• उर्वरित खटले गुन्ह्याच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात श्रेणीबद्ध केले जातील. यामध्ये कमाल दोन वर्षांपर्यंत फक्त साध्या कारावासाची शिक्षा असेल आणि न्यायालयांना कारावासाचे दंडात रूपांतर करण्याची तरतूद असेल.
• 20 लाख रूपयांपेक्षा कमी किमतीच्या स्थावर नसलेल्या विदेशी मालमत्तेसाठी 1.10.2024  पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने खटल्यातून सवलत.

विश्वास-आधारित प्रणाली

• व्दितीय स्‍तर आणि तृतीय स्तर अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) साठी शुल्क स्थगितीचा कालावधी 15 दिवसांवरून 30 दिवसांपर्यंत वाढवला.

• पात्र उत्पादक-आयातदारांनाही तीच शुल्क स्थगिती सुविधा प्रदान केली आहे. यामुळे त्यांना योग्य वेळी पूर्ण-विकसित तृतीय स्तर – एईओ (Tier 3- AEO) म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
• अधिक निश्चितता आणि उत्तम व्यवसाय नियोजनासाठी, सीमाशुल्कावर बंधनकारक असलेल्या आगाऊ निर्णयाची (advance ruling) वैधता कालावधी सध्या तीन  वर्षे आहे, तो वाढवून आता पाच वर्षांपर्यंत  केला  आहे.
• एईओ मान्यतेच्या आधारावर त्यांच्या मालाची सीमाशुल्क प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्राधान्य  देण्यात येईल..
• जोखीम प्रणालीमध्ये विश्वसनीय आयातदारांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे पडताळणीचे काम कमी झाले, तर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सीलबंद केलेला निर्यात माल थेट कारखान्यातून जहाजापर्यंत (factory-to-ship) सीमाशुल्क प्रक्रियेतून पार केला जावू शकतो.
• अनुपालन न करणाऱ्या मालासाठी, विश्वसनीय आयातदाराने दाखल केलेल्या कागदपत्रांद्वारे सीमाशुल्क विभागाला मंजुरीसाठी आपोआप सूचित केले जाईल, यामुळे माल आल्यावर तो तात्काळ सोडवून घेणे शक्य होईल.
• सीमाशुल्क गोदाम प्रणाली स्वत:हून घोषित करणे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि जोखीम-आधारित ऑडिटसह ऑपरेटर-केंद्रित प्रणालीकडे वळविण्‍यात येईल.  यामुळे विलंब आणि अनुपालन खर्च कमी होईल.

मंजुरीपासून अनुपालनापर्यंतच्या सुधारणा

गेल्या अनेक वर्षांपासून, भारताने अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सातत्याने संरचनात्मक, नियामक आणि डिजिटल सुधारणांचा पाठपुरावा केला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26  मध्ये अधोरेखित केल्याप्रमाणे, विद्यमान उपाययोजना आणि त्यांचा परिणाम, किरकोळ गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण रद्द करणे, व्यावसायिक मंजुरी सुव्यवस्थित करणे, अनुपालनाचा भार कमी करणे आणि नियामक प्रक्रिया सुलभ करणे यामध्‍ये  सरकार आणि राज्य प्रशासनांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि समन्वित प्रयत्नांचे  प्रतिबिंब दिसून येते.  

गुन्हेगारीकरण रद्द करणे आणि विश्वास-आधारित नियमन

विश्वास-आधारित नियामक चौकट अधिक मजबूत करण्यासाठी, सरकारने महत्त्वपूर्ण गुन्हेगारीकरण रद्द करण्याच्या सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. लोकांचा  विश्वास ( जनविश्‍वास तरतुदींमधील सुधारणा) अधिनियम, 2023  ने 42 कायद्यांमधील 183  तरतुदींना गुन्हेगारीच्या कक्षेतून वगळले आहे. यामुळे किरकोळ आणि तांत्रिक गुन्ह्यांसाठी असलेले फौजदारी दायित्व कमी झाले. हेच प्रयत्न पुढे चालू ठेवण्‍यात येत आहेत.  लोक विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक, 2025, यामध्‍ये 355 तरतुदींचा समावेश आहे, व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी गुन्हेगारीच्या कक्षेतून वगळण्याकरिता 288  तरतुदींमध्ये आणि जीवनमान सुलभ करण्याच्या उद्देशाने 67 तरतुदींमध्ये सुधारणा प्रस्तावित करते. यातून अनुपालन सुलभ करण्याची आणि नियामक कार्यक्षमता सुधारण्याची सरकारची वचनबद्धता दिसून येते.

गुन्हेगारीच्या कक्षेतून वगळण्याच्या या सुधारणांव्यतिरिक्त, सरकारने नियामक चौकट अधिक सुसूत्र करण्यासाठी, अनुपालनाचा भार कमी करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रांमध्ये आणि  राज्यांमध्ये विश्वासावर आधारित प्रशासन मजबूत करण्यासाठी अनेक पूरक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्यांपैकी काही खालीलप्रमाणे आहेत:

• पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986, वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1981 आणि भारतीय वन कायदा, 1927 तसेच जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1974 मधील फौजदारी तरतुदींचे गुन्हेगारीकरण रद्द करण्यात आले आहे आणि जीवन तसेच  व्यवसाय सुलभतेसाठी विश्वास-आधारित प्रशासनाला अधिक चालना देण्यासाठी किरकोळ गुन्हे सुसूत्रित केले आहेत.
• राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील नियम सोपे करण्यासाठी आणि कार्यपद्धती सुव्यवस्थित करण्यासाठी जानेवारी 2025 मध्ये अनुपालन कपात आणि नियमनमुक्तीवरील कार्यदलाची – कृतिदलाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये भूमीचा वापर, इमारत आणि बांधकाम, कामगार, उपयुक्तता आणि परवानग्या, आणि व्यापक प्राधान्यक्रम यापैकी 5 प्रमुख  प्राधान्य क्षेत्रे चिह्नीत आहेत, आणि नियामक संवादांमध्ये याचा मोठा वाटा आहे. मार्च 2025  पासून, कृतिदलाच्या भेटींच्या तीन फेऱ्या पार पडल्या आहेत, यामुळे  मजबूत आंतर-संस्थात्मक समन्वय, राज्यांसोबत पुनरावृत्तीने समस्या सोडवणे आणि प्रत्यक्ष शिक्षण यांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरल्या.

राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस)

एनएसडब्ल्यूएस  हे एक डिजिटल व्यासपीठ आहे जे व्यवसायाच्या गरजेनुसार मंजुरी ओळखण्यासाठी आणि अर्ज करण्यासाठी मार्गदर्शन करते. मंजुरीची कालमर्यादा कमी करून, दस्तऐवज भांडार सुरक्षित करते आणि एकाच ‘डिजिटल गेटवे’च्या माध्‍यमातून  जलदतेने  प्रश्नांचे  व्यवस्थापन करून व्यावसायिक मंजुरी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी हा एक प्रमुख सुधारणा उपक्रम म्हणून उदयास आला आहे. हे 32 केंद्रीय विभाग आणि 32 राज्य सरकारांमधील मंजुरी प्रक्रिया एकत्रित करते, आणि यात 698  पेक्षा जास्त केंद्रीय आणि 7435  राज्य मंजुरी उपलब्ध आहेत. एनएसडब्ल्यूएसच्या माध्‍यमातून  काम सुरू झाल्यापासून 8,29,750  पेक्षा जास्त मंजुरी दिल्या आहेत.

शासनाने इतरही 'एकल खिडकी' डिजिटल मंच सुरू केले आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते, खर्च कमी होतो आणि अनुपालन प्रक्रिया सुलभ होते.

राज्यांच्या पुढाकाराने घडवून आणलेले सुधारणात्मक उपक्रम

'अनुपालन-विषयक बोजा कमी करण्याच्या' मोहिमेचा एक भाग म्हणून केंद्रीय मंत्रालये तसेच राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी‌ 'नियामक अनुपालन पोर्टल'वर अपलोड केलेल्या माहितीच्या आधारे, अनुपालनाशी संबंधित ओझे ठरणाऱ्या बाबींची व्यापक स्तरावर स्वतःहून ओळख पटवून घेतली. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत एकूण 47,000 हून अधिक अनुपालन-विषयक बाबींमध्ये कपात करण्यात आली आहे; यामध्ये 16,108 अनुपालने सुलभ करणे, 22,287 अनुपालने डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करणे, 4,458 अनुपालनांचे गुन्हेगारी स्वरूप रद्द करणे आणि 4,270 अनावश्यक अनुपालने वगळणे यांचा समावेश आहे.

अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या विशिष्ट प्रशासकीय, आर्थिक आणि स्थानिक संदर्भांनुसार तयार केलेल्या सामान्य सुधारणांच्या साच्यांपलीकडे जाऊन नाविन्यपूर्ण सुधारणा हाती घेतल्या आहेत.

• जमिनीच्या योग्य वापरासाठी आंध्र प्रदेश आणि उत्तराखंडने निवडक श्रेणींसाठी जमीन रूपांतरण आवश्यकता रद्द केल्या आहेत, ज्यामुळे प्रक्रियात्मक विलंब कमी झाला आहे.
• आसाम, जम्मू आणि काश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी आणि त्रिपुरा यांनी मिश्र भू-वापर क्षेत्रांसाठी नकारात्मक यादी सादर केली आहे, स्पष्टपणे प्रतिबंधित नसल्यास सर्व क्रियाकलापांना परवानगी आहे.
• अंदमान आणि निकोबार बेटांमध्ये 'जमिनीच्या वापरामध्ये बदल' करण्याच्या प्रक्रियेचे ऑनलाइन स्वरूप सुरू केल्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांतच शेकडो अर्जांचा निपटारा करणे शक्य झाले; तसेच पर्यटनाची क्षमता वाढण्यास मदत झाली आणि घरगुती व उद्योजकीय कर्जाचा प्रवाह सुधारला.
• बांधकाम आणि विकास मानकांच्या क्षेत्रात हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी बांधकामाचे उपविधी अधिक उदार केले असून, 'सेटबॅक्स' , एफ ए आर, पार्किंग आणि भूखंडाचा आकार यांसारख्या बाबींशी संबंधित नियम सुलभ केले आहेत; ज्यामुळे जमिनीचा अधिक कार्यक्षम वापर करणे आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणी अधिक सुरळीतपणे पार पाडणे शक्य झाले आहे.
• छत्तीसगड, मिझोरम, राजस्थान, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी इमारतींच्या आराखड्यांना त्रयस्थ पक्षाद्वारे मंजुरी देण्याची पद्धत सुरू केली आहे; तर अंदमान आणि निकोबार बेटे, आंध्र प्रदेश, गोवा, तामिळनाडू आणि उत्तराखंड या राज्यांनी पर्यावरणीय मंजुरीसाठी स्वयं-प्रमाणन आणि त्रयस्थ पक्षाद्वारे प्रमाणन करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
• आसाम, ओडिशा, तेलंगणा आणि त्रिपुरा येथे मान्यताप्राप्त तृतीय पक्षांद्वारे अग्निसुरक्षा नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. कामगार क्षेत्रात बिहार, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा यांनी विविध उद्योग आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांवरील निर्बंध काढून टाकले आहेत.
• छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी 'जन विश्वास अधिनियमा'सारखेच राज्यस्तरीय कायदे लागू केले असून, त्याद्वारे त्यांनी कालबाह्य तरतुदी रद्द केल्या आहेत, जुन्या कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत आणि किरकोळ गुन्ह्यांचे गुन्हेगारी स्वरूप संपुष्टात आणले आहे.
• त्रिपुरामध्ये जमीन, बांधकाम नियम, कामगार कायदे, नागरी सुविधा आणि सर्वसमावेशक वैधानिक तरतुदी या क्षेत्रांमध्ये करण्यात आलेल्या व्यापक सुधारणांमुळे मूर्त परिणाम साध्य झाले आहेत. 'रायझिंग नॉर्थईस्ट इन्व्हेस्टर्स समिट 2025' नंतर गुंतवणुकीसाठी दिलेल्या आश्वासनांपैकी मोठा हिस्सा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे; हे पद्धतशीर नियम-सुलभता, संस्थात्मक समन्वय आणि उद्योगांशी राखलेला सातत्यपूर्ण संवाद यांच्या प्रभावाचे निदर्शक आहे.

व्यवसाय सुधार कृती आराखडा (बीआरएपी) आणि जिल्हास्तरीय सुधारणा

2015 पासून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, नियामक प्रक्रिया सुलभ करणे आणि सेवा वितरणात सुधारणा घडवून आणणे या उद्देशाने सरकार 'व्यवसाय सुधार कृती आराखडा' (बीआरएपी) राबवत आहे. आजवर बीआरएपी च्या 7 आवृत्त्या पूर्ण झाल्या असून, याची आठवी आवृत्ती— बीआरएपी2026'—दिनांक 11 नोव्हेंबर 2025 रोजी औपचारिकपणे कार्यान्वित करण्यात आली. तळागाळापर्यंतच्या सुधारणा अधिक सखोल करण्यासाठी डीपीआय आय टीने जिल्हा स्तरावर 'व्यवसाय सुलभता'  बळकट करण्याच्या उद्देशाने 'जिल्हा व्यवसाय सुधार कृती आराखडा' (डी-बीआर एपी) देखील सुरू केला आहे. 'आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26' मध्ये बीआर एपी अंतर्गत विविध राज्यांनी साध्य केलेल्या काही विशिष्ट कामगिरींचा विशेषत्वाने उल्लेख करण्यात आला आहे.

व्यवसाय सुलभतेला पाठिंबा देणाऱ्या संरचनात्मक सुधारणा

व्यवसाय सुलभतेला पाठिंबा देणाऱ्या संरचनात्मक सुधारणांमध्ये वित्तीय बाजारपेठा, कर आकारणी, कामगार, बँकिंग आणि पर्यावरणीय नियमन यांमध्ये नियामक सरलीकरण, संस्थात्मक एकत्रीकरण आणि तंत्रज्ञान-नेतृत्वाखालील प्रशासन यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. विमा, प्रतिभूती, जीएसटी, कामगार संहिता आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंगमधील सुधारणांसह क्षेत्रीय नियामकांनी केलेल्या अलीकडील उपाययोजनांचे उद्दिष्ट हे अनुपालनाचा भार कमी करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता सुधारणे असे आहे. एकत्रितपणे, या सुधारणा नियामक निश्चितता मजबूत करतात, स्पर्धा वाढवतात आणि अधिक कार्यक्षम आणि लवचिक व्यवसाय परिसंस्थेला समर्थन देतात.

नियामक उपाययोजना

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नियामक आराखड्याची सर्वसमावेशक पुनर्रचना हाती घेतली आहे. या अंतर्गत, विविध श्रेणींमधील विनियमित संस्थांसाठी लागू असलेली 9,000 हून अधिक परिपत्रके आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे एकत्रीकरण करून ती 238 'कार्य-विशिष्ट मुख्य निर्देशांमध्ये' समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, 9,446 परिपत्रके रद्द केली जात आहेत; ज्यामध्ये 3,809 संबंधित परिपत्रकांचा समावेश 'मुख्य परिपत्रकांमध्ये'  करण्यात आला आहे, तर 5,673 परिपत्रके कालबाह्य ठरवण्यात आली आहेत. या उपक्रमामुळे नियामक स्पष्टता वाढते, अनुपालनाचा बोजा कमी होतो आणि 'व्यवसाय सुलभता' सुधारण्याच्या उद्दिष्टाला बळ मिळते.

'सबका बीमा, सबकी रक्षा' (विमा कायद्यांमधील सुधारणा)

'सबका बीमा, सबकी रक्षा' (विमा कायद्यांमधील सुधारणा) अधिनियम, 2025 द्वारे नागरिकांचे संरक्षण बळकट करणे, विमा क्षेत्राचा विस्तार  वाढवणे, विमा क्षेत्राची वाढ आणि विकास गतिमान करणे, तसेच 'व्यवसाय सुलभता'  सुधारणे या उद्देशाने 'विमा अधिनियम, 1938', 'भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अधिनियम, 1956' आणि 'विमा नियामक व विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999' या कायद्यांमधील विविध तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे, विमा कंपन्यांमध्ये 100% पर्यंत 'थेट परकीय गुंतवणूक'  करण्यास परवानगी देणे; ज्यामुळे भारतामध्ये अधिक परदेशी कंपन्यांसाठी विमा क्षेत्राची दारे खुली झाली आहेत. खालील बाबींद्वारे हा अधिनियम 'व्यवसाय सुलभते'ला चालना देतो:

• विमा मध्यस्थांसाठी एकदाच (वन-टाइम) नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देणे;
• विमा कंपन्यांच्या 'भरणा झालेल्या इक्विटी भांडवला'तील समभागांच्या हस्तांतरणासाठी आय आर डी ए ची मंजुरी घेण्याची मर्यादा सध्याच्या 1% वरून 5% पर्यंत वाढवणे;
• अधिक पुनर्विमा कंपन्यांना क्षेत्रात प्रवेश करणे सुलभ व्हावे या उद्देशाने, परदेशी पुनर्विमा कंपन्यांसाठी आवश्यक असलेल्या 'निव्वळ मालकी निधीची'  अट ₹5,000 कोटींवरून ₹1,000 कोटींपर्यंत कमी करणे; ज्यामुळे देशात पुनर्विम्याची क्षमता अधिक बळकट होण्यास मदत होईल.

विमा कंपन्या आणि मध्यस्थांसाठीच्या अटी सुव्यवस्थित करून व्यवसाय सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, 'भारतीय विमा कंपन्या (परकीय गुंतवणूक) सुधारणा नियम, 2025' हे देखील 30 डिसेंबर 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आले.

पत मूल्यांकन मॉडेल (सीएएम)

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी 2025 मध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी  'डिजिटल पदचिन्हांवर'  आधारित 'पत मूल्यांकन मॉडेल' (सीएएम) सुरू केले. 1 एप्रिल ते 31 डिसेंबर 2025 या कालावधीत, डिजिटल पत-अंडररायटिंग कार्यक्रमांतर्गत, ₹52,300 कोटींहून अधिक रकमेच्या 3.96 लाखांहून अधिक एम एस एम ई कर्ज अर्जांना मंजुरी देण्यात आली.

या प्रारूपामुळे याप्रमाणे व्यवसाय सुलभता होते : 

• डिजिटल पद्धतीने मिळवलेल्या आणि पडताळणीयोग्य डेटाचा वापर करून स्वयंचलित कर्ज मूल्यांकन सक्षम करणे,
• सर्व अर्जांसाठी वस्तुनिष्ठ निर्णय घेणे आणि विद्यमान-टू-बँके आणि नवीन-टू-बँके कर्जदारांसाठी मॉडेल-आधारित मर्यादा मूल्यांकन वापरणे,
• पण हमी योजनांचे एकत्रीकरण करणे.

कामगार सुधारणा

29 केंद्रीय कामगार कायद्यांचे चार कामगार संहितांमध्ये एकत्रीकरण केल्याने अनुपालन सोपे करून, मंजुरीची वेळ कमी करून आणि विशेषतः एमएसएमईसाठी अधिक कार्यक्षमता लवचिकता प्रदान करून व्यवसाय सुलभतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

• या संहितांनी कारखाना बांधकाम किंवा विस्तारासाठी परवानगी देण्यासाठी 30 दिवसांची वेळ मर्यादा निश्चित केली आहे आणि एकूण मंजुरीची वेळ 90 दिवसांवरून 30 दिवसांपर्यंत कमी केली आहे.
• 50 पेक्षा कमी कामगारांना कामावर ठेवणाऱ्या कंत्राटदारांना परवाना देण्यापासून सूट देऊन त्यांनी कंत्राटी कामगार नियम सोपे केले आणि इलेक्ट्रॉनिक एकल नोंदणी, एकल परतावा आणि पाच वर्षांसाठी मान्यता असलेले एकल अखिल भारतीय परवाने सादर केले.
• या संहितांनी सहा विद्यमान मंडळांच्या जागी एकाच राष्ट्रीय त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना केली, श्रेणीबद्ध आर्थिक दंडाद्वारे गुन्ह्यांचे एकत्रीकरण शक्य केले, फौजदारी दंडांची जागा दिवाणी दंडांनी घेतली आणि कायदेशीर कारवाईपूर्वी पालनासाठी 30 दिवसांचा नोटीस कालावधी अनिवार्य केला.
• त्यांनी कामगारांना तात्पुरती रजा देणे, कामावरून काढून टाकणे, बंद करणे आणि स्थायी आदेशांसाठीची मर्यादा 300 कामगारांपर्यंत वाढवली, ज्यामुळे पूर्वपरवानगी नसलेल्या आस्थापनांना अधिक कार्यक्षमता प्राप्त झाली.

जीएसटी 2.0

सप्टेंबर 2025 मध्ये लागू केलेल्या जीएसटी सुधारणांमुळे कर स्लॅब सोपे करून, प्रमुख क्षेत्रांमधील दर कमी करून व्यवसाय सुलभता मजबूत झाली, त्यामुळे करप्रवणता कमी होऊन किंमत स्पर्धात्मकता सुधारली. सोप्या दोन-दर रचनेकडील वाटचालीमुळे अनुपालन आणि व्यवहार खर्च कमी झाला तर दर सुसूत्रीकरणामुळे खरेदीक्षमता सुधारली आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळाले. 

याचा प्रभाव करदात्यांच्या संख्येत झालेल्या वाढीवरून दिसून येतो; नोंदणीकृत करदात्यांची संख्या 2017 मधील सुमारे 60 लाखांवरून नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 1.5 कोटींहून अधिक झाली आहे, जे अर्थव्यवस्थेच्या अधिक सखोल औपचारिकरणाचे निदर्शक आहे. शिवाय, वस्त्रोद्योग आणि खते यांसारख्या श्रम-प्रधान व कृषी-निष्ठा क्षेत्रांमधील 'व्युत्क्रमित शुल्क रचने'तील  सुधारणांमुळे खर्च आणि खेळत्या भांडवलावरील ताण कमी झाला असून, त्यामुळे व्यावसायिक कामकाज अधिक सुलभ झाले आहे.

निष्कर्ष

भारताची व्यवसाय सुलभता चौकट ही नियामक सरलीकरण, डिजिटलायझेशन आणि विश्वास-आधारित प्रशासनाच्या संयोजनातून विकसित होत आहे. कर, कामगार, वित्त आणि नियमन या क्षेत्रातील चालू सुधारणांसह  केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मधील प्रस्ताव अनुपालनाचा भार कमी करण्याच्या आणि व्यवसायांसाठी अंदाज सुधारण्याच्या सतत वचनबद्धतेचे संकेत देतात. गुंतवणूक प्रवाह, उद्योग वाढ आणि औपचारिकीकरणातील मजबूत कल गेल्या दशकात निर्माण झालेला व्यापक सुधारणा वेग प्रतिबिंबित करतात. एकत्रितपणे, हे उपक्रम भारताची स्पर्धात्मकता मजबूत करतात आणि वाढीला चालना देतात.

संदर्भ

Ministry of Finance

• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf
• https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2206011&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2216047&reg=6&lang=1
• https://incometaxindia.gov.in/tutorials/10.mat-and-amt.pdf

Ministry of Commerce & Industry

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2201280&reg=3&lang=2
• https://www.nsws.gov.in/
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204665&reg=1&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2188992&reg=3&lang=2#:~:text=BRAP%202024%20covered%20434%20reform,across%2034%20States%20and%20UTs.

​​​​​​​Sansad

• https://sansad.in/getFile/annex/270/AU381_Ff7hlQ.pdf?source=pqars
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2676_JjlKis.pdf?source=pqals&utm_

​​​​​​​PIB Headquarters

• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/dec/doc2025125719501.pdf

​​​​​​​Central Board of Indirect Taxes & Customs

• https://www.aeoindia.gov.in/SourceCode/Website/pdf/faq_on_deferred_duty_payment.pdf

Click here to see pdf 

* * *

अंबादास यादव/नंदिनी मथुरे/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे