पत्र सूचना कार्यालय

ਮੁੱਖ  ਗੱਲਾਂ

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਦੀ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਵਾਹਾਟੀ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 93.2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਮੋਡ, ਜੋ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ "ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਨਮਾਨ" (ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ PM-KISAN ਯੋਜਨਾ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ: ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ 24 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 4.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ  ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਉਮਰ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਡਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਕੀਮ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸਪੇਅਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 416.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ  ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

OTP-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ

ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ

ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PFMS) ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ, 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ PM-KISAN ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਐਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ OTP ਜਾਂ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ: ਕਿਸਾਨ ਈ ਮਿੱਤਰ

ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਮਿੱਤਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਚੈਟਬੌਟ ਜੋ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਏਕਸਟੈੱਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (EkStep Foundation) ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਿਣੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਚੈਟਬੌਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 11 ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ-ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ, ਤਮਿਲ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉੜੀਆ, ਮਲਿਆਲਮ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਕੰਨੜ- ਵਿੱਚ 24/7 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਧਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੌਇਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ, ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 24,605 ​​ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਏਕੀਕਰਣ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲਾਨਿੰਗ (ERP) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (PACS) ਨੂੰ PM-KISAN ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਕੀਕਰਣ PACS ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, LPG ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ, ਬਾਲਣ ਰਿਟੇਲ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੀਕਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ PACS ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਬੂਤ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM-KISAN) ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਆਮਦਨ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, PM-KISAN ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਵਾਲਾ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://x.com/pmkisanofficial/status/1951491151024075168

https://x.com/pmkisanofficial/status/1951494242661974315

https://x.com/pmkisanofficial/status/1951241077081444434

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2238588®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2191651®=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2199564®=3&lang=2

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU358_FPeZsZ.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU305_QjnVDu.pdf?source=pqals

https://www.facebook.com/agriGoI/videos/i-received-the-21st-pm-kisan-installment-this-continued-support-encourages-me-to/826512120010995/?locale=hi_IN

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe1.xlsx

ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ.

https://blogs.pib.gov.in/blogsdescr.aspx?feaaid=287

ਪੀਡੀਐੱਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

************

ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ

ਪੀਕੇ/ਕੇਸੀ/ਐੱਸਕੇ/ਏਕੇ