पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 9 मार्च 2026

महत्वाची वैशिष्ट्ये

राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणालीला सुरुवात झाल्यापासून 32 केंद्रीय विभाग आणि 32 राज्यांत 8,29,750 हून अधिक प्रकल्पांना या पध्दतीने मंजुरी दिली गेली आहे.

MCA21 वर पाच वर्षांत (2021–2025) अंदाजे 3.84 कोटी अर्ज नोंदविण्यात आले. उद्यम पोर्टलने सरलपणे 7.71 कोटी नोंदणी झाल्या, ज्यामुळे 33.97 कोटी नोकऱ्यांना समर्थन मिळाले (12 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत).

GSTN मंचाद्वारे 102.91 लाख कोटी रुपयांहून अधिक देयकांवरील प्रक्रिया पूर्ण झाली.

सरकारी ई-मार्केटप्लेसने आर्थिक वर्ष 26 मध्ये (12 फेब्रुवारी, 2026 पर्यंत) 4 लाख कोटींहून अधिक मूल्यांच्या ऑर्डर्स नोंदवल्या गेल्या, ज्यामध्ये 60 लाखांहून अधिक किंमतीच्या ऑर्डर्स होत्या.

जानेवारी 2026 मध्ये UPI ने 28.33 लाख कोटी रूपये किमतीचे 21.70 अब्ज व्यवहार हाताळले.

प्रस्तावना

भारताने व्यवसाय विकासासाठी डिजिटल परिवर्तनाला एक महत्त्वाचे स्थान देऊन आपल्या आर्थिक परिदृश्याची मूलभूतपणे पुनर्मांडणी केली आहे. व्यवसाय सुलभता (EoDB) सुधारण्याच्या आपल्या सातत्यपूर्ण वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून, सरकारने नियम सोपे करून, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सर्व क्षेत्रांमधील संस्थात्मक कार्यक्षमता मजबूत करण्यासाठी व्यापक सुधारणा आणि उपक्रम हाती घेतले आहेत. व्यवसायाच्या सरल नोंदणीपासून ते रिअल-टाइम देयके प्रणालीपर्यंत, भारताची डिजिटल परीसंस्था संस्था प्रवेशापासून विस्तारापर्यंत संपूर्ण व्यवसाय चक्र अभूतपूर्व वेगाने आणि सहजतेने पार करणे सुनिश्चित करते. एकात्मिक व्यासपीठांद्वारे डेटा विविध विभागांमध्ये सहजतेने प्रवाहित करत, व्यवसाय करण्याचा वेळ आणि खर्च दोन्ही कमी होतो आणि एकात्मिक प्लॅटफॉर्मद्वारे केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय सुधारणांत सुसंवाद साधत, भारत एका जागतिक दर्जाचे प्रवेशद्वार प्रदान करतो. भारतातील वाढत्या गुंतवणूक प्रवाहात आणि उद्योग विस्तारात या सुधारणांचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. देश डिजिटल व्यापार आणि लॉजिस्टिक्स फ्रेमवर्कला समर्थन देत उद्योगांसाठी एक सुरक्षित, कार्यक्षम आणि अत्यंत लाभदायक ठिकाण म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत करत आहे.

व्यवसाय नोंदणी आणि नियामक चौकट

भारताच्या प्रगत डिजिटल पायाभूत सुविधा व्यवसाय नोंदणी सुलभ करतात, ज्यामुळे प्रवेश सुलभतेला प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण होते. राज्य-नेतृत्वाखालील सुधारणांसह केंद्रीय प्लॅटफॉर्म्ससह सुसंवाद साधून, भारत उद्योजक आणि व्यवसायांच्या विकासासाठी एक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह प्रवेशद्वार प्रदान करतो.

MCA21 ची तिसरी आवृत्ती

MCA21 प्रकल्पामुळे भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्रात क्रांती घडत आहे, हा एक दूरदर्शी, एआय-चालित उपक्रम आहे जो पारदर्शकता आणि व्यवसाय सुलभतेत लक्षणीय वाढ करतो.

2006 पासून कंपन्या आणि एलएलपींच्या एंड-टू-एंड नोंदणी आणि निगमन संबंधित सेवांसाठी हा मंच वापरला जात आहे. MCA21च्या तिसऱ्या आवृत्ती मध्ये ई-स्क्रूटिनी, ई-अ‍ॅडज्युडिकेशन आणि ई-कन्सल्टेशन, अनुपालन व्यवस्थापन प्रणाली आणि एमसीए लॅब सारख्या प्रगत वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.याव्यतिरिक्त, MCA21 यांच्या तिसऱ्या आवृत्तीत (V3) कॉग्निटिव्ह चॅट बॉट सक्षम हेल्पडेस्क, मोबाइल ॲप्स, इंटरॅक्टिव्ह यूजर डॅशबोर्ड, UI/UX तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुधारितपणे त्याचा वापर करता येईल तसेच API द्वारे सहज त्यांच्या डेटाचा प्रसार करता येईल.

ॲप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस

वेगवेगळ्या सिस्टीमना एकत्र आणत, एपीआय एखाद्या पुलासारखे काम करते. हे सॉफ्टवेअरला जोडण्यासाठी, डेटा उपलब्ध करण्यासाठी किंवा माहिती शोधण्यासाठी, तपशील पुनर्प्राप्त करण्यासाठी, डेटा पाठविण्यासाठी, नोंदणी अद्ययावत करणे किंवा त्वरित कृती करणे यासारख्या कामांसाठी वापरण्यास अनुमती देते.

गेल्या पाच वर्षांत (2021-2025), अंदाजे 3.84 कोटी कागदपत्रांचे फाइलिंग करण्यात आले आहेत. सिस्टममध्ये प्रवेश करणाऱ्या वापरकर्त्यांची ओळख पडताळून पाहण्यासाठी ISO 27001 मानके आणि बहु-घटक प्रमाणीकरणाचे पालन करून पाठवलेल्या माहितीची सुरक्षितता आणि गोपनीयता सुनिश्चित केली जाते.

आयएसओ प्रमाणिकरण मानके (ISO 27001)

ISO 27001 सर्व प्रकारच्या आणि क्षेत्रांच्या संस्थांना माहिती सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (ISMS) स्थापन करण्यासाठी, अंमलात आणण्यासाठी, देखभाल करण्यासाठी आणि सतत सुधारण्यासाठी एक चौकट प्रदान करते. एखाद्या संस्थेने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सर्वोत्तम पद्धती आणि मानकांनुसार डेटा सुरक्षा जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी एक मजबूत प्रणाली लागू केली आहे, हे ISO 27001 माहिती सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली पालन केल्याने सूचित होते.

याव्यतिरिक्त, MCA21 पोर्टलशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक मदत यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये (31 जानेवारी 2026 पर्यंत) पोर्टलवर 3,16,877 हेल्पडेस्क तिकिटे जमा करण्यात आली ज्यापैकी सुमारे 98%, यशस्वीरित्या सोडवण्यात आली .

उद्यम नोंदणी पोर्टल

12 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, उद्यम पोर्टलवर 7.71 कोटींहून अधिक नोंदणी झाल्या आहेत आणि 33.97 कोटी नोकऱ्यांना समर्थन मिळवणे शक्य झाले आहे

भारतातील उद्योग नोंदणी पोर्टल हे एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) साठी मोफत, कागदविरहित आणि स्व-घोषणा-आधारित प्रणाली देणाऱ्या व्यवसाय सुलभतेचे प्रतीक आहे. सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ) आणि जीएसटीएन (जीएसटी नेटवर्क) यांच्या डेटाबेसशी जोडून कार्यक्षमतेने एकत्रित करून, ते पूर्णपणे डिजिटल, कागदपत्रे-मुक्त अनुभव प्रदान करत, हे पोर्टल प्रशासकीय अडथळे दूर करते.

व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा (BRAP) आणि जिल्हानिहाय सुधारणा

उत्तम प्रकारच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या मदतीने, सरकारने व्यवसाय सुधारणा कृती आराखडा (BRAP) द्वारे EoDB सुधारणांना आणखी बळकटी दिली आहे. राज्यांमधील नियामक आवश्यकतांची तुलना करण्यासाठी आणि अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि अधिक व्यवसाय-अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी BRAP ची रचना करण्यात आली होती.

2015 पासून, केंद्र सरकार, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पारदर्शकता वाढविण्यासाठी, नियामक प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि सेवा वितरण वाढविण्यासाठी BRAP ची अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत, BRAP च्या 7 आवृत्त्या पूर्ण झाल्या आहेत आणि आठवी आवृत्ती, BRAP 2026, 11 नोव्हेंबर 2026 रोजी औपचारिकपणे सुरू करण्यात आली. तळागाळातील सुधारणांना अधिक सखोल करण्यासाठी, DPIIT ने जिल्हा पातळीवर EoDB ला बळकटी देण्यासाठी जिल्हा व्यवसाय सुधारणा कृती योजना (D-BRAP) देखील सुरू केली आहे. BRAP अंतर्गत काही राज्य विशिष्ट कामगिरी खालीलप्रमाणे आहेत:

BRAP अंतर्गत विविध राज्यांनी केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी

केरळम

BRAP 2022 सर्वेक्षणात व्यवसाय आणि नागरिक केंद्रीत सुधारणांअंतर्गत एस्पायर (70%) पेक्षा कमी गुण) आणि BRAP 2024 मध्ये फास्ट मूव्हर्स (70%-80%)

सुव्यवस्थित व्यवसाय नोंदणी

डिजिटलाइज्ड जमीन आणि कर प्रक्रिया,

सरलीकृत पर्यावरणीय मंजुरी, आणि प्रगत अक्षय ऊर्जा स्वीकार, कार्बन-तटस्थ ग्रामपंचायती आणि जलकुंभ पुनरुज्जीवन.

उत्तर प्रदेश

ब्रॅप 2022 आणि 2024 सर्वेक्षणातील ॲस्पायरर,

व्यवसाय प्रवेशातील उत्कृष्टता (15-मिनिटांत नोंदणी)

कामगार सक्षमीकरण (40% अनुपालन कपात)

जमीन प्रशासन (50% जलद व्यवहार)

25 क्षेत्रांमध्ये 434 सुधारणा साध्य केल्या

तामिळनाडू

ब्रॅप (BRAP) 2022 आणि 2024 सर्वेक्षणातील ॲस्पायरर,
एकल खिडकी-पध्दतीची सुरुवात

सौर पार्क, डीकार्बोनायझेशन योजनांना प्रोत्साहन देत जमीन सुधारणांना डिजिटल मान्यता

औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रणालींचे प्रभावी परीक्षण

आंध्र प्रदेश

ब्रॅप 2022 सर्वेक्षणाद्वारे व्यवसाय आणि नागरिक केंद्रित सुधारणा आणि ब्रॅप 2024 मध्ये जलदगती

एकल-विंडोद्वारे औद्योगिक मंजुरींची अंमलबजावणी

ऑनलाइन जमीन नोंदणी,

ई-पर्यावरणीय मंजुरी,

कंपन्यांना संमतीसाठी अर्ज करण्याची आणि डिजिटल पद्धतीने मंजुरी देण्यासाठी परवानगी देणारी ऑनलाइन संमती व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली वाढवली आहे

मध्य प्रदेश

BRAP 2022 सर्वेक्षणात व्यवसाय आणि नागरिक केंद्रीत सुधारणा आणि BRAP 2024 मध्ये फास्ट मूव्हर्स अंतर्गत एस्पायर

राष्ट्रीय पोर्टलसह एकत्रित कार्य

सरल पध्दतीने जमीन वाटप

नाममात्र दराने तयार-निर्मिती औद्योगिक सुविधा प्रदान करणे

स्पाइस+फॉर्म (SPICe+ फॉर्म)

स्पाइस+फॉर्म, हे एक एकात्मिक वेब फॉर्म, असून केंद्र सरकारची 3 मंत्रालये आणि विभाग आणि 3 राज्य सरकारे (महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल) आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश - दिल्ली यांच्या वतीने एकूण 11 सेवा प्रदान करतो. हा अर्ज भारतात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक अनेक प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च वाचवतो. यात 10 आवश्यक प्रक्रिया एकत्रित केल्या आहेत - ज्यात

निगमन,

DIN वाटप,
पॅन कार्ड जारी करणे,

टॅन कार्ड जारी करणे,
ESIC नोंदणी जारी करणे,

EPFO नोंदणी जारी करणे,

व्यवसाय कर नोंदणी करणे (महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल), बँक खाते उघडणे,

GSTIN वाटप (जर असेल तर, अर्ज केला असेल तर) आणि

दिल्लीमध्ये स्थापन होणाऱ्या सर्व नवीन कंपन्यांची दुकाने आणि आस्थापनांची प्रथम नोंदणी.

ही कार्यक्षम प्रणाली रिअल-टाईम डेटा पडताळणीची सुविधा देत असून, कंपन्यांची नोंदणी सुलभ आणि जलद करण्यासाठी ऑन-स्क्रीन फायलिंगलाही सहाय्य करते.

एकात्मिक मंजुरी आणि पर्यावरणीय मान्यता प्रणाली

केंद्र आणि राज्य स्तरावरील मंजुरी प्रक्रिया डिजिटल करून भारताने आपल्या प्रशासकीय व्यवस्थेत मोठा बदल घडवून आणला आहे. एकात्मिक सिंगल-विंडो पोर्टल्सच्या माध्यमातून उद्योगांना सर्व नियामक प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करता येतात, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढते आणि कामकाजाचा वेगही लक्षणीयरीत्या वाढतो.

राष्ट्रीय एकल खिडकी प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस)

राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) हे एक डिजिटल व्यासपीठ असून, उद्योगांच्या गरजेनुसार आवश्यक मंजुरी प्रक्रिया आणि त्यासाठी अर्ज करणे यासाठी मार्गदर्शन करते. व्यवसायासाठी लागणाऱ्या मंजुरी प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा उपक्रम ठरला आहे. एकाच डिजिटल माध्यमातून मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी कमी करणे, कागदपत्रांचा सुरक्षित संग्रह आणि प्रश्नांचे जलद व्यवस्थापन यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरते.

या प्रणालीद्वारे 32 केंद्रीय विभाग आणि 32 राज्य सरकारांच्या मंजुरी प्रक्रियांचा समावेश करण्यात आला असून, 698 केंद्रीय आणि 7435 राज्यस्तरीय मंजुरींना प्रवेश उपलब्ध आहे. सुरूवातीपासून आतापर्यंत एनएसडब्ल्यूएसद्वारे 8 लाख 29 हजार 750 पेक्षा अधिक मंजुरी देण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय, पारदर्शकता वाढवणे, खर्च कमी करणे आणि नियमांचे पालन सुलभ करणे यासाठी सरकारने इतरही सिंगल-विंडो डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू केले आहेत.

इतर सिंगल विंडो/ एकल खिडकी डिजिटल प्लॅटफॉर्म

परिवेश (प्रो-ॲक्टिव्ह अँड रिस्पॉन्सिव्ह फॅसिलिटेशन बाय इंटरॲक्टिव्ह, व्हर्च्युअस अँड एन्व्हायर्नमेंटल सिंगल विंडो हब) 3.0. पर्यावरणीय मंजुरी आणि मंजुरीनंतरच्या अनुपालनाचे निरीक्षण करण्यासाठी ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमध्ये मूलभूत माहिती (बेसलाइन डेटा), वृक्षारोपणासाठी उपलब्ध जमीन बँक, विविध मंत्रालयांमधील डॅशबोर्ड आणि एआय आधारित सहाय्य यांचा समावेश आहे. यामुळे पारदर्शकता, पूर्वानुमानक्षमता आणि कार्यक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होते.

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

या पोर्टलद्वारे ग्रामपंचायतीचा संपूर्ण प्रोफाइल एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतो. यात सरपंच/सचिव, लोकसंख्याविषयक माहिती, आर्थिक स्थिती, मालमत्ता तसेच ग्रामपंचायत विकास आराखडा (जीपीडीपी) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती दिली जाते.

एकात्मिक अहवाल व देखरेख व्यासपीठ म्हणून हे पोर्टल कार्य करते. त्यामुळे विकेंद्रित नियोजनाला बळकटी मिळते आणि विकास निधीच्या वापराची परिणामकारकता वाढण्यास मदत होते.

करप्रणाली, सीमाशुल्क आणि व्यापार सुलभीकरण

भारताची डिजिटायझ्ड वित्तीय आणि व्यापार संरचना व्यवसायाची स्पर्धात्मकता वाढविण्यास मदत करते. यामुळे वस्तूंची हालचाल अधिक सुलभ होते आणि करपालन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनते. मंजुरी आणि ट्रॅकिंग प्रणालींना उच्च-गतीच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर रूपांतरित केल्यामुळे पारंपरिक अडथळे दूर झाले असून अधिक पारदर्शक व्यापार वातावरण निर्माण झाले आहे.

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन)

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हा देशातील सर्वात मोठा अप्रत्यक्ष कर सुधारणा उपक्रम असून, विविध करप्रणालींना एकत्रित करून एकसंध आणि सुलभ व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. त्याच्या डिजिटल आधारव्यवस्थेमुळे जीएसटीएन प्लॅटफॉर्मवर एक कोटीहून अधिक करदात्यांसाठी समन्वित इंटरफेस उपलब्ध आहे, ज्यामुळे बी2बी इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉइसिंग प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.

जानेवारी 2026 पर्यंत या पोर्टलद्वारे 102.91 लाख कोटी रुपयांहून अधिक देयकांची प्रक्रिया करण्यात आली आहे. या स्वयंचलित प्रणालीमुळे पारदर्शक आणि कार्यक्षम वित्तीय व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत झाली आहे.

ई-वे बिल

ई-वे बिल प्रणालीमुळे भारतातील लॉजिस्टिक्स व्यवस्थेत मोठा बदल घडून आला आहे. वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी पूर्वी लागणाऱ्या विविध राज्यस्तरीय परवान्यांच्या ऐवजी आता एकच इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज वापरला जातो. या सुधारणेमुळे राज्यांच्या सीमांवरील स्थिर तपासणी नाके (चेक पोस्ट) हटविणे शक्य झाले असून वाहतुकीचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे तसेच करपालनातही सुधारणा झाली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत ई-वे बिलची संख्या वर्षागणिक २१ टक्क्यांनी वाढली असून जीएसटी अंतर्गत व्यवहारांची मजबूत गती दिसून येत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

आयसीईगेट (इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे)

आयसीईगेट (इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे) हे भारतीय सीमाशुल्क विभाग आणि व्यापार समुदाय यांच्यातील सर्व इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांसाठी एक केंद्रीकृत व्यासपीठ म्हणून कार्य करते. या पोर्टलद्वारे ई-फायलिंग, ऑनलाइन दुरुस्ती अर्ज सादर करणे, ऑनलाइन शुल्क भरणा, शंका निरसन तसेच व्यापाऱ्यांसाठी समन्वित वस्तू आणि सेवा कर (आयजीएसटी) परतावा प्रक्रिया अशा विविध सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. सीमाशुल्क प्रक्रियेचे सुलभीकरण करून आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील पारदर्शकता वाढवून हे पोर्टल व्यवसाय सुलभतेला मोठ्या प्रमाणात चालना देते.

ई-सीओओ (एन्हान्स्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन) 2.0 प्रणाली

ई-सीओओ 2.0 ही एक डिजिटल सुधारित प्रणाली असून निर्यातदारांसाठी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करून आणि व्यापार कार्यक्षमतेत वाढ करून व्यवसाय सुलभतेला मोठी चालना देते. एकाच आयईसी अंतर्गत बहुपयोगकर्ता प्रवेश, आधार-आधारित ई-स्वाक्षरी आणि मुक्त व्यापार करारांशी (एफटीए) संबंधित माहिती देणारा एकात्मिक डॅशबोर्ड अशा वापरकर्ता-अनुकूल सुविधांमुळे ही प्रणाली अधिक प्रभावी ठरते.

‘इन-ल्यू’ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत ही प्रणाली व्यापार प्रक्रियेसाठी अधिक लवचिक आणि पारदर्शक वातावरण निर्माण करते.

ट्रेड्स (ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम)

ट्रेड्स हे एक इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठ असून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या (एमएसएमई) व्यापार देयकांच्या वित्तपुरवठा किंवा डिस्काउंटिंगची सुविधा अनेक वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देते. या देयकांमध्ये कॉर्पोरेट कंपन्या तसेच शासकीय विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) यांच्याकडून येणाऱ्या देयकांचाही समावेश असू शकतो.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मधील ट्रेड्स (ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम)

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (एमएसएमई) तरलता वाढवण्यासाठी युनियन बजेट 2026–27 मध्ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या व्यवहारांच्या सेटलमेंटसाठी ट्रेड्स प्रणाली अनिवार्य करण्याचा तसेच इनव्हॉइस डिस्काउंटिंगसाठी क्रेडिट गॅरंटी यंत्रणा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

याशिवाय, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ला ट्रेड्सशी जोडल्यामुळे जलद वित्तपुरवठा सुलभ होईल. तसेच ट्रेड्सवरील देयके ॲसेट-बॅक्ड सिक्युरिटीज म्हणून सादर करण्याचा प्रस्ताव असून, यामुळे व्यवहारांच्या सेटलमेंटसाठी दुय्यम बाजारपेठ विकसित होण्यास मदत होईल.

ट्रेड कनेक्ट ई-प्लॅटफॉर्म

ट्रेड कनेक्ट ई-प्लॅटफॉर्म सर्व निर्यातदारांना, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई), आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित सर्वसमावेशक माहिती आणि सेवा उपलब्ध करून देतो. यामुळे त्यांना जागतिक बाजारपेठांमध्ये सहज प्रवेश मिळण्यास मदत होते.

परदेशातील भारतीय दूतावास आणि मिशन्सच्या सहाय्याने हा प्लॅटफॉर्म जागतिक खरेदीदार आणि भारतीय निर्यातदार यांच्यात थेट संपर्क प्रस्थापित करण्यास मदत करतो. तसेच सरकारी यंत्रणांशी संवाद साधण्यासाठी निर्यातदारांसाठी हे एक एकात्मिक व्यासपीठ म्हणून कार्य करते. डिजिटल शिक्षण, माहिती आणि व्यापारविषयक विश्लेषण (ट्रेड इंटेलिजन्स) यांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रक्रिया अधिक सोपी आणि समजण्यास सुलभ करण्यात हा प्लॅटफॉर्म मदत करतो.

सध्या या प्लॅटफॉर्मवर 19.25 लाखांहून अधिक नोंदणीकृत वापरकर्ते आहेत आणि 12 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 28 लाखांहून अधिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी करण्यात आले आहेत.

लॉजिस्टिक्स आणि बाजारपेठ प्रवेश

भारताची प्रगत डिजिटल पायाभूत सुविधा एकात्मिक लॉजिस्टिक्स समन्वय आणि विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठ प्रवेशाच्या माध्यमातून व्यवसाय वातावरण अधिक सक्षम करते. या केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्ममुळे पारदर्शक एंड-टू-एंड उपाययोजना आणि कार्यक्षम पुरवठा साखळी सुनिश्चित होते, ज्यामुळे व्यवसाय सुलभतेबाबत देशाची बांधिलकी अधिक दृढ होते.

पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन

ऑक्टोबर 2021 मध्ये सुरू करण्यात आलेला पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅन हा एकात्मिक पायाभूत सुविधा नियोजन आणि बहुप्रकार वाहतूक जोडणीसाठीचा महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. या उपक्रमाअंतर्गत 57 केंद्रीय मंत्रालये तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकत्र आणून 1,700 हून अधिक डेटा स्तर असलेल्या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे समन्वित आणि डेटा-आधारित नियोजन व अंमलबजावणी सुलभ करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान गतिशक्ती सार्वजनिक आणि एकात्मिक भू-स्थानिक इंटरफेसद्वारे खासगी भागधारकांसाठी 230 निवडक डेटासेट उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामुळे गुंतवणुकीचे अधिक माहितीपूर्ण निर्णय घेणे आणि लॉजिस्टिक्स नियोजनाच्या रणनीती आखणे सुलभ होते. आतापर्यंत 27 राज्यांनी राज्य लॉजिस्टिक्स धोरण जाहीर केले असून 28 आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मास्टर प्लॅन मॉड्यूलचा वापर सुरू आहे. लवकरच हे मॉड्यूल सर्व 112 आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये विस्तारण्याची योजना आहे.

नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रुपच्या माध्यमातून समन्वित नियोजनाची संस्थात्मक व्यवस्था या उपक्रमात करण्यात आली असून प्रकल्पाच्या टप्प्यातच बहुप्रकार वाहतूक समन्वय आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची (लास्ट-माईल) जोडणी सुनिश्चित केली जाते. फेब्रुवारी 2026 पर्यंत एनपीजी ने सुमारे 16.10 लाख कोटी रुपयांच्या 352 प्रकल्पांचे मूल्यांकन केले आहे. त्यापैकी 201 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 167 प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू आहे.

वाहतूक कॉरिडॉर, लॉजिस्टिक्स नोड्स आणि आर्थिक क्षेत्रांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन सक्षम करून, हा आराखडा प्रकल्पातील विलंब कमी करतो, संसाधनांची पुनरावृत्ती रोखतो, देशभरातील बहुपद्धती मालवाहतूकीला बळकट करतो आणि व्यवसाय सुलभतेत वाढ करतो.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन)

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (मरीन) हे सागरी क्षेत्रातील एकल खिडकी डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, जे निर्यातदार, आयातदार आणि सेवा प्रदात्यांसाठी एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स सोल्यूशन्स प्रदान करून व्यवसाय सुलभतेला लक्षणीयरीत्या बळकटी देते. हे "ओपन प्लॅटफॉर्म" जागतिक मानकांशी सुसंगत असून G2G, G2B आणि B2B मॉडेल्स एकत्रित करते. यामुळे दस्तऐवजांची देवाणघेवाण तसेच जहाज टर्मिनल गेट आणि कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) गेट व्यवहारांचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग सुलभ करते. सीएफएस आणि शिपिंग शुल्कसाठी डिजिटल पेमेंटची सिंगल विंडो सुविधा उपलब्ध करून देत भारत डिजिटल उद्योजकतेला बळ देत आहे. हे एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म एक मजबूत परिसंस्था तयार करते, ज्यात अनेक मूल्यवर्धित सेवा आणि नवोन्मेषी उपाय सहज विकसित आणि कार्यान्वित होऊ शकतात.

लॉजिस्टिक्स डेटा बँक (LDB 2.0)

लॉजिस्टिक्स डेटा बँक 2.0 हे भारताच्या डिजिटलदृष्ट्या सक्षम अर्थव्यवस्थेच्या प्रवासात एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा सुधारित प्लॅटफॉर्म रस्ते, रेल्वेमार्ग आणि जलमार्गावरील कंटेनर, ट्रक अथवा ट्रेलर क्रमांक तसेच रेल्वे एफएनआर क्रमांक याद्वारे रियल टाईम ट्रेकिंग आणि बहु पद्धती दृश्यता प्रदान करते. यासाठी युनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म (ULIP) API सोबत एकत्रीकरण करण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशाच्या डिजिटल व्यापार पायाभूत सुविधांना अधिक बळकटी मिळते.

हाय-सीज कंटेनर ट्रॅकिंग आणि अडथळे ओळखण्यासाठी लाइव्ह कंटेनर हीटमॅप यासारख्या सुविधांमुळे लॉजिस्टिक डेटा बँक 2.0 एक पारदर्शक, डेटा आधारित प्रणाली निर्माण करते. यामुळे खर्च कमी होतो आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम बनते. हे सर्व उपक्रम भारतातील लॉजिस्टिक्स अधिक कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह बनवून थेट व्यावसायिक सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देतात.

GeM (सरकारी ई-मार्केटप्लेस)

GeM हे एक डिजिटल खरेदी प्लॅटफॉर्म म्हणून विकसित झाले असून ते देशभरातील विक्रेते आणि सेवा पुरवठादारांना एकमेकांशी जोडते. यामध्ये महिला उद्योजक, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म आणि लघु उद्योग, कारागीर, बचत गट आणि दिव्यांगजन यांचा समावेश आहे. GeM ने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये (12 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत) 4 लाख कोटी रुपयांहून अधिक ऑर्डर मूल्य आणि 60 लाखांहून अधिक ऑर्डर नोंदवत उल्लेखनीय कामगिरी नोंदवली आहे. डिसेंबर 2021 ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत या मॉड्यूलने 2,200 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे लिलाव सुलभ केले आहेत, 13,000 हून अधिक लिलाव केले आहेत, 23,000 हून अधिक नोंदणीकृत बोलीदारांचे स्वागत केले आहे आणि 17,000 हून अधिक लिलावकर्त्यांचा सहभाग नोंदवला आहे.

या प्लॅटफॉर्मने जलद आणि अधिक किफायतशीर व्यवहारांसाठी तंत्रज्ञान-आधारित खरेदी प्रक्रिया लागू केल्या आहेत. तसेच, विमा, मनुष्यबळ तसेच खाण विकास आणि संचालन सारख्या नवीन सेवा क्षेत्रांमध्ये विस्तारित केले आहे.

ओएनडीसी (डिजिटल कॉमर्ससाठी ओपन नेटवर्क)

ओएनडीसी हा डिजिटल किंवा इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्कद्वारे वस्तू आणि सेवांच्या देवाणघेवाणीच्या सर्व पैलूंसाठी ओपन नेटवर्क विकसित करण्याचा उपक्रम आहे. संपूर्ण भारतातील विक्रेते, खरेदीदार आणि सेवा प्रदात्यांसाठी समान संधी निर्माण करणे, विशेषतः सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ओपन प्रोटोकॉल्सना प्रोत्साहन देऊन आणि एकाधिकार असलेल्या प्लॅटफॉर्मवरील अवलंबित्व कमी करून ओएनडीसी डिजिटल व्यापार क्षेत्रात नवोन्मेष आणि समावेशकता वाढवण्याचा प्रयत्न करते, ज्यामुळे व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन मिळते. आज ओएनडीसी नेटवर्कमधील विक्रेते आणि सेवा प्रदाते 616 हून अधिक शहरांमध्ये कार्यरत असून त्यांचे भौगोलिक जाळे सातत्याने विस्तारत आहे.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा

भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) या लोक, उद्योग आणि सरकार यांच्यात सुरक्षित आणि समन्वित डिजिटल संवाद सक्षम सक्षम करणारी एक एकात्मिक परिसंस्था आहे. या प्रणालीमुळे क्षणिक सुरक्षित आणि पारदर्शक डिजिटल व्यवहार शक्य होतात. परिणामी, कार्यपद्धतीतील अडथळे कमी होतात आणि व्यवसाय सुलभतेत लक्षणीय सुधारणा होते.
यूपीआय (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस)

यूपीआय ही एक रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टम आहे जी मोबाईल ॲपद्वारे बँक खात्यांदरम्यान त्वरित पैसे हस्तांतरित करण्याची सुविधा प्रदान करते. यूपीआयमुळे अनेक बँक खाते एका ॲपमध्ये जोडता येतात आणि निधी हस्तांतरण, व्यापारी पेमेंट आणि पीअर-टू-पीअर पेमेंट रिक्वेस्ट यासारख्या विविध वैशिष्ट्यपूर्ण सुविधा उपलब्ध होतात, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहार जलद आणि सोयीस्कर होतात. ते सुरक्षित आणि जलद पेमेंट, गोपनीयतेचे संरक्षण आणि क्यूआर कोड द्वारे पेमेंटची सुविधा याद्वारे व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेला प्रोत्साहन देते. ही सिस्टम 691 बँकांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर जोडते ज्यामुळे कोणती बँक वापरतात याची चिंता न करता लोक सहजपणे पेमेंट करू शकतात. जानेवारी 2026 मध्येच यूपीआय द्वारे 28.33 लाख कोटी रुपये मूल्याचे सुमारे 21.70 अब्ज व्यवहार झाले. यूपीआय आणि इतर सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे व्यवहार खर्च आणि अनुपालन खर्च कमी झाले आहेत.

यूपीआय ची आंतरराष्ट्रीय मान्यता

जून 2025 मधील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) त्या अहवालानुसार यूपीआय हा व्यवहाराच्या संख्येनुसार जगातील सर्वात मोठा रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टीम (FPS) म्हणून ओळखला गेला आहे.

ACI वर्ल्डवाइड यांच्या ‘प्राइम टाइम फॉर रिअल-टाइम’ 2024 अहवालानुसार, जागतिक रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टम व्यवहारांमध्ये यूपीआय चा वाटा सुमारे 49% आहे.

दैनंदिन व्यवहार प्रक्रियेत यूपीआय ने व्हिसाला मागे टाकून आघाडी घेतली आहे.आहे.

यूपीआय आता संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर, भूतान, नेपाळ, श्रीलंका, फ्रान्स, मॉरिशस आणि कतार यांच्यासह 8 हून अधिक देशांमध्ये उपलब्ध आहे, ज्यामुळे भारत डिजिटल पेमेंटमध्ये जागतिक आघाडीवर आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यूपीआयचा वाढता वापर रेमिटन्सला चालना देत आहे, आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देत आहे आणि जागतिक फिनटेक क्षेत्रात भारताचे स्थान मजबूत करत आहे.

cKYC (सेंट्रल नो युवर कस्टमर) रजिस्ट्री

cKYC रजिस्ट्री ही वित्तीय क्षेत्रातील ग्राहकांच्या केवायसी नोंदणीची केंद्रीय कृत डेटाबेस प्रणाली आहे. यात एकसमान केवायसी नियम लागू केले जातात आणि विविध वित्तीय संस्थांमध्ये या नोंदींचा परस्पर वापर करता येतो. ग्राहक आणि प्रत्येक वेळी नवीन वित्तीय संस्थेची संबंध प्रस्थापित करताना केवायसी कागदपत्रे पुन्हा सादर करण्याची आणि पडताळणी करण्याची गरज कमी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

एंटिटी लॉकर

एंटिटी लॉकर हा संस्थांना सक्षम करण्यासाठी तयार केलेला एक प्रमुख उपक्रम आहे. हा सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लॅटफॉर्म असून डिजिटल दस्तऐवज आणि प्रमाणपत्र साठवणे, ती सामायिक करणे आणि पडताळणे यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देतो. डिजिटल परिवर्तनाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेला हा प्लॅटफॉर्म संस्थांना त्यांच्या डिजिटल डॉक्युमेंट वॉलेट द्वारे अधिकृत डिजिटल दस्तऐवजापर्यंत प्रवेश देतो. यामुळे उद्योग आणि संस्थांसाठी सुरक्षित कार्यक्षम आणि सुलभ दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली उपलब्ध होते.

एपीआय सेतू

एपीआय सेतू हे एक एकीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे जे सरकारी विभाग, खाजगी संस्था, स्टार्टअप्स आणि डेव्हलपर्सना एपीआय सहजपणे शोधण्यास, प्रवेश करण्यास आणि एकत्रित करण्यास सक्षम बनवते. हा प्लॅटफॉर्म डेव्हलपर्सना एपीआय तयार करण्यासाठी, सामायिक करण्यासाठी आणि एकत्रित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रत्येक सुविधा उपलब्ध करून देतो. यामुळे विविध ॲप मध्ये जलद, पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह माहितीची देवाणघेवाण शक्य होते आणि नवोन्मेषाला चालना मिळते. तसेच ई-गव्हर्नन्स ॲप आणि प्रणालींमधील डेटा उद्योग आणि जनतेला उपलब्ध करून देऊन नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणारे तसेच व्यवसायाला अनुकूल वातावरण निर्माण करणारे हे महत्त्वाचे साधन ठरते.

निष्कर्ष

भारताच्या डिजिटल सुधारणांमुळे व्यवसाय वातावरणात मूलभूत बदल झाला आहे. मंजुरी, नोंदणी आणि व्यापाराशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सुलभ जलद आणि कार्यक्षम बनले आहेत. वाढलेली पारदर्शकता, जलद अनुपालन आणि रिअल-टाइम डेटा प्रवाहामुळे संस्थांचा आत्मविश्वास वाढला असून कार्यप्रणालीत अधिक सुलभता आली आहे. भक्कम डिजिटल पायाभूत सुविधा नवोन्मेषाला चालना देत आहे, खर्च कमी करत आहे तसेच व्यवसाय, नागरिक आणि सरकार यांच्यात सुलभ आणि प्रभावी संवाद शक्य करत आहेत. या सर्व उपक्रमामुळे भारत उद्योग स्थापन आणि व्यवसाय विस्तारासाठी सुरक्षित, कार्यक्षम आणि अत्यंत आकर्षक गंतव्यस्थान स्थान म्हणून उदयास येत आहे.

पीडीएफ येथे पाहता येईल

नितीन फुल्लुके /संपदा पाटगावकर /हेमांगी केणेकर /श्रद्धा मुखेडकर /प्रिती मालंडकर