Press Note Details: Press Information Bureau

Farmer's Welfare

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27: केमिकल पार्क

भारताच्या रासायनिक उत्पादन क्षेत्राला बळकटी

Posted On: 04 FEB 2026 10:38AM

नवी दिल्‍ली, 4 फेब्रुवारी 2026

प्रमुख मुद्दे

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये राज्यांना तीन विशेष केमिकल पार्क स्थापन करण्यासाठी चॅलेंज-आधारित पद्धतीने सहाय्य देण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
हे पार्क क्लस्टर-आधारित, प्लग-अँड-प्ले मॉडेलवर विकसित केले जाणार असून त्यामध्ये सामायिक पायाभूत सुविधा आणि मानक पर्यावरणीय अनुपालन सुविधा उपलब्ध असतील.
आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये या केमिकल पार्कच्या स्थापनेसाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या उपक्रमाचा उद्देश देशांतर्गत रासायनिक उत्पादन क्षेत्र मजबूत करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवणे हा आहे.
कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज (सीसीयूएस) तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि अंमलबजावणीसाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे.

प्रस्तावना

भारत जगातील सहाव्या क्रमांकाचा रासायनिक उत्पादक देश आहे. विशेषतः उच्च मूल्य आणि विशेष रसायन क्षेत्रात जागतिक रासायनिक मूल्यसाखळीत आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करण्याची मोठी क्षमता भारतात आहे. रासायनिक क्षेत्र औद्योगिक वाढ आणि निर्यातीसाठी महत्त्वाचा चालक राहिले आहे. गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू येथे स्थापन झालेल्या उद्योग केंद्रे आणि क्लस्टर्समुळे गुंतवणूक आकर्षित झाली असून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती झाली आहे. या भक्कम पायावर आधारित राहून पायाभूत सुविधांचे एकत्रीकरण, नियामक प्रक्रियांमध्ये सुलभीकरण आणि पर्यावरणीय अनुपालन व्यवस्था अधिक मजबूत करणे यांद्वारे स्पर्धात्मकता वाढवण्याची मोठी संधी उपलब्ध आहे.

या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये प्रस्तावित विशेष केमिकल पार्क स्थापन करण्याची योजना ही दूरदृष्टी असलेली, पायाभूत सुविधा-आधारित आणि पुरवठा साखळीला बळ देणारा उपक्रम आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये यासाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकात्मिक आणि प्लग-अँड-प्ले सुविधा तसेच समन्वित प्रशासन व्यवस्था उपलब्ध करून देऊन, हे केमिकल पार्क प्रकल्पांची अंमलबजावणीची वेळ आणि खर्च कमी करण्यास, क्लस्टर-आधारित सहकार्य वाढवण्यास, तसेच शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वाढीस पाठबळ देणारी जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक रासायनिक उत्पादन परिसंस्था निर्माण करण्यास मदत करतील, अशी अपेक्षा आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27: देशांतर्गत रासायनिक उत्पादनाला चालना

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये राज्यांना तीन विशेष केमिकल पार्क स्थापन करण्यासाठी चॅलेंज-आधारित निवड प्रक्रियेच्या माध्यमातून सहाय्य देण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये यासाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे पार्क क्लस्टर-आधारित, प्लग-अँड-प्ले उत्पादन परिसंस्था म्हणून विकसित करण्याची कल्पना असून त्यांना सामायिक पायाभूत सुविधा आणि सामायिक सेवा-सुविधांचे समर्थन मिळणार आहे. हा उपक्रम केमिकल पार्कच्या पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय सहाय्य देण्याचा पहिलाच प्रयत्न आहे. याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन क्षमता मजबूत करणे, पुरवठा साखळीचे एकत्रीकरण वाढवणे आणि रासायनिक क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.

रासायनिक उद्योग: एक नजर

भारताचा रासायनिक उद्योग हा उत्पादन क्षेत्राच्या परिसंस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. हा उद्योग कृषी, औषधनिर्माण, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग आणि बांधकाम यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना आवश्यक कच्चा माल पुरवतो आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये सुमारे 7 टक्के योगदान देतो. जागतिक स्तरावर सहाव्या क्रमांकाचा आणि आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाचा रासायनिक उत्पादक म्हणून भारत बल्क आणि स्पेशालिटी केमिकल्स, कृषी-रसायने, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिमर्स आणि खत यांसह 80,000 पेक्षा अधिक उत्पादने तयार करतो. या व्यापक क्षेत्रामध्ये स्पेशालिटी केमिकल्स हा विभाग सातत्याने मजबूत ठरत आहे, ज्यामागे भारताची प्रक्रिया कौशल्ये, खर्च स्पर्धात्मकता आणि वाढती नवोन्मेष क्षमता हे महत्त्वाचे घटक आहेत. या क्षेत्राच्या संरचनात्मक महत्त्वाचे प्रतिबिंब म्हणून आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 मध्ये नमूद केले आहे की आर्थिक वर्ष 24 मध्ये रासायनिक क्षेत्राचा उत्पादन क्षेत्राचा एकूण मूल्यवर्धनात 8.1 टक्के वाटा होता. तसेच गेल्या दशकात उत्पादनात सातत्याने वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष 16 मध्ये 45,638 हजार मेट्रिक टन असलेले प्रमुख रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्सचे उत्पादन आर्थिक वर्ष 25 मध्ये 58,617 हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढले, ज्यामुळे 2.8 टक्के वार्षिक संयुक्त वाढ दर (CAGR) नोंदवला गेला आहे.

केमिकल पार्क म्हणजे काय?

केमिकल पार्क म्हणजे रासायनिक आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी विशेषतः नियोजित औद्योगिक क्लस्टर होय. येथे अनेक उद्योग एकत्र कार्य करतात आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा तसेच सामायिक सेवा-सुविधांचा लाभ घेतात.

केमिकल पार्कचा धोरणात्मक भर

केमिकल पार्क हा रासायनिक क्षेत्राचा पाया अधिक मजबूत करण्यासाठी पायाभूत सुविधा-केंद्रित आणि पुरवठा बाजूला बळ देणारा सर्वसमावेशक उपक्रम म्हणून संकल्पित करण्यात आला आहे.

सध्याची परिस्थिती. आणि केमिकल पार्कची गरज

भारताच्या रासायनिक उद्योगाला आधीच प्लास्टिक पार्क, बल्क ड्रग पार्क आणि पेट्रोलियम, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स गुंतवणूक प्रदेश (PCPIR) यांसारख्या क्लस्टर-आधारित विकास मॉडेलचा फायदा झाला आहे. या मॉडेलमुळे सामायिक पायाभूत सुविधा, अँकर गुंतवणूक आणि समन्वित नियोजनाचे फायदे स्पष्ट झाले आहेत. या यशस्वी अनुभवांच्या आधारावर प्रस्तावित केमिकल पार्क संपूर्ण रासायनिक मूल्यसाखळीला समाविष्ट करणारा एकात्मिक दृष्टिकोन म्हणून विकसित करण्यात येत आहेत. यात बल्क, स्पेशालिटी आणि डाउनस्ट्रीम विभागांचा समावेश असेल.

एकाच ठिकाणी प्लग-अँड-प्ले औद्योगिक पायाभूत सुविधा, सामायिक सेवा-सुविधा, लॉजिस्टिक्स समर्थन आणि सुलभ नियामक प्रक्रिया उपलब्ध करून देऊन हा उपक्रम पुढील गोष्टी साध्य करण्यास मदत करेल:

प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचा कालावधी आणि भांडवली खर्च कमी करणे
आकारातील अर्थव्यवस्था (economies of scale) निर्माण करणे आणि मागील व पुढील साखळीचे एकत्रीकरण मजबूत करणे
सामायिक सुविधांद्वारे पर्यावरण व्यवस्थापन आणि औद्योगिक सुरक्षितता सुधारणे
देशांतर्गत आणि जागतिक रासायनिक बाजारपेठांमध्ये भारताची स्पर्धात्मकता वाढवणे

प्रस्तावित केमिकल पार्क आणि विद्यमान क्लस्टर-आधारित उपक्रम — जसे की प्लास्टिक पार्क, बल्क ड्रग पार्क आणि PCPIR — मिळून रासायनिक क्षेत्रातील क्लस्टर-आधारित औद्योगिक विकासासाठी एकात्मिक धोरणात्मक चौकट निर्माण करतात. तंत्रज्ञान स्वीकार, नवोन्मेष आणि शाश्वतता प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणात्मक समर्थनासह हा एकात्मिक दृष्टिकोन पुढील दशकात देशांतर्गत उत्पादन क्षमता अधिक मजबूत करेल आणि भारताचे जागतिक रासायनिक मूल्यसाखळीत एकत्रीकरण वाढवेल, अशी अपेक्षा आहे.

प्लास्टिक पार्क स्थापन करण्याची योजना

प्लास्टिक पार्क भारताच्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, पुनर्वापर प्रोत्साहन आणि रासायनिक उद्योगाला बळ देण्याच्या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून उदयास आले आहेत. प्लास्टिक पार्क म्हणजे प्लास्टिकशी संबंधित उद्योग आणि व्यवसायांसाठी विशेषतः तयार केलेला औद्योगिक परिसर होय. रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाने 2013–2014 मध्ये ही योजना तयार केली. यामागील उद्देश प्लास्टिक प्रक्रिया उद्योगाची क्षमता एकत्रित करणे व समन्वय साधणे, गुंतवणूक, उत्पादन आणि निर्यात वाढवणे तसेच रोजगारनिर्मितीला चालना देणे हा होता. पॉलिमर आणि प्लास्टिक क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, विभागाने विविध राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांमध्ये 13 उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत केंद्रीय अनुदान दिले जाते, ज्याची कमाल मर्यादा प्रत्येक पार्कसाठी 40 कोटी रुपये आहे. आतापर्यंत आसाम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, तामिळनाडू, उत्तराखंड, छत्तीसगड, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश यांसह विविध राज्यांमध्ये एकूण 10 प्लास्टिक पार्क मंजूर करण्यात आले आहेत.

बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना

औषधे ही देशातील आरोग्यसेवा व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू आहेत आणि त्यांची अखंड उपलब्धता नागरिकांना परवडणारी व दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. औषधनिर्माण क्षेत्राचा विस्तार होत असताना, त्याच्या सातत्यपूर्ण वाढीसाठी उच्च दर्जाच्या बल्क ड्रग्सचा विश्वासार्ह पुरवठा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत उत्पादन क्षमता वेगाने वाढवण्याची क्षमता अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, बल्क ड्रग उत्पादनामध्ये देशांतर्गत क्षमता मजबूत करणे आणि आत्मनिर्भरता साध्य करणे हे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे बनले आहे. उत्पादन खर्च कमी करणे, स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि बल्क ड्रग क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांतील तुटवडा दूर करण्याच्या उद्देशाने सरकारने 2020 मध्ये ‘बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना’ सुरू केली. ही योजना औषधनिर्माण क्षेत्रातील स्थैर्य वाढविण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. या अंतर्गत सामायिक पायाभूत सुविधा, मानक चाचणी प्रयोगशाळा आणि सामायिक सेवा-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात, ज्यामुळे खर्च-कार्यक्षम, विस्तारक्षम आणि सुरक्षित देशांतर्गत बल्क ड्रग उत्पादनाला चालना मिळते. तसेच, नवीन सामायिक कचरा व्यवस्थापन प्रणालींच्या माध्यमातून उद्योगांना कमी खर्चात पर्यावरणीय मानकांचे पालन करता येते, तसेच संसाधनांचा योग्य वापर आणि आकारातील अर्थव्यवस्था (economies of scale) साध्य करण्यास मदत होते.

या योजनेअंतर्गत गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश येथे तीन बल्क ड्रग पार्क स्थापन करण्यास समर्थन देण्यात आले असून, एकूण 3,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून जागतिक दर्जाच्या सामायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करून बल्क ड्रग उत्पादनाचा खर्च कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेअंतर्गत सामायिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात आले आहे. त्यामध्ये पुढील सुविधांचा समावेश आहे:

सेंट्रल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP)
घनकचरा व्यवस्थापन प्रणाली
पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेज नेटवर्क
सामायिक सॉल्व्हेंट साठवण प्रणाली, सॉल्व्हेंट पुनर्प्राप्ती आणि डिस्टिलेशन प्लांट
सामायिक गोदाम (कॉमन वेअरहाउस)
कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर आवश्यक ट्रान्सफॉर्मरसह स्वतंत्र वीज उपकेंद्र आणि वितरण प्रणाली
कच्चे पाणी, पिण्यायोग्य पाणी आणि डिमिनरलाइज्ड पाणी पुरवठा व्यवस्था
वाफेची निर्मिती आणि वितरण प्रणाली
सामायिक कूलिंग प्रणाली आणि वितरण नेटवर्क
सामायिक लॉजिस्टिक्स सुविधा
उच्चस्तरीय प्रयोगशाळा चाचणी केंद्र — एपीआय साठी जटिल चाचणी व संशोधनासाठी योग्य सुविधा, ज्यामध्ये मायक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाळा आणि स्टॅबिलिटी चेंबर्स यांचा समावेश
आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र
सुरक्षा/धोकादायक कार्यप्रणाली लेखापरीक्षण केंद्र
उत्कृष्टता केंद्र

या सुविधा राज्य सरकार किंवा राज्य महामंडळाद्वारे प्रोत्साहित करण्यात येणाऱ्या आगामी बल्क ड्रग पार्कमध्ये उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

पेट्रोलियम, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स गुंतवणूक क्षेत्रे

पेट्रोलियम, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स गुंतवणूक क्षेत्र (PCPIR) हे देशांतर्गत तसेच निर्याताभिमुख रासायनिक आणि पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी विशेषतः निश्चित केलेले गुंतवणूक क्षेत्र आहे. या क्षेत्रामध्ये उत्पादन युनिट्स, सेवा-सुविधा, लॉजिस्टिक्स, पर्यावरण संरक्षण व्यवस्था आणि प्रशासकीय सेवा यांचे एकत्रीकरण केलेले असते, ज्यामुळे औद्योगिक विकास सर्वांगीण आणि समन्वित पद्धतीने घडवून आणता येतो. या मॉडेलमध्ये एकाच ठिकाणी उद्योगांची स्थापना, सामायिक पायाभूत सुविधा आणि एकात्मिक नियोजन यांचा उपयोग करून उत्पादन, निर्यात आणि रोजगार वाढवणे तसेच प्रादेशिक विकासाला चालना देणे हे उद्दिष्ट आहे. सध्या आंध्र प्रदेश (विशाखापट्टणम), गुजरात (दहेज) आणि ओडिशा (परेदीप) या राज्यांमध्ये तीन PCPIR निश्चित करण्यात आले आहेत.

प्लास्टिक पार्क, बल्क ड्रग पार्क, PCPIR आणि केमिकल पार्क हे सर्व उपक्रम भारताच्या क्लस्टर-आधारित औद्योगिक विकासाच्या धोरणात्मक बदलाचे प्रतीक आहेत, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, कार्यक्षमता आणि शाश्वतता यांना प्राधान्य दिले आहे. प्लास्टिक पार्क आणि बल्क ड्रग पार्क यांनी विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये सामायिक पायाभूत सुविधा, खर्चातील बचत आणि पर्यावरणीय अनुपालन सुधारणा यांचे फायदे दाखवून दिले आहेत. त्याचप्रमाणे केमिकल पार्क या एकात्मिक प्लग-अँड-प्ले मॉडेलचा विस्तार संपूर्ण रासायनिक मूल्यसाखळीत करण्यामुळे अधिक महत्त्वाचे ठरतात.

भारत रासायनिक उत्पादन क्षमता वाढवत असताना पर्यावरणीय परिणाम आणि औद्योगिक सुरक्षिततेचे धोके अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत. त्यामुळे दीर्घकालीन वाढीसाठी भक्कम पर्यावरण व्यवस्थापन प्रणाली आणि मोठ्या औद्योगिक क्लस्टरमध्ये उच्च सुरक्षा मानके सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे.

पर्यावरण व्यवस्थापन आणि औद्योगिक सुरक्षितता बळकट करणे

कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (CCUS) यांसारख्या हरित उपक्रमांची डिसेंबर 2025 मध्ये सुरुवात करण्यात आली असून, वातावरणात जाण्यापूर्वी कार्बन डायऑक्साइड पकडणे, पुन्हा वापरणे किंवा सुरक्षितपणे साठवणे याद्वारे औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यामध्ये त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये जास्त उत्सर्जन करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये कमी-कार्बन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यावर मोठा भर देण्यात आला आहे. पुढील पाच वर्षांत रसायन उद्योगासह महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (CCUS) तंत्रज्ञानाच्या विकास व अंमलबजावणीसाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली आहे.

या संदर्भात, एकात्मिक केमिकल पार्क हवामानविषयक उद्दिष्टांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पूरक आणि सक्षम व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात. केमिकल पार्कमध्ये सामायिक पर्यावरणीय पायाभूत सुविधा, सामायिक सेवा-सुविधा आणि समन्वित प्रशासन व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाते, ज्यामुळे CCUS आणि इतर स्वच्छ तंत्रज्ञानांचा खर्च-कार्यक्षम वापर शक्य होतो. एकाच पार्कमध्ये अनेक उद्योगांचे क्लस्टर तयार झाल्यामुळे उत्सर्जन व्यवस्थापन, कचरा प्रक्रिया आणि ऊर्जा कार्यक्षमता उपाय मोठ्या प्रमाणावर अंमलात आणता येतात, ज्यामुळे प्रति युनिट खर्च कमी होतो आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन अधिक प्रभावीपणे करता येते.

निष्कर्ष

तीन विशेष केमिकल पार्कची स्थापना ही भारताच्या देशांतर्गत रासायनिक उत्पादन परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी लक्ष्यित आणि पायाभूत सुविधा-केंद्रित दृष्टिकोनातून करण्यात आलेली महत्त्वपूर्ण पुढाकार आहे. क्लस्टर-आधारित, प्लग-अँड-प्ले सुविधा, सामायिक सेवा-सुविधा आणि पायाभूत सुविधांच्या सहाय्याने हा उपक्रम या क्षेत्रातील आकार वाढ, मूल्यसाखळी एकत्रीकरण आणि स्पर्धात्मकतेत अडथळा ठरलेल्या संरचनात्मक मर्यादा दूर करण्यास मदत करतो.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये मांडलेल्या प्राधान्यक्रमांशी सुसंगत असलेला हा उपक्रम गुंतवणूक वाढवणे, आयात-प्रतिस्थापनाला चालना देणे, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना अधिक संघटित आणि कार्यक्षम मूल्यसाखळीत समाविष्ट करणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन पद्धती प्रोत्साहित करणे यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल. यासोबतच, कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (CCUS) साठी अर्थसंकल्पात दिलेले समर्थन केमिकल पार्क उपक्रमाला पूरक ठरते. CCUS साठीची निधी तरतूद कमी-कार्बन नवोपक्रमाला चालना देते, तर केमिकल पार्क त्याच्या खर्च-कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि सहाय्य उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे, केमिकल पार्क उपक्रम पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढवण्यास आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक व विश्वासार्ह रासायनिक उत्पादन केंद्र म्हणून भारताची भूमिका अधिक मजबूत करण्यास सहाय्यक ठरेल.

संदर्भ

अर्थसंकल्प 2026-27