पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 3 फेब्रुवारी 2026

प्रस्तावना

भारतातील भांडवली वस्तू क्षेत्र हे भारताच्या औद्योगिक धोरणातील एक धोरणात्मक आधारस्तंभ असून त्याला सरकारी पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीचा आणि मजबूत उत्पादन प्रोत्साहनाचा पाठिंबा लाभला आहे. हे क्षेत्र अर्थव्यवस्थेत पायाभूत सुविधांचा विस्तार, औद्योगिक क्षमता निर्मिती आणि तांत्रिक प्रगतीचा एक महत्त्वाचा चालक आहे.

अत्युत्कृष्ट अचूकता असणाऱ्या उत्पादन क्षमता निर्माण करणे, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत उपकरणांना प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक औद्योगिक परिसंस्था निर्माण करणे या उद्देशाने, भांडवली वस्तू क्षेत्र हे सरकारी धोरणाच्या केंद्रस्थानी राहिले आहे. देशाच्या आर्थिक विकासासाठी त्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेता, लक्ष्यित प्रोत्साहने आणि मजबूत नियामक चौकटींच्या माध्यमातून या क्षेत्राच्या विस्ताराला सातत्याने हातभार लावण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 या दिशेने आणखी बळकटी देतो, त्याचबरोबर वाढत्या व्यापाराचे प्रमाण आणि वाढत्या भांडवली गरजांसह वैशिष्ट्यीकृत वेगाने विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्याची गरज अधोरेखित करतो.

या दिशेने आगेकूच करताना 2026-27 सालचा केंद्रीय अर्थसंकल्प, व्यापाराचा वाढता विस्तार आणि वाढत्या भांडवली गरजा ही वैशिष्ट्ये असलेल्या, वेगाने विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबा देण्याच्या गरजेवर भर देतो.

तीन कर्तव्यांच्या चौकटीद्वारे मार्गदर्शित केल्याप्रमाणे विविध महत्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये उपक्रम प्रस्तावित करून आर्थिक विकासाला गती देणे आणि ती गती शाश्वत राखणे हे केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे पहिले प्राधान्य आहे. भांडवली वस्तुंचा विकास हा धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक असून त्यात क्षेत्र-विशिष्ट योजनांवर, तसेच देशांतर्गत उत्पादन क्षमता आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला बळकटी देण्यासाठी शाश्वत भांडवली खर्चावर सातत्याने भर दिला जातो.

प्रस्तावित उपाययोजना गुंतवणूकीला चालना देणाऱ्या, देशांतर्गत क्षमता वाढवणाऱ्या आणि भांडवली वस्तू क्षेत्रातील दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला पाठिंबा देणाऱ्या आहेत.

भांडवली वस्तू क्षेत्र: भारताच्या विकासाच्या इंजिनाला बळ देणारे क्षेत्र

मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना आधार देणारे, भांडवली वस्तू क्षेत्र भारताच्या आर्थिक धोरणामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. वेगाने होणारे शहरीकरण, पायाभूत सुविधांमधील निरंतर गुंतवणूक आणि भक्कम धोरणात्मक पाठिंबा या घटकांमुळे प्रेरित होऊन, हे क्षेत्र दीर्घकालीन औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी सज्ज झाले आहे.

देशांतर्गत उत्पादन क्षमता बळकट करण्यासाठी भांडवली वस्तू या पायाभूत घटक मानल्या जातात. हे क्षेत्र अर्थव्यवस्थेवर 'गुणक प्रभाव' (multiplier effect) देखील निर्माण करते; संपूर्ण उत्पादन परिसंस्थेला, तसेच इतर संबंधित क्षेत्रांना यंत्रसामग्री आणि उपकरणे यांसारखे महत्त्वपूर्ण घटक पुरवून, हे क्षेत्र वापरकर्ता उद्योगांमधील वाढ आणि रोजगार निर्मितीवर लक्षणीय प्रभाव टाकते.

औद्योगिक विकासात भांडवली वस्तूंची भूमिका

2026 या आर्थिक वर्षात भारताच्या औद्योगिक विकासाची गती अधिक व्यापक झाली आहे. यामध्ये उत्पादन क्षेत्र हे विकासाचे एक प्रमुख चालक म्हणून उदयास आले असून, या वर्षात हे क्षेत्र आणखी वेगाने प्रगती करते आहे. 'आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26' मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 2026 या आर्थिक वर्षात उत्पादन क्षेत्राच्या 'सकल मूल्यवर्धना'ची (GVA) वाढ अधिक वेगवान झाली. या वाढीला प्रामुख्याने या क्षेत्रांतर्गत सुरू असलेल्या संरचनात्मक बदलांचा आधार लाभला असून, ही वाढ पहिल्या तिमाहीत (Q1) 7.72% आणि दुसऱ्या तिमाहीत (Q2) 9.13% इतकी नोंदवली गेली.

डिसेंबर 2025 मध्ये 'औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने' (IIP) 7.8% वाढ नोंदवली; या वाढीला उत्पादन क्षेत्रातील व्यापक विस्तार (8.1%) आणि खाणकाम क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण वाढ (6.8%) यांचा भक्कम आधार मिळाला. या कामगिरीमध्ये 'वापरावर आधारित वर्गीकरणा' अंतर्गत येणाऱ्या 'भांडवली वस्तू' (Capital Goods) विभागाने महत्त्वाची भूमिका बजावली; याच कालावधीत या विभागाने 8.1% इतकी वार्षिक (वर्ष-दर-वर्ष) वाढ नोंदवली.

2022 या आर्थिक वर्षापासून भांडवली वस्तू क्षेत्राची निर्यात कामगिरी ही देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेचा विस्तार आणि अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीच्या हालचालींना मिळालेली बळकटी यांच्याशी सुसंगत राहिली आहे. निर्यातीत सातत्यपूर्ण वाढ झाली असून, 2024 या आर्थिक वर्षातील ₹31,621 कोटींवरून ती 2025 या आर्थिक वर्षात मध्ये ₹33, 356 कोटींपर्यंत पोहोचली. त्याचप्रमाणे, उत्पादनातही लक्षणीय वाढ दिसून आली; मागील आर्थिक वर्षातील ₹1,85,858 कोटींच्या तुलनेत 2025 या आर्थिक वर्षात उत्पादन ₹2,05,194 कोटींवर पोहोचले. आयातीच्या आघाडीवर, 2025 या आर्थिक वर्षात वस्तूंची आयात वार्षिक 6.3% ने वाढून 721.2 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सवर पोहोचली. ही वाढ प्रामुख्याने महत्त्वपूर्ण 'मध्यस्थ वस्तू' (intermediate goods) आणि भांडवली उपकरणांना असलेल्या वाढत्या मागणीमुळे झाली असून, त्यातून देशांतर्गत मागणीची भक्कम स्थिती अधोरेखित होते. शिवाय, भांडवली वस्तूंची आयात 2026 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 6.6% ने विस्तारली आणि दुसऱ्या तिमाहीत तिचा वेग आणखी वाढून ती 9.2% वर पोहोचली. हे एकूण कल देशांतर्गत गुंतवणुकीतील सातत्य, तसेच परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाधारित प्रगत यंत्रसामग्रीवरील अवलंबित्व दर्शवतात.

त्याचबरोबर 'उच्च-वारंवारता निर्देशांक' भांडवली वस्तूंच्या क्षेत्रातील गुंतवणुकीच्या निरोगी हालचाली सुरू असल्याचे दर्शवितात. या क्षेत्रातील एकूण वाढ ही औद्योगिक हालचालींमध्ये होत असलेल्या वाढीची दर्शक आहे; यातून सुधारलेली कामगिरी आणि अर्थव्यवस्थेच्या गतीला मिळत असलेला विस्तार प्रतिबिंबीत होतो.

2022 या आर्थिक वर्षापासून सरकारच्या भांडवली खर्चात सातत्याने वाढ होते आहे.

आर्थिक वर्ष 2019 ते 2022 या कालावधीत सरकारच्या भांडवली खर्चात सुमारे 92% वाढ झाली; हा खर्च ₹3.07 लाख कोटींवरून वाढून ₹5.92 लाख कोटींवर पोहोचला. वाढीचा हा वेग त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षांमध्येही कायम राहिला असून, देशभरात उच्च-दर्जाच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाला यामुळे बळ मिळाले आहे.

त्याशिवाय सरकारच्या भांडवली तरतुदीमध्ये (capital outlay) सुमारे 4.2 पटीने वाढ झाली आहे. 2018 या आर्थिक वर्षातील ₹2.63 लाख कोटींवरून वाढून, 2026 या आर्थिक वर्षात (अंदाजपत्रकीय अंदाज - BE) ती ₹11.21 लाख कोटींच्या अंदाजपत्रकीय पातळीवर पोहोचली आहे; तर 2026 या आर्थिक वर्षासाठीचा (BE) 'प्रभावी सार्वजनिक भांडवली खर्च' ₹15.48 लाख कोटी इतका आहे.

भांडवली वस्तू क्षेत्राच्या विस्ताराचा विविध क्षेत्रांवरील परिणाम

भारताचे विस्तारणारे भांडवली वस्तू क्षेत्र अनेक औद्योगिक विभागांमध्ये होत असलेल्या भक्कम वाढीला आधार देत आहे. औद्योगिक घडामोडींना चालना देण्यात आणि एकूण आर्थिक विकास साधण्यात या क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असल्याने, या क्षेत्राकडे सध्या विशेष लक्ष वेधले जात आहे. या क्षेत्रामध्ये यंत्रसामग्री आणि बांधकाम यांसारख्या इतर उद्योगांचाही समावेश होतो, जे देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहेत. उदाहरणार्थ, विद्युत उपकरणे क्षेत्राने ऊर्जा-उपकरणांच्या उत्पादनात सातत्याने दोन अंकी वाढ नोंदवली आहे; देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारपेठांमधील जोरदार मागणीमुळे ही वाढ साध्य झाली आहे.

एकंदर पाहता सध्या भारताचे भांडवली वस्तू क्षेत्र हे देशाच्या 'गुंतवणुकीवर आधारित विकास धोरणाचा' एक मध्यवर्ती आधारस्तंभ म्हणून उदयाला येत आहे. हे क्षेत्र औद्योगिक क्षमता बळकट करत आहे, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला गती देत आहे आणि देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक गतीला सातत्य प्रदान करत आहे, असे वरील विवेचनावरून अधोरेखित होते आहे.

अर्थसंकल्पात भांडवली वस्तूंवर लक्ष केंद्रित : अर्थव्यवस्थेला चालना

भांडवली वस्तू क्षेत्र हे भारताच्या विकास आणि औद्योगिक परिवर्तनाचा प्रमुख घटक असल्याचे केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये अधोरेखित करण्यात आले आहे.सात धोरणात्मक आणि आघाडीच्या क्षेत्रात उत्पादन विस्ताराला यामध्ये प्राधान्य देण्यात आले असून त्याला भांडवली वस्तूंवर लक्ष केंद्रित केलेल्या उपाययोजनांची जोड देण्यात आली आहे. उत्पादन,आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी तसेच गुणात्मकतेसाठी उर्जा संक्रमण यामध्ये या क्षेत्राची भूमिका अर्थसंकल्प बळकट करतो. जागतिक बाजारपेठांशी भारत अधिक जोडला जावा यासाठी पाठबळ पुरवितानाच देशांतर्गत क्षमता बळकट करण्याचा या उपाययोजनांचा उद्देश आहे.

सार्वजनिक भांडवली खर्च : पायाभूत सुविधा केंद्रित वृद्धी

आर्थिक वृद्धीला चालना देणारा प्रमुख घटक म्हणून सार्वजनिक गुंतवणूकीची भूमिका बळकट करत, पायाभूत सुविधांना अर्थसंकल्प भक्कम प्रोत्साहन देत आहे. 2025-26 (अर्थसंकल्पीय अंदाज) या वित्तीय वर्षातल्या सार्वजनिक भांडवली खर्चात ~9% वाढ करत ती 2026-27 या वित्तीय वर्षात 12.2 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. 2014-15 या वित्तीय वर्षात 2 लाख कोटी रुपये असलेल्या सार्वजनिक भांडवली खर्चात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. यातून पायाभूत सुविधा केंद्रित विकासावर दिला जाणारा सातत्याने भर, त्यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला मिळणारे प्रोत्साहन आणि अर्थव्यवस्थेत उत्पादक क्षमतेची वृद्धी अधोरेखित होते.

भांडवली वस्तूंच्या विकासातून उत्पादन बळकट करणे

बळकट भांडवली वस्तू क्षमता, उत्पादकता आणि उद्योग क्षेत्रात गुणवत्तेला प्रोत्साहन देते हे लक्षात घेऊन देशांतर्गत क्षमता उभारणीसाठी अनेक लक्ष्यीत उपक्रम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

• काटेकोर –अचूक उत्पादन वृद्धीसाठी, सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक सेवा आस्थापना) द्वारे दोन ठिकाणी उच्च तंत्रज्ञान टूल रूम्स प्रस्तावित आहेत. डिजिटलदृष्ट्या सक्षम,स्वचलित सेवा ब्युरो म्हणून काम करणाऱ्या या सुविधा स्थानीय डिझाईन,चाचणी आणि कमी खर्चात अतिशय अचूक भाग किंवा घटक उत्पादन पुरवतील.
• याशिवाय देशांतर्गत उच्च-मूल्य आणि प्रगत तंत्रज्ञान युक्त बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा साहित्य उत्पादनाला बळ देण्यासाठी बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा वृद्धी(सीआयई) यासाठी एक योजना प्रस्तावित आहे. यामध्ये बहु-मजली इमारतींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या लिफ्ट पासून ते मेट्रो प्रकल्प आणि अति उंचावरील रस्त्यांसाठी बोगदा खणणाऱ्या यंत्रणेसारख्या साधनांची विस्तृत श्रेणी समाविष्ट आहे.
• लॉजिस्टिक आणि व्यापार पायाभूत सुविधा यांना बळ देण्यासाठी अर्थसंकल्पात कंटेनर उत्पादनासाठी एक योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. जागतिक दृष्ट्या स्पर्धात्मक कंटेनर उत्पादनाचा याचा उद्देश आहे. या योजनेसाठी पाच वर्षांकरिता 10,000 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्तावित आहे.

टोल उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला सहाय्य

भारतात टोल उत्पादन म्हणजेच करारावर उत्पादनाला बळ देण्यासाठी, बॉन्डेड झोन म्हणजेच विशेष क्षेत्रात कार्यरत टोल उत्पादकाला,भांडवली वस्तू,साधने किंवा टूलिंग पुरविणाऱ्या कोणत्याही अनिवासी आस्थापनेला पाच वर्षांच्या काळासाठी प्राप्ती कर सूट देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे.

याशिवाय विशिष्ट सहाय्य, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात असलेल्या टोल उत्पादकांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.या प्रस्तावाअंतर्गत बॉन्डेड झोनमध्ये कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू उत्पादन क्षेत्रातल्या टोल उत्पादकाला

भांडवली वस्तू,साधने किंवा टूलिंग पुरविणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीला पाच वर्षांच्या काळासाठी प्राप्ती कर सूट देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. 1 एप्रिल 2026 पासून पाच वर्षे ही सूट प्रस्तावित आहे.

करारावर उत्पादन करणाऱ्या भारतीय उत्पादकांवरचे भांडवली गुंतवणुकीचे ओझे कमी करण्याचा यामागचा उद्देश आहे. यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल. 2030-31 पर्यंतच्या कर वर्षासाठी ही प्रस्तावित सुधारणा लागू राहील.

उर्जा संक्रमण आणि महत्वाची खनिजे : भांडवली वस्तू सुविधा

उर्जा संक्रमण आणि उर्जा सुरक्षिततेला बळ देण्याकरिता, बॅटरीसाठी लिथियम- आयन सेल्स उत्पादनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या भांडवली वस्तूंकरिता देण्यात येणारी मुलभूत सीमाशुल्क सवलत आता बॅटरी उर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी लिथियम-आयन सेल्स उत्पादनाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या भांडवली वस्तूंनाही देण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे.

याशिवाय महत्वाच्या खनिजांसाठी देशांतर्गत मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी महत्वाच्या खनिजांवरच्या प्रक्रियेसाठी आयात करण्यात येणाऱ्या आवश्यक भांडवली वस्तूंवरचे मुलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव आहे.

अलीकडेच मिळालेल्या धोरणात्मक सहाय्यामुळे भांडवली वस्तू क्षेत्राला बळकटी

देशांतर्गत क्षमता बळकट करण्याच्या उद्देशाने आणि भारताच्या गुंतवणूक केंद्री विकास टप्प्याला अनुलक्षून विविध योजनांसह, भांडवली वस्तू क्षेत्रासाठी सरकारचे धोरणात्मक सहाय्य लक्षणीयरीत्या व्यापक झाले आहे.अलीकडच्या काही धोरणात्मक सहाय्यामध्ये यांचा समावेश आहे :

उत्पादनाशी निगडीत प्रोत्साहन (पीएलआय)योजना

महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करणे,अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अंगीकार सुलभ करणे,परिचालन क्षमता वृद्धिंगत करणे, अर्थव्यवस्थेत आकारमान आणि व्याप्ती साध्य करत त्याद्वारे भारतीय उत्पादकांची जागतिक स्पर्धात्मकता भक्कम करणे हा पीएलआय योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रमुख विभागीय लाभ याप्रमाणे अधोरेखित करते:

• पीएलआय –ऑटो योजना प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान वाहने आणि घटक निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देते.यातून 35,657 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित झाली आणि सप्टेंबर 2025 पर्यंत 48,974 रोजगारांची निर्मिती झाली.
• पीएलआय- प्रगत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) योजना बॅटरी उत्पादन स्थानिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने आणली आहे. 40 GWh क्षमता वाटप करण्यात आले असून भारताची इलेक्ट्रिक वाहन परिसंस्था यातून बळकट होत आहे.

भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी योजना

भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठीच्या 2022 मध्ये सुरु झालेल्या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात सरकार भांडवली वस्तू क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मकता भक्कम करण्यासाठीच्या उपाय योजनांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. योजनेत सहा महत्वाच्या घटकांचा समावेश आहे. नवोन्मेश पोर्टल द्वारे तंत्रज्ञान निश्चिती, प्रगत सर्वोत्कृष्टता केंद्रे (CoEs) स्थापन करणे, सामायिक अभियांत्रिकी सुविधा केंद्रे (CEFCs) उभारणे,चाचणी आणि प्रमाणन पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि समावेशक कौशल्य विकास उपायांची अंमलबजावणी यांचा यात समावेश आहे.

नोव्हेंबर 2025 पर्यंत दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत 29 प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली असून यासाठी 891.37 कोटी रुपयांचा एकूण प्रकल्प खर्च आहे.यात 714.64 कोटी रुपये सरकारचे योगदान आहे. या योजने अंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाने फ्रान्स, बेल्जियम,कतार यासारख्या देशांमध्येही बाजारपेठांतही स्थान मिळविले आहे.यामुळे या क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढली आहे.

निष्कर्ष

कर्तव्य आणि समावेशक आर्थिक विकास आणि वृद्धी यांना चालना देण्याचा सरकारचा निर्धार पुढे नेण्यासाठी भांडवली वस्तू क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावते. सध्याचे धोरणात्मक पाठबळ आणि 2026-27 साठीच्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या उपाययोजना यांच्या बळावर,येत्या वर्षांमध्ये भारताच्या आर्थिक विकासात मोठे योगदान देण्यासाठी हे क्षेत्र सज्ज आहे.

संदर्भ

Ministry of Finance

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221458&reg=3&lang=1
• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219907&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221451&reg=3&lang=2
• https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2221425&reg=3&lang=1

Ministry of Commerce & Industry

• https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2117968&reg=3&lang=2
• https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/58357641-6838-401a-b880-7cdec59285c6/FTP2023_Chapter11.pdf

Ministry of Heavy Industries

• https://heavyindustries.gov.in/sites/default/files/2025-02/heavy_annual_report_2024-25_final_27.02.2025_compressed.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149750&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2042179&reg=3&lang=2

Ministry of Statistics & Programme Implementation

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219602&reg=3&lang=2
• https://mospi.gov.in/uploads/latestreleasesfiles/1767782498513-GDP%20Press%20Note%20on%20FAE%202025-26.pdf

Central Board of Direct Taxes

• https://incometaxindia.gov.in/Documents/Budget2026/FAQs-Budget-2026.pdf  

Union Budget FY 2026-27: Strengthening Capital Goods Sector

* * *

नेहा कुलकर्णी/निलीमा चितळे/माधुरी पांगे /दर्शना राणे