पत्र सूचना कार्यालय

प्रस्तावना

भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राने निर्णायक वाढीच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग उत्पादन योजनेसाठीची तरतूद ₹40,000 कोटींपर्यंत वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर मोठी चालना मिळाल्याचे दिसून येते.

मागील अकरा वर्षांत भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असून उत्पादनात जवळपास सहा पट वाढ साध्य केली आहे. या क्षेत्राने आपला औद्योगिक पाया विस्तारला असून 25 लाख रोजगार निर्माण केले. हे क्षेत्र रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वाढीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास आले आहे.

ही प्रगती भारताच्या निर्यात कामगिरीत आणि जागतिक मूल्यसाखळीशी वाढत्या एकात्मतेत स्पष्टपणे दिसून येते. सरकारच्या धोरणात्मक उपक्रमांमुळे आणि सातत्यपूर्ण धोरणात्मक पाठबळामुळे स्थानिक उत्पादनाला बळ मिळाले, निर्यात वाढीस चालना मिळाली आणि मोठ्या प्रमाणावर जागतिक गुंतवणूक आकर्षित झाली. ईसीएमएस ही योजना या गतीला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत असून देशांतर्गत घटक परिसंस्था मजबूत करून भारताला प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी एक विश्वासार्ह जागतिक केंद्र बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

2030–31 पर्यंत 500 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सची देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्था उभारण्याच्या महत्त्वाकांक्षी दृष्टीकोनासह, भारत जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात आघाडीचा देश म्हणून उदयास येण्याच्या मार्गावर आहे, जो जगासाठी नवकल्पना निर्माण करताना देशात मोठ्या प्रमाणावर संधी निर्माण करेल.

क्षेत्रीय दृष्टिकोन: इलेक्ट्रॉनिक्स भारताच्या प्रमुख निर्यात क्षेत्रांपैकी एक

आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, इलेक्ट्रॉनिक्स हे 2024–25 मध्ये भारतातील तिसरे सर्वात मोठे आणि सर्वात वेगाने वाढणारे निर्यात क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. हे क्षेत्र 2021–22 मध्ये सातव्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर पोहोचले आहे. 2025–26 च्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 22.2 अमेरिकी डॉलर्स अब्ज इतकी नोंदवली गेली असून, मजबूत वाढीचा वेग कायम राखत हे क्षेत्र देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे निर्यात क्षेत्र बनण्याच्या मार्गावर आहे.

देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014–15 मधील ₹1.9 लाख कोटींवरून 2024–25 मध्ये ₹11.3 लाख कोटींवर पोहोचले असून, यात सहा पट वाढ झाली आहे. त्याच कालावधीत निर्यात ₹38,000 कोटींवरून ₹3.27 लाख कोटींवर वाढली असून, यात आठ पट वाढ झाली आहे. गेल्या दशकात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राने देशभरात सुमारे 25 लाख रोजगार निर्माण केले आहेत.

या परिवर्तनात मोबाईल उत्पादन क्षेत्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या क्षेत्रातील उत्पादन 2014–15 मधील ₹18,000 कोटींवरून 2024–25 मध्ये ₹5.45 लाख कोटींवर पोहोचले असून, यात 28 पट वाढ झाली आहे.

भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा मोबाईल फोन उत्पादक देश बनला आहे. 2014 मध्ये फक्त दोन उत्पादन युनिट्स असताना, आज देशात 300 पेक्षा अधिक उत्पादन युनिट्स कार्यरत आहेत.

मोबाईल फोनच्या निर्यातीमध्ये उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. 2014–15 मधील ₹1,500 कोटींवरून 2024–25 मध्ये ₹2 लाख कोटींवर निर्यात वाढली असून, यात 127 पट वाढ झाली आहे. 2025–26 च्या पहिल्या पाच महिन्यांत स्मार्टफोन निर्यात ₹1 लाख कोटींवर पोहोचली असून, ही मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 55 टक्के अधिक आहे.

भारताने आता मोबाईल उत्पादनात जवळपास आत्मनिर्भरता साध्य केली आहे. एक दशकापूर्वी जिथे बहुतेक गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागत होते, तिथे आता बहुतेक मोबाईल उपकरणांचे उत्पादन देशातच केले जाते. हा बदल भारताच्या मजबूत धोरणात्मक परिसंस्थेचे आणि जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रातील विश्वासार्ह केंद्र म्हणून उदयास येण्याचे प्रतीक आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग उत्पादन योजनेचा आढावा

इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग उत्पादन योजना 8 एप्रिल 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती. या योजनेची मूळ तरतूद ₹22,919 कोटी (सुमारे 2.7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतकी होती. या योजनेचा कालावधी सहा वर्षांचा असून त्यासोबत ऐच्छिक एक वर्षाचा पूर्वतयारी कालावधी आहे.

या योजनेचा उद्देश देशात इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग उत्पादनासाठी मजबूत आणि स्वयंपूर्ण परिसंस्था निर्माण करणे हा आहे. यामध्ये मूल्यसाखळीच्या सर्व टप्प्यांवर देशांतर्गत आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे, देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवणे आणि जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारात भारताला अग्रणी देश बनवणे यावर भर देण्यात आला आहे.

ही योजनाभारत सेमीकंडक्टर मिशन (आयएसएम) ला पूरक असून, देशातील सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स परिसंस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी त्यासोबत कार्य करते.

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेचा उद्देश महत्त्वाचे घटक, उपघटक आणि कच्चा माल देशातच उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन देऊन भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला जागतिक मूल्यसाखळीशी जोडणे हा आहे.

डिसेंबर 2025 पर्यंत, या योजनेअंतर्गत अपेक्षित गुंतवणूक ₹1,15,351 कोटी इतकी आहे, जी मूळ लक्ष्य ₹59,350 कोटींच्या जवळपास दुप्पट आहे. पुढील सहा वर्षांत ₹10,34,751 कोटींचे उत्पादन निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, जे प्रारंभिक अंदाजापेक्षा 2.2 पट अधिक आहे. प्रोत्साहन खर्च ₹41,468 कोटी इतका अपेक्षित असून, तो मूळ अंदाज ₹22,805 कोटींपेक्षा सुमारे 1.8 पट जास्त आहे. या योजनेमुळे 1,41,801 थेट रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे, जे 91,600 च्या मूळ लक्ष्यापेक्षा अधिक आहे. याशिवाय मोठ्या प्रमाणावर अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधीही निर्माण होणार आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग उत्पादन योजनेअंतर्गत मंजूर अर्ज

योजना अधिसूचित झाल्यापासून इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग उत्पादन योजनेला देशभरातील उद्योगांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. आतापर्यंत 11 राज्यांमध्ये एकूण 46 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या मंजुरींमुळे एकूण ₹54,567 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे आणि ₹3,67,343 कोटींचे उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. यामुळे सुमारे 51,000 लोकांना थेट रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मंजूर झालेल्या या अर्जदारांकडून मल्टी-लेयर पीसीबी, कॅमेरा मॉड्यूल्स, कनेक्टर्स, ऑसिलेटर्स, ऑप्टिकल ट्रान्ससीव्हर्स तसेच मोबाईल आणि आयटी हार्डवेअर उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या एन्क्लोजर्स आणि संबंधित उपकरणांसह विविध प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक घटक तयार केले जाणार आहेत.

या मंजुरी तीन टप्प्यांत देण्यात आल्या असून प्रत्येक टप्प्यामुळे उत्पादन क्षमता वाढविण्यास आणि रोजगारनिर्मितीस महत्त्वपूर्ण चालना मिळणार आहे.

टप्प्यानुसार मंजूर प्रकल्पांचा तपशील

या मंजुरींमुळे या योजनेची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्याची क्षमता दिसून येते. तसेच देशभरात इलेक्ट्रॉनिक सुट्या भागांच्या उत्पादनाला चालना देताना मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीलाही पाठबळ मिळत आहे.

आर्थिक वर्ष 2026–27 साठी अपेक्षित परिणाम 

इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग उत्पादन योजना (ईसीएमएस) अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांचा विस्तार आणि उद्योगांचा सातत्यपूर्ण सहभाग यामुळे 2026–27 या आर्थिक वर्षात ठोस परिणाम दिसून येण्याची अपेक्षा आहे. या योजनेअंतर्गत झालेली गुंतवणूक उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन परिसंस्थेत सातत्याने रोजगारनिर्मिती करणे यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.

हे अपेक्षित परिणाम मजबूत आणि उच्च मूल्य असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आधाराकडे सातत्यपूर्ण प्रगती दर्शवतात.

इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारचे इतर महत्त्वाचे उपक्रम

भारताचा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग मजबूत धोरणात्मक पाठबळ आणि लक्ष्यित सरकारी उपक्रमांच्या जोरावर वाढला आहे. या कार्यक्रमांचा उद्देश जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन परिसंस्था तयार करणे, गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणे हा आहे, तसेच जागतिक मूल्यसाखळीत भारताची भूमिका अधिक बळकट करणे हा देखील आहे. याशिवाय, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात लागू कायदे आणि नियमांच्या अधीन राहून 100 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी देण्याचा निर्णयही या क्षेत्राच्या वाढीसाठी महत्त्वाचा ठरला आहे.

उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना

₹1.97 लाख कोटींच्या तरतुदीसह उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी हार्डवेअरसह 14 महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये लागू आहे. ही योजना कंपन्यांना उत्पादन वाढविण्यास, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास आणि निर्यात वाढविण्यास प्रोत्साहन देते.

आर्थिक वर्ष 2020-21 पासून भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात 4 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा अधिक थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. यापैकी जवळपास 70% परकीय गुंतवणूक ही उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून आलेली आहे.

सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टर्स (ईएमसी 2.0)

भारत सरकारने एप्रिल 2020 मध्ये सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्लस्टर्स अर्थात ईएमसी 2.0  योजना अधिसूचित केली. या योजनेचा उद्देश इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी जागतिक दर्जाची पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा आहे. यासाठी सामान्य सुविधा असलेल्या विशेष क्लस्टर्सना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या क्लस्टर्समध्ये तयार औद्योगिक भूखंड, तयार कारखाना शेड आणि प्लग अँड प्ले सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात, ज्यामुळे उत्पादन प्रक्रिया वेगाने सुरू करता येते.

डिसेंबर 2025 पर्यंत 11 ईएमसी प्रकल्प आणि 2 कॉमन फॅसिलिटी सेंटर प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. हे प्रकल्प एकूण 4,399.68 एकर क्षेत्रफळावर पसरलेले असून त्यांची एकूण प्रकल्प किंमत ₹5,226.49 कोटी आहे. यात ₹2,492.74 कोटींचे केंद्रीय आर्थिक सहाय्य समाविष्ट आहे. हे प्रकल्प 10 राज्यांमध्ये राबवले जात असून त्यातून ₹1,46,846 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे आणि सुमारे 1.80 लाख रोजगारनिर्मिती होण्याचा अंदाज आहे.

सीमाशुल्क आणि अधिभारातील सूट

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये मायक्रोवेव्ह ओव्हन निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही सुट्या भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ही सूट 2 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू झाली आहे.

यासोबतच इलेक्ट्रॉनिक खेळणी तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या घटकांनाही समाज कल्याण अधिभार मधून सूट देण्यात आली आहे, जी त्याच तारखेपासून लागू आहे.

इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (स्पेक्स)

इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन प्रोत्साहन योजना (स्पेक्स) अंतर्गत महत्त्वाच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनासाठी भांडवली खर्चावर 25 टक्के आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते.

ही योजना पुरवठा साखळीतील महत्त्वाच्या उणिवा दूर करण्यास मदत करते, देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देते आणि भारताला फक्त असेंब्ली-आधारित उत्पादनातून उच्च मूल्य असलेल्या घटक उत्पादनाकडे संक्रमण करण्यास सहाय्य करते.

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण (एनपीई) 2019

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण 2019 चे उद्दिष्ट भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (ईएसडीएम) क्षेत्रातील जागतिक केंद्र बनवणे हे आहे. हे धोरण नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देते, डिझाइन-आधारित उत्पादनाला चालना देते आणि उद्योगाच्या दीर्घकालीन वाढीसाठी संशोधन व विकासाला समर्थन देते.

ही सर्व उपाययोजना सरकारची मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन परिसंस्था उभारण्याची, गुंतवणूक आकर्षित करण्याची आणि रोजगारनिर्मिती वाढवण्याची बांधिलकी दर्शवतात. यामुळे जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये भारताची भूमिका अधिक बळकट होत आहे.

निष्कर्ष

इलेक्ट्रॉनिक्स सुटे भाग उत्पादन योजना (ईसीएमएस) भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन धोरणाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास आली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये या योजनेची तरतूद ₹40,000 कोटींवर वाढवण्यात आली असून, देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवण्याबाबत सरकारची ठाम धोरणात्मक वचनबद्धता यामधून दिसून येते. या योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे, उत्पादन वाढले आहे आणि लक्षणीय रोजगारनिर्मिती झाली आहे. देशांतर्गत घटक उत्पादन परिसंस्था बळकट करत आणि भारताला जागतिक मूल्य साखळ्यांशी जोडत ही योजना प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी भारताला विश्वासार्ह जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित करते.

संदर्भ :

PIB Backgrounders:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183028&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2177755&reg=3&lang=2

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय :

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221522&reg=3&lang=1

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205046&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2182986&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2190872&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2210864&reg=3&lang=1

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221894&reg=3&lang=1

• https://sansad.in/getFile/annex/269/AU2292_RkXPlb.pdf?source=pqars

• https://sansad.in/getFile/annex/268/AU684_xkz7hb.pdf?source=pqars

केंद्रीय अर्थसंकल्प :

• https://www.indiabudget.gov.in/doc/cen/dojstru1.pdf

• https://www.indiabudget.gov.in/doc/OutcomeBudgetE2026_2027.pdf

• https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

***

NitinFulluke / NehaKulkarni / DineshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai