पत्र सूचना कार्यालय

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 46.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (2020) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਪ ਅਵਧੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖੇਤੀ, ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਖੇਤ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ 

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਸਕੀਮ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਅਲਪ ਅਵਧੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਸੀਸੀ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006-07 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਮੌਡੀਫਾਈਡ ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐੱਮਆਈਐੱਸਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਕੇਸੀਸੀ ਸਕੀਮ (2020) ਸੰਮਿਲਿਤ, ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੋਧੀ ਗਈ ਕੇਸੀਸੀ ਇੱਕ ਰੂਪੇ-ਸਮਰੱਥ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਿਡਰਾਅਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ, ਖੇਤਰੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਜੋ ਮਾਲਕ-ਕਿਸਾਨ ਹਨ, 
• ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਮੌਖਿਕ ਪੱਟੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰ। 
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (ਐੱਸਐੱਚਜੀ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਯਤਾ ਸਮੂਹ (ਜੇਐੱਲਜੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਟਾਈਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਸੀਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਧੀਨ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

• ਇੱਕ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਕੇਸੀਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਵੇਰਵੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
• ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ (agricoop.gov.in) ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ (pmkisan.gov.in) ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
• ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ: ਕੇਸੀਸੀ ਅਮਲ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਿਣ ਪੋਰਟਲ (ਕੇਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, 
• ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਡੇਟਾ, 
• ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ 
• ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਪੋਰਟਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ, ਕੇਆਰਪੀ ਬਿਆਜ ਸਬਵੈਨਸ਼ਨ (ਆਈਐੱਸ) ਅਤੇ ਸ਼ੀਘਰ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਆਰਆਈ) ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਐੱਮਆਈਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਕੇਸੀਸੀ ਅਧੀਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਐੱਮਆਈਐੱਸ ਅਧੀਨ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 

• 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
• 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਖੇਤੀ-ਕਰਜ਼ੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਆਜ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਛੋਟ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਸੀਸੀ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਅਧੀਨ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋਤ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਰਿਸੰਪਤੀ-ਲਿੰਕਡ ਸਾਵਧੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਪਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 

ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 

ਜ਼ਮੀਨ ਜੋਤ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪੈਟਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਚਕੀਲੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੇਸੀਸੀ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਪੈਟਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਦੇ ਪਰਿਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: 

• ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, 
• ਨਿਯਮਤ ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 
• ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। 

ਕੇਸੀਸੀ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ 

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7.72 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਚਾਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 10.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਸੀਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਧੀਨ, ਕੁੱਲ 457 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 37 ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, 46 ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 374 ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਵੰਡ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 1,998.7 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 631.5 ਲੱਖ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ, 337.2 ਲੱਖ ਖੇਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 1030.0 ਲੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੇਸੀਸੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

2018-19 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੇਸੀਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 

ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਰ, 55.9 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55.08 ਲੱਖ, ਵਿਆਪਕ ਪਾਤਰਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 39.22 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ 6.83 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.77 ਲੱਖ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4.82 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਔਪਚਾਰਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ 

ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

• ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ: ਇਹ ਯੋਜਨਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅਤਿ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
• ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਕੇਸੀਸੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨਾਲ ਪਰਿਕਰਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
• ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਜ਼ਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਪਚਾਰਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਘਟਾਉਣਾ। 
• ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਬਲ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। 
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਚੀਲਾਪਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਕੇਸੀਸੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

• ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
• ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਕੇਸੀਸੀ ਪਰਿਪੂਰਨਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੂਪੇ ਕੇਸੀਸੀ ਨੇ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਕਦ ਅਤੇ ਅਨੌਪਚਾਰਿਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਜ ਅਨੁਦਾਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕਲੇ, ਲਚਕੀਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 

ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਣ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ ਸਮੇਤ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦੀ ਪਰਿਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੇਸੀਸੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵਧਾਉਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਔਪਚਾਰਿਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। 

ਸੰਦਰਭ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099696

https://fasalrin.gov.in/

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132139

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1958531&utm

https://www.pib.gov.in/FactsheetDetails.aspx?Id=148600

https://financialservices.gov.in/beta/sites/default/files/DFS-Data-Snapshot.pdf

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4180_nfJzOf.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1365_spXbvr.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2500_MY7k37.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1588_urrFbf.pdf?source=pqals

https://sansad.in/getFile/annex/267/AS338_apRnsi.pdf?source=pqars

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 

https://www.rbi.org.in/commonman/english/scripts/Notification.aspx?Id=2311&utm

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/10MCKCC040718_AN.pdf

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/eschapter/echap09.pdf
https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf

See in PDF

************

PIB Research/ RN