Press Note Details: Press Information Bureau

Social Welfare

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मधील संरक्षण क्षेत्रासाठी तरतूद

आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर भारत आणि माजी सैनिकांचे कल्याण

Posted On: 03 FEB 2026 4:36PM

प्रमुख मुद्दे

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये संरक्षण मंत्रालयासाठी ₹7.85 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, सर्व मंत्रालयांमध्ये ही सर्वाधिक आहे.
ही तरतूद 2025–26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत 15.19% वाढ दर्शवते आणि ती केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चाच्या 14.67% आहे.
देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांकडून खरेदीसाठी ₹1.39 लाख कोटी राखून ठेवण्यात आले आहेत.
माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजना साठी 2026–27 मध्ये ₹12,100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी 2025–26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांपेक्षा 45.49% अधिक आहे.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (डीआरडीओ) साठीची तरतूद 2025–26 मधील ₹26,816.82 कोटींवरून वाढवून 2026–27 मध्ये ₹29,100.25 कोटी करण्यात आली आहे.

प्रस्तावना

1 फेब्रुवारी 2026 रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेला भारताच्या आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता आणि नवोन्मेष या प्राधान्यांच्या केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालयाला ₹7.85 लाख कोटींची आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद देण्यात आली आहे. ही तरतूद 2025–26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत 15.19% अधिक असून ती केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 14.67% आहे, जी सर्व मंत्रालयांमध्ये सर्वाधिक आहे.

भारताचा संरक्षण अर्थसंकल्प 2013–14 मधील ₹2.53 लाख कोटींवरून 2026–27 मध्ये ₹7.85 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. म्हणजेच सुमारे ₹5.32 लाख कोटींची वाढ झाली असून हा जवळपास तीन पट वाढलेला आहे.

संरक्षण मंत्रालयासाठी करण्यात आलेल्या एकूण तरतुदीपैकी 27.95% रक्कम भांडवली खर्चासाठी, 20.17% रक्कम देखभाल आणि कार्यसिद्धतेसाठी महसुली खर्चासाठी, 26.40% रक्कम वेतन व भत्त्यांसाठी महसुली खर्चासाठी, 21.84% रक्कम संरक्षण पेन्शनसाठी, तर 3.64% रक्कम नागरी संस्थांसाठी ठेवण्यात आली आहे.

आधुनिकीकरणाला चालना

संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित अर्थसंकल्पातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे तिन्ही सैन्यदलांचे आधुनिकीकरण करणे आणि भविष्यातील क्षमता वाढवणे. यामध्ये प्रगत प्लॅटफॉर्म, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि फोर्स मल्टिप्लायर्स मिळवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

2026–27 या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण दलांसाठी भांडवली खर्चाखाली ₹2.19 लाख कोटींपेक्षा अधिक तरतूद करण्यात आली आहे, जी 2025–26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत 21.84% अधिक आहे.
या ₹2.19 लाख कोटींपैकी ₹1.85 लाख कोटी भांडवली खरेदीसाठी राखीव ठेवण्यात आले असून, हे 2025–26 च्या तुलनेत सुमारे 24% वाढ दर्शवते.
आगामी भांडवली खरेदी प्रकल्पांद्वारे सशस्त्र दलांना पुढील पिढीतील लढाऊ विमाने, प्रगत शस्त्रास्त्रे, जहाजे आणि पाणबुड्या, मानवरहित हवाई वाहने, ड्रोन इत्यादींनी सुसज्ज करण्यात येणार आहे.
सीमा रस्ते संघटनेसाठीची भांडवली तरतूद 2026–27 साठी ₹7,394 कोटी करण्यात आली आहे.
सीमा रस्ते संघटनासाठीची वाढीव तरतूद बोगदे, पूल, हवाई पट्ट्या यांसारख्या धोरणात्मक प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास मदत करेल.
संरक्षण सेवांसाठी ऑप्टिकल फायबर केबल आधारित नेटवर्क उभारण्यासाठी ₹975 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना

अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर भारत या उद्दिष्टाला बळकटी देण्यासाठी स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे यावर भर देण्यात आला आहे. खासगी क्षेत्रासह देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.

देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांकडून खरेदीसाठी ₹1.39 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
2026–27 मध्ये भांडवली खरेदी अर्थसंकल्पातील सुमारे 75% हिस्सा देशांतर्गत संरक्षण उद्योगांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
संरक्षण क्षेत्रातील युनिट्सकडून देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांच्या भागांच्या निर्मितीसाठी आयात होणाऱ्या कच्च्या मालावर मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट देण्यात येणार आहे.
या उपाययोजनांमुळे देशांतर्गत उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे.

संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष

संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना (डीआरडीओ) साठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद 2025–26 मधील ₹26,816.82 कोटींवरून वाढवून 2026–27 मध्ये ₹29,100.25 कोटी करण्यात आली आहे. या तरतुदीपैकी ₹17,250.25 कोटी भांडवली खर्चासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

यासोबतच संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात संशोधन आणि विकास वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. 1 डिसेंबर 2025 पर्यंत काही महत्त्वपूर्ण उपक्रम पुढीलप्रमाणे आहेत:

2022–23 च्या अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन व विकास अर्थसंकल्पातील सुमारे 25% हिस्सा उद्योग, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी खुला करण्यात आला आहे.
संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना –उद्योग–शैक्षणिक संस्था उत्कृष्टता केंद्रे अशी 15 केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून, त्यामध्ये 82 संशोधन क्षेत्रांचा समावेश आहे.
उपकरणांच्या निर्मितीसाठी सुमारे 2,000 उद्योगांचे जाळे संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना ने उभारले आहे. नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी भारतीय भागीदारांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण शुल्काशिवाय उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
2022–23 ते 2024–25 या कालावधीत संरक्षण संशोधन आणि विकास वर एकूण ₹68,210.22 कोटींचा प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला असून 2025–26 साठी अर्थसंकल्पीय अंदाजांतर्गत ₹26,816.82 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
2022–23 ते 2024–25 दरम्यान संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने 148 नवीन संशोधन व विकास प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.

माजी सैनिकांसाठी वाढीव आरोग्यसेवा आणि पेन्शन समर्थन

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारची बांधिलकी अधिक बळकट करण्यात आली आहे. आरोग्यसेवा आणि पेन्शनसाठी वाढीव तरतुदी करून माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा व वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळावे यावर भर देण्यात आला आहे.

माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजना (ECHS) साठी 2026–27 मध्ये ₹12,100 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी 2025–26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत 45.49% अधिक आहे.
माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजने अंतर्गत माजी सैनिक आणि त्यांच्या आश्रितांच्या वैद्यकीय उपचारांशी संबंधित खर्चासाठी (MTRE) सहाय्य दिले जाते.
2021–22 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत मागील पाच वर्षांत माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजनेसाठीची तरतूद 300% पेक्षा अधिक वाढली आहे.
संरक्षण पेन्शनसाठी एकूण तरतूद ₹1.71 लाख कोटींपेक्षा अधिक असून ती 2025–26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांच्या तुलनेत 6.56% अधिक आहे.
या निधीतून 34 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना मासिक पेन्शन दिली जाते, जी ‘स्पर्श’ (SPARSH) आणि इतर अधिकृत पेन्शन वितरण प्राधिकरणांमार्फत वितरित केली जाते.

निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूरच्या ऐतिहासिक यशानंतर सादर झालेला केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 हा आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता आणि नवोन्मेष यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे.

स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना, संशोधन व पायाभूत सुविधांमध्ये लक्ष केंद्रीत गुंतवणूक आणि माजी सैनिकांच्या कल्याणाला दिलेले प्राधान्य यामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठीचा हा अर्थसंकल्प अधिक सुरक्षित व सक्षम भारत घडवण्याचे आश्वासन देतो, जो विकसित भारत 2047 या दीर्घकालीन दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे.

संदर्भ :

पत्र सूचना कार्यालय