पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2026

प्रमुख वैशिष्ट्ये

भारताने 30 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या अमेरिकन बाजारपेठेत आपल्या पसंतीवर आधारित प्रवेश मिळवला आहे.

कापड आणि वस्त्रोद्योगावरील शुल्कात 50% वरून 18% पर्यंत कपात झाली आहे, तर 113 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या अमेरिकन बाजारपेठेत रेशीम उद्योगाला 0% शुल्कासह प्रवेश मिळाला आहे.

यंत्रसामग्रीच्या निर्यातीवरील शुल्क 18% इतके कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे 477 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या अमेरिकन बाजारपेठेत संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

1.36 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या भारतीय कृषी निर्यातीला अमेरिकेत शून्य अतिरिक्त शुल्काचा लाभ मिळाला आहे.

मसाले, चहा, कॉफी, फळे, सुका मेवा आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यांसारख्या प्रमुख उत्पादनांना शून्य-शुल्क सवलत मिळाली आहे.

दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, कुक्कुटपालन आणि तृणधान्ये यांसारखी अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रे पूर्णपणे संरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.

 भारताला काय मिळणार?

a. अमेरिकेच्या 900 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या जागतिक आयातीवर 18% चा अत्यंत स्पर्धात्मक दर.

b. अमेरिकेच्या 150 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या जागतिक आयातीवर शून्य शुल्क.

c. अमेरिकेच्या 720 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या जागतिक आयातीवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही.

d. अमेरिकेच्या 350 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या जागतिक आयातीवर सवलत कायम.

e. 232 शुल्कांवर पसंतीनुसार व्यवहार

प्रस्तावना

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार हा भारताच्या जागतिक व्यापार सहभागातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या करारामुळे 30 ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय निर्यातीसाठी शाश्वत आणि पसंतीनुसार प्रवेश निश्चित झाला आहे. हा करार सर्वसमावेशक शुल्क तर्कसंगतीकरण, मोठ्या उत्पादन श्रेणींमध्ये शून्य-शुल्क प्रवेश, सुधारित डिजिटल आणि तंत्रज्ञान सहकार्य आणि भारताचे शेतकरी, एमएसएमई आणि देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी एक काळजीपूर्वक तयार केलेली चौकट प्रदान करतो.

2024 मध्ये अमेरिकेला झालेली भारताची एकूण निर्यात 86.35 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. हा करार वस्त्रोद्योग, चामडे, रत्ने आणि दागिने, कृषी, यंत्रसामग्री, गृहसजावट, औषधनिर्माण आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांसह प्रमुख क्षेत्रांमधील स्पर्धात्मक प्रवेशाला मोठ्या प्रमाणात चालना देतो.

शुल्क बदलांमुळे भारतीय निर्यातीला होणारा फायदा

2024 मध्ये अमेरिकेला झालेल्या भारताच्या 86.35 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीला आता शुल्काच्या मोठ्या पुनर्रचनेचा लाभ मिळणार आहे.

परस्पर शुल्कामध्ये मोठा दिलासा

अनेक भारतीय उत्पादनांवर परस्पर शुल्क पूर्वी 50% इतके जास्त होते. आता त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे. एकूण निर्यातीपैकी 40.96 अब्ज डॉलर्सची निर्यात परस्पर शुल्काच्या अधीन होती.

या करारानुसार, या निर्यातीपैकी 30.94 अब्ज डॉलर्सवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, तर उर्वरित 10.03 अब्ज डॉलर्सवरील शुल्क 50% वरून शून्य करण्यात आले आहे. याचा अर्थ अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या भारतीय वस्तूंच्या मोठ्या वाट्याला आता एकतर अत्यंत कमी शुल्काचा किंवा पूर्णपणे शुल्कमुक्त प्रवेशाचा लाभ मिळेल, ज्यामुळे किमतीच्या बाबतीत भारतीय मालाची स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या सुधारेल.

सवलत श्रेणी – कोणतेही अतिरिक्त शुल्क नाही

संरचनात्मक शुल्कातील अतिरिक्त सवलतीमुळे, या सवलत श्रेणीअंतर्गत 1.04 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीला शून्य परस्पर शुल्क प्रवेशाची हमी मिळाली आहे. यामध्ये, 1.035 अब्ज डॉलर्स मूल्याच्या कृषी उत्पादनांना अमेरिकेकडून शून्य परस्पर शुल्काचे आश्वासन देण्यात आले आहे. यामुळे भारतीय कृषी निर्यातदारांना स्थिरता आणि अंदाज वर्तवण्याची सोय प्राप्त झाली असून, प्रमुख शेती उत्पादनांना विनाअडथळा बाजारपेठ उपलब्ध राहील हे सुनिश्चित झाले आहे..

कलम 232 (अंतिम-वापर तत्त्वावर) वचनबद्धता

अतिरिक्त संरचनात्मक शुल्क सवलतीमुळे कलम 232 (अंतिम-वापर तत्त्वावर) अंतर्गत 28.30 अब्ज डॉलर्सच्या निर्यातीसाठी शून्य परस्पर शुल्काची हमी देण्यात आली आहे. या उत्पादनांसाठी, पूर्वी 50% पर्यंत असू शकणारे अतिरिक्त शुल्क आता शून्य करण्यात आले आहे.

प्रमुख क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मक स्पर्धात्मक लाभ

हा करार भारताला झुकते माप देणारी एक स्पष्ट शुल्क तफावत निर्माण करतो. भारतीय उत्पादनांवरील शुल्क कमी झाले असताना, अमेरिकन बाजारपेठेतील अनेक प्रतिस्पर्धी पुरवठादारांना अजूनही उच्च शुल्काचा सामना करावा लागत आहे. यामध्ये चीन (35%), वियतनाम (20%), बांगलादेश (20%), मलेशिया (19%), इंडोनेशिया (19%), फिलीपिन्स (19%), कंबोडिया (19%) आणि थायलंड (19%) यांचा समावेश आहे.

ही शुल्क तफावत भारताची किमतीच्या बाबतीतील स्पर्धात्मकता लक्षणीयरित्या वाढवते, अमेरिकन बाजारपेठेतील भारताचे स्थान अधिक मजबूत करते आणि श्रम-प्रधान उद्योग, उत्पादन क्षेत्रे आणि उच्च-मूल्य असलेल्या उत्पादन श्रेणींमध्ये निर्यातीच्या संधी विस्तारते.

क्षेत्रनिहाय लाभ: वस्त्रोद्योग आणि कपडे

वस्त्रोद्योग निर्यातीवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, तर रेशीम उत्पादनांना 0% शुल्कासह प्रवेश मिळाला आहे. यामुळे 113 अब्ज डॉलर्स मूल्य असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेत अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

कमी झालेल्या शुल्क रचनेचा लाभ मिळणाऱ्या प्रमुख निर्यात श्रेणींमध्ये तयार कपडे, कार्पेट्स, मानवनिर्मित कापड, सुती कापड, कृत्रिम स्टेपल फायबर्स, बेडस्प्रेड्स, ब्लीच केलेले कापड, पडदे, सूत, लहान मुलांचे कपडे, बेड लिनेन, ब्लँकेट्स, हातमोजे आणि संबंधित उत्पादनांचा समावेश आहे.

या करारामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे 'इकॉनॉमीज ऑफ स्केल'चा लाभ मिळेल आणि लघु उद्योग तसेच उत्पादन क्लस्टर्स मजबूत होतील. बाजारपेठेतील सुधारित प्रवेशामुळे रोजगार निर्मितीला मदत होण्याची आणि जागतिक वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीत एक स्पर्धात्मक आणि विश्वसनीय पुरवठादार म्हणून भारताचे स्थान अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे.

चामडे आणि पादत्राणे

हा करार भारताच्या चामडे आणि पादत्राणे क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण लाभ मिळवून देणारा असून, अमेरिकन बाजारपेठेसाठी भारताला सर्वात पसंतीचा पुरवठादार म्हणून प्रस्थापित करतो. भारतातून होणाऱ्या निर्यातीवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे 42 अब्ज डॉलर्स मूल्य असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेत सुधारित प्रवेश मिळाला आहे.

याचा फायदा मिळणाऱ्या प्रमुख निर्यात श्रेणींमध्ये प्रक्रिया केलेले चामडे, चामड्याची पादत्राणे आणि पादत्राणांच्या सुट्या भागांचा समावेश अपेक्षित आहे. कमी झालेली शुल्क रचना चामड्याच्या उद्योगातील मूल्यवर्धित विभागांमध्ये आपला विस्तार वाढवण्याची भारताची क्षमता सुधारते.

चामडे आणि पादत्राणे उद्योगाचे स्वरूप श्रम-प्रधान असल्याने, सुधारित बाजारपेठ प्रवेशामुळे उत्पादनातील वाढ आणि रोजगार निर्मितीला, विशेषतः एमएसएमई आणि उत्पादन क्लस्टर्समध्ये मदत मिळणे अपेक्षित आहे.

रत्ने आणि दागिने

रत्ने आणि दागिने निर्यातीवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे 61 अब्ज डॉलर्स मूल्य असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेत सवलतीचा प्रवेश मिळाला आहे.

याव्यतिरिक्त, हिरे, प्लॅटिनम आणि नाणी यांसह प्रमुख उत्पादन श्रेणींसाठी 0% शुल्क बाजार प्रवेश सुनिश्चित करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये 29 अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन बाजारपेठेचा समावेश होतो. याचा फायदा मिळणाऱ्या प्रमुख निर्यात श्रेणींमध्ये पैलू पाडलेले आणि पॉलिश केलेले हिरे, प्रयोगशाळेत तयार केलेले कृत्रिम हिरे, रंगीत रत्ने, कृत्रिम दगड आणि सोने, चांदी, प्लॅटिनम व इतर मौल्यवान धातूंच्या वस्तूंचा समावेश अपेक्षित आहे.

गृहसजावट

गृहसजावट निर्यातीवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे 52 अब्ज डॉलर्स मूल्य असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेत संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या कमी झालेल्या शुल्क रचनेचा लाभ मिळणाऱ्या उत्पादनांमध्ये लाकडी आणि फर्निचरच्या वस्तू, उश्या, कुशन्स, रजई, कंफर्टर्स, बिगर-विद्युत दिवे आणि संबंधित सजावटीच्या उत्पादनांचा समावेश आहे.

याव्यतिरिक्त, 13 अब्ज डॉलर्स मूल्य असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेतील उत्पादनांसाठी 0% शुल्क प्रवेश सुनिश्चित करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये आसने, झुंबरे, प्रकाशमान चिन्हे आणि दिव्यांच्या सुट्या भागांचा समावेश आहे.

खेळणी

भारतातून होणाऱ्या खेळणी निर्यातीवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे 18 अब्ज डॉलर्स मूल्य असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेत सुधारित प्रवेश मिळाला आहे. सुधारित बाजारपेठ प्रवेश आणि अधिक अनुकूल शुल्क रचनेमुळे, अमेरिका खेळणी बाजारपेठेत एक विश्वसनीय आणि खात्रीशीर पुरवठादार म्हणून उदयास येण्यासाठी भारत सुस्थितीत आहे. हा करार देशांतर्गत उत्पादकांना, विशेषतः एमएसएमईना उत्पादनाचा विस्तार करण्यासाठी, जागतिक पुरवठा साखळीत समाविष्ट होण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी नवीन संधी उपलब्ध करून देतो.

यंत्रसामग्री आणि सुटे भाग (विमानाचे सुटे भाग वगळून)

हा करार जगातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या अमेरिकन बाजारपेठेतील प्रवेशसुलभतेत सुधारणा करून भारताच्या यंत्रसामग्री आणि सुट्या भागांच्या क्षेत्राला मोठी चालना देतो. यंत्रसामग्रीच्या निर्यातीवरील शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे 477 अब्ज डॉलर्स मूल्य असलेल्या अमेरिकन यंत्रसामग्री बाजारपेठेत अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

या विभागात भारताची सध्याची निर्यात 2.35 अब्ज डॉलर्स इतकी आहे आणि कमी झालेल्या शुल्क रचनेमुळे यंत्रसामग्री आणि घटकांच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये भारतीय उत्पादकांची स्पर्धात्मकता मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. हा सुधारित प्रवेश भारताच्या व्यापक उत्पादन महत्त्वाकांक्षेला पाठबळ देतो आणि मूल्यवर्धित औद्योगिक निर्यात वाढवण्याच्या प्रयत्नांना बळकटी देतो.

कृषी: शेतकऱ्यांचे संरक्षण करत निर्यातीच्या संधींचा विस्तार

2024 मध्ये अमेरिकेसोबतच्या कृषी व्यापारात भारताने 1.3 अब्ज डॉलर्सची व्यापारी अधिक्य (Trade Surplus) राखले आहे, ज्यामध्ये 3.4 अब्ज डॉलर्सची निर्यात आणि 2.1 अब्ज डॉलर्सच्या आयातीचा समावेश आहे.

कृषी निर्यातीसाठी शून्य शुल्क प्रवेश:

अमेरिका 1.36 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या भारतीय निर्यातीवर शून्य अतिरिक्त शुल्क लागू करेल. लाभ मिळणाऱ्या उत्पादनांमध्ये मसाले; चहा आणि कॉफी व त्यांचे अर्क; खोबरे आणि खोबरेल तेल; वनस्पती मेण; सुपारी, ब्राझील नट्स, काजू आणि चेस्टनट यांसारखा सुका मेवा; एवोकॅडो, केळी, पेरू, आंबा, कीवी, पपई, अननस, शिटाके आणि मशरूम यांसह फळे व भाज्या; बार्ली आणि कॅनरी सीड्स यांसारखी तृणधान्ये; बेकरी उत्पादने; कोको आणि कोकोपासून तयार केलेले पदार्थ; तीळ आणि खसखस; आणि फळांचा गर, रस व जॅम यांसारख्या प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांचा समावेश आहे.

यामध्ये, अनिश्चितता टाळण्यासाठी 1.035 अब्ज डॉलर्स मूल्य असलेल्या कृषी उत्पादनांना अमेरिकेकडून शून्य परस्पर शुल्काचे आश्वासन देण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारतीय शेतकरी आणि निर्यातदारांना स्थिरता आणि अंदाज वर्तवण्याची सोय मिळेल.

भक्कम संरक्षणासह सूक्ष्ममापनाने बाजाराची उपलब्धता:

भारताच्या मागील व्यापार करारांमधील दृष्टिकोनानुसार, कृषी बाजारपेठेतील प्रवेश उत्पादनांच्या संवेदनशीलतेवर आधारित ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव त्वरित शुल्क रद्द करणे, टप्प्याटप्प्याने शुल्क रद्द करणे (10 वर्षांपर्यंत), शुल्क कपात, पसंतीचे मार्जिन  आणि शुल्क दर कोटा यंत्रणा यामध्ये विभागलेला आहे.

अत्यंत संवेदनशील कृषी क्षेत्रे काळजीपूर्वक तयार केलेल्या 'सवलत' श्रेणीअंतर्गत पूर्णपणे संरक्षित ठेवली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने मांस, कुक्कुटपालन आणि दुग्धजन्य पदार्थ; जीएम अन्न उत्पादने; सोयामील; मका; तृणधान्ये; ज्वारी, बाजरी, नाचणी, कोदो आणि राजगिरा यांसारखी भरड धान्ये; केळी, स्ट्रॉबेरी, चेरी आणि लिंबूवर्गीय फळांसह इतर फळे; वाटाणा, काबुली चणा आणि मूग यांसारखी कडधान्ये; तेलबिया; विशिष्ट पशुखाद्य उत्पादने; भुईमूग; मध; माल्ट आणि त्याचे अर्क; बिगर-अल्कोहोलिक पेये; पीठ आणि जेवण; स्टार्च; सुगंधी तेले; इंधनासाठी इथेनॉल; आणि तंबाखू यांचा समावेश आहे.

निवडक संवेदनशील कृषी उत्पादनांसाठी शुल्क कपात श्रेणी लागू करण्यात आली आहे, जेणेकरून शुल्काचे मर्यादित संरक्षण कायम राहील याची खातरजमा करता येईल. यामध्ये वनस्पतींचे भाग, ऑलिव्ह, पायरेथ्रम आणि पेंड यांचा समावेश होतो. अल्कोहोलिक पेयांसाठी भारताच्या इतर एफटीए  मधील दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून किमान आयात किंमत-आधारित सूत्रांसह शुल्क कपातीचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

विशिष्ट अत्यंत संवेदनशील वस्तूंचे, शुल्क दर कोटा (TRQs) अंतर्गत उदारीकरण करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये मर्यादित प्रमाणात कमी शुल्कात आयातीला परवानगी दिली जाते. या श्रेणीतील उत्पादनांमध्ये कवचासह बदाम, अक्रोड, पिस्ता, मसूर इत्यादींचा समावेश आहे.

भारताच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगाद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या आणि अनेक देशांतून मिळवल्या जाणाऱ्या विशिष्ट मध्यवर्ती उत्पादनांसाठी दहा वर्षांपर्यंतच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने शुल्क रद्द करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले आहे. यामध्ये अल्ब्युमिन्स; खोबरेल तेल, एरंडेल तेल आणि सरकीचे तेल यांसारखी विशिष्ट तेले; हूफमील; लार्ड; स्टीअरिन; सुधारित स्टार्च; पेप्टोन्स आणि त्यांचे उपपदार्थ; आणि वनस्पती व वनस्पतींचे भाग इत्यादींचा समावेश आहे. ही विस्तारित कालमर्यादा देशांतर्गत भागधारकांना जुळवून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ प्रदान करते.

त्वरित शुल्क निर्मूलन केवळ निवडक बिगर-संवेदनशील उत्पादनांसाठी दिले गेले आहे, ज्यांना इतर एफटीए अंतर्गत आधीच सवलत देण्यात आली आहे.

38 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या औद्योगिक निर्यातीसाठी विनाशुल्क प्रवेश

या करारामुळे 38 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स पर्यंतच्या औद्योगिक निर्यातीसाठी विनाशुल्क अतिरिक्त प्रवेश मिळतो.

कलम 232 च्या तरतुदींनुसार, विमानाचे भाग, यंत्रसामग्री आणि यंत्रसामग्रीचे भाग, जेनेरिक औषधे आणि औषधी घटक आणि वाहनांच्या प्राथमिक (साध्या)भागांसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागणार नाही.

याव्यतिरिक्त, रत्ने आणि हिरे, प्लॅटिनम आणि नाणी, घड्याळे आणि घड्याळे, आवश्यक तेले, झुंबर आणि प्रकाशित चिन्हे यासारख्या निवडक गृह सजावटीच्या वस्तू, लोह आणि ॲल्युमिनियम ऑक्साईडसह अजैविक रसायने आणि मौल्यवान धातूंचे अजैविक संयुगे, उपकरणे आणि उपकरणे, खनिजे आणि नैसर्गिक संसाधने, कागदाच्या वस्तू, प्लास्टिक आणि लाकूड आणि नैसर्गिक रबर यासारख्या प्रमुख औद्योगिक उत्पादन श्रेणींना देखील विनाशुल्क प्रवेश विस्तारित करतो.

मजबूत सुरक्षा उपायांसह बिगर-कृषी बाजारपेठ उघडणे

बाजारातील प्रवेश चौकटीला अंतिम रूप देण्यापूर्वी उत्पादन संवेदनशीलता आणि क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकता ओळखण्यासाठी उद्योग संस्था, क्षेत्रीय संघटना आणि संबंधित मंत्रालयांशी व्यापक स्वरूपात भागधारकांशी झालेल्या सल्लामसलती या करारात प्रतिबिंबित होतात.

औद्योगिक वस्तूंसाठी बाजारपेठ प्रवेशाची रचना उत्पादन संवेदनशीलतेच्या आधारावर काटेकोरपणे करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये तात्काळ शुल्क निर्मूलन, टप्प्याटप्प्याने कपात (दहा वर्षांपर्यंत) आणि कोटा-आधारित प्रवेश यांचा समावेश आहे.

ऑटोमोबाईल्ससारख्या संवेदनशील क्षेत्रांचे कोटा आणि शुल्क कपात यंत्रणेच्या संयोजनाद्वारे उदारीकरण करण्यात आले आहे.

वैद्यकीय उपकरणांचा प्रश्न दीर्घ आणि टप्प्याटप्प्यात वेळापत्रकांद्वारे सोडवला गेला आहे. मौल्यवान धातू आणि इतर संवेदनशील औद्योगिक उत्पादने यावरील कोटा-आधारित दर कमी  केला आहे. उदारीकरण उत्पादन क्षमता किंवा रोजगाराशी तडजोड न करता स्पर्धात्मकता मजबूत करणे, हे कॅलिब्रेटेड सेफगार्ड्स सुनिश्चित करतात.

व्यापार सुलभीकरण आणि दर्जेदार परिसंस्था मजबूत करणे

टॅरिफ सुधारणांव्यतिरिक्त, हा करार व्यापार सुलभीकरणाला चालना देतो आणि नॉन-टॅरिफ उपायांना संबोधित करतो. या तरतुदी भारताच्या नियमनाच्या अधिकारासह संतुलित आणि सुधारित बाजारपेठ प्रवेश प्रदान करतात, तसेच व्यापारातील तांत्रिक अडथळे दूर करतात.

उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादने, वैद्यकीय उपकरणे आणि आयसीटी वस्तूंसह भारत आणि अमेरिका प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये गुणवत्ता मानके, मान्यता प्रणाली आणि अनुपालन सुलभता मजबूत करण्यासाठी काम करतील.

अनुरूपता मूल्यांकनांना मान्यता दिल्यास दुहेरी-चाचणी आवश्यकता कमी होईल, निर्यातदारांचा वेळ आणि खर्च वाचेल. आंतरराष्ट्रीय मानकांशी जुळवून घेतल्याने निर्यातीसाठीची तयारी वाढते आणि अत्याधुनिक मशिनरी, वैद्यकीय साधने आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या भारतीय उत्पादकांना गुणवत्ता सुधारण्यास सक्षम करते. हे युरोपियन युनियन, युनायटेड किंग्डम आणि जपान सारख्या प्रगत बाजारपेठांसह जागतिक मूल्य साखळीमधील सखोल एकात्मता सुनिश्चित करते.

आयसीटी, अर्धवाहक (सेमीकंडक्टर्स) आणि डिजिटल इंडिया

भारतीय डेटा सेंटर्सच्या विस्तारासाठी आणि डिजिटल इंडिया उपक्रमासाठी आवश्यक असलेल्या प्रगत सेमीकंडक्टर चिप्स, सर्व्हर घटक आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या इनपुटची उपलब्धता सुलभ करून हा करार भारताचा डिजिटल कणा मजबूत करतो. उच्च-कार्यक्षमता असलेल्या संगणकीय पायाभूत सुविधांमध्ये विश्वासार्ह प्रवेश सुनिश्चित करतो, जेणेकरून भारताची डिजिटल इकोसिस्टम जागतिक मागणीनुसार वाढत राहील. आयात परवाना प्रणाली सुलभ करण्यातील पारदर्शकता आणि अंदाजक्षमता वाढवतात, प्रशासकीय घर्षण कमी करतात आणि पुरवठा साखळीची कार्यक्षमता सुधारतात. यामुळे तंत्रज्ञान कंपन्यांना कमी इन्व्हेंटरी राखण्यास आणि उत्पादन विकास आणि तैनाती चक्रांना गती देण्यास खूप मदत होते.

भारतीय डेटा सेंटर्सना प्रक्रिया शक्ती, विलंब आणि सेवा वितरण मानकांमध्ये जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक राहण्याची खात्री करून, पुढील पिढीतील तंत्रज्ञानाची उपलब्धता वाढवते. त्याच वेळी, ही चौकट धोरणात्मक हितसंबंधांशी तडजोड न करता नवोन्मेष आणि तांत्रिक प्रगती पुढे जाईल याची खात्री करत आवश्यक राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षा उपायांचे जतन करते.

आरोग्य आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधा

भारत आणि अमेरिका, वैद्यकीय उपकरणांच्या क्षेत्रात मोठी परस्परपूरकता दर्शवितात. उच्च दर्जाच्या निदान आणि शस्त्रक्रिया उपकरणांची सुधारित उपलब्धता प्रगत आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा अद्ययावत करण्यासाठी  समर्थन देईल.

जीवरक्षक तंत्रज्ञानाच्या सुलभ प्रवेशामुळे विशेष आरोग्य सेवांसाठी क्षमता परवडते आणि उपलब्धता वाढते, ज्यामुळे रुग्णांच्या बरे होण्याच्या संख्येत  सुधारणा होते आणि भारताची वैद्यकीय परिसंस्था मजबूत होते.

भारत-अमेरिका डिजिटल व्यापार भागीदारी

जागतिक व्यापारातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या घटकांपैकी एक म्हणून डिजिटल व्यापार उदयास आला आहे. जागतिक व्यापार संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, जागतिक डिजिटल सेवा निर्यात 2023 मधील 4.35 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सवरून 2024 मध्ये  4.78 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचली आहे, जी दरवर्षी 9.8 टक्के वाढ दर्शवते.

भारताने आघाडीचा डिजिटल निर्यातदार म्हणून आपले स्थान मजबूत केले आहे.

2024 मध्ये, भारताची डिजिटल पद्धती सेवांची निर्यात 0.28 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी होती, जी दरवर्षी 10.3 टक्क्यांनी वाढत आहे.जागतिक डिजिटल पद्धती सेवांच्या निर्यातीत भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे आणि आयातीत 11 व्या क्रमांकावर आहे. तर निर्यात आणि आयात दोन्हीमध्ये अमेरिका पहिल्या क्रमांकावर आहे.

पूरक ताकद आणि सामायिक संधी:

भारत आणि अमेरिकेची डिजिटल व्यापारातील ताकद परस्परपूरक आहे. अमेरिका हा डिजिटल पद्धतीने पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार आहे, तर भारत जगातील अव्वल निर्यातदारांपैकी एक आहे, ज्याकडे आयटी सेवा, व्यवसाय प्रक्रिया व्यवस्थापन आणि डिजिटल उपायांमधील गहन क्षमता आहे.

दोन्ही देशांमधील संरचित डिजिटल व्यापार चौकट नियमनातील अनिश्चितता कमी करते, अनुपालनातील घर्षण कमी करते आणि सीमापार सेवा वितरण सुलभ करते. यामुळे डिजिटल पद्धतीने वितरित केलेल्या सेवांमध्ये वाढ होऊ शकते आणि भारतीय कंपन्यांसाठी बाजारपेठेतील प्रवेश वाढू शकतो.

एसएमई, नवोन्मेष आणि धोरणात्मक तंत्रज्ञान सहकार्य सक्षम करणे:

सुसंगत डिजिटल व्यापार नियमांमुळे व्यवहारांवरील खर्च कमी होईल आणि व्यवसाय आणि ग्राहकांसाठी, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी डिजिटल सेवांमध्ये प्रवेश सुधारेल. यामुळे सीमापार डिजिटल व्यापारातील एसएमई सहभाग वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध होतील.

परस्पर सहमतीने ठरवलेल्या डिजिटल व्यापाराच्या आराखड्यांमुळे भारताच्या डिजिटल परिसंस्थेमध्ये अमेरिकेची गुंतवणूक वाढण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे भारताची  निर्यात सेवा मजबूत होईल आणि डिजिटल स्टार्टअप्स, क्लाउड कंप्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक आणि वैद्यकीय तंत्रज्ञान (हेल्थ-टेक) क्षेत्रांमधील वाढीला गती मिळेल.

ही भागीदारी दोन प्रमुख डिजिटल अर्थव्यवस्थांमधील धोरणात्मक तांत्रिक सहकार्य वाढवते, तसेच योग्य नियामक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपायांची काळजी घेत नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देते.

ग्राहक कल्याण: देशांतर्गत पुरवठ्यात व्यत्यय न आणता आयातीला चालना देणे

दरम्यान, हा करार निवडक ग्राहक-केंद्रीत आयातीला नियंत्रित प्रवेश देऊन ग्राहक कल्याणालाही बळकटी देतो, ज्यामुळे देशांतर्गत शेतकरी किंवा उत्पादकांवर कोणताही ताण न पडता मागणीतील तफावत भरून काढली जाते.

आयात देशांतर्गत उत्पादनाची जागा न घेता त्याला पूरक ठरते, ज्यामुळे किमतींमध्ये स्थिरता येते आणि ग्राहकांसाठी उत्पादनांमध्ये अधिक विविधता उपलब्ध होते,हे या मर्यादित आणि सुनियोजित प्रवेशामुळे  सुनिश्चित होते.

ग्राहक-केंद्रीत प्रमुख उत्पादन श्रेणींमध्ये सुकामेवा; बोरांसारखी ताजी आणि प्रक्रिया केलेली फळे; विशिष्ट आणि उच्च-गुणवत्तेची तेले; यीस्ट, मार्गारीन आणि ॲबालोनसह प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ; मदिरा आणि उत्तम चवीची(प्रीमियम) पेये; पाळीव प्राण्यांची निवडक खाद्यउत्पादने; आणि सॅल्मन, कॉड आणि अलास्का पोलॉकसारख्या गोठवलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे.

भारतीय उत्पादन आणि मूल्य साखळ्यांना बळकटी देणाऱ्या मध्यम दर्जाच्या वस्तू

हा करार भारताच्या निर्यात क्षेत्राला चालना देणाऱ्या महत्त्वाच्या मध्यवर्ती घटकांपर्यंत पोहोचणे सुलभ करतो. कच्चा माल आणि विशेष घटकांना स्पर्धात्मक दरांवर उपलब्ध करून देऊन, ही चौकट मूल्यवर्धित उत्पादनाला बळकटी देते आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये भारताचे स्थान अधिक मजबूत करते.

 मध्यम दर्जाच्या प्रमुख वस्तूंमध्ये कच्चे हिरे आणि मौल्यवान खडे; औषधनिर्माण आणि कृषी-प्रक्रियेसाठी विशेष रसायने; निवडक सक्रिय औषधी घटक; सेमीकंडक्टर वेफर्स आणि फॅब्रिकेशनसाठी लागणारे घटक; आयसी सबस्ट्रेट्स, सेन्सर्स आणि मायक्रोकंट्रोलर्ससारखे इलेक्ट्रॉनिक्स घटक; कार्बन फायबर आणि विशेष साहित्य; औद्योगिक एन्झाइम्स; औद्योगिक यंत्रसामग्रीचे भाग आणि अचूक साधने; एरोस्पेस घटक; लिथियम संयुगे आणि कॅथोड सामग्रीसह बॅटरीसाठी लागणारे साहित्य; आणि जेथे किफायतशीर असेल तेथे फॉस्फेट खडक आणि पोटॅशसारख्या खतांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा समावेश आहे.

उच्च तंत्रज्ञान आणि प्रगत तंत्रज्ञानाची आयात

हा करार देशांतर्गत क्षमता निर्मितीला चालना देणाऱ्या उच्च-तंत्रज्ञान आणि सामरिक वस्तूंच्या उपलब्धतेची सोय करून भारताच्या तांत्रिक प्रगतीला पाठिंबा देतो. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळे भारताच्या डिजिटल आणि औद्योगिक परिवर्तनाला गती मिळते, तसेच आत्मनिर्भरतेची उद्दिष्ट्ये अधिक दृढ होतात.

प्रमुख उच्च-तंत्रज्ञान श्रेणींमध्ये डायग्नोस्टिक इमेजिंग उपकरणे आणि सर्जिकल रोबोटिक्ससारखी प्रगत वैद्यकीय उपकरणे; एआय चिप्स आणि उच्च-कार्यक्षमता प्रोसेसर; सेमीकंडक्टर उत्पादन उपकरणे; क्लाउड कॉम्प्युटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर हार्डवेअर; दूरसंचार आणि आयसीटी नेटवर्क उपकरणे; सायबरसुरक्षा हार्डवेअर; गैर-संवेदनशील एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स; स्मार्ट ग्रिड्स आणि मीटरसह स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान; अचूक कृषी तंत्रज्ञान; जैवतंत्रज्ञान संशोधन उपकरणे; क्वांटम कॉम्प्युटिंग घटक; प्रगत प्रयोगशाळा आणि चाचणी उपकरणे; उपग्रह आणि अंतराळ तंत्रज्ञान घटक; आणि डेटा सेंटर इन्फ्रास्ट्रक्चर उपकरणांचा समावेश आहे.

एक दूरगामी धोरणात्मक भागीदारी

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करार हा दोन प्रमुख जागतिक अर्थव्यवस्थांमधील आर्थिक संबंध मजबूत करण्याच्या दिशेने एक परिवर्तनकारी पाऊल आहे.

30-ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून, निर्यातीच्या मोठ्या भागावरील शुल्कांचे सुसूत्रीकरण करून, मोठ्या प्रमाणातील उत्पादनांवर शून्य-शुल्क लाभ सुरक्षित करून आणि डिजिटल व धोरणात्मक तंत्रज्ञान सहकार्याला बळकटी देऊन, हा करार भारताचे जागतिक व्यापार स्थान लक्षणीयरीत्या वाढवतो.

त्याच वेळी, त्याचा कॅलिब्रेटेड, संवेदनशीलता-आधारित दृष्टिकोन शेतकरी, एमएसएमई आणि देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करतो. ही चौकट संरक्षणासह विकास, लवचिकतेसह स्पर्धात्मकता आणि राष्ट्रीय हितासह विस्ताराला संतुलित करते,ज्यामुळे भारताच्या शाश्वत निर्यात-नेतृत्वाखालील विकासाला, सखोल जागतिक एकात्मतेला आणि दीर्घकालीन आर्थिक बळकटी मिळते.

संपूर्ण पीडीएफ पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा:

नितीन फुल्लुके /शैलेश पाटील/संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर