पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 7 मार्च 2026

ठळक मुद्दे

• 18,000 पेक्षा अधिक जनौषधी केंद्रे 50 ते 80 टक्क्यांनी कमी किमतीत दर्जेदार जेनेरिक औषधे पुरवितात.
• मार्च 2027 पर्यंत 25,000 केंद्रे सुरू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, यामुळे फ्रँचायझीमार्फत ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्येही केंद्रे सुरू करणे शक्य होईल.
• महिला, अनुसूचित जाती/जमाती, दिव्यांगजन आणि माजी सैनिकांना केंद्रे स्थापन करण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत विशेष प्रोत्साहन दिले जाते, त्यामुळे समावेशक उद्योजकतेला चालना मिळते.
• जनौषधी सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन्स एका रुपयात उपलब्ध करून देणे आणि सुगम मोबाईल अ‍ॅप यांसारख्या उपक्रमांमुळे मासिक पाळी आरोग्य आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा डिजिटल माध्यमातून मिळविणे सुलभ झाले आहे.

प्रस्तावना

अलिकडच्या वर्षांत भारताने परवडणाऱ्या आरोग्यसेवेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सातत्याने धोरणात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. औषधे ही घरगुती खर्चाचा मोठा भाग असल्यामुळे ती वाजवी किमतीत उपलब्ध करून देणे हे आर्थिक संरक्षण आणि आरोग्यसेवेच्या संतुलित उपलब्धतेसाठी महत्त्वाचे आहे. ब्रँडच्या नावासह विकली जाणारी जेनेरिक औषधे बहुतेक वेळा त्यांच्या विना-ब्रँड जेनेरिक औषधांच्या तुलनेत खूप जास्त किमतीला विकली जातात. मात्र, त्यांचे उपचार मूल्य सारखेच असते. त्यामुळे उपचाराचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि अत्यावश्यक औषधे मिळविणे, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकसंख्येसाठी सुलभ ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण धोरणात्मक हस्तक्षेप आवश्यक आहे.

त्याकरिता प्रधान मंत्री भारतीय जनौषधी परियोजना (पीएमबीजेपी) सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश देशभरातील जनौषधी केंद्रांची व्याप्ती वाढवून त्यांच्यामार्फत गुणवत्तेची खात्री असलेली जेनेरिक औषधे लक्षणीय कमी किमतीत उपलब्ध करून देण्याचा आहे. यातून जेनेरिक औषधे परवडणाऱ्या किमतीला मिळण्याची उपलब्ध होऊन ती घेता येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढते.

पीएमबीजेपी अंतर्गत औषधांच्या गुणवत्तेची हमी

पीएमबीजेपी अंतर्गत पुरवली जाणारी औषधे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या चांगल्या उत्पादन पद्धती डब्ल्यूएचओ-जीएमपीचे पालन करणाऱ्या उत्पादकांकडूनच खरेदी केली जातात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त गुणवत्ता मानकांचा निकष पाळला जातो. प्रत्येक उत्पादन फेरीतील उत्पादनांची नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅबोरेटरीजची मान्यता मिळालेल्या प्रयोगशाळांमध्ये कठोर चाचणी केली जाते. औषधे निर्धारित गुणवत्ता निकषांना अनुरूप असल्याची खात्री झाल्यानंतरच त्यांचे वितरण जनौषधी केंद्रांना केले जाते.

परवडणाऱ्या औषधांच्या उपलब्धतेची भारतभरात व्याप्ती

या योजनेअंतर्गत 18,000 पेक्षा अधिक जनौषधी केंद्रे कार्यरत आहेत. या योजनेच्या उत्पादनांमध्ये 2,110 औषधे, शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी 315 उपकरणे, वैद्यकीय वापराचे साहित्य व उपकरणे यांचा समावेश आहे. ही उत्पादने 29 उपचारात्मक श्रेणींमध्ये विभागली आहेत. यामध्ये प्रतिजैविक औषधे, मधुमेहावरील औषधे, हृदयविकारांवरील औषधे, कर्करोगावरील औषधे आणि जठरांत्रविकारांवरील उपचारांचा समावेश आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागांसह देशभरातील जनौषधी केंद्रांमध्ये दररोज सरासरी सुमारे 10 ते 12 लाख लोक येतात आणि परवडणाऱ्या किमतीत दर्जेदार औषधांचा लाभ घेतात.

विशेष म्हणजे, पीएमबीजेपी अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या औषधांची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) साधारणपणे ब्रँडच्या नावासह विकल्या जाणाऱ्या औषधांच्या तुलनेत 50 ते 80 टक्क्यांनी कमी असते. त्यामुळे ग्रामीण कुटुंबांच्या आरोग्यावरील खर्चात लक्षणीय कपात होते. जून 2025 पर्यंत एकूण 7,700 कोटी रुपये MRP मूल्य असलेली औषधे जनौषधी केंद्रांतून विकली गेली आहेत. परिणामी, ब्रँडधारक औषधांच्या तुलनेत नागरिकांच्या पैशांची अंदाजे 38,000 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

लोककेंद्रित उपक्रम - जनौषधी सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन

पीएमबीजेपी अंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवठ्यात उपलब्धता, परवडणारी किंमत आणि जनजागृती वाढविण्यासाठी अनेक लोककेंद्रित उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. जनौषधी सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन हा त्यापैकी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. या उपक्रमाची सुरुवात 2019 मध्ये झाली. या उपक्रमाचा उद्देश देशभरातील महिलांना मासिक पाळीदरम्यान आवश्यक उत्पादने परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देण्याचा आहे. अनुदानाधारे प्रत्येक पॅडची किंमत एक रुपया ठेवण्यात आली असून मासिक पाळीदरम्यान आरोग्यदायी पद्धतींच्या वापरात येणारे आर्थिक अडथळे कमी करण्याचा यामागे उद्देश आहे. या नॅपकिनमध्ये ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल अ‍ॅडिटीव्ह समाविष्ट केलेले आहे. या रसायनामुळे नॅपकिन वापरून टाकल्यानंतर तो ऑक्सिजनच्या संपर्कात आल्यावर विघटनास मदत होते. परिणामी पर्यावरणाचा विचार लक्षात घेतला जातो.

स्वच्छता, आरोग्य आणि उपलब्धता या तत्त्वांशी सुसंगत हा उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील महिलांसाठी लाभदायक आहे. 31 जानेवारी 2026 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 100 कोटींपेक्षा अधिक सुविधा सॅनिटरी नॅपकिनची विक्री झाली. यापैकी 31 जानेवारी 2026 पर्यंतच्या 2025–26 आर्थिक वर्षातच 22.50 कोटींपेक्षा अधिक नॅपकिन विकले गेले. देशभरातील 18,000 पेक्षा अधिक जनौषधी केंद्रांमधून सुविधा नॅपकिनचे वितरण होत असल्यामुळे मासिक पाळीदरम्यान गरजेची सुरक्षित उत्पादने अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचविणे शक्य झाले आहे.

डिजिटल उपक्रम - जनौषधी सुगम मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन

उपलब्धता, पारदर्शकता आणि वापरकर्त्यांसाठी सुविधा अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने 2019 मध्ये ‘जनौषधी सुगम’ मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन सुरू करण्यात आले. नागरिकांना जेनेरिक औषधे व संबंधित सेवांबाबतची योग्य माहिती सुलभ पुरविणारी डिजिटल इंटरफेस या ॲपमुळे निर्माण झाली आहे.

ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे -

• गूगल नकाशाच्या माध्यमातून भौगोलिक स्थान लक्षात घेऊन आपल्या सर्वात जवळचे जनौषधी केंद्र शोधण्याची सुविधा.
• जेनेरिक औषधे शोधण्याची व तात्कालीक उपलब्धता स्थिती पाहण्याची सुविधा.
• जनौषधी जेनेरिक औषधे आणि ब्रँडधारक पर्याय यांच्यातील एमआरपीचे तुलनात्मक विश्लेषण; यामुळे संभाव्य बचत स्पष्ट दिसते.

जनौषधी सुगम अ‍ॅप हे अँड्रॉईड आणि आयओएस या दोन्ही प्रणालींवर अनुक्रमे गूगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअर द्वारे विनामूल्य उपलब्ध आहे. परवडणाऱ्या औषधांची अधिकाधिक लाभार्थ्यांपर्यंत व्याप्ती वाढविणे आणि देशभरात दर्जेदार जेनेरिक औषधांच्या सुयोग्य वापराला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने विकसित केलेल्या डिजिटल प्रशासनात हे ॲप महत्त्वाचे ठरते.

जन औषधी केंद्रांच्या धोरणात्मक विस्तारासह शेवटच्या घटकातील आरोग्यसेवा मजबूत करणे.

ही योजना केवळ जन औषधी केंद्रांचा विस्तार करण्यावरच लक्ष केंद्रित करत नाही तर त्यांचे कार्यान्वयन स्थैर्य आणि दीर्घकालीन शाश्वतता कायम राखणे यांवर देखील भर देते. या संदर्भात जनौषधी केंद्रांची व्यवहार्यता आणि परिणामकारकता पुनर्स्थापित करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. :

• उत्पादन बास्केटचा विस्तार: याअंतर्गत कित्येक गंभीर आणि दीर्घकालीन आजारांचा समावेश करण्याच्या उद्देशाने औषधांच्या श्रेणीत सातत्याने वृद्धी केली जात असून अधिकाधिक रुग्णांना ती उपलब्ध व्हावीत हे सुनिश्चित केले जात आहे. याव्यतिरिक्त, उपलब्ध उत्पादनांमध्ये विविधता आणण्यासाठी आणि स्टोअर्सची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारण्याच्या उद्देशाने प्रोटीन पावडर, मॉल्ट-आधारित अन्न पूरक (फूड सप्लिमेंट्स) आणि ग्लुकोमीटर यांसारखी न्यूट्रास्युटिकल उत्पादने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
• सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सेवेशी समन्वय: राज्य आरोग्य विभाग आणि इतर संस्थांना सरकारी रुग्णालयांमध्ये जनौषधी केंद्र सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात असून त्यासाठी शुल्क मुक्त जागा उपलब्ध करुन दिली जात आहे ज्यामुळे रुग्णांना या केंद्रांचा लाभ सहज घेता येईल आणि लाभ घेणाऱ्यांच्या संख्येत देखील वाढ होईल.
• उत्पादनाशी निगडित साठा ठेवण्याचे निकष: साठा ठेवण्याच्या किमान आवश्यकतेनुसार केंद्रांना किमान 200 जलदगतीने विकणारी औषधे ठेवणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्यांना प्रोत्साहन मिळू शकेल आणि आवश्यक औषधांची सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
• सहकारी क्षेत्राचा सहभाग: प्राथमिक कृषी पतसंस्था 13 कोटींहून अधिक लहान आणि किरकोळ शेतकऱ्यांसह आणि जमीन, इमारती आणि साठवणूक सुविधांसारख्या त्यांच्या विद्यमान पायाभूत सुविधांसह त्यांच्या सर्वत्र पसरलेल्या ग्रामीण नेटवर्कचा लाभ घेऊन जनऔषधी केंद्रांची स्थापना करुन त्याचे परिचालन करु शकतात. यामुळे त्यांना दुर्गम भागात परवडणारी औषध केंद्र म्हणून काम करण्याची परवानगी मिळते जिथे अशा औषधांची उपलब्धता मर्यादित आहे. प्राथमिक कृषी पतसंस्थांवरील स्थापित विश्वास आणि ग्रामीण लोकसंख्येशी असलेले त्याचे संबंध या केंद्रांच्या यशाची खात्री करण्यास मदत करतात.

प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र आउटलेट स्थापन करण्यासाठी संस्थात्मक आणि नियामक आवश्यकता

डी. फार्मा किंवा बी. फार्मा पदवीधारक व्यक्ती, तसेच पात्र फार्मासिस्टची नेमणूक करणारी व्यक्ती/संस्था जन औषधी केंद्र स्थापन करण्यास पात्र आहेत. अशा आउटलेटसाठी अर्ज करण्याची आणि स्थापन करण्याची मुख्य पात्रता निकष आणि प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहेत:

• किमान जागा: 120 चौरस फूट
• फार्मासिस्ट नोंदणी: जन औषधी केंद्र स्थापन करण्यासाठी, ते ज्या ठिकाणी प्रॅक्टिस करत आहे त्या संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाच्या फार्मासिस्ट परिषदेत नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
• श्रेणी-विशिष्ट कागदपत्रे: दिव्यांगजन, अनुसूचित जाती किंवा जमाती श्रेणीतील अर्जदारांसाठी संबंधित प्राधिकरणाने जारी केलेले योग्य प्रमाणपत्र/पुरावा सादर करणे.

आर्थिक प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक उद्योजकतेला प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र योजनेअंतर्गत असलेला एक संरचीत प्रोत्साहन दृष्टिकोन वित्तीय व्यवहार्यतेला पाठबळ देतो आणि केंद्र चालकांच्या कार्यान्वयन शाश्वततेला पाठिंबा देतो. प्रत्येक औषधाच्या एमआरपीवर (कर वगळून) ऑपरेटरना 20% व्यापार मार्जिन मिळते. याशिवाय ते निर्धारित मर्यादेत कामगिरीवर आधारित मासिक प्रोत्साहनाला देखील पात्र आहेत. याव्यतिरिक्त, महिला, दिव्यांगजान, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमधील उद्योजक आणि महत्त्वाकांक्षी तसेच भौगोलिकदृष्ट्या मागास भागांमधील वापरकर्त्यांना एक वेळचे विशेष प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळेच म्हणून, हे प्रोत्साहन परवडणाऱ्या औषधांपर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी सर्वसमावेशक सहभागास प्रोत्साहित करते.

विशेष प्रोत्साहन

नीती आयोगाने अधिसूचित केलेल्या आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये (मागास जिल्हे) आणि हिमालयीन, बेट प्रदेश आणि ईशान्येकडील राज्य, महिला उद्योजक, दिव्यांग, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि जन औषधी केंद्र उघडणाऱ्या कोणत्याही उद्योजकाने उघडलेल्या प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्रांसाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाते. वर नमूद केलेल्या उद्योजकांना लागू असलेल्या सामान्य प्रोत्साहनांव्यतिरिक्त खालील प्रमाणे 2.00 लाख रुपये दिले जातील:

• फर्निचर आणि फिक्स्चरसाठी 1.50 लाख रुपये परतफेड
• संगणक, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कॅनर इत्यादींसाठी 0.50 लाख रुपये परतफेड.

नवीन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र उघडण्यासाठी हे एकदाच दिले जाणारे अनुदान असेल, जे मूळ बिलांची सादरीकरण केल्यावरच देण्यात येईल आणि फक्त प्रत्यक्ष केलेल्या खर्चापुरतेच मर्यादित असेल.

साधारण प्रोत्साहन

भारतीय औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे ब्युरोशी निगडित असलेले उद्योजक, फार्मासिस्ट, धर्मादाय संस्था आणि बिगर शासकीय संस्था चालवत असलेली प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र 5.00 लाख रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन मिळवण्यासाठी पात्र आहेत. हे प्रोत्साहन मासिक खरेदीच्या 20% प्रमाणे दिले जाते, मात्र ते दरमहा कमाल 20,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित असते आणि निर्धारित साठा ठेवण्याच्या अटींचे पालन करणे आवश्यक असते. हे प्रोत्साहन एकूण 5 लाख रुपयांची मर्यादा पूर्ण होईपर्यंत सुरू राहते.

हा लाभ महिला उद्योजक, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजकांनी उघडलेल्या केंद्रांना आणि आकांक्षी जिल्हे, हिमालयीन प्रदेश, बेट प्रदेश आणि ईशान्य राज्यांमध्ये स्थापन केलेल्या केंद्रांना देखील लागू होतो.

मूल्य साखळीचे बळकटीकरण आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापन.

भारतीय औषधनिर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे ब्युरो यांनी मूल्य साखळीचे बळकटीकरण करण्यासह जनऔषधी केंद्रांवर औषधांची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी पद्धतशीर योजनांची मालिका राबवली आहे.

• लॉजिस्टिक कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि वेळेवर औषध वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी, संपूर्ण माहिती-तंत्रज्ञान-सक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये पाच केंद्रीय गोदामे आणि देशभरातील 41 वितरकांचा समावेश आहे.
• सप्टेंबर 2024पासून, जनऔषधी केंद्रांमध्ये जास्त मागणी असलेल्या 200 औषधांचा साठा करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. या निवडक बास्केटमध्ये 100 सर्वाधिक विक्री होणारी औषधे आणि व्यापक बाजारपेठेत 100 सर्वात वेगाने वाढणारी औषध उत्पादने समाविष्ट आहेत.

याव्यतिरिक्त, पीएमबीआय सातत्याने 400 जलद गतीने वाढणाऱ्या उत्पादनांचे निरीक्षण करते आणि पुरवठा स्थिरता राखण्यासाठी पद्धतशीर मागणीचा अंदाज लावते. खरेदी नियोजन मजबूत करण्यासाठी आणि वाढीव ऑटोमेशनद्वारे ऑपरेशनल कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी अंदाज यंत्रणेचे हळूहळू डिजिटलीकरण केले जात आहे.

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधी योजना ही दर्जेदार जेनेरिक औषधांची लक्षणीय कमी दरांमध्ये व्यापक पोहोच निर्माण करून देशात परवडणारी आणि समान आरोग्यसेवा उभारण्यातील एक महत्त्वाचा स्तंभ म्हणून उदयाला आली आहे. जनऔषधी केंद्रांचे सातत्याने विस्तारणारे जाळे, मजबूत गुणवत्ता हमी यंत्रणा आणि पारदर्शकता तसेच सुगमता वाढवणारी डिजिटल उपकरणे यांच्या माध्यमातून या योजनेने राष्ट्रव्यापी स्तरावर कुटुंबांवरील वैद्यकीय खर्चाचा भार कमी करण्यास मदत केली आहे. समावेशक उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन आणि परवडणारी स्वच्छता उत्पादने आणि देशव्यापी जागरूकता मोहिमा यांसारखे नागरिक-केंद्रित उपक्रम सुरू करून, ही योजना खर्च कमी करण्याच्या पलीकडे जाऊन सुलभता, विश्वास आणि सक्षमीकरण वाढवते. हा कार्यक्रम जसजसा आपला विस्तार करत राहतो तसतसे सर्वांसाठी विश्वासार्ह आणि परवडणारी आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला अधिक बळ मिळत आहे.

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

नेहा कुलकर्णी /रेश्मा बेडेकर/भक्ती सोनटक्के/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai