पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 15 फेब्रुवारी 2026

ठळक  मुद्दे

• भारताने सर्व क्षेत्रांमध्ये सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि समावेशक एआय नवोन्मेष सक्षम करण्यासाठी सात सूत्रांवर आधारित तत्त्व-आधारित एआय शासन आराखडा स्वीकारला आहे.
• मार्गदर्शक तत्वांमध्ये एआय शासन समूह , तंत्रज्ञान आणि धोरण तज्ञ समिती आणि एआय सुरक्षा संस्थांसह नवीन राष्ट्रीय संस्था स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
• एआय शासन मार्गदर्शक तत्वे संयमापेक्षा नवोन्मेषाला प्राधान्य देतात, समावेशक विकास , स्पर्धात्मकता आणि विकसित भारत 2047 च्या दृष्टिकोनासाठी एआयला उत्प्रेरक म्हणून एआयला स्थापित करतात.

प्रस्तावना

पाचव्या औद्योगिक क्रांतीची निर्णायक  शक्ती म्हणून कृत्रिम बुद्धिमत्ता उदयास आली आहे आणि भारताने एक स्पष्ट, महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन मांडला आहे: राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांवर आधारित संपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टॅक तयार करणे. भारताचे  कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण केवळ तांत्रिक सामर्थ्यापुरते  मर्यादित नाही; तर लोकशाहीकरण, व्यापक वापर आणि समावेशकता यावर आधारित आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता काही मोजक्या कंपन्या किंवा भौगोलिक क्षेत्रापुरत्या सीमित राहू नयेत तर , शेती, आरोग्यसेवा, शिक्षण,शासन, उत्पादन आणि हवामान बदलाचा सामना करण्याच्या कृतीसारख्या सर्व क्षेत्रांपर्यंत विस्तारावी हे उद्दिष्ट आहे. "सर्वांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता" वर लक्ष केंद्रित करून, भारत उत्पादकता आणि समावेशक वाढ चालविण्यासाठी सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्वदेशी मॉडेल विकास आणि परवडणाऱ्या कम्प्युटिंगचा लाभ उठवत  सार्वभौम क्षमता मुक्त नवोन्मेषासह  एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे . हा दृष्टिकोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासाला विकसित भारत  2047च्या व्यापक आकांक्षेशी संरेखित करतो आणि एआयला आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक सक्षमीकरण आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी  उत्प्रेरक म्हणून स्थान देतो.

भारताची कामगिरी तैनाती-प्रथम तत्वज्ञान प्रतिबिंबित करते.  इंडियाएआय मिशन अंतर्गत, अनुदानित राष्ट्रीय संगणन सुविधेद्वारे 38,000 हून अधिक जीपीयू समाविष्ट केले आहेत.  एआय कोश (AIKosh) मध्ये  आता  9,500 हून अधिक डेटासेट आणि  273 क्षेत्रीय मॉडेल्स समाविष्ट आहेत  जे स्वदेशी मॉडेल विकासाला बळकटी देते. राष्ट्रीय सुपरकॉम्प्युटिंग मिशनने ऐरावत आणि परम सिद्धि-एआय सहित 40+ पेटाफ्लॉप सिस्टम कार्यान्वित केल्या आहेत. क्षमता आघाडीवर, इंडियाएआय आणि फ्युचरस्किल्स उपक्रम 500  पीएचडी,  5,000 पदव्युत्तर आणि  8,000 पदवीधरांना समर्थन देत आहेत, तर 570 एआय डेटा लॅब आणि 27  इंडियाएआय लॅब विविध  राज्यांमधील तळापर्यंत  नवोन्मेषांना प्रोत्साहन देत आहेत. जवळजवळ  90 टक्के स्टार्टअप्स कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात एआय एकत्रित करत असल्यामुळे भारत एआयला आपल्या नवोन्मेष परिसंस्थेत खोलवर अंतर्भूत करत आहे.

एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये प्रसिद्ध होणारी इंडिया एआय गव्हर्नन्स मार्गदर्शक तत्वे या उपलब्धीना बळकटी देण्यासाठी एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहेत. सात मार्गदर्शक सूत्रांवर आधारित हा आराखडा  तत्व-आधारित, तांत्रिक-कायदेशीर दृष्टिकोनाचा अवलंब करतो.  एआय गव्हर्नन्स ग्रुप, तंत्रज्ञान आणि धोरण तज्ञ समिती आणि एआय सुरक्षा संस्था सारख्या नवीन संस्था स्थापन करून, भारत एक संपूर्ण सरकारी मॉडेलला  संस्थात्मक रूप देत  आहे जे नवोन्मेष आणि  सुरक्षितता यांच्यात संतुलन राखते.  मार्गदर्शक तत्वे केवळ एआयचा अवलंब आणि क्षमताच नव्हे तर जागतिक स्तरावर जबाबदार, समावेशक आणि विश्वासार्ह एआय शासनात देखील नेतृत्व करण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा बळकट करतात.

भारताचे एआय शासन  तत्वज्ञान

भारत समावेशक विकास आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या परिवर्तनीय क्षमतेचा लाभ उठवण्याचा त्याचबरोबर व्यक्ती आणि समाजाला निर्माण होऊ शकणारे धोके दूर करण्याचाही प्रयत्न करतो.  हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जुलै 2025 मध्ये भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शासनासाठी एक चौकट विकसित करण्यासाठी एक मसुदा समिती स्थापन केली. समितीला उपयुक्त मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात विद्यमान कायद्यांचा आधार घेणे, जागतिक घडामोडींचा आढावा घेणे, उपलब्ध साहित्याचा अभ्यास करणे आणि सार्वजनिक अभिप्राय समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

आपल्या चर्चांच्या आधारे  समितीने कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासन आराखडा चार भागात सादर केला आहे. पहिल्या भागात भारताच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शासन तत्वज्ञानाला आधार देणारी सात सूत्रे मांडली आहेत.  दुसऱ्या भागात प्रमुख मुद्द्यांचे परीक्षण आणि शिफारसी दिल्या आहेत. तिसऱ्या भागात कृती योजना सादर केली आहे आणि चौथ्या भागात  उद्योगातील घटक आणि नियामकांना शिफारसींशी सुसंगत  आणि जबाबदार अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी व्यावहारिक मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान केली आहेत.

भाग 1: प्रमुख तत्वे

एआय शासन आराखड्याची प्रमुख तत्वे काळजीपूर्वक डिझाइन केली गेली आहेत जेणेकरून क्रॉस-सेक्टरल व्यवहार्यता आणि तंत्रज्ञान तटस्थता सुनिश्चित होईल, ज्यामुळे विविध वापरामध्ये आणि तांत्रिक उत्क्रांतीच्या टप्प्यांमध्ये प्रासंगिकता कायम राहील . एकत्रितपणे, ही तत्वे जबाबदार एआय विकास आणि तैनातीसाठी एक लवचिक आणि भविष्यासाठी तयार पाया प्रदान करतात.

ही सात तत्त्वे एकत्रितपणे, एक सुसंगत आणि संतुलित एआय प्रशासन चौकट स्थापित करतात, जी विश्वास, समता आणि उत्तरदायित्व जपून नवोन्मेशाला वाव देतात. यामधून लोककेंद्रित, समावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिसंस्थेप्रति भारताची वचनबद्धता प्रतिबिंबित होते. तांत्रिक प्रगतीला सामाजिक मूल्ये आणि विकासात्मक प्राधान्यक्रमांशी जोडून, ही चौकट मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अवलंब करण्यासाठी एक मजबूत पाया प्रदान करते.

भाग 2: प्रमुख मुद्दे आणि शिफारशी

सात तत्वे किंवा सूत्रांचा मार्गदर्शक म्हणून वापर करून, समिती एआय प्रशासनासाठी अशा दृष्टिकोनाची शिफारस करते जी नवोन्मेष, अवलंब आणि वैज्ञानिक प्रगतीला चालना देते, तसेच व्यक्ती आणि समुदायांपुढे उद्भवणारे धोके कमी करण्यासाठी उपाययोजना प्रस्तावित करते. प्रभावी प्रशासनामध्ये केवळ नियमनच नाही तर क्षमता विकास, पायाभूत सुविधा विकास आणि संस्थात्मक उभारणी यासह धोरणात्मक सहभागाचे इतर प्रकार देखील समाविष्ट आहेत. समितीने सहा स्तंभांवर आधारित शिफारशी केल्या आहेत.

1. पायाभूत सुविधा

भारताच्या एआय प्रशासनाच्या चौकटीत सामाजिक जोखीम कमी करताना नवोन्मेष आणि मोठ्या प्रमाणात अवलंब याला प्रोत्साहन देणे, हे उद्दिष्ट आहे. इंडिया एआय मिशन अंतर्गत, कॉम्प्युट आणि डेटासेटमध्ये सुधारित प्रवेश, मूलभूत मॉडेल्सचा विकास आणि एआय ऍप्लिकेशन्सची तैनात, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय), वर्धित डेटा शेअरिंग आणि सुरक्षा चाचणी यासह प्रमुख पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यामध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. ही गती टिकवून ठेवण्यासाठी, स्केलेबल पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने गुंतवणूक, गणना आणि डेटामध्ये न्याय्य प्रवेश आणि मजबूत संस्थात्मक क्षमता आवश्यक आहे.  

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा म्हणजे काय?

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय) म्हणजे मूलभूत डिजिटल सिस्टीम, ज्या सुलभ, सुरक्षित आणि परस्पर वापरयोग्य आहेत, आणि आवश्यक सार्वजनिक सेवांना समर्थन देतात.

उदाहरणार्थ: आधार, यूपीआय, डिजीलॉकर, गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, उमंग, पीएम गतिशक्ती, यासह इतर अनेक सुविधा.

2. क्षमता विकास

कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी सज्ज असलेल्या मनुष्यबळाचा भक्कम पाया रचणाऱ्या इंडिया एआय फ्युचर स्किल्स, फ्यूचरस्किल्स प्राइम आणि उच्च शिक्षण कार्यक्रमांसह भारताने अनेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता-विकास उपक्रम सुरू केले आहेत. एआयचा अवलंब जसा वेग घेईल, तसे हे प्रयत्न आणखी वाढवून, समावेशक विकास आणि व्यापक प्रवेशाच्या मागण्या पूर्ण करायला सहाय्य होईल. सार्वजनिक क्षेत्रातील तांत्रिक क्षमता बळकट करण्याबरोबरच, लहान व्यवसाय आणि नागरिकांसाठी एआय चा वापर वाढवल्याने, प्रभावी खरेदी, जोखीम व्यवस्थापन आणि एआय प्रणालीच्या जबाबदार अंमलबजावणीला समर्थन मिळेल.

3. धोरण आणि नियमन

नवोन्मेष, अवलंब आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देणे, आणि त्याला समांतरपणेच  कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूल्य साखळीअंतर्गत व्यक्ती आणि समाजासमोर असलेले धोके संपुष्टात येतील याची सुनिश्चिती करणे हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासन दृष्टिकोनाचा मुख्य उद्देश आहे. विद्यमान कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित अनेक धोके हाताळले जाऊ शकतात असे विद्यमान कायदेशीर आराखड्याच्या  आढाव्यामध्ये दिसून आले आहे. या आढाव्याअंतर्गत घटनात्मक तरतुदी, कायदे, नियम, नियमन तसेच माहिती तंत्रज्ञान, माहिती साठा संरक्षण, बौद्धिक मालमत्ता, स्पर्धा, प्रसारमाध्यमे, रोजगार, ग्राहक संरक्षण आणि फौजदारी कायदा यांसारख्या क्षेत्रांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अंतर्भाव होता.

त्याच वेळी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालींशी संबंधित नियामक त्रुटी समजून घेण्यासाठी संबंधित कायद्यांचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्याची तातडीची गरजही आहे. याअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूल्य साखळीतील वर्गीकरण आणि उत्तरदायित्वाशी संबंधित मुद्दे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकासासाठी माहिती साठा संरक्षण विषयक तत्त्वांची अंमलबजावणी, जनरेटिव्ह एआयचा गैरवापर आणि आशयाची सत्यता तसेच मूळ स्रोतांसंबधीची आव्हाने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी कॉपीराइट केलेल्या आशय - मजकूर - साहित्याचा वापर आणि संवेदनशील क्षेत्रांसंबंधीचे विशिष्ट धोके यांचा समावेश आहे. यांपैकी काही मुद्द्यांवर आंतर मंत्रालयीन विचारविनीमय, नियमांची आखणी, आणि तज्ज्ञांची समिती अशा माध्यमातून या आधीच चर्चेला सुरुवात झाली आहे. त्याचवेळी अधिकाधिक स्वायत्त व्यवस्थांअंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानात अत्यंत वेगाने होत असलेल्या बदलांमुळे, नियमन आराखड्यांची वेळेवरील आणि ते सुसंगत तसेच भविष्यातील बदलांसाठी सज्ज असावेत अशी त्यांची आखणी करण्याच्या बाबतीत आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

4. जोखीम निवारण

धोरणात्मक आणि नियामक तत्त्वांना सुरक्षाविषयक व्यवहार्य उपाययोजनांमध्ये रूपांतरीत करण्यासाठी जोखीम निवारण हा केंद्रस्थानी असलेला घटक आहे. या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवस्थांमुळे होणारे नुकसान टाळता येणे अथवा कमी करणे शक्य होते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवस्था या संभाव्यता आधारित , जनरेटिव्ह, अवलंबता येण्याजोग्या आणि क्रियाशील  असल्याने त्यामुळे नवे धोके निर्माण होऊ शकतात अथवा व्यक्ती, बाजारपेठ आणि समाजासमोरच्या विद्यमान धोक्यांमध्ये भर पडू शकते.

अशा जोखमींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारीत चुकीची माहिती आणि सायबर हल्ले अशा प्रकारचे द्वेषपूर्ण वापराचे धोके, चुकीच्या किंवा अपूर्ण माहिती साठ्यामुळे निर्माण होऊ शकणारा पूर्वग्रह आणि भेदभाव, वैयक्तिक माहिती साठ्याच्या वापरातील पारदर्शकतेचा अभाव,बाजारपेठेतील एकाधिकारशाही आणि भू-राजकीय अस्थिरतेशी संबंधित धोके, कृत्रिम बुद्धिमत्ताआधारीत व्यवस्था अनियंत्रित होण्याचे धोके तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अत्यंत महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत निर्माण होणाऱ्या धोक्यांचा अंतर्भाव आहे. अशा धोक्यांच्यादृष्टीने संवेदनशील असलेल्या गटांना यामुळे नुकसान होण्याचा धोका जास्त असतो, विशेषतः मोहात पाडतील अशा शोषणात्मक प्रणालींच्या माध्यमातून मुलांना आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे तयार केलेल्या डीपफेक्सच्या माध्यमातून महिलांना लक्ष्य केले जाते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित जोखमींचे वर्गीकरण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी जागतिक आणि देशांतर्गत पातळीवर प्रयत्न केले गेले आहेतच. मात्र यानंतरही वास्तव जगातील नुकसानिशी संबंधित तथ्यांवर आधारलेली आणि विशिष्ट संदर्भ असलेल्या जोखीम मूल्यमापन आराखड्याची भारताला गरज आहेच. कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित घटनांचे पद्धतशीरपणे संकलन, विश्लेषण आणि त्यातून शिकण्यासाठी सुव्यवस्थेतीत यंत्रणा अस्तित्वात असेल तर, धोरणकर्ते, नियामक आणि संस्थांना उदयोन्मुख जोखमींचा अंदाज घेणे, सुरक्षाविषयक योग्य उपाययोजनांची आखणी करणे  आणि सर्वच क्षेत्रांसाठी उत्तरदायित्वाची सुनिश्चिती करणे शक्य होऊ शकेल.

5. उत्तरदायित्व

उत्तरदायित्व हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनाचा कणा आहे, मात्र तरीही त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित अनेक धोके विद्यमान कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून हाताळले जाऊ शकतात, मात्र त्यांची परिणामकारता ही अंदाज बांधता येईल अशा आणि योग्य वेळेतील अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. यासोबतच कंपन्यांवर देखील नियमांचे पालन करण्यासाठी ठोस दबाव असणे आवश्यक आहे, तर नियामक संस्थांनी संस्थात्मक कार्यपद्धती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूल्य साखळीत पारदर्शकता बाळगणेही तितकेच आवश्यक आहे. दुसरीकडे स्वेच्छेने आखलेल्या विद्यमान आराखड्यांना कायदेशीर सक्तीचा अभाव आहे, तर त्याचवेळी तंत्रज्ञान विकसित करणारे, तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष अमलात आणणारे, आणि अंतिम वापरकर्त्यांच्या दायित्वाची विभागणी कशी असायला हवी याबाबतची पुरेशी स्पष्टता अस्तित्वा नाही. वापरकर्त्यांसाठी सुलभतेने उपलब्ध असतील अशा तक्रार निवारण यंत्रणांचा अभाव आहे, यासोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यवस्थेची डिझाईन, माहिती साठ्याचा ओघ आणि संस्थात्मक निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकताही मर्यादित स्वरुपाची आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान हे संभाव्यतेवर आधारित आणि अवलंबता येणारे तंत्रज्ञान आहे, त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या आधारे अनपेक्षित परिणामही हाती लागू शकतात. त्यामुळेच या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत उत्तरदायी नवोन्मेषाला वाव देत, या तंत्रज्ञानाच्या प्रत्यक्ष वापरात समतोल राखू शकेल अशा प्रकारच्या प्रशासनिक दृष्टिकोनाची गरज आहे.

6. संस्था

भारताच्या एआय नियमन चौकटीतील  सुसंगतता आणि परिणामकारकता मजबूत करण्यासाठी समन्वित "संपूर्ण-सरकार" दृष्टिकोनाचा फायदा होईल. सध्या, अनेक एजन्सींमध्ये जबाबदाऱ्या वितरित केल्या जातात, ज्यामुळे आंतर-क्षेत्रीय समन्वय आणि धोरणात्मक संरेखन वाढविण्यासाठी संधी निर्माण होतात. कायमस्वरूपी आंतर-एजन्सी यंत्रणा स्थापन केल्याने राष्ट्रीय एआय धोरणाचे निरीक्षण करण्यास, उदयोन्मुख जोखमींचे मूल्यांकन करण्यास, अंमलबजावणीचे मार्गदर्शन करण्यास आणि जबाबदार नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यास मदत होऊ शकते. मेइटी (MeitY), सीईआरटी-इन (CERT-In) आणि आरबीआय (RBI) यांसारख्या संस्था त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण आणि विशिष्ट भूमिका बजावत असल्या तरी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, सुरक्षितता आणि नैतिकता यांसंबंधी तांत्रिक तज्ज्ञतेचे अधिक सखोल एकत्रीकरण केल्यास जोखमींचे अधिक सक्षम मूल्यांकन, प्रभावी मार्गदर्शक तत्त्वांची निर्मिती आणि उद्योग क्षेत्राशी अधिक माहितीपूर्ण संवाद साधणे शक्य होईल. यासोबतच, भारताच्या देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय धोरणात्मक प्राधान्यांशी सुसंगतता राखणेही अधिक परिणामकारकपणे साध्य करता येईल.

संपूर्ण सरकार दृष्टिकोन

कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाशी निगडित विकास, अंमलबजावणी आणि देखरेख यासाठी एक समन्वित चौकट स्थापन करावी ज्यामध्ये सर्व संबंधित मंत्रालये, क्षेत्रीय नियामक, मानक संस्था आणि सार्वजनिक संस्था यांचा समावेश असेल. यामुळे धोरणांची सुसंगती, पुनरावृत्ती टाळता येते आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये एकसंध प्रशासनाला प्रोत्साहन मिळते.

भाग 3: कृती आराखडा

हा कृती आराखडा  कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासनाचे संस्थात्मकीकरण, जोखीम कमी करणे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये सातत्यपूर्ण स्वीकार सुनिश्चित करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने राबवण्यासाठी एक पथदर्शी कार्यक्रम निश्चित करतो. तसेच तो अल्पकालीन प्राधान्यांना मध्यम आणि दीर्घकालीन सुधारणांशी संलग्न करून, प्रशासनाच्या तत्त्वांचे जबाबदार, विस्तारक्षम  आणि सर्वसमावेशक परिणामांमध्ये रूपांतर करण्यास सक्षम करतो. तसेच, तांत्रिक प्रगती आणि उदयोन्मुख जोखमींना प्रतिसाद देण्यास तो लवचिक आणि सजग राहतो.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासन मार्गदर्शक तत्त्वे संस्थांचा मजबूत विकास करून, जोखीम प्रभावीपणे व्यवस्थापित करून आणि जबाबदार एआय चा स्वीकार सक्षम करून व्यावहारिक परिणाम साधण्यासाठी तयार केली आहेत, तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये नवोपक्रम, विश्वास आणि जबाबदारी वाढविण्यास ते प्रोत्साहित करतात. अल्पकालीन दृष्टिकोनातून, समन्वित संस्था, भारत-विशिष्ट जोखीम चौकटी, घटना नोंदणी यंत्रणा, ऐच्छिक अनुपालन आणि सार्वजनिक जागरूकता उपक्रम यांद्वारे विश्वास निर्माण केला जाईल आणि प्रशासन क्षमता वाढवली जाईल. मध्यम कालावधीत, सामान्य मानके, नियामक सॅंडबॉक्स, अद्यतनित कायदे आणि डीपीआय एकत्रीकरण सुरक्षित नवोपक्रम आणि सुलभ अनुपालनाला समर्थन देतील. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून, भारत एक संतुलित, लवचिक आणि भविष्याच्या तयारीसाठी सज्ज एआय प्रशासन परिसंस्था निर्माण करेल, ज्यामध्ये मजबूत जबाबदारी, उदयोन्मुख जोखमींसाठी सहनशीलता आणि जबाबदार एआय प्रशासनातील जागतिक नेतृत्व वाढवण्याची क्षमता असेल.

हे परिणाम एकत्रितपणे, भारताची  एआय परिसंस्था नाविन्यपूर्ण, समावेशक आणि लवचिक राहण्याची खात्री करतील तसेच  सामाजिक हितांचे रक्षण करताना तांत्रिक प्रगतीला चालना देतील.

भाग 4: उद्योग आणि नियामकांसाठी व्यावहारिक मार्गदर्शक तत्त्वे

एआय प्रशासनाच्या चौकटीची  सातत्यपूर्ण आणि जबाबदार अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, समितीने एआय  प्रणाली विकसित करणाऱ्या किंवा राबवणाऱ्या उद्योग सहभागींना व्यावहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले आहे. यासोबतच, सरकारी एजन्सी आणि क्षेत्रीय नियामकांच्या धोरण निर्मिती आणि अंमलबजावणीसाठी  मार्गदर्शन करणारी तत्त्वे देखील प्रस्तावित केली आहेत.  ही मार्गदर्शक तत्त्वे नवोपक्रम आणि स्वीकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत, तसेच जोखीम योग्य प्रमाणात आणि संदर्भानुरूप पद्धतीने हाताळली जाईल याची खात्री करतात.

भारतात एआय प्रणालींच्या सातत्यपूर्ण, कायदेशीर आणि जबाबदार विकास आणि तैनातीला प्रोत्साहन  देणे, हे या व्यावहारिक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उद्दिष्ट आहे. उद्योगक्षेत्राबाबतच्या अपेक्षा स्पष्ट करून आणि नियामकांद्वारे उचित धोरणात्मक कृतीसाठी मार्गदर्शन करून, सर्व क्षेत्रांमध्ये विश्वास, उत्तरदायित्व आणि प्रभावी जोखीम व्यवस्थापन मजबूत करताना, नवोन्मेष आणि अवलंब सक्षम करणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.

निष्कर्ष

इंडिया एआय प्रशासन मार्गदर्शक तत्त्वे, देशात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार विकास आणि अवलंब याला प्रोत्साहन देणारी व्यावहारिक, संतुलित आणि गतिशील चौकट सादर करतात. ही तत्वे सात मार्गदर्शक सूत्रांवर आधारित आहेत: विश्वास हाच पाया, लोक प्रथम, संयमापेक्षा नवोन्मेष, निष्पक्षता आणि समता, उत्तरदायित्व, डिझाइन समजण्याजोगे, आणि सुरक्षितता, लवचिकता आणि शाश्वतता. ही मार्गदर्शक तत्त्वे हे सुनिश्चित करतात की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समावेशक विकास, आर्थिक वृद्धी आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेसाठी सक्षमकर्ता म्हणून काम करेल, तसेच प्रमाणबद्ध, पुरावा-आधारित उपायांद्वारे व्यक्ती आणि समाजाला असलेल्या जोखमींचा प्रभावीपणे सामना करेल.

नोडल मंत्रालय म्हणून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, धोरणात्मक समन्वयासाठी एआय गव्हर्नन्स ग्रुप, तज्ञांच्या सल्ल्यासाठी तंत्रज्ञान आणि धोरण तज्ञ समिती, तांत्रिक प्रमाणीकरण आणि सुरक्षा विषयक संशोधनासाठी एआय सुरक्षा संस्था, आणि डोमेन-विशिष्ट अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय नियामक यांचा समावेश आहे. ही चौकट नवोन्मेषाला चालना देण्यासाठी, जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आणि जागतिक एआय परिसंस्थेत भारताला एक जबाबदार नेतृत्व म्हणून स्थान देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे.

या संरचित आणि भविष्यवेधी रचनेद्वारे, भारताचे उद्दिष्ट ‘सर्वांसाठी एआय’ हे स्वप्न साकार करण्याचे आहे, जेणेकरून कृत्रिम बुद्धिमत्तेची परिवर्तनकारी क्षमता 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टपूर्ती मध्ये अर्थपूर्ण योगदान देईल, आणि पर्यायाने सुरक्षित, समावेशक आणि शाश्वत मार्गाने प्रत्येक नागरिकापर्यंत त्याचा लाभ पोहोचेल.

संदर्भ

पत्र सूचना कार्यालय

• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/nov/doc2025115685601.pdf
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2216895&lang=1&reg=3&utm  
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2225069&reg=3&lang=2

भारतात एआय शासन संबंधी मार्गदर्शक तत्वे

* * *

निलिमा चितळे/शैलेश पाटील/सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/तुषार पवार/भक्ती सोनटक्के/दर्शना राणे