पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 10 फेब्रुवारी 2026

प्रमुख वैशिष्ट्ये

• 38,000 पेक्षा जास्त जीपीयू (GPUs) ₹65 प्रति तास दराने उपलब्ध करून दिले आहेत, यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत सेवा परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
• 5G सेवांची व्याप्ती 99.9% जिल्ह्यांपर्यंत विस्तारली असून, या माध्यमातून देशभरातील  कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक पायाभूत सुविधांची व्याप्ती वाढू लागली आहे.
• AIKosh च्या माध्यमातून 7,500 पेक्षा जास्त माहिती साठासंच आणि 273 प्रारूपे सामायिक राष्ट्रीय संसाधने म्हणून उपलब्ध करून दिली आहेत.

प्रस्तावना

कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा आता भारताच्या विकासाच्या वाटचालीतला मुख्य आधारस्तंभ बनला आहे. यामुळे प्रशासनाला अधिक बळकटी आली असून, सार्वजनिक सेवांच्या वितरणात सुधारणा घडवून आणणे तसेच नागरिकांपर्यंत मोठ्या व्याप्तीने पोहचू शकतील अशा उपाययोजना उपलब्ध करून देणे शक्य झाले आहे. तंत्रज्ञानाने कायमच मानवी प्रगतीला आकार दिला आहे. ज्याप्रमाणे विजेमुळे दैनंदिन जीवन आणि कामाच्या स्वरुपात बदल झाला, संगणकामुळे माहितीवर प्रक्रिया करण्याच्या पद्धतीत क्रांती झाली, इंटरनेटमुळे देशांच्या सीमा पार करत नागरिक आणि यंत्रणा परस्परांशी जोडले गेले तसेच मोबाईल फोनमुळे तंत्रज्ञान थेट नागरिकांच्या हाती आले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा पायाही याच घडामोडींवर रचला गेला आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान मानवाच्या बरोबरीने शेती, आरोग्य सेवा, शिक्षण, उत्पादन, हवामान बदलावरील उपाययोजना आणि प्रशासन यांसारख्या क्षेत्रांत परिवर्तन घडवून आणू लागले आहे. भारतासाठी,2047 पर्यंत विकसित भारत या  संकल्पाला अनुलक्षून आणि तंत्रज्ञानाचे लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचावेत याची सुनिश्चिती करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे लोकशाहीकरण होणे आवश्यक आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे लोकशाहीकरण हे प्रामुख्याने संगणकीय शक्ती, माहिती साठ्यांचे भांडार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत प्रारूपे यांच्याशी संबंधित परिसंस्था सुलभतेने उपलब्ध असण्यावर अवलंबून असते. आता हेच घटक, डिजिटल अर्थव्यवस्थेत कोण नवोन्मेष साकारू शकेल, कोण स्पर्धा करू शकेल आणि कोण प्रभावीपणे प्रशासन राबवू शकेल या बाबी ठरवण्यात व्यापक भूमिका बजावू लागले आहेत. विकासावर भर असलेल्या भारताच्या दृष्टिकोनाअंतर्गत, लोकशाहीकरण हा देशाच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाचा गाभा आहे. यामुळे स्टार्टअप्स, संशोधक, सार्वजनिक संस्था आणि विविध प्रदेशांतील संशोधकांना यात सहभागी करून घेणे शक्य झाले आहे.

याच दृष्टीकोनाला अनुसरून सुरु असलेल्या वाटचालीचा भाग म्हणून 16 ते 20 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत नवी दिल्लीतील भारत मंडपम इथे  इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 अर्थात भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे. ग्लोबल साऊथ अंतर्गत येत असलेल्या देशांमध्ये आयोजित होणारी ही अशाप्रकारची पहिलीच जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने जागतिक नेते, धोरणकर्ते, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या, संशोधक आणि तज्ज्ञ एकाच ठिकाणी येतील. सर्वसमावेशक प्रगती, प्रशासन आणि शाश्वत विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या परिवर्तनकारी क्षमतेवर या परिषदेत विचारमंथन केले जाईल.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे लोकशाहीकरण म्हणजे काय?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान विविध वापरकर्त्यांसाठी सुलभतेने, किफायतशीर आणि वापरण्यायोग्य स्वरुपात उपलब्ध असेल असे स्वरुप त्याला देणे म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे लोकशाहीकरण आहे. ही संकल्पना केवळ वापरासाठी तयार ॲप्लिकेशन्स मिळवण्यापुरती मर्यादित नाही, याऊलट संगणकीय शक्ती, माहिती साठे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत प्रारूपांची परिसंस्था यांसारख्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मूलभूत घटकांचा अंतर्भाव असलेली ही व्यापक संकल्पना आहे. अशा प्रकारची संसाधने मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे, व्यक्ती तसेच संस्था आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने आपण काय साध्य करू शकतो यासंबंधित कल्पना व्यापक स्वरुपात राबवू लागले आहेत.

लोकशाहीकरणाची संकल्पना ही आर्थिक संधींच्या विस्ताराशी देखील जोडलेली आहे. भारताच्या मनुष्यबळातही या संकल्पनेने वेग घेतल्याचे दिसून येते. आजमितीला तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषयक परिसंस्थेत 60 लाखांपेक्षा जास्त लोक कार्यरत आहेत. सेवा क्षेत्र, बाजारपेठा आणि आर्थिक व्यवस्थांपर्यंतची उपलब्धता विस्तारत, देशाच्या 49 कोटी असंघटित कामगारांचे  सक्षमीकरण घडवून आणण्याची क्षमता कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानात असल्याचे निरीक्षण, नीती आयोगाने ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या सर्वसमावेशक सामाजिक विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता  या अहवालात ठळकपणे नमूद केले आहे. हा दृष्टिकोन भारताच्या प्रस्थापित डिजिटल तत्त्वज्ञानावर आधारलेला आहे. ज्याप्रमाणे यूपीआय सारख्या व्यवस्थेमुळे डिजिटल पेमेंटची व्यवस्था सर्वांसाठी खुली आणि सर्वसमावेशक झाली, ज्याप्रमाणे आधारमुळे संपूर्ण लोकसंख्येला डिजिटल ओळख मिळाली, तसेच ज्याप्रमाणे स्वदेशी 4G व 5G मुळे तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरतेला बळकटी मिळाली, त्याच प्रमाणे आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचीही वाटचाल सुरु आहे. या वाटचालीत प्रत्येकासाठी हे क्षेत्र खुले असणे, ते किफायतशीर असणे आणि ते सुलभतेने उपलब्ध असणे ही तत्वे नवोन्मेषासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरली आहे. यामुळे संपूर्ण समाजाचा स्तर उंचावणारी प्रगती साध्य करता येणार आहे.

सार्वजनिक परिणामकारतेसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत ॲप्लिकशनचे लोकशाहीकरण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोहोचले तरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचे  मूल्य सिद्ध  होऊ शकेल. त्यामुळेच तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे दैनंदिन जीवन आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधारणा घडून यावी या उद्देशाने, या तंत्रज्ञानाच्या विविध क्षेत्रांतील व्यवहार्य  अंमलबजावणीवर भारताने भर दिला आहे. ज्याप्रमाणे इंटरनेट आणि मोबाईल फोनच्या व्यापक वापरामुळे समाजात परिवर्तन घडून आले, त्याचप्रमाणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाची वाटचालही त्याच मार्गावरून सुरू झाली आहे. वापरण्यासाठी सोपी असलेली आणि सर्वत्र सुलभतेने उपलब्ध असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाधारीत ॲप्लिकेशनवर भारताने भर दिला आहे. या माध्यमातून कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाची सार्वजनिक पातळीवरील परिणामकारता  सर्वसमावेशक आणि मापन करतायेण्याजोगी असेल याची सुनिश्चिती भारत करतो आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ॲप्लिकेशनमुळे विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांत यापूर्वीच बदल घडून येऊ लागल्याचे दिसू लागले आहे. कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या आधारे हवामानाचा अंदाज वर्तवणे, कीड प्रादुर्भावाचा धोका ओळखून जोखमीचे विश्लेषण करणे तसेच सिंचन आणि पेरणीसंबंधी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासारख्या बाबींच्या माध्यमातून हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना पाठबळ देऊ लागले आहे. किसान ई-मित्र सारख्या व्यासपीठांमुळे शेतकऱ्यांना सुलभतेने सरकारी योजनांचे लाभ मिळू लागले आहेत. तर राष्ट्रीय कीड निरीक्षण व्यवस्था आणि पीक आरोग्य देखरेखीच्या माध्यमातून, पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न सुरक्षेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी, उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या तसेच हवामान विषयक माहितीचा उपयोग करून घेतला जात आहे. आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या बाबतीतही कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान आजार आणि रोगांचे लवकर निदान करणे, वैद्यकीय प्रतिमांचे विश्लेषण करण्यात मदत करणे आणि टेलिमेडिसिन सेवांना बळकटी देत ग्रामीण भागातील रुग्णांना तज्ज्ञांशी जोडून देण्याचे आणि उपचारांची गुणवत्ता तसेच व्याप्ती सुधारण्याच्या कामात उपयुक्त ठरू लागले आहे.

आपत्कालीन परिस्थितीसाठी सज्जतेच्या क्षेत्रालाही कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानामुळे बळकटी मिळू लागली आहे. भारतीय हवामान विभाग पाऊस, धुके आणि अतिशय तीव्र हवामानासंबंधीचे अंदाज वर्तवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करू लागले आहे, तर त्याचवेळी ॲडव्हान्स्ड ड्वोरक तंत्रज्ञानासारख्या साधनांमुळे चक्रीवादळाच्या तीव्रतेचे मूल्यमापन करण्यात मोठी मदत होऊ लागली आहे. यासोबच वास्तव वेळेतील परिस्थितीनुसार सल्ले तसेच मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यासाठी MausamGPT ही सुविधाही विकसित केली जात आहे. भारताच्या संशोधन विषयक परिसंस्थेतही या व्यापक विस्ताराचे प्रतिबिंब उमटल्याचे दिसून येते. आजमितीला देशात दोन लाखांपेक्षा जास्त स्टार्टअप्स असून जानेवारी 2026 पर्यंत भारत जगातील पहिल्या तीन स्टार्टअप परिसंस्था असलेल्या देशांमध्ये आहे. यापैकी जवळपास 90 टक्के स्टार्टअप्स कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याचा अंदाज आहे. यावरून  देशातील नवोन्मेष विषयक परिघ आणि समस्यांवरील उपाययोजना विकसित करण्याच्या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान किती खोलवर झिरपले आहे हीच बाब अधोरेखित होते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेचे लोकशाहीकरण

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे लोकशाहीकरण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेला बळ देणारी मूलभूत पायाभूत सुविधा खुली, परवडणारी आणि व्यापकपणे उपलब्ध आहे, हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. भारताचा दृष्टिकोन त्याच्या संपूर्ण एआय संरचनेवर आधारित असून, यामध्ये अनुप्रयोग, मॉडेल्स, गणन, पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा यांचा समावेश आहे आणि या स्तरांना एकमेकांशी जोडलेली राष्ट्रीय क्षमता समजले जाते. मार्च 2024 मध्ये पाच वर्षांसाठी 10,371.92 कोटी रुपये खर्चासह मंजूर झालेले इंडियाएआय मिशन, प्रवेश वाढवून, डेटा उपलब्धता मजबूत करून आणि सार्वजनिक हितासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदार वापर सक्षम करून या दृष्टिकोनाचा पाया रचत आहे.

डेटासेट आणि मॉडेल्समध्ये प्रवेश

उच्च-गुणवत्तेचे डेटासेट आणि पुन्हा वापरण्यायोग्य मॉडेल्समध्ये प्रवेश हा एआय लोकशाहीकरणाला चालना देणारा प्रमुख घटक आहे. राष्ट्रीय मंच विकासकांना शून्यातून निर्मिती करण्याऐवजी रेडी टू युज डेटा आणि मॉडेल संसाधनांसह काम करायला सक्षम बनवत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटासेट आणि मॉडेल्ससाठीचा AIKosh हे राष्ट्रीय व्यासपीठ या प्रयत्नांना पाठबळ देत आहे. ते सरकारी आणि बिगर सरकारी स्रोतांकडून डेटा सेट एकत्र आणते आणि ते सर्व क्षेत्रांमध्ये उपलब्ध करून देते. या सामायिक प्रवेशामुळे नवोन्मेष जलद गतीने पुढे जाऊ शकतो आणि वापरकर्त्यांच्या विस्तृत समुदायापर्यंत पोहोचू शकतो.

डेटा प्रवेशाबरोबरच, भारत भारतीय डेटा आणि भाषांद्वारे प्रशिक्षित स्वतःचे मोठे मल्टीमोडल एआय मॉडेल विकसित करत आहे. हा दृष्टिकोन तंत्रज्ञानातील स्वावलंबनाला बळकटी देतो आणि स्थानिक गरजांबरोबर मोठ्या प्रमाणात सुसंगती सुनिश्चित करतो. इंडिया एआय मिशन अंतर्गत, 500 हून अधिक प्रस्ताव प्राप्त झाले आणि पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये 12 स्टार्टअप्सची निवड करण्यात आली. यामध्ये सर्वम एआय, सोकेट एआय, ज्ञानी एआय, गण एआय, अवतार एआय, आयआयटी बॉम्बेच्या नेतृत्वाखालील भारतजेन, झेंटेक, जेन लूप, इंटेलिहेल्थ, शोध एआय, फ्रॅक्टल ऍनालिटिक्स आणि टेक महिंद्रा मेकर लॅबचा समावेश आहे.

गणनेमध्ये प्रवेश

संगणकीय शक्तीच्या मर्यादित प्रवेशामुळे आतापर्यंत एआय विकास हा काही मोठ्या संस्थांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. अनुदानित आणि सामायिक संगणकीय संसाधनांद्वारे हा अडथळा दूर केला जात आहे. इंडिया एआय मिशन अंतर्गत, 38,000 हून अधिक अत्याधुनिक जीपीयूची नोंदणी करण्यात आली असून, ते 65 रुपये प्रति तास दराने उपलब्ध आहेत, जागतिक सरासरी खर्चाच्या तो जवळजवळ एक तृतीयांश इतका आहे. याव्यतिरिक्त, प्रगत एआय प्रक्रिया क्षमतांमध्ये प्रवेश वाढवण्यासाठी 1,050 टीपीयू देखील लागू करण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय सुपरकॉम्प्युटिंग मिशनच्या माध्यमातून उच्च क्षमतेची गणनाही उपलब्ध केली जात आहे. आयआयटी, आयआयएसईआर आणि संशोधन संस्थांमध्ये 40 पेटाफ्लॉप्स क्षमता तैनात करण्यात आली आहे. परमसिद्धी-एआय आणि ऐरावत सारख्या प्रणाली भाषा प्रक्रिया, हवामानाचा अंदाज आणि औषध संशोधन यासारख्या कामासाठी सामायिक वापराला समर्थन देतात.

चिप्स आणि सेमीकंडक्टर क्षमतांमध्ये प्रवेश

संगणनाचे दीर्घकालीन लोकशाहीकरण देशांतर्गत चिप क्षमतांवर अवलंबून असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील भार आणि बाह्य पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारत आपली सेमीकंडक्टर परिसंस्था मजबूत करत आहे. 76,000 कोटी रुपये खर्चाचे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उत्पादन, डिझाइन आणि प्रतिभा विकासाला सहाय्य करते. डिसेंबर 2025 पर्यंत, 6 राज्यांमध्ये सुमारे 1.60 लाख कोटी रुपयांच्या एकत्रित गुंतवणुकीसह 10 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. भारताची चिप बाजारपेठ 2030 पर्यंत 100 ते 110 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असून, ती या महत्वाच्या क्षेत्राची वेगवान वाढ प्रतिबिंबित करते.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ची घोषणा करण्यात आली असून हे या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, यात उद्योग-आधारित संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रांवर भर देण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाचा विकास अधिक सखोल करणे आणि भविष्यासाठी सज्ज कुशल मनुष्यबळ तयार करणे, हे या टप्प्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे भारतात सहज उपलब्ध आणि लवचिक एआय गणनेसाठी दीर्घकालीन पाया मजबूत होईल.

डेटा सेंटर्स आणि कनेक्टिव्हिटीमध्ये प्रवेश

व्यापक एआय उपयोजनासाठी स्केलेबल डेटा सेंटर आणि विश्वसनीय कनेक्टिव्हिटी आवश्यक आहे. 5 जी मोबाइल सेवा आता 99.9 टक्के जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध असून, 85 टक्के लोकसंख्येला त्याचा लाभ मिळत आहे. ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, देशभरात 5.08 लाख 5 जी बेस ट्रान्सिव्हर स्टेशन स्थापित करण्यात आली.

वाढते डिजिटलायझेशन, क्लाऊड अवलंब आणि सरकार आणि उद्योगांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर यामुळे भारतातील डेटा सेंटर परिसंस्थेचा वेगाने विस्तार होत आहे. सध्याची क्लाउड डेटा सेंटरची क्षमता अंदाजे 1,280 मेगावॅट आहे आणि बँकिंग, ऊर्जा आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधा यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना ती सहाय्य करत आहे. 2030 पर्यंत ही क्षमता 4 ते 5 पटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे.

वाढती मोबाईलची व्याप्ती आणि डेटा सेंटर परिसंस्थेचा विस्तार यामुळे दुर्गम भागातील सामान्य माणसाला देखील या डेटा सेंटरच्या सहाय्याने सिस्टम आणि ऍप्लिकेशन्सचा वापर करण्याची आणि ते तयार करायला हातभार लावण्याची संधी मिळेल.

जगातल्या एकूण डेटाच्या जवळपास 20 टक्के डेटा भारत होस्ट करतो, मात्र भारताची डेटा सेंटर क्षमता जागतिक एकूण क्षमतेच्या केवळ तीन  टक्के आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई सर्वात मोठी केंद्र आहेत, जिथे 25 टक्क्यांहून अधिक लाईव्ह क्षमताआहे, ज्याला  सबसी केबल नेटवर्क आणि अनुकूल धोरणांचे बळ आहे. बेंगळुरू आणि हैदराबादकडे  देशाच्या क्षमतेच्या सुमारे  22 टक्के वाटा आहे. चेन्नईचा वाटा सुमारे 13 टक्के आहे, त्याखालोखाल दिल्ली एनसीआर प्रदेशाचा वाटा 14  टक्के आहे. पुणे आणि कोलकाता अनुक्रमे सहा टक्के आणि तीन टक्के योगदान देत  आहेत. भारतातील डेटा सेंटरचा विस्तार सर्व प्रदेशांमध्ये वेगाने होत आहे.

विश्वासार्ह आणि शाश्वत ऊर्जेची उपलब्धता

विश्वसनीय ऊर्जा पुरवठा सर्व एआय पायाभूत सुविधांचा आधार आहे.  एआय डेटा सेंटर्स जास्त ऊर्जा लागते, ज्यामुळे शाश्वतता आणि स्थिरता आवश्यक आहे. भारताचे स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण ही गरज पूर्ण करते.  जून 2025 मध्ये, भारताने त्याच्या एकूण  स्थापित वीज क्षमतेच्या 50  टक्के बिगर- जीवाश्म इंधन स्रोतांमधून साध्य केले असून पॅरिस कराराअंतर्गत 2030 च्या उद्दिष्टाच्या  पाच वर्षे आधीच हे साध्य केले आहे. नोव्हेंबर  2025 पर्यंत, नवीकरणीय  ऊर्जा क्षमता 253.96 गिगावॅटपर्यंत पोहोचली, जी नोव्हेंबर 2024 च्या तुलनेत 23 टक्क्यांहून अधिक वाढ दर्शवते.  भारताने 2025 मध्ये विक्रमी  44.5  गिगावॅट नवीकरणीय क्षमतेची भर घातली.

अणुऊर्जा देखील स्थिर आणि निरंतर  वीज पुरवठा करण्यात  महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारताच्या परिवर्तनासाठी अणुऊर्जेचा शाश्वत वापर आणि प्रगती (शांती) कायदा 2025 चे उद्दिष्ट अणु क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणे, सार्वजनिक खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन देणे आणि परदेशी गुंतवणूक सक्षम करणे आहे. भारताची विद्यमान अणुऊर्जा क्षमता 8.78 गिगावॅट आहे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याद्वारे स्वदेशी 700आणि  1000  मेगावॅट रिअॅक्टरच्या विकासासह 2031–32 पर्यंत ती 22.38 गिगावॅटपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.

डेटा, संगणक, चिप्स, कनेक्टिव्हिटी आणि उर्जेची उपलब्धता वाढवून, भारत देशभरातील नवोन्मेषक आणि संस्थांना एआय क्षमता उपलब्ध होतील याची  खात्री करत आहे.

सर्वांसाठी एआय सुलभ बनवण्यासाठी नियामक आणि धोरणात्मक वातावरण

एआय पायाभूत सुविधांचे लोकशाहीकरण करण्यासाठी एक सहाय्यक नियामक आणि धोरणात्मक चौकट अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारताने विश्वासार्ह डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे जे सुरक्षितता, परवडणारी क्षमता आणि सार्वजनिक जबाबदारी सुनिश्चित करत एआयपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम करतात.

• सरकारी क्लाउड आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा: भारत सरकारच्या क्लाउड गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत मेघराज म्हणून ओळखले जाणारे जीआय क्लाउड स्थापित करण्यात आले.  इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय द्वारा समर्थित, हे ई-गव्हर्नन्स डिलिव्हरीसाठी सुरक्षित, व्यापक  आणि लवचिक क्लाउड सेवा प्रदान करते. वापरानुसार पैसे,  जलद तैनाती आणि मागणीनुसार संसाधनांची उपलब्धता यासारख्या वैशिष्ट्यांमुळे एआय स्वीकारण्याचा  खर्च आणि तांत्रिक अडथळे कमी होतात. राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र सरकारी व्यवस्थेत या सेवा प्रदान करते आणि डिसेंबर 2025 पर्यंत,2,170 मंत्रालये आणि विभागांनी आधीच मेघराजवर आपले अनुप्रयोग होस्ट केले आहेत, ज्यामुळे सार्वजनिक सेवांमध्ये एआयचा व्यापक वापर शक्य झाला आहे.
• डेटा गव्हर्नन्स आणि कायदेशीर सहाय्यक: भारताचा डेटा गव्हर्नन्स आराखडा  खुलेपणा आणि सुरक्षा संतुलित करतो. राष्ट्रीय डेटा शेअरिंग आणि अॅक्सेसिबिलिटी धोरण 2012' अंतर्गत 2017  मध्ये सादर करण्यात आलेला गव्हर्नमेंट ओपन डेटा लायसन्स इंडिया, संवेदनशील नसलेल्या सार्वजनिक डेटाचा पुनर्वापर करण्यास सक्षम करतो. हा आराखडा विकासक आणि संशोधकांना data.gov.in वर प्रकाशित झालेल्या सरकारी डेटासेटचा वापर करून एआय सोल्यूशन्स तयार करण्याची परवानगी देऊन नवोन्मेषाला समर्थन देते. तसेच  डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा  2023 वैयक्तिक डेटा सुरक्षा उपाय मजबूत करतो. असा डेटा हाताळणाऱ्या सर्व संस्थांसाठी ते स्पष्ट अनुपालन आवश्यकता निश्चित करतात, त्यामुले  विश्वास आणि जबाबदारी वाढते.

एकत्रितपणे, हे उपाय नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करताना डेटापर्यंत पोहोच वाढवतात आणि  एआय पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी स्थिर वातावरण तयार करतात.

शिक्षण, कौशल्य विकास आणि एआय साक्षरता

एआयचे लोकशाहीकरण तंत्रज्ञानाबरोबरच लोकांवरही तेवढेच अवलंबून आहे. एआय समजून घेणे, जबाबदारीने वापरणे आणि वास्तविक समस्या सोडवण्यासाठी वापर होईल हे  सुनिश्चित करण्यासाठी कुशल आणि जागरूक  कार्यबल तयार करणे आवश्यक आहे. भारताचा दृष्टिकोन शालेय शिक्षणापासून प्रगत संशोधनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर शिक्षणासाठी मार्ग तयार करण्यावर केंद्रित आहे,तसेच   मोठ्या शहरी केंद्रांच्या पलीकडे संधींचा विस्तार सुनिश्चित करतो.

• उत्कृष्टता केंद्रे: संशोधन-प्रणित  नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने आरोग्यसेवा, शेती आणि शाश्वत शहरे यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन केली आहेत. 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी चौथे उत्कृष्टता केंद्र जाहीर करण्यात आले. ही केंद्रे सहयोगी व्यासपीठ म्हणून काम करतात जिथे शैक्षणिक संस्था, उद्योग आणि सरकारी संस्था एकत्रितपणे व्यापक  आणि तैनात करण्यायोग्य एआय उपाय विकसित करण्यासाठी काम करतात. याव्यतिरिक्त, तरुणांना उद्योग-संबंधित एआय  कौशल्यांनी सुसज्ज करण्यासाठी आणि भविष्यासाठी तयार असलेल्या कार्यबलाच्या निर्मितीला बळ देण्यासाठी पाच राष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
• एआय सज्जतेसाठी कौशल्य (SOAR): जुलै 2025 मध्ये, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने एआय सज्जतेसाठी कौशल्य सुरू केले, हा एक राष्ट्रीय उपक्रम आहे जो इयत्ता 6वी ते 12 वी पर्यंतच्या शालेय विद्यार्थ्यांसाठी आणि शिक्षकांसाठी आहे. हा कार्यक्रम वाढत्या डिजिटल जगासाठी विद्यार्थ्यांना तयार करतो. यात विद्यार्थ्यांसाठी 15- तासांचे तीन लक्ष्यित मॉड्यूल आणि शिक्षकांसाठी  45 तासांचे मॉड्यूल समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये एआयचा नैतिक  वापर आणि मशीन लर्निंगसारख्या मूलभूत संकल्पनांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
• व्यावसायिक आणि तांत्रिक प्रशिक्षण: कारागीर प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, औद्योगिक रोबोटिक्स आणि हवामान अनुकूल तंत्रज्ञानासह 31 आधुनिक युगाच्या अभ्यासक्रमांचे  प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे कार्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) आणि राष्ट्रीय कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांच्या देशव्यापी नेटवर्कद्वारे दिले जातात, जे देशभरातील तरुणांच्या कौशल्य आणि कौशल्य विकासाला समर्थन देतात.
• युवा एआय (YUVAi) मधील युवा सहभाग: इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या (MeitY) अंतर्गत राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग, आणि त्यांच्या भागीदारांच्या सहकार्याने, युवा एआय (YUVAi) उपक्रम राबविला जात  आहे, जो नोव्हेंबर 2022 मध्ये सुरू करण्यात आलेला एक राष्ट्रीय उपक्रम आहे. इयत्ता 8 वी ते 12 वी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उपक्रम समावेशक पद्धतीने कृत्रिम प्रज्ञा (AI) आणि सामाजिक कौशल्यांनी सुसज्ज करण्यासाठी सुरू करण्यासाठी हा सुरू करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांना कृषी, आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, वाहतूक, ग्रामीण विकास, स्मार्ट शहरे आणि कायदा आणि न्याय यासह आठ विषयातील क्षेत्रांमध्ये कृत्रिम प्रज्ञेचा वापर (AI) करण्यास सक्षम करतो.
• सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी एआय क्षमता फ्रेमवर्क: सरकारी आस्थापनांची  एआय क्षमता मजबूत करण्यासाठी, सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी एआय क्षमता आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हे फ्रेमवर्क अधिकाऱ्यांना आवश्यक एआय कौशल्ये आत्मसात करण्यास आणि धोरणनिर्मिती आणि प्रशासनात त्यांचा वापर करण्यास मदत करण्यासाठी संरचित प्रशिक्षण प्रदान करते.
• इंडियाएआय मिशन अंतर्गत उच्च शिक्षण आणि संशोधन समर्थन: इंडियाएआय मिशन फेलोशिप आणि पायाभूत सुविधांद्वारे प्रगत शिक्षण आणि संशोधनास समर्थन देत आहे. 500 पीएचडी स्कॉलर्स, 5000 पदव्युत्तर विद्यार्थी आणि 8000 पदवीपूर्व विद्यार्थ्यांना हे समर्थन दिले जात आहे. जुलै 2025 पर्यंत, दोनशेहून अधिक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप्स मिळाल्या होत्या, त्यापैकी 73 संस्थांनी आपल्या पीएचडी उमेदवारांचे ऑनबोर्डिंग केले होते. द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या  शहरांमध्ये डेटा आणि एआय प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जात आहेत. निलीट (NIELIT) आणि उद्योग भागीदारांच्या सहकार्याने 31 प्रयोगशाळा आधीच सुरू करण्यात आल्या आहेत, तर विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी अतिरिक्त प्रयोगशाळा स्थापन करण्यासाठी 174 औद्योगिक तंत्रज्ञान संस्था आणि पॉलिटेक्निकची निवड केली आहे.

हे उपक्रम एकत्रितपणे, एआय साक्षरता मजबूत करत आहेत, कौशल्य विकासाचा विस्तार करत आहेत आणि एआय इकोसिस्टममध्ये सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला पोषक  प्रतिभा देण्यासाठी नियोजन करण्यात येत  आहे.

एआय संसाधनांचे लोकशाहीकरण करण्यासाठी जागतिक सहकार्य

अनेक देशांसाठी, विशेषतः जगाच्या दक्षिणेकडील देशांमध्ये, एआयचे लोकशाहीकरण करणे हे डेटा, संगणकीय आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांसारख्या मूलभूत संसाधनांच्या निष्पक्ष आणि परवडणाऱ्या प्रवेशावर अवलंबून असते. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी समन्वयन साधून जागतिक सहकार्य करण्याची आवश्यकता आहे. भारत-एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 हे सामूहिक सहभागासाठी एक व्यासपीठ प्रदान आहे, ज्यामध्ये 15 ते 20 देशांतील  सरकारांचे प्रमुख, 50 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय मंत्री आणि 100 हून अधिक जागतिक आणि भारतीय सीएक्सओ एकत्र आहेत.सात परस्पर जोडलेल्या विषयगत क्षेत्रांभोवती रचलेले विचारविनिमय चक्र  किंवा कार्यगट यात आयोजित केले  आहेत. यापैकी, एआय रिसोर्सेसचे लोकशाहीकरण कार्यगट हा एक प्रमुख उपक्रम म्हणून वेगळा आहे. भारत, इजिप्त आणि केनिया यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली,  सामायिक प्रवेश, सहकार्य आणि क्षमता बांधणीद्वारे अधिक समावेशक आणि संतुलित जागतिक एआय परिसंस्था पुढे नेण्यासाठी हा गट देश आणि भागधारकांना एकत्र आणतो.

सर्व राष्ट्रे त्यांच्या राष्ट्रीय प्राधान्यांनुसार एआयचा विकास, तैनात आणि वापरात अर्थपूर्ण सहभागी होऊ शकतील यासाठी आवश्यक ती एआय संसाधने सुलभ आणि परवडणारी आहेत याची खात्री करण्याचा हा कार्यगट प्रयत्न करतो.

कार्यगटाची उद्दिष्टे:

• जागतिक सार्वजनिक वस्तू म्हणून एआय संसाधनांची सुलभता आणि परवडणारी क्षमता वाढवणे.
• स्थानिक एआय पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी आणि खुल्या नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य सुलभ करणे.
• स्थानिक एआय परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी क्षमता-निर्मिती आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीला समर्थन देणे.

समान प्रवेश, सहकार्य आणि क्षमता बांधणीला प्रोत्साहन देऊन, लोकशाहीकरण करणारे एआय रिसोर्सेस वर्किंग ग्रुप अशा भविष्याचे समर्थन करते जिथे सर्व देश सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाला चालना देणाऱ्या मार्गांनी एआयचा वापर करू शकतील.

निष्कर्ष

प्रमाण, समावेश आणि नवोपक्रम एकत्रितपणे प्रगती करू शकतात,असे एआयच्या लोकशाहीकरणाविषयीचा भारताचा दृष्टिकोन दर्शवितो.परवडणारी क्षमता, मोकळेपणा आणि विश्वास यावर लक्ष केंद्रित केल्याने एआयचे फायदे शेतकरी, विद्यार्थी, संशोधक, स्टार्टअप्स आणि सार्वजनिक संस्थांपर्यंत पोहोचतील याची खात्री मिळते. भारत इंडिया-एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 चे आयोजन करत असल्याने, ते या अनुभवाला जागतिक संदर्भात देखील मुक्त ठेवते, दक्षिण दिशेच्या देशांच्या प्राधान्यक्रमांनी साकारणारे प्रारुप  सादर करते. पुढचा मार्ग अतिशय स्पष्ट आहे. एआयचे लोकशाहीकरण करणे, हा केवळ  करण्याचा  प्रयत्न नाही तर तांत्रिक प्रगती समाजांना बळकट करते, असमानता कमी करते आणि सर्वांसाठी शाश्वत विकासाला समर्थन देते याची खात्री करण्यासाठी सतत वचनबद्ध आहे.

संदर्भ

PIB Backgrounders:

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156786&ModuleId=3&reg=3&lang=1
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2181411&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=156593&NoteId=156593&ModuleId=3&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154968&ModuleId=3&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2224839&reg=3&lang=1
• https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2026/feb/doc202624779301.pdf  

Ministry of Electronics & IT:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2154338&reg=3&lang=2
• https://impact.indiaai.gov.in/
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2202897&reg=3&lang=2
• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU2962_QPBfD2.pdf?source=pqals
• https://aikosh.indiaai.gov.in/home

Ministry of Information and Broadcasting:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2216958&reg=3&lang=2

Office of the Principle Scientific Advisor:

• https://psa.gov.in/CMS/web/sites/default/files/publication/WP_Democratising%20Access_V3.0_29122025A.pdf

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2197070&reg=3&lang=1

Ministry of New and Renewable Energy:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2209478&reg=3&lang=1

Ministry of Communications:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2206477&reg=3&lang=1

Click here to see pdf 

* * *

निलिमा चितळे/शैलेश पाटील/तुषार पवार/राजश्री आगाशे/सुषमा काणे/संपदा पाटगावकर/दर्शना राणे