पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 2 फेब्रुवारी 2026

प्रमुख मुद्दे

• आर्थिक वर्ष 2026–27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात  दुर्मिळ मृतिका योजनेअंतर्गत ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू मध्ये खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादन यांना चालना देण्यासाठी समर्पित दुर्मिळ मृतिका कॉरिडॉरची (संचारमार्ग ) घोषणा करण्यात आली आहे.

• नोव्हेंबर 2025 मध्ये 7,280 कोटी रुपये खर्चाच्या  दुर्मिळ मृतिका स्थायी चुंबक (रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेट’ -आरईपीएम) योजनेला मान्यता देण्यात आली.

• या योजनेतून 6,000 मेट्रिक टन (एमटीपीए) एकात्मिक दुर्मिळ मृतिका स्थायी चुंबक उत्पादन क्षमता निर्माण केली जाईल.

• पाच  वर्षांसाठी आरईपीएम विक्रीवर 6450 कोटी रुपयांचे विक्री-संबंधित प्रोत्साहन.

• आरईपीएम उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी 750 कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान समाविष्ट

• जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (जीएसआय) ने 482.6 दशलक्ष टन दुर्मिळ-भूपृष्ठ धातू खनिजांच्या संसाधनांची ओळख केली आहे.

प्रस्तावना

दुर्मिळ खनिजांच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता यावी या उद्देशाने भारत निर्णायक पावले उचलत असून दुर्मिळ मृतिका स्थायी चुंबक अर्थात उच्च-कार्यक्षमतेच्या चुंबक निर्मितीसाठी (आरईपीएम म्हणजेच - निओडिमियम, लोखंड आणि बोरोन यांच्या धातुमिश्रणापासून बनवले जाणारे सर्वात मजबूत प्रकारचे स्थायी चुंबक) देशांतर्गत परिसंस्था उभारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, त्याचा उपयोग विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहने, पवनचक्की, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी होतो. या उद्दिष्ठाला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2025 मध्ये  दुर्मिळ मृतिका स्थायी चुंबक -आरईपीएम)च्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 7,280 कोटी रुपयांच्या योजनेला मान्यता दिली असून त्याअंतर्गत दुर्मीळ- मृतिका ऑक्साईडपासून ते तयार चुंबकांपर्यंत संपूर्ण मूल्य साखळीचा समावेश आहे.

याच निर्णयाला पूरक म्हणून आर्थिक वर्ष 2026–27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात  ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू मध्ये खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादन यांना चालना देण्यासाठी समर्पित दुर्मिळ मृतिका कॉरिडॉरची घोषणा करण्यात आली आहे. आत्मनिर्भर भारत, 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन, या देशाच्या राष्ट्रीय प्राधान्यांशी हे उद्दिष्ट सुसंगत असून त्याच वेळी जागतिक दृष्ट्या प्रगत खनिज मूल्य साखळीत भारताला एक मजबूत स्थान मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

भारतातील दुर्मिळ मृतिका स्थायी चुंबकाची संसाधन क्षमता आणि धोरणात्मक महत्त्व

आरईपीएम हे सर्वात शक्तिशाली कायमस्वरूपी चुंबकांच्या सर्वात मजबूत प्रकारांपैकी एक असून  ते त्यांच्या उच्च चुंबकीय शक्ती आणि स्थिरतेसाठी ओळखले जातात. त्यांचा आटोपशीर आकार आणि प्रभावशाली कामगिरीमुळे ते इलेक्ट्रिक वाहने, पवनचक्की संयंत्र, ग्राहक आणि औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स,  अंतराळ प्रणाली, लष्करी उपकरणे आणि अचूक सेन्सर्स यांसारख्या प्रगत अभियांत्रिकी अनुप्रयोगांसाठी अपरिहार्य ठरतात.

स्वच्छ ऊर्जा, प्रगत गतिशीलता आणि संरचनात्मक क्षेत्राशी संबंधित उत्पादनांमध्ये भारत आपला ठसा मजबूत करत असताना दुर्मिळ मृतिका स्थायी चुंबकाचा  विश्वासार्ह देशांतर्गत पुरवठा महत्त्वपूर्ण ठरतो. यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व तर कमी होतेच शिवाय प्रगत धातूंच्या जागतिक मूल्य साखळीतील भारताची स्पर्धात्मकता वाढीला लागते.

भारताचा संसाधन साठा

भारताकडे दुर्मिळ- मृतिका खनिजांचा मोठा साठा आहे, जो आरईपीएम  उत्पादनासारख्या संबंधित उद्योगांसाठी एक मजबूत आधार प्रदान करतो.

• मोनॅझाइट साठे: भारताकडे 13.15 दशलक्ष टन मोनॅझाइटचा साठा आहे, ज्यामध्ये अंदाजे 7.23 दशलक्ष टन दुर्मिळ- मृतिका ऑक्साईड (REO) आहेत.
• भौगोलिक विस्तार: हे साठे प्रामुख्याने ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांमध्ये किनारी वाळू, टेरी/लाल वाळू आणि अंतर्गत भागातील गाळात आढळतात.
• अतिरिक्त संसाधने: गुजरात आणि राजस्थानमधील कठीण खडकांच्या प्रदेशात1.29 दशलक्ष टन इन-सिटू आरईओ संसाधने मिळाली आहेत.
• अन्वेषण प्रयत्न: जिओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (जीएसआय) ने 34 अन्वेषण प्रकल्पांमध्ये 482.6 दशलक्ष टन दुर्मिळ- मृतिका धातूच्या साठ्यांची ओळख करून साठ्यांमध्ये आणखी वाढ केली आहे.

हे साठे एकत्रितपणे एकात्मिक आरईपीएम उत्पादन परिसंस्था स्थापन करण्यासाठी भारताच्या मजबूत  कच्चा मालाच्या पायाचे दर्शन घडवतात.

या क्षेत्रात अन्वेषण आणि गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे - भारतात दुर्मिळ खनिजांचा मोठा साठा असला, तरी कायमस्वरूपी चुंबकाचे देशांतर्गत उत्पादन अजूनही विकासाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि बहुतेक मागणी आयातीद्वारे, प्रामुख्याने चीनमधून, पूर्ण केली जाते (2022–25 दरम्यान मूल्यानुसार जवळपास 60–80% आणि  प्रमाणानुसार 85–90%). इलेक्ट्रिक गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि लष्करी उपकरणांच्या उत्पादनात  झपाट्याने होत असलेली वाढ लक्षात घेता  वर्ष 2030 पर्यंत दुर्मिळ चुंबकाचा वापर दुपटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे भारताला आपली देशांतर्गत क्षमता आणि याक्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे क्रमप्राप्त असून त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून दीर्घकालीन स्वयंपूर्णता साध्य करता येईल.

दुर्मिळ मृतिका उत्पादन आणि संचारमार्गाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिलेले प्रोत्साहन

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये अलीकडेच मान्यता मिळालेल्या दुर्मिळ मृतिका स्थायी चुंबक उत्पादक योजना आणि नवीन संचारमार्ग आधारित उपक्रमांची जोड देण्यात आली असून भारताला महत्त्वाच्या खनिजांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्यावर भर दिला आहे. या सर्व उपाययोजना एकत्रितपणे देशांतर्गत क्षमता बळकट करणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि भारताला प्रगत धातू क्षेत्रात जागतिक नेतृत्त्व म्हणून स्थान मिळवून देण्यासाठी एका  सर्वसमावेश चौकटीची निर्मिती करत आहेत.

दुर्मिळ मृतिका उत्पादन योजना

महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रात भारताला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने 26 नोव्हेंबर 2025 रोजी दुर्मिळ मृतिका स्थायी चुंबक या प्रमुख योजनेला मान्यता दिली. ही योजना एक पूर्णपणे एकात्मिक देशांतर्गत उत्पादन परिसंस्था उभारण्यासाठी  वित्तीय सहाय्य आणि प्रोत्साहन प्रदान करते.

• आर्थिक खर्च : 7,280 कोटी रुपये
• क्षमता निर्माण: 6,000 मेट्रिक टन (एमटीपीए) प्रतिवर्ष  एकात्मिक 'सिंटेर्ड रेअर अर्थ परमनंट मॅग्नेटस् (आरईपीएम) उत्पादन क्षमता, जागतिक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे पाच लाभार्थ्यांमध्ये याचे वितरण केले जाईल.
• प्रोत्साहन: पाच वर्षांसाठी आरईपीएम विक्रीवर 6450 कोटी रुपयांचे विक्री-संबंधित प्रोत्साहन
• भांडवली अनुदान: उत्पादन सुविधा स्थापन करण्यासाठी 750 कोटी रुपयांचे भांडवली अनुदान
• कालमर्यादा: स्थापनेसाठी दोन वर्षांचा कालावधी, त्यानंतर उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहनांचे पाच वर्षे वितरण.
• उद्दिष्ट: दुर्मीळ-मृत्तिका ऑक्साईडपासून ते तयार चुंबकांपर्यंत एक संपूर्ण परिसंस्था स्थापित करणे, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतराळ आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांसाठी पुरवठा सुनिश्चित होईल.

केंद्रीय अर्थसंकल्प  2026–27: दुर्मिळ मृत्तिका (रेअर अर्थ) कॉरिडॉर्स 

आरईपीएम योजनेला पूरक म्हणून ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये समर्पित दुर्मिळ मृत्तिका  (रेअर अर्थ) कॉरिडॉरची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये करण्यात आली आहे. हे कॉरिडॉर या राज्यांच्या खनिज-समृद्ध संसाधनांचा लाभ घेत खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादनावर  लक्ष केंद्रित करतील. या उपक्रमामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होतील, संशोधन आणि विकास क्षमता वाढेल आणि भारताचे जागतिक प्रगत-सामग्री मूल्य साखळ्यांमध्ये अधिक चांगले एकात्मीकरण होईल अशी अपेक्षा आहे.

हे कॉरिडॉर ओडिशा आणि केरळमधील आयआरईएल (इंडिया) लिमिटेडला थेट पूरक आहेत.

आयआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, पूर्वी इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड म्हणून ओळखली जाणारी ही कंपनी, 1963 पासून अणुऊर्जा विभागांतर्गत कार्यरत आहे. प्रतिवर्षी 10 लाख टन प्रक्रिया क्षमतेसह, ही कंपनी इल्मेनाइट, रुटाइल, झिरकॉन, सिलिमनाइट आणि गार्नेट यांसारखी सामरिक खनिजे तयार करते. महत्त्वाचे म्हणजे, आयआरईएल, ओडिशा येथे एक दुर्मिळ मृत्तिका निष्कर्षण प्रकल्प आणि केरळमधील अलुवा येथे एक दुर्मिळ मृत्तिका  शुद्धीकरण युनिट चालवते.  हे दोन्ही प्रकल्प या कॉरिडॉर उपक्रमाशी सुसंगत आहेत. आयआरईएलच्या स्थापित सुविधांना नवीन कॉरिडॉरसह एकत्रित करून, सरकारचा देशांतर्गत दुर्मिळ मृत्तिका  क्षमता वाढवणे, प्रगत उत्पादनाला चालना देणे आणि  आत्मनिर्भरता व स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने भारताचे संक्रमण वेगवान करणे हा  सरकारचा उद्देश आहे.

राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत दुर्मिळ मृत्तिका विकास

दुर्मिळ मृत्तिका विकास व्यापक राष्ट्रीय प्राधान्यांशी कसा जोडला जात आहे, हे देशाच्या अलीकडील धोरणात्मक उपाययोजनांमधून दिसून येते.  यामध्ये औद्योगिक वाढीसोबतच स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण आणि सामरिक संसाधन सुरक्षेवरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे.

• आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) : वर्ष 2022–25 या कालावधीत स्थायी चुंबकांच्या मूल्यापैकी 60–80% आणि प्रमाणापैकी 85–90% चीनमधून येत असे. आयातीवरील हे अवलंबित्व कमी करून आपली देशांतर्गत क्षमता मजबूत करण्याचे आणि महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळ्या सुरक्षित ठेवण्याचे ध्येय भारत बाळगत आहे. 

• स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण : दुर्मिळ मृत्तिका चुंबक (रेअर अर्थ मॅग्नेटस) हे इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्स आणि विंड टर्बाइन जनरेटरसाठी आवश्यक असून भारताच्या नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारासाठी आणि त्याच्या 'नेट झिरो 2070' दृष्टिकोनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित केलेले कॉरिडॉर्स हे सुनिश्चित करतील की खनिज-समृद्ध राज्ये या संक्रमणामध्ये थेट योगदान देतील.

• राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण : रेअर अर्थ मॅग्नेटस अंतराळ प्रणाली, संरक्षण साधने आणि अचूक सेंसर्ससाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहेत. देशांतर्गत कॉरिडर्स आणि वस्तुनिर्माण क्षमता सामरिक अनुप्रयोगांसाठी सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित करतात. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील अडथळ्याची असुरक्षितता कमी होते. 

• धोरण आणि संस्थात्मक सुधारणा :  हे उपक्रम खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायद्यांतर्गत (एमएमडीआर कायदा, 2023 मध्ये सुधारित) केलेल्या सुधारणांना पूरक आहेत, ज्याद्वारे महत्त्वपूर्ण  खनिजांची एक समर्पित यादी सादर करण्यात आली आणि खाणकाम व उत्खननामध्ये खाजगी सहभागासाठी मार्ग खुला करण्यात आला. हे उपक्रम राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण  खनिज अभियानाशी (एनसीएएम, जानेवारी 2025 मध्ये मंजूर) देखील सुसंगत आहेत, ज्याचा उद्देश दुर्मिळ मृत्तिका  आणि इतर सामरिक खनिजांसाठी शाश्वत पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे आहे.

जागतिक खनिज भागीदारी मजबूत करणे

भारताची दुर्मिळ मृत्तिका आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांची रणनीती केवळ देशांतर्गत सुधारणांपुरती मर्यादित नाही; लवचिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्यासाठी ती आंतरराष्ट्रीय सहकार्याशी घट्टपणे जोडलेली आहे.

द्विपक्षीय करार

• खाण मंत्रालयाने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, झांबिया, मोझांबिक, पेरू, झिम्बाब्वे, मलावी आणि कोट डी'आयव्हरी (आयव्हरी कोस्ट) यांसारख्या खनिज-समृद्ध देशांशी करार केले आहेत.

• या भागीदारींचा उद्देश स्वच्छ ऊर्जा, प्रगत गतिशीलता आणि संरक्षण क्षेत्रातील उपयोगांसाठी आवश्यक असलेल्या दुर्मिळ मृत्तिका आणि इतर महत्त्वपूर्ण खनिजांपर्यंत दीर्घकालीन पोहोच सुरक्षित करणे हा आहे.

बहुउद्देशीय मंच 

• महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठीची जागतिक पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यासाठी आणि ती वैविध्यपूर्ण असण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 'खनिजे सुरक्षा भागीदारी'(एमएसपी) या प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या गटात भारत सहभागी आहे. 

• महत्त्वपूर्ण खनिजे पुरवठा साखळ्या आणि स्वच्छ ऊर्जा यावरील सहकार्याचा समावेश असलेल्या हिंद-प्रशांत आर्थिक चौकटीचाही (आयपीईएफ) भारत एक भाग आहे. 

• हे मंच भारताला तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि शाश्वत खाणकाम पद्धतींवर सहयोगाची संधी उपलब्ध करतात, ज्यामुळे पुरवठा खंडित होण्याचा धोका कमी होतो.

खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल)

• काबिल ही खाण मंत्रालयाअंतर्गत नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) आणि मिनरल एक्सप्लोरेशन अँड कन्सल्टन्सी लिमिटेड (एमईसीएल) यांचा एक संयुक्त उपक्रम आहे.

• भारताच्या देशांतर्गत मूल्य साखळ्यांना बळकटी देण्यासाठी परदेशातील खनिज मालमत्ता संपादित करणे आणि विकसित करणे, हे काबिलचे कार्यक्षेत्र आहे. 

• काबिलने अर्जेंटिनामध्ये पाच लिथियम ब्राइन ब्लॉक्सच्या अन्वेषण आणि खाणकामासाठी कॅमयेन (CAMYEN) सोबत एक करार केला असून परदेशातील महत्त्वपूर्ण खनिज संपत्ती प्राप्त करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

निष्कर्ष 

भारताची दुर्मिळ मृत्तिका रणनीती देशांतर्गत संसाधनांची प्रचंड क्षमता, लक्ष्यित धोरणे आणि आर्थिक पाठबळाच्या  संयोजनाद्वारे आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने निर्णायकपणे वाटचाल करत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये घोषित केलेले समर्पित दुर्मिळ मृत्तिका कॉरिडॉर आणि 7,280 कोटी रुपयांची आरईपीएम उत्पादन योजना मिळून खाणकाम, प्रक्रिया, संशोधन आणि उत्पादनासाठी एक एकात्मिक चौकट तयार करतात. हे उपाय आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणारे, स्वच्छ ऊर्जा आणि संरक्षण पुरवठा साखळ्या मजबूत करणारे आणि आत्मनिर्भर भारत, नेट झिरो 2070 आणि विकसित भारत@2047 या राष्ट्रीय प्राधान्यांशी सुसंगत आहेत. पूरक आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि संस्थात्मक सुधारणांमुळे महत्त्वपूर्ण खनिजांपर्यंत लवचिक पोहोच सुनिश्चित होते. समन्वित देशांतर्गत आणि जागतिक उपक्रमांद्वारे, भारत प्रगत सामग्री मूल्य साखळ्यांमध्ये एक विश्वासार्ह आणि स्पर्धात्मक भागीदार म्हणून स्वतःला स्थापित करत आहे.

संदर्भ

Ministry of Heavy Industries:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2194687&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2151394&reg=3&lang=2

Ministry of Mines:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2114467&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1945102&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1996380&reg=3&lang=2
• mines.gov.in/admin/storage/ckeditor/NCMM_1739251643.pdf

Department of Atomic Energy:

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147282&reg=3&lang=2
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147282&reg=3&lang=2

IREL (India) Limited:

• https://www.irel.co.in/quick-aboutus

Union Budget 2026-27:

• https://www.indiabudget.gov.in/

Press Information Bureau:

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=156753&ModuleId=3&reg=3&lang=1

India’s Rare Earth Strategy: Manufacturing, Corridors, and Global Integration

* * *

नेहा कुलकर्णी/सोनाली काकडे/भक्ती सोनटक्के/दर्शना राणे