पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्‍ली, 2 फेब्रुवारी 2026

मुख्य निष्कर्ष 

• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये 'बायोफार्मा शक्ती' मोहिमेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे, ज्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा उद्देश 'बायोलॉजिक्स' आणि 'बायोसिमिलर्स' च्या उत्पादनासाठी भारताची परिसंस्था बळकट करणे हा आहे.

• हा पुढाकार भारताला अग्रगण्य जागतिक बायोफार्मा उद्योगात रूपांतरित करण्याच्या आणि जागतिक बायोफार्मास्युटिकल बाजारपेठेत 5% हिस्सा मिळवण्याच्या उद्दिष्टाशी सुसंगत आहे.

• राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन आणि गेल्या काही वर्षांत सुरू करण्यात आलेल्या इतर योजना याच ध्येयासाठी काम करत आहेत.

प्रस्तावना 

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये बायोफार्मा आणि बायोलॉजिक औषधांना आरोग्य सेवा आणि उत्पादन धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवून भारताच्या औषधनिर्माण क्षेत्रातील दृष्टिकोनात एक निर्णायक बदल घडवून आणला आहे. हे भारत सरकारच्या भारताला अग्रगण्य जागतिक बायोफार्मा उद्योगात रूपांतरित करण्याच्या आणि जागतिक बायोफार्मास्युटिकल बाजारपेठेतील 5% हिस्सा मिळवण्याच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत आहे.

असंक्रमक रोगांचा वाढता भार आणि बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्सवर वाढलेली जागतिक निर्भरता लक्षात घेऊन, अर्थसंकल्पात बायोफार्माला सार्वजनिक आरोग्य आणि आर्थिक विकास या दोन्हीसाठी महत्त्वपूर्ण असा एक उच्च-मूल्य असलेला आणि भविष्याभिमुख विभाग म्हणून स्थान दिले आहे.

बायोफार्मामध्ये मानवी पेशी, बुरशी किंवा सूक्ष्मजीव यांसारख्या जैविक जीवांद्वारे उपचारांचे उत्पादन, निर्मिती किंवा निष्कर्षण समाविष्ट असते. बायोफार्मास्युटिकल्सच्या काही उदाहरणांमध्ये लस, अँटीबॉडी उपचार, जनुक उपचार, पेशी प्रत्यारोपण, आधुनिक इन्सुलिन आणि 'रिकॉम्बिनंट प्रोटीन' औषधांचा समावेश होतो.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26: बायोफार्मा शक्ती उपक्रम

बायोफार्मासाठी अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा:

• पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह बायोफार्मा शक्ती या समर्पित राष्ट्रीय उपक्रमाचा प्रारंभ, ज्याचा उद्देश बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्स साठी भारताची संपूर्ण परिसंस्था मजबूत करणे हा आहे. हा उपक्रमाद्वारे उच्च-मूल्य असलेल्या बायोफार्मास्युटिकल उत्पादनांच्या आणि औषधांच्या देशांतर्गत संशोधन-विकासाला आणि उत्पादनाला पाठिंबा देण्यासाठी, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि जागतिक बायोलॉजिक्स पुरवठा साखळीत भारताची स्पर्धात्मकता वाढवणे अपेक्षित आहे. 

• तीन नवीन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च (एनआयपीईआर) च्या स्थापनेद्वारे आणि विद्यमान सात एनआयपीईआर च्या आधुनिकीकरणाद्वारे बायोफार्मा-केंद्रीत नेटवर्कचा विस्तार आणि बळकटीकरण करणे. यामुळे बायोफार्मा संशोधन, विकास, उत्पादन आणि नियमन यांमधील उच्च विशेष मानवी संसाधनांची वाढती गरज पूर्ण करण्यास मदत मिळेल.

• देशभरात 1,000 पेक्षा जास्त अधिकृत 'क्लिनीकल ट्रायल साईट्स' विकसित करण्याच्या प्रस्तावासह मोठ्या प्रमाणावरील क्लिनिकल संशोधन परिसंस्थेची निर्मिती करणे. यामुळे बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्ससाठी प्रगत चाचण्या घेण्याची भारताची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल, नवोन्मेषाला गती मिळेल आणि देशाला नैतिक, उच्च-गुणवत्तेच्या आणि कार्यक्षम क्लिनिकल ट्रायल्ससाठी पसंतीचे जागतिक गंतव्यस्थान म्हणून स्थान मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

• सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ) मध्ये विशेष वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाद्वारे क्षमतेत वाढ करण्यासह बायोलॉजिक्ससाठी नियामक आराखडा मजबूत करणे. नियामक कार्यक्षमता सुधारण्यावर, मंजुरीची कालमर्यादा जागतिक मानकांशी सुसंगत करण्यावर आणि जटिल बायोफार्मास्युटिकल उत्पादनांचे जलद मूल्यमापन सक्षम करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

हे का महत्त्वाचे आहे

या अर्थसंकल्पात उत्पादन क्षमता, कुशल मानवी संसाधने, क्लिनिकल संशोधन क्षमता आणि नियामक विश्वासार्हता या सर्व घटकांना एकाच आराखड्यात जोडले आहे. यामुळे भारताला फक्त स्वस्त जनरिक औषधांचे उत्पादक म्हणून नव्हे, तर उच्च दर्जाच्या, नवोन्मेषावर आधारित बायोफार्मास्युटिकल उत्पादनांचे जागतिक केंद्र बनवण्याचा स्पष्ट हेतू दिसून येतो. हा अर्थसंकल्पीय पुढाकार जागतिक बायोफार्मा बाजारात भारताची स्पर्धात्मकता वाढवण्याबरोबरच देशांतर्गत स्तरावर प्रगत व परवडणाऱ्या जैविक उपचारांची उपलब्धता सुधारणार आहे.

बायोफार्मा म्हणजे काय?

अलीकडील वर्षांत, औषधनिर्मिती क्षेत्रात मोठा बदल झाला आहे. पारंपरिक रासायनिक औषधांपलीकडे जाऊन जैविक प्रक्रियांवर आधारित उपचार विकसित होऊ लागले आहेत. या बदलाने बायोफार्माला आधुनिक आरोग्यसेवेच्या अग्रस्थानी आणले आहे. बायोफार्मा, किंवा बायोफार्मास्युटिकल्स, म्हणजे औषध उद्योगातील त्या भागाचा संदर्भ देते जे केवळ रासायनिक संश्लेषणावर अवलंबून राहण्याऐवजी जिवंत जैविक प्रणालींचा वापर करून औषधे विकसित करण्यावर आणि तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, बायोफार्मा औषधे पेशी, सूक्ष्मजीव किंवा इतर जैविक घटकांच्या साहाय्याने तयार केली जातात. यामध्ये मानवी किंवा प्राण्यांच्या पेशी, जिवाणू, बुरशी किंवा तत्सम जैविक प्लॅटफॉर्मचा वापर उपचारात्मक पदार्थ वाढवण्यासाठी किंवा तयार करण्यासाठी केला जातो. जैवतंत्रज्ञान-आधारित संशोधन पद्धती वापरून, या जिवंत प्रणालींना रोगप्रतिबंध, निदान किंवा उपचारासाठी आवश्यक औषधे तयार करण्यास मार्गदर्शन केले जाते. जैविक प्रक्रियांतून तयार होत असल्याने बायोफार्मा उत्पादने पारंपरिक औषधांपेक्षा अधिक जटील आणि लक्षित स्वरूपाची असतात, ज्यामुळे ती जैविक प्रक्रियांशी अधिक अचूकपणे संवाद साधू शकतात.

आज वापरात असलेली अनेक आधुनिक औषधे बायोफार्मा श्रेणीत मोडतात. यामध्ये लसी, उपचारात्मक प्रथिने, बायोसिमिलर्स आणि इतर प्रगत जैविक उपचारांचा समावेश होतो. संसर्गजन्य आजार, दीर्घकालीन आजार आणि पारंपरिक औषधे कमी प्रभावी ठरणाऱ्या विकारांच्या उपचारात ही औषधे अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहेत. या क्षेत्राच्या विकासासाठी भारत सरकारने विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. विकसित होत असलेली ही बायोफार्मा परिसंस्था आणि लक्षित धोरणात्मक पाठबळ भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बायोफार्मा केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी भक्कम आधार देत आहे.

भारताचे बायोफार्मा क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सरकारी उपक्रम

भारतीय औषध उद्योग आता केवळ कमी किंमतीची जेनेरिक औषधे तयार करण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तो संशोधनात आणि बायोफार्मास्युटिकल्स आणि बायोसिमिलर्स सारखी जटील, उच्च-मूल्य असलेली उत्पादने विकसित करण्यासाठी वाढत्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. परवडणारी आणि उच्च दर्जाची औषधे तयार करणारे जागतिक केंद्र म्हणून भारत उदयास आला असून, उत्पादनाच्या प्रमाणानुसार तो जगात तिसऱ्या आणि मूल्याच्या दृष्टीने अकराव्या क्रमांकावर आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये, भारत सरकारने संशोधन आणि सुरुवातीच्या टप्प्यातील उत्पादन विकासापासून ते उत्पादन, नवोन्मेष आणि व्यापारीकरणापर्यंतच्या संपूर्ण मूल्य साखळीत बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र मजबूत करण्याच्या उद्देशाने धोरणात्मक उपक्रम आणि योजना राबवल्या आहेत. 

या उपक्रमांचा उद्देश शासन, शैक्षणिक संस्था, उद्योग आणि स्टार्टअप्स यांना एकत्र आणणे हा आहे. भारताला जागतिक बायोफार्मा आणि बायोमॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याच्या ध्येयाने सामायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, नाविन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देणे आणि देशांतर्गत उत्पादनाला बळकट करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.

राष्ट्रीय बायोफार्मा मोहीम – 'इनोव्हेट इन इंडिया' (i3)

राष्ट्रीय बायोफार्मा मोहीम (एनबीएम) – इनोव्हेट इन इंडिया (i3) मे 2017 मध्ये सुरू करण्यात आले. याचा उद्देश 2025 पर्यंत भारताला 100 अब्ज डॉलर्सच्या अग्रगण्य जागतिक बायोटेक उद्योगात रूपांतरित करणे आणि जागतिक औषध बाजारात 5 टक्के हिस्सा मिळवणे हा आहे. या योजनेचा एकूण खर्च ₹1,500 कोटी आहे. ही योजना जागतिक बँकेच्या सह-निधीतून राबवली जाते आणि जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या (डीबीटी) अंतर्गत बायोटेक्नॉलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टन्स कौन्सिल (बीआयआरएसी) मार्फत अंमलात आणली जाते. या मोहिमेचा भर देशातील वाढत्या आजारांचा सामना करण्यासाठी नवीन लस, जैव-उपचार, निदान साधने आणि वैद्यकीय उपकरणे विकसित करण्यावर आहे. तसेच औषधे अधिक परवडणारी आणि सुलभ करण्याचाही यामध्ये समावेश आहे.

राष्ट्रीय बायोफार्मा मोहीम 101 प्रकल्पांना पाठिंबा देते, ज्यामध्ये 150 हून अधिक संस्था आणि 30 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) सामील आहेत. या उपक्रमातून 304 शास्त्रज्ञ व संशोधकांसह 1,000 हून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत. याव्यतिरिक्त, 'जीनोम इंडिया प्रोग्राम', ज्यामध्ये 10,000 जीनोमचे अनुक्रमण समाविष्ट आहे, उपचार आणि प्रतिबंध या दोन्हीमध्ये भविष्यातील जागतिक आरोग्य धोरणांना आकार देईल अशी अपेक्षा आहे.

ही मोहीम उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि सरकार यांना एकत्र आणून कार्य करते. मोहिमेचा सुरुवातीचा भर 'ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस' (एचपीव्ही), डेंग्यूसाठी लस विकसित करण्यावर आणि कर्करोग, मधुमेह आणि संधिवात साठी बायोसिमिलर्स तसेच वैद्यकीय उपकरणे आणि रोगनिदानावर आहे.

राष्ट्रीय बायोफार्मा मोहीम भारताच्या आरोग्य नाविन्यपूर्ण परिसंस्थेचा उत्प्रेरक

राष्ट्रीय बायोफार्मा मोहीम भारताच्या आरोग्य नाविन्यपूर्ण परिसंस्थेचा उत्प्रेरक म्हणून या मिशनचा एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे वैज्ञानिक नवोन्मेषाचे परवडणाऱ्या आरोग्य उपायांमध्ये रूपांतर करणाऱ्या नव्या पिढीतील बायोटेक उद्योजकांचा उदय.

याचे एक उदाहरण म्हणजे अर्जुन अरुणाचलम. त्यांच्या बेंगळुरूस्थित स्टार्टअप वॉक्सेल ग्रिड्स इनोव्हेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडने भारतात प्रथमच देशी तंत्रज्ञानावर आधारित, जागतिक दर्जाच्या समतुल्य एमआरआय स्कॅनर विकसित करून बाजारात आणला आहे. आयात यंत्रांच्या तुलनेत कमी खर्चात उपलब्ध असलेले हे हलके व ऊर्जा-कार्यक्षम स्कॅनर मुंबई आणि आसाममधील कर्करोग रुग्णालयांमध्ये आधीच वापरात असून प्रगत निदान सेवांपर्यंतची उपलब्धता वाढवत आहेत. या मिशनला सुरुवातीचे अर्थसाहाय्य टाटा ट्रस्टकडून मिळाले; मात्र सर्वात महत्त्वाचा निधी - ₹12.4 कोटी - बीआयआरएसी कडून मिळाला.

त्याचप्रमाणे, चेन्नईस्थित लेव्हिम लाइफटेक प्रायव्हेट लिमिटेड चे जतिन विमल यांनी टाइप-2 मधुमेहासाठी भारतातील पहिले लिराग्लुटाइडचे बायोसिमिलर विकसित केले, जे आयातित औषधाच्या किंमतीच्या सुमारे एक-तृतीयांश दरात उपलब्ध आहे. त्यांच्या क्लिनिकल ट्रायल खर्चापैकी 85% खर्च या मिशनने उचलला.

मिशनच्या पाठबळावर खाजगी क्षेत्रातील उपक्रम मूत्रमार्ग संसर्ग, न्यूमोनिया, डेंग्यू, चिकनगुनिया, मलेरिया आणि हेपेटायटिस-ई यांसारख्या आजारांसाठी प्रतिजैविके व लसी विकसित करत आहेत. याच मिशनने झायडस कॅडिला कंपनीने विकसित केलेल्या जगातील पहिल्या डीएनए-आधारित कोविड-19 लसीला, ZyCoV-D, देखील पाठबळ दिले.

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (एनबीएम) ने 2014 पासून सुरू झालेल्या जवळपास 10,000 बायो-आधारित स्टार्टअप्सपैकी अनेकांना प्रारंभिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे. बीआयआरएसी ने सुमारे 100 इनक्युबेशन केंद्रे स्थापन केली आहेत.

जागतिक नियामक आणि बौद्धिक संपदा हक्क (आयपीआर) प्रक्रियेबाबत 7,000 हून अधिक सहभागी (यापैकी 45% महिला) प्रशिक्षित करण्यात आले आहेत. सात प्रादेशिक तंत्रज्ञान हस्तांतरण कार्यालयांनी 850 पेक्षा अधिक आयपी अर्ज आणि सुमारे 120 तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रक्रिया हाताळल्या आहेत.

एनबीएम अंतर्गत क्लिनिकल ट्रायल केंद्रे उभारण्यात आली असून, सुमारे 8 लाख स्वयंसेवकांच्या डेटाबेसच्या आधारे कर्करोग, संधिवात, मधुमेह आणि नेत्रविज्ञान क्षेत्रातील चाचण्या शक्य झाल्या आहेत.

“1.1 ट्रिलियन डॉलर्सच्या जागतिक औषध उद्योगात भारत ठसा उमटवू शकतो, यासाठी क्षमता आणि इच्छाशक्ती दोन्ही आपल्या देशात आहे,” असे एनबीएम चे संचालक डॉ. राज के. शिरुमल्ला यांनी म्हटले.

बीआयआरएसी - नेतृत्वाखालील बायोटेक नाविन्यपूर्णतेला पाठिंबा

जैवतंत्रज्ञान विभाग अंतर्गत 2012 मध्ये स्थापन झालेली बीआयआरएसी, निधी योजना, इनक्युबेशन पायाभूत सुविधा आणि मार्गदर्शनाद्वारे नाविन्यपूर्णतेला पाठिंबा देते, ज्यामध्ये देशभरात 95 'बायो-इनक्युबेशन सेंटर्स' स्थापन करण्यात आली आहेत. तिचे कार्यक्रम राष्ट्रीय जैवतंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण धोरणांशी सुसंगत आहेत आणि राष्ट्रीय स्तरावर संबंधित उत्पादन विकास गरजा पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात.

मुख्य योजनांमध्ये यांचा समावेश होतो:

• बायोटेक्नॉलॉजी इग्निशन ग्रांट (बीआयजी): सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्सना पाठिंबा देण्यासाठी 18 महिन्यांसाठी 50 लाख रुपयांपर्यंत; सुमारे 1,000 नवोन्मेषकांना पाठिंबा दिला.

• एसईईडी फंड: 'प्रूफ-ऑफ-कन्सेप्ट' टप्प्यातील स्टार्टअप्ससाठी 30 लाख रुपयांचे इक्विटी समर्थन.

• एलईएपी फंड: व्यापारीकरणासाठी तयार असलेल्या नवकल्पनांसाठी 100 लाख रुपयांचे इक्विटी समर्थन.

• जन केअर – अमृत ग्रँड चॅलेंज: 'टियर-II', 'टियर-III' शहरे आणि ग्रामीण भागांवर लक्ष केंद्रित करून, एआय, मशीन लर्निंग, टेलिमेडिसिन आणि ब्लॉकचेनमधील 89 डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान नवकल्पनांना पाठिंबा दिला.

उत्पादन आणि औद्योगिक बळकटीकरण उपाय

उत्पादन आणि औद्योगिक बळकटीकरण उपाय देशांतर्गत औषध आणि बायोफार्मा उत्पादनाला बळकट करण्यासाठी, सरकारने औषधांसाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना, फार्मास्युटिकल उद्योगाचे बळकटीकरण (एसपीआय) योजना आणि बल्क ड्रग पार्क्स योजना यांसारख्या योजना लागू केल्या आहेत. हे उपक्रम उत्पादन क्षमता वाढवणे, 'अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडियंट्स' (एपीआय) आणि मध्यस्थांसाठी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, एमएसएमई सुविधांना डब्ल्यूएचओ-उत्तम उत्पादन मानकांमध्ये श्रेणीसुधारित करणे आणि फार्मास्युटिकल क्लस्टर्समध्ये सामायिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे यावर लक्ष केंद्रीत करतात.

एसपीआय योजनेमध्ये फार्मास्युटिकल क्लस्टर्समधील सामायिक सुविधांसाठी मदत, एमएसएमई च्या तंत्रज्ञान सुधारणेसाठी पाठिंबा आणि औषधे व वैद्यकीय उपकरणांसाठी प्रोत्साहन आणि विकास उपक्रमांचा समावेश आहे. पीएलआय योजना आणि बल्क ड्रग पार्क्ससह, या उपायांचे उद्दिष्ट पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढवणे, गुणवत्ता मानके सुधारणे आणि औषधांच्या देशांतर्गत आणि निर्यात-देय उत्पादनाला पाठिंबा देणे आहे.

फार्मा-मेडटेक मधील संशोधन आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना (पीआरआयपी)

फार्मा-मेडटेक मधील संशोधन आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना (पीआरआयपी) औषध विभागातर्फे 2023 मध्ये 5,000 कोटी रुपयांच्या मंजूर तरतुदीसह सुरू करण्यात आलेली 'फार्मा-मेडटेक मधील संशोधन आणि नाविन्यपूर्णतेला चालना' (पीआरआयपी) योजना भारताला नाविन्यपूर्ण आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक फार्मा-मेडटेक क्षेत्रात रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करते. ही योजना नवीन औषधे, बायोसिमिलर्स, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स, प्रिसिजन मेडिसिन आणि नवीन वैद्यकीय उपकरणांमधील सुरुवातीच्या आणि शेवटच्या टप्प्यातील R&D ला पाठिंबा देते. हे एनआयपीईआर मधील 'सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स' द्वारे उद्योग-शैक्षणिक सहयोगाला देखील प्रोत्साहित करते.

BioE3 धोरण आणि Bio-RIDE योजना BioE3

BioE3 धोरण आणि Bio-RIDE योजना BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगारासाठी जैवतंत्रज्ञान) धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऑगस्ट 2024 मध्ये मंजुरी दिली. या योजनेचे उद्दिष्ट शाश्वत विकसित भारतासाठी बायोमॅन्युफॅक्चरिंग, बायो-एआय हब आणि बायोफाउंड्री स्थापन करणे आहे. प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये संपूर्ण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास आणि उद्योजकता यासाठी नाविन्यपूर्ण समर्थनाचा समावेश आहे. या नवकल्पना रोग, अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल यांसारख्या गंभीर सामाजिक समस्यांचे निराकरण करतील.

BioE3 धोरण खालील धोरणात्मक/विषयाधारित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते:

• जैव-आधारित रसायने, पॉलिमर आणि एन्झाईम्स

• फंक्शनल फूड्स आणि स्मार्ट प्रोटीन्स

• प्रिसिजन बायोथेरप्यूटिक्स 

• हवामान लवचिक शेती

• कार्बन कॅप्चर आणि त्याचा वापर

• सागरी आणि अंतराळ संशोधन

सप्टेंबर 2024 मध्ये सुरू झालेल्या Bio-RIDE योजनेने जैवतंत्रज्ञान विभाग (डीबीटी) च्या दोन छत्री योजनांना एका योजनेत विलीन केले: ‘बायोटेक्नॉलॉजी रिसर्च इनोव्हेशन अँड एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट (बायो-राईड)’ ज्यामध्ये 'बायोमॅन्युफॅक्चरिंग आणि बायोफाउंड्री' हा नवीन घटक आहे. या योजनेसाठी 9,197 कोटी रुपयांची तरतूद आहे, जी 2021-22 ते 2025-26 पर्यंतच्या 15व्या वित्त आयोग कालावधीसाठी आहे. इतर योजनांप्रमाणेच, ही योजना आरोग्य सेवा, कृषी, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि स्वच्छ ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमधील राष्ट्रीय आणि जागतिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जैव-नवकल्पना वापरण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

योजनेचे तीन व्यापक घटक आहेत:

• जैवतंत्रज्ञान संशोधन आणि विकास (R&D)

• औद्योगिक आणि उद्योजकता विकास (I&ED)

• बायोमॅन्युफॅक्चरिंग आणि बायोफाउंड्री

या योजनेचे उद्दिष्ट जैव-उद्योजकतेला चालना देणे, अत्याधुनिक संशोधनाला पाठिंबा देणे, उद्योग-शैक्षणिक सहयोग सुलभ करणे, शाश्वत बायोमॅन्युफॅक्चरिंगला प्रोत्साहित करणे, संशोधकांना निधी देणे आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, तरुण संशोधकांना आणि शास्त्रज्ञांना पाठिंबा देणे हे आहे.

निष्कर्ष 

हे सर्व उपाय भारतामध्ये संशोधन, नाविन्य, उत्पादन आणि उद्योजकता यांमध्ये पसरलेली एक लवचिक बायोफार्मा परिसंस्था तयार करण्यासाठी सरकारचा एक विचारपूर्वक आणि समन्वित धोरणात्मक दृष्टिकोन दर्शवतात. हे संरेखन वाढत्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण आहे कारण भारताचा रोगांचा भार मधुमेह, कर्करोग आणि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यांसारख्या गैर-संसर्गजन्य परिस्थितींकडे सरकत आहे, जिथे दीर्घकालीन आरोग्यासाठी बायोलॉजिक उपचारांची उपलब्धता आवश्यक आहे.

त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये घोषित केलेली ‘बायोफार्मा शक्ती’ योजना या दिशेने एक महत्त्वाचा धोरणात्मक हस्तक्षेप आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीत 10,000 कोटी रुपयांच्या पाठबळासह, ही योजना कर्मचारी विकास, देशव्यापी क्लिनिकल ट्रायल्स पायाभूत सुविधा आणि वर्धित नियामक क्षमतेमधील लक्ष्यित गुंतवणुकीद्वारे बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्समधील देशांतर्गत क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्यामुळे भारताची जागतिक बायोफार्मा उत्पादन केंद्र बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बळकट होते.

संदर्भ

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2115882&reg=3&lang=2  

• https://ocs.yale.edu/resources/biopharma/  

• https://birac.nic.in/nbm/

• https://birac.nic.in/webcontent/National_Biopharma_Mission_Document.pdf

• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2115882&reg=3&lang=2

• https://www.mea.gov.in/Images/CPV/NBM-WEBSITE.pdf

• https://www.worldbank.org/en/news/feature/2025/11/24/india-s-biopharma-leap-the-world-bank-backed-national-biopharma-mission-is-transforming-health-innovation

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2110765&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=2115882&reg=3&lang=2 

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU4732_iEI6nD.pdf?source=pqals

• https://prip.pharma-dept.gov.in/

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2048568&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2056001&reg=3&lang=2

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=154488&NoteId=154488&ModuleId=3&reg=3&lang=2

पीडीएफ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

* * *

नितीन फुल्लुके/नेहा कुलकर्णी/दर्शना राणे