पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये वस्त्रोद्योगाला केंद्रस्थान

भारताचे वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे देशातील सर्वात जुन्या आणि वैविध्यपूर्ण उद्योगांपैकी एक आहे, ज्याची मुळे शतकानुशतके जुन्या परंपरांमध्ये खोलवर रुजलेली आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 वस्त्रोद्योग क्षेत्राला भारताच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी ठेवतो आणि अर्थव्यवस्थेतील त्याच्या धोरणात्मक महत्त्वाला अधोरेखित करतो. या श्रम-प्रधान उद्योगाला प्राधान्य देऊन, हा अर्थसंकल्प वस्त्रोद्योगाला रोजगार निर्मिती, निर्यात वाढ, ग्रामीण उपजीविका आणि शाश्वत उत्पादनाचा प्रमुख चालक म्हणून मान्यता देतो.

विशेष म्हणजे, भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राकडे लक्षणीय अंगभूत ताकद आहे- क्षेत्रफळानुसार कापूस लागवडीमध्ये भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे, तागाचा सर्वात मोठा उत्पादक, रेशीम आणि कापसाचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक, मानवनिर्मित तंतूमध्ये दुसरे प्रमुख जागतिक केंद्र तर पॉलिस्टर आणि व्हिस्कोस फायबरचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक आहे.

विकासाची वीण: अर्थसंकल्प 2026-27 भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला कसा चालना देतो

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये, तंतू ते फॅशन आणि ग्रामोद्योगांपासून ते जागतिक बाजारपेठांपर्यंत - संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीला बळकटी देण्यासाठी एक व्यापक आणि एकात्मिक धोरणात्मक आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी एकात्मिक कार्यक्रम

स्पर्धात्मकता वाढवणे, स्वावलंबनाला (आत्मनिर्भरतेला) प्रोत्साहन देणे आणि रोजगार निर्मिती करणे या उद्देशाने, सरकारने वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी एक 'एकात्मिक कार्यक्रम' प्रस्तावित केला आहे, जो 5 उप-घटकांभोवती रचलेला आहे:

• नॅशनल फायबर स्कीम: या योजनेचा उद्देश रेशीम, लोकर आणि ताग यांसारख्या नैसर्गिक तंतूंसह मानवनिर्मित धागे आणि नवीन युगातील तंतूंना पाठबळ देऊन संपूर्ण फायबर क्षेत्रात स्वावलंबन निर्माण करणे हा आहे. देशांतर्गत तंतूंची उपलब्धता बळकट करून आणि प्रगत वस्त्रोद्योग साहित्यातील नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देऊन, ही योजना आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, कापसाव्यतिरिक्त इतर विविधतेला चालना देणे आणि उच्च-क्षमता व विशेष वस्त्रोद्योगातील भारताची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न करते.
• वस्त्रोद्योग विस्तार आणि रोजगार योजना: पारंपारिक वस्त्रोद्योग क्लस्टर्सच्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रीत करणारा हा घटक यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान सुधारणा आणि सामायिक चाचणी व प्रमाणन केंद्रे स्थापन करण्यासाठी भांडवली मदत पुरवतो. या योजनेमुळे उत्पादकता वाढणे, गुणवत्ता अनुपालनात सुधारणा होणे आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
• राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम: हातमाग आणि हस्तकलेसाठी असलेल्या विद्यमान योजनांना एका एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत एकत्र आणि बळकट केले जाईल. विणकर आणि कारागिरांना लक्ष्यित आणि प्रभावी मदत पुरवणे, उत्पन्न सुधारणे, बाजारपेठेशी जोडणी सुनिश्चित करणे आणि भारताचा समृद्ध वस्त्रोद्योग वारसा जतन करणे हा याचा उद्देश आहे. याव्यतिरिक्त, सरकार नैसर्गिक आणि वनस्पती रंगांच्या प्रसारासाठी आणि डाय हाऊसेस स्थापन करण्यासाठी 'मेगा क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' आणि 'नीड-बेस्ड स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स' या दोन घटकांद्वारे आर्थिक साहाय्य पुरवत आहे.
• टेक्स-इको उपक्रम : टेक्स-इको उपक्रम जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि पर्यावरणादृष्ट्या शाश्वत वस्त्रोद्योग आणि पोशाख उत्पादनाला प्रोत्साहन देतो. हे देशांतर्गत उत्पादनाला आंतरराष्ट्रीय शाश्वतता मानकांशी सुसंगत करते आणि उदयोन्मुख हरित बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी मदत करते.
• समर्थ 2.0 : एक सुधारित कौशल्य विकास कार्यक्रम, समर्थ 2.0 चे उद्दिष्ट उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सखोल सहकार्याद्वारे वस्त्रोद्योग कौशल्य परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण करणे आहे. हे मूल्य साखळीमध्ये उद्योगासाठी तयार कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करते.

मेगा टेक्स्टाईल पार्क्स आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योग

सरकारने चॅलेंज मोडमध्ये 'मेगा टेक्स्टाईल पार्क्स' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, ज्याचा मुख्य भर एकात्मिक पायाभूत सुविधा पुरवणे, उत्पादनाचा स्तर वाढवून कार्यक्षमता मिळवणे आणि संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीत मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देणे यावर आहे. या पार्क्समुळे 'तांत्रिक वस्त्रोद्योगाच्या' वाढीलाही पाठबळ मिळणे अपेक्षित आहे; हे एक उच्च-क्षमता असलेले क्षेत्र असून त्याचे औद्योगिक, वैद्यकीय, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत उपयोग आहेत.

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य उपक्रम

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य उपक्रम हा खादी, हातमाग आणि हस्तकला बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. हा उपक्रम जागतिक बाजारपेठेशी जोडणी, ब्रँडिंग, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, गुणवत्ता सुधारणा आणि प्रक्रिया आधुनिकीकरण यावर भर देतो. याचा उद्देश विणकर, ग्रामोद्योग आणि ग्रामीण तरुणांना लाभ मिळवून देणे, तसेच 'एक जिल्हा एक उत्पादन' उपक्रमाला पाठबळ देणे हा आहे.

वस्त्रोद्योग आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी निर्यात प्रोत्साहन उपाय

वस्त्रोद्योग आणि संबंधित क्षेत्रांच्या निर्यातीला मदत करण्यासाठी, अर्थसंकल्पात शुल्कमुक्त आयातीमध्ये कच्चा माल वापरून तयार केलेल्या कापडी गारमेंट्स, लेदर गारमेंट्स, लेदर किंवा सिंथेटिक पादत्राणे आणि इतर चामड्याच्या उत्पादनांच्या निर्यातदारांसाठी 'निर्यात दायित्व कालावधी' 6 महिन्यांवरून 12 महिने वाढवण्याची घोषणा केली आहे. या उपायाचा उद्देश निर्यातदारांना अधिक सुलभ कार्यपद्धती, नियमांचे सोपे पालन आणि खेळत्या भांडवलाचे उत्तम व्यवस्थापन उपलब्ध करून देणे हा आहे.

TReDS द्वारे वस्त्रोद्योग एमएसएमई साठी तरलता समर्थन

वस्त्रोद्योग एमएसएमई साठी तरलतेचा प्रवेश अधिक मजबूत करण्यासाठी, सरकारने 'ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' (TReDS) ची प्रभावीता वाढवण्यासाठी उपाय जाहीर केले आहेत, ज्याद्वारे आतापर्यंत ₹7 लाख कोटी पेक्षा जास्त व्यवहार सुलभ झाले आहेत.

मुख्य उपायांमध्ये समाविष्ट आहे:

• एमएसएमई कडून खरेदीसाठी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (सीपीएसई) TReDS चा वापर अनिवार्य करणे.
• TReDS वरील इनव्हॉइस डिस्काउंटिंगसाठी 'क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्रायजेस' (सीजीटीएमएसई) द्वारे क्रेडिट गॅरंटी सपोर्ट देणे.
• सरकारी खरेदीतील येणींचे जलद आणि कमी खर्चात फायनान्सिंग करण्यासाठी 'गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस' ला TReDS शी जोडणे.
• दुय्यम बाजारपेठेतील सहभागाला पाठबळ देण्यासाठी आणि तरलता सुधारण्यासाठी TReDS रिसीव्हेबल्सना 'अॅसेट-बॅक्ड सिक्युरिटीज' म्हणून सादर करणे.

एसएमई ग्रोथ फंड आणि चॅम्पियन एसएमई

भविष्यातील "चॅम्पियन एसएमई" तयार करण्यासाठी ₹10,000 कोटींचा समर्पित ‘एसएमई ग्रोथ फंड' सुरू करण्यात आला आहे. हा निधी निवडक निकषांच्या आधारे उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सज्ज आहे.

भारतातील विकास, निर्यात आणि रोजगाराला चालना देणारे वस्त्रोद्योग क्षेत्र अंदाजे 179 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आकारासह, भारतीय वस्त्रोद्योग आणि पोशाख उद्योग देशाच्या जीडीपी मध्ये ~2% योगदान देतो, उत्पादन क्षेत्राच्या एकूण मूल्यवर्धित मध्ये ~11% आणि निर्यातीत 8.63% वाटा उचलतो, जे भारताच्या आर्थिक संरचनेत त्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते.

निर्यात वाढीचा वेग कायम

भारत हा वस्त्रोद्योग आणि पोशाख क्षेत्रातला जगातील सहावा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे, ज्याचा या क्षेत्रातील जागतिक निर्यातीत ~4% वाटा आहे.

जागतिक व्यापाराचे वातावरण मंदीचे असतानाही, भारताचे वस्त्रोद्योग आणि पोशाख क्षेत्राची (हस्तशिल्पासह) निर्यात आर्थिक वर्ष 2024 मधील 35.87 अमेरिकी डॉलर्स वरून वाढून आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 37.75 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स झाली आहे. हे या क्षेत्राची अनुकूलन क्षमता, बाजारपेठेतील वैविध्यपूर्ण उपस्थिती आणि मूल्यवर्धित तसेच श्रम-प्रधान विभागांमधील ताकद दर्शवते.

• डिसेंबर 2025 मध्ये, मुख्य विभागांमध्ये सर्वसमावेशक निर्यात वाढ दिसून आली, ज्यामध्ये हस्तशिल्प (7.2%), तयार कपडे (2.89%), आणि मानवनिर्मित सूत, कापड व मेड-अप्स (3.99%) आघाडीवर होते.
• जागतिक मागणीत चढ-उतार असूनही, हे कल मूल्यवर्धित उत्पादन, पारंपारिक हस्तकला आणि रोजगार-प्रधान विभागांमधील भारताच्या स्पर्धात्मक फायद्याला बळकटी देतात.

• 2025 हे वर्ष संयुक्त अरब अमिरात, इजिप्त, पोलंड, सुदान, जपान, नायजेरिया, अर्जेंटिना, कॅमेरून आणि युगांडा यांसह उदयोन्मुख आणि पारंपारिक दोन्ही बाजारपेठांमध्ये लक्षणीय वैविध्य आणणारे वर्ष होते. स्पेन, फ्रान्स, नेदरलँड्स, जर्मनी आणि युनायटेड किंगडम यांसारख्या प्रमुख युरोपियन बाजारपेठांमध्ये वाढ स्थिर राहिली.

रोजगार निर्मिती

शेतीनंतर वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे भारतातील दुसरा सर्वात मोठे रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल 2026-27 नुसार, 8 प्रमुख उद्योग गटांमधील रोजगारात वस्त्रोद्योगाचा वाटा 9% आहे. 2025 च्या अंदाजानुसार, हे क्षेत्र महिला आणि ग्रामीण समुदायांसह 4 कोटी 5 लाख लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते.

भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे वाढीचे चालक

गेल्या काही वर्षांत, भारताने देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही बाजारपेठांमध्ये - परवडणाऱ्या मास-मार्केट कपड्यांपासून ते उच्च-मूल्य असलेल्या विभागांपर्यंत - मागणीच्या विस्तृत श्रेणीची पूर्तता करण्याची क्षमता विकसित केली आहे. ही स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, सरकार विविध लक्ष्यित उपक्रमांद्वारे या क्षेत्राला सक्रियपणे पाठबळ देत आहे-

2025. मध्ये पीएम मित्र योजनेची लक्षणीय प्रगती

• सरकारने 2027-28 पर्यंत 7 वर्षांच्या कालावधीसाठी ₹4445 कोटी खर्चासह ग्रीनफिल्ड/ब्राऊनफिल्ड साइट्सवर 7 पीएम मेगा इंटिग्रेटेड टेक्स्टाईल रीजन अँड अपॅरल (पीएम एमईटीआरए) पार्क्स स्थापन करण्यास मान्यता दिली.
• ₹27,434 कोटींपेक्षा जास्त अपेक्षित गुंतवणूक क्षमता असलेल्या गुंतवणूक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
• सर्व 7 राज्य सरकारांनी ₹2590.99 कोटी किमतीची पायाभूत सुविधांची कामे सुरू केली आहेत.
• या योजनेद्वारे प्रति पार्क ₹10,000 कोटी च्या अंदाजित गुंतवणुकीसह 3 लाख रोजगार (1 लाख प्रत्यक्ष आणि 2 लाख अप्रत्यक्ष) निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.

वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना

वस्त्रोद्योगासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना, जी आर्थिक वर्ष 2029-30 पर्यंत कार्यान्वित आहे, तिचा उद्देश मानवनिर्मित धागे व कापड आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगाच्या उत्पादनाला चालना देणे हा आहे.

कापूस क्षेत्र सुधारणा

• कापूस क्षेत्र अंदाजे 60 लाख शेतकरी आणि मूल्य साखळीतील 40–50 लाख लोकांना आधार देते.
• पारदर्शकता वाढवण्यासाठी 'कपास किसान' मोबाईल ॲप लाँच करण्यात आले, ज्यामुळे शेतकरी स्वतःची नोंदणी आणि स्लॉट बुकिंग करू शकतात.
• भारतीय कापसाची जागतिक बाजारपेठेतील स्वीकृती वाढवण्यासाठी 'कस्तुरी कॉटन भारत' कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
• याव्यतिरिक्त, कॉटन बेल्ससाठीचा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2023 ऑगस्ट 2026 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे.

शाश्वतता आणि चक्राकारतेला प्रोत्साहन

अपसायकल केलेल्या उत्पादनांच्या सार्वजनिक खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी वस्त्रोद्योग समिती, जेम आणि स्कोप, सर्कल बॅक मोहीम, राष्ट्रीय हातमाग विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग शाश्वतता परिषद यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

कामगार सुधारणा

• नवीन कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीचे वस्त्रोद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण परिणाम आहेत.
• मजुरी, रोजगाराच्या अटी, कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता, सामाजिक सुरक्षा आणि विवाद निराकरण यांचा समावेश करणारा एक 'एकीकृत आराखडा' तयार करून, हे कायदे कामगार कल्याणास बळकट करतानाच नियमांचे पालन सुलभ करतात.

वस्तू आणि सेवा कर 2.0

• 2025 मध्ये वस्त्रोद्योगातील 'नेक्स्ट-जेन जीएसटी' सुसूत्रीकरणामुळे ग्राहकांसाठी कमी किमती, उत्पादकांना दिलासा आणि निर्यात व रोजगाराला चालना मिळाली.

निर्यातीचा सातत्यपूर्ण वेग, बाजारपेठेतील वाढता विस्तार आणि मूल्यवर्धित विभागांची दमदार कामगिरी यामुळे वस्त्रोद्योगासाठी (T&A) एक विश्वसनीय आणि लवचिक 'ग्लोबल सोर्सिंग हब' म्हणून भारताचे स्थान पुन्हा सिद्ध झाले आहे. वैविध्य, स्पर्धात्मकता आणि एमएसएमई च्या सहभागावर सततच्या भरामुळे, हे क्षेत्र निर्यात वाढवण्यासाठी आणि येणाऱ्या काळात जागतिक मूल्य साखळीशी अधिक सखोलपणे जोडले जाण्यासाठी सज्ज आहे.

वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा दृष्टिकोन

अलीकडील धोरणात्मक जोर 'प्रमाण आणि आधुनिकीकरणा'वर आहे - एकात्मिक टेक्स्टाईल पार्क्स, मानवनिर्मित तंतू आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला पाठबळ, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि कच्च्या मालाच्या अडचणी दूर करणे, या सर्वांचा उद्देश स्पर्धात्मकता आणि मूल्यवर्धन वाढवणे हा आहे.

त्याचवेळी, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने निर्यातीसाठी एक महत्त्वाकांक्षी दिशा निश्चित केली आहे. सध्याची वस्त्रोद्योग निर्यात सुमारे ₹3 लाख कोटी असून 'व्हिजन 2030' चे उद्दिष्ट मजबूत देशांतर्गत उत्पादन आणि व्यापक जागतिक पोहोचद्वारे ही निर्यात ₹9 लाख कोटी पर्यंत नेण्याचे आहे.

व्यापार क्षेत्रातील घडामोडी या दृष्टिकोनाला आणखी एक पैलू जोडतात. भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी एक परिवर्तनीय व्यापारी करार असलेला 'भारत-यूरोपिय संघ मुक्त व्यापार करार' वस्त्रोद्योग आणि कपड्यांच्या बाबतीत 'शून्य शुल्क’ प्रवेश देतो, ज्यामध्ये सर्व टॅरिफ लाईन्सचा समावेश आहे आणि तो टॅरिफ 12% पर्यंत कमी करतो. यामुळे भारतीय लाकडी, बांबू आणि हस्तकला फर्निचरवरील 10.5% पर्यंतचे शुल्क कमी होते. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की, भारत-युरोपिय संघ मुक्त व्यापार करारामुळे शुल्क अटी सुधारून युरोपियन बाजारपेठेत भारताची वस्त्रोद्योग आणि कपड्यांची निर्यात लक्षणीयरीत्या वाढू शकते, ज्याचा फायदा विशेषतः श्रम-प्रधान विभागांना होईल.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 ची दिशा रोजगार निर्मिती, सर्वसमावेशक विकास, शाश्वतता आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली राज्ये, उद्योग, एमएसएमई, कारागीर आणि कौशल्य संस्थांच्या भागीदारीत समन्वित अंमलबजावणीवर भर देते, ज्यामुळे एक स्पर्धात्मक, विश्वसनीय आणि भविष्याभिमुख जागतिक वस्त्रोद्योग केंद्र म्हणून भारताचे स्थान अधिक मजबूत होते.

निष्कर्ष

मजबूत उत्पादन पाया, वाढती निर्यात आणि शाश्वत धोरणात्मक पाठबळामुळे भारताचे वस्त्रोद्योग क्षेत्र एका निर्णायक वळणावर उभे आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 तंतू आणि उत्पादनापासून ते कौशल्य, शाश्वतता आणि बाजारपेठेतील प्रवेशापर्यंत संपूर्ण मूल्य साखळी मजबूत करून या वाटचालीला अधिक बळकटी देतो.

विस्तारणारी व्यापारी भागीदारी आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन, तंत्रज्ञान व मूल्यवर्धनासाठीचा स्पष्ट आग्रह यामुळे हे क्षेत्र जागतिक स्तरावर अधिक खोलवर पाय रोवण्यासाठी आणि देशभरात रोजगार निर्मिती व उपजीविकेला आधार देण्यासाठी सज्ज झाले आहे.

संदर्भ

अर्थ मंत्रालय

https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/echapter.pdf

https://www.indiabudget.gov.in/doc/budget_speech.pdf

वस्त्रोद्योग मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2221486&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2208051&reg=6&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2215380&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2219250&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204546&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2222481&reg=3&lang=2

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2117470&reg=3&lang=2

भारतीय रिझर्व्ह बँक

https://www.rbi.org.in/commonman/English/scripts/FAQs.aspx?Id=3138

इंडिया ब्रँड इक्विटी फाउंडेशन

https://www.ibef.org/industry/textiles

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

(Explainer ID: 157185)

नितीन फुल्लुके /नेहा कुलकर्णी/प्रिती मालंडकर