• Skip to Content
  • Sitemap
  • Advance Search
Economy

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ

Posted On: 28 JAN 2026 2:02PM

ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ 

  • ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
  • ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਪਤ ਬਾਸਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
  • ਆਈਆਈਪੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
  • ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਊਬੀਯੂਐੱਸਈ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
  • ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ, ਐੱਸਯੂਐੱਸਈ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 
  • ਜੀਓਆਈਸਟੈਟਸ, ਈ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧ ਮਾਈਕਰੋਡੇਟਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ  ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 

 

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਅਧਾਰ ਸਾਲ (2011-12) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਸਮੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ  ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਚਕ, ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਗਾਮੀ ਸੋਧ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਸੋਧ 

ਆਵਰਤੀ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਕਲਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਧਾਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਆਯੋਗ ਵਰਗੇ ਨਿਕਾਇਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਣ, ਸਪਲਾਈ-ਵਰਤੇ ਗਏ ਟੇਜੋਰ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। 

ਜੀਡੀਪੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਧ 

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2011-12 ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2011-12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ (ਜਿਵੇਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ  ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਅਤੇ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁਨਰਨਿਰਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਰਗੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਨੇ ਨਵੇਂ ਡੇਟਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਈ-ਵਾਹਨ (ਵਾਹਨ ਪੰਜੀਕਰਣ), ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਐੱਫਐੱਮਐੱਸ) ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੁਣ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਚੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 

ਸਾਲ 2022-23 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2019-2021 ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ "ਸਾਧਾਰਨ" ਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

 

ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਖਰਚ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ/ ਆਯ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ/ ਆਯ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਾਤਰ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਚ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ, ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ 

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਚਸੀਈਐੱਸ) 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਈਟਮ ਬਾਸਕਟ ਅਤੇ ਖਰਚ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਪੀਆਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 

ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦਾ ਅਧਾਰ ਸੋਧ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 

ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਐੱਚਸੀਈਐੱਸ 2023-24 ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਬਹੁ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮਐੱਫ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਕਾਇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪਰਾਮਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੱਦਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਆਈਆਈਪੀ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਧ 

ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਆਈਆਈਪੀ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸਿਕ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਸਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਪੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ (ਜੀਵੀਏ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਆਈਆਈਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਈਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ 2022-23 ਤੱਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਈਆਈਪੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਕਰੋਇਕਾਨੋਮਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ 

  • ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਧਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
  • ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2022-23) 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
  • ਸੀਪੀਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2024) 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
  • ਆਈਆਈਪੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2022-23) 28 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

 

ਇਹਨਾਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ, ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ  ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ 

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ 

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਹੈ। 

 

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਸਲਾਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਸਯੂਐੱਸਈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗੈਰ-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਫ਼ਰਤ  (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਸਐੱਸਐੱਸਈ) ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਲਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਸਰਵੇਖਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਭਿਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਉੱਦਮ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ (ਟੀਏਜੀ) ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ (ਜੀਵੀਏ), ਅਚੱਲ ਪੂੰਜੀ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ (ਕਿਊਬੀਯੂਐੱਸਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 

ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨ (ਕਿਊਬੀਯੂਐੱਸਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਮਾਹੀ ਡੇਟਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। 

  • ਜਿੱਥੇ ਏਐੱਸਯੂਐੱਸਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਊਬੀਯੂਐੱਸਈ ਉਸੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਗੈਰ-ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
  • ਇਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਡੇਟਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

 

ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੁਧਾਰ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) 

ਲੇਬਰ ਜੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਐੱਨਐੱਸਓ) ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਵਰਤੀ ਲੇਬਰ ਜੋਰ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 

ਆਵਰਤੀ ਲੇਬਰ ਬਲ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਲੇਬਰ ਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ, ਲੇਬਰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ, ਲੇਬਰ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਉੱਚ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਲੇਬਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

  • ਮਾਸਿਕ ਲੇਬਰ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ, ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। 
  • ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨ: ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਤਿਮਾਹੀ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੂਚਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਸੁਧਾਰ: ਸੂਖਮਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਜਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰੀਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ 

ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪੱਧਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਸੂਖ਼ਮ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

  • ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਪੱਧਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਯੂਐੱਸਈ 2025 ਤੋਂ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
  • ਹਰ ਰਾਜ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ ਨਮੂਨਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਾਈ (ਮੂਲ ਪੱਧਰ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
  • ਰਾਜ ਪੀਐੱਲਐੱਫਐੱਸ, ਐੱਸਯੂਐੱਸਈ, ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ (ਡੀਟੀਈਐੱਸ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 27 ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2026-27 ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐੱਨਐੱਸਓ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। 

ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ 

ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁਣ ਈ-ਸਿਗਮਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਰਵਿਊ (ਸੀਏਪੀਆਈ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ-ਬਿਲਟ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂਚ, ਤੁਰੰਤ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਸਮੱਰਥ ਚੈਟਬੌਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

  • ਬਿਹਤਰ ਸਰਵੇਖਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਮਾਸਿਕ, ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਮੂਨਾਕਰਣ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 
    • ਤੇਜ਼ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ: ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 
  • ਸਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ 90-120 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
  • ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ 45-60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 
  • ਮਾਸਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ 15-30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਆਪਕ ਮੌਡਿਊਲਰ ਸਰਵੇਖਣ (ਸੀਐੱਮਐੱਸ) 

ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੌਡਿਊਲਰ ਸਰਵੇਖਣ (ਸੀਐੱਮਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

  • ਦੂਰਸੰਚਾਰ 'ਤੇ ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
  • ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸੀਐੱਮਐੱਸ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ 'ਤੇ ਔਸਤ ਖਰਚ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 
  • ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (ਕੈਪੈਕਸ) 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਆਂਕਲਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ, ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੋਜਿਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 'ਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਟਬੌਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ   

ਡੇਟਾ ਸੰਕਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲੱਭ ਹੋ ਸਕਣ। 

  • ਜੀਓਆਈਸਟੈਟਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐੱਪ: ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀਓਆਈਸਟੈਟਸ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸੁਲੱਭ ਡੇਟਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
  • ਇਹ ਐੱਪ ਜੀਡੀਪੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
  • ਯੂਜ਼ਰ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਚ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਿੰਗ ਟੂਲ, ਵਿਆਪਕ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
  • ਈ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੋਰਟਲ: ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਿਸ਼ੇਗਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 136 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ, 772 ਸੰਕੇਤਕ ਅਤੇ 18 ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
  • ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ), ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
  • ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ-ਅੰਕੜਿਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਏਪੀਆਈ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  (ਐੱਨਡੀਏਪੀ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਲੈਟਫਾਰਮ  ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
  • ਮਾਈਕਰੋਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੂਲਸ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕਾਈ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਈਕਰੋਡੇਟਾ ਪੋਰਟਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
  • ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਯੂਜ਼ਰ-ਅਨੁਕੂਲ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
  • ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਮਾਈਕਰੋਡੇਟਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 88 ਲੱਖ ਹਿੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

 

  • ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਆਯੋਗ (ਐੱਨਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕਾਦਮੀ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਟੀਏ) ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਡੇਟਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈਬ ਪੋਰਟਲ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਿੱਟਾ

ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਆਈਆਈਪੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਟੀਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। 

ਪੀਆਈਬੀ ਰਿਸਰਚ 

ਸੰਦਰਭ: 

ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਐੱਸਪੀਆਈ): 

https://www.mospi.gov.in/uploads/announcements/announcements_1766247401195_8eb491fa-2542-46fe-b99c-39affe421dda_Booklet_on_proposed_changes_in_GDP,_CPI_and_IIP_20122025.pdf
https://new.mospi.gov.in/uploads/announcements/announcements_1763725600839_38257510-c97c-4d03-993e-ccbbf873bc83_Discussion_Paper_NAD.pdf
https://mospi.gov.in/sites/default/files/press_release/Press%20Note_%20ASSSE_30.04.2025.pdf
https://mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/ASSSE_english.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2119641

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2208162

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2132330&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2160863&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2125175

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2140618

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205157

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2163337&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2128662&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2194100

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2188343&reg=3&lang=2

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/sep/doc2025915637101.pdf

Click here to see pdf

****

PIB Research/BS/RN

(Explainer ID: 157122) आगंतुक पटल : 1
Provide suggestions / comments
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Kannada , English , Urdu , हिन्दी , Bengali , Gujarati
Link mygov.in
National Portal Of India
STQC Certificate