पत्र सूचना कार्यालय

मुख्य मुद्दे:

• राष्ट्रीय बालिका दिन दरवर्षी 24 जानेवारी रोजी 2008 पासून साजरा केला जातो. या दिनाचा उद्देश भारतातील बालिकांचे हक्क, सक्षमीकरण आणि समान संधी याबाबत जनजागृती करणे हा आहे.
• देशातील 97.5 टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध आहे.
• 2024-2025 या कालावधीत माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता 9-10) बालिकांचा एकूण नावनोंदणी दर (जीईआर) 80.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, असे यूडीआयएसई अहवालानुसार स्पष्ट झाले आहे.
• केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये मिशन शक्ती योजनेसाठी 3,150 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
• जानेवारी 2026 पर्यंत देशभरात एकूण 2,153 बालविवाह रोखण्यात आले असून 60,262 बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.

प्रस्तावना

राष्ट्रीय बालिका दिन भारतात दरवर्षी 24 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. या दिवसाचा उद्देश बालिकांचे हक्क, शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि एकूणच कल्याण यावर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे.

2008 मध्ये महिला आणि बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) यांनी या दिवसाची सुरुवात केली. हा दिवस लिंगभेदाविषयी जनजागृती करणे, समान संधी प्रोत्साहित करणे आणि बालिकांना सशक्त नागरिक म्हणून विकसित होण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे व्यासपीठ म्हणून कार्य करतो. राष्ट्राच्या उज्ज्वल आणि समताधिष्ठित भविष्यासाठी बालिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, हे या दिनाच्या माध्यमातून अधोरेखित होते. हे भारताच्या महिला नेतृत्वाखालील विकासाच्या दृष्टीकोनाशी आणि 2047 पर्यंत विकसित भारत या संकल्पनेशी सुसंगत आहे.

बालिकांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न

राष्ट्रीय बालिका दिन बालिकांना भेडसावणाऱ्या सातत्यपूर्ण असमानतेवर चर्चा करण्याची संधी देतो. यामध्ये लिंगभेद, स्त्री भ्रूणहत्या, बाललिंग गुणोत्तराशी संबंधित समस्या, बालविवाह तसेच शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील अडथळे यांचा समावेश होतो. तसेच समाजातील दृष्टिकोन बदलून मुलींना समानतेने मान देण्यावर भर देण्यात येतो, ज्यामुळे त्यांचा सर्वांगीण विकास साधता येतो.

मुख्य लक्ष केंद्रित क्षेत्रांमध्ये बालिकांचे शिक्षण, कौशल्य विकास, डिजिटल समावेशन, एसटीईएम क्षेत्रातील सहभाग, मानसिक आरोग्य सहाय्य, हिंसाचारापासून संरक्षण आणि नेतृत्वाच्या संधी यांचा समावेश आहे. सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे, विशेषतः बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बीबीबीपी) योजनेअंतर्गत, लक्षणीय प्रगती झाली आहे. जन्मावेळी लिंग गुणोत्तर (एसआरबी) राष्ट्रीय स्तरावर 2014-15 मधील सुमारे 918 वरून 2023-24 मध्ये 930 पर्यंत वाढले आहे.

याशिवाय, भारतात माध्यमिक स्तरावर (इयत्ता 9-10) बालिकांचा एकूण नावनोंदणी दर (जीईआर) 2014-15 मधील 75.51 टक्क्यांवरून 2023-24 मध्ये 78.0 टक्के झाला आहे. पुढे 2024-25 मध्ये हा दर 80.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.

ही वाढती प्रवृत्ती महिलांचा वाढता सहभाग आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ तसेच समग्र शिक्षा यांसारख्या उपक्रमांचा सकारात्मक परिणाम दर्शवते. यामुळे माध्यमिक शिक्षणामध्ये बालिकांचा प्रवेश वाढवण्यासाठी केलेले प्रयत्न अधोरेखित होतात, जरी टिकाव आणि पुढील शिक्षणात संक्रमण यासारखी आव्हाने अद्याप कायम असली तरी हे प्रयत्न सुरू आहेत.

प्रमुख शासकीय उपक्रम आणि त्यांचे यश

भारत सरकारने बालिकांचे संरक्षण, शिक्षण आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी विविध लक्ष केंद्रीत योजना राबवल्या आहेत. यापैकी अनेक योजना ‘मिशन शक्ती’ या छत्राखाली एकत्रित करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरणाशी संबंधित उपाययोजना समाविष्ट आहेत.

मिशन शक्ती

मिशन शक्ती ही योजना महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने 2022 मध्ये (1 एप्रिल 2022 पासून प्रभावी) 15 व्या वित्त आयोग कालावधीसाठी (2021-26) एकत्रित छत्र योजना म्हणून सुरू केली. या योजनेद्वारे महिलांच्या सुरक्षितता, संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी पुढील दोन प्रमुख उपयोजनांच्या माध्यमातून बळकटी देण्यात येते:

सांबल (सुरक्षितता आणि संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करणारी उपयोजना, ज्यामध्ये वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाईन, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आणि नारी अदालत यांचा समावेश आहे)

समर्थ्य (सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करणारी उपयोजना, ज्यामध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पालना, शक्ती सदन, सखी निवास आणि संकल्प हब्स यांचा समावेश आहे)

हे मिशन विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय, नागरिकांचा सहभाग आणि जीवनचक्र आधारित सहाय्याला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे महिला आणि मुली राष्ट्रनिर्मितीत समान भागीदार म्हणून सक्षम होऊ शकतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये मिशन शक्तीसाठी 3,150 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

या प्रयत्नांना पूरक म्हणून, बालकांचे संरक्षण आणि लिंगाधारित हिंसाचार रोखण्यासाठी मजबूत कायदेशीर चौकटही अस्तित्वात आहे.

शिक्षण आणि कौशल्य विकासाद्वारे सक्षमीकरण

लिंग समानतेचा पाया आणि दीर्घकालीन सक्षमीकरणाचे मुख्य साधन म्हणून शिक्षण ओळखले गेले आहे. त्यामुळे नावनोंदणीतील दरी कमी करणे, शिकण्याचे परिणाम सुधारणे आणि बालिकांसाठी एसटीईएम तसेच व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक प्रमुख कार्यक्रम राबवण्यात आले आहेत.

बालिकांसाठी शालेय शिक्षणातील प्रगती:

• 2024-25 या कालावधीत प्राथमिक ते माध्यमिक स्तरापर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या बालिकांची एकूण संख्या 11,93,34,162 इतकी होती.
• एकूण 14,21,205 शाळांनी मुलींसाठी स्वच्छतागृहांची सुविधा उपलब्ध असल्याचे नोंदवले असून, त्यापैकी 13,72,881 स्वच्छतागृहे कार्यरत आहेत.

समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा ही शालेय शिक्षणासाठीची (पूर्व-प्राथमिक ते इयत्ता बारावीपर्यंत) एकात्मिक योजना असून ती शिक्षण मंत्रालयाने 2018 मध्ये सुरू केली. या योजनेत सर्व शिक्षा अभियान आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यांसारख्या पूर्वीच्या योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही योजना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) 2020 शी सुसंगत असून लिंग आणि सामाजिक गटांतील दरी कमी करण्यासाठी विविध लक्ष केंद्रीत उपाययोजनांवर भर देते. यामध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) शिष्यवृत्ती, लिंग-संवेदनशील अध्यापन साहित्य आणि शिक्षक संवेदनशीलता कार्यक्रम यांचा समावेश आहे. समग्र शिक्षा समावेशक व दर्जेदार शिक्षण, मूलभूत साक्षरता व अंकज्ञान आणि व्यावसायिक कौशल्यांची ओळख यावर भर देऊन दुर्बल घटकांतील मुलींना समान शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देते.

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.व्ही.)

के.जी.बी.व्ही. अंतर्गत वंचित घटकांतील (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/इतर मागास वर्ग/अल्पसंख्याक/दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे) 10 ते 18 वयोगटातील मुलींसाठी निवासी शाळा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. या शाळांमध्ये शैक्षणिकदृष्ट्या मागास भागांमध्ये इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंत शिक्षण दिले जाते. समग्र शिक्षा अंतर्गत सुधारित करण्यात आलेल्या के.जी.बी.व्ही. योजनांमुळे प्राथमिक शिक्षणापासून उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत मुलींचा सुरळीत प्रवास सुनिश्चित केला जातो.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ (बी.बी.बी.पी.)

हरियाणामध्ये 2015 मध्ये सुरू झालेली ही प्रमुख योजना दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रभाव टाकत असून (2025 मध्ये देशभर कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तिचा 10 वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला). सध्या ही योजना मिशन शक्तीच्या ‘सांबल’ उपयोजनेअंतर्गत समाविष्ट असून देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तार करण्यात आला आहे. बी.बी.बी.पी. योजना लिंगाधारित भ्रूणहत्या रोखणे, मुलींचे संरक्षण व अस्तित्व सुनिश्चित करणे आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे यावर केंद्रित आहे. या योजनेमुळे जन्मावेळी लिंग गुणोत्तर प्रमाण (एस.आर.बी.) मध्ये सुधारणा झाली आहे, माध्यमिक शिक्षणात मुलींची नावनोंदणी वाढली आहे, आरोग्यसेवांपर्यंत पोहोच सुधारली आहे तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि माध्यमांच्या सहकार्याने बहुविभागीय मोहिमांच्या माध्यमातून समाजपातळीवर वर्तनात्मक बदल घडवून आणण्यात यश आले आहे.

उडान

उडान ही एक अभिनव योजना असून ती केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सी.बी.एस.ई.) शिक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली 2014 मध्ये सुरू केली आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये मुलींची कमी नावनोंदणी वाढवणे हा आहे. शालेय शिक्षण आणि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षांच्या (उदा. जे.ई.ई.) मागण्यांमधील दरी भरून काढणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

या योजनेअंतर्गत मोफत ऑनलाइन साधने उपलब्ध करून दिली जातात, ज्यामध्ये अभ्यास साहित्य, व्हिडिओ ट्युटोरियल्स, आभासी वर्ग आणि आठवड्याच्या शेवटी संपर्क सत्रांचा समावेश आहे. ही प्रमुख योजना इयत्ता अकरावी आणि बारावीतील मुलींना, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीतील विद्यार्थिनींना, प्रभावी तयारी करण्यास सक्षम बनवते आणि एसटीईएम उच्च शिक्षणात त्यांचा सहभाग वाढवते.

ही योजना तांत्रिक शिक्षणामध्ये लिंग समानता वाढवण्याच्या व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टांशी सुसंगत असून मुलींसाठी दर्जेदार उच्च शिक्षणात समावेशक प्रवेश सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीला बळकटी देते.

तरुण किशोरवयीन मुलींसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षणाद्वारे आकांक्षा विकसित करणे (नव्या)

24 जून 2025 रोजी उत्तर प्रदेशातील सोनभद्र येथे सुरू झालेली ‘नव्या’ ही महिला व बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.सी.डी.) आणि कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) यांची संयुक्त प्रायोगिक योजना आहे. ही योजना 19 राज्यांतील 27 आकांक्षी आणि ईशान्य जिल्ह्यांमधील 16 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना (किमान इयत्ता 10 उत्तीर्ण) लक्षात घेऊन राबविण्यात येते. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना 4.0 (पी.एम.के.व्ही.वाय. 4.0) अंतर्गत प्रारंभी 3,850 मुलींना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश सहभागींना पारंपरिक नसलेल्या आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांतील व्यावसायिक कौशल्ये प्रदान करणे हा आहे. ‘विकसित भारत 2047’ या दृष्टीकोनाशी सुसंगत असलेली ‘नव्या’ योजना सामाजिक-आर्थिक स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देते, कामगार क्षेत्रातील लिंगाधारित रूढी मोडून काढते आणि विशेषतः दुर्लक्षित व आदिवासी भागांतील मुलींना समावेशक विकासाच्या घटक म्हणून सक्षम बनवते. या उपक्रमांतर्गत 19 राज्यांतील 27 जिल्ह्यांचा समावेश असून पी.एम.के.व्ही.वाय. 4.0 अंतर्गत 3,850 किशोरवयीन मुलींना डिजिटल मार्केटिंग, सायबर सुरक्षा, ए.आय.-आधारित सेवा आणि हरित रोजगार यांसारख्या पारंपरिक नसलेल्या व भविष्याभिमुख क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

विज्ञान ज्योती योजना

विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग (डी.एस.टी.) यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारी विज्ञान ज्योती योजना ही विशेषतः ग्रामीण भागातील इयत्ता नववी ते बारावीतील गुणवंत मुलींना एसटीईएम क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. या योजनेअंतर्गत समुपदेशन, प्रयोगशाळा भेटी, कार्यशाळा, आदर्श व्यक्तींशी संवाद, विज्ञान शिबिरे आणि शैक्षणिक सहाय्य यांसारख्या विविध उपक्रमांचा समावेश आहे. सुरूवातीपासून आतापर्यंत विज्ञान ज्योती कार्यक्रमांतर्गत 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 300 जिल्ह्यांतील 80,000 पेक्षा अधिक गुणवंत मुलींना लाभ मिळाला आहे.

मुलींसाठी शिष्यवृत्ती योजना

भारत सरकारने मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि माध्यमिक, उच्च व तांत्रिक शिक्षणाच्या स्तरावर गुणवंत विद्यार्थिनींना पाठबळ देण्यासाठी विविध लक्ष केंद्रीत शिष्यवृत्ती योजना अंमलात आणल्या आहेत.

यू.जी.सी. नेट – कनिष्ठ संशोधन शिष्यवृत्ती 

ही शिष्यवृत्ती सर्व विषयांमध्ये, त्यामध्ये एसटीईएम शिक्षणाचाही समावेश आहे, पीएच.डी. करण्यासाठी दिली जाते. आर्थिक वर्ष 2023-24 दरम्यान एसटीईएम विषयांतील एकूण 12323 संशोधकांपैकी 6435 महिला आहेत, म्हणजेच हे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 दरम्यान एसटीईएम विषयांतील एकूण 13727 संशोधकांपैकी 7293 महिला आहेत, म्हणजेच एकूण फेलोशिपधारकांपैकी 53 टक्क्यांपेक्षा अधिक महिला आहेत.

पदव्युत्तर अभ्यासासाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती

महाविद्यालय आणि विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठीची केंद्रीय क्षेत्रातील शिष्यवृत्ती योजना 2023-24 मध्ये राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल (एन.एस.पी.) वर राबविण्यात आली. ही योजना नियमित, पूर्णवेळ पदव्युत्तर अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पाठबळ देण्यासाठी चार विद्यमान योजनांचे एकत्रीकरण करून अंमलात आणण्यात आली आहे:

विद्यापीठातील पदव्युत्तर शिक्षण गुणवत्ता यादीतील विद्यार्थिनींसाठी शिष्यवृत्ती;

एम.टेक./एम.ई./एम.फार्मसाठी जी.ए.टी.ई./जी.पी.ए.टी. पात्र विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती;

अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती उमेदवारांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती;

आणि एकल मुलीसाठी  इंदिरा गांधी पदव्युत्तर शिष्यवृत्ती.

या अंतर्गत 10,000 जागांसाठी गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येते, त्यापैकी 30 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात (3,000 महिलांची निवड), आणि हे भारत सरकारच्या आरक्षण नियमांनुसार केले जाते. या जागांपैकी 50 टक्के जागा एसटीईएम विषयांसाठी आणि 50 टक्के जागा मानवविद्या विषयांसाठी समान प्रमाणात वाटप केल्या जातात. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या कालावधीसाठी दरवर्षी 1,50,000 रुपये दिले जातात. अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी दरवर्षी 1,50,000 रुपये विद्यार्थ्यांना प्रदान केले जातात.

ए.आय.एस.एच.ई. अहवालानुसार, 2014-15 ते 2022-23 या कालावधीत पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये महिलांची नोंदणी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. ही संख्या 19,86,296 वरून 32,02,950 इतकी झाली असून यामध्ये 12,16,654 विद्यार्थ्यांची निव्वळ वाढ झाली आहे आणि ही वाढ दर 61.3 टक्के आहे.

पीएच.डी. अभ्यासक्रमात महिलांची नोंदणी

ए.आय.एस.एच.ई. अहवालानुसार, 2014-15 ते 2022-23 या कालावधीत पीएच.डी. अभ्यासक्रमात महिलांची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसून येते. 2014-15 मध्ये 47,717 इतकी असलेली महिलांची पीएच.डी. नोंदणी 2022-23 मध्ये 1,12,441 इतकी झाली असून यामध्ये 64,724 उमेदवारांची निव्वळ वाढ झाली आहे आणि ही वाढ सुमारे 135.6 टक्के आहे.

ए.आय.सी.टी.ई. प्रगती शिष्यवृत्ती योजना

ए.आय.सी.टी.ई. प्रगती शिष्यवृत्ती योजना 2014-15 मध्ये सुरू करण्यात आली असून गुणवंत मुलींना उच्च शिक्षणासाठी सक्षम बनवणे हा तिचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 10,000 शिष्यवृत्त्या दिल्या जातात, त्यापैकी 5,000 डिप्लोमा आणि 5,000 पदवी अभ्यासक्रमांसाठी असतात. ही योजना 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविली जाते तसेच उर्वरित 13 प्रदेशांमधील, त्यामध्ये ईशान्य भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांचा समावेश आहे, सर्व पात्र मुलींना लागू आहे. 2024-25 मध्ये या योजनेचा लाभ 35,998 विद्यार्थिनींना मिळाला असून त्यामुळे या योजनेची व्यापक व्याप्ती आणि प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.

भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये लिंग समानतेत सुधारणा

2014-15 ते 2022-23 (तात्पुरती माहिती) या कालावधीत भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये (एच.ई.आय.) लक्षणीय वाढ झाली आहे. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (ए.आय.एस.एच.ई.) अंतर्गत नोंदणीकृत उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या 2014-15 मध्ये 51,534 वरून 2022-23 मध्ये 60,380 इतकी झाली आहे.

याच कालावधीत उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची नोंदणीही मोठ्या प्रमाणात वाढली असून ती 2014-15 मध्ये 3.42 कोटी वरून 2022-23 मध्ये 4.46 कोटी इतकी झाली आहे. विशेष म्हणजे, महिलांची नोंदणी लक्षणीयरीत्या वाढली असून ती 2014-15 मध्ये 1.57 कोटी वरून 2022-23 मध्ये 2.18 कोटी इतकी झाली आहे, म्हणजेच यामध्ये 38 टक्के वाढ झाली आहे.

महिलांचा एकूण नोंदणी दर (एफ.जी.ई.आर.) सुद्धा सुधारला असून तो 2014-15 मध्ये 22.9 वरून 2022-23 (तात्पुरती माहिती) मध्ये 30.2 इतका झाला आहे, ज्यामुळे उच्च शिक्षणामध्ये लिंग समानतेकडे सातत्यपूर्ण प्रगती होत असल्याचे दिसून येते. याशिवाय, जागतिक स्तरावर एसटीईएम शिक्षणामध्ये महिलांचा सहभाग सर्वाधिक असलेल्या देशांपैकी भारत एक आहे, कारण एसटीईएम विषयांतील एकूण नोंदणीपैकी 43 टक्के विद्यार्थी महिला आहेत.

उच्च शिक्षण विभागाने राबविलेल्या विविध उपक्रम आणि योजनांमुळे आय.आय.टी. आणि एन.आय.टी. मध्ये महिलांची नोंदणी दुपटीपेक्षा अधिक झाली आहे. 10 टक्क्यांपेक्षा कमी वरून 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक - ही वाढ अधिसंख्य जागा (सुपरन्युमररी सीट्स) सुरू केल्यामुळे शक्य झाली आहे. उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या 2014-15 मध्ये 51,534 वरून 2022-23 (तात्पुरती माहिती) मध्ये 60,380 इतकी झाली असून एकूण विद्यार्थी नोंदणी 4.46 कोटी इतकी झाली आहे, त्यामध्ये महिलांची नोंदणी 2.18 कोटी इतकी असून यामध्ये 38 टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली आहे.

महिलांचा एकूण नोंदणी दर (एफ.जी.ई.आर.) 2014-15 मधील 22.9 वरून 2022-23 (तात्पुरती माहिती) मध्ये 30.2 इतका झाला आहे, ज्यामुळे लिंग समानतेकडे प्रगती दिसून येते. सध्या एसटीईएम विषयांतील एकूण नोंदणीपैकी 43 टक्के  महिला असून हे प्रमाण जागतिक स्तरावर सर्वाधिकांपैकी एक आहे. पायाभूत सुविधांमध्येही सुधारणा झाली असून शाळांमधील मुलींसाठी शौचालयांची उपलब्धता 97.5 टक्के इतकी झाली आहे. आय.आय.टी. मद्रासची ‘विद्या शक्ती योजना’ यांसारखे उपक्रम ग्रामीण भागातील आणि मुलींच्या एसटीईएम शिक्षणाला अधिक पाठबळ देत आहेत.

प्रत्येक मुलीसाठी सुरक्षितता व आरोग्याची हमी :
प्रत्येक मुलीसाठी सुरक्षित, अनुकूल वातावरण उपलब्ध करून देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. अत्याचार तसेच बालविवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदेशीर तरतुदी अमलात आणण्यात आल्या आहेत. या क्षेत्रातील केंद्र सरकारच्या प्रमुख उपाययोजनांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:
बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो ) कायदा:
बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा, 2012 हे बालकांच्या संरक्षणासाठी सर्वसमावेशक कायदेशीर तरतुदी उपलब्ध करून देतात. पोक्सो कायदा हा लिंग-निरपेक्ष कायदा असून, 18 वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला ‘बालक’ अशी व्याख्या देतो आणि लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ तसेच बाल लैंगिक साहित्य (चाइल्ड पॉर्नोग्राफी) यांना गुन्हा ठरवतो. या अधिनियमात बालक-अनुकूल कार्यपद्धती, गुन्ह्यांची सक्तीची माहिती देण्याची तरतूद तसेच जलद न्यायनिवाडा सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 हा यापूर्वी लागू असलेल्या बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 1929 (सारदा अधिनियम) याची जागा घेणारा कायदा आहे. या कायद्यामध्ये केवळ बालविवाह रोखण्याऐवजी त्यांना कायदेशीररीत्या प्रतिबंधित करण्यावर भर देण्यात आला असून, प्रभावित व्यक्तींना अधिक संरक्षण आणि दिलासा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हा कायदा मुलींना सक्षमीकरणासाठी आवश्यक कायदेशीर आधार प्रदान करतो. शिक्षण व आरोग्याचा हक्क सुनिश्चित करत, लवकर विवाहामुळे उद्भवणारे प्रश्न जसे की, शिक्षणातील खंड, आरोग्यविषयक गुंतागुंत तसेच मर्यादित संधी यांसारख्या गंभीर परिणामांना प्रतिबंध करण्याचा उद्देश या कायद्यामागे आहे. या कायद्यानुसार, बालविवाह हा विवाहाच्या वेळी बालक असलेल्या पक्षाच्या इच्छेनुसार रद्द करता येण्याजोगा असतो. संबंधित व्यक्ती (किंवा तिचा पालक/कायदेशीर प्रतिनिधी) प्रौढत्व प्राप्त केल्यानंतर साधारणतः दोन वर्षांच्या आत जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल करून विवाह रद्द करण्यासाठी शून्यता आदेश मिळवू शकते.
बालविवाह प्रतिबंध कायद्याच्या अंमलबजावणीला अधिक बळकटी देण्यासाठी भारत सरकारने महिला व बालविकास मंत्रालयाअंतर्गत नोव्हेंबर 2024 मध्ये ‘बालविवाहमुक्त भारत’ मोहीम सुरू केली. या बहुआयामी उपक्रमात जनजागृती, कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी, समुदाय संघटन आणि बहु-क्षेत्रीय सहकार्यावर भर देण्यात आला आहे. ही मोहीम शाश्वत विकास उद्दिष्ट 5.3 अंतर्गत निर्धारित उद्दिष्टांशी संलग्न असून, 2030 पर्यंत बालविवाहासह सर्व अपायकारक प्रथा संपवण्याचे लक्ष्य ठेवते. मोहिमेअंतर्गत तक्रार व जनजागृतीसाठी स्वतंत्र पोर्टल, जिल्हास्तरीय निरीक्षण यंत्रणा, कामगिरीवर आधारित पुरस्कार आणि डिसेंबर 2025 मध्ये सुरू करण्यात आलेला 100 दिवसांचा सघन टप्पा यांचा समावेश असून, 2026 पर्यंत बालविवाहाचे प्रमाण 10 टक्क्यांनी  कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

किशोरवयीन मुलींसाठी योजना:
ही योजना देशभरातील आकांक्षी जिल्ह्यांमधील 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी, तसेच ईशान्य भारतातील सर्व जिल्ह्यांमधील किशोरवयीन मुलींसाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश किशोरवयीन मुलींचे आरोग्य आणि पोषणस्थिती सुधारण्याचा आहे. या योजनेअंतर्गत दोन प्रमुख घटक समाविष्ट आहेत. पोषण घटक आणि गैर पोषण  घटक.
पोषण घटक:  पोषण घटकांतर्गत, लाभार्थी किशोरवयीन मुलींना दरवर्षी 300 दिवसांसाठी पूरक आहार उपलब्ध करून देण्यात येतो. या पूरक आहारामध्ये दररोज सुमारे 600 कॅलरी, 18–20 ग्रॅम प्रथिने तसेच आवश्यक सूक्ष्मपोषक तत्त्वे समाविष्ट असतात. हा आहार गरम शिजवलेले जेवण आणि घरी नेण्यासाठीचा आहार या स्वरूपात वितरित केला जातो. यामध्ये स्थानिक उत्पादनांचा समावेश करण्यात येत असून, फोर्टिफाइड तांदूळ, भरड धान्ये (मिलेट्स), कडधान्ये, सुकामेवा तसेच ताजी फळे व भाज्या यांचा वापर केला जातो.
गैर पोषण घटक : अपोषण घटकांतर्गत, विविध मंत्रालयांमधील समन्वयाच्या माध्यमातून सर्वांगीण हस्तक्षेप राबविण्यात येतात. यामध्ये लोह-फॉलिक आम्ल पूरक गोळ्यांचे वितरण, आरोग्य तपासण्या, पोषण व आरोग्य शिक्षण, कौशल्य विकास, तसेच अ‍ॅनिमिया व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे. या घटकांतर्गत किशोरवयीन मुलींना औपचारिक शिक्षणात पुनर्प्रवेश करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच जीवनकौशल्ये, साक्षरता व संख्याज्ञान विकसित करण्यात मदत केली जाते आणि निर्णयक्षमता सुधारण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन पुरविले जाते.  31 डिसेंबर 2024 पर्यंत, 24,08,074 किशोरवयीन मुलींची नोंदणी पोषण ट्रॅकर या अ‍ॅपवर करण्यात आलेली आहे.

मासिक पाळी स्वच्छता योजना :
ग्रामीण भागातील 10 ते 19 वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलींमध्ये मासिक पाळी विषयक स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने मासिक पाळी स्वच्छता योजना  सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश किशोरवयीन मुलींमध्ये सुरक्षित व स्वच्छ मासिक पाळी पद्धतींबाबत जनजागृती निर्माण करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात परवडणाऱ्या दरात आणि उच्च दर्जाच्या सॅनिटरी नॅपकिन्सची उपलब्धता वाढवणे हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच पर्यावरणपूरक आणि सुरक्षित पद्धतीने सॅनिटरी नॅपकिन्सची विल्हेवाट लावण्यावरही या योजनेत विशेष भर देण्यात आला आहे. ही योजना 2011 मध्ये देशातील 107 निवडक जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आली होती. त्या काळात लाभार्थींना “फ्रीडेज” या ब्रँडअंतर्गत अनुदानित दरात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरविण्यात येत होते. 2014 पासून, राज्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत सॅनिटरी नॅपकिन्सची खरेदी करीत असून, आशा  कार्यकर्त्या नॅपकिन्सचे वितरण आणि जनजागृती उपक्रम राबविण्याची जबाबदारी सांभाळत आहेत. आशा कार्यकर्त्या अनुदानित दरात सॅनिटरी नॅपकिन पॅक्स वितरित करतात तसेच मासिक आरोग्य जनजागृती बैठका आयोजित करतात. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत, सुविधा सॅनिटरी नॅपकिन्सची एकत्रित विक्री 96.30 कोटी इतकी झाली आहे. यासोबतच, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी परियोजने अंतर्गत जनऔषधी सुविधा सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देण्यात येत असून, प्रत्येक पॅड 1 रुपयात उपलब्ध करून देऊन मासिक पाळी स्वच्छतेसाठी परवडणारा व सुलभ पर्याय सुनिश्चित करण्यात येत आहे.

पोषण अभियान:
पोषण अभियान हे 8 मार्च 2018 रोजी राजस्थानमधील झुंझुनू येथे सुरू करण्यात आले. या अभियानाचा मुख्य उद्देश किशोरवयीन मुली, गर्भवती महिला, स्तनदा माता तसेच 0–6 वर्षे वयोगटातील बालकांची पोषणस्थिती सुधारण्याचा आहे. हे अभियान तंत्रज्ञानाधारित निरीक्षण व्यवस्था, विविध विभागांमधील समन्वय आणि समुदायाच्या सक्रिय सहभागाच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. या कार्यक्रमाचा विशेष भर बालकांमधील कुपोषणाशी संबंधित समस्या, ठेंगणे पण  कृशता  आणि कमी वजन या समस्या कमी करण्यावर आहे. पोषण अभियान हे कुपोषणाच्या समस्येकडे सर्वांगीण  दृष्टिकोनातून पाहणारे अभियान असून, प्रतिबंधक, उपचार, जनजागृती आणि वर्तनात्मक बदल यांचा एकत्रितपणे समावेश करून पोषण सुधारण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.

मिशन वात्सल्य :
मिशन वात्सल्य ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून, विकासाच्या विविध वयोगटांमध्ये आणि टप्प्यांमध्ये संक्रमण करत असताना अडचणीच्या परिस्थितीत असलेल्या बालकांसाठी संवेदनशील, सहाय्यक आणि समन्वयित परिसंस्था निर्माण करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत, किशोर न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2021 मध्ये सुधारित) तसेच त्याअंतर्गत करण्यात आलेल्या नियमांनुसार परिभाषित करण्यात आलेल्या अशा बालकांना संस्थात्मक देखभाल आणि असंस्थात्मक देखभाल सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येते. या प्रयत्नांना पूरक म्हणून, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 अंतर्गत अनिवार्य असलेली बालकांसाठी आपत्कालीन संपर्क सेवा  ही योजना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या समन्वयाने राबविण्यात येत असून, ती गृह मंत्रालयाच्या 112 हेल्पलाईनशी एकत्रित करण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणी अंतर्गत, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिला व बालविकास विभागांची नियंत्रण कक्षे  स्थापन करण्यात आली असून, 21 जानेवारी 2026 पर्यंत 728 जिल्हा बाल सहाय्य हेल्पलाईन युनिट्स या व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आहेत.

याव्यतिरिक्त, मिशन वात्सल्य पोर्टल हे एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ विकसित करण्यात आले असून, त्यामध्ये पूर्वीच्या ‘ट्रॅक चाइल्ड  आणि ‘खोया-पाया  यांसारख्या बाल संरक्षण प्रणालींचे एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे हरवलेली, अनाथ, सोडून दिलेली तसेच स्वेच्छेने सुपूर्द केलेली बालके यांच्याशी संबंधित सेवा अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाल्या आहेत. या पोर्टलच्या माध्यमातून बालकल्याण समित्या , किशोर न्याय मंडळे आणि बालगृह संस्था यांसारख्या संबंधित भागधारकांना एकाच डिजिटल कार्यक्षेत्रात काम करण्याची सुविधा उपलब्ध होते. परिणामी, कामाची पुनरावृत्ती कमी होते आणि एमआयएस डॅशबोर्ड्स द्वारे निरीक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होते.

आर्थिक समावेशनाला चालना देणे:
मुलींच्या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता आणि स्वावलंबना ला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारने विशेष बचत व गुंतवणूक योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून कुटुंबांना आपल्या मुलींच्या शिक्षण, विवाह तसेच भविष्यातील गरजांसाठी नियोजन करण्यास प्रोत्साहित करण्यात येते.

सुकन्या समृद्धी योजना :
सुकन्या समृद्धी योजना ही योजना बेटी बचाओ बेटी पढाओ या अभियानाचा एक भाग म्हणून 2015 मध्ये पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली. ही केंद्र सरकारची प्रमुख योजना असून, मुलींच्या भविष्यातील शिक्षण व विवाहासाठी आर्थिक सुरक्षितता आणि बचत सुनिश्चित करण्याचा उद्देश या योजनेमागे आहे. नोव्हेंबर 2024 पर्यंत देशभरात 4.2 कोटींपेक्षा अधिक खाती उघडण्यात आली असून, यामुळे या योजनेबाबत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आणि विश्वास स्पष्टपणे दिसून येतो. या महिन्यात योजनेला 11 वर्ष पूर्ण होत आहेत.  सुकन्या समृद्धी योजना कुटुंबांना आपल्या मुलींच्या भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्यास सातत्याने प्रोत्साहित करत आहे. या माध्यमातून आर्थिक समावेशन, लैंगिक समानता आणि दीर्घकालीन सामाजिक प्रगती साध्य करण्यास ही योजना महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

निष्कर्ष:
राष्ट्रीय बालिका दिन 2026 हा मुलींच्या सक्षमीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित करणारा आणि समानता व संधींवर आधारित वातावरण निर्माण करण्याची आठवण करून देणारा दिवस आहे. विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून, तसेच समुदायाचा सहभाग, स्वयंसेवी संस्था , शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या सहकार्याने, मुलींच्या जगण्याचा दर्जा, शिक्षण आणि सक्षमीकरण या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय प्रगती साधण्यात आली आहे. बहु-क्षेत्रीय जनजागृती मोहिमा, धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि समुदाय सहभाग यांच्या माध्यमातून भारत देश लैंगिक समानतेकडे आणि समाजातील दृष्टिकोनातील सकारात्मक बदलांकडे सातत्याने वाटचाल करीत आहे. सरकार, नागरी समाज आणि स्थानिक समुदाय यांच्या सातत्यपूर्ण बांधिलकीमुळे, प्रत्येक बालिकेला महत्त्व देणारा, तिचे संरक्षण करणारा आणि तिच्या संपूर्ण क्षमतेची जाणीव करून देणारा समतावादी समाज घडवण्याच्या दिशेने देश प्रगती करत आहे.

References

Press Information Bureau:

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2205104&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154585&ModuleId=3&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2100642&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1808683&reg=3&lang=2

https://archive.pib.gov.in/4yearsofnda/schemesSlide/Beti%20Bachao.htm?

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2204133&reg=3&lang=1

Ministry of Health and Family Welfare:

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1715/AU1348.pdf?source=pqals#:~:text=The%20aim%20is%20to%20promote,health%20services%20at%20affordable%20prices

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=3&sublinkid=1021&lid=391#:~:text=Background,for%20her%20own%20personal%20use

Ministry of Women and Child Development:

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU913_GfputK.pdf?source=pqals

https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe101.pdf

Ministry of Education:
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics-new/UDISE+Report%202024-25%20-%20Existing%20Structure.pdf

https://dashboard.udiseplus.gov.in/report2025/static/media/UDISE+2024_25_Booklet_nep.ea09e672a163f92d9cfe.pdf

Click here to see in pdf

***

अंबादास यादव/गजेंद्र देवडा/राज दळेकर/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com  /PIBMumbai    /pibmumbai