पत्र सूचना कार्यालय

नवी दिल्ली, 13 जानेवारी 2026

प्रगती (प्रो-ॲक्टिव्ह गव्हर्नन्स अँड टाइमली इम्प्लिमेंटेशन - सक्रीय प्रशासन आणि वेळेत अंमलबजावणी) हे भारत सरकारचे एक प्रमुख व्यासपीठ आहे, जे पंतप्रधानांच्या थेट, रिअल टाइम पुनरावलोकनाद्वारे राज्ये आणि केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांच्या भागीदारीने प्रकल्प, योजना आणि तक्रार निवारणाला गती देण्यासाठी तयार केले आहे. डिजिटल प्रशासन हेतूंचे रूपांतर वास्तविक, दृश्यमान प्रगतीमध्ये कसे करू शकते, याचे प्रगती हे एक उत्तम उदाहरण आहे. 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या प्रगतीने भारतामध्ये प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि महत्त्वाच्या सामाजिक कार्यक्रमांचा मागोवा घेण्याच्या आणि त्यांना चालना देण्याच्या पद्धतीत बदल घडवला आहे. हे केवळ एक पुनरावलोकनाचे व्यासपीठ नसून ते नोकरशाहीतील जडत्व दूर करणे, केंद्र आणि राज्यांमध्ये 'टीम इंडिया' ची भावना मजबूत करणे याला प्रोत्साहन देते याशिवाय अशा वातावरणाची निर्मिती करणे जिथे निर्णय वेळेवर घेतले जातात, पाठपुरावा करता येईल आणि परिणामांचे मोजमाप करता येईल. मागील सरकारांनी सुरू केलेले अनेक प्रदीर्घ-प्रलंबित प्रकल्प देखील प्रगती व्यासपीठाअंतर्गत हाती घेण्यात आले आणि त्यानंतर ते मार्गी लागले किंवा पूर्ण झाले. यामध्ये बोगीबील रेल्वे-सह-रस्ता पूल (1997 मध्ये संकल्पित), नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (1997 मध्ये संकल्पित), भिलाई स्टील प्लांटचे आधुनिकीकरण (2007 मध्ये मंजूर) आणि इतर अनेक प्रकल्पांचा समावेश आहे.

भारताच्या सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये आणि योजनांमध्ये मोठा विलंब आणि खर्चातील वाढ ही एक दीर्घकाळची आणि सततची समस्या होती. सरकारच्या सर्व स्तरांवर या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, पंतप्रधानांनी प्रगतीची एक सर्वसमावेशक उपाय म्हणून ही संकल्पना मांडली. प्रगती हे एक वैशिष्ट्यपूर्ण, एकात्मिक आणि परस्परसंवादी व्यासपीठ आहे, जे भारत सरकारचे प्रमुख कार्यक्रम आणि प्रकल्प, तसेच राज्य सरकारांनी अधोरेखित केलेल्या प्रकल्पांचे निरीक्षण आणि पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तयार केले आहे. प्रगती या व्यासपीठावर तीन आधुनिक तंत्रज्ञानांचा अनोखा संगम आहे, त्या म्हणजे — डिजिटल डेटा व्यवस्थापन, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञान. या प्रणालीद्वारे, पंतप्रधान संबंधित केंद्र आणि राज्य अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधू शकतात, ज्यांना प्रकल्पाच्या ठिकाणांवरील संपूर्ण माहिती आणि अद्ययावत दृकश्राव्य पुरावे उपलब्ध असतात. हा उपक्रम ई-गव्हर्नन्समधील एक नाविन्यपूर्ण पाऊल आहे आणि सुशासनाच्या तत्त्वांचे उत्तम उदाहरण आहे.

प्रगतीला 'स्वागत' (SWAGAT - State Wide Attention on Grievances by Application of Technology) या उपक्रमातून प्रेरणा मिळाली आहे. ‘स्वागत’ ही गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना होती, जी एप्रिल 2003 मध्ये सुरू करण्यात आली होती, आणि तंत्रज्ञान-आधारित तक्रार निवारणासाठी भारतात सुरू झालेल्या अशा प्रकारच्या सुरुवातीच्या व्यासपीठांपैकी एक होती. 'स्वागत' या नावाला साजेशी अशीच तिची रचना होती—अनेक भारतीय भाषांमध्ये 'स्वागत' म्हणजे 'आम्ही तुमचे स्वागत करतो'—आणि सरकारला अधिक सुलभ आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी ती तयार केली गेली होती. नागरिक ऑनलाइन तक्रारी दाखल करू शकत होते, त्यांच्या अर्जांचा मागोवा घेऊ शकत होते, निर्णय पाहू शकत होते आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अधिकाऱ्यांशी संवाद साधू शकत होते. एका संरचित छाननी प्रक्रियेमुळे गंभीर, उच्च-प्राधान्याच्या याचिका मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचत होत्या, तर मासिक सार्वजनिक सुनावण्यांमुळे नागरिकांना त्यांच्या चिंता राज्य नेतृत्वापुढे मांडण्यासाठी एक थेट माध्यम उपलब्ध झाले होते. कालांतराने, सार्वजनिक सेवा वितरणात पारदर्शकता, प्रतिसादक्षमता आणि उत्तरदायित्व मजबूत करण्यासाठी 'स्वागत' प्रणालीची व्यापकपणे ओळख निर्माण झाली.

2014 मध्ये पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर, पंतप्रधान मोदींनी 'स्वागत'मधील मूलभूत शिस्तबद्ध पद्धती राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा प्रयत्न केला. 'प्रगती'अंतर्गत, लक्ष केवळ वैयक्तिक तक्रारींवरून मोठ्या, अधिक गुंतागुंतीच्या आव्हानाकडे वळले, जे प्रमुख प्रकल्प आणि महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये अंमलबजावणीला गती देण्याशी संबंधित होते - विशेषतः जिथे अनेक संस्थांवरील अवलंबित्व किंवा केंद्र-राज्य समन्वयाच्या अभावामुळे समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्या अर्थाने, 'प्रगती' हे केवळ एक डिजिटल अद्ययावतीकरण नव्हते; तर ते शासन कसे चालवले जाते या पद्धतीतील एक बदल होता—अधिक समयबद्ध, अधिक परिणाम-केंद्रित आणि अधिक सहयोगी, जे "किमान सरकार, कमाल शासन" या व्यापक तत्त्वाशी सुसंगत होते.

• प्रगती हे एक तंत्रज्ञान-आधारित व्यासपीठ असून केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्य सरकारांच्या समन्वित प्रयत्नांद्वारे प्रकल्पांचे निरीक्षण, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचे आणि योजनांच्या अंमलबजावणीचे पुनरावलोकन करण्याचे काम करते. या व्यासपीठात पीएम गतिशक्ती, परिवेश आणि पीएम रेफ पोर्टल यांसारखी व्यासपीठे देखील समाकलित करण्यात आली आहेत.
• सर्वोच्च स्तरावर ओळखल्या गेलेल्या प्रकल्पांशी आणि योजनांशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पंतप्रधान राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांच्या सचिवांसमवेत प्रगती पुनरावलोकन बैठकांचे अध्यक्षस्थान भूषवतात.
• या बैठकांनंतर, एक बहुस्तरीय पाठपुरावा यंत्रणा निर्णयांची वेळेवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करते. प्रकल्पांचे निरीक्षण कॅबिनेट सचिवालयाद्वारे केले जाते, तर योजना आणि तक्रारींचे पुनरावलोकन मंत्रालयीन स्तरावर पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) निरंतर देखरेखीखाली केले जाते.

सामान्य स्वरुपाच्या समस्या मंत्रालयीन स्तरावर सोडवल्या जातात, तर गुंतागुंतीच्या आणि गंभीर समस्या पुनरावलोकनासाठी प्रगतीपर्यंतच्या स्तरावर पाठवल्या जातात.

प्रगती हे प्रत्यक्ष कृतीत सहकारी संघराज्याला संस्थात्मक स्वरूप देते. राज्यांचे मुख्य सचिव आणि भारत सरकारचे सचिव एकत्र सहभागी होतात, ते रिअल टाइममध्ये उत्तरदायी असतात, ज्यामुळे आंतर-राज्य आणि केंद्र-राज्य समस्यांचे जलद निराकरण शक्य होते. हे व्यासपीठ खालील गोष्टी सुनिश्चित करून अडथळे दूर करते:

• अनेक मंत्रालये आणि राज्य सरकारांमध्ये थेट समन्वय.
• कॅबिनेट सचिवालयाद्वारे देखरेख केलेला समयबद्ध पाठपुरावा.
• तुटक जबाबदारीऐवजी परिणामांची सामायिक जबाबदारी.

या प्रारुपामुळे आंतर-मंत्रालयीन समन्वयात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे आणि पारंपारिकपणे मोठ्या सार्वजनिक प्रकल्पांना विलंब करणाऱ्या प्रक्रियात्मक अडचणी कमी झाल्या आहेत.

प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमध्ये अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी आणि अडथळे दूर करण्यासाठी प्रगतीने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. काही प्रमुख क्षेत्रीय परिणाम खाली अधोरेखित केले आहेत.

सुरुवातीला प्रगतीचे लक्ष मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर केंद्रित असले तरी, त्याची व्याप्ती सामाजिक क्षेत्रातील योजना आणि सार्वजनिक तक्रारींपर्यंत वाढली आहे, ज्यामुळे ते एक लोक-केंद्रित प्रशासकीय साधन बनले आहे.

अनेक प्रकल्प जे दशकांपासून रखडलेले होते, प्रगती अंतर्गत ते प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर पूर्ण झाले किंवा निर्णायकपणे मार्गी लागले. यातून सातत्यपूर्ण उच्च-स्तरीय देखरेख आणि आंतर-सरकारी समन्वयाचा प्रभाव दिसून येतो.

• आसाममधील बोगीबील रेल्वे-सह-रस्ता पूल, ज्याची संकल्पना प्रथम 1997 मध्ये मांडली गेली होती, मात्र निधी आणि समन्वयाच्या अडचणीमुळे दोन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित होता. प्रगती अंतर्गत नियमित आढाव्यानंतर आंतर-संस्थात्मक समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात आले, ज्यामुळे 2018 मध्ये प्रकल्प पूर्ण होऊन त्याचे उद्घाटन झाले. यामुळे ईशान्य भारतातील संपर्क प्रणाली आणि धोरणात्मक गतिशीलतेमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली.

• 1997 मध्ये संकल्पित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, भूसंपादन, प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन आणि अनेक संस्थांच्या सहभागामुळे सुमारे 25 वर्षे रखडला होता. प्रगतीच्या हस्तक्षेपानंतर, केंद्र-राज्य समन्वयाद्वारे या दीर्घकाळ प्रलंबित समस्या कालबध्द पध्दतीने निकाली काढण्यात आल्या. ज्यामुळे प्रकल्प मार्गी लागला आणि बांधकामाला लक्षणीय गती मिळाली. पंतप्रधानांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन केले.

• 2007 मध्ये मंजूर झालेल्या भिलाई पोलाद प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरण आणि विस्ताराच्या कामाला करारविषयक वाद, अंमलबजावणीतील अडचणी आणि खर्चातील वाढीमुळे जवळपास 15 वर्षांचा प्रदीर्घ विलंब झाला. 'प्रगती' अंतर्गत उच्च-स्तरीय देखरेखीमुळे आंतर-मंत्रालयीन आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम-स्तरीय अडथळे दूर होण्यास मदत झाली, ज्यामुळे आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूर्ण झाला तसेच प्रकल्पाची क्षमता आणि कार्यक्षमता वाढली.
• छत्तीसगडमधील लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रकल्प (पहिला टप्पा), जो डिसेंबर 2012 मध्ये मंजूर झाला होता, त्याला भूसंपादन आणि कंत्राटदारांशी संबंधित अडचणींमुळे 13 वर्षांहून अधिक काळ विलंब झाला. 'प्रगती'च्या माध्यमातून सततच्या देखरेखीमुळे आणि समस्या निवारणामुळे प्रकल्पातील अडथळे दूर झाले, परिणामी युनिट्स कार्यान्वित झाले आणि राष्ट्रीय वीज निर्मिती क्षमतेत भर पडली.
• मध्य प्रदेशातील गदरवाडा सुपर थर्मल पॉवर प्रकल्प, जो 2008 मध्ये मंजूर झाला होता, त्याला जमीन, इंधन जोडणी आणि अंमलबजावणीशी संबंधित समस्यांमुळे एका दशकाहून अधिक काळ विलंब झाला होता. 'प्रगती' अंतर्गत हा प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर, प्रलंबित मंजुऱ्या आणि समन्वयाच्या समस्या जलद गतीने सोडवण्यात आल्या, ज्यामुळे प्रकल्प कार्यान्वित झाला आणि प्रादेशिक वीज उपलब्धता अधिक बळकट झाली.

• भारताच्या पूर्वेकडील वीज निर्मिती क्षेत्रात एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून ओळखला जाणारा, नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पॉवर प्रकल्प (एनकेएसटीपीपी) हा एक प्रमुख 'पिट-हेड' औष्णिक ऊर्जा उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश पूर्व भारतातील बेस-लोड विजेची उपलब्धता आणि ग्रिडची विश्वसनीयता मजबूत करणे आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये प्रकल्पाची भौतिक प्रगती अंदाजे 60% होती. सप्टेंबर 2021 मध्ये झालेल्या 'प्रगती' आढाव्यासह, केंद्रित पुनरावलोकने आणि समन्वित हस्तक्षेपांनंतर, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला लक्षणीय गती मिळाली, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष 2023-24 पर्यंत भौतिक प्रगती सुमारे 87% पर्यंत वाढली.
• नाबिनगर सुपर थर्मल पॉवर प्रकल्प (NSTPP) भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा रचनेत एक मोक्याचे स्थान राखून आहे. 'प्रगती' यंत्रणेअंतर्गत हा प्रकल्प समाविष्ट केल्यानंतर, प्रलंबित जमीन आणि पुनर्वसनाचे प्रश्न सोडवण्यात आले. या हस्तक्षेपामुळे केंद्रित देखरेख आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित झाले, ज्यामुळे जमिनीशी संबंधित अडचणी टप्प्याटप्प्याने सुटल्या आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे काम पुन्हा सुरू झाले.
• तेलंगणातील यादद्री भुवनगिरी जिल्ह्यातील बिबिनगर येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत स्थापन केली जात आहे. 28.06.2023 रोजी 'प्रगती' यंत्रणेअंतर्गत प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला, त्यानंतर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये स्पष्ट प्रगती दिसून आली. 14.09.2023 पर्यंत भौतिक प्रगती 29% होती, जी 2023-24 आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस 57% पर्यंत वेगाने वाढली, हे 'प्रगती' अंतर्गत केंद्रित देखरेख आणि जलद निर्णय प्रक्रियेचा परिणाम दर्शवतात.
• जम्मू आणि काश्मीर मधील सांबा येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), जम्मूच्या स्थापनेमुळे जम्मू आणि काश्मीरने आरोग्यसेवेची उपलब्धता आणि उत्कृष्टतेच्या नवीन युगात प्रवेश केला आहे. या प्रदेशात आरोग्यसेवेची उपलब्धता बळकट करण्याच्या दृष्टीने एम्स जम्मूचे राष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेऊन, हा प्रकल्प आणि त्यातील महत्त्वाचे अडथळे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप द्वारे हाती घेण्यात आले आणि त्यानंतर 'प्रगती' यंत्रणेकडे पाठवण्यात आले. 28.06.2023 रोजी 'प्रगती' अंतर्गत प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. 'प्रगती'च्या हस्तक्षेपामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या वातावरणात बदल घडवून आणण्यात निर्णायक भूमिका बजावली. हे प्रकरण प्रशासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर नेल्यामुळे, विविध विभागांमधील उत्तरदायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढले.
• अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स), गुवाहाटी, 24.05.2017 रोजी पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आली. 'प्रगती'ने एक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप व्यासपीठ म्हणून काम केले, ज्या अंतर्गत एप्रिल 2018 आणि फेब्रुवारी 2013 मध्ये पुनरावलोकन करण्यात आले. 'प्रगती'च्या देखरेखीमुळे, वीज पायाभूत सुविधा कार्यान्वित करणे, पावसाच्या पाण्याचा निचरा व्यवस्थापन प्रणालीला गती देणे, पाणीपुरवठ्याच्या सज्जतेत सुसूत्रता आणणे आणि संस्थेच्या कार्यान्वयनासाठी आवश्यक असलेला एकूण समन्वय साधणे, महत्त्वाच्या अवलंबित्व समस्यांचे निराकरण करणे थेट शक्य झाले.

• मुंबई ऊर्जा मार्ग लिमिटेड हा भारत सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्याअंतर्गत येणारा मुंबई महानगर प्रदेशातील ऊर्जाप्रसारण अधिक सक्षमपणे चालू राहावे; यासाठी तयार केलेला महाराष्ट्रातील ऊर्जाप्रसारण सशक्तीकरण प्रकल्प आहे या प्रकल्पाला, एकमेकाला लागून असलेल्या जमिनी,वने, मार्गक्रमण अधिकार आणि प्रशासकीय अशा अनेक प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. या प्रकल्पाला ऑक्टोबर 2024मधे मंजुरी मिळाली होती.
• प्रगती-प्रेरीत हस्तक्षेपांमुळे विखुरलेल्या मंजुऱ्यांचे रुपांतर एकात्मिक कृतीत झाले; ज्यामुळे टप्प्याटप्प्याने प्रगती करणे म्हणजे 80%पर्यंत मार्गक्रमण अधिकार, 100 %पायाभरणी, बांधकाम उभारणी आणि स्ट्रिंगिंगचे काम ऑगस्ट 2024 पर्यंत, पारेषणाच्या वाहिन्यांचे यशस्वी चार्जिंग 2024 पर्यंत पूर्ण झाले. यामुळे अंमलबजावणीचा वेग आणि एमयूएमएलचे प्रकल्पांचे कार्यान्वयन वेळेत पूर्ण करणे सुनिश्चित झाले.
• 400 kV D/C तिस्ता III ते किशनगंज पारेषण वाहिनी हा एक आंतरराज्य पारेषण प्रणाली प्रकल्प(इंटरस्टेट ट्रान्समिशन सिस्टीम प्रकल्प, Inter-State Transmission System ,ISTS)असून सिक्कीम राज्यातील जलविद्युत प्रकल्पातून वीजवहन करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.अभियांत्रिक रचनेत बदल न करता केवळ अधिकार क्षेत्रातील मर्यादांचे पालन करत आणि बहुसंस्थात्मक अंमलबजावणीत समन्वय साधून उच्चस्तरीय निर्देशांचे क्षेत्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीत कसे रूपांतर करते,यांचा एक पुरावा आहे. आव्हानात्मक भूभागावर केंद्र आणि राज्य हस्तक्षेपाद्वारे समन्वयित आणि सातत्यपूर्ण कार्यान्वयन कामगिरीच्या संदर्भासाठी देखील हे एक प्रातानिधीक उदाहरण आहे.
• राष्ट्रीय महामार्ग-344M वरील यूईआर-II हा प्रकल्प दिल्लीतील रस्त्यांची पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी एक परीवर्तनशील हस्तक्षेप म्हणून संकल्पित करण्यात आला होता. दिल्ली एनसीआर विभागातील गतिशीलतेचे सामरिक महत्व लक्षात घेऊन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुपने (PMG) बारकाईने देखरेख करण्यासाठी हाती घेण्यात आला आणि प्रगती यंत्रणेद्वारे त्याचा राष्ट्रीय स्तरावर आढावा घेण्यात आला.प्रगती हस्तक्षेप हा दीर्घकालापासून प्रलंबित आंतरविभागीय अडचणी दूर करण्यासाठी उपयुक्त ठरला कारण त्यांचा डिजिटली मागोवा घेऊन त्या वेळेवर पूर्ण होतील याची खात्री करत जबाबदाऱ्या नियुक्त करण्यात आल्या.'प्रगती' उपक्रमाने दीर्घकाळापासूनच्या आंतर-विभागीय अडथळे दूर करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, कारण प्रत्येक प्रलंबित समस्येचा नियुक्त जबाबदाऱ्या आणि कालमर्यादेसह डिजिटल पद्धतीने मागोवा घेतला जात होता.

• एनएच-161 च्या संगारेड्डी-अकोला-नांदेड विभागाचे चौपदरीकरण हा मार्ग महाराष्ट्रातील अकोला (NH-53) पासून तेलंगणातील संगारेड्डीपर्यंतच्या 426 किलोमीटर परीसरात पसरलेले आहे, जो वाशिम, हिंगोली, नांदेड आणि देगलूरमधून जातो.भारतमाला परियोजनेअंतर्गत इंदूर-हैदराबाद आर्थिक कॉरिडॉरचा भाग असलेला हा सामरिक महामार्ग मध्य आणि दक्षिण भारतातील प्रमुख शहरी आणि आर्थिक केंद्रांना अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करतो.हा प्रकल्प 'प्रगती' पोर्टलवर सादर करण्यात आला आहे. या समन्वित हस्तक्षेपामुळे आणि सर्व संबंधित भागधारक—राज्य अधिकारी, जिल्हा प्रशासन आणि प्रकल्प प्रवर्तक—स्पष्ट कालमर्यादा आणि उत्तरदायित्वासह एकाच अंमलबजावणी आराखड्यावर आले आहेत . केवळ सहा महिन्यांच्या अल्प कालावधीत या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या समस्यांचे निराकरण करणे,गुंतागुंतीच्या पायाभूत सुविधांमधील अडथळे दूर करण्यात आणि वेळेवर काम पूर्ण करण्यात 'प्रगती' यंत्रणेच्या परिवर्तनकारी भूमिकेला अधोरेखित करते.
• जम्मू-उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे मार्गाचे काम ऑक्टोबर 1994 मध्ये सुरू झाले. त्याच्या मंजुरीची तारीख 31st मार्च 1994 होती, परंतु दुर्गम भूभाग, भूसंपादनातील अडचणी, वन विभागाच्या परवानग्या आणि सुरक्षा-संबंधित आव्हानांमुळे सुमारे 25 वर्षे काम धीम्या गतीने होत होते. 'प्रगती' अंतर्गत या प्रकल्पाचा आढावा घेतल्यानंतर, महत्त्वाच्या परवानग्या त्वरित देण्यात आल्या आणि समन्वित कारवाईद्वारे अडथळे दूर करण्यात आले, परिणामी हा प्रकल्प पूर्ण झाला आणि काश्मीर खोऱ्यात रेल्वे कनेक्टिव्हिटी कार्यान्वित झाली.

• एनएच-75 (सेक्शन-व्ही) मार्गाच्या खजुरी-विंध्यमगंज विभागाचे चौपदरीकरण हा झारखंडमधील एक धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा महामार्ग उन्नयन उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश प्रादेशिक आणि आंतरराज्यीय रस्ते जोडणी मजबूत करणे हा आहे. 'प्रगती'च्या नेतृत्वाखालील देखरेखीचे महत्त्व या प्रकल्पाच्या अधिक गुंतागुंतीच्या नंतरच्या टप्प्यांमध्येही त्यांची गती कायम राखण्याच्या क्षमतेतून दिसून येते. ऑगस्ट 2024 मध्ये 'प्रगती' आढाव्यापूर्वी याची भौतिक प्रगती 44.4% पर्यंत पोहोचली होती आणि त्यानंतर ती 92.02% पर्यंत पोहोचली, जे सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी आणि प्रभावी समस्या व्यवस्थापनाचे उत्तम उदाहरण आहे. ज्या टप्प्यावर मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प जमीन, मंजुरी आणि समन्वयाच्या आव्हानांमुळे अनेकदा रखडतात, त्या टप्प्यावर कामाची सातत्यपूर्ण प्रगती हे अधोरेखित करते की उच्च-स्तरीय देखरेख आणि राज्य व जिल्हा स्तरावरील समन्वित कृतीमुळे कामात कोणताही अडथळा येऊ शकला नाही आणि कामांची वेळेवर पूर्तता सुनिश्चित केली गेली.
• मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, 'अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू' असे अधिकृतपणे नामकरण झालेला मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL) हा भारतातील सर्वात परिवर्तनकारी शहरी वाहतूक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था (जीका) यांच्या आर्थिक सहाय्याने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) कार्यान्वित केलेला हा प्रकल्प21.8 किलोमीटर लांबीचा असून हा भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल आहे; तसेच राष्ट्रीय वाहतूक जाळ्यामधील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. 'प्रगती' यंत्रणेच्या मार्गदर्शनाखाली, हा प्रकल्प एका शिस्तबद्ध, वेळेनुसार निश्चित केलेल्या प्रशासकीय चौकटीतून पुढे सरकला, ज्यामुळे सुरुवातीपासूनच संस्थात्मक समन्वय आणि अंमलबजावणीची गती कायम राहिली.

• गेल (इंडिया) लिमिटेडद्वारे कार्यान्वित करण्यात आलेली जगदीशपूर-हल्दिया आणि बोकारो-धामरा नैसर्गिक वायू पाइपलाइन (JHBDPL) हा एक आंतरराज्यीय पाइपलाइन प्रकल्प आहे, जो राष्ट्रीय नैसर्गिक वायू जाळ्याचा विस्तार पूर्व आणि ईशान्य भारतात करतो. 'प्रगती'नंतर, जिथे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य होते तिथे कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली, तर ज्या भागांमधील समस्यांचे निराकरण झाले नव्हते, त्या भागांना पंतप्रधान कार्यालय, मंत्रिमंडळ सचिवालय आणि DPIIT येथील संरचित देखरेख चक्रांद्वारे 'उच्च-प्राधान्य दर्जा' देण्यात आला. तसेच, राज्य सरकारांना जिल्हा स्तरावरील प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अनुक्रमिक अवलंबित्व सोडून मॉड्यूलर अंमलबजावणीकडे झालेल्या या बदलामुळे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची दिशा बदलली आणि प्रकल्प विलंबित अवस्थेतून जवळजवळ पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला.

पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणी वरील 'प्रगती'चा प्रभाव चार आयामांमध्ये दिसून येतो:

आर्थिक: विलंबामुळे केवळ भाववाढ आणि लॉजिस्टिकमधील गोंधळामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढतो इतकेच नव्हे , तर ते अधिक प्रवासी वाहतूक आणि व्यावसायिक उपक्रमांद्वारे या मालमत्तांमधून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभांनाही पुढे ढकलतात. समस्यांचे निराकरण आणि प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्याची प्रक्रिया वेगवान करून, 'प्रगती' हे लाभ लवकर मिळवून देण्यास मदत करते आणि गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयाचे मूल्य वाढवते.

सामाजिक: कामाची जलद पूर्तता झाल्यामुळे समुदायांना लवकर लाभ मिळतात. दुर्गम भागांना चांगले रस्ते,शाळा, रुग्णालये आणि बाजारपेठांशी जोडतात; रेल्वे दुवे, पूल आणि लॉजिस्टिक्समधील सुधारणा स्थानिक उद्योगांना आणि रोजगार निर्मितीला चालना देतात. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून सुलभ वाहतूक व्यवस्था असलेला अधिक उत्तम भारत निर्माण होतो—जिथे नागरिकांना जाणवतील अशा प्रकारे प्रसार होऊन, संधी आणि जीवनमानाची गुणवत्ता सुधारते.

पर्यावरणपूरक: आधुनिकीकरण हे शाश्वतीची हानी करून साध्य होऊ शकत नाही. प्रगती (PRAGATI) पर्यावरण-संबंधित निर्णय प्रक्रियेला गती देऊन आणि संरक्षणात्मक उपाययोजना लक्षात घेऊन जबाबदार विकासाला पाठिंबा देते, ज्यामुळे उत्सर्जन आणि संसाधनांचा वापर वाढवणारे टाळता येण्याजोगे अनावश्यक विलंब कमी होतात. पीएम गतिशक्तीमुळे वने, वन्यजीव आणि पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रे एकाच जीआयएस नियोजन आराखड्यावर येतात, त्यामुळे प्रकल्प अंतिम होण्यापूर्वीच पर्यावरणीय संवेदनशीलतेचे परीणाम दिसून येते. ही सुरुवातीची माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे संरेखन नियोजन, जागेची उपयुक्तता आणि अनुपालन तपासणी करणे शक्य होते—त्यामुळे एजन्सी संवेदनशील अधिवासांना टाळण्यासाठी आणि पर्यावरणीय परिणाम कमी करण्यासाठी सुरुवातीपासूनच पर्यायी संरेखन स्वीकारू शकतात आणि निवारक उपाययोजनांची रचना करू शकतात. तसेच डिजिटल पुनरावलोकन आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर अवलंबून राहिल्याने, कार्बन-उत्सर्जनाची गरज कमी होते.

सकारात्मक सुशासन: 'प्रगती' केवळ प्रकल्पांना गती देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती कार्यपूर्तीच्या संस्कृतीचेही सशक्तीकरण करत असते.ती पारदर्शकता, वेळेवर जबाबदारी निश्चित करणे आणि आंतर-सरकारी समन्वयाला प्रोत्साहन देते, आणि यामुळे विविध विभागांमध्ये प्रक्रिया सुधारणांचा प्रसार होण्यास मदत झाली आहे. हे करत असतानाच , ती व्यापक आधुनिकीकरण आणि देशात सर्वत्र विकासाचे फायदे अधिक समानतेने पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या उपक्रमांसाठी एक उत्प्रेरक म्हणून कार्य करते.

आज प्रगती आपला पन्नासाव्वा टप्पा गाठत असताना तंत्रज्ञान सक्षम नेतृत्व,सहकारी संघराज्यवाद आणि सातत्यपूर्ण लक्ष हे राष्ट्रीय स्तरावरील हेतूंचे परिणामांमधे रुपांतर कसे करु शकते याचा यामुळे आदर्श वस्तुपाठ निर्माण झाला आहे.पंतप्रधानांनी बैठकीदरम्यान रस्ते, रेल्वे, ऊर्जा, जलसंपदा आणि कोळसा यांसारख्या क्षेत्रांमधील पाच महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला. हे प्रकल्प 5 राज्यांमध्ये पसरलेले असून, त्यांची एकत्रित किंमत 40,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. गेल्या दशकात भारताने प्रशासनाच्या संस्कृतीत अनुभवलेल्या सखोल परिवर्तनाचे हे उत्तम प्रतीक आहे.

पंतप्रधान कार्यालय

संपूर्ण पिडीएफ पहाण्यासाठी येथे क्लिक करा

नेहा कुलकर्णी /श्रद्धा मुखेडकर /संपदा पाटगावकर/प्रिती मालंडकर