पत्र सूचना कार्यालय

ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 10% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਲੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
• 17 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਰਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ "ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਜਾਣ ਪੱਛਾਣ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਧਾਰਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 20-24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 23% ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5, 2019-21)।[1] ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ[2] ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਛਿੱਟਪੁੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕੀ ਹੈ?

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ/ਲੜਕੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਯੌਨ ਕਿਰਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੌਕਸੋ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੰਡਨੀਯ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਯੋਤਿਰਾਓ ਫੂਲੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1891 ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1929 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1948 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ) [3], 1978 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 21 ਸਾਲ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਭਿਆਨ (2015 ਤੋਂ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।

ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2006 (ਪੀਸੀਐੱਮਏ)

ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2006[4] ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1929 (ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਦਾ ਸਥਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।

• ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਬਾਲ" ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
• ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਿਸ਼ੇਧ[5] ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ (ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ) ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਸਕਰੀ, ਬਲ ਵਰਤੋਂ, ਛਲ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
• ਦੰਡ: ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਗ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ/ਸੰਚਾਲਨ/ਸਹਿਯੋਗ/ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ/ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ/ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਲਈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਕਠੋਰ ਕਾਰਾਵਾਸ ਅਤੇ/ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਰਾਜ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਐੱਮਪੀਓ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਅਵੈਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ (ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ)

27 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ (ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਡਬਲਯੂਸੀਡੀ) ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐੱਸਡੀਜੀ) 5.3 ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030[6] ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਨੁੱਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਪੀਸੀਐੱਮਏ), 2006 ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

18 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 1234/2017 - ਸੋਸਾਇਟੀ ਫੌਰ ਐੱਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੌਲੰਟਰੀ ਐੱਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ - ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ[7] ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਉਪ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਨਕਾਲੀ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਐੱਮਪੀਓ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਗਰਮ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸਕੂਲਾਂ, ਆੰਗਨਵਾੜੀਆਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ
• ਪੁਲਿਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
• ਕਮਜ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਮੁਹਿੰਮ

4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਭਿਆਨ ਦੋ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:

• ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ: ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ/ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਔਪਚਾਰਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
• ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਯੋਧਾ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਈਟਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ 4 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਸਮਾਰੋਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮਪੀਓ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨਜੀਓ) ਅਤੇ ਪੀਆਰਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਵਰਕਫੋਰਸ ਸਾਪਤਾਹਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਪੋਰਟਲ

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ, ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ: ਇੱਕ ਝਲਕ

ਔਰਤ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 257 ਉੱਚ-ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।[8]

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਥਾਮ ਅਭਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹੁੰ ਲਈ ਹੈ।

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ

ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ (ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ) ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨੁਰੂਪ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਪੀਸੀਐੱਮਏ), 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਐੱਮਪੀਓ) ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਸ਼ਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1098) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਡਬਲਯੂਸੀਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਦਾ 2025 ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐੱਮਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ "ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਖੇਤਰ" ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ, ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਤੋਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਨੇ ਸੀਐੱਮਪੀਓ ਅਤੇ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸੈਂਟਰਜ਼ (ਓਐੱਸਸੀ) ਲਈ ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਡੀਜੀ 5.3 ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ (ਯੂਐੱਨਸੀਆਰਸੀ) ਨਾਲ ਅਨੁਰੂਪ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਲੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੇ 436 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 9 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ, ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਲੋਦ ਦੀ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੁਣ 2028-29 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।[9]

ਇਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਕਰਯੋਗ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਰਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਸ਼ਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 17 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਪੋਸ਼ਣ ਮਹੀਨਾ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਦੇ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੌਰਵ ਨਾਲ 75 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ "ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਪੰਚਾਇਤ" ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।[10] ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ 1929 ਦੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਧਿਨਿਯਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਨਿਯਮ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰਵਉੱਚ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਰੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ (ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਪਿਤ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਿਸ਼ੇਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੀਵੀਐੱਮਬੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ-ਸਮਰੱਥ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਰੋਕਥਾਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਅਭਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਹਿਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ 5.3 ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਅਨੁਰੂਪ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ, ਸਮੁਦਾਇਆਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਟੂਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸੰਦਰਭ:

ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦੱਫਤਰ

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168554&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2197965&reg=3&lang=1

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ:

https://stopchildmarriage.wcd.gov.in/public/documents/noticeboard/campaign100days.pdf

https://socialwelfare.tripura.gov.in/sites/default/files/THE%20PROHIBITION%20OF%20CHILD%20MARRIAGE%20ACT%2C%202006.pdf

https://stopchildmarriage.wcd.gov.in/about#:~:text=The%20Prohibition%20of%20Child%20Marriage%20Act%20(PCMA),*%20Put%20in%20place%20a%20comprehensive%20mechanism

https://stopchildmarriage.wcd.gov.in/about#:~:text=The%20Prohibition%20of%20Child%20Marriage%20Act%20(PCMA),*%20Put%20in%20place%20a%20comprehensive%20mechanism

https://wdcw.ap.gov.in/dept_files/cm_cmp.pdf

https://x.com/Annapurna4BJP/status/1993968281439621226?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993968281439621226%7Ctwgr%5Eb7b72c138a5947de31a0f178d352c201ede5d37d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pib.gov.in%2FPressReleasePage.aspx%3FPRID%3D2197965reg%3D3lang%3D1

https://x.com/MinistryWCD/status/1995429594141458665

https://rsdebate.nic.in/bitstream/123456789/421118/1/PD_104_02031978_9_p131_p222_17.pdf

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ:
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/6843/1/child_marriage_prohibition_act.pdf?referrer=grok.com

ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ (ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਟਿਊਬ):

https://www.youtube.com/watch?v=WxlPyjEk5Fk

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੋਸ਼:
https://india.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/analytical_series_1_-_child_marriage_in_india_-_insights_from_nfhs-5_final_0.pdf

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ:
https://sadrag.org/wp-content/uploads/2025/01/Training-Guide-for-service-providers-GBV-compressed.pdf

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਕੋਸ਼:

file:///C:/Users/HP/Downloads/Ending_Child_Marriage-profile_of_progress_in_India_2023%20(1).pdf

ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ

******

PIB Research/BS/RN