पत्र सूचना कार्यालय

राष्ट्रीय युवा दिन 2026

नवी दिल्ली, 11 जानेवारी 2026

प्रस्तावना

स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी 12 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय युवा दिन साजरा होतो. चरित्र, धैर्य आणि राष्ट्रनिर्मितीविषयीचे त्यांचे विचार आजतागायत युवा पिढ्यांना प्रेरणा देत आले आहेत. केवळ स्मृतिदिन म्हणून न राहता, राष्ट्रीय युवा दिन हा भारतातील युवा, जे विकसित भारत @2047 च्या प्रवासाचा कणा आहेत त्यांच्या आकांक्षा, ऊर्जा आणि जबाबदाऱ्यांवर चिंतन करण्याचा दिवस आहे.

35 वर्षांखालील लोकसंख्या 65 टक्क्यांहून अधिक असल्याने, भारताचा लोकसंख्यात्मक लाभ प्रचंड क्षमतेने भरलेला आहे. हे ओळखून, भारत सरकारने नागरी सहभाग, कौशल्य विकास, उद्योजकता, आरोग्य, तंदुरुस्ती आणि राष्ट्रीय सेवांचा समावेश असलेली सर्वसमावेशक युवा सशक्तीकरण व्यवस्था उभारली आहे.

युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली आणि आंतर-मंत्रालयीन सहयोगातून बळकट झालेली ही चौकट युवांना केवळ विकासाचे लाभार्थी नव्हे; तर राष्ट्र बांधणीत सक्रिय भागीदार बनविण्याचा प्रयत्न करते.

युवा, नेतृत्व आणि नागरी सहभाग

नेतृत्व, नागरी सहभाग आणि विकासाच्या संधींशी युवा वर्गाला जोडण्यासाठी अनेक उपक्रम आणि मोहिमांद्वारे युवा सबलीकरण होत आहे.

मेरा युवा भारत (माय भारत)

मेरा युवा भारत (माय भारत) ही भारत सरकारच्या युवा कार्य आणि क्रीडा मंत्रालयांतर्गत एक स्वायत्त संस्था आहे. स्वयंसेवा, अनुभवाधारित शिक्षण, नेतृत्व आणि कौशल्य विकासाच्या संधींशी युवांना जोडून त्यांना सक्षम करण्यासाठी हे तंत्रज्ञानाधारित एक राष्ट्रीय व्यासपीठ आहे. सरकारची विविध मंत्रालये, संस्था, खासगी संघटना आणि नागरी समाज यांना माय भारत हे व्यासपीठ एकत्र आणते. “युवा शक्तीतून लोकसहभाग” या भावनेने प्रेरित होऊन, हे व्यासपीठ युवकांना राष्ट्र बांधणी आणि विकसित भारत @2047 या दृष्टीकोनातील सक्रिय भागीदार म्हणून स्थान देते.

31 ऑक्टोबर 2023 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या व्यासपीठाचे औपचारिक उद्घाटन केले. माय भारत पोर्टल हे स्वयंसेवा, कौशल्य विकास आणि नेतृत्वाच्या संधींसाठी युवांना जोडणारे केंद्रीय डिजिटल प्रवेशद्वार आहे. इथे सहज नोंदणी, डिजिटल ओळखपत्रे, योग्य संधींचा शोध आणि प्रत्यक्ष वर्तमान वेळेत त्याचा प्रभाव दर्शविणारा डॅशबोर्ड या सुविधा उपलब्ध आहेत. माय भारत पोर्टलवर 26 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत एकूण 2.05 कोटी नोंदणी झाल्या आहेत.

स्वयंसेवेच्या 14.5 लाखांहून अधिक संधी निर्माण झाल्यामुळे माय भारत पोर्टलने आता 16,000+ युवा क्लब सदस्य आणि 60,000+ संस्थात्मक भागीदारांचे विस्तृत जाळे निर्माण केले आहे. यामध्ये सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश आहे. रिलायन्ससारख्या मोठ्या कॉर्पोरेट भागीदारांसोबतच्या सहकार्यामुळे याचा विस्तार आणखी वाढला आहे. अशा भागीदारीतून युवकांची ऊर्जा नागरी आणि सामुदायिक विकासात वळविणारे प्रभावी कार्यक्रम आणि उपक्रम राबविले जातात.

हे व्यासपीठ नियमितपणे अनुभवाधारित शिक्षणासारखे विविध उपक्रम आयोजित करते. तसेच विविध मंत्रालये, संस्था, उद्योग, युवा क्लब आणि इतर भागधारकांसाठी इंटरनेटवर खास जागा उपलब्ध करून देते. या जागेचा उपयोग स्वयंसेवा कार्यक्रम, क्षमता बांधणी उपक्रम आणि युवा सहभाग उपक्रम आयोजित करण्यासाठी करता येतो.

माय भारतवर नोंदणीसाठी लगेचच स्कॅन करा – स्वयंसेवा, कौशल्य विकास, युवा नेतृत्व आणि राष्ट्र बांधणीच्या संधींसाठी तुमचे प्रवेशद्वार!

माय भारत मोबाइल अ‍ॅप (ऑक्टोबर 2025 मध्ये सुरू झाले)

युवा सहभाग अधिक सुलभ आणि मोबाइल-केंद्रित करण्यासाठी 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी माय भारत मोबाइल अ‍ॅप सुरू करण्यात आले. या अ‍ॅपमध्ये पोर्टलच्या मुख्य सुविधा आणि काही अतिरिक्त सोयीही उपलब्ध आहेत. यामध्ये बहुभाषिक व्यवहार, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅटबॉट्स, आवाजाच्या सहाय्याने वापर आणि आपला बायोडाटा तयार करून घेण्याची स्मार्ट साधने आहेत. यामुळे युवा वर्गाला चालताफिरता संधींचा शोध घेता येतो आणि विश्वासार्हता पडताळून घेतलेली डिजिटल प्रोफाइल तयार करता येतात. सुरुवातीलाच या व्यासपीठावर 1.81 कोटी युवा आणि 1.20 लाख संस्थांनी नोंदणी केली. अ‍ॅपवर राष्ट्रीय व सामुदायिक प्रकल्पांमधील प्रत्येक सहभागीच्या योगदानाची ग्वाही देणारी डिजिटल प्रमाणपत्रे आणि सहभाग बॅच उपलब्ध होतात.

माय भारत 2.0

भारताच्या युवकांचा डिजिटल सहभाग अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने, 30 जून 2025 रोजी नवी दिल्ली येथे युवक व्यवहार व क्रीडा मंत्रालय (MYAS) यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) यांच्यासोबत माय भारत 2.0 व्यासपीठाच्या विकासासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला.

हे अद्ययावत व्यासपीठ तंत्रज्ञानाधारित उपायांद्वारे देशभरातील युवांच्या सबलीकरणासह त्यांना जोडून घेईल.

• माय भारत 2.0 अमृत पिढीला सक्षम करून 2047 पर्यंत विकसित भारताच्या निर्मितीला गती देईल.
• बायोडेटा निर्माण करण्याची स्मार्ट सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता चॅटबॉट्स आणि आवाजाधारित वापराचा पर्याय उपलब्ध
• राष्ट्रीय करिअर सेवा, मेंटॉरशिप हब आणि फिट इंडिया यांसाठी खास विभाग

13 ऑगस्ट 2025 रोजी स्कूल ऑफ अल्टिमेट लीडरशिप फाऊण्डेशन (सोउल) सोबत आणखी एक महत्त्वाचा सहयोग निश्चित करण्यात आला. या सहयोगाचा उद्देश आगामी तीन वर्षांत विविध प्रकारच्या पार्श्वभूमी असलेले एक लाख युवा नेते घडविण्याचा आहे.

राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)

राष्ट्रीय सेवा योजना ही युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाची योजना समाज सेवेमार्फत विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जाणीव निर्माण करणे आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वांगीण विकास साधण्याच्या उद्देशाने राबविली जाते.

1969 मध्ये 37 विद्यापीठांमध्ये सुमारे 40,000 स्वयंसेवकांसह सुरू झालेली ही योजना आज 657 विद्यापीठे आणि 51 +2 परिषद/संचालनालयांपर्यंत विस्तारली आहे. यामध्ये 20,669 महाविद्यालये/तंत्रज्ञान शिक्षण संस्था आणि 11,988 वरिष्ठ माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे.

या योजनेअंतर्गत पुढील कार्यक्रम राबवले जातात:

• राष्ट्रीय एकात्मता शिबिर (एनआयसी)
• साहसी कार्यक्रम
• प्रजासत्ताक दिन संचलन शिबिर
• राष्ट्रीय युवा महोत्सव (दरवर्षी 12–16 जानेवारी)
• राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार

राष्ट्रीय सेवा योजनेअंतर्गत दरवर्षी 3.9 दशलक्षांहून अधिक स्वयंसेवक समाजसेवा, सामाजिक जनजागृती कार्यक्रम आणि विकास उपक्रमांमध्ये सहभागी होतात. तसेच दरवर्षी राष्ट्रीय एकात्मता शिबिरे आयोजित केली जातात. त्यामध्ये प्रत्येक शिबिरात 200 निवडक स्वयंसेवक सहभागी होऊन सामाजिक सेवेद्वारे सांस्कृतिक विविधता, देशभक्ती आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रचार करतात.

विकसित भारत युवा नेता संवाद

विकसित भारत युवा नेते संवाद हा राष्ट्रीय युवा महोत्सवातून नव्याने साकारलेला युवांच्या नेतृत्वाखालील नवकल्पना व उपाय मांडण्यासाठीचा राष्ट्रीय मंच आहे. त्याची दुसरी आवृत्ती 9 ते 12 जानेवारी 2026 या कालावधीत भारत मंडपम, नवी दिल्ली इथे आयोजित करण्यात आली आहे. या संवादात सुमारे 3,000 सहभागी असून त्यात विकसित भारत चॅलेंज ट्रॅकमधील 1,500 युवा, सांस्कृतिक व डिझाईन ट्रॅकमधील 1,000 युवा, 100 आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी आणि 400 विशेष आमंत्रितांचा समावेश आहे.

हा संवाद चार टप्प्यांच्या विकसित भारत चॅलेंज ट्रॅकवर आधारित आहे. माय भारत आणि मायजीओव्ही वर आयोजित देशव्यापी डिजिटल प्रश्नमंजुषेत 50.42 लाखांहून अधिक युवा सहभागी झाले. हा कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिनी संपन्न होईल, तेव्हा युवा नेते राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमातील 10 विषयांवर आपल्या कल्पना देशाच्या नेतृत्वासमोर मांडतील.

अग्निपथ योजना

भारत सरकारने 15 जून 2022 रोजी अग्निपथ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत पुरुष व महिला उमेदवारांना तीन सेवांमध्ये अधिकारी दर्जाखालील पदांवर चार वर्षांसाठी अग्निवीर म्हणून भरती करून घेतले जाते. ही योजना 17.5 ते 21 वर्षे वयोगटातील युवांना चार वर्षांच्या लष्करी सेवेसाठी भरती करण्यासाठी आहे.

46,000 अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीने 2023 मध्ये प्रशिक्षण पूर्ण केले. त्यांनी शिस्त, नेतृत्व आणि तांत्रिक कौशल्ये आत्मसात केली. तसेच, सेवा निधी पॅकेज आणि सेवेनंतर रोजगारात प्राधान्य मिळविले. फेब्रुवारी 2025 पर्यंत 1.5 लाखांपर्यंत अग्निवीरांची भरती या योजनेअंतर्गत झाली आहे.

प्रधानमंत्री कौशल्य व रोजगार परिवर्तन योजना - अद्ययावत आयटीआय (प्रधान मंत्री-सेतू)

सरकारने ऑक्टोबर 2025 मध्ये प्रधान मंत्री-सेतू अर्थात प्रधानमंत्री कौशल्य व रोजगार परिवर्तन योजना -अद्ययावत आयटीआय सुरू केली. ही भारतातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) अद्ययावत आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण जागतिक उद्योग मानकांशी सुसंगत करण्यासाठीची प्रमुख, केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आहे.

रुपये 60,000 कोटींच्या गुंतवणुकीसह, प्रधान मंत्री-सेतूअंतर्गत देशभरातील 1,000 सरकारी आयटीआय संस्था अद्ययावत केल्या जाणार आहेत. यामध्ये 200 केंद्रे आणि 800 शाखा असा ‘हब-अँड-स्पोक’ नमुना वापरला जाणार आहे.

प्रत्येक हब आयटीआय प्रगत कौशल्य आणि नवोन्मेष केंद्र म्हणून विकसित केले जात असून, त्यामध्ये आधुनिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, इनक्युबेशन सुविधा, रोजगार नियुक्ती कक्ष आणि प्रशिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. स्पोक आयटीआय आजूबाजूच्या भागांना, विशेषतः लहान शहरे आणि आकांक्षी जिल्ह्यांना सेवा देतात.

या योजनेत “मालकी सरकारची, व्यवस्थापन उद्योगजगताचे” तत्त्व स्वीकारले असून, उद्योगजगतातील भागीदार जोडण्याबाबत अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षणाचे परिणाम विविध क्षेत्रातील बाजाराच्या गरजांशी सुसंगत ठेवतात.

प्रधान मंत्री-सेतूचे उद्घाटन 4 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंतप्रधानांनी केले. ही योजना आधुनिक रोजगार संधींशी सुसंगत प्रशिक्षण देऊन आयटीआय व्यवस्थेतील त्रुटी भरून काढण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली.
ही 62,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या युवा-केंद्रित उपक्रमांच्या व्यापक पॅकेजचा भाग असून याअंतर्गत 34 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील जवाहर नवोदय विद्यालये आणि एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांमध्ये 1,200 व्यावसायिक कौशल्य प्रयोगशाळांचे उद्घाटन करण्यात आले.

या प्रयोगशाळांमुळे दूरस्थ व आदिवासी भागांतील विद्यार्थ्यांसह सर्व विद्यार्थ्यांना माहिती तंत्रज्ञान, मोटरवाहन उद्योग, शेती, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स आणि पर्यटन यांसह 12 मागणी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाची संधी मिळेल.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 आणि सीबीएसई अभ्यासक्रमाशी सुसंगत असलेल्या या प्रकल्पात 1,200 तंत्रव्यावसायिक शिक्षकांचे प्रशिक्षणही समाविष्ट आहे. त्यातून रोजगारक्षमतेसाठी लवकर पायाभरणी अपेक्षित आहे.

शिक्षण आणि कौशल्य विकास

भारत सरकार कुशल कामगारांच्या मागणी पुरवठ्यातील फरक भरून काढण्यासाठी आणि युवा वर्गाची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी संरचित प्रशिक्षण, प्रमाणन आणि उद्योग भागीदारीद्वारे सर्वसमावेशक कार्यक्रम राबवित आहे.

व्यक्तीसह राष्ट्राला उज्ज्वल भविष्य घडविता यावे म्हणून 2014 पासून कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयाने विविध योजनांद्वारे 6 कोटींपेक्षा अधिक भारतीयांना सक्षम केले आहे.

या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी असलेले स्किल इंडिया मिशन युवांना उद्योग-सुसंगत आवश्यक कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत आहे.

स्किल इंडिया मिशन

स्किल इंडिया मिशनची सुरुवात 15 जुलै 2015 रोजी जागतिक युवा कौशल्य दिनी पंतप्रधानांनी केली. या मोहिमेअंतर्गत कौशल्य विकास केंद्रे/संस्थांच्या व्यापक जाळ्याद्वारे कौशल्य, पुनर्कौशल्य आणि अद्ययावत कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाते. मोहिमेत प्रधान मंत्री कौशल्य विकास योजना, जन शिक्षण संस्था, राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील कारागीर प्रशिक्षण योजना आदींचा समावेश आहे.

फेब्रुवारी 2025 मध्ये 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीसाठी पुनर्रचित स्किल इंडिया कार्यक्रम 8,800 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजूर करण्यात आला.

या अंतर्गत प्रधान मंत्री कौशल्य विकास योजना 4.0, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना आणि जन शिक्षण संस्था योजना यांच्या एकत्रिकरणातून एकच केंद्रीय क्षेत्र योजना तयार करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय)

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (पीएमकेव्हीवाय) ही योजना 15 जुलै 2015 रोजी देशामध्ये कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी आणि पुनर्कौशल्यवृद्धीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आली असून यामध्ये देशभरातील युवकांनी आधी घेतलेल्या शिक्षणाला देखील मान्यता दिली जाते. या योजनेने देशाच्या अल्प मुदतीच्या कौशल्य विकास परिसंस्थेचा कणा म्हणून कार्य केले आहे.

या योजनेअंतर्गत विविध पार्श्वभूमी असलेल्या युवकांना संरचित आणि गुणवत्ताआश्वासित प्रशिक्षण आणि प्रमाणन चौकटीमध्ये रोजगारयोग्य, उद्योगांशी निगडित कौशल्य प्रदान करण्याचा उद्देश आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पीएमकेव्हीवाय ने उत्पादकता, बांधकाम, आरोग्यसेवा, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि किरकोळ विक्री यांसारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश केला आहे.

पीएमकेव्हीवायच्या माध्यमातून प्रमाणित कौशल्य प्रशिक्षणाची पोहोच ग्रामीण आणि दुर्गम भागांपर्यंत झाली असून, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या योजनेचा समावेशकतेवर विशेष भर असून, 45% उमेदवार महिला असून, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) गटातील उमेदवारांचाही लक्षणीय सहभाग आहे.

कालांतराने पीएमकेव्हीवाय ही योजना भविष्यातील अर्थव्यवस्थेच्या गरजांनुसार विकसित होत गेली असून, योजनेचा विस्तार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, मेक्ट्रॉनिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये करण्यात आला आहे.

• पीएमकेव्हीवाय 1.0: 2015-16 मधील प्रायोगिक टप्प्यात, 19.85 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
• पीएमकेव्हीवाय 2.0: 1.10 कोटी उमेदवारांना प्रशिक्षण/मार्गदर्शन देण्यात आले.
• पीएमकेव्हीवाय 3.0: दोन विशेष कार्यक्रम सुरू करण्यात आले:

कोविड-19 महामारीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी कोविड योद्ध्यांसाठी सानुकूलित विशेष अभ्यासक्रम (सीसीसीपी फॉर सीडब्ल्यू).

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 (NEP, 2020) अंतर्गत निश्चित केल्याप्रमाणे, व्यावसायिक शिक्षण आणि सामान्य शिक्षण यांची सांगड घालणे आणि व्यावसायिक शिक्षणालामुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्यासाठी 'स्किल हब इनिशिएटिव्ह' (SHI) हा उपक्रम सुरु करण्यात आला .

पीएमकेव्हीवाय 3.0 अंतर्गत,7.37 लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले, ज्यात सीसीएसपी-सीडब्ल्यू अंतर्गत 1.20 लाख आणि स्किल हब इनिशिएटिव्ह अंतर्गत 1.8 लाख उमेदवारांचा समावेश आहे.

• पीएमकेव्हीवाय 4.0: वर्ष 2022–23 मध्ये सुरुवात झाल्यापासून पीएमकेव्हीवाय 4.0 अंतर्गत करिअरच्या विविध मार्गांचा धांडोळा घेण्याच्या उद्देशाने रोजगाराचा शोध घेण्यापेक्षा ऑन-जॉब ट्रेनिंग (OJT), उद्योगांशी निगडित प्रशिक्षणावर प्राधान्य देण्यावर भर देण्यात आला.

आर्थिक वर्ष 2022–23 ते 2024–25 या कालावधीत, पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत (पीएमकेव्हीवाय) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 28.9 लाखांहून अधिक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

पीएमकेव्हीवाय 4.0 अंतर्गत, महिला आणि दिव्यांग व्यक्ती (PWD) यांसारख्या विशेष गटांना, तसेच विशेष क्षेत्रांतील उमेदवारांना निवास, भोजन आणि वाहतुकीसाठी सहाय्य प्रदान केले जाते.

जन शिक्षण संस्थान (JSS):

श्रमिक विद्यापीठ या नावाने 1967 मध्ये सुरु केलेल्या आणि त्यानंतर जन शिक्षण संस्थान या नावाने उदयाला आलेल्या या योजनेचा उद्देश अनौपचारिकरीत्या कौशल्य प्रशिक्षण देणे असा आहे. या अंतर्गत सरकारकडून 100% अनुदानासह, नोंदणीकृत संस्थांमार्फत (एनजीओ) लाभार्थ्यांच्या घरापर्यंत प्रशिक्षण दिले जाते.

ही योजना 15 ते 45 वयोगटातील निरक्षर, नवसाक्षर आणि 12 वीपर्यंत शिक्षण घेऊन शाळा सोडलेल्या युवक-युवतींना व्यावसायिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण देते. विशेषतः ग्रामीण आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या शहरी भागांतील महिला, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अल्पसंख्यांक या घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. जन शिक्षण संस्थान योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष 2018 ते 31 ऑक्टोबर 2025 दरम्यान 32,53,965 लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सध्या 26 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 289 जन शिक्षण संस्थान कार्यरत आहेत. या योजनेच्या लाभार्थ्यांची वार्षिक संख्या सुमारे 5 लाख आहे, त्यापैकी 82% महिला आहेत.

राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी प्रोत्साहन योजना (NAPS):

ऑगस्ट 2016 मध्ये सुरु झालेल्या या योजनेअंतर्गत शिकाऊ उमेदवारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रशिक्षणार्थींना दिल्या जाणाऱ्या स्टायपेंडसाठी आर्थिक मदत प्रदान केली जाते.

या प्रशिक्षणामध्ये मूलभूत प्रशिक्षणासोबतच उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष कामावर आधारित प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. या योजनेचा सध्या दुसरा टप्पा सुरु असून सरकार शिकाऊ उमेदवारांना देय असलेल्या किमान निर्धारित विद्यावेतनाच्या 25% पर्यंत मर्यादित, परंतु प्रशिक्षण कालावधीत प्रति शिकाऊ उमेदवार दरमहा जास्तीत जास्त 1,500 रुपयांच्या मर्यादेत, विद्यावेतनाच्या काही भागासाठी आर्थिक सहाय्य देते. चालू आर्थिक वर्षात (2025-26) या योजनेअंतर्गत (NAPS-2)

13 लाख शिकाऊ उमेदवारांच्या प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, त्यापैकी जुलै 2025 पर्यंत 3.99 लाख शिकाऊ उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

एनएपीएस अंतर्गत,2016–17 ते 2025–26 या आर्थिक वर्षापर्यंत (31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत) 49.12 लाख शिकाऊ उमेदवारांना कामावर रुजू करून घेण्यात आले आहे.

दीन दयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

25 सप्टेंबर 2014 रोजी सुरू झालेली ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (NRLM) चा एक घटक आहे. ग्रामीण गरीब कुटुंबांच्या उत्पन्नामध्ये विविधता निर्माण करणे, ग्रामीण युवकांच्या करिअर संबंधित आकांक्षा पूर्ण करणे ही या योजनेची दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 65 टक्के उमेदवारांना रोजगार मिळाला आहे. आर्थिक वर्ष 2014-15 पासून नोव्हेंबर 2024 पर्यंत, एकूण 16,90,046 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यापैकी 10,97,265 उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

ग्रामीण स्वयंरोजगार आणि प्रशिक्षण संस्था (RSETIs)

जानेवारी 2009 मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश म्हणजे ग्रामीण युवकांमध्ये उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोफत, निवासी स्वरूपाचे दर्जेदार प्रशिक्षण देणे, तसेच प्रशिक्षणानंतर आर्थिक कर्जसहाय्याशी जोडणी करून त्यांना सातत्यपूर्ण प्रेरणा मिळवून देणे.RSETIs या बँक-प्रायोजित संस्था असल्यामुळे त्या प्रत्येक प्रायोजक बँकेच्या नावाने सुरू होतात, जेणेकरून त्यांना विशिष्ट ओळख मिळते. 30 जून 2025 पर्यंत, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये एकूण 56,69,369 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, तर 2016-17 आर्थिक वर्षात 22,89,739 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते.

उद्योजकता आणि आर्थिक प्रगती

आर्थिक सक्षमता हा घटक भारताच्या विकसित भारत @2047 या दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी आहे. युवकांचे खरे सक्षमीकरण हे कौशल्य विकासाच्या पलीकडे असून त्यासाठी प्रतिष्ठित रोजगार आणि उद्योजकीय यशस्वीतेसाठी मार्ग तयार करण्याची आवश्यकता आहे. मोठ्या प्रमाणावरील रोजगार निर्मिती उपक्रम, स्टार्टअप पाठबळ यंत्रणा आणि सहज उपलब्ध होऊ शकेल अशी पत यंत्रणा यांची सांगड घालून भारत एक अशी परिसंस्था निर्माण करत आहे जिथे युवक त्यांच्या कल्पनांना उद्योगांमध्ये आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना उपजीविकेत रूपांतरित करु शकतात.

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2025 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद असलेल्या प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली. केवळ दोन वर्षांमध्ये सुमारे 3.5 कोटी युवांना रोजगार उपलब्ध करुन देणे हे या परिवर्तनकारी योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत नव्याने नोकरी करणाऱ्यांना दोन हफ्त्यांमध्ये 15,000 रुपयांचे अर्थसहाय्य प्रदान केले जाईल. तसेच नवीन रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी सरकारच्या वतीने नियोक्त्यांना, प्रत्येक नवीन कर्मचाऱ्यासाठी दरमहा 3000 रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करुन स्वतंत्र भारत ते समृद्ध भारत ही तफावत भरुन काढण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

स्टार्टअप इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 जानेवारी 2016 रोजी सुरु केलेली स्टार्टअप ही केंद्रसरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून नवोन्मेष आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी एका चैतन्यशील परिसंस्थेची निर्मिती करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. हा कार्यक्रम वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे (DPIIT) राबवला जातो आणि तो देशाच्या युवा आर्थिक प्रगती धोरणातील एक मुख्य आधारस्तंभ म्हणून काम करतो. हा उपक्रम तरुण उद्योजकांना रोजगार निर्मिती, तांत्रिक प्रगती आणि सर्वसमावेशक आर्थिक वाढीचे महत्त्वपूर्ण चालक म्हणून ओळख देतो.

प्रारंभीच्या टप्प्यातील उद्योगांना आर्थिक सहाय्य, अनुपालनातील सुलभता, इन्क्यूबेशन सुविधा, बाजारपेठेशी जोडणी आणि संपर्क विषयक संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने याची रचना ग्रामीण तसेच पहिल्यांदाच या क्षेत्रात उतरलेल्या नवोन्मेषकांच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यावर भर दिला जातो.

31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) 'स्टार्टअप इंडिया' उपक्रमांतर्गत 1,97,692 संस्थांना स्टार्टअप म्हणून मान्यता दिली आहे.

या उपक्रमाचा विस्तार लक्षणीयरीत्या महानगरांच्या पलीकडे पोहोचला असून कित्येक स्टार्ट अप्स श्रेणी दोन आणि श्रेणी तीन शहरांमध्ये कार्यान्वित झाले असून त्यातूनच ग्रामीण युवकांसाठी उपलब्धता आणि संधींमध्ये सुधारणा झाल्याचे दिसून येते.

प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि स्टार्टअप इंडिया उपक्रम:

• उद्योगस्नेही अनुकूल वातावरण: अनुपालनाची सोपी रचना, स्वप्रमाणान आणि एकल खिडकी परवाने इत्यादी उपाययोजनांमुळे स्टार्टअप्सची उलाढाल सुरळीत सुरु आहे.
• कर लाभ: पात्र स्टार्टअप्सना सलग तीन आर्थिक वर्षे करातून सूट मिळते.
• निधीविषयक सहाय्य: स्टार्टअप्ससाठी असलेला 10,000 कोटी रुपयांचा 'फंड ऑफ फंड्स' (FFS) सुरुवातीच्या टप्प्यातील निधीसाठी सहाय्य करतो.
• क्षेत्र-विशिष्ट धोरणे: जैवतंत्रज्ञान, कृषी आणि नवीकरणीय ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांसाठीची केंद्रित धोरणे लक्ष्यित वाढीला चालना देतात.

स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड योजना (एसआयएसएफएस)

एप्रिल 2021 पासून कार्यान्वित झालेली स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड योजना ही व्यापक स्टार्टअप इंडिया चौकटीखालील एक समर्पित आर्थिक योजना असून त्यामाध्यमातून स्टार्टअपच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातील महत्त्वपूर्ण भांडवलाची तफावत भरुन काढणे हा त्यामागील उद्देश आहे. हा उपक्रम प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट (PoC), प्रोटोटाइप विकास, उत्पादन चाचण्या, बाजारपेठ प्रवेश आणि व्यापारीकरण या टप्प्यांवर लक्ष केंद्रित करतो—ज्या टप्प्यांमध्ये उच्च जोखीम आणि मर्यादित बाजार पडताळणीमुळे खाजगी गुंतवणूकदार सहभागी होण्यास अनेकदा मागेपुढे पाहतात.

ही योजना उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) द्वारे प्रशासित केली जाते आणि संपूर्ण भारतातील पात्र इन्क्यूबेटर्सच्या नेटवर्कद्वारे राबविली जाते. तज्ञ सल्लागार समितीने 30 जून 2025 पर्यंत, एकूण 945 कोटी रुपयांच्या निधीसाठी 219 इनक्यूबेटर्सना मंजुरी दिली आहे.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाय)

प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेला 8 एप्रिल 2025 रोजी एक दशक पूर्ण झाले. "निधी नसलेल्या सूक्ष्म उद्योगांना आणि लहान व्यवसायांना निधी देणे" या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनानुसार सुरु केलेली ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. तारणाची अट काढून टाकून आणि कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करून, मुद्रा योजनेने तळागाळातील उद्योजकतेच्या एका नवीन युगाचा पाया घातला आहे. या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म उद्योगांना आणि लहान व्यवसायांना 20 लाख रुपयांपर्यंतचे तारणमुक्त कर्ज दिले जाते. 4 ऑगस्ट 2025 पर्यंत एकूण 53.85 कोटी कर्ज मंजूर झाली असून 35.13 लाख कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत, यामध्ये महिला आणि अल्पसंख्यांक कर्जदार, तसेच नवीन उद्योजकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

आरोग्य आणि तंदुरुस्ती

भारताची दीर्घकालीन उत्पादकता, राष्ट्रीय विकास आणि सामाजिक सलोख्यासाठी आरोग्यपूर्ण युवा लोकसंख्या अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. आरोग्य हे शारीरिक तंदुरुस्तीचे पलीकडे व्यापून उरले आहे, यामध्ये एका सर्वांगीण क्षेम कल्याणाचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने संतुलित पोषण, शारीरिक हालचाली आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा पद्धतींद्वारे अधिक आरोग्यदायी सवयी रुजवण्यासाठी मोठ्या मोहिमा सुरू केल्या आहेत. या सर्व अभियानाचा उद्देश जागरुकता वाढवणे, प्रतिबंधात्मक आरोग्य पद्धतींचा विस्तार करणे, पारंपरिक आरोग्यदायी सवयींना प्रोत्साहन देणे आणि मानसिक आरोग्य सर्वांसाठी उपलब्ध आणि कोणत्याही पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनाशिवाय असणे यावर भर देणे असा आहे.

फिट इंडिया चळवळ

शारीरिक तंदुरुस्तीला आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा एक भाग बनवण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 29 ऑगस्ट 2019 रोजी फिट इंडिया चळवळीचे अनावरण केले. या चळवळीचे ध्येय वर्तणुकीत बदल घडवून आणणे आणि अधिक शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय जीवनशैलीकडे वाटचाल करणे हे आहे.

हे ध्येय साध्य करण्यासाठी फिट इंडिया चळवळीतून अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत तसेच अनेक उपक्रम राबवण्यात आले आहेत:

• फिटनेसला सोपे, मजेदार आणि विनामूल्य म्हणून प्रोत्साहन देणे.
• केंद्रित मोहिमांद्वारे तंदुरुस्ती व तंदुरुस्तीला चालना देणाऱ्या विविध शारीरिक उपक्रमांबाबत जनजागृती करणे.
• स्थानिक खेळांना प्रोत्साहन देणे.
• प्रत्येक शाळा, महाविद्यालय/विद्यापीठ, पंचायत/गाव इत्यादींपर्यंत फिटनेस पोहोचवणे.
• भारताच्या नागरिकांना माहिती सामायिक करण्यासाठी, जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि वैयक्तिक फिटनेसच्या कथा सामायिक करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार करणे.

फिट इंडिया चळवळीअंतर्गतच्या प्रमुख उपक्रमांमुळे मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आणि वर्तणुकीत बदल घडवून आणण्यास प्रोत्साहन मिळते.

यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

• शिक्षण व्यवस्थेत तंदुरुस्तीचा समावेश करण्यासाठी फिट इंडिया शाळा प्रमाणपत्र उपक्रम.
• सायकलिंगला सहज उपलब्ध शारीरिक उपक्रम म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘संडेज ऑन सायकल’ उपक्रम.
• देशव्यापी फिटनेस शपथ मोहिम.
• तंदुरुस्तीचे मूल्यांकन आणि प्रगतीचे निरीक्षण करण्यासाठी फिट इंडिया मोबाईल ॲप.

शारीरिक हालचालींना दैनंदिन सवय बनवणे आणि तरुणांमध्ये तसेच सर्व नागरिकांमध्ये सर्वांगीण आरोग्याची संस्कृती रुजवणे हा या उपक्रमांचा एकत्रित उद्देश आहे.

युवा आध्यात्मिक शिखर परिषद आणि काशी घोषणापत्र

'युवा आध्यात्मिक शिखर परिषद' आणि त्यातून निर्माण झालेले 'काशी घोषणापत्र' या उपक्रमांनी मानसिक आरोग्य, निरामयता आणि युवकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्यसनमुक्त जीवन जगणे या गोष्टी अविभाज्य आहेत यावर भर दिला.

अंमली पदार्थांच्या व्यसनाविरुद्ध राष्ट्रीय स्तरावर युवकांच्या नेतृत्वाखालील मोहीम राबवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली क्रांतिकारी योजना असलेली काशी घोषणापत्र अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आली. जुलै 2025 मध्ये "विकसित भारतासाठी नशामुक्त युवा" या संकल्पनेवर आधारित परिषद वाराणसीमध्ये रुद्राक्ष आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर येथे आयोजित करण्यात आली होती. युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित या परिषदेत 600 युवा नेते, 120हून अधिक आध्यात्मिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षण तज्ज्ञ आणि कार्यक्ष तज्ज्ञ सहभागी झाले होते. भारताच्या 2047 पर्यंत अमली पदार्थमुक्त समाजाच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रवासातील निर्णायक क्षण म्हणून हा कार्यक्रम होता.

काशी घोषणापत्रामध्ये अंमली पदार्थमुक्त युवक कृतीसाठी पाच वर्षांचा आराखडा मांडण्यात आला असून, त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, शैक्षणिक संस्था, आध्यात्मिक संघटना तसेच नागरी समाज यांसह प्रत्येक भागधारकासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे, कालमर्यादा आणि भूमिका निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

ही युवकांच्या नेतृत्वाखालील चळवळ माय भारत अंतर्गत मंत्रालयाच्या व्यापक आराखड्याचा एक भाग असून, नागरी सहभाग आणि युवक नेतृत्वाच्या माध्यमातून परिवर्तनशील सामाजिक बदल घडवून आणण्याचा तिचा उद्देश आहे.

राष्ट्रीय किशोर आरोग्य कार्यक्रम (RKSK)

देशभरातील दहा ते एकोणीस या किशोरवयीन मुलांच्या सर्वांगीण आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाने 7 जानेवारी 2014 रोजी राष्ट्रीय किशोर आरोग्य कार्यक्रम (RKSK) सुरु केला. यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातील तसेच शालेय आणि शाळाबाह्य युवा, विवाहित आणि अविवाहितांचा समावेश असून वंचित घटकांकडे अधिक लक्ष देण्यात येते.

राष्ट्रीय किशोर आरोग्य कार्यक्रम पारंपरिक लैंगिक आणि प्रजननविषयक आरोग्यापलीकडे जाऊन किशोरवयीन मुलांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या सहा विषयगत क्षेत्रांचा समावेश करते:

• पोषण (कुपोषण आणि ॲनिमिया कमी करणे यासह)
• लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य
• मानसिक आरोग्य
• दुखापती आणि हिंसाचार (लिंग-आधारित हिंसाचारासह)
• सदोष पदार्थांचा वापर / व्यसन
• असंसर्गजन्य रोग

हा कार्यक्रम निरोगी आरोग्य संवर्धन आणि प्रतिबंधात्मक प्रारूपावर आधारित आहे, ज्यामध्ये फक्त आरोग्य सुविधांपुरते मर्यादित न राहता, तरुणांना त्यांच्या सोयीस्कर वातावरणात – शाळा, समुदाय आणि कुटुंबात – सहभागी करून घेतले जाते.

निष्कर्ष

भारत राष्ट्रीय युवा दिन 2026 साजरा करत असताना, हा संदेश स्पष्ट आहे: देशाचे भविष्य केवळ योजना आणि धोरणांनी घडवले जात नाही, तर ते देशाच्या युवकांची ऊर्जा, नवोन्मेष आणि बांधिलकीने साकार होते. शालेय वर्गांपासून आणि संकुलांपासून ते स्टार्टअप्स पर्यंत, गावे, सशस्त्र सेने आणि स्वयंसेवकांच्या जाळ्यापर्यंत युवा भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तनात सक्रिय सहभाग घेत आहेत.

'माय भारत'सारख्या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे, एनएसएससारख्या सेवा-आधारित चळवळींद्वारे, मोठ्या प्रमाणावरील कौशल्य विकास उपक्रमांद्वारे आणि लक्ष्यित उद्योजकता समर्थनाद्वारे, भारत सरकार असे वातावरण निर्माण करत आहे, जिथे तरुणांना उद्देश आणि जबाबदारीने नेतृत्व करण्यासाठी सक्षम केले जात आहे. मानसिक आरोग्य, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि सामाजिक कल्याणावर समान भर दिल्याने हा प्रवास शाश्वत आणि सर्वसमावेशक होतो.

राष्ट्र उभारणीची सुरुवात चारित्र्य, विश्वास आणि एकत्रित कृतीतून होते याचे स्मरण स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारांनी प्रेरित राष्ट्रीय युवा दिन करुन देतो. देश 2047 कडे कूच करत असताना, देशातील युवक केवळ भविष्याचे वारसा नाहीत तर शिल्पकार म्हणून उभे आहेत.

संदर्भ

https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2025-04/Working%20Paper%20on%20Strategic%20Imperatives_04042025_NEW.pdf

https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1795442

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2140894

https://nss.gov.in/about-us-

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154537&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154880&ModuleId=3

https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154880&ModuleId=3

https://www.msde.gov.in/offerings/schemes-and-services/details/jan-shikshan-sansthan-jss-cjM4ATMtQWa

https://yas.gov.in/sites/default/files/Draft%20NYP-2025.pdf

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2184456&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2197018&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200500&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2212609&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2174394&utm_source=chatgpt.com&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2200373&reg=3&lang=1

https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2100845&reg=3&lang=2#:~:text=The%20Union%20Cabinet%20has%20approved%20the%20continuation,(PM%2DNAPS)%20*%20Jan%20Shikshan%20Sansthan%20(JSS)%20Scheme

https://www.mygov.in/campaigns/fit-india/

पीडीएफ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

नेहा कुलकर्णी / रेश्‍मा जठार / भक्ती सोनटक्के /प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai