पत्र सूचना कार्यालय

प्रस्तावना

बालविवाहावर कायदेशीररित्या प्रतिबंध असूनही ही समस्या भारतात एक व्यापक सामाजिक आव्हान बनून राहिली आहे, ज्यामुळे देशभरातील लाखो तरुण मुली आणि मुलांवर परिणाम होत आहेत. यामुळे तरुण मुलींना आरोग्याच्या गंभीर धोक्यांना विशेषतः लवकर गर्भधारणेमुळे, सामोरे जावे लागते, कौटुंबिक हिंसाचाराची शक्यता वाढते आणि गरिबी व लैंगिक असमानतेचे दुष्टचक्र कायम राहते. भारतात प्रगती झाली असूनही 20-24 वयोगटातील 23% महिलांचे लग्न त्या 18 वर्षांच्या होण्यापूर्वी झाल्याचे आढळून आले. (राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5, 2019-21)[1]. यामुळे बालविवाह हा एक सततचा धोका आणि एक घृणास्पद गुन्हा ठरतो. पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार[2] यांसारखी राज्ये बालविवाहाच्या सर्वाधिक घटना असलेल्या राज्यांपैकी काही असली तरी बालविवाहाच्या तुरळक घटना संपूर्ण देशभरात घडल्या आहेत. 

बालविवाह म्हणजे काय?

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार, बालविवाह म्हणजे असा विवाह ज्यामध्ये वधू 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आणि वर 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असतो. हा विवाह विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये गरिबी, लैंगिक असमानता आणि आरोग्याच्या धोक्यांचे दुष्टचक्र कायम ठेवतो. शिवाय, भारतीय कायद्यानुसार बालविवाह हा थेट बाल बलात्काराच्या बरोबरीचा गुन्हा मानला जातो.

भारतीय न्याय संहिता, 2023 नुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या पत्नीसोबत पुरुषाने केलेले कोणतेही लैंगिक कृत्य बलात्कार मानले जाईल. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा बालवधूचा पती तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करतो, तेव्हा तो गंभीर स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार मानला जातो, जो बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (पॉक्सो) कायदा, 2012 अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्हा आहे.

भारताचा बालविवाहाविरुद्धचा लढा

भारतातील बालविवाह रोखण्याचे प्रयत्न 19 व्या शतकातच सुरू झाले होते. राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्यासारख्या समाजसुधारकांनी या प्रथेविरुद्ध मोहिमा चालवल्या, ज्याचा परिणाम म्हणून 1891 चा संमती वय कायदा आणि त्यानंतर 1929 चा बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (शारदा कायदा) लागू झाला, ज्याने मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय 14 वर्षे आणि मुलांसाठी 18 वर्षे निश्चित केले. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने 1948 च्या दुरुस्तीद्वारे (मुलींसाठी 18 वर्षे)[3], 1978 च्या दुरुस्तीद्वारे (मुलींसाठी 18 वर्षे आणि मुलांसाठी 21 वर्षे) आणि अखेरीस 2006 च्या बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याद्वारे (महिलांसाठी 1 वर्षे, पुरुषांसाठी 21 वर्षे) अशा मर्यादा वाढवल्या गेल्या. कायदेशीर उपायांसोबतच देशभरात अनेक जनजागृती मोहिमांना गती मिळाली, जसे की केंद्र सरकारची 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' (2015 पासून) मोहीम. या सर्वांचा उद्देश सामाजिक मानसिकता बदलणे, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि बालविवाहांची तक्रार करण्यासाठी व त्यांना विरोध करण्यासाठी समुदायांना सक्षम करणे हा आहे.

बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 (पीसीएमए)

बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006[4] ने बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, 1929 (शारदा कायदा) ची जागा घेतली. याचा उद्देश केवळ बालविवाहावर निर्बंध घालण्याऐवजी ते पूर्णपणे प्रतिबंधित करणे आणि पीडितांना अधिक मजबूत संरक्षण व मदत प्रदान करणे हा आहे.

• या कायद्यानुसार 'बालक' म्हणजे 21 वर्षांखालील मुलगा किंवा 18 वर्षांखालील मुलगी. बालविवाह म्हणजे ज्यामध्ये दोन्हीपैकी एक पक्ष बालक असतो.

• बालविवाह निषिद्ध आणि बाल पक्षाच्या इच्छेनुसार रद्द करण्यायोग्य असतात[5] (सज्ञान झाल्यानंतर 2 वर्षांच्या आत जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करून). मानवी तस्करी, जबरदस्ती, फसवणूक किंवा अनैतिक हेतूंसाठी केलेल्या विवाहांमध्ये ते सुरुवातीपासूनच रद्दबातल ठरतात.

• शिक्षा: दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्ह्यांमध्ये, अल्पवयीन मुलांशी विवाह करणाऱ्या प्रौढ पुरुषांना, तसेच असे विवाह लावून देणाऱ्या/करणाऱ्या/प्रोत्साहन देणाऱ्या/उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तींना (पालक/अभिभावकांसह) 2 वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा आणि/किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. महिला गुन्हेगारांना कोणतीही तुरुंगवासाची शिक्षा होत नाही.

• राज्य सरकारे विवाह रोखण्यासाठी, पुरावे गोळा करण्यासाठी, जनजागृती करण्यासाठी आणि माहिती नोंदवण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची (सीएमपीओ) नियुक्ती करतात. दंडाधिकारी नियोजित विवाह थांबवण्यासाठी मनाई आदेश जारी करतात (याचे उल्लंघन केल्यास विवाह अवैध ठरतो).

बाल विवाह मुक्त भारत (बीव्हीएमबी)

27 नोव्हेंबर, 2024 रोजी सुरू करण्यात आलेला 'बाल विवाह मुक्त भारत' (बीव्हीएमबी) हा कार्यक्रम जो 'चाइल्ड मॅरेज फ्री इंडिया' म्हणूनही ओळखला जातो, हा देशभरातून बालविवाह समूळ नष्ट करण्यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने (एमडब्ल्यूसीडी) केलेली एक धाडसी राष्ट्रीय वचनबद्धता आहे. हे अभियान शाश्वत विकास ध्येय (एसडीजी) 5.3 शी सुसंगत आहे, ज्याचे उद्दिष्ट 2030 पर्यंत बालविवाह, लवकर होणारे विवाह आणि सक्तीचे विवाह यांसारख्या सर्व हानिकारक प्रथांचे निर्मूलन करणे आहे [6]. भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 21 (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत असलेल्या घटनात्मक आदेशावर आधारित आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 (पीसीएम ए) सारख्या महत्त्वपूर्ण कायद्यांद्वारे समर्थित, 'बाल विवाह मुक्त भारत' हा एक सर्वव्यापी सामाजिक प्रश्न सोडवतो, जो लहान मुलांवर, विशेषतः मुलींवर आणि त्यातही प्रामुख्याने वंचित समाजातील मुलींवर विषम प्रमाणात परिणाम करतो.

18 ऑक्टोबर 2024 रोजी आव्हान याचिका (दिवाणी) क्रमांक 1234/2017 — सोसायटी फॉर एन्लाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शन आणि इतर विरुद्ध भारत सरकार आणि इतर — या खटल्यात दिलेल्या एका ऐतिहासिक निर्णयात, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने [7] देशभरात बालविवाह प्रभावीपणे रोखण्यासाठी आणि त्याचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एक सर्वसमावेशक आराखडा आणि सविस्तर निर्देश जारी केले. न्यायालयाने बालविवाह निश्चितीवर बंदी घातली, कारण त्यामुळे स्वायत्तता धोक्यात येते आणि अनेकदा सक्तीच्या विवाहांना प्रोत्साहन मिळते. तसेच यावर स्पष्ट बंदी घालण्यासाठी कायदेशीर सुधारणा करण्याचे आवाहन केले. बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 अंतर्गत अंमलबजावणी मजबूत करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जिल्हा/उपजिल्हा स्तरावर पूर्ण-वेळ समर्पित बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी (सीएमपीओ) नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले, ज्यांच्यावर इतर कामांचा भार नसेल. तसेच समन्वय, देखरेख आणि तक्रार निवारणासाठी विशेष बालविवाह प्रतिबंधक युनिट्स स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. सक्रिय प्रतिबंधात्मक उपायांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

 • शाळा, अंगणवाड्या, स्वयंसेवी संस्था आणि धार्मिक नेत्यांचा समावेश असलेल्या बहु-क्षेत्रीय जनजागृती मोहिमा अनिवार्य करणे;

• पोलीस, न्यायपालिका, शिक्षक आणि आरोग्य कर्मचारी यांच्यासाठी प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानावर आधारित तक्रार नोंदणीवर भर देण्यात आला.

• धोकादायक क्षेत्रांचा डेटाबेस तयार करणे आणि तो अद्ययावत ठेवणे;

या निर्णयामुळे लक्ष शिक्षेकडून प्रतिबंध, संरक्षण आणि सक्षमीकरणाकडे निर्णायकपणे वळते, ज्यामुळे ही चौकट अधिक मजबूत आणि बालक-केंद्रित बनते.

त्यामुळे, 'बाल विवाह मुक्त भारत' हा उपक्रम 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' (बीबीबीपी) सारख्या पूर्वीच्या प्रयत्नांवर आधारित एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे, परंतु तो बालविवाहांच्या प्रतिबंध आणि प्रतिसादासाठी अधिक एकात्मिक, तंत्रज्ञान-आधारित दृष्टिकोन सादर करतो.

100-दिवसीय मोहीम: बालविवाहाविरुद्ध जनजागृती निर्माण करणारी एक व्यापक मोहीम

4 डिसेंबर 2025 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक उच्च-तीव्रतेची 100-दिवसीय विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रत्येक महिना एका विशिष्ट जनजागृती कार्यासाठी समर्पित करण्यात आला आहे.

याशिवाय, सुदृढ स्पर्धेला चालना देण्यासाठी आणि उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, या अभियानांतर्गत दोन महत्त्वाच्या राष्ट्रीय सन्मानांची सुरुवात करण्यात आली आहे:

•  बालविवाह मुक्त ग्राम प्रमाणपत्र :

हे प्रमाणपत्र त्या गावांना/पंचायतींना देण्यात येईल, जे अधिकृतरीत्या बालविवाह समाप्त करण्याचा संकल्प करतात आणि दीर्घकाळ शून्य बालविवाह प्रकरणांची नोंद कायम ठेवतात.

•  बालविवाह मुक्त भारत योद्धा पुरस्कार :

बालविवाह प्रकरणांमध्ये तक्रार नोंदविण्याची कार्यक्षमता, प्रतिबंधातील यश आणि एकूण प्रकरणांमध्ये झालेली घट या निकषांवर मूल्यांकन करून, देशातील सर्वोत्तम 10 जिल्ह्यांना हा राष्ट्रीय सन्मान प्रदान केला जाईल. या जिल्ह्यांना बालविवाह मुक्त भारत पोर्टलवर विशेष प्रसिद्धी, औपचारिक प्रशस्ती प्रमाणपत्र आणि त्यांच्या उत्कृष्ट नेतृत्व व बांधिलकीसाठी राष्ट्रीय स्तरावर सार्वजनिक मान्यता दिली जाईल.

या राष्ट्रव्यापी अभियानाचा अधिकृत शुभारंभ 4 डिसेंबर 2025 रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे भव्य उद्घाटन समारंभासह करण्यात आला. त्याचसोबत समन्वयित राष्ट्रीय शपथ ग्रहण कार्यक्रम देखील आयोजित करण्यात आला.

हा सामूहिक संकल्प भारताला संपूर्णतः बालविवाह मुक्त राष्ट्र बनविण्याच्या ध्येयाला अधिक बळ देईल.

महिला व बाल विकास आयोगाने निश्चित केलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्य सरकारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निर्देश देण्यात आले आहेत की त्यांनी जिल्हा स्तरावर कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन करावे, ज्यामध्ये बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी (सीएमपीओ), स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) आणि पंचायत राज संस्थांचे (पीआरआय) प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल. हे दल साप्ताहिक देखरेख करतील आणि बालविवाह मुक्त भारत पोर्टलच्या माध्यमातून भौगोलिकदृष्ट्या चिन्हांकित प्रगती अहवाल सादर  करतील. हे अभियान शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयांशी समन्वय साधत बहुक्षेत्रीय सहकार्यावर विशेष भर देणारे असेल.

बालविवाह मुक्त भारत पोर्टल

हा महिला व बाल विकास मंत्रालयाचा प्रमुख पुढाकार असून, हे एक केंद्रित आणि सर्वांसाठी खुले व्यासपीठ उपलब्ध करून देते. या पोर्टलवर पुढील सुविधा आहेत: देशभरातील नियुक्त बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांची संपूर्ण यादी, बालविवाह प्रकरणांची रिअल-टाइम (थेट) तक्रार नोंदविण्याची व्यवस्था, तसेच नागरिक आणि संबंधित घटकांना सहभागी करून घेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या जागरूकता मोहिमा व कृतींचा मागोवा.

देशव्यापी जागरूकता अभियान : एक दृष्टिक्षेप

महिला व बाल विकास मंत्रालयाने या अभियानासाठी संपूर्ण आर्थिक निधी उपलब्ध करून देण्याची बांधिलकी दर्शविली आहे. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण–V च्या आकडेवारीनुसार, बालविवाहाचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीइतके किंवा त्याहून अधिक असलेल्या 257 उच्च-प्रभावित जिल्ह्यांना या अभियानामध्ये प्राधान्य देण्यात आले आहे.

सध्या बालविवाह प्रतिबंध मोहीम पूर्ण जोमाने सुरू असून, देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश समन्वय आणि उत्साहाने यात सहभागी होत आहेत. शाळा, महाविद्यालये, ग्रामपंचायती तसेच लाखो विद्यार्थ्यांनी आणि प्रमुख घटकांनी बालविवाह विरोधी शपथ घेतली आहे.

बालविवाह मुक्त भारत : आतापर्यंतची प्रगती

बालविवाह मुक्त भारत (बीव्हीएमबी) अभियानाने आपल्या सुरुवातीपासूनच राष्ट्रीय बालसंरक्षण ध्येयांच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रवर्तन आणि जनजागृती यश मिळविले आहे. बालविवाह प्रतिबंध कायदा (पीसीएमए ), 2006 अंतर्गत देशभरात बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांची (सीएमपीओ) अनिवार्य नियुक्ती हे या प्रगतीचे महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. राज्य सरकारांच्या आदेशांद्वारे सक्षम केलेल्या या अधिकाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन जनजागृती, 1098 या  राष्ट्रीय बाल हेल्पलाइनशी जोडलेल्या जलद प्रतिसाद पथकांची मदत, त्वरित हस्तक्षेप आणि समुदाय समुपदेशन यांद्वारे मोठे योगदान दिले आहे. अक्षय तृतीया 2025 च्या काळात, जो सामूहिक विवाहांसाठी सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील आणि बालविवाहाच्या दृष्टीने उच्च-जोखीम कालावधी मानला जातो – त्या कालावधीसाठी महिला व बाल विकास मंत्रालयाने विशेष निर्देश जारी केले होते. यामुळे निगराणी वाढवून, न्यायालयीन मनाई आदेश, समुपदेशन आणि एफआयआर नोंदवून शेकडो बालविवाह रोखण्यात यश मिळाले.

बेटी बचाओ बेटी पढाओ सारख्या योजनांशी एकात्मिक पद्धतीने काम केल्यामुळे पीसीएमए अंतर्गत दोषसिद्धी दर वाढला असून, अनेक गावांमध्ये बालविवाह प्रतिबंध क्षेत्र (No Child Marriage Zone) ही संकल्पना रुजली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर युनिसेफने या अभियानाला तांत्रिक आणि संशोधन-आधारित सहाय्य दिले आहे. सीएमपीओ आणि वन स्टॉप सेंटर्स (ओएससी) साठी डेटा-आधारित उपक्रम, क्षमता-विकास कार्यशाळा आणि तांत्रिक मार्गदर्शन पुरविले आहे. एसडीजी  5.3 आणि संयुक्त राष्ट्र बालहक्क करार (युएनसीआरसी) यांना अनुरूप असलेल्या या यशस्वी उपक्रमांनी भारताला दक्षिण आशियामध्ये बालविवाह निर्मूलन धोरणांमध्ये अग्रगण्य स्थान मिळवून दिले आहे.

छत्तीसगड : बालविवाह मुक्त भारताच्या दिशेने आशेचा किरण

छत्तीसगडमधील बलोद जिल्ह्याने भारतातील पहिला बालविवाह मुक्त जिल्हा बनण्याचा मान मिळविला आहे. येथील 436 ग्रामपंचायती आणि 9 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सलग 2 वर्षे एकही बालविवाह प्रकरण नोंदविले गेलेले नाही.हे यश सरकारची सातत्यपूर्ण कृती, समुदायाचा सक्रिय सहभाग आणि व्यापक जनजागृतीचे फलित आहे.या यशाने प्रेरित होऊन, छत्तीसगड सरकारने 2028-29 पर्यंत संपूर्ण राज्य बालविवाह मुक्त करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे.

तसेच, राज्यातील आणखी एका उल्लेखनीय उदाहरणात, सूरजपूर जिल्ह्याने सामाजिक सुधारणा आणि जनजागृतीच्या क्षेत्रात एक प्रभावी आदर्श निर्माण केला आहे. 17 सप्टेंबर 2025 रोजी, पोषण माह 2025 च्या प्रारंभासोबतच, जिल्हा प्रशासनाने 75 ग्रामपंचायतींना “बालविवाहमुक्त ग्रामपंचायती” म्हणून घोषित केल्याची अभिमानास्पद घोषणा केली.

सलग दोन वर्षे बालविवाहाची एकही घटना नोंदवली न गेल्यामुळे या ग्रामपंचायतींना हा मान मिळाला आहे. ही उपलब्धी छत्तीसगडसाठी अत्यंत अभिमानास्पद क्षण असून, संपूर्ण भारतासाठी प्रेरणादायी आदर्श ठरते.

निष्कर्ष

भारतामध्ये बालविवाह निर्मूलनाची चळवळ 19व्या शतकातील समाजसुधारणा आणि 1929 च्या शारदा कायद्यापासून सुरू झाली, आणि पुढे 2006 च्या सशक्त पीसीएमए  कायद्याने व 2024 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निकालाने ही चळवळ अधिक बळकट झाली.नोव्हेंबर 2024 मध्ये सुरू झालेले आणि मार्च 2026 पर्यंत चालणारे 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान, बालविवाह मुक्त भारत मोहिमेला सातत्याने पाठबळ देत आहे. बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, तंत्रज्ञान-सक्षम बीव्हीएमबी पोर्टल आणि तळागाळातील यशस्वी हस्तक्षेप या माध्यमातून, हे अभियान प्रतिबंध, संरक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या त्रिसूत्रीवर कार्यरत आहे आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानाशी समरस झाले आहे. लाखो नागरिकांच्या सहभागामुळे या अभियानाने रुजलेल्या सामाजिक रूढींना आव्हान दिले आहे आणि हे उपक्रम  एसडीजी  5.3 व विकसित भारताच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहेत. सरकार, समुदाय, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांच्या सामूहिक व सातत्यपूर्ण कृतीमुळे असमानतेचे चक्र मोडले जाऊ शकते आणि प्रत्येक बालकाचा शिक्षण, आरोग्य आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार सुनिश्चित केला जाऊ शकतो. दृढ बांधिलकीच्या जोरावर भारत बालविवाह मुक्त भविष्य नक्कीच साध्य करू शकतो, आणि येणाऱ्या पिढ्यांना समान संधी, स्वायत्तता आणि सन्मानाने पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

संदर्भ:

पत्र सूचना कार्यालय :

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2168554&reg=3&lang=2

https://www.pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=2197965&reg=3&lang=1

महिला आणि बाल विकास मंत्रालय :

https://stopchildmarriage.wcd.gov.in/public/documents/noticeboard/campaign100days.pdf

https://socialwelfare.tripura.gov.in/sites/default/files/THE%20PROHIBITION%20OF%20CHILD%20MARRIAGE%20ACT%2C%202006.pdf

https://stopchildmarriage.wcd.gov.in/about#:~:text=The%20Prohibition%20of%20Child%20Marriage%20Act%20(PCMA),*%20Put%20in%20place%20a%20comprehensive%20mechanism

https://stopchildmarriage.wcd.gov.in/about#:~:text=The%20Prohibition%20of%20Child%20Marriage%20Act%20(PCMA),*%20Put%20in%20place%20a%20comprehensive%20mechanism

https://wdcw.ap.gov.in/dept_files/cm_cmp.pdf

https://x.com/Annapurna4BJP/status/1993968281439621226?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993968281439621226%7Ctwgr%5Eb7b72c138a5947de31a0f178d352c201ede5d37d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pib.gov.in%2FPressReleasePage.aspx%3FPRID%3D2197965reg%3D3lang%3D1

https://x.com/MinistryWCD/status/1995429594141458665

https://rsdebate.nic.in/bitstream/123456789/421118/1/PD_104_02031978_9_p131_p222_17.pdf

कायदा व न्याय मंत्रालय :
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/6843/1/child_marriage_prohibition_act.pdf?referrer=grok.com

दूरदर्शन  (डी डी राष्ट्रीय यु ट्यूब):

https://www.youtube.com/watch?v=WxlPyjEk5Fk

संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी :

https://india.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/analytical_series_1_-_child_marriage_in_india_-_insights_from_nfhs-5_final_0.pdf

संयुक्त राष्ट्र महिला :

https://sadrag.org/wp-content/uploads/2025/01/Training-Guide-for-service-providers-GBV-compressed.pdf

संयुक्त राष्ट्र बालनिधी:

file:///C:/Users/HP/Downloads/Ending_Child_Marriage-profile_of_progress_in_India_2023%20(1).pdf

बाल विवाह मुक्त भारत  

नेहा कुलकर्णी / नंदिनी मथुरे / गजेंद्र देवडा / प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai