पत्र सूचना कार्यालय

प्रस्तावना

मृदा आरोग्य राखण्यासाठी, पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन कृषी शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी संतुलित खत वापर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हे लक्षात घेऊन, भारत सरकार पोषकद्रव्य-आधारित अनुदान (NBS) योजनेला प्राधान्य देत आहे. ही एक महत्त्वाची धोरणात्मक उपाययोजना आहे, जी शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत आवश्यक पोषक तत्वे मिळवून देऊन खतांच्या योग्य वापरास प्रोत्साहन देते. रब्बी हंगाम 2025-26 साठी अद्ययावत एनबीएस दरांची घोषणा हे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च नियंत्रणात ठेवून पोषकद्रव्य व्यवस्थापन वाढवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

भारत सरकारने 1 एप्रिल 2010 पासून पोषकद्रव्य-आधारित अनुदान (NBS) योजना लागू केली. ही योजना खत क्षेत्रातील एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल ठरली असून शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि न्याय्य दरात खते उपलब्ध करून देण्यासाठी, तसेच त्यांच्या संतुलित आणि कार्यक्षम वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. 

एनबीएस (NBS) आराखड्यांतर्गत, अनुदाने प्रामुख्याने एनपीकेएस (NPKS) म्हणजेच नायट्रोजन (N), फॉस्फरस (P), पोटॅशियम (K) आणि सल्फर (S) यांसारख्या खतांच्या पोषक घटकांवर आधारित निश्चित केली जातात. हा दृष्टिकोन केवळ संतुलित पोषक तत्त्वांच्या वापरास प्रोत्साहन देत नाही, तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मृदा आणि पिकांच्या विशिष्ट गरजांनुसार माहितीपूर्ण निवड करण्यास सक्षम करतो. दुय्यम आणि सूक्ष्म पोषकद्रव्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देऊन, ही योजना अनेक वर्षांच्या असंतुलित खत वापरामुळे निर्माण झालेल्या जमिनीचा ऱ्हास आणि पोषक तत्वांच्या असंतुलनाच्या समस्यांवरही उपाय करते.

पोषकद्रव्य-आधारित अनुदान योजनेचे परिणाम आणि धोरणात्मक प्राधान्ये

रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या पोषकद्रव्य-आधारित अनुदान (एनबीएस) योजनेचा उद्देश नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि सल्फर यांसारख्या आवश्यक पोषक तत्वांच्या संतुलित वापरास प्रोत्साहन देणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही एका खतावरील अतिरिक्त अवलंबित्व टाळण्यास आणि उत्पादकता सुधारताना मृदा आरोग्य राखण्यास मदत होते. ही योजना शेतकऱ्यांना खते वेळेवर आणि परवडणाऱ्या, अनुदानित दरात उपलब्ध होतील याची खात्री करते. ही बाब सुरळीत पीक नियोजनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही योजना खत उत्पादक कंपन्यांमध्ये निरोगी स्पर्धेलाही प्रोत्साहन देते. परिणामी खत बाजारपेठेत गुणवत्ता, नावीन्य आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा होते. प्रगत आणि सूक्ष्म पोषक तत्वांनी समृद्ध उत्पादनांसह नवीन आणि नाविन्यपूर्ण खतांच्या वापरास पाठिंबा देऊन, एनबीएस योजना कृषी पद्धतींचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी मदत करते. याव्यतिरिक्त, ही योजना खते आणि कच्च्या मालाच्या जागतिक किमतींच्या नुसार अनुदानांचे सुसूत्रीकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आधार मिळतो आणि आर्थिक जबाबदारीही जपली जाते.

एनबीएस योजनेतील प्रमुख तरतुदी आणि ठळक वैशिष्ट्ये

पोषकद्रव्य-आधारित अनुदान (एनबीएस) योजनेअंतर्गत, सरकार डीएपीसह फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पी अँड के) खतांवर वार्षिक किंवा द्विवार्षिक आधारावर सुधारित केले जाणारे निश्चित अनुदान प्रदान करते. अनुदानाची रक्कम प्रत्येक खताच्या ग्रेडमधील पोषक घटकांच्या रचनेशी जोडलेली असते.

रब्बी हंगाम 2023-24 पर्यंत, एनबीएस योजनेत डीएपी, एमओपी आणि एसएसपी सारख्या 25 पी अँड के खतांच्या प्रकारांचा समावेश होता. खरीप हंगाम 2024 पासून, या योजनेत आणखी तीन खतांच्या प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

1. मॅग्नेशियम, झिंक, बोरॉन आणि सल्फरने समृद्ध एनपीके (11:30:14)

2. युरिया-एसएसपी (5:15:0:10)

3. मॅग्नेशियम, झिंक आणि बोरॉनने समृद्ध एसएसपी (0:16:0:11)

या नवीन प्रकारांच्या समावेशामुळे, सरकार आता अधिकृत उत्पादक आणि आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना 28 प्रकारची पी अँड के खते अनुदानित दरात उपलब्ध करून देत आहे. आपल्या शेतकरी-केंद्रित दृष्टिकोनानुसार, सरकार स्पर्धात्मक आणि परवडणाऱ्या दरात ही खते उपलब्ध करून देण्याला प्राधान्य देत आहे.

एनबीएस योजनेअंतर्गत, पी अँड के खत क्षेत्र नियंत्रणमुक्त प्रणालीखाली कार्य करते, ज्यामुळे कंपन्यांना सरकारी देखरेखीच्या अधीन राहून कमाल किरकोळ किंमत (MRP) वाजवी पातळीवर निश्चित करण्याची मुभा आहे. परिणामी, शेतकरी ही खते खरेदी करताना थेट अनुदानाचा लाभ मिळवतात.

रब्बी हंगाम 2025-26 साठी एनबीएस दर

खते आणि कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारातील अलीकडील ट्रेंड लक्षात घेऊन, सरकारने डीएपी आणि एनपीकेएस प्रकारासह फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक (पी अँड के) खतांसाठी, 1 ऑक्टोबर 2025 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू होणारे रब्बी हंगाम 2025-26 साठीचे एनबीएस दर मंजूर केले आहेत. खत कंपन्यांना अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध होतील. 2025-26 च्या रब्बी हंगामासाठी अंदाजित अर्थसंकल्पीय गरज अंदाजे 37,952.29 कोटी रुपये आहे, जी खरीप हंगाम 2025 च्या गरजेपेक्षा सुमारे 736 कोटी रुपयांनी अधिक आहे.

2025-26 च्या रब्बी हंगामासाठी पी अँड के (P&K) खतांमध्ये असलेल्या नायट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटॅश (K) आणि सल्फर (S) या पोषक तत्वांवरील प्रति किलो अनुदान खालीलप्रमाणे आहे:

2025-26 च्या रब्बी हंगामासाठी पी अँड के (P&K) खतांच्या 28 प्रकारांवरील उत्पादननिहाय अनुदान खालीलप्रमाणे आहे:

रब्बी 2025-26 हंगामासाठी, डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) वरील अनुदान लक्षणीयरीत्या वाढवून प्रति मेट्रिक टन 29,805 रुपये करण्यात आले आहे, जे रब्बी 2024-25 हंगामातील प्रति मेट्रिक टन 21,911 रुपये च्या तुलनेत मोठी वाढ दाखवते. रब्बी 2025-26 हंगामासाठी अमोनियम सल्फेट (देशांतर्गत आणि आयात केलेले दोन्ही) एनबीएस (NBS) योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

एनबीएस योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही पी अँड के (P&K) खताला, जे बोरॉन किंवा झिंकने (खत नियंत्रण आदेशात नमूद केल्यानुसार) समृद्ध किंवा लेपित केलेले आहे, त्याला अनुदान मिळत राहील. याव्यतिरिक्त, मुख्य पोषक तत्वांसोबत त्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी, या समृद्ध किंवा लेपित खतांना प्रति मेट्रिक टन (MT) अतिरिक्त अनुदान दिले जाईल.

एनबीएस योजनेचे कार्यकारी व्यवस्थापन आणि अनुपालन देखरेख

रब्बी 2025–26 साठी पोषक घटक आधारित अनुदान (एनबीएस) योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि रास्त किंमत सुनिश्चित करण्यासाठी खत उत्पादक कंपन्यांना पुढील नियामक व कार्यकारी निर्देशांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे:

• फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांसाठीचा  खर्च, कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) अहवाल व देखरेख

पी अँड के (फॉस्फेटिक व पोटॅशिक) खतांसाठी कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) ची वाजवीपणा तपासणी करता यावी, यासाठी कंपन्यांनी विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार लेखापरीक्षित खर्चविषयक माहिती सादर करणे आवश्यक आहे.सर्व पी अँड के खत श्रेणींच्या एमआरपी किंमतींचा नियमित अहवाल खत विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलायझर्स – डीओएफ) यांना देणे बंधनकारक आहे.जाहीर केलेल्या एमआरपी किंमती अधिसूचित अनुदान दरांशी सुसंगत असाव्यात आणि खतांची विक्री रास्त व वाजवी एमआरपी दरातच केली जाईल याची हमी कंपन्यांनी द्यावी.

• नफा मर्यादा नियमन

विद्यमान नियमांनुसार निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक नफा हा अवाजवी नफा मानला जाईल आणि संबंधित कंपनीकडून तो वसूल केला जाईल.

आयातदारांसाठी उत्पादन खर्चावर 8%, उत्पादकांसाठी 10%, तर एकात्मिक उत्पादकांसाठी 12% पर्यंतची नफा मर्यादा वाजवी मानली जाते.

• एमआरपी आणि अनुदान तपशील प्रदर्शित करणे

• प्रत्येक खताच्या गोणीवर खालील दोन बाबी स्पष्ट व ठळकपणे छापणे अनिवार्य आहे:

  1. कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी)

  2. प्रति गोणी व प्रति किलो लागू अनुदान

  • छापील एमआरपी पेक्षा अधिक किंमत आकारणे हा गुन्हा असून तो अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 (इसेंशियल कमोडिटीज ॲक्ट, 1955) अंतर्गत दंडनीय आहे.

• उत्पादन, वाहतूक आणि आयात देखरेख

एकात्मिक खत देखरेख प्रणाली ( आयएफएमएस) या ऑनलाईन, वेब-आधारित प्रणालीद्वारे खतांचे उत्पादन, आयात आणि वितरण हालचाली यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जाते.

देशांतर्गत उत्पादन प्रकल्पांच्या उत्पादन कार्यप्रवाहांचेही याच प्रणालीद्वारे निरीक्षण केले जाते.

• वितरण व वाहतूक जबाबदारी

सर्व पी अँड के खत उत्पादक, विपणनकर्ते व आयातदार ज्यामध्ये सिंगल सुपर फॉस्फेट – एसएसपी उत्पादक यांचाही समावेश होतो,त्यांनी  फ्रेट ऑन रोड (एफओआर) वितरण तत्त्वावर खतांची वाहतूक किरकोळ विक्री केंद्रापर्यंत करणे बंधनकारक आहे.

• डिजिटल मागणी मूल्यांकन, मासिक पुरवठा नियोजन आणि राज्य समन्वय

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग (डीए अँड एफडब्ल्यू) आणि डीओएफ यांच्या संयुक्त समन्वयातून मागणी मूल्यांकनानुसार मासिक पुरवठा आराखडा तयार केला जातो.सर्व प्रमुख अनुदानित खतांची हालचाल आणि उपलब्धता आयएफएमएस पोर्टलवर प्रत्यक्ष-वेळी तपासली व निरीक्षित केली जाते.डीए अँड एफडब्ल्यू आणि डीओएफ दर आठवड्याला राज्य कृषी अधिकाऱ्यांसोबत साप्ताहिक व्हिडिओ परिषद (वीसी) आयोजित करतात.

प्रमुख टप्पे आणि उपलब्धी – एका दृष्टीक्षेपात

पी अँड के खतांच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ

एनबीएस योजनेअंतर्गत, स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी राबवलेल्या धोरणात्मक उपायांमुळे पी ॲण्ड के (डीएपी ॲण्ड एनपीकेएस) खतांच्या उत्पादनात सातत्यपूर्ण वाढ नोंदवली गेली आहे.  

डीएपी आणि एनपीकेएस खतांचे देशांतर्गत उत्पादन 112.19 एलएमटी (2014) वरून 168.55 एलएमटी (2025, 30 डिसेंबर 2025 पर्यंत) असे 50% पेक्षा अधिक वाढले आहे. या लक्षणीय वाढीमुळे पोषक तत्त्व आधारित अनुदान (एनबीएस) योजनेची परिणामकारकता अधोरेखित होते. या योजनेमुळे स्वदेशी उत्पादन क्षमतेला बळकटी मिळाली असून, जमिनीतील आवश्यक बहुपोषक घटकांची सातत्यपूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित झाली आहे. तसेच, खत क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता साध्य करण्याच्या सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेला यामुळे गती मिळाली आहे.  

मृदा आरोग्य आणि कृषी उत्पादकतेत सुधारणा

एनबीएस योजनेच्या अंमलबजावणीतून हे सिद्ध झाले आहे की फॉस्फरसयुक्त आणि पोटॅशयुक्त पी ॲण्ड के खतांचा वापर शेतजमिनीची उत्पादकता वाढवतो आणि मातीतील बहुपोषक घटकांच्या कमतरतेवर प्रभावी उपाय ठरतो. योजना सुरू झाल्यापासून प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन प्रति हेक्टरी 1,930 किलो (2010-11) वरून 2,578 किलो (2024-25) पर्यंत वाढले आहे.

आर्थिक अनुदान सहाय्य

2022–23 ते 2024–25 या कालावधीत, भारत सरकारने एनबीएस योजनेअंतर्गत देशांतर्गत तसेच आयातीत पी ॲण्ड के खतांसाठी 2.04 लक्ष कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुदान मंजूर केले. हे सातत्यपूर्ण आर्थिक सहाय्य शेतकऱ्यांसाठी खतांची परवड, उपलब्धता आणि संतुलित वापर सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारची भक्कम वचनबद्धता स्पष्ट करते.  

निष्कर्ष

एनबीएस मोहीम भारताच्या खत धोरणाचा मुख्य आधार बनली आहे. ही मोहीम खतांचा संतुलित वापर, मृदा आरोग्य आणि शाश्वत शेतीला चालना देते. सातत्यपूर्ण धोरणात्मक उपायांद्वारे सरकारने देशांतर्गत उत्पादन क्षमता बळकट केली, खतांच्या श्रेणींची संख्या 25 वरून 28 पर्यंत वाढवली आणि स्वदेशी उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एसएसपी वरील मालवाहतूक अनुदान तसेच मोलॅसेसपासून तयार केलेल्या पीडीएमचा समावेश यांसारखे महत्त्वाचे उपक्रम सुरू केले. आयएफएमएस च्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या डिजिटल निरीक्षणामुळे आणि राज्यांसोबतच्या नियमित समन्वयामुळे, देशभरातील खत पुरवठा प्रक्रियेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि वेळेत वितरण अधिक सक्षम झाले आहे.

2022–23 ते 2024–25 या कालावधीत 2.04 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक सातत्यपूर्ण आर्थिक पाठबळ हे शेतकऱ्यांसाठी परवडणाऱ्या किमतीत खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारच्या दृढ वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकते. एनबीएस मोहिमेमुळे देशांतर्गत पी ॲण्ड के उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली असून हे उत्पादन 2014 मधील 112.19 एलएमटी वरून 30.12.2025 पर्यंत 2025 मध्ये 168.55 एलएमटी पर्यंत पोहोचले आहे. या मोहिमेने केवळ उत्पादनवाढ घडवून आणली नाही, तर अन्नधान्य उत्पादकतेत वाढ, मृदेमधील पोषक संतुलनात सुधारणा आणि खत क्षेत्रातील स्वावलंबनाला अधिक बळ दिले आहे. एकत्रितपणे, हे सर्व परिणाम उत्पादनक्षमता, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि शेतकरी कल्याण यांचा समतोल साधण्यात एनबीएस मोहिमेचे यश स्पष्टपणे दर्शवतात.  

संदर्भ:

भारत सरकार       

• https://services.india.gov.in/service/detail/registration-for-integrated-fertilizer-management-system

लोकसभा 

• https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/182/AS179_1zeM8u.pdf?source=pqals   https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS84_A9tlRY.pdf?source=pqals

रसायन आणि  खाते मंत्रालय 

• https://fert.gov.in/sites/default/files/2025-04/Annual_Report_fertilizer_English.pdf   
• https://fert.gov.in/sites/default/files/2025-10/NBS%20Notification%20Rabi%202025-26_0.pdf

कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय 

• https://upag.gov.in/dash-reports/fiveyearapy

पीआयबी प्रसिद्धीपत्रके 

• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2112304
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2183292
• https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2079052
• https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2148437

पीआयबी  बॅकग्राउंडर  

• https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154966&ModuleId=3

Download in PDF

पीआयबी संशोधन 

***

NehaKulkarni/ShraddhaMukhedkar/GajendraDeoda/DIneshYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai